काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्थानीय पूर्वाधार विकास साँझेदारी कार्यक्रमका लागि विनियोजित ६ करोड रुपैंयाँ सांसदले खाने पैसा नभएको दावी गरेका छन् । बजेटबार आफ्ना धारणा राख्न मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उनले सांसदलाई ६ करोड बाढिएको कुरा सत्य नभएको र त्यो पैसाको दुरुपयोग पनि सम्भव नभएको स्पष्ट पारेका हुन् ।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले सांसदहरुलाई विकासबाट बिमुख राखेर लोकतन्त्र दिगो नहुने दावी समेत पेश गरे । उनले विकासको प्रतिवद्धता गरेर निर्वाचन जितेका सांसदहरुलाई विकासबाट बिमुख बनाउन नहुने बताए ।
६ करोडका पक्षमा अर्थमन्त्रीले दिएको तर्क
हामीले जन प्रतिनिधी मुलक व्यवस्था रोज्यौं । जनप्रतिनिधीहरुलाई हामीले विकाससँग जोडेरै चुनाव लड्न पठायौं । उहाँहरुले पनि हामी यो विकास गर्छाै, त्यो विकास गर्छाै भन्ने प्रतिवद्धता गरेर निर्वाचित भएर आउनुभयो । जनमतको प्रतिनिधित्व जनप्रतिनिधीबाट हुने व्यवस्थामा जनप्रतिनिधीका जाहेज कुरा नसुनी जाने कुरा लोकतान्त्रिक बिधि पनि हुन्न । दोश्रो कुरा जनप्रतिनिधि संलग्न नभएको जनसहभागीता कस्तो होला ? अबको हाम्रो एउटै एजेण्डा विकास भनेका छौं । अब हामीले राजनीतिक मुद्धा सबै समाप्त गर्यौं । अब विकासकै मुद्धा हो भन्छौं । अनि विकासको मुद्धामा त्यहि विकास गर्छु भनेर निर्वाचित भएको जनप्रतिनिधीलाई विकासमा जानै पाउँदैन, हेर्नै पाउँदैन भन्ने मिल्छ र ? जनप्रतिनिधीलाई बाइकट नै गर्छु भनेर हामी कसरी अघि बढ्न सक्छौं र ?
अब गर्नुपर्ने कुरा चाँही के हो भने त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन । जनप्रतिनिधीहरुले आयोजना छनौट गर्ने हो, कार्यान्वयन स्थानीय तहले गर्ने हो ।जनप्रतिनिधीहरुले पैसा पाउने कुरा होइन । सांसदलाई पैसा बाँढे भन्ने कुरा कदापी होइन् । सांसदहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका ६ करोड भित्रका आयोजना छनौट मात्रै गर्ने अधिकार पाउनु भएको हो । र त्यो कार्यान्वयनको अनुगमन मात्रै गर्ने हो । त्यो भन्दा अरु केहि पनि अधिकारी छैन् । यसमा रहेको भ्रमण हटाउनु आवश्यक छ । हामीले अहिले समानुपातिक र राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुको सहभागीतालाई पनि सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरेका छौंै । अनुगमनको प्रणाली पनि छ । त्यसमा कुनै किसिमको दुरुपयोग हुन नदिन हामी सबै चनाखो हुनुपर्छ । जनप्रतिनिधीलाई नै विकासबाट बिमुख गराउने कुराले लोकतन्त्रमा अर्थ राख्दैन् ।
