युनिभर्सल पावर कम्पनीमा ७ जना सञ्चालक नियुक्त(नामावली सहित)
काठमाडौँ । युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेडको जेठ २० गते सम्पन्न साधारण सभाले ७ जना सञ्चालक निर्वाचित गरेको छ । सञ्चालक समितिमा संस्थापक सेयरधनीका तर्फबाट ४ जना र सर्वसाधारण सेयरधनीका तर्फबाट १ महिना सहित ३ जना गरी ७ जना सञ्चालक समितिमा निर्वाचित भएको कम्पनी सचिव देववहादुर श्रेष्ठले जनाएका छन् । कम्पनी सचिव श्रेष्ठका अनुसार संस्थापक सेयरधनीका तर्फबाट विनयकुमार भण्डारी, उत्तम भ्लोन लामा, निरबहादुर बुढाथोकी र गोकर्ण पराजुली सञ्चालक समिति सदस्यमा चयन भएका छन् । त्यसैगरी सर्वसाधारण सेयरधनीको तर्फधबाट लक्ष्मी पौडेल, प्रभु्लाल अधिकारी र भोजबहादुर खड्का सञ्चालक समितिको सदस्यमा चयन भएका हुन् ।
आइसीसी क्रिकेट वल्र्ड कपको अवसरमा एलजीको आकर्षक अफर, टीभी किन्दा ४५ प्रतिशत ‘क्यास ब्याक’
काठमाडौँ । आइसीसी क्रिकेट वल्र्ड कपलाई लक्षित गरी एलजीले आकर्षक क्यास ब्याक अफर ल्याएको छ । यो अफर अन्तरगत कुनैपनि एलजी टीभी खरिदमा ४५ प्रतिशत सम्म क्यास ब्याक पाइने कम्पनीले जनाएको छ । यो योजना जेठ २१ गतेदेखि सीमित अवधिको लागि लागु हुने जनाइएको छ ।
सिद्धार्थ बैंकबाट सानिमा लाइफको बीमा सेवा पाइने
काठमाडौँ । सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्स लि. र सिद्धार्थ बैंक लि.बीच जीवन बीमा सेवा सम्वन्धी सम्झौता भएको छ । सोमबार कम्पनीका तर्फबाट महाप्रबन्धक शिवराम तिमिल्सिना तथा बैंकका तर्फबाट सहायक महाप्रबन्धक अर्जुनभद्र खनालले सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । उक्त कार्यक्रममा कम्पनीका तर्फबाट नायब महाप्रबन्धक केशवराज केसी तथा वरिष्ठ प्रबन्धक गुणराज श्रेष्ठ समेतको उपस्थिति रहेको थियो । सम्झौता अनुसार ग्राहकहरुले बैंकका सम्पूर्ण १५५ शाखाहरु बाट सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्सको जीवन वीमा सेवा उपभोग गर्न सक्ने छन् ।
संविधान संशोधनका लागि संसदमा राजपाको माग
काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा)ले संविधान संशोधनका लागि सभामुखबाट निर्देशन(रुलिङ) का लागि माग गरेको छ । सभामुखबाट प्रतिनिधिसभाको बैठक प्रारम्भ भएको घोषणा गर्नासाथ राजपाका सांसद आ–आफ्नो स्थानबाट उठेर विरोध जनाएपछि साहलाई पार्टीका तर्फबाट धारणा राख्न समय प्रदान गरिएको थियो । यसरी,सभामुखबाट समय लिएपछि सांसद साहले संविधान संशोधन अपरिहार्य भएको हुँदा सभामुखबाट यसका लागि ‘रुलिङ’ होस् भनेका छन् ।त्यसका साथसाथै उनले भने,“संविधान संशोधनको विषय बारम्बार उठिरहेको छ, प्रधानमन्त्रीबाट पनि आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संशोधन हुने प्रतिबद्धता हुँदै आएको छ । मधेशी समुदायका १२५ जना सहादत हुँदा पनि आवश्यकता र औचित्य नदेखिनु अचम्मको विषय बनेको छ, यतिका दिनसम्म किन संविधान संशोधन हुन सकेन ।” यसै क्रममा,“संविधान बनाउनेबाट नै संविधान उल्लङ्घन भइरहेको छ, लोकसेवा आयोगले संविधान र कानूनको उल्लङ्घन गरेर स्थानीय तहका लागि ठूलो सङ्ख्यामा पदपूर्तिको विज्ञापन गरेको छ, त्यसलाई सच्याइनुपर्छ, बजेटको प्रकृति हेर्दा पनि सङ्घीयता विपरीत ढङ्गबाट आएको छ” साहले भने । रासस
नबिल इन्भेष्टमेन्टमा हितग्राही खाता र मेरो शेयरको नबीकरण अब अनलाइनबाटै
काठमाडौँ । नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्ग लिमिटेडको हितग्राही खाता सञ्चालन नबिकरण तथा मेरो शेयरको वार्षिक नबीकरण शुल्क सिधै अनलाईन मार्फत भुक्तानी सकिने भएको छ । साथै नयाँ हितग्राही खाता खोल्ने व्यवस्था अनलाईन मार्फत नै मिलाईएको कम्पनीले जनाएको छ । ग्राहकले अनलाईन मार्फत भुक्तानी गर्दा नविल इन्भेष्टमेन्टको वेभसाइटमा अनलाइन डिम्याटमा गई भुक्तानी गर्न बाँकी रकम यकिन गर्न सक्ने छन् । नबिल बैंकको अनलाईन कार्ड सुविधा, खल्ती तथा ई–बैकिङ्गबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाएको जनाइएको छ । कम्पनीका अनुसार नबिल बैंक वाहेकका अन्य बैंकहरुमा खाता रहेका ग्राहकहरुले पनि सिधै भुक्तानी गर्न सकिने छ । लगानीकर्ताहरुले नयाँ हितग्राही खाता खोल्नका लागि अनलाईन मार्पmत फाराम भर्न सक्नेछन् । सो फाराम भरेको ३० दिन भित्र आफ्नो सक्कल नागरिकता सहित कम्पनीमा उपस्थित भई हितग्राही खाता खोलिने व्यवस्था समेत मिलाईएको जनाइएको छ ।
बाघदरबार पुननिर्माण कार्यमा अवरोध हुँदा काम ठप्प
काठमाडौं । बाघदरबार निर्माण तथा छाना मर्मत कार्य गर्दा अवरोध भई काम रोक्का भएको छ । भूकम्प पछि बाघदरबार पुननिर्माणको क्रममा पुरातत्व विभागले वि.सं २०७५ साल चैतमा राज कन्स्ट्रक्सनलाई जिम्मा दिएको थियो । बाघदरबारको आधा काम सम्पन्न गरि छानामा त्रिपाल लगाउने क्रममा विविध व्यक्तिले अभद्र व्यवहार गरेको कारण निर्माण कार्य ठप्प भएको हो । काठमाडौं महानगरपालिकाका कर्मचारी कृष्णराज विष्ट, नाता प्रमाणीत तथा पंचीकरण शाखा प्रमुख गणेशप्रसाद थपलीया, प्रशासन प्रमुख हरि कुवर, शहरी व्यवस्थापन विभागका राजु पाण्डे, डि.एस.पी ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, महानगरपालिका प्रवक्ताले उक्त काम रोक्का गरि, कामदारलाई अभद्र व्यवहार गरेको कारण हाल कार्य सम्पन्न गर्न अवरोध सिर्जना गरेको भन्दै राज कन्स्ट्रक्सनले पुरातत्व विभागमा निवेदन प्रेस गरेको छ । बाघदरबार कुन शासन कालमा कस्ले निर्माण गरे ? वि.स. २०७२ साल बैशाख १२ गते शनिबार गएको भूकम्पले भत्काएको उक्त बाघदरबार मल्लकालीन, राणाकालीन र आधुनिक शैलीका रहेको थियो । इतिहासविद्को भनाई अनुसार अमरसिंह थापाले सानो आकारमा बाघदरबार निर्माण गरेका हुन् । वास्तुकलाको प्रयोगबाट निर्माण भएको बाघदरबार भीमसेन थापाको शासनकालमा १ सय २० रोपनी क्षेत्रफलमा विस्तार गरेका थिए । वि.सं १८९४मा भीमसेन थापाको मृत्युपछि बाघदरबार सरकारीकरण गरिएको अभिलेख रहेको छ । जब माथवरसिंह थापा वि.सं १९०१ सालमा प्रधानमन्त्री भएपछि यो दरबारको प्रवेशद्धारमा बाघ पालेको हुँदा सोही समयदेखि ‘बाघदरबार’ नामाकरण गरिएको भन्ने इतिहासमा रहेको छ । राणा शासनको शुरुवातसँगै विभिन्न व्यक्तिको स्वामित्वमा यस दरबार रहन गयो । राणा प्रधानमन्त्री वीरशमशेरको शासनकालमा बाघदरबारमा सेतो मार्बल ओछ्याउन लगाएका थिए । वि.सं १९९० सालमा गएको भूकम्पले भत्किएको दरबार जुद्धशमशेरको पालामा पुननिर्माण गरियो । त्यस पछि आफ्नो छोरा हरिशमशेरलाई उपहार स्वरुप प्रदान गर्दैगर्दा उक्त दरबारको नाम ‘हरि भवन’ राखिएको पाइन्छ । भूकम्प पछिको बाघदरबार वि.स २०७२ साल बैशाख १२ गते गएको भूकम्पले बाघदरबार भत्किएको थियो । प्राचीन मूल्यमान्यता बोकेको बागदबार पुरानै शैलीमा पुननिर्माण होला त ! यो सबै सर्वसाधारणहरुको चाँसोको विषय रहेको छ । वि.सं २०७२ पुष १९ गते दरबार पुननिर्माणका लागि भवन निर्माणसम्बन्धी नक्सा सहित पुरातत्व विभागसँग पत्राचार गरि स्थलगत निरीक्षण भएको थियो । वि.सं २०७३ साल बैशाख २० गते बाघदरबारमा भत्किएको संरचनाको आबश्यकता हेर निर्माण गर्ने, दरबार भित्र रहेको कलात्मक वास्तुकृति वास्तुकला, ऐतिहासिक संस्कृति एवं मौलिक स्वरुप यथावत् राख्ने विषय सर्वाेच्च अदालतले संयुक्त रुपमा इजलास दिएको थियो । २०७४ साल कात्तिक ५ गतेको पत्रमा भूकम्पले क्षति पुगेको संरचना पुननिर्माण गर्नका लागि आवश्यक वस्तुविज्ञ, संरचनाविज्ञ, पुरातत्वविद्बाट अध्ययन गराई संरचना निर्माण नगर्दा सम्म जोगाउनका लागि व्यवस्थापन गर्नका लागि काठमाडौं महानगरपालिकालाई पत्राचार गर्याे । काठमाडौं महानगरपालिकाले बाघदरबार खासमा हरि भवन भएको भन्दै भत्काउने प्रयास गरेको थियो। सोहि १५ गते पत्रबाट प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ को दफा १६ (क) अनुरुप संरक्षण गर्न र भत्काउने काम रोक्का गर्न दिएको निर्देशन समेत हेर्दा एकसय वर्ष ननाघेका अद्धितिय कलाकृति तथा महत्व दर्शाउने स्मारकहरु पुरातत्व विभागले गर्न पर्ने व्यवस्था रहेको छ । पछिल्लो समयमा विवादित दरबार भवन पुननिर्माणको सन्दर्भमा पुरातत्त्व विभागको सन्योजकत्त्वमा समिती गठन हुन सकेको अवस्था छैन ।महानगरले त्यही भवनमा बाहिरबाट आउने पाहुनाहरुलाई सानो सानो सेमिनार लगायत हाम्रो रहन सहन अनुसारको कार्यक्रम एवं बस्नकाे लागि व्यवस्था र सानो संग्रहालय निर्माण गरेमा सबैका लागि राम्रो हुने सामाजिक अभियान्त गणपतिलाल श्रेष्ठले बताए ।
५०९ वटा स्थानीय तहमा पुगे प्राविधिक शिक्षालय, आगामी वर्ष देशैभर पुग्ने
काठमाडौँ । व्यवसायिक र प्राविधिक शिक्षाको अभावमा नेपालका शैक्षिक संस्थाहरु बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानाको रुपमा विकास भएका थिए । तर, पछिल्लो समय व्यवसायिक र प्राविधिक शिक्षाको पहुँच देशभर नै बिस्तार हुन थालेको छ । ७५३ स्थानीय तह मध्ये ५०९ वटा स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना भएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दोस्रो कार्यकालको पद बहालीपछि सम्पन्न पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा ती स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना भएको मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरि लम्सालले बताए । सहसचिव लम्सालले आगामी आर्थिक वर्षमा ७५३ वटै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालयको पहुँच पुग्ने जनाउँदै सो वर्षका लागि सरकारले विगतको तुलनामा प्राविधिक शिक्षातर्फ बढी बजेट विनियोजन गरेको बताए । शिक्षामा प्राविधिक धारलाई प्राथमिकता दिने क्रममा सरकारले आगामी आवमा ८३ हजार युवालाई विभिन्न सीपमूलक तालीम प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् (सिटिइभिटी) र व्यावसायिक शिक्षा तथा तालीम अभिवृद्धि परियोजना (दोस्रो) मार्फत उक्त सङ्ख्याका युवालाई तालीम दिन रु एक अर्ब ७२ करोड विनियोजन गरिएको छ । उक्त परियोजना नेपाल सरकार र विश्व बैङ्कको सहकार्यमा सन् २०१८ देखि शुरु भएको थियो । सहसचिव डा लम्सालले ८३ हजार युवालाई तालीम दिने विषयमा विस्तृत कार्यविधि आउने जनाए । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले संसद्मा पेश गरेको आगामी आव २०७६/७७ को बजेटमा प्रत्येक प्रदेशमा प्राविधिक सीप परीक्षण केन्द्र र बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरिने पनि उल्लेख छ । गत आवमा सरकारी र निजी क्षेत्रबाट गरी वार्षिक करीब रु २५ अर्ब बजेट खर्च भएकामा एकद्वार प्रणालीबाट खर्च भई स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालयको विस्तार गरिएको हो । बजेटले उच्च शिक्षालाई व्यावसायिक र रोजगारमूलक बनाउन राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने पनि उल्लेख गरेको छ भने स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा विज्ञान विषय पठनपाठन हुने क्याम्पसका प्रयोगशाला सुधार गर्ने र प्रत्येक जिल्लामा एक प्राविधिक धारको आङ्गिक क्याम्पस हुने गरी क्रमशः व्यवस्था मिलाउने जनाएको छ । शिक्षामा प्राविधिक धारलाई प्राथमिकता दिने क्रममा सरकारले आगामी आवमा ८३ हजार युवालाई विभिन्न सीपमूलक तालीम प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यता, सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहमा कक्षा ११ र १२ को प्राविधिक धारतर्फका विद्यालयमा शिक्षकका लागि थप अनुदान दिन विवरण पनि सङ्कलन गर्न थालेका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक धारतर्फको कक्षा ९ र १० सञ्चालनको अनुमति प्राप्त गरी २०७५ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) र कक्षा ११ को अन्तिम परीक्षामा सहभागी विद्यालयमा चालू शैक्षिक सत्रमा कक्षा ११ र १२ मा थप अनुमति दिइने भएको हो । उक्त धारमा कम्तीमा १५ विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा थप्न शिक्षा मानव स्रोत विकास केन्द्रले गत वर्ष निर्देशन गरेको थियो । केन्द्रका अनुसार सामुदायिक विद्यालयतर्फ विगतमा त्यस्ता २८४ रहेकामा हाल १०७ विद्यालय थप गरिएको छ । तोकिएको पूर्वाधार र मापदण्ड पूरा गर्ने त्यस्ता विद्यालयलाई प्रशिक्षक र सहप्रशिक्षक एक÷एक गरी माध्यमिक शिक्षकले पाउने सरहको तलब बापतको खर्च दिइने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक दीपक शर्माले जानकारी दिए । एक दशकअघि लागू भएको विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमले कक्षा ९ देखि प्राविधिक शिक्षाको धारलाई पनि नीतिगत मान्यता दिए पनि त्यस्ता अलग्गै शिक्षालय नहुँदा औपचारिक विद्यालयमै ‘एनेक्स’ तथा नमूना कार्यक्रमका रुपमा माध्यमिक तहमा प्राविधिक शिक्षा शुरु भएको थियो । दोस्रो परियोजनाले गुणस्तरयुक्त तालीममा पहुँच वृद्धि गरी सीपयुक्त र रोजगारका लागि उपयुक्त जनशक्तिको आपूर्ति बढाउने र सुविधाविहीन युवाहरु गरीब, पिछडिएको क्षेत्र, महिला, दलित, जनजाति र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीममा समावेशी प्रक्रियाबाट पहुँच वृद्धि गर्दै आएको छ । आव २०७४/७५ सम्ममा परिषद्ले डिप्लोमा तहका ५० हजार ८६ जना र प्राविधिक एसएलसीतर्फका एक लाख सात हजार ७२८ जनशक्ति उत्पादन गरेको छ । सिटिइभिटीले प्राविधिक धारका लागि अलग्गै कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । सिटिइभिटीअन्तर्गत डिप्लोमा र प्रमाणपत्र तह र प्राविधिक एसएलसीका लागि कृषि, इञ्जिनीयरिङ, स्वास्थ्य र होटल व्यवस्थापन सङ्कायतर्फ ८७७ संस्थाले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् । सीपमूलक छोटो अवधिको तालीमका लागि एक हजार ८१ संस्था स्वीकृति तथा सम्बन्धन लिई कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् । ‘सीपयुक्त नेपाल, समृद्ध जनता’ को नीति लिएको परिषद्का अनुसार डिप्लोमा÷प्रमाण पत्र कार्यक्रममा २८ हजार २४८, प्राविधिक एसएलसी कार्यक्रममा ३३ हजार ७६७, लामो अवधिका कार्यक्रममा क्षमता ६२ हजार १५ भर्ना क्षमता छ । आव २०७४/७५ सम्ममा परिषद्ले डिप्लोमा तहका ५० हजार ८६ जना र प्राविधिक एसएलसीतर्फका एक लाख सात हजार ७२८ जनशक्ति उत्पादन गरेको छ । देशको आर्थिक उन्नतिका लागि योग्य, सक्षम, प्रतिस्पर्धी र उत्पादनशील जनशक्ति तयार गर्न र सबैका निम्ति रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीमका अवसरको व्यापक विस्तार गरी इच्छुक नागरिकका लागि समावेशी र समतामूलक पहुँच स्थापनाका लागि परिषद्ले काम गर्दै आएको छ ।
निर्माण व्यवसायीले लाइसेन्स फिर्ता गर्ने, यस्ता छन पाँच ‘बटमलाइन’
काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद नियमावली संसोधनका विरुद्ध आन्दोलनरत निर्माण व्यवसायीले लाइसेन्स फिर्ता गर्ने भएका छन् । खरिद नियमावली संसोधनमा असन्तुष्ठि जनाउँदै ठेक्का पट्टामा सहभागी नहुने घोषणा गरेका निर्माण व्यवसायीले अब लाइसेन्स फिर्ता गर्न लागेका हुन् । ‘निर्माण व्यवसायीको घाँटी थिच्ने गरि भएको संसोधन विरुद्ध हामी आन्दोलनमा छौं, अब लाइसेन्स फिर्ता गर्ने तयारी भैरहेको छ’, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रबि सिंहले विकासन्युजसँग भने । महासंघले सरकार विरुद्ध असहयोग आन्दोलन गर्नका लागि जेठ २२ गते बुधबार राजधानीमा राष्ट्रिय भेला आयोजना गरेको छ । भेला अवधि भित्र सबै कम्पनीको लाइसेन्स जम्मा गरेर सरकारलाई फिर्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको अध्यक्ष सिंहले जानकारी दिए । ‘राष्ट्रिय भेलाबाट आन्दोलनका थप कार्यक्रम ल्याउँछौं र त्यहि भेलाबाट सबै व्यवसयीको लाइसेन्स सरकारलाई बुझाउँछौं’, सिंहले भने । नियमावली संसोधनका विरुद्ध हाल व्यवसायीहरुले ठेक्का पट्टा बहिष्कार गरिरहेका छन् । एक दर्जन नेतासँग गुहार निर्माण व्यवसायी महासंघले संसोधित नियमावली परिमार्जनका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओली, नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड, बरिष्ठ नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, बामदेव गौतम, काँग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँण लगायतसँग भेट गरिसकेका छन् । त्यस्तै, संसदको विकास तथा प्रविधि समिति सभापति कल्याणी खड्कालाई पनि भेटेर उनीहरुले संसोधित नियमावलीले पार्ने असरबारे जानकारी गराएका थिए । नेताहरुले निर्माण व्यवसायीका जायज माग सम्बोधन गराउन सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको पनि सिंहले बताए । ‘हाम्रा जाहेज माग पुरा गराउन प्रधानमन्त्रीदेखि सबै शिर्ष नेता सहमत हुनुहुन्छ, हामी वचन पुरा भएको हेर्न चाहान्छौं अन्यथा लाइसेन्स फिर्ता गर्नुको विकल्प देखिरहेका छैनौं’, सिंहले भने । यी हुन ठेकेदारका पाँच माग निर्माण व्यवसायीहरुले संसोधित सार्वजनिक खरिद नियमावलीका पाँच वटा बुँदामा आपक्ति जनाउँदै आएका छन् । उनीहरुले संसोधित नियमावली कार्यान्वयनमा आउनु अघिका सबै ठेक्काहरुमा अन्तिम पटकका लागि समय थप गर्नुपर्ने, नयाँ ठेक्काहरुका सवालमा बिशेष परिस्थितिमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी समय थप गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । त्यस्तै, कालो सूचिमा राख्ने वितिकै नयाँ ठेक्कामा भाग लिन नपाउने व्यवस्था हटाउनुपर्ने, एउटा कम्पनी कालो सूचिमा परेपछि सो कम्पनीका सञ्चालक संलग्न कुनै पनि कम्पनीले ठेक्कामा भाग लिन नपाउने व्यवस्था हटाउनुपर्ने र ८० प्रतिशत कार्यानुभवलाई घटाएर ४० प्रतिशत बनाउनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । भौतिक मन्त्रीको दोहोरो तर्क भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुबिर महासेठले संसोधित नियमावलीबारे दोहोरो अभिव्यक्ति दिएका छन् । विकास तथा प्रविधि समिति बैठकमा उनले संसोधित नियमावली ठिक रहेको तर्क गरे । उनले नियमावलीका केहि व्यवस्था भने संबिधान र कानुनसँग बाझिएको पनि बताए । निर्माण व्यवसायी पृष्ठभूमिका सांसद जिप छिरिङ लामाले उच्चस्तरिय छानविन समिति गठन गरेर ठेक्का पट्टाबारे छानविन गर्नुपर्ने बताईरहेका छन् । उनले ठेकेदारको घाँटी निमोठेर देशको विकास सम्भव नभएको पनि बताए । उनले सबै पुराना ठेक्काहरुको अन्तिम पटक म्याद थप्नुपर्ने माग पनि गरे ।
