काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद नियमावली संसोधनका विरुद्ध आन्दोलनरत निर्माण व्यवसायीले लाइसेन्स फिर्ता गर्ने भएका छन् । खरिद नियमावली संसोधनमा असन्तुष्ठि जनाउँदै ठेक्का पट्टामा सहभागी नहुने घोषणा गरेका निर्माण व्यवसायीले अब लाइसेन्स फिर्ता गर्न लागेका हुन् । ‘निर्माण व्यवसायीको घाँटी थिच्ने गरि भएको संसोधन विरुद्ध हामी आन्दोलनमा छौं, अब लाइसेन्स फिर्ता गर्ने तयारी भैरहेको छ’, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रबि सिंहले विकासन्युजसँग भने ।
महासंघले सरकार विरुद्ध असहयोग आन्दोलन गर्नका लागि जेठ २२ गते बुधबार राजधानीमा राष्ट्रिय भेला आयोजना गरेको छ । भेला अवधि भित्र सबै कम्पनीको लाइसेन्स जम्मा गरेर सरकारलाई फिर्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको अध्यक्ष सिंहले जानकारी दिए । ‘राष्ट्रिय भेलाबाट आन्दोलनका थप कार्यक्रम ल्याउँछौं र त्यहि भेलाबाट सबै व्यवसयीको लाइसेन्स सरकारलाई बुझाउँछौं’, सिंहले भने । नियमावली संसोधनका विरुद्ध हाल व्यवसायीहरुले ठेक्का पट्टा बहिष्कार गरिरहेका छन् ।
एक दर्जन नेतासँग गुहार
निर्माण व्यवसायी महासंघले संसोधित नियमावली परिमार्जनका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओली, नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड, बरिष्ठ नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, बामदेव गौतम, काँग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँण लगायतसँग भेट गरिसकेका छन् । त्यस्तै, संसदको विकास तथा प्रविधि समिति सभापति कल्याणी खड्कालाई पनि भेटेर उनीहरुले संसोधित नियमावलीले पार्ने असरबारे जानकारी गराएका थिए ।
नेताहरुले निर्माण व्यवसायीका जायज माग सम्बोधन गराउन सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको पनि सिंहले बताए । ‘हाम्रा जाहेज माग पुरा गराउन प्रधानमन्त्रीदेखि सबै शिर्ष नेता सहमत हुनुहुन्छ, हामी वचन पुरा भएको हेर्न चाहान्छौं अन्यथा लाइसेन्स फिर्ता गर्नुको विकल्प देखिरहेका छैनौं’, सिंहले भने ।
यी हुन ठेकेदारका पाँच माग
निर्माण व्यवसायीहरुले संसोधित सार्वजनिक खरिद नियमावलीका पाँच वटा बुँदामा आपक्ति जनाउँदै आएका छन् । उनीहरुले संसोधित नियमावली कार्यान्वयनमा आउनु अघिका सबै ठेक्काहरुमा अन्तिम पटकका लागि समय थप गर्नुपर्ने, नयाँ ठेक्काहरुका सवालमा बिशेष परिस्थितिमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी समय थप गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । त्यस्तै, कालो सूचिमा राख्ने वितिकै नयाँ ठेक्कामा भाग लिन नपाउने व्यवस्था हटाउनुपर्ने, एउटा कम्पनी कालो सूचिमा परेपछि सो कम्पनीका सञ्चालक संलग्न कुनै पनि कम्पनीले ठेक्कामा भाग लिन नपाउने व्यवस्था हटाउनुपर्ने र ८० प्रतिशत कार्यानुभवलाई घटाएर ४० प्रतिशत बनाउनुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।
भौतिक मन्त्रीको दोहोरो तर्क
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुबिर महासेठले संसोधित नियमावलीबारे दोहोरो अभिव्यक्ति दिएका छन् । विकास तथा प्रविधि समिति बैठकमा उनले संसोधित नियमावली ठिक रहेको तर्क गरे । उनले नियमावलीका केहि व्यवस्था भने संबिधान र कानुनसँग बाझिएको पनि बताए । निर्माण व्यवसायी पृष्ठभूमिका सांसद जिप छिरिङ लामाले उच्चस्तरिय छानविन समिति गठन गरेर ठेक्का पट्टाबारे छानविन गर्नुपर्ने बताईरहेका छन् । उनले ठेकेदारको घाँटी निमोठेर देशको विकास सम्भव नभएको पनि बताए । उनले सबै पुराना ठेक्काहरुको अन्तिम पटक म्याद थप्नुपर्ने माग पनि गरे ।
