युवा वैज्ञानिक सम्मेलन जेठ २२ र २३ मा, पछिल्ला खोज/अनुसन्धानबारे छलफल हुने
काठमाडौँ । दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्ठन (सार्क) क्षेत्रमा विज्ञान तथा प्रविधिमा भएका पछिल्ला खोज, अनुसन्धान तथा उपलब्धिको अनुभव आदानप्रदान गर्न युवा वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजना हुने भएको छ । प्रदेश नं ३ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालय, जल तथा मौसम विज्ञान केन्द्रीय विभागको सहकार्यका यही जेठ २२ र २३ गते आयोजना हुने सम्मेलनमा सार्कमा आबद्ध देशसहित बेलायत, फिनल्याण्ड र जर्मनीका एक सयभन्दा बढी युवा वैज्ञानिकको सहभागिता रहनेछ । मन्त्रालयद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा युवा सम्मेलनका संयोजक प्रा डा दीपक अर्यालले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा सार्थक कार्यान्वयन गर्न सम्मेलनले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने बताए । सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पारेका असर, वन, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा जल तथा ऊर्जा क्षेत्रमा पछिल्लो समय विकसित उपलब्धिलाई कार्यपत्र तथा पोष्टर प्रदर्शनीका माध्यमबाट प्रस्तुत गरिने छ । प्राडा रामेश्वर अधिकारी र प्रा डा विनोद दवाडीले विश्वविद्यालयमा प्राप्त ज्ञानलाई व्यावहारिक रुपमा उतार्न सम्मेलन सेतु बन्ने बताए । नेपालका विभिन्न क्षेत्रका कार्यरत ३५ युवा वैज्ञानिकले आफ्ना कार्यपत्र तथा आफूले गरिरहेका खोज तथा अनुसन्धानलाई प्रस्तुति दिनेछन् । “विश्वमा विकसित विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रका ज्ञानसित सार्क क्षेत्रका वैज्ञानिकका ज्ञानलाई सम्मेलनले जोड्न सहयोग गर्नेछ”, उनीहरुले भने । पत्रकार सम्मेलनमा प्रदेश नं ३ का उद्योगमन्त्री अरुणप्रसाद नेपालले आर्थिक समृद्धिलाई सहयोग पु¥याउन मन्त्रालयले पहिलो पटक सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको बताए । उनले भने–“स्थानीय निकाय, प्रदेश तथा सङ्घलाई समेत विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कामको मार्गनिर्देशसमेत सम्मेलनले गर्नेछ । विज्ञान तथा प्रविधिको विकासविना आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न कठिन छ । यस क्षेत्रमा लगानी बढाउन आवश्यक छ । ” रासस
नयाँ दिल्लीमा महिलालाई सार्वजनिक यातायातमा निःशुल्क, ‘मतदातालाई प्रभावित पार्ने केजरीवालको योजना’
नयाँ दिल्ली । भारतको राजधानी शहरमा झण्डै दश लाख महिलालाई सार्वजनिक यातायात सेवा निःशुल्क प्रदान गरिने नयाँ दिल्लीको सरकारले जानकारी गराएको छ । राज्य सरकारले ल्याएको उक्त योजना अन्तर्गत आगामी दुईदेखि तीन महिनाभित्रमा करिब आठ लाख ५० हजार महिलालाई सेवा दिने गरी योजना अघि सारिएको हो । दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले भने, “राज्य सरकारले महिलालाई सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा निःशुल्क सेवा प्रदान गर्न बार्षिक एक अर्ब १५ करोड रूपैँया खर्च लाग्नेछ ।” उनले भने, “सरकारले ल्याएको यो योजना अन्तर्गत केही समयभित्र करिब एक लाख ५० हजार सार्वजनिक यातायातमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरिने छ जसका कारण ती यातायातका साधनमा यात्रा गर्दा उनीहरूले सुरक्षित महशुस गर्नेछन् ।” सरकारले यस कार्यक्रममा साना तथा पूराना गाडीलाई विस्थापित गरी ठूला तथा नयाँ गाडी भित्राउने र यसबाट दिल्लीको ट्राफिक प्रदुषणलाई पनि कटौति गर्न मद्दत पुग्ने अधिकारीहरूले बताएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको वातावरण मामिला हेर्ने एक संस्थाको अध्ययन अनुसार झण्डै दुई करोड व्यक्तिको बसोबास रहेको नयाँ दिल्लीलाई प्रदुषणका हिसाबले विश्वका केही समस्याग्रस्त शहरका रूपमा हेरिने गरेको छ । सोमबार योजनाबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मुख्यमन्त्री केजरीवालले भने, “नयाँ दिल्लीमा सार्वजनिक यातायात प्रणाली र शहरी क्षेत्रका सवारीसाधनले लिने भाडाका कारण कैयौँ दिल्लीवासी कठिन पैदल यात्रा गर्न बाध्य भएका छन् । योजनाबाट उनीहरूले सुरक्षित तथा सहज यातायातको सुविधा लिन पाउने छन् ।” नयाँ दिल्लीमा विशेष प्रभाव रहेको सानो आम आदमी पार्टीले आफ्नो गिर्दो साखलाई उठाउँदै आगामी जनवरीमा हुने विश्वास गरिएको विधान सभामा मतदातालाई प्रभावित पार्न यो योजना ल्याएको केजरीवालका आलोचकहरूले आरोप लगाएका छन् । सन् २०१५ को राज्य निर्वाचनमा केजरीवालको दलले निःशुल्क खानेपानी, विद्युत शुल्कमा छुट, आकर्षक स्वास्थ्य उपचार सेवा, तथा शिक्षामा सुधारको योजनाको घोषणा गर्दै भारी बहुमत ल्याउन सफल बनेको थियो । उसले सन् २०१२ को सामूहिक वलात्कार र हत्याको घटनापछि दिल्लीमा महिलाको सुरक्षालाई सुधार गर्ने प्रतिवद्धता गरेको थियो । तर अप्रिल र मे महिनामा भएको राष्ट्रिय (लोकसभा) निर्वाचनमा आफ्नो पूरानो साख बचाउन असफल भएको थियो । जबकी भारतीय राजनीतिमा अनुदारवादी मानिने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले भने दिल्ली लगायत भारतभर दोस्रो पटक पनि उल्लेखनीय जनमत ल्याउन सफल भएका छन् । विधान सभामा नयाँ दिल्लीमा भाजपाको अगाडि केजरीवालको आम आदमी पार्टीले कडा प्रतिस्पर्धाको सामना गर्नुपर्ने अपेक्षा धेरै भारतीय विश्लेषकहरूले गरेका छन् । रासस/एएफपी
हिमालयन ट्राभल मार्ट बिहीबारदेखि, ४३ देशका ७०० जनाको सहभागिता
काठमाडौँ । नेपाललाई हिमालयन प्रवेशद्वारको रुपमा स्थापित गराउने उद्देश्यका साथ हिमालयन ट्राभल मार्टको तेस्रो संस्करण यही जेठ २३ देखि २६ (जुन ६–९, २०१९) सम्म काठमाडौँमा आयोजना हुने भएको छ । स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटन व्यवसायी, विज्ञहरुको जमघट रहने मेलाको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको आयोजक प्यासिफिक एशिया ट्राभल एशोसिएशन (पाटा) नेपाल च्याप्टरले आज पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको छ । सोल्टी क्राउन प्लाजामा आयोजना हुने मेलामा नेपालसहित ४३ देशका करीब ७०० जनाको सहभागिता रहनेछ । यस पटकको व्यवसायीसँग व्यवसाय (बिटुबी) मार्टमा ३० मुलुकबाट विश्वव्यापी क्रेता कम्पनीहरु र छ वटा मुलुक (नेपाल, भारत, पाकिस्तान, चीन, भुटान र थाइल्याण्ड) बाट ५४ बिक्रेता कम्पनी तथा संस्थाहरुले सहभागिता जनाउने भएका छन् । मेलामा ३८ जना अन्तर्राष्ट्रिय ट्राभल ब्लर्गस तथा मिडिया प्रतिनिधिले समेत सहभागिता जनाउनेछन् । सन् २०१७ देखि वार्षिक कार्यक्रमको रुपमा आयोजना गरिँदै आएका मार्ट नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा चिनाउने सशक्त ‘ब्राण्ड’को रुपमा विकसित हुँदै गएको बताइन्छ । नेपाललाई हिमालय प्रवेशद्वार तथा साहसिक पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विश्वसामु स्थापित गर्ने लक्ष्यका साथ सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको पाटा नेपालका अध्यक्ष सुनील शाक्यले बताए । क्रमशः ब्राण्डिङ्ग हुँदै आइरहेको यो मेलाले नेपाली पर्यटन क्षेत्रकै शिर उच्च पार्नुका साथै विश्व बजारमा नेपालको सशक्त उपस्थिति जनाउन सहयोग पुगेको उनको भनाइ छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपाल वायुसेवा निगम तथा पाटा अन्तर्राष्ट्रिय एवं पर्यटन क्षेत्रका विभिन्न संघ–संस्थाहरुको सहयोग, समन्वय तथा सहकार्यमा पाटा नेपालले मेलाको आयोजना गर्न लागेको हो । मेलाले छोटो समयमै विश्व पर्यटन बजारमा राम्रो ख्याति प्राप्त गरिरहेको र धरै पर्यटन स्रोत बजारबाट मेलामा सहभागिताका लागि चाहना बढ्दै जानुले यसको लोक प्रियता पनि बढ्दै गएको आयोजकको भनाइ छ । देशको पर्यटन क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो ‘इभेन्ट’का रुपमा स्थापित भएको यस मेला प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन व्यापार मेलाको रुपमा स्थापित हुँदै गएको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सिइओ० दीपकराज जोशीले बताए । उनले विश्वका प्रख्यात वक्ताहरुको जमघट हुने मार्टले नेपालको पर्यटनलाई विश्व बजारमा प्रवद्र्धन गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । पत्रकार सम्मेलनमा पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायले नेपाल सुरक्षित र आकर्षित गन्तव्य हो भन्ने सन्देश विश्वलाई प्रवाह गर्न मेला उपयोगी हुने बताए । उनले भ्रमण वर्षलाई लक्षित गर्दै आगामी दिनमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमहरु आयोजना गर्ने मन्त्रालयको योजना रहेको जानकारी दिए । हिमालयन राष्ट्रहरुबाट बिक्रेताहरु तथा विश्वव्यापी क्रेताहरुलाई एउटै मञ्चमा भेला गराई उनीहरु बीच व्यापार आदानप्रदान तथा सम्बन्ध सञ्जाल विस्तारको उद्देश्यले पाटा नेपालले विजनेस–टु–विजनेस मार्टको परिकल्पना गरेको पाटाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेशसिंह बुडालले जानकारी दिए । मेलामा आयोजना गरिने कार्यक्रमहरु नेपाल भ्रमण वर्षको निर्धारित लक्ष्य प्राप्तिमा समेत केन्द्रित रहने उनको भनाइ छ । मेलाको तेस्रो दिन जेठ २५ गते राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ब्लगर्स तथा मिडियाहरुलाई नेपालका पर्यटकीय गन्तव्यबारे जानकारी गरिने कार्यक्रम रहेको छ । करीब खर्च हुने करीब रु छ करोडमध्ये बोर्डले रु दुई करोड उपलब्ध गराउने बताइएको छ । रासस
बजेटसँगै बढ्यो बजार भाउ, दालमा प्रतिकेजीमै २५ देखि ४० रुपियाँ बढ्यो
काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट विनियोजन गरेसँगै दैनिक उपभोग्य सामानको भाउमा पनि वृद्धि देखिन थालेको छ । व्यवसायीले संस्थागत यातायातको ढुवानीमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएको भन्दै केही सामानको मूल्यमा मनलाग्दी वृद्धि गरेका छन् । बजेटपछि विशेष गरी दाल, चामल, चिनी, तेललगायतका वस्तुमा उत्तार चढाव देखिएको खुद्रा व्यापारी बताउँ छन् । यता उपभोक्ता अधिकारकर्मी भने दाल, चामल, चिनी, तेल मात्रै होइन तरकारी, फलफूलदेखि खाद्यवस्तुलगायतका मूल्य बढेको दाबी गर्दछन् । उपभोक्ता अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सेनाले बजेटमा कर्मचारीको तलब र कर वृद्धि गरेसँगै बजारमा पर्याप्त स्टोर रहेका सामानमा पनि व्यापारीले आयातका नाममा बढी मूल्य लिन थालिसकेको दाबी गरे । उनले भने–‘‘व्यापारीले दाल, चिनी, तेल, चामल र मदिराजन्य वस्तुको मूल्य बजेट आउनुभन्दा पहिले नै बढाइसकेका थिए, बजेटपछि बढेको छैन भनेर पानी माथिको ओभानो बन्न खोजेका छन् तर सरकार किन मौन, अनुगमन गर्नु पर्दैन ?’’ दालमा प्रतिकेजीमै २५ देखि ४० रुपियाँ बढेको भन्दै उनले एक्कासि यति धेरै मूल्य बढ्दा सरकार चुप लागेर बस्न हुन्छ, यसको अनुगमन गरेर बढ्नुको कारण खोजिनु पर्दैन, उनले प्रतिप्रश्न गरे । नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घले बजेटपछि तत्काल असर दालमा देखिएको र तेल तथा ढुवानी भाडा वृद्धि गरिएका कारण विस्तारै सबै आयातित उपभोग्य वस्तुमा पर्ने जनाएको छ । सङ्घका अनुसार बजेट अगाडि नै चामल, दाल, चिनी, प्रतिकेजी दुई रुपियाँदेखि ४० रुपियाँसम्म वृद्धि भएको छ । सङ्घका उपाध्यक्ष रामकृष्ण मानन्धरले रहर, मुङ, मासलगायतका दालको भाउ बजेट अगाडि थोकमै बढेको र अन्य सामानमा तत्काल असर नदेखिए पनि विस्तारै असर देखिने बताए । उनले भने– ‘‘बजेट आउने बित्तिकै तुरुन्त खाद्यान्नमा मूल्य बढाउनुपर्ने कुनै कारण त छैन तर आयातित वस्तु र ढुवानीमा कर वृद्धि गरिएकाले यसको असर विस्तारै सबैतिर देखिन्छ ।’’ आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
कलंकी-कोटेश्वर सडकमा गति सीमाः मुख्य लेनमा ५० किमि, सर्भिस लेनमा प्रतिघण्टा २० किमि
काठमाडौं । सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न चक्रपथको कलंकी–कोटेश्वर सडक खण्डमा गति सीमा निर्धारण गरिएको छ। विस्तारित यो खण्डमा तीव्र गतिमा गुड्ने सवारीका कारण दुर्घटना बढेकाले ट्राफिक प्रहरीले गति सीमा तोकेको हो । यो सडकको मुख्य लेनमा ५० किमि प्रतिघण्टाको गति तोकिएको छ। सर्भिस लेनमा २० किमि प्रतिघण्टा तोकिएको छ । जेठ २० देखि नै सवारीसाधनको गति जाँच्ने काम भइरहेको ट्राफिक महाशाखाले जनाएको छ । तोकिएको गतिभन्दा बढी गतिमा सवारीसाधन चलाएको पाइएमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ परिच्छेद १० को दफा १६४ (६) बमोजिम आवश्यक जरिवाना र कारबाही हुने जनाइएको छ। साढे १० किलोमिटर कलंकी–कोटेश्वर सडक खण्ड चीन सरकारको आर्थिक तथा प्रविधिक सहयोगमा विस्तार गरिएको थियो । दुईलेनको सडक आठ लेनमा विस्तार गरिएको थियो। सडकको बिचमा चार लेनको मुख्य सडक र दायाँ र बायाँ दुई÷दुई लेनको सहायक सडक छ। उपत्यकाभित्र सडक भए पनि यो पैदलमैत्री छैन। पर्याप्त मात्रामा जेब्रा क्रसिङ, आकासे पुल, ट्राफिक लाइट नहुँदा बारम्बार दुर्घटना भइरहेको छ । सडक विभागले सडकलाई यात्रुमैत्री र सुरक्षित बनाउन अध्ययन गरिरहेको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
सगरमाथामा मृत्युको व्यापार ! एक करोड रुपैयाँसम्म असुल
काठमाडौं । सगरमाथा आरोहण गर्न २५ हजार अमेरिकी डलर (करिब २८ लाख) लिने आरोहण कम्पनीले आरोहीको मृत्यु हुँदा भने करिब एक करोड रुपैयाँसम्म असुल गर्न थालेका छन् । आरोहीको मृत्युपछि आधार शिविरसम्म शव ल्याउँदा हुने ठूलो आम्दानीले आरोहणप्रति नकारात्मक धारणा बढ्ने आशंका यस क्षेत्रका व्यवसायीले गर्न थालेका छन् । आरोहणमा गुणस्तरीय सेवा दिने र दुर्घटना कम गराउन सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गर्नसमेत यसमा संलग्न कम्पनीहरू चुक्न थालेका छन् । पदयात्रा क्षेत्रमा ‘फेक रेस्क्यु’ले पारेको नकारात्मक असरभन्दा ठूलो प्रभाव अब आरोहणमा हुने मृत्यु र घटनास्थलबाट शव ल्याउने क्रियाकलापबाट पर्ने देखिएको छ । यसपटक एकै कम्पनीले लगेका सातजना आरोहीको मृत्यु र तिनको उद्धारमा माग गरिएको ठूलो रकमले पनि यो व्यवसाय अब ‘सगरमाथामा मृत्युको व्यापार’का रूपमा चित्रित हुने अवस्था आएको यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । ‘पर्वतारोहणका नाममा स्वर्गारोहण त गराइँदै छैन,’ एक आरोहण व्यवसायीले भने, ‘यसमा छानबिन हुनुपर्छ । होइन भने हिजो फेक रेस्क्युका नाममा पर्यटन उद्योगले खेपेको बदनामीजस्तै अब आरोहण क्षेत्रले भोग्नुपर्ने हुन सक्छ । अझ आफ्नो कम्पनीले लगेको आरोही भएकाले मृत्युपछि पनि आफैंले उद्धार गर्न पाउनुपर्ने भन्दै माग गरेको देखिएको समेत भुक्तभोगीहरू बताउँछन् । ‘यसरी भएका सबै मृत्यु भवितव्य होइनन्,’ नाम उल्लेख गर्न नचाहने आरोहण व्यवसायीले भने, ‘सस्तो दरमा सेवा दिँदा यस्तो भएको हो । हामीले कस्तो सेवा दिएका छौं भन्नेमा यो निर्भर गर्छ ।’ आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
डेढ खर्बका ३ परियोजना अध्ययनको अनुमति, कुन कुनले पाए ?
काठमाडौँ । लगानी बोर्डले डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान गरिएका ३ परियोजना अध्ययन गर्ने अनुमति दिएको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको ३८औँ बोर्ड बैठकले तीनवटा कम्पनीले गरेको प्रस्तावअनुसार उक्त परियोजना अध्ययनको अनुमति दिएको बोर्डका सूचना अधिकारी राजु गुरागाईंले बताए । बोर्डले सिल्क रोड इन्टरनेसनल होल्डिङ कम्पनी लिमिटेडलाई लुम्बिनीमा वर्ल्ड बुद्धिस्ट एक्जिविसन पार्क परियोजनाको अध्ययन गर्न अनुमति दिएको छ । कम्पनीले उक्त परियोजना निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने गरी बोर्डसमक्ष प्रस्ताव गरेको थियो । परियोजनाको लागत १ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा हुने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, फिलिपिन्सको ग्रिनर्जी सोलुसन्स इन्कर्पोरेटेडलाई सातवटै प्रदेशमा कुल ५ सय ५० मेगावाटको सौर्य ऊर्जा परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने अनुमति दिएको छ । यो परियोजनाको लागत ४८ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । बोर्डले फ्लास फ्रेट लजिस्टिक कम्पनीलाई वीरगन्ज र भैरहवामा प्राइभेट फ्रेट टर्मिनल एन्ड बल्क ह्यान्डलिङ फेसिलिटिज परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन अनुमति दिएको छ । यो परियोजनाको लागत ६ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । यीबाहेक लगानी बोर्डले आह्वान नगरेका ११ परियोजना निर्माणका लागि समेत प्रस्तावहरू परेका छन् । ती प्रस्तावहरूको अध्ययन निर्णयमा पुगिने बोर्डका सूचना अधिकारी गुरागाईंले बताए । बैठकले सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५ अन्तर्गत तर्जुमा गरिएको सार्वजनिक निजी साझेदारी नियमावली २०७६ को मस्यौदा स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
विकास बजेटबाट सांसदलाई ल्यापटप !
काठमाडौं । सरकारले विकास बजेटमा छुट्याएको केही रकम ‘ल्यापटप कम्प्युटर’ खरिदमा रकमान्तर गर्ने भएपछि संघीय संसद् सचिवालयले खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सचिवालयले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसदका लागि ३ सय ३४ थान ल्यापटप खरिद गर्न प्रक्रिया सुरु गरेको हो। खरिदका लागि आइतबार बोलपत्र आह्वान भएको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिममा आइपुग्दा विकासका लागि छुट्याएको बजेट खर्च नभएपछि सांसदलाई ल्यापटप खरिद गर्न रकमान्तर गरिएको हो । संघीय संसदन्तर्गत प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ र राष्ट्रियसभाका ५९ जनालाई एक लाख रुपैयाँका दरले ल्यापटप खरिद गर्ने तयारी भएको स्रोतले बतायो। बोलपत्रमार्फत छनोट हुने कम्पनीले मापदण्डमा रहेर ‘ल्यापटप कम्प्युटर’ खरिद गरेपछि मात्र अर्थ मन्त्रालयले लागेको रकम निकासा दिने तयारी गरेको छ । कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले विकास बजेटबाट नभई संसद सचिवालयको कुनै खर्च शीर्षकमा सांसदलाई ल्यापटपलगायतका सुविधा दिने व्यवस्था राख्न उचित हुने बताए । ‘संसद् प्रविधिमैत्री हुनु राम्रो हो। सांसदलाई ल्यापटप, कानुनको किताब, राजपत्र, एउटा कुर्सी दिने व्यवस्था राखेर क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुरा राम्रो हो’, उनले भने । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
