‘सेज’मा विशेष सुविधा प्रदान गर्न माग, हडताल भए क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ ?
काठमाडौँ । निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले निर्यात व्यापार बढाउन र औद्योगिकीकरणको तीव्र विकासका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा विशेष सुविधा हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) द्वारा आज आयोजित सिमरा क्षेत्रको औद्योगिकीरणलाई तीव्रता दिन ‘गार्मेन्ट प्रशोधन क्षेत्र’ सञ्चालनसम्बन्धी अन्तक्र्रियामा उनीहरुले सेजमा आवश्यक पूर्वाधार, परियोजना, ऋण, कच्चा पदार्थ स्वदेशमै उपलब्धता लगायतका सुविधा हुनुपर्ने माग गरेका हुन् । कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा शङ्कर शर्माले मुलुकको निर्यात बढाउन र औद्योगिकीकरणमा सेजको महत्व दर्शाउँदै सरकारले यसलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिए । पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझाले सिफारिश भएको झण्डै २० वर्षपछि सिमरामा ‘गार्मेन्ट प्रशोधन विशेष क्षेत्र’ सञ्चालनमा आउन लागेकामा खुशी व्यक्त गर्दै सेजमा आउने कानूनी र अन्य समस्या समाधान गर्न सरकारले ‘द्रुतमार्ग संयन्त्र’ निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिए । अर्का पूर्वसचिव विमल वाग्लेले सेजमा विशेष सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने बताउँदै सरकारले यसको विकासका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष श्याम घिमिरेले मुलुकभर सेज स्थापना गर्ने अभियान चलेको भन्दै स्थानीय तहसम्म घरेलु ग्राम स्थापना गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘सेज’मा हडताल भए क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ ? नेपाल पश्मिना उद्योग सङ्घका अध्यक्ष दुराविक्रम थापाले उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको अवगत गराए । उनले सेजभित्र बन्द हडताल भए त्यसको क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाका बारेमा जिज्ञासा राखेका थिए । सेजसम्बन्धी ऐनअनुसार उक्त क्षेत्रभित्र बन्द हडताल गर्न निषेध छ । कार्यक्रममा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा चण्डिकाप्रसाद भट्टले नेपालमा सेज स्थापनाको वर्तमान अवस्था र उद्देश्यका बारेमा प्रकाश पार्दै यसमा प्रदान गरिएका सुविधाका बारेमा जानकारी गराएका थिए । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र ढकालले निर्यातमुखी उद्योग र व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको नीति रहेको बताउँदै सेज व्यवस्थापनमा सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहजीकरण गरेर अघि बढ्ने जानकारी दिए । सरकारले निर्यातमूलक उद्योगको प्रवद्र्धन गर्ने, व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने, विदेशी पूँजी तथा प्रविधि भित्र्याउने, विदेशी बजारमा स्वदेशी उत्पादनको पहुँच पु¥याउने लगायतका उद्देश्य राखी २०६० सालदेखि सेज आयोजनाको अवधारणा अघि बढाएको हो । सेज स्थापनाको अभियान हालसम्म भैरहवामा सेज सञ्चालनमा आएको छ भने सिमरा गार्मेन्ट प्रशोधन क्षेत्रको सञ्चालनको तयारी भइरहेको छ । त्यस्तै पाँचखालमा सेज स्थापना शुरु भएको, विराटनगर, सिराहा र जुम्लामा विस्तृत अध्ययन कार्य सम्पन्न भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । गौरमा विस्तृत अध्ययन कार्य हुँदै गरेको र नुवाकोट, गोरखा, धनगढी, नेपालगञ्ज, सम्भाव्यता अध्ययनका क्रममा रहेको छ । सिमराको सेजमा ब्लक ए मा ‘सिमरा गार्मेन्ट प्रशोधन क्षेत्र’ निर्माण कार्य भइरहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक भट्टले बताउनुभयो । ब्लक ए मा १४३ बिघा क्षेत्रफलमा आवश्यक पूर्वाधारसहित निर्माण अघि बढाइएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३ र नियमावली २०७४ ले निजी क्षेत्रलाई सेज निर्माणमा, सञ्चालन र व्यवस्थापनमा खुला, विशेष किसिमको आर्थिक सुविधा, सेवाको प्रत्याभूति, बन्द हड्ताल गर्न बन्देज, एकद्वार एकाइबाट सेवा, सुविधा प्रदान गरेको छ ।
बुढीगण्डकी प्रभावितलाई घर/घडेरी पनि, बाँडियो २५ अर्ब मुआब्जा
काठमाडौं । सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रभावितलाई घर/घडेरी पनि उपलब्ध गराउने भएको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रभावित गोरखाको आरुघाट, आर्खेत र धादिङको खहरेका स्थानीयलाई घर/घडेरी दिने सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुगिसकेको छ । सोमबार राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार समिति बैठकमा उर्जा मन्त्री बर्षमान पुनले भने-‘पायक पर्ने ठाउँमा घर/घडेरी उपलब्ध गराउने मोडालिटी मन्त्रिपरिषद बैठकमा पुगेको छ, त्यसो गरियो भने थोरै मुआब्जा दिएर घर/घडेरी दिन सकियो भने राम्रो होला भन्ने हाम्रो सोँच हो ।’ उनले अति विपन्नलाई घर/घडेरी नै दिने र मुआब्जा लिएर पनि जिविकोपार्जन गर्न नसक्नेहरुलाई न्युनतम २.५ आना घडेरी उपलब्ध गराउने बताए । ‘अति विपन्नलाई घर/घडेरी नै दिन्छौं, मुआब्जा लिएर जिविकोपार्जन गर्न नसक्नेलाई २.५ आना घडेरी दिने र सो भन्दा बढी लिन चाहनेलाई सहुलियतमा थप जमिन उपलब्ध गराउछौं’, मन्त्री पुनले भने । सरकारले २.५ आना भन्दा कम जमिनमा घर बनाउन नक्सा पास नगर्ने व्यवस्था छ । बजार क्षेत्रमा एक आनामा एक कोठाको चार तले घर बनाएर बस्नेलाई मुआब्जाको रकमले जिविकोपार्जन गर्न नसक्ने पनि मन्त्री पुनले बताए । मन्त्रालयले केहि रकमसहित घडेरी दिन सकिनेबारेपनि सोचिरहेको उनको भनाई छ । उनले पुरानो बस्ती, सामाजिक सम्बन्ध, व्यापार व्यवसाय सबैको संरक्षणका लागि पुनर्बासको त्यस्तो योजना बनाएको बताए । आरुघाटा बासीका लागि आरुघाटकै माथी र आर्खेतका लागि पनि डुबान पर्ने क्षेत्रको केहि माथी पुनर्बास योजना बनाइएको जानकारी दिए । धादिङको खहरेका नागरिकलाई पनि त्यसको केहि माथी पुनर्बासको व्यवस्था मिलाउने गरि जग्गा रोक्का गरिसकेको मन्त्रीको भनाई थियो । मुआब्जा र क्षतिपूर्ति वापत प्राप्त हुने रकममा पनि १० लाख भन्दा बढीमा पुँजीगत लाभकर लाग्ने विद्यमान व्यवस्था नै परिमार्जनका लागि पनि प्रस्ताव तयार भएको बताए । यस अघिसम्म ३० लाख भन्दा बढी रकममा मात्रै पुँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था थियो । अब फेरी त्यस्तो सिमालाई ३० लाख बनाउने तयारी गरिएको पनि उनले जानकारी दिए । बाँडियो २५ अर्ब १४ करोड मुआब्जा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाले हालसम्म २५ अर्ब १४ करोड रुपैंयाँ मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । आयोजनाले मुआब्जा वापत कुल ६८ अर्ब ४२ करोड रुपैंयाँ मुआब्जा वितरण गर्नुपर्नेछ । आयोजनाले हालसम्म ४१ हजार ९ सय ३४ रोपनी जमिनको मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । कुल ५८ हजार १ सय ५३ रोपनीमध्ये हाल १३ हजार ८ सय १८.२१ रोपनीको मूल्यांकन सकिएर मुआब्जा वितरणको चरणमा छ । आरुघाट, आर्खेत र खहरेको २४ सय रोपनी जमिनको भने भर्खरै लगत संकलन सम्पन्न भएको छ । सो क्षेत्रमा स्थानीय बासिन्दाहरुले प्रति आना २५ लाख रुपैंयाँसम्म मुआब्जा मागिरहेका छन् । १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डी जलविद्युत आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा अघि बढाईरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि १३ अर्ब ५७ करोड रुपैंयाँ विनियोजन गरेको छ । ७ बर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको कुल लागत २ खर्ब ९३ अर्ब हुने डीपीआर प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
महासंघको ५७ सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल यूरोप प्रस्थान
काठमाडौं । नेपाल र यूरोपेली राष्ट्रहरू बीच आर्थिक एवं व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार, लगानी एवं पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोरकुमार प्रधानको नेतृत्वमा ५७ सदस्यीय महासंघको प्रतिनिधिमण्डल सोमबार स्वीजरल्याण्डतर्फ प्रस्थान गर्यो । प्रतिनिधि मण्डलले स्वीजरल्याण्ड सहित फ्रान्स, जर्मनी, बेल्जियम, इटाली र नेदरल्याण्डको भ्रमण गर्नेछ । भ्रमणका क्रममा बेल्जियम र फ्रान्समा व्यवसायिक भेटवार्ताको आयोजना समेत हुनेछ । सो क्रममा प्रतिनिधिमण्डलले आर्थिक/व्यवसायिक सम्बन्ध विस्तारका साथै नेपालले आयोजना गर्न लागेको भ्रमण वर्ष २०२० को प्रवद्र्धन समेत गर्नेछ । राजनीतिक स्थिरता, स्थिर सरकार र हालै सम्पन्न लगानी सम्मेलन समेतलाई भ्रमणका दौरानमा हुने व्यवसायिक भेटवार्तामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले यूरोपियन लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका लागि आग्रह गर्नेछ । साथै प्रतिनिधि मण्डलले सो अवसरमा हुने व्यवसायिक भेटवार्तामा नेपालमा रहेको लगानीको वातावरण, नीतिगत सुधार आदिका विषयमा समेत प्रष्ट पान जनाइएको छ । भ्रमणका दौरानमा महासंघको प्रतिनिधिमण्डल अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको जेनेभामा हुने बैठक तथा प्रधानमन्त्रीको फ्रान्स भ्रमणका क्रममा हुने बैठकहरूमा समेत सहभागी हुने कार्यक्रम छ । यूरोप र नेपालका व्यवसायीहरू बीच अनुभव आदान-प्रदान हुने यस किसिमको व्यवसायिक भ्रमण महत्वपूर्ण हुने प्रतिनिधि मण्डलका नेता एवम् महासंघका उपाध्यक्ष प्रधानले बताए । महासंघको प्रतिनिधि मण्डलका सदस्यहरूमा महासंघका प्रदेश नं. १ का अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार खड्का, कार्यकारिणी समिति सदस्य मनिषलाल प्रधान, निवर्तमान कार्यकारिणी समिति सदस्य सुदर्शन कार्की, जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष्ँ, पदाधिकारी एवम् प्रतिनिधि उद्यमी व्यवसायीहरू छन् ।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई संघीय सरकारले तीन खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्ने
काठमाडौं । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई तीन खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्ने भएको छ । संघले अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणले गरेको व्यवस्था अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई उक्त बजेट विनियोजन गरेको हो । संघीय सरकारले संघीय बजेटबाट प्रदेश सरकारलाई ५५ अर्ब २९ करोड ८६ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान र ४४ अर्ब ५४ करोड ५८ लाख सशर्त अनुदान शीर्षकअन्तर्गत हस्तान्तरण गरेकोे हो । संघीय बजेट प्रणालीको वित्तीय हस्तान्तरण शीर्षकबाट आगामी आवमा दुई खर्ब १३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहमा विनियोजन भएको छ । सो रकममध्ये सशर्त अनुदानतर्फ एक खर्ब २३ अर्ब ८७ करोड हो भने समानीकरण अनुदानतर्फ ८९ अर्ब ९४ करोड ७० लाख हो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले महानगरपालिकालाई तीन अर्ब १३ करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदान गर्ने भएको छ भने चार अर्ब ६२ करोड सशर्त अनुदान प्रदान गर्ने भएको छ । वित्तीय समानीकरण र सशर्त अनुदानअन्तर्गत ६ वटा महानरपालिकाले संघीय सरकारबाट कुल सात अर्ब ४५ करोड १४ लाख अनुदान पाउने व्यवस्था बजेटले मिलाएको छ । ११ वटा उप–महानगरपालिकाले आगामी आवमा चार अर्ब ६२ करोड सशर्त अनुदान पाउने भएका छन् भने तीन अर्ब ४८ करोड ४१ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान बजेटले विनियोजन गरेको छ । आगामी बजेटबाट २७४ वटा नगरपालिकाहरूले कुल ९५ अर्ब २८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बजेट पाउने भएका छन् । नगरपालिकालाई वित्तीय समानीकरण अनुदान शीर्षकमा संघीय सरकारले ३९ अर्ब ७७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ भने सर्शत अनुदान शीर्षकबाट ५५ अर्ब ५१ करोड विनियोजन भएको छ । नयाँ बजेटले वित्तीय हस्तान्तरण शीर्षकबाट चार सय ६२ वटा गाउँपालिकालाई एक खर्ब दुई अर्ब ७८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । गाउँपालिकाले वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत ४३ अर्ब ५५ करोड २१ लाख अनुदान पाउने भएको छ भने ५९अर्ब २३ करोड २५ लाख सशर्त अनुदान रहेको अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण २०७६/७७ मा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल टेलिकमले २० अर्ब नबिकरण दस्तुर बुझाउनु पर्ने सरकारको निर्णय अव्यवहारिकः ट्रेड युनियन
काठमाडौं । नेपाल टेलिकममा क्रियाशिल ट्रेड युनियनहरुले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको जिएसएम मोवाईल सेवाको नविकरण दस्तुर सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषदको जेठ १० गतेको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकार्षण गराएका छन् । सोमबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (आधिकारिक ट्रेड युनियन), नेपाल टेलिकम वर्कर्स युनियन र नेपाल टेलिकम कर्मचारी युनियनले संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर सरकारको उक्त निर्णय गलत र हचुवाको भरमा भएको भन्दै सच्याउन माग गरेका हुन् । उनीहरुले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद (आर्थिक तथा पूर्वाधार समिति) को मिति २०६९।०६।१४ को प्रतिवेदन तथा दूरसञ्चार ऐन,२०५३ को दफा २६ (१) बमोजिम नविकरण दस्तुर संसोधनका लागि नेपाल टेलिकमबाट पटक पटक गरिएको निवेदनलाई पूर्णतः उपेक्षा गर्दै नेपाल टेलिकमले २० अर्व नविकरण दस्तुर बुझाउनु पर्ने गरी गरिएको एकतर्फी निर्णयले राष्ट्रिय तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुसँगको तिव्र प्रतिस्पर्धाका बावजूद पनि मुलककै अब्वल सार्वजनिक संस्थाको रुपमा पहिचान बनाउन सफल यस कम्पनीलाई धराशायी बनाउने हाम्रो ठहर रहेको छ ।’ त्यस्तै, पुनः नविकरण गर्नुपर्दा स्पष्ट कानुनी आधार र नीति तयार गरि नविकरण दस्तुर तोक्नु भन्ने संसदको सार्वजनिक लेखा समिति र नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद (आर्थिक तथा पूर्वाधार समिति) को निर्णय र निर्देशनको वेवास्ता गर्दै हचुवाको भरमा नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदबाट २०७६÷०२÷१० मा नविकरण वापत रु.२० अर्ब तिर्नु पर्ने निर्णय हुनु नेपालको संविधानको धारा ११५ को प्रतिकुल रहेको र यसले कानूनी राज्यको उपहास गरेको पनि उनीहरुको ठहर छ । कार्यक्रममा नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (आधिकारिक ट्रेड युनियन) का प्रथम संयोजक लोकबहादुर कटुवालले सरकारले शुल्क निर्धारण के को आधारमा गरेको भन्दै प्रश्न गरे । उनले भने,‘हचुवाको भरमा निर्णय गरेर हुँदैन, पहिला स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ । स्पष्ट नीति कानूनमा आउनुपर्छ । हामी शुल्क तिर्न तयार छौं ।’ त्यसैगरी कार्यक्रममा नेपाल टेलिकम वर्कर्स युनियनका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद जोशीले नेपाल टेलिकम राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने लक्ष्यमा अघि बढिरहेकोमा अहिले उक्त लक्ष्यमा आघात पुर्याउने षड्यन्त्र भैरहेको स्पष्ट पारे । त्यस्तै, नेपाल टेलिकम कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष धिरेन्द्र दत्तले सरकारले पटके निर्णय गरेकोमा भन्दै कडा आपत्ति जनाए ।
राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी तथा उत्कृष्ट उद्यमी पुरस्कार-२०७६ को तयारी पूरा
काठमाडौं । राजधानीमा बुधबारदेखि आयोजना हुन लागेको ‘राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी तथा उत्कृष्ट लघु घरेलु तथा साना उद्यमी पुरस्कार-२०७६’ को तयारी पूरा भएको छ । नेपाल सरकार, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, उद्योग विभागको आयोजना तथा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको सह–आयोजनामा २०७६ जेठ २२ देखि २६ गतेसम्म भृकुटीमण्डप, काठमाडौंमा ३० औं राष्ट्रिय लघु, घरेलु तथा साना औद्योगिक प्रदर्शनी–२०७६ को नामबाट आयोजना गरिन लागेको सोमबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराइयो । ‘आर्थिक समृद्धिका लागि उद्योग खोलौं, औद्योगिकरणका लागि सबै जुटौं’ भन्ने मूल नाराका साथ आयोजना गरिन लागेको उद्योग विभागका महानिर्देशक विनोदप्रकाश सिंहले जानकारी दिए । २०४२ सालमा १६ वटा जिल्लाका १६ जना उद्यमीहरुलाई भृकुटीमण्डपमा भेला पारि घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिले सरकारी तबरबाट केन्द्रीयस्तरमा शुरु गरेको सानो औद्योगिक प्रदर्शनी विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै ३० औँ श्रृङ्खलामा आइपुगेको उनले बताए । विगतमा घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिले राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी तथा उत्कृष्ट लघु घरेलु तथा साना उद्यमी पुरस्कार कार्यक्रमका नामबाट अति महत्वपूर्ण र विशेष प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिरहेको यस कार्यक्रमले मुलुकभर छरिएर रहेका लघु घरेलु तथा साना उद्योगका उत्पादनलाई राष्ट्रिय बजारमा मूलप्रवाहिकरण गर्ने र उद्यमीलाई सम्मान तथा पुरस्कृत गरि हौसला प्रदान गर्दै आएकोे छ । २०४६ सालदेखि कार्यक्रममा उत्कृष्ट उद्यमी पुरस्कार समेत समावेश गरी सञ्चालन हुँदै आएको कार्यक्रमले अहिलेसम्म आइपुग्दा सयाँै लघु घरेलु तथा साना उद्यमीलाई पुरस्कृत गरी सकेको छ । महासंघका अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले हालसम्म चार लाख १८ हजार ५२ घरेलु र साना उद्योगहरु दर्ता भएको भएतापनि आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ सम्मको तथ्याङ्क हेर्दा मुलुकभर दर्ता कायम रहेका घरेलु तथा साना उद्योगहरुको संख्या तीन लाख २१ हजार १३ देखिएको बताउँदै तीमध्ये घरेलु उद्योगको संख्या १७ हजार २८९ रहेको जानकारी दिए । विभिन्न तथ्यहरु हेर्दा लघु घरेलु तथा साना उद्योगको उत्पादनको विविधिकरण र प्रवद्र्घन बिना स्वतन्त्र र आत्म निर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सम्भव नदेखिएको भन्दै अध्यक्षा गिरीले स्वदेशी वस्तुको उत्पादन बढाई रोजगारका अवसर समेत श्रृजना गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न टेवा पु¥याउने, लघु घरेलु तथा साना उद्योगका उत्पादनलाई प्रदर्शनीको माध्यमबाट क्रेता बिक्रेताबीच सम्पर्क बढाई बजार प्रवद्र्धनमा सहयोग गर्ने, राष्ट्रियस्तरमा माग अनुरुपका वस्तु उत्पादन गर्न उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने र मुलुकभरका उद्यमीहरुको सीप, प्रविधि र उद्यमशिलताको कदर गरि राष्ट्रिय स्तरमा सम्मान र पुरस्कृत गर्ने उद्देश्यका साथ यो प्रदर्शनीको आयोजना गरिदै आएको बताए । प्रदर्शनीमा जम्मा २०० लघु घरेलु तथा साना उद्योगका उत्पादनहरुको स्टल रहने छन् जसमध्ये ७७ जिल्लाबाट प्रति जिल्ला कम्तीमा एक उद्यमीको सहभागिता सुनिश्चिता गरिएको छ । प्रदर्शनी अवधीमा १ लाख ५० हजारले अवलोकन गर्ने र पाँच करोड भन्दा बढीको आर्थिक कारोबार हुने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालका ७७ वटै जिल्लाका लघु घरेलु तथा साना उद्यमीहरुको सहभागिता रहने यस प्रदर्शनीमा प्रदेशस्तरीय उत्पादनहरुको छुट्टै प्याभिलियन रहने, महिला उद्यमशीलता प्रदर्शनी तथा उत्कृष्ट उद्यमीहरुलाई पुरस्कार प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । प्रदर्शनी आयोजना गर्नमा घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल हस्तकला महासंघ, साना तथा मझौला व्यवसाय महासंघ र राष्ट्रिय लघु उद्यमी महासंघसँग सहकार्य गरिएको जनाएको छ ।
बर्जर पेन्ट एक्सप्रेसका विजेताको नामावली सार्वजनिक, कस्ले जित्यो ५ लाख बम्पर पुरस्कार ?
काठमाडौँ । बर्जर जेन्सन एण्ड निकल्सन(नेपाल) प्रालिले ग्राहक योजना अभियान ‘बर्जर पेन्ट एक्सप्रेस’का विजेताहरुको नाम घोषणा गरेको छ । बर्जर पेन्ट्सले नवीनतम उत्पादनहरुका साथसाथै उत्साहबद्र्धक ग्राहक योजनामार्फत ग्राहकहरुलाई अद्भूत तथा अनुपम कोशेली प्रदान गर्ने गरेको छ । यसैक्रममा यो योजना २०७५ सालको दशैं र तिहारलाई लक्षित गरेर संचालन गरिएको थियो । यस योजना अन्तर्गत बर्जर पेन्ट्सका ग्राहकहरुले छानिएका मुख्यब्राण्डहरु खरीद गर्दा १०० वर्ग फिट सिल्क इलुसन डिजाइनर फिनिसको पक्कापक्की उपहारका साथसाथै गोलाप्रथा र डिजिटल प्रतियोगिता मार्फत् अन्य आकर्षक नगद पुरस्कारहरु जित्ने अवसर पाएका थिए । योजनामा सहभागी भएका ७,५०० भन्दा बढी घरधनीहरु मध्येबाट २० जना विजेताको नाम हालै एक प्रत्यक्ष प्रशारण कार्यक्रममा गोलाप्रथा मार्फत सार्वजनिक गरिएको थियो । साथै, १० जना सान्त्वना नगद पुरस्कार विजेताहरु प्रत्येकले रु.१०,००० नगद जितेका छन् । योजना मातहत कै डिजिटल प्रतियोगितामा रोशन थापा(काठमाडौं) र सुरेश कटवाल(विराटनगर)ले रु १,००,००० लाख रुपैयाँ प्रथम नगद पुरस्कार जितेका छन् । यस्तै देवकी गुभाजु(काठमाडौं) र दधिराम पाठक(बुटवल) प्रत्येकले द्वितीय नगद पुरस्कार रु.५०,००० तथा राजु महर्जन(काठमाडौं) र राकेश बुढाथोकी(विराटनगर) प्रत्येकले तृतीय नगद पुरस्कार रु.२५,००० जितेका छन् भने १६ जना सान्त्वना नगद पुरस्कार विजेताहरु प्रत्येकले रु.१०,००० नगद पुरस्कार जितेका छन् । यसैगरी, सुमन कार्की(काठमाडौं) र लिटल फ्लावर स्कूल(नारायणघाट) ले उत्कृष्ट व्यावसायिक भवनतर्फको नगद पुरस्कार रु.५०,०००, उत्कृष्ट आवासीय भवनतर्फको विजेता प्रकाश केसी(काठमाडौं)ले नगदपुरस्कार रु.५०,००० र राकेश बुढाथोकी (विराटनगर)ले पब्लिक च्वाइस अवार्ड नगद पुरस्कार वापत् रु.२५,०००/- जितेका छन् । पुरस्कार विजेताहरुको सम्पूर्ण विवरण बर्जर पेन्ट्सको फेसबुक पेज र वेबसाइटमा प्रकाशित गरिएको छ । पुरस्कार विजेताहरुले आफूले जितेको पुरस्कार प्राप्त गर्न विजेता घोषणा भएको १५ दिनभित्रमा नजिकैको बर्जर सेल्स डिपोमा दाबी पेश गरिसक्नु पर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
एनआईसी एशियाले २ स्थानमा थप्यो शाखारहित बैंकिङ सेवा
काठमाडौँ । एनआईसी एशिया बैंकले झापा जिल्लाको केचनाकवल गाउँपालिका वडा नं. १ को घेराबारी र स्याङ्जा जिल्ला, आँधीखोला गाउँपालिका वडा नं. १ को पञ्चमूलमा ३० औं र ३१ औंं शाखारहित बैंकिङ सेवा जेठ २० गतेबाट सञ्चालनमा ल्याएको छ । घेराबारीमा सञ्चालनमा ल्याइएको शाखारहित बैंकिङ सेवाको उद्घाटन बैंकका दमक क्षेत्रीय कार्यालयका सम्बन्ध प्रबन्धक विशाल घिमिरेले गरेका हुन् । उक्त शाखारहित बैंकिङ सेवाका प्रतिनिधिको रुपमा पार्वतीकुमारी राजवंशीलाई नियुक्त गरिएको छ । यसैगरीे, आँधीखोला गाउँपालिकाको पञ्चमूलमा सञ्चालनमा ल्याइएको शाखारहित बैंकिङ सेवाको उद्घाटन पञ्चमूल गाउँपालिका–१ का वडा अध्यक्ष लोकप्रसाद ढकालले गरेका हुन् । पञ्चमूलको शाखारहित बैंकिङ सेवाका प्रतिनिधिको रुपमा गंगाधर ढकाललाई नियुक्त गरिएको बैंकले जनाएको छ ।
