आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ का लागि प्रति सांसद तीन करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको रकम चालु आर्थिक वर्षका लागि चार करोड हुदै आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रति सांसद ६ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । सायद सत्ता पक्ष र प्रति पक्षका सबै सांसदले संसदबाट एक स्वरले उच्च खुसीका साथ पारित गर्ने बजेट शीर्षक पनि यहि नै हुन्छ होला ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट वक्तब्यको भोलीपल्ट २०७५ साल जेष्ठ १६ गते पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भनेका थिए “संसद बाहिरको जनमत निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि सांसदलाई बजेट बाँड्नु हुन्न भन्ने छ र संसदभित्र दिनु पर्छ भन्ने सहमति भएकाले यो शीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्न बाध्य भएँ ।”
उक्त अभिव्यक्तिको ठ्याक्कै एक वर्ष पछि २०७६ साल जेष्ठ १६ गते बजेट सम्बन्धमा जानकारी दिन आयोजना गरेको पत्रका सम्मेलनमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रति सांसद ६ करोड रुपैयाँ विनियनेजनको बारेमा अर्थमन्त्रीले ६ करोडको बचाउ गर्दै भने, “जनप्रतिनिधिलाई विकाससंग जोडेर चुनाव लडेको र जनमतलाई प्रतिबिम्बित गर्ने जनप्रतिनिधि नै भएकाले ६ करोड विनियोजन गर्ने कार्य जायज छ ।”
गत वर्ष जुन सवालमा विमति थियो, एक वर्ष पनि त्यहि कामको बचाउ गर्न अर्थमन्त्रीलाई के ले प्रेरित गर्यो वा उक्सायो वा प्रभावित गर्यो वा प्रलोभनमा पार्यो ? यहाँनिर विद्धान अर्थमन्त्रीले एउटै विषयमा राखेका दुई तर्कले केहि स्वयंसिद्ध प्रश्न उठाएको छ । अर्थमन्त्री ज्यू, तपाईको गत वर्षको तर्क ठिक हो कि यो वर्षको तर्क ठिक हो ? कि दुई वटै ठिक ? या दुई वटै गलत ? अर्थमन्त्रीले सबैभन्दा पहिले यी प्रश्नको जवाफ नागरिकलाई दिनुपर्छ ।
लेखक
तपाई जस्ता विज्ञ अर्थमन्त्रीले यस किसिमका मौलिक र मूल सवालमा मौसमी फेरबदलका तर्कहरु गर्दा जनतामा तपाई प्रतिको विश्वास घटेर गएको छ । यद्यपी दलका कार्यकर्ताहरु र सांसदका नातागोता र आसेपासे खुसी भएका होलान् । यदि तपाईले तिनीहरुलाई नै आम जनमत भनेर अर्थ लगाउँनुहुन्छ भने त्यो तपाईको समस्या हो । एउटै विषयमा परस्पर बाझिने तर्कले जनताप्रतिको गैरजिम्मेवारीपन प्रस्तुत गर्ने मात्र होइन, तपाईको आज सम्मको अन्य पेशागत विशिष्टताबाट आर्जन गरेको विश्वासमा पनि ह्रास आउनु हो । राजनीतिक क्षेत्रबाट विश्वास घटिरहेको बेला केहि विज्ञ व्यक्तिहरुको राजनीतिक पदमा भएको प्रवेशले राम्रा कुराको बचाउ तथा व्याख्या र नराम्रा अभ्यासको अलोचनाबाट पनि राजनीतिमा रहन सकिन्छ भन्ने सन्देशको अपेक्षा तपाई जस्ता विज्ञहरुबाट आम नागरिकले गरेका थिए ।
तर सांसदलाई दिइने ६ करोडको बारेमा परस्पर बाझिने रुन्चे तर्कले आम नागरिकहरु तपाईलाईं एउटा मौलिक प्रश्न सोधिरहेका छन् ः के अब तपाई पनि आफ्नो विज्ञता, निडरता, अडान तथा सटिक र मौलिक तर्क गर्ने प्रकृतिबाट अलग हुन खोज्नु भएको हो ? यदि त्यासो हो भने अर्थ मन्त्रीको पदको समाप्तीसंगै तपाईंको आजसम्मको व्यवसायिक क्षेत्रका वजन र उचाइ घट्ने छ ।
बजेट भनेको अर्थमन्त्रीको एकल निर्णय होइन र उसले आफ्नो ढुकुटीबाट एकलौटी चलाउने पनि होइन । अर्थमन्त्री केवल बजेट निर्माणको संयोजन, यसको व्यवस्थापन , संचालनको कार्यकारी व्यक्ति मात्र हो । त्यसैले बजेटमा आएका सबै शीर्षकमा अर्थमन्त्री पूर्ण सहमत हुनैपर्छ भन्ने छैन । उसले बजेट मार्फत आम लोकमत, जनप्रतिनिधिको निर्देशन, सरकारका अन्य अंगहरुको आवश्यकता र विद्यामान विधि र संरचनाभित्र रहेर जनताको उच्चतम लाभ र हितलाई सीमित स्रोतभित्र असीमित आवश्यकताको सम्बोधन गर्ने हो । यसक्रममा विभिन्न सरोकारवाला, अधिकारवाला र पहुँचवालाको विविधतालाई सम्झौता र सहमतिमा ल्याएर बजेट तयार गर्ने हो । त्यसैले बजेटमा भएका कमी कमजोरीलाई ढाकछोप गर्ने भन्दा पनि यसलाई स्वीकार गरेर सुधारका लागि तयार हुनु नै लोकहितमा हुन्छ भन्ने कुरालाई अर्थमन्त्रीले सहर्ष स्वीकार गर्नुपर्छ र आत्मसाथ पनि गर्नुपर्छ ।
यस कारण चाहिदैन ६ करोड
कुनै पनि राज्य संचालनका मूल तीनवटा अंगहरुमध्ये व्यवस्थापिका राज्य संचालनलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउँन सक्ने अधिकार र अवसर जनताले प्रत्यक्ष रुपमा दिएको बृहत्तर निकाय हो । सामान्यतया एउटा निश्चित अवधिका लागि जनताबाट चुनिएर आउँने व्यवस्थापिका सदस्यहरु समग्र राज्यको कार्य पद्धति र कार्य संचालनलाई विधिको शासनमा चल्ने सिमित र उत्तरदायी कार्यपालिका बनाउने नीति निर्माणको मूल दायित्व बोकेका हुन्छन् ।
वर्तमान सरकारले पनि अहिलेको समयलाई कानून निर्माणको समय भनेको छ । स्वयं अर्थमन्त्रीले समेत यो आर्थिक वर्ष सरकार कानून निर्माणमा लागेकाले चाहेजस्तो विकासका काम गर्न नसकिएको बताएका छन् । हामी नयाँ संविधानको भावनामा आधारित नयाँ कानून निर्माण गर्ने क्रममा भएकाले यो समयमा नागरिकमैत्री कानून निमर्माणका लागि मेहेनत गर्नु जनप्रतिनिधिको मूल दायित्व हो । सरकारले पनि संसदलाई कानून निर्माणका लागि प्रसस्त बिजनेस दिनुपर्छ । त्यतिमात्र होइन कानून निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पर्ने प्रसस्त स्रोत पनि दिनुपर्छ । अहिले बन्ने कानूनले भविष्यको विकासको आधार तयार गर्ने भएकाले कानून बनाउनमै उनीहरुले मेहनत गर्नुपर्छ ।
नयाँ संविधान बमोजिम अझै कैयौं नयाँ कानून बनेका छैनन् । कानुनी विरोधाभासहरुले राज्य संचालनका काममा बाधा व्यवधान खडा गरेका छन् । यसले गर्दा जनतालाई दिनु पर्ने सेवा र विकासमा ढिलाई मात्र होइन, अड्चन पनि आएको छ । जनप्रतिधिहरु कानुन बनाउन अल्छि गरिहरेका छन् । मूल काम छाडेर जनप्रतिनिधि किन ६ करोडमा रोइलो गरिरहेकाका छन् ?
ठूलो लगानी, त्याग र रगत पसनिा बगाएर प्राप्त नयाँ संविधान बमोजिम अझै कैयौं नयाँ कानून बनेका छैनन् । पुराना कानून संसोधन हुन बाँकी छन् । यी कानूनको संसोधन र निर्माण नहुदा कैयौं कानुनी विरोधाभासहरुले राज्य संचालनका काममा बाधा व्यवधान खडा गरेका छन् । यसले गर्दा जनतालाई दिनु पर्ने सेवा र विकासमा ढिलाई मात्र होइन, अड्चन पनि आएको छ । अहिले जनप्रतिनिधिको मूल ध्यान यी समस्यालाई दीर्घकालिन रुपमा समाधान गर्ने विधि र पद्धति बनाउने तर्फ जानु पर्ने हो । कानून बनाउँदा जनताको घरघरमा पुगेर उनीहरुका सरोकारलाई नीतिमा सम्बोधन गर्न सके यसबाट जनस्वामित्वको कानून तयार हुन्छ । तर यसमा जनप्रतिधिहरु अल्छि गरिहरेका छन् । यी र यस्ता कैयौं मूल काम छाडेर जनप्रतिनिधि किन ६ करोडमा रोइलो गरिरहेकाका छन् ?
मुलुक एकात्मक राज्य प्रणालीमा हुदा एउटा सिंहदरबारले पाँच विकास क्षेत्र, १४ अंचल, ७५ जिल्लाका करिव चार हजार स्थानीय निकायलाई विकासमा न्याय गर्न सकेको थिएन । त्यसैले सांसदहरु मर्फत उनीहरुको निर्वाचन क्षेत्रका अति आवश्यक विकासका काम गर्न उनीहरुलाई पैसा दिनु आवश्यक थियो होला । तर मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि देशमा संवैधानिक अधिकार प्राप्त ७ सय ६१ सरकारहरु छन् । उनीहरुले नै जनताका हरेक विकास आवश्यकतालाई प्रत्यक्ष रुपमा सम्बोधन गरिहरेका छन् । जनताको विकासको आवश्यकतालाई प्रत्यक्ष रुपमा सम्बोधन गर्ने उदेश्यले नै सरकार संचालन खर्च कैयौ गुणा बढाएर पनि तीन तहका सरकार बनाइएको हो । अब फेरी एकात्मक राज्य प्रणालीमा झै सांसदले पैसाको पोको बोकेर विकास खोज्दै गाउँ छिर्ने लालसा राख्ने हो भने हो भने संघीयता कसले जोगाइदिन्छ ?
वि.स. २०५१ सालमा स्थानीय निकाय शसक्त र प्रभावकारी नभएकोले जनताका अति आवश्यक विकासलाई सम्बोधधन गर्न तत्कालिन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले प्रति सांसद दुई लाख ५० हजारका दरले यस किसिमको बजेट विनियोजनको शुरुवात गरेका थिए । तर अधिकार सम्पन्न शक्तिशाली स्थानीय सरकार भइसकेको अहिलेको अवस्थामा जनताको घरदैलोका समस्या उनीहरुले नै सम्बोधन गर्न सक्छन् । यस्तो अवस्थामा जनप्रतिनिधिलाई बजेटको लोभ जाग्नु उनीहरुको राजनीतिक स्वार्थ र कार्यकर्ता पाल्ने खेतीपाती बाहेक केहि पनि हुन सक्दैन । त्यसैले यसको विरोध आम नागरिक बाटै हुनुपर्छ ।
बजेट भन्दा कानून ठूलो
प्रजातान्त्रिक समाज विधिको शासनबाट चल्छ जहाँ राज्यको कानून सबै भन्दा माथि हुन्छ । त्यहि कानुनलाई टेकेर राज्यका अंगहरु संयन्त्र र नागरिक चलेका हुन्छन् । राज्यको विकास गति, परिणाम र गुणस्तर निर्धारण गर्ने मूल आधार तत्व पनि कानून नै हो । जनप्रतिनिधिले कुनै पनि राज्यका आर्थिक, राजनीतिक, नागरिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार र सवाललाई नजिकबाट बुझेका हुन्छन् भन्ने मान्यता राखिन्छ । त्यसैले उनीहरुले नागरिकमैत्री, नागरिकमुखी र नागरिक केन्द्रित कानून बनाउँछन् भन्ने विश्वास राखिन्छ । त्यो विश्वास र मान्यताको मर्यादालाई ६ करोडसँग कुनै जनप्रतिनिधिले साट्छन् भने त्यो उनीहरुले आफै प्रति गरेको अवमूल्यन हो र राज्य संचालन पद्धतिप्रतिको अपमान हो । ६ करोड पाएमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यकर्तालाई खुसी पार्न, आगामी निर्वाचनलाई भोट सुरक्षित गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने सांसदहरुको लोभ होला । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि पुरानै शैलीको भोट भण्डारण गर्ने प्रचलनलाई निरन्तरता दिने हो भने यसले गलत राजनीतिक प्रथा बसाल्छ । यस्तो राजनीतिक प्रचलन र अभ्यासले नेता, नेतृत्व र जनप्रतिनिधित्वलाई शुद्धिकरण, रुपान्तरण र सुधार गर्न सक्दैन । यसो नहुनु भनेको फेरी पनि नागरिकलाई ढाँट्ने र छल्ने, लाभ र लेनदेनको राजनीतिक संस्कारलाई संरक्षण गर्नु हो । यो गलत संस्कार रोक्न सांसदहरु तयार हुनुपर्छ । अर्थमन्त्रीले यथार्थ बोल्ने आँट गर्नुपर्छ । आम नागरिकले त यसको सशक्त प्रतिवाद गर्नुपर्छ । समग्रमा प्रति सांसद करोड रुपैयाँ भन्दा राष्ट्रिय कानून निर्माणमा प्रत्येक सांसदले गरेको योगदान नै ठूलो हुन्छ ।
