विकासन्युज

‘कोभिड-१९ परीक्षणको बहाना गर्दै कतारले निकाल्यो आप्रवासी कामदार’

काठमाडाैं । कोभिड-१९ परीक्षण गर्न लागिएको भन्दै कतारी अधिकारीले सयौँ आप्रवासी श्रमिकलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको र त्यसपश्चात कैयौँलाई स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट निष्कासन गरेको एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले जनाएको छ । गत फागुन २९ र ३० मा कतार प्रहरीले गिरफ्तार गरेको २० नेपाली श्रमिकसँग एम्नेस्टीले गरेको अन्तर्वार्तामा उनीहरुले कोभिड-१९ परीक्षण गर्ने भनेर हिरासतमा लगिएको र त्यहाँ धेरै दिनसम्म राखेर पछि नेपाल फर्काएको बताएका छन् । नेपाली कामदारलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा प्रहरीले सबैलाई कोभिड-१९ को परीक्षणका लागि लागेको तथा परीक्षण सकिएपछि उनीहरूलाई आ-आफ्नो आवासमा फर्काइदिने भनेको श्रमिकका भनाइ उद्धृत गर्दै एम्नेस्टीले उल्लेख गरेको छ । उनीहरूलाई किन यस्तो व्यवहार गरिएको थियो भन्ने कुराको स्पष्टीकरण अझैसम्म नपाएको एम्नेस्टीले जनाएको छ । एम्नेस्टी इन्टरनेसनल अन्तर्राष्ट्रिय मामिलासम्बन्धी निर्देशक स्टिभ ककबर्नले भनेका छन्, ‘न त उनीहरूले आफ्नो हिरासत र निष्कासनविरुद्ध कुनै उजुरी नै गर्न सकेका थिए । अमानवीयरुपमा निकै दिन बिताएपछि धेरैजसोलाई नेपाल जाने विमानमा राख्नु अघि उनीहरूलाई आफ्नो सरसामान ल्याउन पनि दिइएको थिएन ।’ कतारी अधिकारीले यो महामारीलाई आप्रवासी श्रमिकविरुद्ध थप दुव्र्यवहार गर्ने अवसरको रूपमा प्रयोग गरिनु दुःखद् भएको एम्नेस्टीले टिप्पणी गरेको छ । ‘यी दुर्व्यवहारमा परेका धेरैजसोले उनीहरूमा कोरोना सङ्क्रमणको परीक्षण गर्न लागिएको भन्दै प्रहरीले धोका दिएको महसुस गरेका छन् । कोभिड-१९ मानिसलाई स्वेच्छाचरी रूपमा नियन्त्रणमा लिने कुनै बहाना होइन’, एम्नेष्टीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । दुव्र्यवहारमा परेका आप्रवासी श्रमिकलाई कतारले परिपूरण उपलब्ध गराउनुपर्ने र उनीहरूले चाहेको खण्डमा कतार फर्कन दिनुपर्ने जनाएको छ । ‘उनीहरू कार्यरत कम्पनीहरूले श्रमिकले पाउनुपर्ने पारिश्रमिकलगायत अन्य रोजगार सुविधाहरू यथाशीघ्र भुक्तानी गर्नुपर्दछ’, एम्नेष्टीले भनेको छ । कसरी भयो गिरफ्तारी ? गत फागनु २९ र ३० गते सयौँ आप्रवासी श्रमिकलाई प्रहरीले घेरा हालेर नियन्त्रणमा लियो र दोहाको औद्योगिक क्षेत्र, बारवा शहर र लेबर शहरसमेत विभिन्न भागमा उनीहरूलाई हिरासतमा राखिएको थियो । आफ्नो आवासबाट बाहिर सब्जी खाद्यान्नलगायत सरसामान किनमेल गर्न गएको बेला उनीहरूलाई गिरफ्तार गरिएको थियो । केही श्रमिकले प्रहरीले उनीहरूलाई खासगरी कोभिड-१९ परीक्षणको लागि लान लागेको र पछि उनीहरूको आवासमै फर्काइदिने भनी भनेको बताएका थिए । अन्य श्रमिकले भने प्रहरीले अरेबिक भाषामा कुरा गरेको र आफूले ‘कोरोना’ भन्ने शब्द मात्र बुझेको बताएका थिए । ‘हामीलाई भाइरस परीक्षणका लागि रोकिएको भनियो । प्रहरीले डाक्टर आएर भाइरस जाँच्ने भनी बतायो तर उनीहरूले हामीलाई ढाँटेका रहेछन्’, पीडित आप्रवासी कामदारको भनाइ उद्धृत गर्दै एम्नेष्टीले भनेको छ । त्यसपछि ती श्रमिकलाई बसमा राखियो र औद्योगिक क्षेत्रको हिरासत स्थलमा लगियो जहाँ उनीहरूको कागजात र मोबाइल फोन जफत गरियो । उनीहरूको फोटो खिच्नुका साथै औँठाको छाप पनि लिइयो । श्रमिकलाई विभिन्न देशका सयौँ अन्य मानिसहरूसँगै अमानवीय अवस्थामा हिरासतमा राखिएको थियो । उनीहरूलाई खाट र ओड्ने ओछ्याउने नभएको एकदमै भिडभाडयुक्त कोठाहरूमा पर्याप्त पानी र खानासमेत नदिएर राखिएको थियो । ‘जेल मानिसले खचाखच भरिएको थियो । हामीलाई दिनमा जम्मा एउटा रोटी दिइएको थियो जुन अपुग हुन्थ्यो । सबै मानिसलाई भूँइमा राखिएको हुन्थ्यो र खानालाई प्लास्टिकमा राखिएको हुन्थ्यो । भिडभाडका कारण कतिपयले त खानेकुरा लिनसमेत सक्दैनथे’, एक श्रमिकले एम्नेष्टीसँग भनेका छन् । अन्तर्वार्ता लिइएका २० जनामा तीन जनाले मात्रै हिरासतमा रहेको बेला उनीहरूको शरीरको तापक्रम मापन गरिएको बताएका थिए । महिना भयो, श्रमिक निष्कासन भएको हिरासतमा रहेको बेलामा एम्नेष्टीले अन्तर्वार्ता लिएको श्रमिकलाई देशबाट निष्कासन गरिन लागेको बताइएको थियो । केहीले त विमानस्थल लगिँदै गर्दा मात्रै आफूलाई निष्कासन गर्न लागेको थाहा पाएका थिए । कतिलाई चैत २ मा निष्कासन गरिएको थियो भने अन्यलाई चैत्र ६ मा निष्कासन गरिएको थियो । कसैले पनि आफूलाई किन हिरासतमा राखिएको वा किन निष्कासन गरेको भनेर कुनै उजुरीसम्म गर्न नपाएको बताइएको छ । “कतिपयलाई आफ्नो सरसामान मिलाउन लागि केही मिनेटको समय दिइएको थियो भने अन्यलाई त आफ्नो कुनै सामान ल्याउने अवसर समेत दिइएन”, एक आप्रवासी श्रमिकले भनेका छन्, “मलाई हतकडी लगाएर अपराधीलाई जस्तो व्यवहार गरियो । मलाई मेरो क्याम्पमा सामान लिनका लागि लगिएको थियो तर हतकडी लगाएको अवस्थामा मैले कसरी मेरो सरसामान जम्मा गरेर प्याकिङ गर्नु रु” प्रहरीले उनीहरूलाई यदि कुनै गुनासो गरे वा त्यो अवस्थालाई चुनौती दिने कुनै कार्य गरेमा फौजदारी अभियोग लगाइदिने तथा लामो समयसम्म हिरासतमा राख्ने धम्की दिएको उनीहरुले बताएका थिए । प्रहरीद्वारा नै ठगिए एम्नेष्टीले अन्तर्वार्ता लिइएका २० मध्ये दुई जनालाई मात्र आफूले काम गरेको कम्पनीले सम्पर्क गरी बाँकी रहेको पारिश्रमिक चुक्ता गर्ने जनाएको छ । एकजना श्रमिकले भने आफूलाई कम्पनीले पैसा दिएको तर हिरासतमा रहेको बेला प्रहरीले ‘सुरक्षाका लागि’ भन्दै लगेको र पछि फिर्ता नगरेको बताएका थिए । सबै श्रमिकहरूले आफूले पाउने पारिश्रमिक र काम छाड्दा पाउने अन्य सुबिधाहरू नलिइकन कतार छाडेका एम्नेष्टीले जनाएको छ । अर्का श्रमिकले एम्नेष्टीसँग भनेका छन्, “अहिले कठिन छ । मेरा बालबालिकासँग लगाउने लुगा छैन । उनीहरूलाई खुवाउन अझ कठिन छ ।” अर्का एकजनाले आफूलाई ऋणदाताले धम्काइरहेको र आफ्ना पाँच जना बालबालिकाको लालन पालनका लागि सङ्घर्ष गरिरहेको बताएका थिए । यता कतारी अधिकारीले भने कोभिड–१९ प्रतिकार्यको हिस्साअन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्रमा निरीक्षण गर्ने क्रममा उनीहरु गैरकानूनी र अनैतिक गतिविधिमा संलग्न रहेको अवस्थामा फेला परेको जवाफ दिएका एम्नेष्टीले जनाएको छ । प्रतिवाद गर्ने अवसर देऊ एम्नेष्टीले हिरासतमा लिइएको र निष्कासन गर्ने धम्की दिइएको कुनै पनि आप्रवासी श्रमिकलाई यसो गर्नाको कारण खुलाउन र उनीहरूलाई त्यसको प्रतिवाद गर्ने अवसर दिन कतारी अधिकारीसमक्ष आह्वान गरेको छ । कतारी अधिकारीले कोभिड-१९ को सङ्कटका क्रममा आप्रवासी श्रमिकको स्वास्थ्यको अधिकारलाई पूर्ण रूपमा संरक्षण गरेको सुनिश्चत गर्नुपर्नेमा पनि एम्नेष्टीले जोड दिएको छ । रासस

डाक्टर कुट्ने डीएसपी लम्साललाई जिम्मेवारीबाट हटाइयो

काठमाडौं । बुधबार साँझ ड्युटीेबाट फकिर्दै गरेका डाक्टरलाई कुटपिट गर्न डिएसपी उमेश लम्साललाई जिम्मेवारीबाट हटाईएको छ । लम्साललाई जिम्मेवारीबाट हटाएर अनुसन्धान गर्नुपर्न भएकोले उनलाई रानीपोखरी कार्यलयमा झिकाईएको महानगरीय प्रहरी प्रवक्ता श्याम लाल ज्ञावलीले बताए । उनीसँगै घटनामा संलग्न अन्य प्रहरी कर्मचारीलाई पनि झिकाई आवश्यक छानबिन भईरहेको उनले बताए । उक्त घटनाबारे छानविनका लागि बिहीबार बिहान एसएसपी किरण बज्राचार्यको नेतृत्वमा एसपी मुकेश सिंह र डीएसपी होविन्द्र बोगटी सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको छ । बुधबार साँझ त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज र कान्ति बाल अस्पतालका ३ डाक्टर ड्युटी सकेर खाना खाएर घर फर्कनलाई छुट्टिने समयमा प्रहरीको भ्यान आएर सोधपुछ गरेको र डाक्टर भनेर परिचय दिँदा प्रहरीकाे लाठीले डाक्टर साक्टर चिन्दैन भन्दै लाठी चार्ज गरेको डाक्टरहरुकाे आरोप छ ।

नगद वितरण गर्न बैंकिङ प्रणाली सक्षम, खाद्यान्यमा राजनीति गर्दै सरकार

काठमाडौं । कोरोना भाइरसले सबैभन्दा धेरै मानिस बिरामी पारेको र सबैभन्दा धेरै मानिसको ज्यान लिएको देश अमेरिका हो । यस कठिन घडीमा बेरोजगार भएकालाई अमेरिकी सरकारले मासिक प्रतिव्यक्ति १५०० डलर बैंकमा जम्मा गरिदिन्छ । श्रीमान वा श्रीमती पनि छन् भने २५०० डलर खातामा हालिदिन्छ । साथमा केटाकेटी वा आश्रित अरु व्यक्ति पनि छन् भने प्रतिव्यक्ति थप ७०० डलर दिन्छ । कोरोना महामारीसँग बेरोजगार भएका नागरिकहरुलाई अष्ट्रेलियन सरकारले १५ दिनमा १५०० डलर बैंक खातामा राखिदिन्छ । क्याडनाले न्यु एमर्जेन्सी केयर बेनिफिट अन्तर्गत हरेक दुई सातामा ९०० यूरोपियन डलर आफ्ना नागरिकलाई दिन्छ । नेपालीलाई ४६५ रुपैयाँ विश्वभर फैलिएको रोग एउटै हो । त्यसको प्रभाव उही हो । कोरोना प्रभावित यूरोपिनय, अमेरिकन, अष्ट्रेलियनले सवा दुई लाखदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म सरकारी राहात पाईरहँदा नेपालीले ४६५ रुपैयाँमा चित्त बुझाउनु परेको छ । नेपाल सरकारले कोरोना महामारीका कारण उत्पन्न प्रतिकूल अवस्थाबाट प्रभावित असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग, असहायहरुलाई दैनिक जीवन यापनको लागि स्थानीय तहबाट राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । तर कसलाई कति राहत दिने भन्ने विषयमा संघीय सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन । विद्यासुन्दर शाक्य- मेयर, काठमाडौं महानगरपालिका जनसंख्या र स्रोत साधनका हिसावले सबैभन्दा ठूलो स्थानीय सरकार भनेको काठमाडौं महानगरपालिका हो । मेयर विद्यासुन्दर शाक्यका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकामा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरुलाई प्रतिव्यक्ति ४ किलो चामल, १ किलो दाल र आधा लिटर तेल वितरण गरिरहेको छ । उनका अनुसार स्थायी, अस्थायी वा विदेशी सबैलाई राहत वितरण गरेको बताए । प्रतिकिलो ६५ रुपैयाँको हिसावले चामलको मूल्य २६० रुपैयाँ पर्छ । एक किलो दालको बढीमा १४० रुपैयाँ पर्छ । आधा लिटर तेलको ६५ रुपैयाँ पर्छ । यस महामारीको क्षणमा सरकारले बाँडेको खाद्यान्यको औसत बजार मूल्य ४६५ रुपैयाँ हो । एउटा परिवारलाई कति राहत दिने भन्नेमा पनि महानगरपलिका प्रष्ट छैन । ‘कोही डेरामा एक्लै बसेका हुन्छन्, कसैको परिवारमा ८/१० जना पनि छन्’ मेयर शाक्यले भने- ‘मेरो घरमा पाँच जना छन् भनेर पाँच भाग पनि खोज्छन्, त्यहि परिवारका पाँचै जना पालै पालो लाइनमा बस्न पनि आउँछन्’ मेयरले भने- ‘छुट्याउन गाह्रो छ ।’ महानगरले एक पटकमा ४६५ रुपैयाँ राहत वितरण गर्छ । हप्तामा कति पटक गर्छ ? महिनामा कति पटक गर्छ ? प्रष्ट छैन । हप्तामा ४ पटक बाँड्यो भने त्यसको कुल मूल्य १ हजार ८६० रुपैयाँ हुन्छ । अष्ट्रेलिया सरकारले वितरण गरेको राहत नेपाली रुपैयाँमा परिवर्तन गर्दा प्रति मासिक २ लाख ३१ हजार रुपैयाँ हुन्छ । क्यानडाले मासिक २ लाख ५६ हजार ५०० दिन्छ । अमेरिकाले २ जनाको परिवारलाई ३ लाख ५ हजार रुपैयाँ बराबर राहत दिन्छ । राहतमा अनियमितता अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडा लगायत देशका सरकारले यति ठूलो राहत वितरण गर्दा भ्रष्टाचारकाे कुरा आउँदैन । राजनीतिक भेदभावको विवाद पनि आउँदैन । कुहिएको चामल चिउरा पनि बाँडिदैन । मिति ग्रुजेको तेल, औद्योगिक खाद्यान्य वितरण गरेको भन्ने विवाद पनि हुँदैन । तर नेपाल सरकारले जम्मा ४६५ रुपैयाँ बराबरको राहत वितरण गर्दा भ्रष्टाचार भएको, राजनीतिक विभेद भएको, गुणस्तरहीन खाद्यान्य वितरण भएको, भीड नियन्त्रण गर्न प्रहरीले बल प्रयोग गर्नु परेको समाचारहरु आईरहेका छन् । विवादित भिडियोहरु नै सार्वजनिक भईरहेका छन् । किन यस्तो हुन्छ ? विदेशमा र नेपालमा फरक के छ ? धेरैको मनमा उब्जिएको प्रश्न हो । विदेश र नेपालमा फरक एकदमै साधारण छ । विदेशमा राहत पैसा बाँडिन्छ । नागरिकहरुको खातामा सरकारले पैसा हालिदिन्छ । र, त्यो सबै पारदर्शी हुन्छ । सरकारको निर्देशन र मापदण्डको पूर्ण पालना भएको हुन्छ । राजनीतिक विवेद पनि हुँदैन । राहत लिनको लागि लाईन बस्नु पर्दैन र सरकारले दिएको राहत लिने जानेले प्रहरीको कुटाई खानु पनि पर्दैन । तर नेपाल सरकारले राहत वितरण गर्दा नगद वितरण गरिरहेको छैन । बैकिङ प्रणालीकाे प्रयोग भएकाे छैन । सरकारले अहिले पनि नोटको विकास हुनु पूर्वअवस्थाको शैलीमा राहतको रुपमा खाद्यान्य वितरण गरिरहेको छ । चामल, दाल, तेल वितरण गर्दा पारदर्शिता कायम गर्न सकेको छैन । वितरित खाद्यान्यको तौल, परिणाम, गुणस्तरकाे चौतर्फी प्रश्न उठिरहेको छ । शान्तराज सुवेदी- पूर्व अर्थसचिव राहातमा खाद्यान्य वितरण गर्दा एउटै व्यक्तिले दोहोरो, तेहोरो लाभ लिने सम्भावना रहने तर नगद वितरणमा त्यस्तो जोखिम कम हुने पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी बताउँछन् । तर नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा नगदमा राहत वितरण गर्न सम्भव नभएको ठम्याइ छ । बैंक खाता मार्फत नगदमा राहत वितरण गर्दा पारदर्शिता हुने, वितरण पनि प्रभावकारी हुने, विवाद पनि नहुने काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको भनाई छ । तर जसलाई राहत वितरण गर्नु पर्ने विपन्न वर्गका मानिसहरुको बैंक खाता नभएकोले वस्तुगत रुपमा राहत वितरण गर्नु परेको उनको तर्क छ । बसन्त अधिकारी- प्रवक्ता, संघीय मामिला तथा स्थानीय प्रशासन मन्त्रालय संघीय मामिला तथा स्थानीय प्रशासन मन्त्रालयको प्रवक्ता बसन्त अधिकारीको तर्क पनि त्यहि छ । ‘सहरी क्षेत्रमा त सबैको बैंक खाता होला । ग्रामिण क्षेत्रमा बैंकहरु पुगेका छैनन् । त्यसैले राहतमा खाद्यान्य वितरण गर्नु उपयुक्त विधि हो’ उनले भने । फरक तथ्य सर्वसाधारणले बैंकमा खाता खोलेका छैनन् भन्ने सरकारी अधिकारीहरुको भनाई तथ्यपरक, विश्वासिलो र भरपर्दो देखिन्न । राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागका अनुसार २०६८ सालमा नेपालको जनसंख्या २ करोड ६४ लाख हो । अहिले २ करोड ८० लाख पुगेको अनुमान छ । राहत वितरण गर्न सबै जनसंख्याको खाता हुनु जरुरी छैन । एक परिवारमा एक जनाको बैंक खाता छ भने उक्त परिवारलाई सरकारले नगदमा राहत दिन सक्छ । ५६ लाख ६० हजार परिवार छ । यस आधारमा ५६ लाख ६० हजार परिवारको कम्तिमा एउटा/एउटा बैंक खाता हुनुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लाईसेन्स लिएर वित्तीय कारोबार गरेका संस्थाहरुमा ३ करोड ५६ लाख भन्दा बढीको सक्रिय बैंक खाता रहेका छन् । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीमा मात्र ३ करोड ११ लाख १२ हजार निक्षेप खाता छन् । यसमा ऋणीको बैंक खाता संख्या जोडिएको छैन । रामबहादुर यादव- प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेशनल माइक्रो फाइनान्स लघुवित्त त्यस्तै, राष्ट्र बैंकबाट लाईसेन्स लिएका ९० वटा माइक्रोफाइनान्सले पनि गाउँ गाउँमा गएर वित्तीय सेवा दिईरहेका छन् । नेशनल माइक्रो फाइनान्स लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामबहादुर यादवका अनुसार राष्ट्र बैंकबाट लाईसेन्स प्राप्त लघुवित्तहरुले ४५ लाख भन्दा बढी मानिसलाई वित्तीय सेवा दिइरहेका छन् । सरकारले चाहेमा उनीहरुको खातामा पैसा जम्मा गरिदिन सकिन्छ । परिवार संख्या भन्दा ६२९ प्रतिशत बढी बैंक खाता सक्रिय रहेको अवस्थामा एउटा परिवारमा एउटा पनि बैंक खाता छैन भन्ने सरकारी अधिकारीहरुको भनाई तथ्यपरक नभएको पुष्टि हुन्छ । यसअघि भूकम्प पीडित, बाढी, पहिरो, डुवान पीडितहरुलाई सरकारले दिएको नगद राहत बैंकबाट नै भुक्तानी गरिएकोले अहिले पनि नगद भुक्तानी गरेको भए समस्या नहुने जानकारहरु बताउँछन् । डा. गुणाकर भट्ट- कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रवक्ता एवं अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टका अनुसार ७५३ स्थानीय तह मध्ये ७४६ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा खुलेका छन् । त्यसवाहेक विकास बैंक, वित्त कम्पनी र माइक्रो फाइनान्सहरूले पनि सेवा दिइरहेका छन् । विगत दुई वर्षमा वित्तीय पहुँच विस्तार व्यापक रुपमा बढेकोले सरकारले बैंकिङ माध्यम प्रयोग गरि सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम अब सहज हुने उनले बताए । गत माघ मसान्तसम्ममा बैंक फाइनान्सकाे संख्या ५ हजार ६२१ छ । त्यस बाहेक ९० वटा लघुवित्तले पनि धेरै शाखा खाेलेका छन् । ९० वटा लघुवित्तलाई ९० वटा शाखाकाे रूपमा लिने हाे भने ५ हजार ७११ शाखा हुन्छ । एउटा शाखाकाे भागमा ९२१ घर मात्र पर्छन् । एउटा शाखाले ९२१ घर परिवारलाई सहजै सेवा दिन सक्ने बैंकर्सहरू बताउँछन् । खाता भएपनि तत्काल राहत वितरण गर्नु पर्ने आर्थिक रुपमा कमजोर वर्गको पहिचान गर्ने काम सबैभन्दा कठिन भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रवक्ता बसन्त अधिकारी बताउँछन् । सबै नागरिकको आर्थिक हैसियत छुट्याउने तथ्याङ्क नभएसम्म विपन्न वर्गलाई मात्र राहत दिन्छु भन्ने सरकारी प्रयास विवादमुक्त नहुने उनको भनाई छ । तर ग्रामीण क्षेत्रका वास्तविक विपन्न वर्ग मानिसहरुको तथ्याङक लघुवित्तहरुसँग भएकोले सरकारले लघुवित्तको सहयोग लिन सक्ने नेशनल माइक्रोफाइनान्सका सीईओ यादव बताउँछन् । ‘नेशनल माइक्रो फाइनान्समा ९० हजार ग्राहक छन्, उनीहरु मध्ये ५ हजार ५०० लाई तत्काल राहत चाहिएको छ’ उनले भने । माइक्रो फाइनान्सको मार्फत सरकारले राहत वितरण गर्ने हो भने वास्तविक पीडितमा पुग्न सकिने उनको विश्वास छ । संस्थागत रुपमा भ्रष्टाचार राहतमा नगद होइन, खाद्यान्य वितरण गर्नुपर्छ भन्नेहरुको केही तर्कहरु छन् । लकडाउनको बेलामा बजार बन्द हुन्छ । खाद्यान्य पैसा पाए पनि खाद्यान्य किन्न नपाउने अवस्था आउँछ । तर बास्तवमा त्यस्तो होइन । सरकारले लकडाउनको बेलामा पनि खाद्यान्यको ढुवानी र व्यापार खुला गर्ने भनेको छ । सरकारले खाद्यान्य वितरण वडा कार्यालयबाट थालेको छ । सहरी क्षेत्रमा एउटा वडाभित्र सयौं खाद्यान्य पसल हुन्छन् भने दुर्गम पहाडी क्षेत्रका प्रत्येक वडामा कम्तिमा ८/१० वटा पसल छन् । जुन बस्तीमा मासिनहरु खाद्यान्य किनेर खान्छन्, त्यो बस्तीमा कम्तिमा एउटा खाद्यान्य पसल हुन्छ नै । खाद्यान्य वितरण नै सहि हो भन्नेहरुको तर्क के छ भने सम्पन्न मानिस खाद्यान्य लिन झोला बोकेर लाइनमा बस्दैनन्, विपन्नले मात्र पाउँछ । यो तर्क पनि पूरै गलत छ । सरकारले वितरण गरेको राहत लिन धनी गरिब जो पनि तम्सिएका हुन्छन् । अझ सम्पन्न व्यक्तिले भरिया लगाएर ठूलो धोक्रो भित्र्याउने संस्कार हाम्रो समाजमा छ । राहतको सबैभन्दा ठूलो झोला वडा अध्यक्ष वा सदस्य वा स्थानीय संघ संस्थाका पदाधिकारीले बोकेर हिडेको देखिन्छ । ‘सित्तैमा पाउने भएपछि हुनेखाने पनि लाइनमा बस्ने, राहत लिने गरेको देखियो । यस्तै विषयमा स्थानीय तहमा झगडा भएको देखियो । यो राम्रो होइन’ पूर्व सचिव शान्तराज सुवेदीले भने । खाद्यान्य वितरण गर्दा जनप्रतिनिधिको पनि कमजोरी देखिएको र स्थानीय अगुवाहरु पनि जिम्मेवार नबनेको उनको भनाई छ । अर्थ राजनीतिबारे राम्रो जानकारी राख्ने एक पूर्व सचिवले भने-खाद्यान्य राहत वितरण गर्दा संस्थागत भ्रष्टाचार भईराखेको छ । ठूला व्यापारी र राजनीतिज्ञको स्वार्थ मिलेकाले सरकारले नगदको सट्टा खाद्यान्य वितरण गरेको हो । कसरी ? ठूला व्यापारीहरुले ठूलै परिणाममा स्थानीय सरकारका प्रमुखहरुसँग खाद्यान्य व्यापारको डिल गर्छन । खाद्यान्यका स्टक डिलरले होलसेलर खुद्रा विक्रेतालाई दिनु पर्ने मार्जिन आफै राखेर बेच्छन् । अभाव देखाएर अझ बढी मूल्य पनि लिन्छन् । यहिबेलामा नबिकेर मिति गुज्रेर सामान बिक्री गरेर अर्को लाभ लिन्छन् । व्यापारीहरुले लाभको केही हिस्सा मेयर वा अध्यक्षलाई बुझाउँछन्, घुस वा चन्दाको रुपमा । केही हिस्सा माथिल्लो तहको नेतालाई बुझाउँछन् जसले नीतिगत प्रबन्ध मिलाइदिएको हुन्छ । सामान किन्ने तहमा बस्नेले नगद लाभ लिन्छ भने वितरण काम गर्नेले ९० किलो बाँडेर १०० किलो बाँडेको रेकर्ड बनाउँछन् । १० किलो उसले यताउता बनाईहाल्छ । नगदमा राहत दिँदा पार्टीका कार्यकर्ताहरु, समर्थकहरुले काम पनि पाउँदैन, लाभ पनि पाउँदैनन् । त्यसैले पार्टी पंक्तिलाई काम र आर्थिक लाभ दुबै दिन सरकारले नगद वितरण नगरी खाद्यान्य वितरण गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ । ‘नेपालमा मात्र होइन, गरिबी धेरै भएको र नागरिकको चेतनास्तर कमजोर भएको सबै देशमा यसरी नै भ्रष्टाचार हुने गर्छ’ अर्थ राजनीतिका जानकारले भने ।

इन्टरनेटका वार्षिक ग्राहकले कसरी पाउँछन् २५ प्रतिशत छुट ?

काठमाडौं । सरकारले लागू गरेको लकडाउनको समयमा दूरसंचार सेवामा २५ प्रतिशत छुट पाइने घोषणा गरेको छ । यो छुट इन्टरनेट सेवामा पनि लागू हुने सरकारको भनाइ छ । पहिला नै वार्षिक शुल्क तिरेर ग्राहक बनेका इन्टरनेटका उपभोक्ताले कसरी छुट पाउने भन्ने यकिन छैन । वार्षिक ग्राहकले पनि इन्टरनेटमा छुट पाउने गरी गृहकार्य अघि बढेको नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण (एनटीए) ले जानकारी दिएको छ । सरकारले नै निर्देशन गरेको कुरा भएकाले सबै सेवा प्रदायहरुले सो विषयलाई पूर्ण पालना गर्ने एनटीए बताउँछ । ‘सेवा प्रदायकले जसरी भएपनि २५ प्रतिशत छुट दिनुपर्छ, पहिला नै पैसा तिरेर वार्षिक ग्राहक बनेका उपभोक्ताले पनि लकडाउन अवधि जति हुन्छ, सो समयमा पाउने छुट पछि थप गरेर इन्टरनेट दिन भनेका छौं, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि प्राधिकरणले आवश्यक व्यवस्था मिलाउँछ,’ प्रािधकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले भने । मोवाईल प्रयोगर्ताका हकमा सरकारले निर्देशन कार्यान्वयन भएर उपभोक्ताले छुट पाइरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । एनटीसी तथा एनसेलका ग्राहकहरुले छुट पाईरहेको भएपनि फिक्स डाटाका होम युजरको सन्दर्भमा भने केही समस्या देखापरेको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आइएसपी) हरुको छाता संस्थाले इन्टरनेट सेवामा २५ प्रतिशत छुट दिन समस्या भएको प्राधिकरणसँग गुनासो गरेका छन् । यस्तै, सरकारले लकडाउन अवधिभर रकम सकिए पनि इन्टरनेट सेवा बन्द नगर्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको उनीहरुको भनाइ छ । छुट दिएर के पाउँछन् सेवा प्रदायकले ? उपभोक्तालाई २५ प्रतिशत छुट दिँदा सो बराबरको आफूहरुले कर छुट पाउनु पर्ने सेवा प्रदायकको दाबी छ । तर, करमा छुट दिन सकिने व्यवस्था सरकारले गरेको छैन । अहिलेको असामान्य परिस्थिति भएकोले यस्तो बेलामा कसले के पाउँने वा गुमाउने भन्दापनि आवश्यकता अनुसार काम गर्नुपर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ । सेवा प्रदायकले राष्ट्रको लागि केही योगदान गर्ने यो उपयुक्त अवसर भएकोले सोही अनुसार व्यवहार गर्न प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ । पैसा नतिरे सेवा काटिने सेवा प्रदायकले पैसा नतिरेको अवस्थामा सेवा सुचारु गर्न नसकिने बताएका छन् । अहिले सित्तैमा सेवा दिदाँ पछि पैसा उठाउन गाह्रो हुने उनीहरुको भनाइ छ । प्राधिकरण भने मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय स्वीकार गर्नु सबै सेवा प्रदायकको कर्तव्य भएको बताउँछन् । प्राधिकरणले यस्तो बताए पनि सेवा प्रदायकले पैसा तिर्नुपर्ने अवधी पूरा भएपछि इन्टरनेट काट्न थालेका छन् । ३५ प्रतिशत उपभोग बढ्यो लकडाउनको समय सुरु भएयता इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको भोलुममा वृद्धि भएको छ । एनटीएले दिएको जानकारी अनुसार डाटाको ट्राफिक डोमेस्टितर्फ करिब ३५ तथा अन्र्तराष्ट्रिय तर्फ २५ प्रतिशतको हाराहारीमा बढ्न पुगेको हो । अहिले नयाँ प्रयोगकर्ता वा ग्राहक संख्यामा थप भएर भन्दा पनि डाटाको ट्राफिक बढेको अवस्था छ । यसको मतलब संंख्या बढ्नु भन्दापनि एक व्यक्तिले धेरै भोलुमको डाटा चलाउनु हो । पहिलेदेखि नै ईन्टरनेट चलाउँदै आएका ग्राहकले बढी खपत गर्न सुरु गरे लगत्तै पछिल्लो समय भोलुम ह्वात्तै बढ्न पुगेको हो । यसको साथ साथै लकडाउनकै कारण ग्राहक संख्यामा पनि केही हेरफेर भएको हुनसक्ने एनटीएको अनुमान छ । छुट दिन प्राधिकरणको निर्देशन सरकारले दूरसंचार सेवामा ग्राहकलाई २५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ । सरकारको सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणले सबै सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिइसकेको छ । पैसा नतिरे पनि इन्टरनेट नकाट्नु प्राधिकरणले आइएसपीहरुलाई पैसा सकिएको कारण देखाएर इन्टरनेट नकाट्न आग्रह गरेको छ । दूरसंचार सेवा अत्यावश्यकभित्र पर्ने र लकडाउनको कारण इन्टरनेटको भुक्तानी गर्न अप्ठेरो परेको हुन सक्ने भन्दै प्राधिकरणले सेवा नरोक्न आग्रह गरेको हो । ‘अहिलेको बेला भनेको संवेलनशील भएकाले इन्टरनेट चलाउने तथा दूरसंचार सेवाका ग्राकहरुलाई मिल्नेसम्म सहज बनाउँनु पर्छ, अन्य बेलामा भन्दापनि प्रयोगकर्ताहरु बढीरहेको अवस्था छ, सोही कारण हामीले सबै सेवा प्रदायकहरुलाई आफ्नो सेवा अत्यावश्यक सेवा भित्र पर्ने भएका सोही अनुसार काम गर्न भनेका छौं,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्यालले भने ।

कोरोनाले संकटमा परेका यी ८ क्षेत्र, यसरी गर्न सकिन्छ सुधार

काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को कारण विश्वभरका मानिसहरू त्रसित र उतिकै निराश पनि छन् । यसका साथ साथै धेरै उद्योग तथा व्यवासयहरुको अवस्था पनि खस्किएको छ । लकडाउनका कारण देश र विश्वका प्रमुख उद्योगहरू ठप्प भएका छन् । नेपालले पनि चैत ११ गतेदेखि देशलाई लकडाउन घाेषणा गरेकाे । यसकाे प्रत्यक्ष असर सबै क्षेत्रलाई परेकाे छ । अहिले विशेग गरेर दैनिक ज्यालादारी गर्नेदेखि  ठूला उद्याेग व्यवसाय गर्नेहरूलाई  याे लकडाउनले  समस्यामा पारेकाे छ । सरकारले ती उद्याेग तथा व्यापार वयवसायलाई पहिलेकै अवस्थामा फर्काउन के गर्न सक्छ ? आज हामीले यही  विषयमा चर्चा गरेका छौं  । १. रेडिमेड कपडा अर्थात कपडा उद्योग कोरोना भाइरसको कारण रेडिमेड र कपडा उद्योगमा एक फरक किसिमको असर परेको छ । चीनमा लकडाउनका कारण कृत्रिम धागाको आयात महँगो भएको छ । जसका कारण बनिसकेका सामानको मूल्य महँगो बनेको छ । विश्वभर अहिले कपडा र रेडिमेड कपडा उद्योगमा १०/१२ प्रतिशत उत्पादनमा गिरावट आएको छ । यसको मुख्य कारण भनेको निर्यात बजारका कारण बुझिएको छ । निर्यात घटेपछि उत्पादन पनि स्ततः घट्छ नै । कपडा उद्योग कसरी सुधार गर्न सकिन्छ ? सरकारले अब यो उद्योगलाई यथास्थितीमा राख्न अर्थात यसको गिरावट आउन नदिनका लागि यसमा कर भुक्तानीको समावधी बढाइदिनु पर्छ । लिएको ऋणको वयाज घटाउनु पर्छ । साना तथा मझौला व्यापारी उद्योगीका लागि कर्जा प्रस्ताव गर्नु पर्छ । खरिदको संख्या बढाउनका लागि करमा छुट दिन आवश्यक छ । २. उड्डयन तथा पर्यटन आन्तरिक तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय ट्राफिकमा भएको प्रतिबन्धहरू रद्द गरिनु पर्छ । नेपालको सन्र्दभमै कुरा गर्ने हो भने पनि नेपालको जहाज युरोपियन आकाशमा प्रतिबन्भ गरिएको छ । जसले नेपाललाई धेरै घाटा छ ।  भारतीय पर्यटन संघका अनुसार विदेशी पर्यटकको आगमनमा प्रतिबन्धको कारण करिब ८२०० करोड रुपैयाँ घाटा भएको छ । यो संकटको समयमा माथिले  रतल्लो दुवै तहका कर्मचारीको तलब कटौती गरिनु हुँदैन । उनीहरुलाई उच्च मनोवलका साथ काम गराउनु पर्छ । तर, धेरै देशमा कर्मचारीहरूको तलब मा कटौती गरिएको छ । उड्डयन र पर्यटनलाई यसरी सुधार गर्न सकिन्छ उड्डयन र पर्यटन क्षेत्रलाइ बचाउन सरकारले उड्डयन ईन्धनमा भ्याट ६ महिनाका लागि अधिकतम ४ प्रतिशतमा कायम गर्नु पर्छ । जुन हाल ३० प्रतिशत छ । कर भुक्तानी एक वर्षका लागि रोक्न सकिन्छ । सम्पत्ति कर, उत्पादन शुल्क, विद्युत महसुल घटाउनु पर्छ । यात्रुहरू १२ महिनासम्म बुकिंगमा यात्रा गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । ३. पेट्रालियम पदार्थ उपभोक्ताको मागमा गिरावटका कारण पेट्रालियम पदार्थमा धेरै गिरावट आएको छ । अझै पनि लकडाउन कति सम्म रहने यो यसमा धेरै नोक्सान हुने सम्भावना छ । विश्वव्यापी माग र आपूर्तिमा आएको गिरावटले निर्यातमा नकारात्मक असर पार्छ, जुन कुल उत्पादनको १५ प्रतिशत भन्दा कम हो। यसको  सुधार कसरी गर्न सकिन्छ ? उत्पादन छुट र पेट्रोलियम, रसायनिक, पेट्रोलियम रसायन क्षेत्रमा ट्याक्स छुट र विद्युत् दरमा कटौती गर्नु पर्छ । साना तथा मझौला उद्योगीहरुलाई सहज तथा लचिलो शर्तमा ऋण उपलब्ध गराउनु पर्छ । रासायनिक उद्योगको लागि आवश्यक कच्चा वस्तुको आयात शुल्क समीक्षा गर्नुपर्छ ।  निःशुल्क व्यापार सम्झौतको व्यवस्थापन गर्नु पर्छ । ४. घर जग्गा र निर्माण सिमेन्ट र अन्य कच्चा पदार्थको आपूर्ति निकै प्रभावित भएको छ र अझै हुने देखिएको छ । आवासीय, आतिथ्य र खुद्रा क्षेत्रहरूको लागि मागमा उच्च गिरावट आउने देखिन्छ । लगभग ३० प्रतिशतले  रोजगारी गुमाउने सम्भावना छ । वाणिज्य क्षेत्रमा एफडीआईको गिरावट पनि नहुने अवस्था देखिन्छ । अहिले पनि अन्तर्रागिष्ट्रय दातृ संस्थाहरु ऋण तथा अनुदान दिन डराइरहेका छन् । कसरी उकास्न सकिन्छ ? निर्माणाधीन परियोजनाहरूलाई छ महिनासम्मको  अनुपालन छुट दिन सकिन्छ । घर तथा भवन निर्माण परियोजनाहरूका लागि ब्याज दर घटाउन सकिन्छ । तीन महिनाभन्दा बढी समयमा परियोजनाहरुलाई वर्गीकृत गरिनु पर्दछ । ५. सवारी र अटो पार्ट उद्योग अहिले देशमा उत्पादन ठप्प छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रहरुले पनि नगद संकट छ । अहिले चीनबाट कच्चा वस्तुको आपूर्ति गर्न समस्या भइरहेको छ । नेपाललाई मात्र होइन अन्य धेरै देशलाई यो समस्या छ । अहिले मजदुरहरुको अभाव पनि सिर्जना भइरहेको छ। निजी गाडीको खरिद बिक्रिमा पनि ठूलो गिरावट आउने सम्भावना छ । विश्वभर भइरहेको लकडाउनले निर्यातमा नकारात्मक असर अवश्य पार्छ । कसरी पहिलेकै स्थितीमा ल्याउने ? वस्तु तथा सेवाको राजश्व (जीएसटी) कटौती गर्नु पर्ने हुन्छ । जिएसटी भुक्तानको समयावधी केही समयका लागि रोक्नु पर्छ । अडिट गर्ने कामलाई पर्नस्थापित गर्नुपर्छ । साना मजदुरहरुलाई अनुदान दिनु पर्छ । अर्थात तिनीहरुका लागि तीन महिनाको लागि भत्ताको व्यवस्था गर्नु पर्छ । मुख्य उपकरण निर्माणकर्तालाई ६ महिना भन्दा बढी समयका लागि लाइसेन्स वितरण गर्नु पर्छ । साना उद्योगहरुका लागि केही विशेष प्याकेज ल्याएर उनीहरुका लागि सहायता योजनाको सिर्जना गर्नु पर्छ । ६. थोक तथा खुद्रा व्यापार अहिले कच्चा वस्तु आयात गर्न धेरै समस्या भइरहेको छ। यो लकडाउनले धेरै चिज वस्तुहरुको माग पनि कम हुनेछ । दैनिक उपभोग्य वस्तु बाहेक अन्य धेरै क्षेत्रमा नगदको अभाव सिर्जना हुने । सुधार गर्न के गर्ने ? यसका लागि ब्याज र भुक्तानीमा छुट दिनु पर्छ । थोक तथा साना खुद्रा व्यापारीहरूको लागि बैंक वित्तीय क्षेत्रहरुले सावा तथा व्याजको समावधि बढाउन आवश्यक  छ। थोक खुद्रा व्यापारका लागि आवश्यक सामानहरूको आयात निर्वाद रुपमा स्वीकृत गरिनु पर्छ   ।ती सामानहरुको मूल्य घटाउनु पर्छ । सामाजिक दूरी राख्ने नियम अनुसरण गर्दै बजार चरणबद्ध रूपमा खोलिनु पर्छ । ७. बैंक वित्तीय क्षेत्रको अवस्था साना बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अब नगदको संकट सामाना गर्नु पर्ने हुन सक्छ । विभिन्न सवारी साधन, अटो पुर्जा, यात्रा, भवन, खुद्रा, घर जग्गा क्षेत्रहरुमा नन्र पफर्मिङ लन (एनपीए) बढ्नेछ । अब ग्राहकहरुले विश्वसनीयतामा पनि ध्यान दिन्छन् । कसरी सुधार गर्न सकिन्छ ? अब ऋणको श्रेणी तय गर्नु पर्छ । थोरै कर्ज किस्ता दिने निर्णय केही समय रोक्नुपर्छ । जसले बैंकर्लाइ बजबुद र पहिलेकै अवस्थामा रहन सहयोग पुग्छ । बैंकको आफ्नो नीतिनियमलाई व्यवहारिक रुपमा लागु गर्न आवश्यक छ । एक वर्षका लागि छिट्टै परिवर्तन गर्छु वा सुधार ल्याउँछु भन्ने भ्रम वा महत्वाकांक्षी योजना बनाउन उचित हुँदैन । सबै व्यवसायहरूको लागि ऋणका पुर्नमुल्यांकन अर्थात पुर्नसंयोजन समान रुपले गर्न आवश्यक छ। ८. साना तथा मझौला उद्योग संकटमा लकडाउनले कच्चा वस्तुको मूल्यमा उतार चढाव आइरहेको छ । र अझै पनि यो क्रम रहिरहने देखिन्छ । साना तथा मझौला उद्योगीहरुको उत्पादन स्थिरता र नगद प्रवाहको संकट पर्ने देखिन्छ । दैनिक ज्यालादारी गर्ने कामदार तथा श्रमिकहरुका लागि यो समय धेरै ठूलो समस्याका रुपमा स्थापित हुनेछ । उनीहरुले आफ्नो रोजिरोटी गुमाउने छन् । कोरोना भाइरसले सबैभन्दा बढी ग्रसित युरोप र अमेरिकाको निर्यातले हाम्रो जस्तो देशहरुलाई लामो समयसम्म असर गर्नेछ । यसमा कसरी सुधार गर्ने ? अग्रिम कर भुक्तान ६ महिना सम्मका लागि रोक्नु वा सार्नु पर्छ ।  वस्तु तथा सेवाको कर र अन्य करको रिफण्डको भुक्तान तुरुन्त गर्नु पर्छ । साना तथा मझौला उद्योगीहरुलाई तीन महिना सम्म नन पफमिङ लन श्रेण्ीमा राख्नु हुँदैन । सरकारले ५० प्रतिशतसम्म तलब भुक्तानी गर्न सक्नु पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमकाे सहयाेगमा

बैंक नखुल्दा सेवाग्राही मर्कामा, कम्प्युटरमा नेटवर्क कम आएको भन्दै ग्राहक फर्काउँदै गार्ड

हेटाैंडा । कोभिड-१९ को जोखिम हुन नदिन बन्दाबन्दी (लकडाउन) जारी रहँदा हेटौंडाका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेवा प्रवाह नगर्दा सेवाग्राही समस्यामा परेका छन् । मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपराज नेपालको अध्यक्षतामा हालै बसेको बैठकले नियमित रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने र एटीएम पनि खुल्ला राख्ने निर्णय गरेको थियो । तर प्रशासनको निर्णयअनुसार वित्तीय सस्थाले आफ्ना सेवालाई सुचारु नगर्दा सेवाग्राही समस्यामा परेको जनाइएको छ । सेवाग्राहीले बैंकमा रकम झिक्न र लिन जाँदा बैंकहरु बन्द रहेको बताएका छन् । हेटौँडामा एनआइसी एशिया, माच्छापुछ्रे, मेगा, नबिल, एनएमबी लगायतका अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्था बन्द रहेको गुनासो पाइएको छ । सेवाग्राहीका अनुसार बैंकका पहरेदार(गार्ड)ले मुख्यद्वारबाट फर्काउने गरेको तथा एटिएम बिग्रेको तथा कम्प्युटरमा नेटवर्क कम आएको बताउँदै फर्काउने गरेको छ । स्थानीय राम अधिकारीले रकम झिक्न नपाउँदा समस्या परेको बताउँछन् । सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक बिहान १० देखि १२ बजेसम्म खुल्ने गरेको छ । त्यहाँ साबुन पानी र सेनिटाजर लगाएर समाजिक दूरी कायम गरी प्रवेश गर्न दिइएको छ । ग्रामीण क्षेत्रका बैंक बन्द रहेको गुनासो पाइएको छ । रासस

नाकाबाट कोरोना उपचारमा प्रयोग हुने औषधि ल्याउन सजिलाे हुँदै

काठमाडाैं । तातोपानी नाकाबाट कोरोना भाइरस नियन्त्रण र उपचारमा प्रयोग हुने औषधि आयात गर्न स्थानीयवासीले पनि सहजीकरण गर्ने भएका छन् । चीनसँग जोडिएको तातोपानी नाका खुलाउँदा कोभिड-१९ को सङ्क्रमण फैलनसक्ने भएकाले स्थानीयवासीले आफूहरु त्रसित भएको बताउँदै तातोपानीस्थित सुक्खा बन्दरगाहमा भेला भएर सरकारी निर्णयको विरोध गरेपनि अहिले समझदारीमा आएका छन् । सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढाकाल, स्थानीय जनप्रतिनिधि र भन्सार प्रमुखबीचको छलफलमा सङ्क्रमण फैलन नदिन उच्च सावधानी अपनाएर औषधि आयातलाई सहज बनाउने सहमति भएको छ । उक्त सहमतिपछि अब नाकाबाट औषधि आयातमा स्थानीयवासीले अवरोध जनाउने छैनन् । भोटेकोशी गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार प्रजिअ ढकाल र गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार पौडलले बीच टेलिफोनमा भएको कुराकानीका आधारमा तत्काल औषधि ल्याउन स्थानीयवासीले सहजीकरण गर्ने समझदारी भएको हो । ‘खाद्यान्न ल्याउनुपर्ने अवस्थामा पुनः छलफल गर्ने सहमति भएको छ’, वडाध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए । सिन्धुपाल्चोक र तिब्बतको नेलाम जिल्लाका सुरक्षा अधिकारीबीच तातोपानीको मितेरी पुलमा मङ्गलबार भएको बैठकले नाका सञ्चालन गरेर औषधि र खाद्यान्न सामग्री भित्र्याउने निर्णय गरेको थियो । बाह्रबिसे नगरपालिकामा सहुलियत पसल नगरवासीलाई सस्तो र सुलभ मूल्यमा दैनिक उपभोग्य सामग्री उपलब्ध गराउने उद्देश्यले लकडाउन अवधिभर बाह्रबिसे नगरपालिकाले सुपथ मूल्यको पसल सञ्चालन गर्ने भएको छ । जिल्लाका १२ स्थानीय सरकारमध्ये लकडाउनलाई मध्यनजर गर्दै बाह्रबिसे नगरपालिकाले पहिलोपटक यस्तो पसल सञ्चालन गर्न लागेको हो । लकडाउन लम्बिँदै गर्दा बजारमा दैनिक उपभोग्यका सामग्रीहरुको अभाव हुन थालेको र व्यापारीले कालोबजारी गर्ने आशङ्का नगरवासीले गरेपछि सबैको आग्रहमा सुपथ मूल्यको पसल सञ्चालन गर्न लागेको हो । नगरपालिकाको आयोजनामा भएको सर्वपक्षीय बैठकमा लकडाउनको समयमा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्यसूची सबै पसलमा टास्ने र एकप्रति नगरपालिकामा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको बाह्रबिसे नगरपालिकाका प्रमुख निमफुञ्जो शेर्पाले जानकारी दिए। मेलम्ची खानेपानीमा यातायातमा रोक हेलम्बु गाउँपालिका–४ ले मेलम्ची खानेपानीसहितको यातायातमा रोक लगाएको छ । अत्यावश्यकबाहेकको यातायात सञ्चालनमा रोक र अनावश्यक हिँडडुल गर्न नदिने भएको हो । कोरोना सङ्क्रमण बढेको र खानेपानीको गाडी धेरै चल्न थालेकाले बन्द गर्ने निर्णय गरिएको हेलम्बु–४ का वडाध्यक्ष राजकुमार लामिछानेले जानकारी दिए । हेलम्बु प्रवेशद्वार तालामराङबाट हेलम्बु प्रवेशमा हिँडडुुलमा, अत्यावश्यक सवारीसाधन प्रहरी, सञ्चार, एम्बुलेन्स, तरकारीका र पासबाहेकका सम्पूर्ण यातायातमा रोक लगाइएको छ । बिहान ६ बजे बाट ९ र बेलुका ४ बजेदेखि ७ बजेसम्म खाद्यान्न र तरकारी पसल मात्र खुल्न अनुमति दिने वडाध्यक्ष लामिछानेले जानकारी दिए । अहिले खानेपानीको अत्यावश्यक गाडी चलाउने विषयमा गाउँपालिकामा वार्ता जारी छ । रासस

कोरोना संक्रमणले सिकाएको सबकः स्वास्थ्य सेवामा सरकारी उपस्थिति बढाउ

काठमाडौं । कोरोना संकटपछि नेपालको स्वास्थ्य सेवाको अवधारणा परिवर्तन हुने देखिएको छ । कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले देशभर लागू गरेको लकडाउनको समयमा सर्वसाधारणलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सरकारी अस्पतालको सेवा नै प्रभावकारी देखिएपछि यो क्षेत्रमा सरकारको उपस्थिति बढ्ने देखिएको हो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका कमी कमजोरीलाई कोरोना भाईरस संक्रमण रोकथामको क्रममा स्पष्ट देखिएको हो । यस्तो कमजोरीमध्येमा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा सरकारको उपस्थिति कम भएको महसुस सरोकारवालाले गरेका छन् । २०७७ सालको सुरुवात पक्कै पनि राम्रो भएको छैन तर यो संकटले अब सरकारलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति बढाउन दबाब दिएको महसुस गरिएको छ । सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि लगानी बढाउनु पर्ने पूर्व स्वास्थ सचिव दीर्घसिंह बमको भनाइ छ । सरकारले चालु आवको लागि ६८ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । ‘सरकारले अब स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ, कुल बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्दछ,’ पूर्वसचिव बमले भने । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कूल बजेटको ४ दशमलब ४८ प्रतिशत बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि छुट्टयाएको थियो । सरकारी अस्पतालहरुमा भौतिक संरचनाहरु तयारी अवस्था रहनुपर्ने र सामान्य भन्दा सामान्य विषयहरुमा जनचेतना अभिबृद्धिका कार्यक्रमहरु संचालन गरिरहनुपर्ने बम बताउँछन् । सरकारले स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार ध्यान नदिएको उनको भनाइ छ । ‘देश संघीय संरचनामा गएको छ तर प्रदेशमा स्वास्थ्य मन्त्रालय छैन । त्योभन्दा तलको स्थानीय तहमा राम्रोसँग काम गर्न सक्ने टोली छैन । त्यसैले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर अभिबृद्धि गर्ने वर्षका रुपमा लिएर काम गर्नुपर्छ,’ पूर्वसचिव बमले भने । अहिले देखिएको कोरोना भाइरस जस्ता संक्रमण फेरि दोहोरिन सक्ने भएकोले सरकारले आवश्यक तयारी गर्न जरुरी भएको उनको भनाइ छ । उनले नेपालको भौगोलिक र वातावरणीय अवस्था अनुसार कुन क्षेत्रमा के कस्तो प्रकारको रोग वा संक्रमणको खतरा बढी छ, त्यस्तो क्षेत्रमा सोही प्रकारको विशेष जनशक्ति तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने सुझाव दिए । देशभरका सबै अस्पतालहरुमा एक वर्षको लागि पुग्ने लजिष्टिक सरसामान तयारी अवस्थामा राखिनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ । सरकारी अस्पतालहरुको स्तरोन्नति अति आवश्यक रहेकोले सोही अनुसारको तयारी आवश्यक रहेको परोपकार प्रसुती गृह तथा स्त्री रोग अस्पतालका निर्देशक डा. जागेश्वर गौतम बताउँछन् । सरकारी अस्पतालहरु अब बाहिरबाट हेर्दा मात्र चिटिक्क र सफा होईन, भित्र पनि उत्तिक्कै सफा हुनुपर्छ । अस्पतालको क्यानिटन, बेड, ल्याब, शौचालय सबै उत्तिकै सफा हुन आवश्यक छ,’ उनले भने । उनले सर्वसाधारणको समय बरबाद हुने गरी लाग्ने गरेको लामो लाईन, दिउँसो मात्रै दिने सेवा र एउटा अप्रेसन गर्नको लागि महिनौं कुर्नपर्न बाध्यतालाई हटाई २०७७ लाई सरकारी अस्पतालहरुको स्तरोन्नति वर्षको रुपमा मनाउन आवश्यक रहेको बताए । आपत परेको बेला मात्र डाक्टर र हस्पिटललाई सम्झनुभन्दा अहिलेबाट नै स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाई, सुविधासम्पन्न अस्पतालहरु निमार्ण गरी जनशक्तिहरुलाई सही व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको गौतमले बताए । विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि कुल ग्राहस्र्थ उत्पादनको १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गरेपछि मात्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार आउने सुझाव दिएको गौतम बताउँछन् । २०७७ सालमा सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कोरोनाले गर्दा रोकिएका विगतका लक्ष्यहरुलाई अगाडी बढाउनुपर्ने पूर्व स्वास्थ्य सचिव खगराज बरालले बताए । ‘विगतमा हेर्दा माघ–फागुनमा बजेट रफ्तारको साथ कार्यनयन हुन्थ्यो तर अहिले सबै ठप्प छ । त्यसैले यो महामारी अन्त्य हुने बित्तिकै त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ’, उनले भने । सरकारले विगतमा हामीसँग सबै आवश्यक सामाग्री पर्याप्त छन्, हामीसँग अस्पतालहरु व्यवस्थित छन् भनेको सबै गलत साबित भएको बराल बताउँछन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै कुराको अभाव भएको कोरोनाले देखाएको छ । आफ्नो संयन्त्र कति बलियो बनाउनु पर्छ भनेर सरकारले अब महसुस गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘२०७७ साल सरकारी अस्पताल र त्यसका संयन्त्र बलियो बनाउनतर्फ लाग्नुपर्छ । अन्त्यमा संकटमा काम लाग्ने सरकारी निकाय नै रहेछ भन्ने फेरि पुष्टी भएको छ, सरकारी चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी, सरकारी सुरक्षाकर्मी, सरकारी कर्मचारी, सरकारी विद्यालय, सरकारी कार्यलयहरु अहिले अवस्थामा प्रयोग भएका छन् । यसको मतलब यो क्षेत्रहरु बलियो हुन कति आवश्यक रहेछ भन्ने सरकारले बुझ्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले केही सहयोग गर्ने तर अहिलेको अवस्थामा त्यस्तो नदेखिएको हुँदा सरकारले अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा आफ्नो लगानी बढाउनुपर्ने उनले बताए । यस्तै, मानिसहरुमा संक्रमण फैलन सक्ने हुनाले सरकारले सरुवा रोग अस्पताललाई बस्तीभन्दा केही टाढा बनाई सेवा विस्तार गनुपर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । विशेष गरेर अस्पताल निर्माण र आईसियु बेडहरुमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । २०७७ सालमा मात्र नभएर हरेक वर्ष सरकार कुनै पनि महामारी, विपदहरुको लागि हरदम तयारी अवस्थामा बस्नुपर्ने पाटन अस्पतालका निर्देशक डा. विष्णु प्रसाद शर्मा बताउँछन् । ‘हाम्रो यहाँ पाटन अस्पतालमा ३ वर्षयता संक्रामक रोगहरुको लागि कसरी काम गर्ने भनेर अभ्यास गर्दै आएका थियौं, जसले हामीलाई यो रोग आईपुग्दा केही हिम्मत दिएको थियो । यो हरेक अस्पतालहरुले प्रयोगमा ल्याउनपर्छ । सरकारले पनि यसमा ध्यान दिनुपर्छ,’ उनी भन्छन् । संक्रमित बिरामीलाई जाँच्नको लागि स्वास्थ्यकर्मीलाई चाहिने व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पीपीई), मास्क जस्ता अत्यावश्यक बस्तुको उत्पादनमा नेपाली उत्पादकको ध्यान भर्खर मात्रै गएको छ । स्यानिटाईजरको उत्पादन नेपालमै सुरु गर्नको लागि २० वटा कम्पनी उद्योग विभागमा हालै मात्र दर्ता भएका छन् ।