पत्रकारलाई निःशुल्क ज्याकेट वितरण
काठमाडाैं । कोभिड-१९ को महामारी तथा जोखिमका बीच आफ्नो पेशागत धर्म निभाइरहेका सञ्चारकर्मीलाई एक अनलाइन पत्रिकाले प्रेस ज्याकेट, पञ्जा र मास्क वितरण गरेको छ । ललितपुरबाट सञ्चालित दैनिकी ‘न्यूज डटकम’ अनलाइनले आज ज्याकेट १०० जना पत्रकारलाई वितरण गरेको हो । ओहोरदोहोर गर्न कठिनाइ भइरहेका बेला पत्रकारको सुरक्षाका लागि ज्याकेटलगायत अन्य सामग्री वितरण गरिएको हो । समाचार सङ्कलनमा निस्कँदा पत्रकारलाई अन्य कुनै सुरक्षा व्यवस्था छैन । आफूसँग भएको सञ्चारकर्मीको परिचयपत्र बोकेर नियमित काममा खटिँदै आएका छन् । जोखिमपूर्ण अवस्थामा रिपोर्टिङ गर्न निस्कने पत्रकारको सुरक्षालाई ध्यानमा राखी सुरक्षा सामग्री वितरण गरिएको दैनिकी न्यूजका सम्पादक रामहरि कार्कीले जानकारी दिए । ‘उपत्यकाभरका पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमलाई १०० थान ज्याकेट आज वितरण गरिएको छ, केही सञ्चारमाध्यमलाई शुक्रबार पनि प्रेस ज्याकेट उपलब्ध गराइनेछ, नेपाल पत्रकार महासङ्घ तथा अन्य निकायले पत्रकारका लागि आवश्यकताअनुसारका सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराउन नसकेपछि उनीहरुको सुरक्षामा ध्यान राख्दै ज्याकेट वितरण गरिएको हो’, उनले भने। दैनिकी न्यूज डटकम अनलाइन चार वर्षदेखि ललितपुरबाट सूचना प्रवाहमा सक्रिय रहेको जनाइएको छ ।
एनआईसी एशिया बैंकले सातै प्रदेश सरकारलाई दियो एक करोड ५ लाख रुपैयाँ
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले सातै प्रदेश सरकारलाई कूल एक करोड ५ लाख रुपैयाँ नगद सहयोग गरेको छ । बैंकले सातै प्रदेश सरकारको कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा १५/१५ लाख रुपैयाँ गरी सो मात्राको सहयोग गरेको छ । विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) रोगको संक्रमणलाई फैलिन नदिन एवं सोको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले उक्त सहयोग गरेको हो । बैंकले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व महसुस गर्दै मुलुकलाई परेको पिडामा सघाउ पुर्याउन उक्त सहयोग रकम सम्बन्धित प्रदेश सरकारका बैंक खातामा जम्मा गरेको छ । उक्त सहयोग रकममा बैंकको तर्फबाट १० लाख र कर्मचारीको तर्फबाट ५ लाख रूपैयाँ समावेश गरी १५ लाख रुपैयाँका दरले प्रत्येक प्रदेश सरकारलाई सहयोग गरेको हो । कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन नेपाल सरकारले पूर्ण रूपमा आवतजावतमा प्रतिबन्ध लगाउँदै लकडाउन घोषणा गरेको वर्तमान अवस्थाले मुलुकको उद्योग, कलकारखाना, व्यापार, व्यवसाय, पर्यटन लगायत क्षेत्रहरू प्रभावित भैरहेको यस असहज परिस्थितिमा बैंकले उक्त रकम कोरोना विरूद्ध लड्नका लागि प्रदान गरेको हो । बैंकले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत लकडाउनका बेला विभिन्न क्षेत्रमा दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेहरूलाई देशका प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकार लगायतसँगको सहकार्यमा ४५ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बराबरको चामल, तेल, नुन, दाल लगायतका खाद्यान्न सामग्रीहरू यसअघि वितरण गरिसकेको छ । यसरी वितरण गरिएको खाद्यान्न सामग्रीबाट लकडाउनले गर्दा दैनिक छाक टार्न समस्या भएका मजदुरी गर्नेहरूका परिवारलाई केहि भएपनि राहत मिलेको विश्वास बैंकले लिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारी रहेका नेपालीलाई फर्काउन सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेश
काठमाडौं । कोरोनाको महामारी फैलिएका देशमा रहेका नेपालीलाई तत्काल स्वदेश फर्काउन सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । विश्वमा कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गएपछि वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै न्यायधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले सो आदेश जारी गरेको हो । वैदेशिक रोजगारमा रहेका धेरै नेपाली विदेशी भूमिमा कोरोनाको त्रास एवंम महिनौं देखि रोजगार समेत गुमाई, अत्यन्त जोखिम अस्वस्थ, असुरक्षित अवस्थामा रहेका नेपालीलाई समान ढंगले आफ्नो देश आउन पाउने हकमा समेत असर पर्न गएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड बमोजिम स्वास्थ्य सेवा/भेदभाव रहित उपचारको व्यवस्था मिलाउन परराष्ट्रमार्फत कूटनीतिक पहल गर्न सर्वाेच्चले आदेश दिएको छ । कोरोनाको कहर फैलिएको मुलुकहरुमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको नागरिकको नेपाली राजदूतावास वा श्रम सहचारीमार्फत कोरोना संक्रमित नेपालीको स्वास्थ्य अवस्था प्रतिवेदन तत्कालै तयार गर्न निर्देशन जारी गरेको हो । नेपालको संविधानको धारा १६ ले सम्मानपूर्ण तरिकाले बाच्न पाउने हक साथै संविधानको धारा १८ ले नागरिकबीच आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिकलगायत राज्यले प्रदान गर्ने जुनसुकै हकको सुनिश्चितता गरिएको छ ।
कोरोना भाइरस बीमा शुरू, न्युनतम बीमा शुल्क ३ सय रूपैयाँ
काठमाडौं । बीमा समितिले सस्तो बीमा शुल्क लिएर देशभरका नेपालीको कोरोना भाइरस सम्बन्धि बीमा गर्न बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको छ । यस्तो बीमा लेखको विशेषताहरु घातक रोग सरहको बनाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । समितिले ५० हजार रुपैयाँ बीमाङ्कको बीमा लेखको बीमा शुल्क ३ सय रुपैयाँ तोकेको छ । एक जनाको मात्र बीमा लेख जारी गर्दा प्रतिव्यक्ति ५०० रुपैयाँ बीमा शुल्क लिन र परिवारका सबै सदस्यको समेत बीमा समावेश गर्दा प्रतिव्यक्ति ३०० रुपैयाँ बीमा शुल्क लिन बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको छ । १ लाख रुपैयाँ बीमाङ्क भएको बीमा पोलिसी जारी गर्दा एक व्यक्तिको बीमा शुल्क १ हजार रुपैयाँ ताेकिएकाे छ भने र परिवारका सबै सदस्यको बीमा गर्दा प्रतिव्यक्ति ६ सय रुपैयाँ ताेकिएकाे छ । यस्तो बीमा गरेको १५ दिन प्रतिरक्षा अवधि हुनेछ । यसको अर्थ बीमा गरेको १५ दिन अगाबै बीमितलाई कोरोना लागेमा बीमा दावी लाग्नैछैन । १५ दिनपछि कोराना भाइरस पुष्टि हुने पीसीआरमा पाेजेटिभ देखिएमा बीमितलाई बीमकले दावी भुक्तानी दिनुपर्नेछ । काेराेना भाइरस बीमा लघु बीमा पुलले गर्नेछ । तर बीमा पाेलिसी जारी गर्ने जिम्मा भने कृषि बाली तथा घुम्ती बीमाका लागि ताेकिएका जिल्लामा कार्यरत बीमा कम्पनीहरूले गर्नु पर्नेछ । अहिलेसम्म १६ जना नेपालीलाई काेराेना भाइरस संक्रमण भइसकेकाे, अझ धेरै संक्रमणकाे जाेखिम रहेकाेले विशेषत ग्रामिण क्षेत्रसम्म न्युन आय भएकाे मानिसहरूलाई आर्थिक सुरक्षण प्रदान गर्न यस्ताे बीमा गर्नु परेकाे बीमा समितिले जनाएकाे छ ।
नागरिक लगानी कोषले सेवाग्राहीलाई ब्याजमा १० प्रतिशत छुट दिने
काठमाडौं । नागरिक लगानी कोषले सेवाग्राहीलाई ब्याज रकममा १० प्रतिशत छुट दिने भएको छ । कोषले २०७६ चैत देखि २०७७ असारसम्मको ब्याज २०७७ असारभित्र ब्याज भुक्तानी गर्ने सहभागीहरुलाई सो अवधिमा पाकेको व्याज रकममा १० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो । नागरिक लगानी कोषमा कोषमा नियमित कोष कट्टी गर्ने सेवाग्राहीहरुले लिएको आवाश कर्जा, सरल कर्जा तथा शैक्षिक कर्जामा तोकिएको समयमा ब्याज भुक्तानी गर्ने सहभागीहरुलाई हाल छुट प्रदान गर्ने भएको छ । उक्त ब्याज रकममा सो छुट समेत गरी चैतदेखि असारसम्मको ब्याज असारभित्र भुक्तानी गरेमा सेवाग्राहीले सो मात्राको छुट पाउनेछन् । कोषको संचालक समितिको वैशाख ४ गते बिहीबार बसेको बैठकले विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस( कोभिड(१९) को संक्रमणको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दे सो निर्णय गरेको हो । त्यसैगरी कोषमा नियमित रुपमा रकम जम्मा गरी कर्मचारी बचत बृद्धि स्वीकृत अवकाश कोष, उपदान कोष तथा लगानीकर्ता हिसाब योजनामा सहभागी भएका सेवाग्राहीलाई कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भई मृत्यु भएको प्रमाणित भएमा निजको हकवालालाई क्षतिपूर्ति वापत २ लाख रुपैया प्रदान गर्ने निर्णय पनि भएको छ । यस्तो बिषम परिस्थितीमा गरिएको निर्णयले सेवाग्रहीलाई सहयोग पुग्ने अपेक्षा कोषले गरेको छ ।
लकडाउनमा पनि डिस होम जडान गर्ने घटेनन्, दैनिक डेढ सयभन्दा बढीको रिक्वेष्ट
काठमाडौं । डिटिएच सेवा प्रदायक कम्पनी डिसहोमले लकडाउनको समयमा पनि आफ्ना ग्राहकहरुलाई सेवा दिइरहेको छ । सरकारले अत्यावश्यक सेवा सुचारु नै गर्न निर्देशन दिएसँगै डिसहोमले आफ्नो सेवा विस्तार निरन्तर गरिरहेको हो । डिटिएच सेवा प्रदायक कम्पनीहरु मध्येको अग्रणी सेवा प्रदायक कम्पनी डिसहोमले लकडाउनको समयमा पनि दैनिक डेढ सयभन्दा बढी नयाँ डिसहोम जडान गर्दै आएको बताएइको छ । डिसहोमका सेल्स म्यानेजर जेबी गुरुङले लकडाउनको समयमा ग्राहकको माग झन बढेको बताए । उनले देशका ७७ वटै जिल्लामा विभिन्न च्यानलहरुबाट सेवा विस्तार गरिरहेको बताए । ७७ वटै जिल्लामा स्थानीय डिलरहरुसँग समन्वय गरेर सेवा दिइरहेको जानकारी दिए । मानिसहरु अहिले लकडाउनको समय भएकोले पनि घरभित्रै छन् । उनीहरुका लागि समय खर्चिने एक साधनका रुपमा डिस होम स्थापित भएको छ । यसका साथै, डिस होमले आफ्ना ग्राहकलाई मध्येनजर गर्दै विभिन्न प्याकेजहरु ल्याएको छ । अहिले डिसहोमले ग्राहकका लागि १० दिनसम्मकाे क्रेडिट सुविधा ल्याएको छ । जसमार्फत टीभीमा रिचार्ज सकिएपनि १० दिनसम्म पुनः डीस हाेम हेर्न सक्नेछन् । यस्तै, अतिरिक्त शुल्क नलिएर च्यानलहरु पनि बढाएको कम्पनीले बताएकाे छ । कम्लपनीले कडाउनको समयमा ग्राहकलाई मध्येनजर गर्दै ट्रोल फ्रि नम्बर पनि राखेको छ । कम्पनीले एनटीसीका ग्राहकका लागि १६६००१२२००० र ९८०११५५००० ट्रोल फ्री नम्बरकाे व्यवस्था गरेको छ । अहिले डिसहोममा डिसहोम सिनेमा हलमार्फत पनि नयाँ नयाँ सिनेमाहरु हेर्न सकिन्छ ।
सुस्त बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले पुनः गति लिँदै, पास पाएपछि काममा फर्किए मजदूर
काठमाडाैं । ‘लकडाउन’ को पहिलो साता केही सुस्त बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माण कार्यले पुनः गति लिएको छ । राष्ट्रिय गौरवको सो आयोजनामा ‘लकडाउन’ को पहिलो साता कतिपय मजदूर घर फर्किका थिए भने चिनियाँ निर्माण कम्पनी सिनो हाइड्रोले आवश्यक निर्माण सामग्री ल्याउन सकेको थिएन । अहिले मजदूर आउन थाले र निर्माण सामग्रीका लागि प्रशासनले पास उपलब्ध गरेकाले निर्माणको काम अघि बढेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनीयर कमलराज श्रेष्ठले बताए । सरकारले अत्यावश्यक वस्तुसँगै ठूला आयोजनालाई तोकिएको स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरी सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेपछि यहाँ कामका लागि वातावरण बनेको हो । ‘लकडाउन’ पहिले यहाँ काम गरिरहेका झण्डै ४० जना दोलखाका कामदार घर फर्किएका छन् । ती बाहेक कतिपय टाढाका जिल्लाका र कतिपय स्थानीय कामदार काममा लागेकाले अहिले निर्माण स्थलमा झण्डै दुई सय कामदार कार्यरत छन् । उनले भने, ‘गत सातादेखि नै नियमित रुपमा नै काम भइरहेको छ ।’ उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजक रहेको कोभिड-१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरिय समन्वय समितिको दुई साता पहिलेको बैठकले आयोजनामा सुरक्षाका सबै उपाय अपनाएर बाहिरबाट प्रवेश गर्न नदिई भित्रकै कामदारलाई परिचालन गरी सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सवारी पास उपलब्ध गराएकाले काम अघि बढीरहेको सिनियर डिभिजनल इञ्जिनीयर श्रेष्ठले बताए । यहाँको निर्माणलाई आवश्यक पर्ने गिटिका लागि प्रशासनले क्रसर उद्योग समेत सञ्चालनको अनुमति दिएको थियो । उनले भने, ‘१२ ट्रकलाई अनुमति दिइएकामा तीनले विभिन्न स्थानबाट निर्माण सामग्री ल्याइरहेका छन् ।’ आयोजनाले यहाँको निर्माणलाई प्रशोधन केन्द्र, हेडबक्स र सुरुङमार्ग गरी तीन भागमा विभाजन गरेको छ । जसमध्ये सुन्दरीजलमा दुवै प्रशोधन केन्द्रको निर्माण सम्पन्न भइसकेर परीक्षण भइरहेको छ । अहिले सुरुङ भित्र पनि निर्माणका धेरै काम सकिएकाले अन्तिम काम (फिनिसिङ) भइरहेको छ । अहिले सुरुङ भित्र गेटको काम, भित्तामा रड खुसार्ने काम र ती कतिको बलिया छन् भन्नेबारे अध्ययन भइरहेको छ । हेडबक्समा आवश्यक काम भइरहेको र सुन्दरीजलको प्रशोधन केन्द्रसम्म ल्याइने पाइप निर्माणको काम अघि बढेको छ । उनले भने, ‘हेडबक्समा काम बाँकी भएकाले त्यहाँ नियमित भइरहेको छ ।’ सङ्घीय सरकारले थोरै समयमै सम्पन्न हुनसक्ने आयोजनाका रुपमा निर्माण अघि बढाउने निर्णय गरेपनि स्थानीयवासी र हेलम्बु गाउँपालिकाले भने निर्माणस्थलमा हुने ओहोरदोहोरका कारण स्वास्थ्य जोखिममा हुने भन्दै चासो देखाइरहेका छन् । ‘लकडाउन’ घोषणा हुनासाथ महिला समूह निर्माण रोक्न भन्दै निर्माणस्थल पुगेको थियो । उनीहरुसँग वार्ता गरेर निर्माण अघि बढीरहेको थियो । बुधबारदेखि गाउँपालिकाको वडा नम्वर ४ ले निर्माणस्थलको प्रवेशद्वारमै तालाबन्दी गरेको उनले बताए । गाउँपालिकाले अत्यावश्यक खाद्यन्न र एम्बुलेन्स बाहेकका सवारीसाधन चल्न नदिने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार वडा कार्यालयले आफ्नो क्षेत्रमा अरु सवारीसाधन प्रवेशमा रोक लगाएको हो । निर्माण सामग्री हुँदा नियमित रुपमा काम गर्न कठीन नभएपनि निर्माण सामग्री ल्याउन स्थानीय सरकारको अवरोध आउने गरेको सिनियर डिभिजनल इञ्जिनीयर श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘सिमेन्ट लिन जाँदा त्यता रोकिने त कहिले निर्माणस्थल छिर्न कठीनजस्ता समस्या आइरहेको छ ।’ निर्माणस्थलमा रहेका सामग्री कति बाँकी छ भन्ने यकिन नभएपनि ती सामग्रीबाट केही समयसम्म काम गर्न सकिने बरिष्ठ डिभिजनल इञ्जिनीयर श्रेष्ठले बताउनुभयो । निर्माण कम्पनीले यहाँ रहेका सबै चिनियाँ र उपलब्ध नेपाली कामदारलाई काममा लगाइरहेको छ । आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर निर्माणको काम भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ । ‘लकडाउन’ पहिले केही चिनियाँ घर फर्किए पनि अधिकांश चिनियाँ निर्माणस्थलमै कार्यरत छन् । अहिले चिनियाँ दक्ष कामदार झण्डै ४० देखि ५० जनासम्म निर्माणस्थलमा रहेका छन् । उनले भने, ‘लकडाउनको शुरुदेखि अहिलेसम्म चिनियाँ नियमित काम गरिरहेका छन् ।’ नयाँ निर्माण कम्पनीले नियमित रुपमा गर्दै आएको कामको गतिका आधारमा आगामी असारसम्मम उपत्यकामा मेलम्चीको पानी आइपुग्ने आयोजनाले बताउँदै आएको थियो । खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री बिना मगरले केही महिना पहिले श्वेतपत्र जारी गर्दै असारसम्ममा पानी आइपुग्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तत्काल काम पहिलेकै गतिमा गर्न सकेमा अहिले पनि लक्षित समयमै काम सकिने उनले बताए। अहिलेसम्म पनि काममा धेरै ढिला नभएकाले प्रशासनले र स्थानीय तहले सहयोग गर्दा अझै पनि असारमै काठमाडौंमा पानी झार्ने सम्भावना छ । उनले भने, ‘अझै तीन महिना बाँकी भएकाले सरकारले विशेष महत्व दिएर काम गर्ने वातावातरण बनाउँदा गर्न सकिन्छ ।’ आयोजना यस अघि कार्यरत इटालीयन निर्माण कम्पनी सिएमसीले आयोजना सम्पन्न नहुँदै छाडेर गएपछि अलपत्र परेको खानेपानी आयोजनाको काम चिनियाँ निर्माण कम्पनी सिनो हाइड्रोले अघि बढाएको छ । आयोजना स्थल हेलम्बु गाउँपालिका-१ अम्बाथानमा नेपाली र चिनियाँ गरी झण्डै दुई सयले काम गर्दै आएका थिए । सरकारले बाँकी भनिएको पाँच प्रतिशत काम १५ महिनामा सम्पन्न गर्ने गरी कम्पनीसँग गत वर्ष सम्झौता गरेको थियो । कम्पनीलाई चाँडो काम सम्पन्न गर्दा प्रतिदिन शून्य दशमलव १५ प्रतिशतले लाभांश दिन पनि सम्झौतामा उल्लेख छ । रासस
‘पाँच किलो चामलले कति दिन खानू सरकार ?’
झापा । झापाको भद्रपुर नगरपालिका-५ स्थित नयाँबस्तीका विपन्न परिवारलाई अहिले बिहान बेलुकाको छाक टार्न धौधौ पर्न थालेको छ । कोभिड-१९ को संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि बन्दाबन्दी घोषणा गरेपछि कामविहीन भएसँगै उनीहरुको दैनिकी अहिले कष्टकर बन्दै गएको हो । यहाँ करीब ३५ परिवारको बसोबास छ । उनीहरु सबैको आम्दानीको स्रोत ज्याला-मजदुरी हो । ‘लकडाउन भएको केही दिन त घरमा भएको पैसाले खाइयो’, उनीहरु भन्छन्, ‘बाहिर निस्किन मिल्दैन, काम नभएपछि के गरी खानू, दिनरात चिन्ता यही कुराको छ ।’ अन्य गाउँपालिका र नगरपालिकाको तुलनामा नयाँबस्तीबासीले थोरै राहत सामग्री पाएका छन् । लकडाउन घोषणा भएको आज २४ दिनका अवधिमा उनीहरुले पाँच केजी चामल, एकएक केजी दाल र नून, आधा लिटर तेल र एउटा साबुन मात्र पाएका हुन् । ‘चार/सात जनाको परिवारलाई पाँच केजी चामलले के हुन्छ ?’, स्थानीयवासी पूर्णिमा शर्मा भन्छन् , ‘राहत त पाइयो तर… ।’ यहाँका बासिन्दाले भने लकडाउनको पूर्णपालना गरिरहेको उनी बताउँछन् । जरुरी कामबाहेक कोही घरबाट ननिस्कने गरेको र काम पर्दा मात्र जाने गरेको उनले बताए । भद्रपुर ५ नम्बर वडाध्यक्ष बन्धु कार्कीले पहिलो चरणमा राहत वितरणका लागि वडामा एक हजार १२० विपन्न परिवारको नाम संकलन गरिएको बताए । ‘त्यसमा अलिक पछि राहत दिँदा हुने छनोट गरेर ८३० जनाको नामावली तयार गर्याैं’, वडाध्यक्ष कार्कीले भने, ‘नगरपालिकाले जम्मा २०० जनाका लागि मात्र राहत पठायो ।’ पहिलो चरणमा नगरपालिकाले १० केजी चामल, एकएक केजी दाल र नून, एक लिटर तेल र एउटा साबुन दिने निर्णय गरेर राहत पठाएको उनी बताउँछन् । ‘८३० जनाको नाम छ, आयो २०० जनाका लागि’, उनले भने, ‘उक्त परिमाणलाई आधा बनाएर चार सय जनालाई वितरण गर्याैं ।’ जनप्रतिनिधि र स्थानीय संघसंस्थाको सहयोगमा हालसम्म ७९९ परिवारलाई राहत वितरण गरिएको उनको भनाइ छ । स्थानीय बलभद्र युवा क्लबको सहयोगमा थप ६० परिवारलाई भर्खरै राहत दिइएको वडाध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ । ‘जनताले विश्वास गरेर मत दिएका छन्’, उनले भने, ‘अहिले समस्या परेका बेला सहयोग गर्न सकिएन भने त्यसको अर्थ रहँदैन, सकेसम्म वडाबासीलाई राहत दिन्छु ।’ छिमेकी वडा नं ८ नम्बरले पहिलो चरणमा २७० परिवारलाई राहत दिएको छ । प्रतिपरिवार सात केजी चामल, दाल, नून एकएक केजी, एक लि तेल र एउटा साबुन दिइएको वडाध्यक्ष गौरव सुब्बाले जानकारी दिए । यसैबीच भद्रपुर नगरपालिकासँग सीमा जोडिएको मेचीनगरले ५० लाख रूपैयाँ, बिर्तामोडले ५० लाख रूपैयाँ र कचनवल गाउँपालिकाले ३० लाख रूपैयाँको कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम तथा राहत कोष बनाएका छन् भने भद्रपुरले चाहिँ १५ लाख रूपैयाँको मात्र कोष स्थापना गरेको छ । न्यून रकमको कोष निर्माण गरिएकाले पनि भद्रपुरमा दाताको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था रहेको स्वयम् जनप्रतिनिधि स्वीकार्छन् । ‘भौतिक पूर्वाधार विकासभन्दा पनि जनताको जीवन रक्षा अहिलेको मुख्य विषय हो’, वडाध्यक्ष कार्की भन्छन्, ‘तर कोषमा रकम वृद्धि गर्न नगरको ध्यान गएको छैन ।’