नगद वितरण गर्न बैंकिङ प्रणाली सक्षम, खाद्यान्यमा राजनीति गर्दै सरकार

<p>काठमाडौं । कोरोना भाइरसले सबैभन्दा धेरै मानिस बिरामी पारेको र सबैभन्दा धेरै मानिसको ज्यान लिएको देश अमेरिका हो । यस कठिन घडीमा बेरोजगार भएकालाई अमेरिकी सरकारले मासिक प्रतिव्यक्ति १५०० डलर बैंकमा जम्मा गरिदिन्छ । श्रीमान वा श्रीमती पनि छन् भने २५०० डलर खातामा हालिदिन्छ । साथमा केटाकेटी वा आश्रित अरु व्यक्ति पनि छन् भने प्रतिव्यक्ति [&hellip;]</p>

काठमाडौं । कोरोना भाइरसले सबैभन्दा धेरै मानिस बिरामी पारेको र सबैभन्दा धेरै मानिसको ज्यान लिएको देश अमेरिका हो ।

यस कठिन घडीमा बेरोजगार भएकालाई अमेरिकी सरकारले मासिक प्रतिव्यक्ति १५०० डलर बैंकमा जम्मा गरिदिन्छ । श्रीमान वा श्रीमती पनि छन् भने २५०० डलर खातामा हालिदिन्छ । साथमा केटाकेटी वा आश्रित अरु व्यक्ति पनि छन् भने प्रतिव्यक्ति थप ७०० डलर दिन्छ ।

कोरोना महामारीसँग बेरोजगार भएका नागरिकहरुलाई अष्ट्रेलियन सरकारले १५ दिनमा १५०० डलर बैंक खातामा राखिदिन्छ । क्याडनाले न्यु एमर्जेन्सी केयर बेनिफिट अन्तर्गत हरेक दुई सातामा ९०० यूरोपियन डलर आफ्ना नागरिकलाई दिन्छ ।

नेपालीलाई ४६५ रुपैयाँ

विश्वभर फैलिएको रोग एउटै हो । त्यसको प्रभाव उही हो । कोरोना प्रभावित यूरोपिनय, अमेरिकन, अष्ट्रेलियनले सवा दुई लाखदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म सरकारी राहात पाईरहँदा नेपालीले ४६५ रुपैयाँमा चित्त बुझाउनु परेको छ ।

नेपाल सरकारले कोरोना महामारीका कारण उत्पन्न प्रतिकूल अवस्थाबाट प्रभावित असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग, असहायहरुलाई दैनिक जीवन यापनको लागि स्थानीय तहबाट राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । तर कसलाई कति राहत दिने भन्ने विषयमा संघीय सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन ।

विद्यासुन्दर शाक्य- मेयर, काठमाडौं महानगरपालिका

जनसंख्या र स्रोत साधनका हिसावले सबैभन्दा ठूलो स्थानीय सरकार भनेको काठमाडौं महानगरपालिका हो । मेयर विद्यासुन्दर शाक्यका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकामा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरुलाई प्रतिव्यक्ति ४ किलो चामल, १ किलो दाल र आधा लिटर तेल वितरण गरिरहेको छ । उनका अनुसार स्थायी, अस्थायी वा विदेशी सबैलाई राहत वितरण गरेको बताए ।

प्रतिकिलो ६५ रुपैयाँको हिसावले चामलको मूल्य २६० रुपैयाँ पर्छ । एक किलो दालको बढीमा १४० रुपैयाँ पर्छ । आधा लिटर तेलको ६५ रुपैयाँ पर्छ । यस महामारीको क्षणमा सरकारले बाँडेको खाद्यान्यको औसत बजार मूल्य ४६५ रुपैयाँ हो ।

एउटा परिवारलाई कति राहत दिने भन्नेमा पनि महानगरपलिका प्रष्ट छैन । ‘कोही डेरामा एक्लै बसेका हुन्छन्, कसैको परिवारमा ८/१० जना पनि छन्’ मेयर शाक्यले भने- ‘मेरो घरमा पाँच जना छन् भनेर पाँच भाग पनि खोज्छन्, त्यहि परिवारका पाँचै जना पालै पालो लाइनमा बस्न पनि आउँछन्’ मेयरले भने- ‘छुट्याउन गाह्रो छ ।’

महानगरले एक पटकमा ४६५ रुपैयाँ राहत वितरण गर्छ । हप्तामा कति पटक गर्छ ? महिनामा कति पटक गर्छ ? प्रष्ट छैन । हप्तामा ४ पटक बाँड्यो भने त्यसको कुल मूल्य १ हजार ८६० रुपैयाँ हुन्छ ।

अष्ट्रेलिया सरकारले वितरण गरेको राहत नेपाली रुपैयाँमा परिवर्तन गर्दा प्रति मासिक २ लाख ३१ हजार रुपैयाँ हुन्छ । क्यानडाले मासिक २ लाख ५६ हजार ५०० दिन्छ । अमेरिकाले २ जनाको परिवारलाई ३ लाख ५ हजार रुपैयाँ बराबर राहत दिन्छ ।

राहतमा अनियमितता

अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडा लगायत देशका सरकारले यति ठूलो राहत वितरण गर्दा भ्रष्टाचारकाे कुरा आउँदैन । राजनीतिक भेदभावको विवाद पनि आउँदैन । कुहिएको चामल चिउरा पनि बाँडिदैन । मिति ग्रुजेको तेल, औद्योगिक खाद्यान्य वितरण गरेको भन्ने विवाद पनि हुँदैन ।

तर नेपाल सरकारले जम्मा ४६५ रुपैयाँ बराबरको राहत वितरण गर्दा भ्रष्टाचार भएको, राजनीतिक विभेद भएको, गुणस्तरहीन खाद्यान्य वितरण भएको, भीड नियन्त्रण गर्न प्रहरीले बल प्रयोग गर्नु परेको समाचारहरु आईरहेका छन् । विवादित भिडियोहरु नै सार्वजनिक भईरहेका छन् ।

किन यस्तो हुन्छ ? विदेशमा र नेपालमा फरक के छ ? धेरैको मनमा उब्जिएको प्रश्न हो ।

विदेश र नेपालमा फरक एकदमै साधारण छ । विदेशमा राहत पैसा बाँडिन्छ । नागरिकहरुको खातामा सरकारले पैसा हालिदिन्छ । र, त्यो सबै पारदर्शी हुन्छ । सरकारको निर्देशन र मापदण्डको पूर्ण पालना भएको हुन्छ । राजनीतिक विवेद पनि हुँदैन । राहत लिनको लागि लाईन बस्नु पर्दैन र सरकारले दिएको राहत लिने जानेले प्रहरीको कुटाई खानु पनि पर्दैन ।

तर नेपाल सरकारले राहत वितरण गर्दा नगद वितरण गरिरहेको छैन । बैकिङ प्रणालीकाे प्रयोग भएकाे छैन । सरकारले अहिले पनि नोटको विकास हुनु पूर्वअवस्थाको शैलीमा राहतको रुपमा खाद्यान्य वितरण गरिरहेको छ । चामल, दाल, तेल वितरण गर्दा पारदर्शिता कायम गर्न सकेको छैन । वितरित खाद्यान्यको तौल, परिणाम, गुणस्तरकाे चौतर्फी प्रश्न उठिरहेको छ ।

शान्तराज सुवेदी- पूर्व अर्थसचिव

राहातमा खाद्यान्य वितरण गर्दा एउटै व्यक्तिले दोहोरो, तेहोरो लाभ लिने सम्भावना रहने तर नगद वितरणमा त्यस्तो जोखिम कम हुने पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी बताउँछन् । तर नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा नगदमा राहत वितरण गर्न सम्भव नभएको ठम्याइ छ ।

बैंक खाता मार्फत नगदमा राहत वितरण गर्दा पारदर्शिता हुने, वितरण पनि प्रभावकारी हुने, विवाद पनि नहुने काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको भनाई छ । तर जसलाई राहत वितरण गर्नु पर्ने विपन्न वर्गका मानिसहरुको बैंक खाता नभएकोले वस्तुगत रुपमा राहत वितरण गर्नु परेको उनको तर्क छ ।

बसन्त अधिकारी- प्रवक्ता, संघीय मामिला तथा स्थानीय प्रशासन मन्त्रालय

संघीय मामिला तथा स्थानीय प्रशासन मन्त्रालयको प्रवक्ता बसन्त अधिकारीको तर्क पनि त्यहि छ । ‘सहरी क्षेत्रमा त सबैको बैंक खाता होला । ग्रामिण क्षेत्रमा बैंकहरु पुगेका छैनन् । त्यसैले राहतमा खाद्यान्य वितरण गर्नु उपयुक्त विधि हो’ उनले भने ।

फरक तथ्य

सर्वसाधारणले बैंकमा खाता खोलेका छैनन् भन्ने सरकारी अधिकारीहरुको भनाई तथ्यपरक, विश्वासिलो र भरपर्दो देखिन्न । राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागका अनुसार २०६८ सालमा नेपालको जनसंख्या २ करोड ६४ लाख हो । अहिले २ करोड ८० लाख पुगेको अनुमान छ ।

राहत वितरण गर्न सबै जनसंख्याको खाता हुनु जरुरी छैन । एक परिवारमा एक जनाको बैंक खाता छ भने उक्त परिवारलाई सरकारले नगदमा राहत दिन सक्छ । ५६ लाख ६० हजार परिवार छ । यस आधारमा ५६ लाख ६० हजार परिवारको कम्तिमा एउटा/एउटा बैंक खाता हुनुपर्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लाईसेन्स लिएर वित्तीय कारोबार गरेका संस्थाहरुमा ३ करोड ५६ लाख भन्दा बढीको सक्रिय बैंक खाता रहेका छन् । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीमा मात्र ३ करोड ११ लाख १२ हजार निक्षेप खाता छन् । यसमा ऋणीको बैंक खाता संख्या जोडिएको छैन ।

रामबहादुर यादव- प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेशनल माइक्रो फाइनान्स लघुवित्त

त्यस्तै, राष्ट्र बैंकबाट लाईसेन्स लिएका ९० वटा माइक्रोफाइनान्सले पनि गाउँ गाउँमा गएर वित्तीय सेवा दिईरहेका छन् । नेशनल माइक्रो फाइनान्स लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामबहादुर यादवका अनुसार राष्ट्र बैंकबाट लाईसेन्स प्राप्त लघुवित्तहरुले ४५ लाख भन्दा बढी मानिसलाई वित्तीय सेवा दिइरहेका छन् । सरकारले चाहेमा उनीहरुको खातामा पैसा जम्मा गरिदिन सकिन्छ ।

परिवार संख्या भन्दा ६२९ प्रतिशत बढी बैंक खाता सक्रिय रहेको अवस्थामा एउटा परिवारमा एउटा पनि बैंक खाता छैन भन्ने सरकारी अधिकारीहरुको भनाई तथ्यपरक नभएको पुष्टि हुन्छ । यसअघि भूकम्प पीडित, बाढी, पहिरो, डुवान पीडितहरुलाई सरकारले दिएको नगद राहत बैंकबाट नै भुक्तानी गरिएकोले अहिले पनि नगद भुक्तानी गरेको भए समस्या नहुने जानकारहरु बताउँछन् ।

डा. गुणाकर भट्ट- कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक

नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रवक्ता एवं अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टका अनुसार ७५३ स्थानीय तह मध्ये ७४६ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा खुलेका छन् । त्यसवाहेक विकास बैंक, वित्त कम्पनी र माइक्रो फाइनान्सहरूले पनि सेवा दिइरहेका छन् । विगत दुई वर्षमा वित्तीय पहुँच विस्तार व्यापक रुपमा बढेकोले सरकारले बैंकिङ माध्यम प्रयोग गरि सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम अब सहज हुने उनले बताए ।

गत माघ मसान्तसम्ममा बैंक फाइनान्सकाे संख्या ५ हजार ६२१ छ । त्यस बाहेक ९० वटा लघुवित्तले पनि धेरै शाखा खाेलेका छन् । ९० वटा लघुवित्तलाई ९० वटा शाखाकाे रूपमा लिने हाे भने ५ हजार ७११ शाखा हुन्छ । एउटा शाखाकाे भागमा ९२१ घर मात्र पर्छन् । एउटा शाखाले ९२१ घर परिवारलाई सहजै सेवा दिन सक्ने बैंकर्सहरू बताउँछन् ।

खाता भएपनि तत्काल राहत वितरण गर्नु पर्ने आर्थिक रुपमा कमजोर वर्गको पहिचान गर्ने काम सबैभन्दा कठिन भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रवक्ता बसन्त अधिकारी बताउँछन् । सबै नागरिकको आर्थिक हैसियत छुट्याउने तथ्याङ्क नभएसम्म विपन्न वर्गलाई मात्र राहत दिन्छु भन्ने सरकारी प्रयास विवादमुक्त नहुने उनको भनाई छ ।

तर ग्रामीण क्षेत्रका वास्तविक विपन्न वर्ग मानिसहरुको तथ्याङक लघुवित्तहरुसँग भएकोले सरकारले लघुवित्तको सहयोग लिन सक्ने नेशनल माइक्रोफाइनान्सका सीईओ यादव बताउँछन् । ‘नेशनल माइक्रो फाइनान्समा ९० हजार ग्राहक छन्, उनीहरु मध्ये ५ हजार ५०० लाई तत्काल राहत चाहिएको छ’ उनले भने । माइक्रो फाइनान्सको मार्फत सरकारले राहत वितरण गर्ने हो भने वास्तविक पीडितमा पुग्न सकिने उनको विश्वास छ ।

संस्थागत रुपमा भ्रष्टाचार

राहतमा नगद होइन, खाद्यान्य वितरण गर्नुपर्छ भन्नेहरुको केही तर्कहरु छन् । लकडाउनको बेलामा बजार बन्द हुन्छ । खाद्यान्य पैसा पाए पनि खाद्यान्य किन्न नपाउने अवस्था आउँछ ।

तर बास्तवमा त्यस्तो होइन । सरकारले लकडाउनको बेलामा पनि खाद्यान्यको ढुवानी र व्यापार खुला गर्ने भनेको छ । सरकारले खाद्यान्य वितरण वडा कार्यालयबाट थालेको छ । सहरी क्षेत्रमा एउटा वडाभित्र सयौं खाद्यान्य पसल हुन्छन् भने दुर्गम पहाडी क्षेत्रका प्रत्येक वडामा कम्तिमा ८/१० वटा पसल छन् । जुन बस्तीमा मासिनहरु खाद्यान्य किनेर खान्छन्, त्यो बस्तीमा कम्तिमा एउटा खाद्यान्य पसल हुन्छ नै ।

खाद्यान्य वितरण नै सहि हो भन्नेहरुको तर्क के छ भने सम्पन्न मानिस खाद्यान्य लिन झोला बोकेर लाइनमा बस्दैनन्, विपन्नले मात्र पाउँछ ।

यो तर्क पनि पूरै गलत छ । सरकारले वितरण गरेको राहत लिन धनी गरिब जो पनि तम्सिएका हुन्छन् । अझ सम्पन्न व्यक्तिले भरिया लगाएर ठूलो धोक्रो भित्र्याउने संस्कार हाम्रो समाजमा छ । राहतको सबैभन्दा ठूलो झोला वडा अध्यक्ष वा सदस्य वा स्थानीय संघ संस्थाका पदाधिकारीले बोकेर हिडेको देखिन्छ ।

‘सित्तैमा पाउने भएपछि हुनेखाने पनि लाइनमा बस्ने, राहत लिने गरेको देखियो । यस्तै विषयमा स्थानीय तहमा झगडा भएको देखियो । यो राम्रो होइन’ पूर्व सचिव शान्तराज सुवेदीले भने । खाद्यान्य वितरण गर्दा जनप्रतिनिधिको पनि कमजोरी देखिएको र स्थानीय अगुवाहरु पनि जिम्मेवार नबनेको उनको भनाई छ ।

अर्थ राजनीतिबारे राम्रो जानकारी राख्ने एक पूर्व सचिवले भने-खाद्यान्य राहत वितरण गर्दा संस्थागत भ्रष्टाचार भईराखेको छ । ठूला व्यापारी र राजनीतिज्ञको स्वार्थ मिलेकाले सरकारले नगदको सट्टा खाद्यान्य वितरण गरेको हो ।

कसरी ?

ठूला व्यापारीहरुले ठूलै परिणाममा स्थानीय सरकारका प्रमुखहरुसँग खाद्यान्य व्यापारको डिल गर्छन । खाद्यान्यका स्टक डिलरले होलसेलर खुद्रा विक्रेतालाई दिनु पर्ने मार्जिन आफै राखेर बेच्छन् । अभाव देखाएर अझ बढी मूल्य पनि लिन्छन् । यहिबेलामा नबिकेर मिति गुज्रेर सामान बिक्री गरेर अर्को लाभ लिन्छन् । व्यापारीहरुले लाभको केही हिस्सा मेयर वा अध्यक्षलाई बुझाउँछन्, घुस वा चन्दाको रुपमा । केही हिस्सा माथिल्लो तहको नेतालाई बुझाउँछन् जसले नीतिगत प्रबन्ध मिलाइदिएको हुन्छ ।

सामान किन्ने तहमा बस्नेले नगद लाभ लिन्छ भने वितरण काम गर्नेले ९० किलो बाँडेर १०० किलो बाँडेको रेकर्ड बनाउँछन् । १० किलो उसले यताउता बनाईहाल्छ ।

नगदमा राहत दिँदा पार्टीका कार्यकर्ताहरु, समर्थकहरुले काम पनि पाउँदैन, लाभ पनि पाउँदैनन् । त्यसैले पार्टी पंक्तिलाई काम र आर्थिक लाभ दुबै दिन सरकारले नगद वितरण नगरी खाद्यान्य वितरण गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ । ‘नेपालमा मात्र होइन, गरिबी धेरै भएको र नागरिकको चेतनास्तर कमजोर भएको सबै देशमा यसरी नै भ्रष्टाचार हुने गर्छ’ अर्थ राजनीतिका जानकारले भने ।

Share News