विकासन्युज

एनआईसी एशिया बैंकका ऋणीलाई ब्याजमा १० प्रतिशत छुट

काठमाडौं । एनआईसी विकास बैंकले ऋणीले बुझाउन पर्ने ब्याज रकममा भारी छुट प्रदान गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले यस कोरोना संक्रमणको असहज परिस्थितिमा आफ्ना ऋणीहरुलाई सहुलियत प्रदान गर्न तथा यस असहज परिस्थितिबाट उद्दार गर्न उक्त योजना सार्वजनिक गरेको हो । यस अन्तर्गत बैंकबाट कर्जा सुविधा उपयोग गरेका ग्राहकहरुले वैशाख मसान्तसम्ममा चुक्ता भुक्तान गर्नुपर्ने सम्पूर्ण मासिक तथा त्रैमासिक किस्ता, ब्याज लगायत तिर्न बाँकी रहेको वक्यौता साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गरेमा बुझाएको साधारण ब्याजको १० प्रतिशतले हुन आउने रकम तथा जरिवाना ब्याजको शतप्रतिशत रकम छुट प्रदान गरिने कम्पनीले जनाएको छ । यो सुविधा मासिक तथा त्रैमासिक किस्ताबन्दी कर्जाहरुका साथै चालूपुँजी कर्जा तथा अन्य रिभल्विङ प्रकृतिका कर्जाहरुमा लगायत बैंकबाट प्रवाह भएका सम्पूर्ण कर्जाहरुमा लागू हुनेछ । उक्त छुट रकम २०७७ जेठ महिनाको पहिलो हप्ताभित्र सम्बन्धित ग्राहकको खातामा जम्मा गरिनेछ । तर यसरी ब्याज छुट दिँदा छुटपश्चात ग्राहकले तिर्नुपर्ने ब्याज आधार दरबाट गणना हुने ब्याजभन्दा कम नहुने बैंकले जनाएकाे छ । बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकको २०७६ चैत १६ गतेको निर्देशन अनुसार २०७६ चैत मसान्तभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने मासिक वा त्रैमासिक किस्ताबन्दी कर्जाहरूमा ग्राहकहरूले चैत महिनाभित्र नै ब्याज तथा किस्ता बुझाएमा किस्तामा समाविष्ट ब्याज रकममा १० प्रतिशत छुट प्रदान गरिसकेको तथा अन्य विभिन्न छुट तथा सहुलियतहरू प्रदान गरेको बताएको छ ।

कोरोना बीमाः लागेको पुष्टी हुने वित्तिकै क्षतिपूर्ति, बीमा गराउन कम्पनी तयार

काठमाडौं । बीमा समितिले ल्याएको कोरोना भाईरस (कोभिड १९) बीमामा बिमितले संक्रमण पुष्टी हुने वित्तिकै दाबी भुक्तानी पाउने भएका छन् । समितिले प्रतिव्यक्ति ५० हजार र एक लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी प्राप्त गर्ने गरी नयाँ बीमालेख जारी गरेको हो । समितिले ल्याएको कोरोना भाइरस बीमालेखमा दाबी भुक्तानी रकम १ लाख र ५० हजार रुपैयाँ पाउने गरी दुई प्रकारका बीमालेख छन् । यी दुबै प्रकारका बीमालेख लिनको लागि व्यक्तिगत रुपमा र परिवार सहितको बीमालेख लिन पाइने भएको छ । १ लाख रुपैयाँको व्यक्तिगत बीमालेख लिनको लागि १ हजार रुपैयाँ बीमा शुल्क तिर्नुपर्छ । परिवार सहितको बीमालेख लिने हो भने प्रतिव्यक्ति ६ सय रुपैयाँ बीमा शुल्क तिर्नुपर्छ । एउटा परिवारमा ६ जना सदस्य छन् र १ प्रतिव्यक्ति १ लाख रुपैयाँको बीमा गर्ने हो भने प्रतिव्यक्ति ६ सय रुपैयाँका दरले ३ हजार ६ सय रुपैयाँ बीमा शुल्क तिर्नुपर्छ । यस्तै, प्रतिव्यक्ति ५० हजार रुपैयाँको बीमा गर्नको लागि व्यक्तिगततर्फ प्रतिव्यक्ति ५ सय रुपैयाँ र परिवारसहित बीमा गर्नको लागि प्रतिव्यक्ति ३ सय रुपैयाँ बीमा शुल्क तिुर्नपर्छ । एउटा परिवारमा ६ जना छन् र प्रतिव्यक्ति ५० हजार रुपैयाँको बीमा गर्नको लागि १ हजार ६ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । कसरी लिने दाबी भुक्तानी ? कोरोन संक्रमणको परीक्षण तथा संक्रमण भइसकेको अवस्थामा त्यसको सम्पूर्ण उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने भनेको छ । कोरोना परीक्षण गर्न तथा उपचार गर्नको लागि लाग्ने सबै खर्च सरकारले व्यहोर्ने भनेको अवस्थामा दाबी भुक्तानी कसरी लिने भन्ने प्रश्न पनि आउँन सक्छ । ‘कोरोना भाइरस बीमालेखले परीक्षण वा उपचारको लागि दाबी भुक्तानी दिने होइन, कोरोना संक्रमणको पुष्टी हुने वित्तिकै बीमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी दिने हो, पीसीआर पद्धतिबाट कोरोना पुष्टी भएका व्यक्तिका आफन्तले वा सोही व्यक्तिले बीमा कम्पनीबाट बीमा गरिए बराबरको ५० हजार वा १ लाख रुपैयाँ पाउने हो,’ बीमा समितिका अध्यक्ष चिरन्जीवी चापागाईंले भने । परीक्षण र उपचारको लागि सरकारले खर्च गर्ने भएपनि बीमामार्फत केही रकम आर्थिक भरथेग गर्ने प्रयास गरिएको अध्यक्ष चापागाईंले बताए । कोरोना संक्रमित व्यक्तिलाई फलफूल लगायत पौष्टिक आहार खुवाउन, बिरामीको कुरुवा वा घर परिवारका व्यक्तिलाई केही मात्रामा भएपनि राहत दिन यस्तो कार्यक्रम ल्याइएको समितिको भनाइ छ । कोरोना पुष्टी नभएको प्रमाणपत्र कसरी दिने ? सामान्यतः स्वास्थ्य बीमामा बीमा गर्नुअघि निरोगिताको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्छ । तर, कोरोना बीमा गर्नको लागि निरोगिताको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्दैन । कोरोना बीमा गरेको १५ दिनभित्र कोरोना संक्रमण भएमा बीमा रकम दाबी गर्न पाइदैन । १६ औं दिनपछि संक्रमण देखिएमा बीमा रकम दाबी गर्न पाइन्छ । पहिलो बीमालेख अध्यक्षले नै लिने समितिले कोरोना बीमालेख आगामी आइतबारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने गृहकार्य थालेको छ । पहिलो बीमालेख आफैले किन्ने समितिका अध्यक्ष चापागाईंले जानकारी दिए । ‘पहिलो बीमा पोलिसी म आफै किन्ने छु, कुनैपनि बिमितले पिसीआर टेष्ट गर्दा कोरोना पोजेटिभ देखिएको अवस्थामा बीमाबाट दाबी–भुक्तानी पाउँने छन्,’ अध्यक्ष चापागाईंले भने । कम्पनी तयार समितिले ल्याएको बीमालेख कार्यान्वयनका लागि आफूहरु तयार रहेको बीमा कम्पनीहरुले बताएका छन् । सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंकी क्षेत्रीका अनुसार कोरोना भाईरसको बीमा गर्ने विषयमा पहिलेदेखि नै छलफल भइरहेको तथा अहिलेको सन्दर्भमा यो आवश्यक रहेकाले सबैको तिव्र चासो रहेको बताए । बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग बीमा समितिले छलफल गरेरै यो योजना अघि सारेकाले उक्त योजनामा कम्पनीका प्रमुखहरु इच्छुक रहेको उनले बताएका छन् । अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुमार बहादुर खत्रीका अनुसार कोरोना महामारी विरुद्ध सबै कम्पनीहरुले मिलेर काम गर्न लागेको हो । ‘अब हामीले कोरोनाको बीमा गर्ने भएका छौं, यसमा सबैजना मिलेर काम गर्ने भएका हौं, सामाजिक दायित्वका हिसावले नै यो बीमा योजना आएको हो,’ अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खत्रीले भने । किन ५० हजार र एक लाखको मात्रै ? समितिले ल्याएको कोरोना बीमाको बिमांक रकम ५० हजार र एक लाख रुपैयाँ मात्रै छ । पुनर्बीमा कम्पनीको भर नपरी नेपालमा नै पुलमार्फत गराउन लागिएकोले बिमांक रकम १ लाख र ५० हजार रुपैयाँ मात्रै राखिएको बीमा समितिको भनाइ छ । पुलमार्फत गर्न लागिएको कोरोना बीमामा नेपाल पूनर्बीमा कम्पनीले २० प्रतिशत तथा अन्य निर्जीवन बीमा कम्पनीले ४÷४ प्रतिशत जोखिम लिएका छन् ।

संकटका समयमा बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई नाफामुखी हुन नदिने, उद्योग व्यवसाय बचाउने- अर्थमन्त्री

काठमाडाैं । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संकटका समयमा बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई नाफामुखी हुन नदिने बताएका छन् ।बिहीबार नेपाल उद्योग परिसंघका सुझावहरू ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले साे कुरा बताएका हुन् । कोरोना भाइरसको महामारीबाट अर्थ व्यवस्थामा देखा परेको अकल्पनीय संकट सामाना गर्न राहत प्याकेजका साथै थप मध्य तथा दीर्घकालीन योजना तथा रणनीति अघि सार्न माग गर्दै परिसंघले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासँग छलफल तथा सुझावहरु प्रस्तुत गरेको छ । परिसंघले मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिगत हस्तक्षेप तथा राहत प्याकेज अघि सारेर प्रयोग गरी उद्योग तथा व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिन सकिने उपायहरुमा सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । परिसंघका सुझावहरु ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले लकडाउन लम्बिने अवस्थामा उद्योग व्यवसाय पुनर्उत्थान गर्दै अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउने भनेर वित्तीय, मौद्रिक तथा प्रशासनिक उपायहरुमा काम भइरहेको बताए । अल्पकालीन राहत बढाउने उपायमा समेत सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा काम भइरहेको अर्थमन्त्रीले बताएका हुन् । राहत तथा अन्य प्रयोजनका लागि सरकारी कोषमा रकम तानिँदा बैंकिङ्ग क्षेत्रमा तरलता संकट हुने र यसले ब्याजदरमा थप चाप पर्न सक्नेमा आफुहरु सचेत रहेको पनि अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरेका हुन् । यसका लागि निजी स्थानीय निकायमा खर्च हुन नसकेको रकम बैंकिङ्ग प्रणालीमा ल्याउन सकिने तर्फ ध्यानाकर्षण भएको अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो । यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र एसियाली पुर्वाधार विकास बैंकले कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्र तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा जाने थप खर्चका लागि खुलेर सहयोग गर्न तयार रहेको आश्वासन दिएकाले समग्र तरलता व्यवस्थापनमा समस्या नहुने पनि अर्थमन्त्रीले बताए । तर बैदेशिक सहयोग परिचालन र खर्चमा भने चुनौती कायम रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो । तरलतामा चाप पर्न नदिन र लगानी खुम्चिन नदिन बैंकहरुले वाह्य क्षेत्रबाट ऋण लिने प्रकृयामा नियमन थप खुकुलो बनाउने र बैदेशिक लगानीलाई थप खुकुलो बनाउने तर्फ पनि गृहकार्य भइरहेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए। ब्याजको भारले संकटमा परेका व्यवसाय उठ्नै नसक्ने अवस्था आउन नदिन बैंकिङ्ग क्षेत्रसँग समन्वय गरेर कर्जाको लागत घटाउने र त्यसकै आधारमा ब्याजदर पनि घटाउन राष्ट्र बैंकसँग मिलेर काम भइरहेको र छिट्टै निर्णयमा पुग्ने कुरामा पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले आश्वस्त पारेका छन् । लकडाउन लम्बिएर कारोबार नै हुन नसकेकाले कतिपय उद्योग व्यवसायले तलव तथा ज्याला दिनै नसक्ने अवस्थामा श्रम लचकता र सामाजिक सुरक्षामा जाने रकमका विषयमा पनि परिसंघले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । अर्थमन्त्रीले यसमा श्रम मन्त्रालयसँग मिलेर समाधान निकाल्न थप छलफलका लागि आफू तयार रहेको बताएका छन् । कामदारहरुलाई कृषि ,विकास निर्माण र अवस्था केही सामान्य हुँदै गए आन्तरिक पर्यटनमा हुने सुधारले केही हदसम्म धान्न सक्ने भएकाले त्यसतर्फ नीतिगत हस्तक्षेप बढाउदै लैजाने अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरे । विकास निर्माणमा परिचालन तथा कामलागि खाद्यान्न जस्ता कार्यक्रम ब्यूताएर श्रमिक समस्या बढ्न नदिने उपाय सोचिरहेको पनि अर्थमन्त्रीले बताए । विद्युत महशुल र डिमाण्ड शुल्क मिनाहको हकमा पनि ऊर्जा मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर हल गर्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो । परिसंघले अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको सुझावमा मुलुकको कूल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब ३ प्रतिशतले हुन आउने रकम अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने, गरिब तथा पहुँच नहुने वर्गमा प्रत्यक्ष हस्तान्तरण गर्न समेत भनेको छ । त्यस्तै बन्दाबन्दीका कारण उद्योग तथा व्यवसाय बन्द रहेकोले यस क्षेत्रले सरकार तथा बैंकहरुमा भुक्तान गर्नुपर्ने सम्पूर्ण रकम आषाढ मसान्त सम्मलाई सारिनु पर्ने लगायत छन् । यस्तै परिसंघले व्यावसायिक तथा औद्योगिक लागतलाई कम्तिमा ५ प्रतिशतले कम गर्न सुझाएको छ । यसका लागि हालको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीसीडी) लाई ८५ प्रतिशत बनाउनुका साथै दीर्घकालीन (मुद्दती) निक्षेपमा ७ प्रतिशत तथा बचतमा ५ प्रतिशत ब्याजका लागि वाणिज्य बैंकहरुलाई प्रोत्सान गरिनु पर्ने उल्लेख छ । यसले अर्थतन्त्रमा करिब १५० अरब रूपैयाँको तरलता थप हुने परिसंघले आँकलन गरेको छ । त्यस्तै राष्ट्र बैंकमा रहेको नेपाल सरकारको निष्क्रिय रकमलाई वाणिज्य बैंकहरुलाई पूँजी निर्माणमा प्रयोग गरिनु पर्ने समेत बताएको छ । परिसंघले हाल उद्योग व्यवसाय सताब्दिकै विषम परिस्थितिमा परेकोले बैंकहरूलाई सबै ऋण पुनर्संरचना गर्दै ब्याजलाई पूँजीकरण गर्न दिनु पर्ने बताएको छ । यस्तो व्यवस्था हाललाई एक वर्षका लागि सुनिश्चित गर्दै आगामी ३ देखि ५ वर्षसम्म कायम गर्न भनेको छ । व्यवसायलाई बचाई राख्न छुट्टै पुनरावित्त कोषको व्यवस्था गर्न समेत परिसंघले आग्रह गरेको छ । त्यस्तै २ वर्षसम्म घाटामा रहेका उद्योगहरुलाई सुक्ष्म निगरानीमा राख्नु पर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रावधानलाई हालको विषम परिस्थितिका कारण कम्तिमा ५ वर्ष गरिनु पर्नेमा परिसंघले पुनः जोड दिएको छ । घाटामा रहेका उद्योगहरुलाई पुनर्जगारण गर्न राष्ट्र बैंकबाट ३ प्रतिशत तथा बैंक स्प्रेड दरबाट २ प्रतिशत गरी जम्मा ५ प्रतिशतमा पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्न समेत भनेको छ । सरकारले घोषणा गरे सरह कर्मचारी लागत खर्चको ५० प्रतिशत, कर (आयकर र भ्याट) प्रयोजनका लागि समायोजन गर्न पाउने र सोलाई लेखा परिक्षकले प्रमाणित गर्ने र सरकारद्वारा पुनः रिकन्साइल गर्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारले भुक्तान गर्ने भनेको अनुदानलाई आषाढ मसान्तसम्मलाई बढाउन आग्रह समेत गरेको छ । त्यस्तै उद्योग र भ्याट फिर्ता लिन बाँकी रहेका व्यवसायहरूका लागि भ्याट फिर्ताको प्रकृयालाई द्रुत गतिमा गर्न समेत सुझाएको छ, यसले व्यवसायमा तरलता थप गर्न परिसंघले विश्वास लिएको छ । परिसंघले उद्योगहरुलाई ४ महिनाको लागि विद्युत डिमाण्ड चार्ज छुट गर्न भनेको छ । साथै विलम्ब शुल्क बिना विद्युतको बिल भुक्तानी आषाढ मसान्तसम्मलाई सार्न भनेको छ । आगामी १५ महिनासम्मका लागि उद्योगमा प्रयोग हुने विद्युतको महशुल १० प्रतिशतले कम गर्ने व्यवस्था मिलाउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई आग्रह समेत गरिएको छ । उल्लेखित सुझावहरु प्रस्तुत गर्न अर्थ मन्त्रालयमा परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरको नेतृत्वमा परिसंघका पदाधिकारी तथा गभर्निंग काउन्सिलका सदस्यहरू तथा निवर्तमान अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा पनि सहभागी थिए ।

सरकारले डेरी उद्योगीलाई सहयोग नगरेमा बन्द हुने

काठमाडौं । सरकारले डेरी उद्योगीको समस्या हल नगरे आगामी दिनमा बन्द हुने अवस्थामा पुगेको नेपाल डेरी एसोसियसले जानकारी दिएको छ । कोरोना भाइरसको जोखिम बढेसँगै आवश्यक सामग्री मास्क, सेनिटाईजर, पञ्जा आदिको व्यवस्थासहित डब्लुएचओको मापदण्ड अनुरुप व्यवस्था नभए दुधजन्य व्यवसाय बन्द हुने डेरी एसोसियसनले जानकारी दिएको छ । विना रोकतोक दुध तथा दुधजन्य पदार्थमा संलग्न सबैलाई पास व्यवस्था नहुँदा व्यवसायीले समस्या झेल्नु परेको गुनासो एसोसियसनमा आउने गरे महासंचिव प्रल्हाद दाहालले बताए । ‘एक प्रदेशबाट अर्काे प्रदेशमा दुध तथा दुधजन्य पदार्थ ढुवानीमा लगाउँदा समस्या छ ’  उनले भने । कुनै प्रदेशले आफ्नो प्रदेशमा आयात रोक तीनै वटै सरकारको समन्वयमा कमी भएकाले यसमा समस्या देखिएको डेरी एसोसियसनको महासचिव दाहाल जानकारी दिए । ‘सरकारले घोषणा गरेको नेपाल भरी नै दुध तथा दुधजन्य उतपादनको बजार व्यवस्थापन ३० प्रतिशत मात्र भइरहेको छ ।’ महासचिव दाहालले भने, ‘लकडाउनको अवधिका मात्र दुध तथा दुधजन्य व्यवसायमा २ अर्बको नोक्सान भएको छ भने ५ अर्ब बराबरको सामान स्टक छ ।’

ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सले कोरोना कोषमा जम्मा गर्यो साढे ७ लाख रुपैयाँको चेक

काठमाडौं । ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले कोरोना रोकथामको लागि ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ जम्मा गरेको छ । इन्स्योरेन्सले नेपाल सरकारले स्थापना गरेको कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा सो मात्राको सहयोग गरेको हो । नेपाली नागरिकलाई स्तरिय स्वास्थ्य सेवा, अत्यावश्यक औषधि तथा स्वास्थ्य सामाग्रि लगायत उक्त रोग विरुद्ध लड्न अहोरात्र खट्ने स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीहरुले प्रयोग गर्ने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण खरिद तथा राहत प्रयोजनार्थ उक्त सहयोग गरेको हो ।

सवा ७ अर्ब मानिसकाे महाप्रतिक्षाः कहिले बन्छ काेराेना भाइरसकाे खाेप ?

काठमाडाैं । काेराेना भाइरस विरूद्धकाे खाेप विश्वका सवा ७ अर्ब मानिसकाे महाप्रतिक्षाकाे विषय बनेकाे छ । तर विज्ञहरूले याे खाेपकाे प्रतिक्षा समय लामाे हुने बताएका छन् । २०१९ डिसेम्बरमा चीनको उहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस संक्रमण हाल संसारभर फैलिसकेको छ । ५ महिनामा झण्डै २१ लाख मानिसमा याे राेग फेलिएकाे छ । १ लाख ३६ हजार भन्दा बढीकाे ज्यान गएकाे छ । संसारभरका वैज्ञानिकहरु यस राेग विरूद्धकाे खोप तयार गर्न लागिपरेका छन् तर पनि हालसम्म सफलता हातलाग्न सकिरहेको छैन । खोप तयार गर्न जति धेरै समय लाग्ने छ, मानब सभ्यता त्यति नै धेरै खतरामा पर्दै जानेछ । धार्मिक शास्त्रले कलियुग भने पनि विश्वका मानिसहरू हालको युगलाई विज्ञानको युग भन्छन् । विज्ञानकाे युगमा किन तयार हुन सकेनत कोरोना भाइरस विरूद्धकाे खोप ? लण्डन स्कूल अफ हाइजिन एन्ड ट्रपिकल मेडिसिनको सरुवा रोग विशेषज्ञ तथा प्रोफेसर डा. यनालिस वाड स्मिथ जर्नलमा लेख्छिन् -कुनै पनि नयाँ खोपलाई बजारमा ल्याउन १० देखि १२ वर्ष लाग्ने गर्दछ । कोरोना जस्तो माहामारीको सन्दर्भ यतिधेरै समय नरहेको हुनाले अनुसन्धान, विकास तथा परिक्षणमा तिब्रता दिँदा १२ देखि १८ महिनामा कुनै निष्कर्समा पुग्न सकिने सम्भावना रहेको तर त्यसको लागि उच्च राजनैतिक इच्छा शक्ति तथा ठूलो परिमाणमा आर्थिक लगानीको आवश्यकता रहेको उनको धारणा छ । अहिलेको संकटको समयमा संसारका धेरै देशहरु खोप निर्माणको दौडमा लागिरहेका छन् । तर यो दौडमा धेरै बाधाहरु रहेका छन् । प्रयोगशालामा तयार गरिएको कुनै पनि खोपले सजिलै अनुमति प्राप्त गर्न सक्दैन । अनुमतिको लागि विभिन्न प्रयोग तथा परिक्षणको चरणहरु पार गर्नुपर्ने हुन्छ । संशारभर कोरोना भाइरसको खोप निर्माणमा भइरहेको हालको कामहरु प्रिक्लिनिकल स्टेजमा रहेको छ । प्रयाजसो धेरै समय यो स्टेजमा नै लाग्ने जानकारहरु बताउँछन् । प्रिक्लिनिकल स्टेजमा प्रयोगशाला परिक्षण पूर्ण गरि जनावरमा समेत परिक्षण गरेर प्रभाव तथा दुष्प्रभावको मूल्यांकन गर्ने गरिन्छ । प्रिक्लिनिकल स्टेजको परिक्षणमा सफल भयो भने मात्र परिक्षणको अर्को स्टेजमा लाने गरिन्छ । अब आउँछ ह्युमन ट्रायल (मानिसको सरिरमाथि गरिने परिक्षण ) ह्युमन ट्रायलमा पनि ३ चरण हुने गरेको छ । पहिलो चरण पहिलो चरणमा करिब ५० जना स्वस्थ मानिसमा ट्रायल गरेर दबाइले रोग प्रतिरोधात्मक छेमतामा पारेको प्रभावको बारेमा अनुसन्धान गरिन्छ । दोस्रो चरण यो चरणको परिक्षणको लागि पहिलो चरणमा भन्दा धेरै मानिसहरुको आवष्यकता पर्ने गर्दछ । दोस्रो चरणको परिक्षणको लागि १५ सय देखि २ हजार जनासम्म स्वस्थ्य  भेलेन्टियरहरुको आवश्यकता पर्दछ । यो स्टेजमा परिक्षण गरिनुको तात्पर्य पनि सुरक्षाको जाँच नै हो । सुरक्षाको स्थितिलाई नजरअन्दाज गरेर कुनै पनि औषधिको परिक्षण गरिदैन । ट्रायलको समयमा ध्यान दिइने अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको इमयुनोजेनिसिटी (परिक्षणमा संलग्न भोलेन्टियरहरुको एन्टिवडिको स्तर जसमा खोपको ट्रायल गरिन्छ ) । अब प्रश्न उठ्नसक्छ कि एन्टिवडि के हो ? एन्टिवडि भनेको शरिरलाई असर गर्ने भाइरस अथवा कुनै विकारको विरुद्धमा लड्न शरिरले उत्पादन गरेको विशेष रसायन हो । जसले भाइरस लगायत अन्य विकारहरुलाई परास्त गरेर सरिरलाई स्वस्थ्य राख्ने काम गर्छ । दोस्रो चरणको परिक्षणको सफलताको लागि भेलेन्टियरहरुमा एन्टिवडिको मात्रा सन्तोसजनक अवस्थामा हुन आवश्यक हुन्छ । तेस्रो चरण यो चरणमा खोपको परिक्षणको संख्या २० देखि ३० हजार जना सम्ममा गर्ने गरिन्छ । ट्रायल पछि सम्पूर्णको नमूना संकलन, विश्लेषण, अनुसन्धान, बिभिन्न उमेर समूह, वातावरण, खानपान, नस्ल अनुसार बर्गिकरण गरि प्रभाबको मूल्यांकल गरिन्छ । खोपको प्रभावकारिता, दूस्प्रभाव, शरिरमा पर्ने नकारात्मक तथा सकारात्मक असरहरुको बारेमा अनुसन्धान तथा सहि विस्लेषण गरि पूर्ण रुपमा सुरक्षित भएमा मात्र आम मानिसमा प्रयोगको अनुमतिका लागि नियामक निकाय समक्ष पठाइन्छ । कुनै पनि रोगको खोप अथवा औषधि तयार गर्नु भनेको चानचुने कुरा हैन । यो अत्यन्त संबेदनशील कुरा हो । सानो भन्दा सानो कुरामा त्रुटी भयो भने त्यसको स्थिति भयाभह हुने कुरा इतिहासले देखाइसकेको छ । तयार पारिएको खाेप नियामक निकायको मापडण्ड अनुरुपको छ भने मात्र व्यवसाहिक उत्पादन तथा संक्रमणको विरुद्धमा प्रयोगको लागि अनुमति दिने गरिन्छ । प्रोफेसर डा. यनालिस वाड स्मिथको भनाइलाई नै आधार मान्ने हो भने “हाल संसारभरमा कोरोना भाइरसको विरुद्धमा एउटा मात्र खोपको नमूनाले प्रिक्लिनिकल स्टेज पार गरेर ह्युमन ट्रायलको पहिलो चरणमा रहेको छ । अझ पनि यसले परिक्षणको धेरै चरणहरु पार गर्नु पर्ने हुन्छ । परिक्षणको सबै नतिजा सकारात्मक नै आयो भने पनि खोप आम प्रयोगमा आइपुग्न लामो समय लाग्ने उनको बुझाइ छ । यदि १८ महिना भित्रमा खोपलाई प्रयोगमा ल्याउन सकियो भने यसलाई चिकित्सा विज्ञान क्षैत्रको हालसम्मकै माहान तथा दुर्लभ उपलब्धि हुनेछ ।”

आरडीटी टेष्ट नेगेटिभ आउँदैमा कोरोना संक्रमण छैन भन्न मिल्दैन: स्वास्थ्य मन्त्रालय

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आरडीटी परीक्षण गर्दा नतिजा नेगेटिभ आएको भन्ने बित्तिकै कोरोना संक्रमण छैन भन्न नमिल्ने बताएकाे छ । आरडीटीबाट नेगेटिभ आउनुको मतलब उक्त व्यक्ति भर्खरै कोरोना भाईरसबाट संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आएको हुनसक्ने मन्त्रालयले जनाएको हो । बिहिबार विज्ञप्ती जारी गर्दै मन्त्रालयले त्यस्ता व्यक्तिहरुको यदि संक्रमितसँग सम्पर्कमा आएको ३ हप्ता नपुगेको भए पूर्ण १ हप्तापछि परीक्षण गर्नुपर्ने बताएको छ । हाल सरकारले धेरै व्यक्तिहरुमा र्यापिड टेष्ट गरेको छ जसमा धेरैको नतिजा नेगेटिभ आएको छ । र्यापिड टेष्टले शरीरमा कोरोना भाईरस प्रवेश अवस्थामा त्यससँग लड्नको उत्पादन गर्ने एन्टिबडिको परीक्षण गर्दछ । यो टेष्टले शरीरले एण्टीबडी उत्पादन गरेका छ वा छैन भनेर मात्र परीक्षण गर्ने हो । शरीरले कोरोना भाईरस शरीरमा प्रवेश गरेको सामान्यतः १ हप्तामा एन्टिबडी उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक रुणा झा बताउँछिन् । कोभिड-१९ सँग लड्नको लागि पनि हाम्रो शरीरले दुई एन्टिबडि उत्पादन गर्दछ । १. आईजीएम यो एन्टिबडी रोग लागेको सामान्यता एक हप्तापछि शरीरले उत्पादन गर्दछ । यो पनि व्यक्ति पिच्छे फरक पर्न जाने र शरीरमा २ देखि ३ हप्तासम्म रहन्छ । २. आईजीजी यो एन्टिबडी रोग लागेको २ हप्तापछि शरीरले उत्पादन गर्दछ र शरीरमा महिनौंसम्म रहन सक्छ। सुरुमा रोग लागिसकेपछि शरीरमा भाईरस मात्र भेटिने र पछि गएर १ हप्तामा आईजीएम र दुई हप्ता बितिसकेपछि आईजीजी पनि भेटिने गर्दछ । यस्तै, रोग लागेको एक महिनापछि भाईरस र आईजीएम नेगेटिभ हुनसक्ने तर एजीएम महिनौसम्म रहने गर्दछ । यसको मतलब सुरुमा परीक्षण गर्दा पिसिआर मात्र पोजेटिभ आउन सक्ने र एन्टिबडीको लागि गरिने परीक्षण नेगेटिभ आउनसक्छ । त्यस्तै दुई तीन हप्तापछि परीक्षण गर्दा पिसिआर पनि पोजेटिभ आउने र एन्टिबडी पनि पोजेटिभ आउनसक्छ र तीनदेखि चार हप्तापछि पिसिआर नेगेटिभ आउने र एन्टिबडी पोजेटिभ आउने हुन्छ । किन देखिन्छ आरडीटीमा पोजेटिभ तर पिसिआरमा नेगेटिभ ? हाल यस्ता धेरै केसहरु छन् जसमा आरडीटी टेष्ट पोजेटिभ आएको छ भने रियल टाईम पिसिआर टेष्ट नेगेटिभ आएको छ । आरडीटी पोजेटिभ आउनु र पिसिआर नेगेटिभ आउनुको अर्थ उक्त व्यक्तिलाई ३ हप्ता अगाडी कोरोनाभाईरस संक्रमण भएको र हाल उ कुनै पनि व्यक्तिमा कोरोनाभाईरस सार्न नसक्ने अवस्थामा रहेको बुझिने विज्ञहरुको बताउँछन् । यदि आरडीटी नेगिटिभ र पिसिआर पोजेटिभ आउँछ भने त्यसको मतलब उक्त व्यक्ति भर्खरै मात्र काेभिड-१९ बाट संक्रमित भएको हो भन्ने बुझिन्छ । दुवै नतिजा पोजेटिभ आउनुको अर्थ उक्त व्यक्ति कम्तिमा पनि दुई हप्ता अगाडि संक्रमण भएको बुझिन्छ ।

आयोगका पदाधिकारीलाई आधारभूत वर्गको हितमा काम गर्न निर्देशन

काठमाडाैं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले नवनियुक्त भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीलाई आधारभूत वर्गको हितमा काम गर्न निर्देशन दिएकाे छ । मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित आयोगका पदाधिकारीको परिचयात्मक कार्यक्रममा उनले आयोग गठनको उद्देश्यअनुरुप लामो समयदेखि भूमिबाट बञ्चित रहेका उत्पीडित वर्गका पक्षमा काम गर्न निर्देशन दिएका हुन् । मन्त्री अर्यालले विगत सात दशकदेखि निम्न आधारभूत वर्ग समस्यामा रहेकाले ती वर्गलाई सामाजिक न्याय दिने कुरा पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने बताएका थिए । साथै, उनले तीन वर्षको आयोगको कार्याविधिमा प्रत्येक वर्ष केके काम, कसरी गर्ने भनेर योजना बनाएर आयोगका कार्य अगाडि बढाउन समेत निर्देशन दिए । सरकारले महत्वपूर्ण अभिभारा सुम्पेको भन्दै मन्त्री अर्यालले विगतमा स्पष्ट कानूनको अभावमा तत्कालीन आयोगले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै अहिले आवश्यक कानून बनाएर यो काम अगाडि बढाइएको स्पष्ट पारे । सो अवसरमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले मन्त्रालयले महत्वपूर्ण अभिभारा प्रदान गरेकामा सरकारलाई धन्यवाद दिँदै सरकारको राष्ट्रिय सङ्कल्पअनुसार आधारभूत वर्गको हितमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। मन्त्रालयका सचिव केदार न्यौपानेले वर्षौंदेखि रहँदै आएको भूमिहीन, सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न आयोग र मन्त्रालयले एक भएर काम गर्ने बताए । सरकारले ज्ञवालीको अध्यक्षतामा गठन गरेको आयोगको सदस्यमा सदस्यमा भीमबहादुर कार्की, जगत देउजा, मञ्जली शाक्य र दिनेशचन्द्र यादव छन् । भूमिसम्बन्धी ऐन (आठौँ संशोधन) २०७६ अन्तर्गत भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि ‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग–२०७६’ गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आयोगको कार्यकाल तीन वर्षको हुने व्यवस्था छ ।