६८.८४ करोड बैंक ऋणसहित शैक्षिक बजारमा प्रवेश गर्यो जीसीटी, भर्ना भए ८० विद्यार्थी

फुटसलबाटै साढे २ करोड आम्दानी

फोटो स्रोत: ग्लोबल कलेज अफ टेक्नोलोजी

काठमाडौं । विदेशी विश्वविद्यालयसँगको शैक्षिक आबद्धता, अनुभवी प्रवर्द्धक समूह र उच्च शिक्षा बजारको सम्भावनालाई आधार बनाएर ग्लोबल कलेज अफ टेक्नोलोजी प्रालि (जीसीटी) उच्च शिक्षा क्षेत्रमा प्रवेश गरेको छ । बेलायतको हडर्सफिल्ड विश्वविद्यालयसँग शैक्षिक आबद्धता कायम गरेको कलेजले सन् २०२६ अक्टोबरसम्म स्नातक तहको एउटा कार्यक्रममा ८० विद्यार्थी भर्ना गरेको जनाएको छ ।

काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरस्थित जीसीटीले सुरुमा सन् २०२६ सेप्टेम्बरदेखि कक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको थियो । तर, इजाजतपत्र प्राप्ति तथा विश्वविद्यालयसँग शैक्षिक आबद्धता कायम गर्ने प्रक्रियामा ढिलाइ भएपछि संस्थाले सन् २०२७ जनवरीदेखि औपचारिक रूपमा शैक्षिक गतिविधि सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

प्रविधि, व्यवस्थापन, कानुन तथा सूचना प्रविधिलगायतका विषयमा उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित सन् २०२० डिसेम्बर २४ मा स्थापना भएको जीसीटी निजी कम्पनीका रूपमा सञ्चालित छ । युनिग्लोब हायर सेकेन्डरी स्कुल काठमाडौं लिमिटेड यसको एकमात्र सेयरधनी हो । कलेजको सञ्चालक समिति पनि मूल कम्पनीले नै मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ ।

युनिग्लोब हायर सेकेन्डरी स्कुलमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको करिब ४७ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । कलेजको सञ्चालक समितिमा पाँच सदस्य छन् । समितिको अध्यक्षता डा. खगेन्द्रप्रसाद ओझाले गरिरहेका छन् । अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका ओझाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा तीन दशकभन्दा बढी समय सहप्राध्यापकका रूपमा काम गरेका छन् । उनी भ्याली भ्यु इंग्लिस स्कुल, ग्लोबल कलेज अफ म्यानेजमेन्ट, ग्लोबल कलेज इन्टरनेसनल, ग्लोबल कलेज अफ बिजनेस एन्ड इकोनोमिक्स, युनिग्लोब कलेज र युनिग्लोब हायर सेकेन्डरी स्कुल काठमाडौंका अध्यक्षसमेत हुन् ।

शैक्षिक गतिविधिअघि नै करोडौंको आम्दानी

शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा नआए पनि जीसीटीले फुटसल मैदान भाडामा लगाएर आम्दानी गर्दै आएको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ र २०८१/८२ मा फुटसल मैदान भाडाबाट समान २ करोड ४० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा उक्त आम्दानी बढेर २ करोड ६० लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

यद्यपि, फुटसलबाट प्राप्त आम्दानीले कम्पनीको सम्पूर्ण सञ्चालन खर्च धान्न सकेको छैन । शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको तयारीस्वरूप प्राध्यापक तथा कर्मचारी नियुक्ति र शैक्षिक परिसर भाडामा लिन थालेपछि प्रशासनिक खर्च बढेको कम्पनीले जनाएको छ । त्यस्तै, पूर्वाधार निर्माणका लागि ऋण परिचालन गरिएकाले ब्याज खर्चको भारसमेत थपिएको कम्पनीको भनाइ छ ।

शैक्षिक गतिविधि सुरु हुन नसक्दा आम्दानीको मुख्य स्रोत फुटसल भाडामा सीमित भएको छ । यसबाट प्राप्त आम्दानी पर्याप्त नभएपछि कम्पनीले ठूलो घाटा व्यहोर्नुपरेको छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ६८ करोड ८४ लाख रुपैयाँ ऋण व्यवस्थापन गरेको छ । ऋणमा आधारित पूर्वाधार निर्माणका कारण ब्याज तथा साँवा भुक्तानीको दायित्व बढेको छ ।

कमजोर वित्तीय अवस्थाबीच मूल संस्थाले ब्याजरहित वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको व्यवस्थापनले जनाएको छ । यस्तो सहयोगले कम्पनीलाई ब्याज र ऋणको साँवा भुक्तानी गर्न सघाएको छ ।

बढ्दो शैक्षिक बजारमा विदेशी विश्वविद्यालयको सहारा

नेपालमा शिक्षाप्रतिको चेतना र साक्षरता दरमा आएको सुधारले उच्च शिक्षा क्षेत्रको बजार विस्तारमा सहयोग पु¥याएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०२१ अनुसार नेपालको समग्र साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशत पुगेको छ । सन् २०११ मा यो दर ५९.६३ प्रतिशत थियो ।

महिला साक्षरतामा पनि उल्लेख्य सुधार देखिएको छ । सन् १९९१ मा १७ प्रतिशत रहेको महिला साक्षरता दर सन् २००१ मा ३५ प्रतिशत पुगेको थियो । सन् २०२१ सम्म आइपुग्दा यो दर ६९ प्रतिशत पुगेको छ । शिक्षाप्रतिको बढ्दो चेतना र उच्च शिक्षाप्रतिको आकर्षणले शैक्षिक संस्थाका लागि बजार सम्भावना विस्तार गरेको छ ।

यही सम्भावनालाई उपयोग गर्ने रणनीतिअनुसार जीसीटीले विदेशी विश्वविद्यालयसँगको शैक्षिक आबद्धतालाई प्राथमिकता दिएको छ । बेलायतको हडर्सफिल्ड विश्वविद्यालयसँगको सम्बन्धले अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक कार्यक्रम खोजिरहेका विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्ने अवसर दिएको कम्पनीको अपेक्षा छ ।

तर, बजार सम्भावनासँगै जीसीटीका लागि प्रतिस्पर्धा र नियामकीय जोखिम पनि चुनौतीका रूपमा छन् । विशेषगरी व्यवस्थापन र सूचना प्रविधिका विषयमा नयाँ शैक्षिक संस्थाको संख्या बढ्दै गएको छ । बेलायत र अमेरिकालगायतका विदेशी विश्वविद्यालयसँग आबद्ध कलेज थपिँदा विद्यार्थी भर्ना आकर्षित गर्न प्रतिस्पर्धा तीव्र बनेको छ ।

त्यस्तै, शिक्षा मन्त्रालयको नियमन र नीतिगत परिवर्तनले पनि कम्पनीको सञ्चालनमा असर पार्न सक्छ । विदेशी विश्वविद्यालयसँगको शैक्षिक आबद्धताका लागि कडा मापदण्ड लागू भएमा, नयाँ विषय थप्ने प्रक्रियामा सीमा निर्धारण गरिएमा वा छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन भएमा विद्यार्थी भर्ना, आम्दानी र नगद प्रवाह प्रभावित हुन सक्ने जोखिम कम्पनीले औंल्याएको छ ।

Share News