अतिन आचार्य

काठमाडौं । सडकमा नियम पालना गराउने जिम्मेवारी पाएको ट्राफिक प्रहरी र नियम पालना गर्नुपर्ने चालकबीचको टकराव कतिसम्म गम्भीर बन्दै गएको छ भन्ने पछिल्ला दुई घटनाले देखाएका छन् । दुई महिनाको अन्तरमा काठमाडौंमा दुईजना चालकले ट्राफिक तथा सुरक्षाकर्मीसँग विवाद गरेपछि आफ्नै शरीर र सवारीसाधनमा आगो लगाउने अवस्था निम्तिएको छ । दुवै घटनाले सडक अनुशासनसँगै ट्राफिक प्रहरीको व्यवहार, कारबाहीको शैली र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । दुई महिनाअघि मुगुका पठाओ चालक गणेश नेपालीले काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागअगाडि मोटरसाइकल पार्किङ गरेका थिए । नगर प्रहरीले ह्विल लक लगाएपछि उनी र नगर प्रहरीबीच विवाद भयो । विवाद चर्किएपछि नेपालीले आफ्नै शरीरमा पेट्रोल खन्याएर आगो लगाए । गम्भीर घाइते भएका उनको वीर अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भयो । त्यसको दुई महिनापछि सोमबार (असोज ५ गते) फेरि त्रिपुरेश्वरमै अर्को घटना दोहोरिएको छ । ऋद्धिसिद्धि यातायातको बस चालक अर्जुन दोङले मिनीबसभित्रै आगो लगाए । बसमा आगो लगाउनुअघि ट्राफिक प्रहरीसँग उनको विवाद भएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको छ । आगजनीबाट गम्भीर घाइते भएका दोङको कीर्तिपुरस्थित बर्न अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भयो । घटनाका यी दुई उदाहरणले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् कि सडकमा नियम कार्यान्वयन गराउने क्रममा प्रहरी र चालकबीचको सम्बन्ध किन यति तनावपूर्ण बन्दै गएको छ ? र, नियम उल्लंघनको कारबाही किन कहिलेकाहीँ मानिसलाई नियन्त्रण गुमाउने अवस्थासम्म पुर्‍याइरहेको छ ? सोमबारको घटनाअघि दोङ र ट्राफिक प्रहरीबीच विवाद भएको सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भिडियोमा देखिन्छ । भिडियोमा दोङले आफूले गल्ती नगरेको जिकिर गरिरहेका छन् । ट्राफिक प्रहरीले कागजपत्र मागेपछि उनी आक्रोशित भएको देखिन्छ । प्रहरीका अनुसार उनले अर्कै व्यक्तिको नाममा रहेको सवारी चालक अनुमतिपत्र अर्थात् लाइसेन्स प्रयोग गरेर बस चलाइरहेका थिए । उनीसँग नागरिकता पनि नभएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको बताइएको छ । ट्राफिक प्रहरीसँगको विवादका क्रममा दोङले आफूलाई सम्झाउने प्रहरी र सर्वसाधारणसँग चर्को स्वरमा कुरा गरेको भिडियोमा देखिन्छ । उनले गल्ती भए आफू मरिदिने किसिमका अभिव्यक्तिसमेत दिएको देखिन्छ । केहीबेरमै उनले बसमा रहेका यात्रुलाई बाहिर निकालेर आफू बसभित्रै बसे र आगजनी गरे । मूलपानीदेखि कीर्तिपुरसम्म चल्ने उक्त बसमा आगो लगाएपछि उनी गम्भीर घाइते भएका थिए । घटनापछि काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयले एसएसपी रमेश बस्नेतको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको छ । समितिको प्रतिवेदनपछि विवादको वास्तविक कारण, प्रहरीको भूमिका र चालकले गरेको भनिएको नियम उल्लंघनबारे थप तथ्य बाहिर आउने अपेक्षा गरिएको छ । सडकमा अनुशासन कसले सिकाउने ? सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा लामो समयदेखि चालकको व्यवहार, तीव्र गति, ट्राफिक नियम उल्लंघन र यात्रुमाथिको व्यवहारबारे प्रश्न उठ्दै आएका छन् । तर नियम पालना गराउने निकायको व्यवहार पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । लेखक शंकर दाहालका अनुसार सार्वजनिक यातायातका चालकलाई सडकमा मर्यादित, भद्र र जिम्मेवार भएर काम गर्ने संस्कार सिकाउने काम पर्याप्त हुन सकेको छैन । ‘सवारी चलाउनेलाई मर्यादित बनाउन प्रहरीले मात्र अब नसक्ने देख्यो,’ दाहालले भने, ‘वास्तवमा यो जिम्मेवारी प्रहरीको मात्रै होइन । अनुशासित, मर्यादित र जवाफदेही पेशा हो भनी सिकाउन जरुरी छ ।’ उनका अनुसार सार्वजनिक यातायातका चालकको ट्राफिक अभिलेख हेर्दा पटक-पटक नियम उल्लंघन गरेको रेकर्ड भेटिने अवस्था छ । सडकमा केही सार्वजनिक यातायातका चालकको व्यवहार निकै आक्रामक हुने गरेको उनको टिप्पणी छ । ‘ऋद्धिसिद्धि यातायातलाई कसले सक्छ । मध्यपुर यातायात त झन् डन । सडकमा त ड्राइभरकै राज चल्छ । केही भनिहाले आफैलाई आगो झोस्ने रहेछन् । अझ माइक्रो बसको रफ्तार उस्तै छ,’ उनले भनेका छन् । ‘कमिसन असुल्ने’ आरोपमाथि पनि प्रश्न मनोविद् पद्मप्रसाद घिमिरेले ट्राफिक कारबाहीको शैलीमाथि पुनर्विचार आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार ट्राफिक नियम उल्लंघनमा आर्थिक जरिवानालाई मात्रै केन्द्रमा राख्दा कम आय भएका चालकमा थप तनाव उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम हुन्छ । ‘जबर्जस्ती पैसा असुल्ने नीति ल्याउन खोजिएको छ, यसले चाहिँ कम आयस्रोत भएको मान्छेको मनस्थिति झन् विचलित बनाउन थालेको देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यसैको प्रतिक्रियास्वरूप यस्ता आगजनीका घटना घट्न थालेका छन् ।’ यद्यपि, ट्राफिक प्रहरीको आर्थिक जरिवाना प्रणालीलाई ‘कमिसन असुल्ने’ अभ्यासका रूपमा चित्रित गर्ने आरोपको पुष्टि हुन बाँकी छ । त्यसैले घटनाको अनुसन्धानसँगै ट्राफिक कारबाहीबाट उठेको राजस्व कहाँ र कसरी व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने विषयमा पनि पारदर्शिता आवश्यक देखिन्छ । घिमिरेका अनुसार ट्राफिक प्रहरीले कारबाहीसँगै सम्झाइबुझाइ र परिस्थिति नियन्त्रणमा लिने सीपमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । ‘चालकको गम्भीर प्रकृतिको अपराध पनि देखिएन । प्रहरीले कुन किसिमको कारबाही गर्ने, सिर्जनशील तरिकाले सम्झाइबुझाइ गर्ने ठाउँमा आक्रामक हुने कि नहुने भन्ने कुरामा ट्राफिकहरूले पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखियो,’ उनले भने । उनले ट्राफिक नियमावलीमा रहेको आर्थिक दण्डको प्रणालीबारे समेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए । चालकको मानसिक अवस्था पनि महत्त्वपूर्ण घिमिरेले चालकको जिम्मेवारी केवल लाइसेन्स बोकेर गाडी चलाउनेमा सीमित नहुने बताए । चालकले आफू कुन अवस्थामा सवारी चलाउँदै छु भन्ने कुराको समेत ख्याल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सवारीधनीले चालक नियुक्त गर्दा उसको दक्षता, अनुभव र कागजातसँगै व्यवहारिक पक्षको समेत परीक्षण गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘गाडी दिनुभन्दा अगाडि भेटघाट गरेर सहजीकरण गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तनावमा वा जस्तोसुकै अवस्थामा भएको अवस्थामा पनि गाडी चलाउँदा दुर्घटना निम्त्याउने जोखिम रहन्छ ।’ उनका अनुसार सार्वजनिक यातायात चालकको पेशा अन्य धेरै पेशाभन्दा संवेदनशील भएकाले चालक छनोट र निगरानीमा यातायात कम्पनीले थप जिम्मेवारी लिनुपर्छ । ‘आगो लगाइदिए सबै चेकिङ रोक्ने ?’ नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्लले भने घटनालाई केवल ट्राफिक प्रहरी र चालकबीचको विवादका रूपमा मात्र हेर्न नहुने बताएका छन् । उनका अनुसार समाजमा बढ्दै गएको आक्रोश र तत्काल प्रतिक्रिया दिने प्रवृत्तिले पनि यस्ता घटना जन्माउन सक्छ । ‘ट्राफिक चेकिङ गरेको भरमा जिउमा आगो लगाइदिएमा भोलिको दिनमा ट्राफिकले रेगुलेट गर्ने कुराहरूमा पुलिसले पुलिसिङ गर्ने कुराहरू के होला? त्यो सबै डराउनुपर्ने अवस्था आउँछ,’ मल्लले भने । उनका अनुसार प्रहरी र नागरिक दुवैले आफ्नो व्यवहार र जिम्मेवारीको सीमालाई बुझ्नुपर्छ । सडकमा नियम कार्यान्वयन गराउने क्रममा प्रहरीले पनि परिस्थिति, व्यक्तिको अवस्था र सम्भावित जोखिमलाई ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कसैको व्यवहार चित्त नबुझेमा शरीरमा आगो लगाइहाल्नुपर्ने समाज कस्तो बन्दैछ ?’ उनले प्रश्न गरे । मल्लले कुनै व्यक्तिको आक्रोशलाई उसको पेशागत भूमिकासँग जोडेर हेर्न नहुने बताउँदै सबै पक्षले संयम अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए । छानबिन समितिको प्रतिवेदन निर्णायक काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक कार्यालयका प्रवक्ता नरेशराज सुवेदीले सोमबारको घटनाबारे छानबिन समिति गठन भइसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार चालकसँग विवाद हुनुअघि घटनास्थलमा एक जना मात्र ट्राफिक प्रहरी थिए । त्यसपछि भएको आगजनी र चालकको मृत्युबारे समितिले अध्ययन गरिरहेको छ । ‘समितिको प्रतिवेदन आएपछि घटनाको वास्तविकता, को दोषी र घटना कसरी भयो भन्ने कुरा खुल्छ,’ सुवेदीले भने । त्यसैले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको सीमित भिडियोका आधारमा मात्रै घटनाको पूर्ण निष्कर्ष निकाल्नुभन्दा छानबिन प्रतिवेदन पर्खनुपर्ने देखिन्छ । कम्पनी भन्छ– कागजात हेरेरै चालक नियुक्त गरेका हौं  ऋद्धिसिद्धि बसका सञ्चालक लव केसीका अनुसार अर्जुन दोङले जेठ १८ गतेदेखि कम्पनीमा काम सुरु गरेका थिए । तर, ट्राफिकले उनको साथबाट दावा लामा नामको लाइसेन्स पाएको छ । कम्पनीले करिब एक महिनाअघि गाडी खरिद गरेपछि दोङले उक्त बस चलाउँदै आएका थिए । दोङको चालक अनुमतिपत्र र अन्य कागजातका विषयमा कम्पनीले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेको केसीको दाबी छ । उनका अनुसार कम्पनीमा चालक नियुक्त गर्दा नागरिकता, नागरिक एप, लाइसेन्सलगायतका कागजात माग्ने गरिएको थियो । ‘कम्पनीले आवश्यक प्रमाणबिना कसैलाई गाडी चलाउन दिँदैन । ती व्यक्ति आफूहरूका लागि दावा लामा नै थिए र उनको नाममा लाइसेन्सलगायतका कागजात थिए,’ केसीले भने । अनुसन्धानका लागि कम्पनीले आफूहरूसँग रहेका सबै कागजात प्रहरीलाई बुझाइसकेको उनले बताए । केसीका अनुसार कम्पनीमा काम सुरु गर्दा दोङमा असामान्य रूपमा रिसाउने वा आक्रोशित हुने व्यवहार आफूहरूले देखेका थिएनन् । आफूले उनलाई करिब एक महिनादेखि मात्रै चिनेको उनले बताए । कम्पनीले चालक नियुक्त गर्दा अन्य यातायात कम्पनीले अपनाउने प्रक्रियाअनुसार कागजात लिएर काममा लगाउने गरेको उनको भनाइ छ । तर पेस गरिएका कागजातको मौलिकता वा नक्कली–सक्कली परीक्षण गर्ने छुट्टै प्रणाली कम्पनीसँग नभएको उनले बताए । घटना दुई, प्रश्न अनेक त्रिपुरेश्वरका यी दुई घटनाले सडक सुरक्षाको बहसलाई केवल ‘चालक अनुशासनहीन’ वा ‘ट्राफिक प्रहरी कठोर’ भन्ने दुई कोणमा सीमित गर्न नहुने देखाएको छ । चालकले नियम पालना गर्नुपर्छ । अर्काको लाइसेन्स प्रयोग गरेर सवारी चलाउने, कागजातबिना सडकमा निस्कने वा ट्राफिकसँग विवाद गर्ने कार्यले सार्वजनिक सुरक्षा जोखिममा पार्छ । त्यस्तै, नियम कार्यान्वयन गर्ने प्रहरी पनि संयमित, पारदर्शी र व्यावसायिक हुनुपर्छ । सार्वजनिक यातायातमा चालक छनोटदेखि तालिम, मनोवैज्ञानिक तयारी, नियमित अभिलेख परीक्षण र व्यवहारसम्बन्धी प्रशिक्षणसम्मको व्यवस्था बलियो बनाउनुपर्ने देखिन्छ । ट्राफिक कारबाहीमा आर्थिक दण्डसँगै सचेतना, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई पनि समान महत्त्व दिनुपर्ने बहस उठेको छ ।

काठमाडौं । बिहानको उज्यालो नहुँदै फोनको घण्टी बज्छ- बिरामी परेको खबर आउँछ, कतै राहत नपुगेको गुनासो । कसैले हेलिकप्टर पठाइदिन आग्रह गर्छन्, कसैले खाद्यान्नको व्यवस्था गरिदिन । सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्दै र राहतको जोहो गर्न दौडिँदैमा उनको दिन बित्छ । यो दैनिकी हो रसुवाको आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकाका अध्यक्ष बुचुङ तामाङको । भोटेकोशी बाढीपछि आमाछोदिङ्मो गाउँपालिका सडक, पुल र सम्पर्कका माध्यमबाट लगभग अलग्गिएको छ ।  तामाङका अनुसार पाँचवटै वडा प्रभावित छन् । केन्द्रीय सरकारबाट अलग भएर बसेको जस्तो महसुस भइरहेको उनले गुनासो गरे । 'हामी अहिले विपदको नाकाबन्दीमा परेका छौ,' उनले भने,' हाम्रोमा खाद्यान्न पनि हेलिकोप्टरबाट ल्याउने गरिएको छ । आफ्नै देशको राजधानीमा सहजै पुग्न नसक्ने अवस्थामा छाैँ ।' बेपत्ताहरूको पहिचान र अवस्थाबारे अन्तिम टुंगो लाग्न सकेको छैन ।  चार वटा बिस्कुटको सहारामा कुँदिरहेका अध्यक्ष तामाङको मनले बाढी आएपछिका दिनरात शरीर र मनले आराम पाउन सकेका छैनन् । उनको आफ्नै खानपान र निद्राको तालिकासमेत बिग्रिएको छ। 'कहिले बिहानको खाना दिउँसो १ बजे खाएको छु, कहिले भोकै दौडिएको छु,' उनी सम्झन्छन्,' कहिलेकाहीँ चार वटा बिस्कुट पानीसँग खाएर पनि दौडिएको छु ।' गाउँका मानिसको अवस्था सम्झिँदा उनलाई आफ्नै थकान गौण लाग्छ । 'अरुलाई कति दुःख होला भनेर निदाउन मन लाग्दैन,' उनले पीडा पाेख्दै भने, 'गाउँ र जीवन बगाएको सम्झँदा कति रात निदाउन सकिरहेकाे छैन ।' उनको समय सरकारी निकाय, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन निकाय, सुरक्षा निकाय तथा विभिन्न संघसंस्थासँग समन्वय गरेर बित्ने गरेको छ । गाउँपालिकामा १ हजार ७०१ घरपरिवार थिए । त्यसमध्ये करिब ४-५ सय घरपरिवार विभिन्न कारणले गाउँपालिका बाहिर  छन् । केही काठमाडौं, धुन्चेलगायतका क्षेत्रमा पुगेका छन् । तामाङको गाउँपालिकासँग सम्पर्क टुटेको छ । कार्यालयमा पुग्न पाएका छैनन् । सडक सम्पर्क मात्र टुटेकको छैन, पुलहरू बगेका छन् । झोलुंगे पुलदेखि पक्की पुल र बेलीब्रिजसम्म बगेका छन् । 'बाढीले बगाएपछि हामी वारि र पारि छुट्टिएर बसेका छौ,’ उनले मलिन स्वरमा भने । 'राज्यले बाटो जोडिदिनुपर्छ आमाछोदिङ्मोका लागि एउटा छुट्टै हेलिकप्टरको व्यवस्था गर्नुपर्छ,' अध्यक्ष तामाङको माग छ । राहत गाउँसम्म पुर्‍याउन पनि सहज छैन । राहत सामग्री ढुवानीका लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिदेखि केन्द्रीय तहसम्म स्वीकृति र समन्वय गर्नुपर्छ । हेलिकप्टरबाट सामग्री लैजानसमेत लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । उनका अनुसार विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) को हेलिकप्टरमार्फत वडा नम्बर २ मा करिब २ सय ६० घरपरिवारका लागि खाद्यान्न पुर्‍याउने काम भएको छ । प्रत्येक परिवारलाई चामल, नुन, तेल र दाललगायतका सामग्री समेटिएको प्याकेज वितरण गर्ने योजना छ । अध्यक्ष तामाङका लागि राहत वितरण एउटा कार्यक्रम होइन, दैनिक जिम्मेवारी बनेको छ । गाउँमा कोही बिरामी परेको खबर आउँछ । गाउँपालिकासँग दुईवटा एम्बुलेन्स छन्  । तर एम्बुलेन्स जाने बाटो छैन ।  हेलिकप्टरको खोजी हुन्छ । हेलिकप्टर तत्काल उपलब्ध हुँदैन । फेरि अर्को निकायमा फोन गर्नुपर्छ । 'एउटा मान्छे बिरामी हुन्छ, हेलिकप्टर पठाइदिनु भन्छन् । तर हेलिकप्टर अहिलेको अहिले मिल्ने अवस्था हुँदैन । सबै ठाउँमा समन्वय गर्नुपर्छ,' उनी भन्छन् । आफन्त गुमाएको पीडा  बुचुङका लागि यो विपद् केवल प्रशासनिक चुनौती होइन। उनी आफैं पनि प्रभावित परिवारका सदस्य हुन्। उनका आफन्तसमेत बेपत्ता छन्। दिदीका छोरीहरू र काकाका छोराहरू सम्पर्कविहिन छन् । त्यसैले उनी जब गाउँ पुग्छन्, त्यहाँ देखिने सन्तान गुमाएका अभिभावक, अभिभावक गुमाएका बालबालिका र बेसहारा बनेका वृद्ध तथा श्रीमान गुमाएका सुत्केरी श्रीमतीको दृश्यले उनको पीडा झन् गहिरिन्छ । आफूलाई सम्हाल्न सक्दैनन् । अहिले गाउँको घरमा अभिभावकविहीन बालबालिका भेटिन्छन्। कतै छोराछोरी गुमाएका आमाबुबा छन्। कतै श्रीमान् गुमाएका महिला छन्, कतै श्रीमती गुमाएका पुरुष। ' त्यो पीडा देख्दा व्यक्त गर्ने शब्द नै हुँदैन,'उनी भन्छन् ।  उनले गाउँका ८०-९० वर्षका वृद्धवृद्धासँग समेत यसअघि यति ठूलो विपद् कहिल्यै देख्नु नपरेका सुनेका छन् । पीडा सहित मिसिएका आवाजले जवाफले तामाङ नाजवाफ बन्छन् । सभ्यता र संस्कृति बगायो तामाङले बाढी आउने, पहिरो जाने र केही बस्ती बगाउने घटना पहिले पनि घटेको बताए । 'एउटा गाउँ, बजार, सभ्यता र संस्कृति बगायो । बस्ती र बाँचेका मानिसको मन उजाड हुने गरेर खोला कहिले उर्लेको देखेको र थाहा पाएको थिइन् र सम्झन पनि सक्दिन,'  तामाङले सानो स्वरमा भन्छन् । बाढीले खोलाको धारभन्दा सयौं मिटर माथिसम्म बस्तीमा पुर्‍याएको असर उनले देखे । उनले यसलाई सामान्य बाढीको रूपमा मात्र लिन नसकिने बताउँछन् । पीडित परिवारलाई भेट्दा अध्यक्ष तामाङ केवल राहत सामग्री लिएर पुग्दैनन्। उनी उनीहरूसँग बसेर कुरा गर्छन् । 'यो दुःख तपाईंको मात्रै होइन, हजारौं मानिसले भोगेका छन्,' उनले पीडित परिवारलाई भनेका कुरा सुनाउँछन् । आफन्त गुमाएका परिवारलाई आफ्नो पीडा अरूका पीडासँग तुलना गरेर सकिँदैन ।  उनी एक्ला छैनन् भन्ने अनुभूति दिलाउने प्रयास गर्छन्।  हराइरहेको व्यक्तिको चिन्ता गर्दा जीवित सदस्यमा समेत मानसिक असर पर्न सक्ने तामाङ चिन्ता गर्छन् । राज्यले जीवित सदस्यका लागि चाँडो भन्दा चाँडो केही गर्नुपर्ने उनी माग राख्छन् । काठमाडौं, चिसापानी, लोलाङलगायतका क्षेत्रमा पुगेका करिब ४५ बेपत्ता परिवारलाई उनले विभिन्न संघसंस्थाको सहयोगमा खाद्यान्न प्याकेजसमेत पुर्‍याएका छन् । नुन, तेल, दाल र चामललगायत सामग्री लिएर उनी ती परिवारसम्म पुगेका छन्। अध्यक्ष तामाङका लागि यो राहतभन्दा पनि पीडितसँग जोडिने एउटा माध्यम हो। बाढीपछि अध्यक्ष तामाङको अर्को चिन्ता अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको भविष्य हो। गाउँपालिकाले त्यस्ता बालबालिकाको यकिन तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ।  विभिन्न संघसंस्थाले 'हामी पढाइदिन्छौँ, व्यवस्थापन गर्छौं' भन्दै उनीसँग भनिरहेका छन् । अध्यक्ष तामाङ दीर्घकालीन व्यवस्थापनबारे सचेत र उनीहरूका नियतबारे प्रस्ट छन् । उनका अनुसार आजको स्थानीय नेतृत्वले जिम्मेवारी लिएर बालबालिकालाई पढाउने निर्णय गर्न सक्छ । आगामी वर्षमा नेतृत्व परिवर्तन भयो भने यसले निरन्तरता पाउँछ या पाउँदैन त्यहीँ चिन्ताले उनलाई सताउने गरेको छ ।  अभिभावक विहीन बालबालिकाको पालनपोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य र भविष्य सुनिश्चित गर्न राज्यले स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको धारणा छ। ' यो दस-पन्ध्र वर्षसम्म हेर्नुपर्ने विषय हो। आज एउटा सरकारले जिम्मा लिएर भोलिको सरकारले निरन्तरता दिन सकेन भने बालबालिकाको भविष्य झन् अन्योलमा पर्न सक्छ,' उनी भावुक स्वरमा बोल्छन् । बेपत्ताका परिवारलाई तत्काल राहत गाउँपालिकाले बेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको छ। स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णयअनुसार प्रत्येक बेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई ५० हजार रुपैयाँ सान्त्वना राहत दिने व्यवस्था गरिसकेको छ । एउटै परिवारका दुई वा तीन जना बेपत्ता भएमा घरपरिवारको आधारमा होइन, बेपत्ता व्यक्तिको संख्याका आधारमा राहत दिने नीति गाउँपालिकाले बनाएको अध्यक्ष तामाङ सुनाउँछन्। राहत वितरणमा कानुनी प्रक्रिया बाधक बनेको उनले गुनासो पोखे । बेपत्ता व्यक्तिलाई मृतक घोषणा गर्ने कानुनी प्रक्रिया लामो भएकाले तत्काल राहत वितरणमा समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ। यसका लागि राज्यले विशेष व्यवस्था गरेर विपद्का कारण बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको माग छ। बाढीका कारण श्रीमान् गुमाएका गर्भवती महिलाका लागि सुत्केरी व्यवस्थापन खर्चबापत ५० हजार रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय पनि गाउँपालिकाले गरेको उनले सुनाए । विस्थापितका लागि अस्थायी बास वडा नम्बर १ को हाकुबेँसी क्षेत्रमा करिब १ सय ५० घरपरिवार बाढीको जोखिमका कारण विस्थापित भएका छन्। घरहरू प्रत्यक्ष रूपमा बगाए पनि बस्तीको तल्लो भागमा बाढीले ठूलो असर पुर्‍याएपछि उनीहरू सुरक्षित स्थानतर्फ सर्न बाध्य भएका हुन्। उनीहरूमध्ये केही काठमाडौंका विभिन्न क्षेत्रमा पुगेका छन्। केही समय गुम्बामा बसेका परिवार अहिले अस्थायी टहरा बनाएर बस्ने तयारी गरिरहेको उनले बताए । अध्यक्ष तामाङले विस्थापित परिवारको संख्या, बसोबास गर्ने स्थान र आवश्यक टहराको विवरण तत्काल  माग गरेका छन् । पदभन्दा अगाडि मानव ३८ वर्षीय बुचुङ तामाङका लागि स्थानीय नेतृत्वको यो पहिलो अवसर होइन। गाविस सहायक सचिवका रूपमा १०- ११ वर्ष काम गरेको अनुभव उनीसँग छ । उनले गाउँमा हुने गतिविधिको प्रत्यक्ष अनुभव गरिसकेका छन् । पहिलो स्थानीय तह निर्वाचनमा गाउँपालिका अध्यक्षका लागि उम्मेदवारी दिएका थिए। त्यसबेला उनी नयाँ शक्ति नेपालको तर्फबाट निर्वाचित भएका थिए। उनी दोस्रो कार्यकालका निर्वाचित भए ।  उनको परिचय राजनीतिकभन्दा बढी उद्धार, राहत र पीडितको अभिभावकका रूपमा देखिन्छ। तामाङ बिहान फोन उठाउनेदेखि राति राहतको समन्वय गर्न दौडिरहेका छन्। 'आफ्नै आफन्त बेपत्ता छन्, गाउँका मानिस शोकमा छन्, सडक र पुल टुटेका छन्। मलाई आराम गर्ने छुट छैन,' उनले अगाडि थपे । आमाछोदिङ्मोको पहाडमा बाढीले बाटो मात्र बगाएको छैन । धेरै परिवारको जीवनको पुरानो बाटो पनि बदलिदिएको छ । बाँचेका मानिसहरूका नियतिसमेत बदलिदिएको छ । ' बाँचेका मानिसहरूका नियति हेर्दै उकालीओराली गरेर केन्द्र सरकारसँग गुहार मागिरहेको छु,' उनले सुनाए । परिवारका सदस्य गुमाएकालाई उनले नयाँ बाटो देखाउने जिम्मेवारी बोकेका तामाङले भने आफूलाई बिर्सिएका छन् ।  बिहानको पहिलो फोनदेखि रातको अन्तिम फोन घण्टीले मेरो श्वास खोजिरहेको उनी बताउँछन् ।

काठमाडौं । लामो समयदेखि आर्थिक संकट, सीमित जहाज सञ्चालन र व्यवस्थापकीय समस्यासँग जुधिरहेको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको नेतृत्व चयनलाई लिएर प्रश्न उठेको छ । सरकारले आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकारसहित जनकराज कालाखेतीलाई निमित्त महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी दिएपछि निगमभित्र र उड्डयन क्षेत्रका सरोकारवालाबाट नियुक्तिको औचित्य, स्वार्थको द्वन्द्व र सुशासनबारे प्रश्न उठाइएको हो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले भदौ १९ गतेको निर्णयअनुसार कालाखेतीलाई निगमको निमित्त महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी दिएको हो । निगमको स्थायी महाप्रबन्धक नियुक्तिका लागि खुला प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया अघि बढिरहेको अवस्थामा निमित्त महाप्रबन्धकलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकारसमेत दिइएको विषयले थप चासो जन्माएको छ । मन्त्रालयले यसअघि नै रिक्त महाप्रबन्धक पदका लागि आवेदन आह्वान गरिसकेको छ । कालाखेतीको नियुक्तिमाथि प्रश्न उठ्नुको प्रमुख कारण उनको विगतको कानुनी तथा व्यावसायिक पृष्ठभूमि हो । उनी नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिदसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी बनेका व्यक्ति हुन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अभिलेखमा पनि उक्त प्रकरणमा कालाखेतीको नाम प्रतिवादीका रूपमा उल्लेख छ । विशेष अदालतले उक्त मुद्दामा कालाखेतीसहितका प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको अवस्था छ । त्यसैले उनलाई भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भइसकेका व्यक्ति भन्न मिल्दैन । तर, विशेष अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यही कानुनी पृष्ठभूमिका बीच उनलाई निगमको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकारसहित कार्यकारी जिम्मेवारी दिइएपछि नियुक्तिको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको हो । अख्तियारको छानबिन चलिरहेका बेला नेतृत्व वाइडबडी मुद्दाबाहेक कालाखेतीको निजी व्यावसायिक संलग्नतासँग सम्बन्धित विषयमा समेत अख्तियारले जानकारी मागेको विवरण सार्वजनिक भएका छन् । अख्तियारले २०८२ भदौ १ गते निगमलाई पत्र पठाउँदै कालाखेतीले निजी फर्म तथा कम्पनीमा सेयर खरिद वा लगानी गरेको तथा सञ्चालक समितिमा रहेर काम गरेको भए त्यसका लागि सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक स्वीकृति लिएको थियो वा थिएन भन्नेबारे जानकारी मागेको थियो । उक्त विषयमा बीबी एयरवेजसहित केही निजी कम्पनीसँगको उनको सम्भावित संलग्नता र लगानीबारे प्रश्न उठाइएको छ । तर, निजी कम्पनीमा संलग्नता रहेको भन्ने आरोप नै कानुनी रूपमा प्रमाणित तथ्य हो भन्ने अवस्था छैन । यस विषयमा अनुसन्धान वा छानबिनको निष्कर्षबाटै वास्तविक अवस्था स्पष्ट हुने देखिन्छ । कर्मचारीको प्रश्न : विवादबीच किन कार्यकारी अधिकार ? निगमका केही कर्मचारीले राष्ट्रिय ध्वजावाहकजस्तो संवेदनशील संस्थाको नेतृत्व चयन गर्दा व्यावसायिक क्षमता, पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन र स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने अवस्थालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । निगमका एक उच्च अधिकृतले विकासन्युजसँग कुरा गर्दै संस्थाको आर्थिक तथा प्रशासनिक निर्णयमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने पदमा नियुक्ति गर्दा विवादमा रहेका विषयहरू स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । ‘निगममा करोडौं रुपैयाँको कारोबार हुन्छ । जहाज खरिद तथा मर्मत, उडान व्यवस्थापन, टिकट बिक्री, कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि विभिन्न आर्थिक निर्णयसम्म नेतृत्वको प्रत्यक्ष भूमिका हुन्छ । त्यसैले नेतृत्व चयन गर्दा विवादरहित र स्वार्थको द्वन्द्व नहुने व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ ती अधिकृतले भने । उनका अनुसार कालाखेतीलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकारसमेत दिइएकाले नियुक्ति केवल नियमित प्रशासनिक निरन्तरताको विषयमा सीमित नरहेको कर्मचारीहरूको बुझाइ छ । निगममा स्थायी महाप्रबन्धक नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला निमित्त महाप्रबन्धकलाई व्यापक आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार दिनु पनि बहसको विषय बनेको छ । निमित्त नेतृत्व सामान्यतः नियमित पदाधिकारी नियुक्त नभएसम्मको अन्तरिम व्यवस्थापनका लागि हुने भए पनि आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार पाएपछि निर्णयको दायरा फराकिलो हुन्छ । यही कारण कर्मचारीहरूले निमित्त पदको अधिकार र नियमित महाप्रबन्धकको कार्यकारी अधिकारबीचको सीमाबारे प्रश्न उठाएका छन् । नेपाल वायुसेवा निगमको चुनौती केवल नेतृत्व परिवर्तनमा सीमित छैन । निगम लामो समयदेखि आर्थिक दायित्व, जहाजको सीमित उपयोग, व्यवस्थापनको कमजोरी र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने चुनौतीसँग जुधिरहेको छ । निगमको संरचनागत सुधारसम्बन्धी सरकारी अध्ययनमा समेत संस्थाको व्यवस्थापन, सञ्चालन र व्यावसायिक क्षमतासँग सम्बन्धित विभिन्न पक्ष औंल्याइएका छन् । यस्तो अवस्थामा नयाँ नेतृत्वले निगमको वित्तीय अवस्था सुधार गर्ने, जहाजको अधिकतम उपयोग सुनिश्चित गर्ने, मर्मत तथा खरिद प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने, आम्दानी बढाउने र संस्थागत निर्णयलाई पारदर्शी बनाउने अपेक्षा हुन्छ । तर, नेतृत्वमै विवाद सिर्जना भएपछि त्यसको प्रभाव कर्मचारीको मनोबल र संस्थागत निर्णय प्रक्रियामा पर्न सक्ने भन्दै कर्मचारीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । कालाखेतीसँग जोडिएका प्रश्नको एउटा पक्ष वाइडबडी खरिद प्रकरण हो भने अर्को पक्ष निजी कम्पनी तथा व्यवसायसँगको सम्भावित संलग्नता हो । कालाखेतीसँग यी विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा फोन उठेन । 

काठमाडौं । रसुवाको बाढीका कारण धेरै मानिस घरबार र सहाराविहीन भएका छन् । एक परिवार- सन्तानले अभिभावक, साथीहरूले संगी, श्रीमानले श्रीमती, श्रीमतीले श्रीमान गुमाएका छन् ।  सबैले एक अर्काको साथ तथा सहारा मात्र गुमाएका छैनन्, उनीहरू घरबारविहिन अर्थात आश्रयस्थल विहिनसमेत भएका छन्।  बाढीका कारण रसुवा र नुवाकोटका ज्येष्ठ नागरिक सन्तान  विहिनसमेत भएका छन् । होल्डिङ सेन्टरलगायत आफन्तकोमा ज्येष्ठ नागरिक बसोबास गरिरहेको पाइएको छ । सरकारले सन्तान गुमाएर एक्लो भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई व्यवस्थापन गर्ने भएको छ । सहाराविहिन ज्येष्ठ नागरिकलाई पशुपतिस्थित पशुपति वृद्धाश्रममा राखिने तयारी गरेको छ ।  रसुवा र नुवाकोटमा ज्येष्ठ नागरिकहरू धेरै संख्यामा प्रभावित भएका छन् । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बाढीबाट प्रभावित भएका ज्येष्ठ नागरकिलाई व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरिसकेको छ । मन्त्रालयले बाढी प्रभावित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरेर प्रभावित मानिसको संख्या राख्ने काम गरिरहेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले होल्डिङ् सेन्टरमा रहेका मानिसहरूको संख्या र उमेर समूह छुट्टयाउने काम भइरहेको बताए । रसुवा र नुवाकोटका बाढी प्रभावित स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेको उनको भनाइ छ। मन्त्रालयबाट पनि प्रभावित क्षेत्रका मानिसको तथ्यांक बुझ्न र अवस्था अनुगमनका लागि कर्मचारी खटिएको उनले जानकारी दिए । 'बाढी प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय ज्येष्ठ नागरिकलाई पशुपति मन्दिरको वृद्धाश्रममा राख्ने तयारी गरिएको छ,’ उनले भने,’ ४० जना ज्येष्ठ नागरिकलाई राख्न सकिन्छ ।' पशुपति वृद्धाश्रमको क्षमता सय जनाको छ । वृद्धाश्रममा हाल ६३ जना ज्येष्ठ नागरिक रहेका छन् । बाँकी ४० जनालाई वृद्धाश्रममा व्यवस्थापन गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । २०७२ को भूकम्पपछि वृद्धाश्रमको क्षमता घटेको छ । भूकम्पले वृद्धाश्रमको भौतिक संरचनामा क्षति गरेपछि नागरिक राख्न सक्ने क्षमताको भार घटेको छ ।  मन्त्रालयले प्रत्यक्ष रुपमा स्थानीय प्रशासनसँग सम्पर्क रहेर काम गरिरहेको छ । ज्येष्ठ नागरिकको पूर्ण रुपमा स्क्रिनिङ गरेर मात्र वृद्धाश्रममा व्यवस्थापन गरिन्छ । स्थानीय तहबाट पूर्ण रुपमा सहाराविहिन भनेर प्रमाणित भएपछि त्यस्ता नागरिकलाई सहजै वृद्धाश्रममा राखिने उनले जानकारी दिए । पशुपति वृद्धश्रममा हालसम्म बाढीपीडित भनेर कोही पनि नआएको कार्यालय प्रमुख शशी पौडेलले जानकारी दिइन् । एक सय क्षमताको वृद्धाश्रम भएकाले अतिआवश्यक मानिसलाई मात्र आश्रममा राखिने उनको भनाइ छ । 'बाढीपीडित भनेर आएका र पक्रिया पुरा गरेर आएकालाई सहजै राख्न सकिन्छ,’ उनले भनिन्,’ वास्तविक प्रमाण खुल्ने कागजपत्र भएकालाई सरकारले सहजै व्यवस्थापन तथा आश्रय दिने घोषणा गरिसकेको छ।' बाढीले विस्थापित गराएका महिलालाई समाज कल्याण परिषद्को भवनस्थित बुढानिलकण्ठमा लगेर राखिने उनले बताए । सहाराविहिन महिलालाई राखेर बिस्तारै आर्थिकोपार्जनको काममासमेत लगाइने उनको भनाइ छ । अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई सम्बन्धित संस्थासँग समन्वय गरेर मन्त्रालयले व्यवस्थापन गरेर राख्ने छ । सरकारसँग अपांगता भएका व्यक्तिलाई राख्ने ठाउँ नभएकाले अपांगतासँग सम्बन्धित काम गरेको संस्थालाई जिम्मा लगाइने प्रवक्ता बुढाको भनाइ छ ।  अभिभावक नभएका र सहाराविहिन बालबालिकालाई ललितपुरस्थित गोदावरीको ठेचोमा लगेर राखिने उनले बताए । स्क्रिनिङ गरेर वास्तविक अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई ठेचोमा लगेर राखिने उनको भनाइ छ। बाल अधिकार परिषद्ले पहिलो चरणमा करिब ५० बालबालिका राख्न सकिने क्षमता रहेको र २० जनाका लागि आवश्यक तयारी पूरा भइसकेको जनाएको छ । प्रभावित बालबालिकाको संख्या थपिँदै गएमा उपलब्ध संरचना पर्याप्त नहुन सक्ने उनको भनाइ छ। त्यसैगरी, ज्येष्ठ नागरिक महासंघका अनुसार नुवाकोट र रसुवाका ज्येष्ठ नागरिकहरु प्रभावित भएका छन् । बाढी प्रभावित क्षेत्रका ज्येष्ठ नागरिकहरू प्रभावित भएर अहिले होल्डिङ सेन्टर र आफन्तकोमा बसोबास गरिरहेका छन् । महासंघका अध्यक्ष सुर्यप्रसाद श्रेष्ठले बेलकोट, उत्तरगया र कालिका गाउँपालिका स्थानीय तहका ज्येष्ठ नागरिकहरू प्रभावित बनेको बताए । जिल्लास्थित महासंघका प्रतिनिधिहरू ज्येष्ठ नागरिकहरू प्रभावित भएका ठाउँमा गणना गरिरहेको उनको भनाइ छ । धेरै ज्येष्ठ नागरिकहरूको मृत्यु भएको श्रेष्ठले जानकारी दिए । उतरगया गाउँपालिकाकै १५ जनाको मृत्यु भएको उनले जानकारी दिए ।  'महासंघको तर्फबाट ज्येष्ठ नागरिकको स्क्रिनिङ गर्ने काम भइरहेको छ,' उनले भने, ' स्थानीय प्रतिनिधि र जिल्ला प्रशासनले नागरिकको बसोबासको व्यवस्थापन गरिरहेका छन् ।' अधिकांश ज्येष्ठ नागरिक आफन्तकोमा गएर बसेको उनले जानकारी दिए । उनले केही ज्येष्ठ नागरिक काठमाडौं उपत्यकामा प्रवेश गरेको सूचना पाएको जानकारी दिए ।

काठमाडौं । रसुवा र नुवाकोटलगायत बाढी प्रभावित क्षेत्रका अभिभावक सम्पर्कविहीन भएका १०२ जना बालबालिकाको तथ्यांक संकलन भएको छ । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का अनुसार १०२ बालबालिका अभिभावक सम्पर्कविहीन भएका हुन् । सबै बालबालिकाको प्रोफाइल र अवस्थाको विवरण अझै तयार भइ नसकेको परिषद्का सदस्य सचिव दुर्गा प्रसाद चालिसेले बताए । उनका अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट उद्धार गरिएका केही बालबालिकालाई बाल संरक्षण तथा पुनःस्थापना केन्द्रहरूमा राखिएको छ । उनीहरूको पारिवारिक अवस्था, अभिभावकको खोजी तथा आवश्यकताको आधारमा छुट्टाछुट्टै प्रोफाइल तयार गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए । उद्धार गरिएका बालबालिकामध्ये १५ महिनादेखि १२ वर्षसम्मका बालबालिका समेत रहेको उनले बताए । अभिभावक भेटिएमा सम्बन्धित परिवारमै पुनर्मिलन गराउने र अभिभावक नभेटिएका वा अभिभावकविहीन बालबालिकालाई निर्धारित प्रक्रिया पूरा गरी बालगृह वा संरक्षण केन्द्रमा राख्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । पहिलो चरणमा करिब ५० बालबालिका राख्न सकिने क्षमता रहेको र २० जनाका लागि आवश्यक तयारी पूरा भइसकेको चालिसेले उल्लेख गरे । ललितपुरको ठेचोमा संरचना तयार भइसकेको उनले बताए ।  प्रभावित बालबालिकाको संख्या थपिँदै गएमा उपलब्ध संरचना पर्याप्त नहुन सक्ने उनको भनाइ छ। बाढीपछि अभिभावकविहीन बालबालिकालाई आफूले पालनपोषण गर्ने भन्दै विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाबाट चासो देखाएका छन् । बालबालिकालाई व्यक्तिगत रूपमा कसैको जिम्मा लगाउन नमिल्ने परिषदले स्पष्ट पारेको छ । चालिसेका अनुसार बालबालिकाको संरक्षणका नाममा जथाभावी व्यक्तिको जिम्मा लगाउने अवस्था सिर्जना हुन नदिन कानुनी प्रक्रिया अनिवार्य गरिएको छ। बालबालिकालाई संरक्षणमा लिन चाहने व्यक्ति वा संस्थाले निर्धारित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ। बालबालिकाको हित, संरक्षण र सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर सम्बन्धित निकायको सिफारिस तथा अदालतको आदेशपछि मात्रै अभिभावकत्व वा संरक्षणको व्यवस्था गर्न सकिने चालिसेको भनाइ छ ।  रसुवाको बाढी प्रभावित बालबालिकाको विवरण करिब १५ स्थानीय तह प्रभावित भएका छन् । केही स्थानीय तहबाट अझै पूर्ण विवरण प्राप्त हुन बाँकी रहेको चालिसेको भनाइ छ । प्रारम्भिक तथ्यांक मात्रै भएकाले प्रभावित बालबालिकाको वास्तविक संख्या अझै बढ्न सक्ने सम्भावना छ। स्थानीय तहबाट विवरण संकलन, स्क्रिनिङ र बालबालिकाको अवस्थाको पहिचान गर्ने काम जारी रहेको छ। 'कतिपय स्थानीय तहले आफ्नै व्यवस्थापनमा बालबालिकाको संरक्षण गर्ने बताइरहेका छन्। तर, बालबालिकालाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजान निर्धारित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले तत्कालै सबैलाई केन्द्रमा ल्याउन सहज छैन,'  चालिसेले भने, 'आफ्नै हिसाबले व्यवस्थापन गर्छौँ , स्थानीय तहको अडान र प्रदेश सरकारको केन्द्रीय व्यवस्थापनको तयारीबीच समन्वय आवश्यक देखिएको छ।' उनका अनुसार  धेरै बालबालिकाको संरक्षणको आधारसमेत कमजोर बनाएको छ। अभिभावक सम्पर्कविहीन भएका बालबालिकाको पहिचान, परिवारसँग पुनर्मिलन, सुरक्षित आश्रय, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोसामाजिक सहयोग र दीर्घकालीन पुनःस्थापना एकैपटक गर्नुपर्ने अवस्था छ ।  'बालबालिकालाई ‘राख्छु’ वा ‘पाल्छु’ भन्दै नआउनु' त्यसैगरी, उत्तरगया गाउँपालिकाका अध्यक्ष माधव प्रसाद अर्यालले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा बालबालिकाको अवस्था पहिचान गर्न स्थानीय तहले तथ्यांक संकलनलाई तीव्रता दिएको बताए । को कहाँ छन्, कसको संरक्षणमा छन् र कसको सम्पर्कमा छन् भन्ने विवरण संकलन भइरहेको उनले बताए । प्रभावित बालबालिकाको तथ्यांक संकलनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको उनको भनाइ छ । 'अभिभावकविहीन बालबालिकाको संरक्षणका लागि स्थानीय तहको बालअधिकार समिति सक्रिय पारिएको छ,’ अर्यालले भने,’ उपाध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको समितिसँगै केन्द्रीय बालअधिकार समितिको टोलीसमेत प्रभावित क्षेत्रमा परिचालित छ।' उनका अनुसार युनिसेफलगायत विभिन्न संघ–संस्था पनि बालबालिकाको संरक्षण तथा पुनःस्थापनाको काममा जोडिएका छन्। विपद् प्रतिकार्य योजनाअनुसार विभिन्न क्षेत्रगत समूह बनाएर काम भइरहेको र बालबालिकाका लागि छुट्टै संयन्त्रमार्फत काम अघि बढाइएको छ ।  'स्थानीय तहले अभिभावकविहीन बालबालिकाको अभिभावकत्व आफैंले लिने गरी काम अघि बढाएको छ। अहिले विभिन्न ठाउँमा छरिएर रहेका बालबालिकालाई तथ्यांकमा समेटेर शिक्षक तथा मनोसामाजिक परामर्शकर्तामार्फत सकेसम्म एउटै सुरक्षित केन्द्रमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ,’ उनले अगाडि भने । बालबालिकाका लागि टोली, शिक्षक तथा मनोसामाजिक परामर्शकर्ता परिचालन गरिएको अर्यालले बताए । सम्भव भएसम्म आफ्नै विद्यालयलाई व्यवस्थित गरेर बालबालिकालाई त्यहीँ केन्द्रित गर्ने योजना बनाइएको उनको भनाइ छ । विद्यालयमा राख्न सम्भव नभए सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्ने र बालअधिकारसँग सम्बन्धित विषयलाई समेत सम्बोधन गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए । अत्यन्त संवेदनशील भन्दै अभिभावकविहीन बालबालिकाको संरक्षणलाई विशेष प्राथमिकता दिएको उनले बताए । विपद्पछि अभिभावक गुमाएका तथा परिवारबाट छुट्टिएका बालबालिका बालश्रम, बेचबिखन, शोषण तथा विभिन्न प्रलोभनको जोखिममा पर्न सक्ने भन्दै स्थानीय तहले सतर्कता बढाएको छ। गलत नियत भएका व्यक्तिले विपद्को अवस्थालाई दुरुपयोग गरेर बालबालिकालाई प्रभावित पार्ने प्रयास गर्न सक्ने भएकाले प्रहरीसँग समन्वय गरेर निगरानी भइरहेको अर्यालले बताए । 'शंकास्पद व्यक्तिमाथि सोधपुछ तथा नियन्त्रणसम्मका कामसमेत प्रहरीले गरिरहेको छ,' उनले अगाडि थपे । स्थानीय तहले विपद्मा परेका बालबालिकालाई लक्षित गरेर प्रलोभन देखाउने, शोषण गर्ने वा अन्य गलत गतिविधिमा संलग्न गराउने प्रयास नगर्न सम्बन्धित सबैलाई उनले चेतावनी दिएका छन् । अभिभावकविहीन बालबालिकालाई ‘राख्छु’ वा ‘पाल्छु’ भन्दै व्यक्तिगत रूपमा लैजाने प्रवृत्तिले झन् जोखिम निम्त्याउन सक्ने भन्दै उनले त्यस्तो नगर्न आग्रह गरेको छ। बालबालिकालाई व्यक्तिगत रूपमा जिम्मा लगाउनेभन्दा कानुनी तथा संस्थागत प्रक्रियामार्फत संरक्षण गर्नु नै सुरक्षित उपाय भएको उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । महाराजगञ्जस्थित केनाइन कार्यालयमा ‘जम्बो’को दैनिकी आफ्नै लयमा बित्थ्यो। बस्ने, खाने र कार्यालय परिसरमै यताउता डुल्ने- उसको संसार यतिमै सीमित थियो । ठूला- ठूला अपराधका घटनास्थलमा पुगेर प्रमाणको गन्ध पछ्याउने र खोजीमा प्रहरीलाई सघाउने जम्बोको परिचय भने फरक थियो ।  अपराध अनुसन्धानमा खटिने तालिम प्राप्त कुकुर अहिले अपराधस्थल होइन, भोटेकोशीको किनारामा हिँडिरहेको छ । रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीले जम्बोको कार्यशैली मात्रै होइन, उसको दैनिकी नै बदलिदिएको छ । जम्बोको बित्ने दिनहरू अहिले बाढीले तहसनहस पारेका भग्नावशेष र शवको खोजीमा बित्न थालेका छन् । हिजोसम्म अपराधको गन्ध पछ्याउने जम्बो आज बाढीले बगाएका बेपत्ताको खोजीमा निस्किएको छ । पहिले जस्तो अहिले जम्बोलाई आराम छैन । उसको एक्कासी समय मात्र नभइ वातावरणसमेत बदलिएको छ । समय मात्र नभइ उसको दिनचर्या परिवर्तन भएको छ । अहिले रसुवाको भोटेकोशी किनारा र बाढीमा दबिएको घरमा शव खोज्दै समय बितिरहेको छ । बाढीले बगाएर ल्याएको शव खोज्नु जम्बोको नित्यकर्म बनेको छ । प्रहरीको अघि-पछि लाग्नु र खोलाले बगाएको शव खोज्नु पहिलो काम बनेको छ । भदौ १० गते रसुवामा आएको बाढी धेरै मानिसले ज्यान गुमाएका छन् । कयौँ मानिसहरू बेपत्ता पनि छन् । रसुवा, नुवाकोट र धादिङ लगायतका स्थानमा ठूलै धनजनको क्षति गरेको छ । अहिले तिनै बेपत्ता मानिसकका शवहरूको खोजीमा प्रहरीका साथ जम्बो सक्रिय छन् । दुई सातादेखि जम्बोले रसुवामा बिताइरहेको छ । उसँगै नेपाल प्रहरीको केनाइन कार्यालयबाट पाँच वटा कुकुरहरू बाढी प्रभावित क्षेत्रमा परिचालित छन् । तिनै कुकुरहरूमध्ये रसुवामा सेफर्ड जम्बोको व्यस्तता बढेको छ । बिहानै जम्बोले खाना खाएपछि र केही समय आराम गरेपछि शवको खोजीमा निस्कने गरेको नेपाल प्रहरी केनाइन कार्यालयका प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपी) कृष्ण बस्नेत बताउँछन् । उनका अनुसार दाना, सागपात, आँटा र प्रोटिनयुक्त खाना खाएपछि केही समय जम्बो आराम गर्छ । प्रहरीसँगै नदीको किनारा-किनारा वा घर भासिएको ठाउँमा पुग्छ । काठका मुढाहरू भएको ठाउँमा समेत पुग्ने गरेको छ ।  जम्बोले शव खोजेपछि करिब ३० मिनेट आराम गर्ने गरेको उनले बताए । दिनभर जसो प्रहरीको अघिपछि लागेर शवको खोजीमा हिड्ने गरेको छ । जम्बो युरोपीयन प्रजातिको भए पनि नेपाली बाउ-आमाबाट जन्म लिएको बस्नेतले विकासन्युजसँग बताए । ' जम्बो सात वर्षमा लागेको छ । अन्य कुकुरभन्दा यो फरक स्वभाव रहेको छ,’ उनले भने  । जम्बो शवको सिनोयुक्त वासना आएको तिर जाने गरेको उनले बताए । 'सिनो भएको ठाउँमा पुगेपछि भुक्ने गर्छ, कराउँछ र माटो ख्रोसने गर्छ,’ उनले सुनाए, ' कुकुरले शव भएको ठाउँमा सुँघ्न थाल्छ  र माटो खोस्रन थालेपछि प्रहरीले बेल्चा वा कोदालोले त्यसमा खन्न थाल्छन् ।' खोलाले पुरिएको घरमा कुकुर पुग्ने गरेको छ । खोला किनारा वा दाउरा थुप्रिएको ठाउँमा कुकुरले सुँघ्ने गर्छ । उनका अनुसार जम्बोले रसुवाको विभिन्न ठाउँबाट तीन वटा शव पत्ता लगाइसकेको छ । प्रहरीले खोजी गर्न नसकेको शवहरू जम्बोले खोज्ने गरेको डिएसपी बस्नेतले बताए । यसअघि जम्बो हिमपहिरोमा परेर बेपत्ता भएका पर्यटकको खोजीमा सक्रिय भइसकेको छ । नेपालको विभिन्न ठाउँमा गएको बाढीमा परेर बेपत्ता भएका मानिसको खोजीमा जम्बो पुगिसकेको छ । बाढी र पहिरो गएको ठाउँमा प्रहरीका कुकुरहरू पुग्ने गरेको उनले बताए । भूकम्प जस्ता विपत्तिमा प्रहरीका कुकुरहरू सक्रिय हुने गरेको उनको भनाइ छ । नेपाल प्रहरीका कुकुरहरू हत्या भएका ठाउँमा प्रयोग गरेको उनले जानकारी दिए । अपराधको घटना बढी भएका ठाउँमा प्रहरीका कुकुरहरू पुग्ने गरेको बस्नेतले बताए । लागुऔषध कारोबारीको खोजीमा र विमानस्थलजस्तो संवेदनशील ठाउँमा कुकुरको प्रयोग गरिने गरेको उनको भनाइ छ । घटनास्थलमा प्रहरीको कुकुरले खोजी तथा अनुसन्धान गर्न सुरुवाती घटना भएको स्थान जस्ताको तस्तै हुनु पर्ने छ । 'घटना घटेको ठाउँलाई यथा स्थानमा राखेमा प्रहरीका कुकुरले सहजै अनुसन्धान तथा खोजी गर्न सक्ने छन्,’ उनले अगाडि थपे,’ घटना घटेको ठाउँलाई पहिलेको जस्तै दुरुस्त राख्नुपर्छ । घटना घटेको समयमा भएका वस्तुलाई तितरवितर गर्न हुँदैन ।' भोटेकोशीमा आएको बाढीले ठूलो जनधनको क्षति गरेपछि प्रहरीका कुकुरहरू तीन जिल्लामा सक्रिय छन् । रसुवामा २, नुवाकोटमा २ र चितवनमा १ वटा कुकुर परिचालित छन् । बाढीमा परेर हालसम्म १ हजार ३ सय बढीको शव फेला परिसकेको प्रहरीले जनाएको छ । रसुवामा १ सय ८५ जना, नुवाकोटमा १ सय ९९ जना, धादिङमा ७० जना, चितवनमा ३ सय ६४ जना, गोरखामा ७७ जना, तनहुँमा ३८ जना, नवलपरासी पूर्वमा २ सय २९ जना र नवलपरासी पश्‍चिममा २ सय २२ जना गरी १ हजार ३ सय ८४ जनाको शव फेला परेको हो ।   शवहरूको पहिचानका लागि डिएनए नमुना सङ्कलन देखि आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी हाल सम्म १ हजार २ सय ३० वटा शव व्यवस्थापन (माटो मुनि सुरक्षित राखिएको)  गरिएको छ । शव पहिचानका लागि मृतकका १ हजार २ सय ८६ र आफन्तका १ हजार ७ सय ७९ गरी कुल ३ हजार ६५ वटा डिएनए नमुना सङ्कलन गरिएको छ । त्यसैगरी, पहिचान नभएको १ हजार ३ सय ३४ वटा शवहरूको विवरण नेपाल प्रहरीको वेबसाइटमा समेत अपलोड गरिएको छ ।   

भोटेकोशीमा आएको बाढीले रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकाका पाँचवटै वडा प्रभावित भएका छन् । बाढीबाट सयौं घरधुरी पूर्ण रूपमा ध्वस्त हुनुका साथै ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको छ । महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकसमेत सम्पर्क विहीन छन् । प्रभावितलाई तत्काल राहत र अस्थायी आवासको व्यवस्था भइरहे पनि दीर्घकालीन पुनःस्थापना, सुरक्षित जग्गा व्यवस्थापन र रोजगारी पुनःस्थापना गाउँपालिकाका लागि मुख्य चुनौती बनेका छन् । बाढीपछिको राहत, मानवीय क्षति, अस्थायी आवास, जग्गा व्यवस्थापन, सरकारी समन्वय र आगामी चुनौतीबारे उत्तरगया गाउँपालिकाका अध्यक्ष माधवप्रसाद अर्यालसँग विकासन्युजकर्मी अतिन आचार्यले गरेको कुराकानीः बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत वितरण कसरी भइरहेकाे छ ? लगभग राहतको एक प्याकेज सबैको हातमा पुगिसकेको छ। आएको सहयोगलाई हामीले सबै प्रभावित परिवारसम्म एकसरो रूपमा पुर्‍याएका छौँ । पारिपट्टिको एउटा वडाको करुमऱ्याङ क्षेत्र भने बाँकी छ । शनिबार रेडक्रसको सहयोगमार्फत त्यहाँ राहत पुर्‍याउने प्रयास भइरहेको छ । बेत्रावतीको एउटा ठूलो परिवार पनि बाँकी छ । उहाँहरू काठमाडौंमा बसेर कर्म गर्दै आउनुभएको थियो । उहाँहरूलाई हामीले तयार पारेको राहत प्याकेज हस्तान्तरण गर्न बाँकी छ । त्यो भएपछि राहतको प्रारम्भिक प्याकेज वितरणको काम लगभग पूरा हुन्छ । तत्काल के-कस्ता आवश्यकता देखिएका छन् ? लक्षित परिवारहरूका लागि आवासदेखि आवश्यक सामग्रीसम्मको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था छ । ग्यासलगायतका सामग्री पनि हामीले मागिरहेका छौं । कम्तीमा पाँच-छ महिनासम्म व्यवस्थापन गर्न सकिने गरी आवश्यक सामग्रीको अभाव नहोस् भन्ने हाम्रो प्रयास हो । त्यसकाे लागि राहतको व्यवस्था हुँदैछ । कनेक्टिभिटीको समस्या कत्तिको गम्भीर छ ? सबैभन्दा ठूलो समस्या कनेक्टिभिटीमा छ । मानिसहरूले रोजगारी गरेर जम्मा गरेको पैसा भए पनि बजारसम्म पुगेर खरिद गरेर खानेकुरा ल्याउन नपाउने अवस्था छ । त्यसैले कतिपय ठाउँमा कम्तीमा सात-आठ घण्टा हिँडेर भएपनि आवतजावत गर्न सकिने बाटो खुलाइदिन सकियो भने धेरै समस्या समाधान हुन्छ । त्यसका लागि पहल भइरहेको छ । यो काम अघि बढ्ने कुरा आइरहेको छ, तर केही समय त लागिहाल्छ । विपद्को प्रभाव बहुपक्षीय रूपमा परेको छ । त्यसैले सबै क्षेत्रलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्ने अवस्था  छ। कनेक्टिभिटीको काम सम्भव भएपछि अन्य कामहरू पनि थप सहज हुँदै जानेछन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच कसरी समन्वय भइरहेकाे छ ? सबै व्यवस्थित ढङ्गले अघि बढिरहेको छ । जिल्ला तहमा कुनै समस्या देखियो भने हामी तत्काल सम्बन्धित निकायसँग सम्पर्क गर्छौं । सुरुको दिनमा केही समस्या थियो । पछिल्लो समय समन्वय र सहयोगमा समस्या छैन । मानवीय क्षतिको अवस्था कस्तो छ ? मानवीय क्षतिको त कुरै नगरौँ । अहिले पनि त्यो अत्यन्त कारुणिक छ । हामीसँग भएको तथ्यांक प्रारम्भिक हो।  अहिलेसम्म भेटिएका शवमध्ये १२ जनाको पहिचान भएको छ । करिब ८७७ जना बेपत्ता हुनुहुन्छ । त्यसैले मृतक तथा बेपत्ता गरी करिब ८९० जनाको अवस्था अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन । भौतिक क्षतितर्फ ६१८ घरधुरी पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन् । सयौं गोठ तथा टहराहरू ध्वस्त भएका छन् । तीमध्ये धेरै ठाउँ अहिले बगरमा परिणत भएका छन् । प्रारम्भिक तथ्याङ्कअनुसार अहिले ८७ जना बालबालिका अभिभावकविहीन अवस्थामा छन् । उनीहरूले आमाबुबा दुवै गुमाएका छन् । अहिले ती बालबालिकामध्ये कतिपय आफन्त तथा इष्टमित्रको सहारामा त्रिशूलीलगायत विभिन्न ठाउँमा बसिरहनुभएको छ । उहाँहरूको अवस्था र कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा हामीले तथ्याङ्क संकलन गरिरहेका छौँ । हाम्रो क्षेत्रमा ६ वटा होल्डिङ सेन्टर छन् । पारिपट्टि दुईवटा र वारिपट्टि चारवटा होल्डिङ सेन्टर छन् । ती होल्डिङ सेन्टरमा करिब तीन सय जना बसिरहनुभएको छ । प्रभावित परिवारलाई दीर्घकालीन व्यवस्थापन कसरी गर्ने योजना छ ? अस्थायी टहराको व्यवस्थापनको कुरा गर्दा विपद्को नेतृत्व संघीय सरकारले गर्ने हो । प्रदेश र स्थानीय तहले सामूहिक प्रयासबाट व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने हो । यसको मोडालिटी र निर्णयात्मक क्षमता संघीय सरकारको निर्णयपछि मात्रै कार्यान्वयनमा जाने अवस्था छ । अहिले अस्थायी टहराका लागि पनि एउटा मापदण्ड बनाएर अघि बढ्ने तयारी भइरहेको भन्ने जानकारी पाएका छौँ । तर, मुख्य चुनौती भनेको जग्गा कहाँ उपलब्ध गराउने भन्ने हो । जग्गा व्यवस्थापनमा कस्तो समस्या छ ? हाम्रो क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा पाउन निकै कठिन छ । वास्तवमा सार्वजनिक जग्गा छँदै छैन भन्दा पनि हुन्छ। पहिले नदी तटीय क्षेत्रमा अलिअलि जग्गा भेटिन्थ्यो । तर अहिले नदी तटीय क्षेत्र कति जोखिमपूर्ण रहेछ भन्ने कुरा सबैले देखिसकेका छन् । त्यसैले त्यस्ता ठाउँ प्रयोग गर्ने अवस्था छैन । आवासका लागि उपयुक्त केही जग्गा छन्, तर ती निजी स्वामित्वका हुन् । निजी जग्गा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा संघीय सरकारको स्पष्ट नीति आवश्यक हुन्छ । सरकारले जग्गाको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न कार्यदल पनि बनाएको छ।  नापी तथा भूमिसुधारसम्बन्धी निकायसँग समन्वय गरेर टोली बनाइएको छ । जिल्लामा पनि मन्त्रीस्तरीय संयन्त्र बनेको छ । त्यसको बैठकमा हामी पनि सहभागी भएका थियौँ र स्थानीय विशेषतालाई ध्यानमा राखेर केही सुझाव दिएका छौँ। तपाईंहरूले सङ्घीय सरकारलाई कस्ता सुझाव दिनुभएको छ ? अहिलेको चुनौतीलाई पुरानै भूमि व्यवस्थापनको संरचनाबाट मात्रै सम्बोधन गर्न सकिँदैन । विशेष व्यवस्था गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव हो । भूमि उपयोगको विषयमा निर्णय गर्न पनि समस्या छ । कुनै निर्णय गर्दा असल नियतले गरिएको निर्णय भए पनि पछि निर्णयकर्ता नै समस्यामा पर्ने र करियरमा समेत असर पर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । त्यसैले सरकारले कानुनी रूपमा स्पष्ट व्यवस्था गरेर निर्णयकर्तालाई पनि संरक्षण हुने वातावरण बनाउनुपर्छ । यो विषयलाई छिटो सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । प्रभावितलाई सरकारले विकल्प दिने कुरा पनि सुनिएको छ । कस्तो किसिमको विकल्प हो ? एउटा विकल्प भनेको भाडामा बस्न चाहने प्रभावित परिवारका लागि निश्चित मापदण्ड बनाएर भाडा रकम उपलब्ध गराउने हो । अर्को विकल्प अस्थायी टहरा हो । त्यसका लागि सुरक्षित जग्गा उपलब्ध गराउने र टहरा निर्माण गरेर अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्ने हाे । तर यो दीर्घकालीन समाधान होइन । दीर्घकालीन समाधानका लागि जग्गा प्राप्तिदेखि आवास निर्माणसम्मको स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक हुन्छ । अहिले यी विषयमा हामी सरकारको निर्णयको पर्खाइमा छौँ । आगामी दिनमा तपाईंले सबैभन्दा ठूलो चुनौती के देख्नुभएको छ ? रसुवाको सन्दर्भमा अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको यहाँका मानिसको रोजगारी र आर्थिक आधार पुनःस्थापित गर्नु हो । रसुवागढी नाका यहाँको रोजगारी र आर्थिक गतिविधिको ठूलो केन्द्र थियो । त्यहाँ हजारौं मानिस विभिन्न पेसा, व्यवसाय र व्यापारमा संलग्न भएर राम्रो आम्दानी गरिरहेका थिए । त्यसबाट परिवारको जीवनशैली पनि परिवर्तन भइरहेको थियो । त्यसपछि हाम्रो अर्को ठूलो सम्भावना हाइड्रोपावर थियो । तेस्रो सम्भावना पर्यटन हो । पर्यटनसँग जोडिएर होटल व्यवसायलगायतका धेरै आर्थिक गतिविधि सञ्चालन भइरहेका थिए । तर अहिले यी तीनवटै क्षेत्रमा निराशा देखिएको छ । बाढीपछि रसुवागढी नाका, जलविद्युत र पर्यटन क्षेत्रमा परेको असरलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? अहिले त रसुवागढी नाका फेरि चल्छ कि चल्दैन भन्ने चिन्ता मानिसमा देखिन थालेको छ । हजारौं मानिसको रोजगारी र व्यवसाय त्यससँग जोडिएको थियो । त्यस्तै, हाइड्रोपावरका संरचनामा ठूलो क्षति भएको छ । पर्यटन क्षेत्र पनि प्रभावित भएको छ । त्यसैले अब राहत वितरण मात्रै पर्याप्त हुँदैन । रसुवाको आर्थिक जीवनलाई कसरी पुनः चलायमान बनाउने भन्ने विषयमा राज्यले दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । विपद्को तत्कालीन असर त राहत र उद्धारबाट सम्बोधन गर्न सकिन्छ । तर रोजगारी, पूर्वाधार, उद्योग–व्यवसाय र पर्यटनलाई पुनः सञ्चालन गर्ने काम अझ ठूलो चुनौती हो । बालबालिकालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने योजना छ ? बालबालिकासँग सम्बन्धित हाम्रो टोली परिचालन गर्ने, शिक्षकहरू परिचालन गर्ने र मनोसामाजिक परामर्शकर्ताहरूलाई परिचालन गर्ने काम भइरहेको छ । अभिभावकविहीन बालबालिकाको अभिभावकत्व स्थानीय तहले नै लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । त्यसैले उहाँहरूलाई हाम्रो संरक्षणको दायरामा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ । अहिले धेरै बालबालिका विभिन्न ठाउँमा छरिएर बस्नुभएको अवस्था छ । त्यसैले उहाँहरूको तथ्याङ्क लिएर शिक्षक तथा मनोसामाजिक परामर्शकर्तामार्फत सकेसम्म एउटै केन्द्रमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ । सम्भव भएसम्म आफ्नै विद्यालयलाई व्यवस्थित गरेर बालबालिकालाई त्यहीँ केन्द्रित गर्ने हाम्रो योजना छ । यदि त्यो सम्भव भएन भने सुरक्षित रूपमा बसोबासको व्यवस्था गर्ने र बालअधिकारसँग सम्बन्धित सबै विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्छौं। यो निकै संवेदनशील विषय हो । त्यसैले बालबालिकाको संरक्षणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर काम सुरु गरिसकेका छौँ । विपद्पछि अभिभावक विहीन बालबालिका बालश्रममा जान सक्ने वा बेचबिखनमा पर्न सक्ने जोखिम पनि हुन सक्छ । यस विषयमा स्थानीय तह कत्तिको सचेत छ ? हामी यस विषयमा अत्यन्त सचेत छौँ । विपद्को अवस्थालाई दुरुपयोग गरेर गलत नियतले बालबालिकालाई प्रभावित पार्ने वा अन्य कुनै गतिविधि गर्ने प्रयास भएमा त्यसलाई रोक्न हामीले प्रहरीसँग समन्वय गरिरहेका छौँ ।कतिपय शंकास्पद व्यक्तिलाई सोधपुछ तथा नियन्त्रणमा लिनेसम्मका काम पनि प्रहरीमार्फत भइरहेका छन् । यो सामूहिक प्रयास हो । बालबालिका हाम्रो समाज र देशको भविष्य हुन् । अहिले उनीहरू विपद्मा परेको अवस्थाको फाइदा उठाएर विभिन्न प्रलोभन देखाउने वा अन्य कुनै गलत काम गर्ने दुष्प्रयास कसैले गर्नु हुँदैन । त्यस्तो काम नगर्न म सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु ।

काठमाडौं । रसुवाको भोंटेकोशी बाढीमा परेर ज्यान गुमाएकाहरूको शव जंगलमा राख्ने ठाउँ अभाव भएको छ । गोकर्णेश्वरको जंगलमा राख्दै आएका शवहरू ठाउँ अभाव हुँदा व्यवस्थापन गर्न नसकिएकाले अस्पतालमा राख्नु परिरहेको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ । दुई सातादेखि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा राखिएका शव प्रहरीले गोकर्णेश्वरको जंगलमा शव व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो । जंगलको खोजी भई नसकेकाले  बाढीमा ज्यान गुमाएकाहरूको शव अस्पतालको शव गृहमा राखिएको एसपी प्रदीप सिंहले जानकारी दिए ।  केही दिनदेखि अस्पतालबाट शव लगेर व्यवस्थापन गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘अस्पतालमा राखिएको शव बाहिरसम्म दुर्गन्ध फैलिइरहेको छ,’ उनले भने, ‘शव व्यवस्थापनका लागि ठाउँको खोजी भइरहेको छ । ठाउँको व्यवस्थापन हुनासाथ यहाँबाट शव लगिन्छ ।’ काठमाडौं र ललितपुरमा शव व्यवस्थापन गर्न ठाउँको खोजी भइरहेको सिंहको भनाइ छ । ठाउँको खोजी हुनासाथबाट अस्पतालबाट शव लगिन्छ । द्रुतगतिमा ठाउँको खोजी भइरहेको उनले बताए । त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा राखिएको २ सय ३१ वटा शव व्यवस्थापन भइसकेको एसपी सिंहले जानकारी दिए । अस्पतालमा रसुवा, नुवाकोट र धादिङबाट २ सय ९८ वटा शव आएको छ । अस्पतालमा हाल ५५ वटा शव रहेको उनले बताए । उनका अनुसार मृतकका आफन्तले २५ वटा शव पहिचान गरेर लगिसकेका छन् ।  अस्पतालमा पछिल्लो केही दिनयता शव आउन छाडेको उनले जानकारी दिए । ‘दुई–तीनदेखि अस्पतालमा शव आउन छाडेको छ,’ सिंहले विकासन्युजसँग भने,‘ शवको पहिचान गर्न र खोजी गर्न मानिसहरू आउन छाडेका छन्।’ काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले हाललाई अस्पतालमा शव राख्न सक्ने ठाउँ पर्याप्त रहेको बताउँछन् । ‘अहिले अस्पतालमा राखिएको शवलाई धान्न सक्ने ठाउँ छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको भन्दा बढी संख्यामा शव आएमा व्यवस्थापनमा थप चुनौती बन्ने देखिएको छ ।’ उनका अनुसार केही शवहरू रेफ्रीजेरेटर र कन्टेनरमा राखिएको छ ।  ‘शव व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ पनि खोजिरहेका छौं । शव राख्ने ठाउँ भेट्नसाथ हामीले लगेर व्यवस्थापन गरिहाल्नेछौं,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले भन, ‘ संवेदनशीलताको हिसाबले पनि शव कता राख्ने भनेर अहिले खुलाउन मिल्दैन ।’ यसअघि पनि शव राख्ने ठाउँको स्थान तय भएपछि मात्र शवको व्यवस्थापन गरिएको उनले जानकारी दिए । नेपाल प्रहरीले त्रिवि शिक्षण अस्पतामा राखिएको शव गोकर्णेश्वरमा व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो। अमेरिकनले लगे शवबाट हात र खुट्टा अमेरिकन फरेन्सिक ल्यावका विज्ञहरूले त्रिवि शिक्षण अस्पतालको शव गृहबाट शवको टुक्राबाट हात र खुट्टा लगेका छन् । दुई दिनअघि आएका विज्ञ टोलीले क्षत विक्षत शरीरका हात र खुट्टा लगेका एसपी सिंहले जानकारी दिए । अस्पताल प्रशासनसँग समन्वय गरेर उनीहरूले शवबाट छुट्टिएका हात र खुट्टा लगेको उनले जानकारी दिए । अस्पतालको शवगृहमा अमेरिकन फरेन्सिक विज्ञहरू २ देखि ३ घण्टा अस्पतालमा बसेको उनको भनाइ छ । ‘फरेन्सिक विज्ञहरूले अटोमेटिक मेसिन लिएर आएका थिए,’ उनले भने, ‘मेसिनबाट हात र खुट्टा टिपेर लगेका थिए । आफन्तलाई हात र खुट्टाको पहिचान गर्न सहज हुन्छ ।’ रसुवामा भदौं १० गते आएको बाढीमा परेर हालसम्म १ हजार ३८५ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । ५ हजार १३० जना बेपत्ता भएका छन् ।  राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधीकरणका अनुसार १३ हजार ६७६ जनाको उद्धार गरिएको छ । तीनवटै सुरक्षा निकायबाट गरेर कुल २१ हजार २२ जना सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ ।