काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलका अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) वंशीराज दाहाल गत सोमबार निलम्बनमा परे । सरकारले दाहाललाई पदीय आचरणविपरीत काम गरेको र गम्भीर तथा संवेदनशील सूचना चुहाएको आरोपमा निलम्बन गरेको जनाएको छ ।
दाहालमाथि कारबाहीको खबर सार्वजनिक भएसँगै यसको कारण र आधारबारे स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठेको छ । उच्च तहका सुरक्षा अधिकारीमाथि राज्यले गरेको निलम्बन सामान्य प्रशासनिक निर्णय होइन । यसले सुरक्षा संगठनको अनुशासन, नेतृत्वको जवाफदेहिता र सरकारको कार्यशैलीसँग जोडिएका गम्भीर प्रश्न सतहमा ल्याउँछ ।
गृह मन्त्रालयले पदीय आचरण विपरीत काम गर्ने र संवेदनशील सूचना चुहाउने कर्मचारीलाई गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेको जनाएको छ । शान्ति सुरक्षामा प्रतिकूल असर पार्ने गतिविधिमाथि सूक्ष्म निगरानी भइरहेको र कानुनविपरीत काम गर्ने जोसुकैलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
यो सन्देशका रूपमा सकारात्मक हुन सक्छ । राज्यका संवेदनशील सूचना व्यक्तिगत स्वार्थ, राजनीतिक पहुँच वा अन्य कुनै प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न मिल्दैन । सुरक्षा निकायमा रहेका अधिकारीले अझ बढी पदीय मर्यादा र गोपनीयताको पालना गर्नुपर्छ । तर, त्यससँगै राज्यले कारबाहीको आधार र प्रक्रिया पनि पारदर्शी बनाउनुपर्छ ।
दाहाललाई निलम्बन गर्नु आफैमा अन्तिम कारबाही होइन । निलम्बन छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रशासनिक कदम हो । त्यसैले अब मुख्य प्रश्न हो, उनीमाथि लागेको आरोपको प्रमाण के हो ?
गृह मन्त्रालयले दाहालमाथि गम्भीर सूचना चुहाएको आरोप लगाएको छ । तर, कुन सूचना, कसलाई, कुन माध्यमबाट र कुन उद्देश्यले चुहाइएको हो भन्ने विषय सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट गरिएको छैन । आरोपको गम्भीरताअनुसार त्यसको आधार पनि स्पष्ट हुन आवश्यक छ ।
यस विषयमा गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले दाहालमाथि छानबिन गर्न जाँचबुझ समिति गठन भएको र समितिलाई तीन दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको बताएका छन् । समितिमा एआईजी अञ्जनीकुमार पोख्रेल रहेको र प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार कारबाही हुने उनको भनाइ छ ।
‘दाहाललाई प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेअनुसार कारबाही हुन्छ । उहामा के-कस्ता प्रमाण भेटिए त्यस बारेमा मैले भन्न मिल्दैन,’ काफ्लेले भने ।
यहीँबाट सरकारको अर्को दायित्व सुरु हुन्छ । छानबिन समितिले के निष्कर्ष निकाल्छ, त्यसलाई सार्वजनिक बहसमा ल्याउनुपर्छ । आरोप प्रमाणित भए कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ । प्रमाण नपुगेमा पनि त्यसको अवस्था सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट हुनुपर्छ । निलम्बनलाई नै दोष प्रमाणित भएको अर्थमा बुझ्ने अवस्था सिर्जना गर्नु हुँदैन ।
उच्च तहका सुरक्षा अधिकारीमाथि लागेको आरोपलाई राजनीतिक वा प्रशासनिक दबाबको विषय बनाइनु हुँदैन । नत सुरक्षा निकायभित्र गलत काम गर्ने जोसुकैलाई संरक्षण दिन मिल्छ । राज्यका कर्मचारी र अधिकारीका लागि एउटै मापदण्ड लागू हुनुपर्छ, गल्ती भए प्रमाणसहित छानबिन र कानुनअनुसार कारबाही ।
चोलेन्द्र जबरा प्रकरणले उठाएको प्रश्न
दाहालको निलम्बनसँगै केही साताअघि सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा दिएको घटनासँग जोडिएका प्रश्न पनि फेरि सतहमा आएका छन् ।
सरकारले जबरालाई पक्राउ वा नियन्त्रणमा नलिएको, सुरक्षा जोखिमका कारण सुरक्षित स्थानमा लगिएको बताउँदै आएको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले परिवारबाट सुरक्षा माग गर्दै प्रहरीमा निवेदन आएपछि उनलाई सुरक्षित स्थानमा लगिएको बताएका थिए ।
‘स्पष्ट भइसकेको छ, उहाँलाई पक्राउ गरिएको पनि होइन, नियन्त्रणमा लिएको पनि होइन,’ उनले भनेका थिए, ‘उहाँकै आफ्नो परिवारबाट उहाँको सुरक्षाको लागि थप सुरक्षा माग गरेर निवेदन पनि प्रहरी कार्यालयमा पठाइएको छ ।’
सरकारको यो स्पष्टीकरणपछि पनि एउटा प्रश्न भने बाँकी छ, सुरक्षा खतरा कहाँबाट थियो ?
यदि कुनै व्यक्तिमाथि गम्भीर सुरक्षा खतरा थियो भने त्यस्तो खतरा के थियो, कसबाट थियो र त्यसका आधारमा प्रहरीले के अनुसन्धान गर्यो भन्ने जानकारी सार्वजनिक हुनुपर्छ । सुरक्षा दिने नाममा राज्यले कुनै नागरिकलाई अस्पष्ट अवस्थामै लामो समयसम्म राख्ने अभ्यास स्थापित हुनु हुँदैन ।
कुनै नागरिकमाथि अनुसन्धान आवश्यक भए त्यसको कानुनी आधार हुनुपर्छ । सुरक्षा जोखिम भए त्यसको प्रकृति र राज्यले अपनाएको प्रक्रिया पनि कानुनको सीमाभित्र हुनुपर्छ । पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुरक्षा निकायका लागि पनि उत्तिकै आवश्यक छन् ।
यही कारण चोलेन्द्र जबरा प्रकरण र एआईजी दाहालमाथिको कारबाहीलाई एउटै घटनाका रूपमा हेर्नु उचित हुँदैन । तर, दुवै घटनाले राज्यका सुरक्षा संयन्त्रले नागरिक र आफ्नै उच्च अधिकारीमाथि गर्ने कारबाही तथा सुरक्षा व्यवस्थापनमा कानुनी प्रक्रिया, प्रमाण र पारदर्शिताको आवश्यकता भने देखाएका छन् ।
प्रमाणका आधारमा कारवाही हुनुपर्छ
गृहमन्त्री सुधन गुरुङले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत गृह मन्त्रालय र मातहतका निकायमा रहेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरी गोप्य तथा संवेदनशील सूचना अनधिकृत व्यक्ति वा निकायलाई चुहाउने प्रवृत्तिलाई आफूले लामो समयदेखि नियालिरहेको बताएका छन् ।
उनका अनुसार राज्यका संवेदनशील सूचना कसैको निजी सम्पत्ति होइन, सार्वजनिक जिम्मेवारी हो । पदले राज्यका सूचनामा पहुँच दिने भए पनि त्यसको दुरुपयोग गर्ने अधिकार नदिने उनको भनाइ छ ।
‘गृह मन्त्रालय र मातहतका निकायमा जिम्मेवारीमा रहेका कुनै पनि पदाधिकारी वा कर्मचारीले आफ्नो पदीय हैसियत भुलेर गोप्य वा संवेदनशील सूचना अनधिकृत व्यक्ति वा निकायलाई संवेदनशील सूचना चुहाउने प्रवृत्ति मैले लामो समयदेखि नियालिरहेको छु,’ उनले भनेका छन् ।
गुरुङले राज्यको गोपनीयतामाथि जानाजान विश्वासघात गर्ने जोसुकै भए पनि उन्मुक्ति नपाउने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
यो विषयमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ । राज्यका गोप्य सूचना चुहाउने काम गम्भीर अपराध वा कसुरको दायरामा पर्छ भने प्रमाणका आधारमा दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ । तर, ’सूचना चुहाएको’ भन्ने आरोप मात्रै पर्याप्त हुँदैन । आरोप पुष्टि गर्ने प्रमाण, कानुनी आधार र छानबिनको निष्पक्षता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
सुरक्षा निकायमा कार्यरत अधिकारीले पदीय मर्यादा पालना गर्नुपर्छ । तर, राज्यले पनि आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा कानुन, प्रक्रिया र प्रमाणको सीमा नाघ्नु हुँदैन ।
कर्मचारीलाई गलत काम नगर्न सचेत गराउने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम मनपरी कारबाही होइन, निष्पक्ष छानबिन र निश्चित कानुनी प्रक्रिया हो । गलत गर्ने कर्मचारीलाई संरक्षण गर्नु हुँदैन, तर आरोप लगाएर मात्र दोषी ठहर गर्ने संस्कार पनि स्थापित गर्नु हुँदैन ।
दाहालको हकमा पनि यही मापदण्ड लागू हुनुपर्छ । छानबिन समितिले तोकिएको समयभित्र निष्पक्ष प्रतिवेदन दिनुपर्छ । प्रतिवेदनमा प्रमाण भेटिए कारबाही अघि बढाउनुपर्छ । प्रमाण नपुगेमा त्यसको अवस्था पनि स्पष्ट गर्नुपर्छ ।
सरकारले निलम्बनलाई शक्ति प्रदर्शनको माध्यम होइन, जवाफदेहिताको सुरुवात बनाउनुपर्छ । सुरक्षा निकायका अधिकारीदेखि सामान्य कर्मचारीसम्म सबैका लागि एउटै कानुनी मापदण्ड लागू भएको अनुभूति नागरिकले गर्न सक्नुपर्छ ।
राज्यको अधिकार बलियो हुनु आवश्यक छ । तर, राज्यको अधिकारसँगै त्यसको प्रयोगमाथिको पारदर्शिता पनि बलियो हुनुपर्छ । निलम्बन गर्न सक्ने अधिकार सरकारसँग छ । तर, निलम्बनको कारण र प्रमाणबारे जवाफ दिने दायित्व पनि सरकारकै हो ।
दीपकको सरुवामा थप संशय
कारागार व्यवस्थापन विभागले नख्खु कारागारमा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टलाई सिन्धुपाल्चोक सरुवा गरेको घटनाले थप संशय सिर्जना गरेको छ । उनलाई गत शनिबार सिन्धुपाल्चोक स्थानान्तरण गरिएको हो ।
भट्टविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण गरी भ्रष्टाचार र बैंकिङ कसुर गरेको आरोप छ । उच्च अदालत, पाटन र विशेष अदालतमा उनीसँग सम्बन्धित मुद्दा विचाराधीन छन् । अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएपछि उनी नख्खु कारागार बस्दै आएका थिए ।
दीपक भट्टको सरुवा पनि सामान्य होइन । यसलाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ । कतिपयले यसलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरासँग जोडिएर पनि हेरेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरूले उनीमाथि चलखेल गरेको आरोप लगाउँदै सरुवा गरेको हुनसक्ने बुझाइ अधिकांशको छ ।
