हर्मुजमा इरानको पकड बलियो, सबै विदेशी जहाज तेहरानकै मार्गमा
काठमाडौं । हर्मुज जलडमरूमध्यमा जहाजहरूको आवागमनलाई प्रभावित गर्ने इरानको रणनीति प्रभावकारी बन्दै गएको देखिएको छ । पछिल्ला तीन दिनको समुद्री तथ्यांकअनुसार जलडमरूमध्यबाट गुज्रिएका सबै जहाजहरूले तेहरानले तोकेको मार्ग (कोरिडोर) नै प्रयोग गरेका छन् । समुद्री गुप्तचर संस्था मारिस्क्सले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो । यस अवधिमा अमेरिकी पक्षले सुझाव दिएको ओमानको तटीय वैकल्पिक मार्गबाट भने एउटा पनि जहाज नगएको उल्लेख गरिएको छ । अमेरिकी सञ्चारमाध्यम सीएनएनका अनुसार शनिबारदेखि सोमबारसम्म होर्मुज जलडमरूमध्यबाट ७८ वटा जहाज आवतजावत गरेको देखिएको छ । तीमध्ये २० वटा जहाज इरानी झण्डा बोकेका थिए । बाँकी ५८ वटा गैर–इरानी जहाजले इरानले तोकेको समुद्री कोरिडोर प्रयोग गरेका थिए। अमेरिकी सेनाले सिफारिस गरेको ओमानको तटीय वैकल्पिक समुद्री मार्ग प्रयोग गरेको कुनै पनि जहाज देखिएको छैन । पछिल्लो अटोमेटिक आइडेन्टिफिकेसन सिस्टम (एआईएस) तथ्यांकले पनि प्रतिबन्धका बाबजुद गैर–इरानी व्यावसायिक जहाजहरू इरानको नियन्त्रणमा रहेको उत्तरी समुद्री मार्गबाटै सञ्चालन भइरहेको देखाएको छ । अर्को समुद्री विश्लेषण कम्पनी विन्डवर्ड ले पनि आइतबार हर्मुज जलडमरूमध्यबाट गुज्रिएका सातवटै जहाज इरानको नियन्त्रणमा रहेको उत्तरी मार्गबाट गएको जनाएको छ । हर्मुज जलडमरूमध्यलाई लिएर अमेरिका र इरानबीच फेरि तनाव बढेको छ । इरानको इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कोप्र्स (आईआरजीसी) ले पटक–पटक हर्मुजबाट गुज्रिने जहाजहरूले तेहरानको अनुमति लिनुपर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ । इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले शनिबार प्रकाशित इरान डेलीसँगको अन्तर्वार्तामा वासिङ्टनले होर्मुज जलडमरूमध्यमा वैकल्पिक समुद्री मार्ग सञ्चालन गरेर इरान–अमेरिका समझदारीको जानाजानी उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाए । इरानको सरकारी टेलिभिजन आईआरआईबीका अनुसार इरानी सेनाले जलडमरूमध्यको दक्षिणी भागबाट जान खोजिरहेका केही जहाजलाई मार्ग परिवर्तन गर्न निर्देशन दिएको छ । यसैबीच अमेरिकी नाकाबन्दीका बाबजुद इरानी बन्दरगाहमा तेल ट्यांकरहरूको आगमन निरन्तर भइरहेको बताइएको छ । विन्डवर्डको समुद्री तथ्यांकअनुसार आइतबार खार्ग द्वीपस्थित तेल लोडिङ टर्मिनलमा २४ वटा ट्यांकर पालो कुरिरहेका थिए। अघिल्लो दिन त्यहाँ २१ वटा ट्यांकर रहेका थिए । यसैबीच अमेरिका दुई सातासम्म जारी बमबारीपछि इरानमाथिको सैन्य आक्रमण अस्थायी रूपमा रोक्ने निर्णयमा पुगेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानले पटक–पटक वार्ताको आग्रह गरिरहेको दाबी गर्दै कूटनीतिलाई अर्को अवसर दिन चाहेको बताएका छन् । तर, ट्रम्पले इरानसँगको वार्ता असफल भए अमेरिका पुनः सैन्य आक्रमण सुरु गर्न सक्ने चेतावनी पनि दिएका छन्। (अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यबाट अनुदित तथा सम्पादित)
माइतीघर डुबान रोक्न अतिक्रमित संरचना हटाइने
काठमाडौं । काठमाडौंको माइतीघरलगायतका क्षेत्रमा वर्षेनी दोहोरिने भीषण डुबान र ढल निकासको समस्या प्राविधिक त्रुटि, अव्यवस्थित शहरीकरण र संरचनागत अतिक्रमणको संयुक्त परिणाम भएको निष्कर्ष निकालिएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको संयोजकत्वमा गठित चार सदस्यीय संयुक्त प्राविधिक टोलीले साउन ६ गते गरेको स्थलगत निरीक्षणपछि बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार विगतमा माइतीघर चोकसँगै जोडिएको होचो र खाली जग्गाले ‘प्राकृतिक जलाशय’को रूपमा काम गर्ने गर्दथ्यो । थापाथली हाइट, सिंहदरबार र बबरमहलजस्ता अग्ला भूभागबाट बगेर आउने भेलपानी पहिले सोही खाली जग्गामा जम्मा हुने गर्दथ्यो । यसले गर्दा वर्षाको उच्च बहाव केही समय रोकिन्थ्यो र पानी जमिनमुनि सोसिने अवसर पाउँथ्यो । तर पछि सोही खाली जग्गामा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका बहुतले भवन निर्माण गरिएपछि प्राकृतिक जलाशय पूर्ण रूपमा नासियो । कङ्क्रिट संरचनाले होचो भाग ढाकिएपछि अवशोषण क्षमता शून्य भई वर्षा हुनासाथ सम्पूर्ण पानी सिधै माइतीघर चोकमा थुप्रिन थालेको छ । प्रतिवेदनले ढलको आकार र क्षमतामा रहेको गम्भीर असन्तुलनलाई दोस्रो ठूलो कारण मानेको छ । माइतीघरको मुख्य ढलको माथिल्लो भाग र निकासमा ९०० मिमि रहे पनि बीचको केही भागमा घटेर ६०० मिमि मात्रै छ । नयाँ बनेका भवनहरूबाट निस्कने घरायसी फोहोर र परिसरको भेलपानी दुवै पुरानै ढलमा जोडिएकाले ढलले पानीको परिमाण धान्न सकेको छैन । यसले ढलभित्र ऋणात्मक जलचापीय प्रवणता सिर्जना भई पानीको निकास अवरुद्ध हुने गरेको छ । यस्तै, टुकुचा खोला (इच्छुमती) को जलस्तर वृद्धि र उल्टो चापले डुबानलाई थप भयावह बनाएको छ । माइतीघरको मुख्य ढल र थापाथली क्याम्पसले निर्माण गरेको नयाँ स्टर्म ड्रेन आपसमा जोडिएर टुकुचा खोलामा गएर मिसिन्छन् । तर अत्यधिक वर्षा हुँदा टुकुचा खोलाको पानीको सतह निकै माथि उठ्ने र खोलाको जलचापीय स्तर बढेर आउटफल थुनिने गर्दछ। जसका कारण माइतीघरको मुख्य ढलभित्र उल्टो चाप पैदा भई सबैभन्दा होचो भागमा रहेका म्यानहोल र ढलहरूबाट उल्टो पानी उछिट्टिएर सडक डुबानमा पर्ने गरेको छ । अध्ययनका क्रममा ढल जाने मार्गमाथि व्यापक अतिक्रमण भएको भेटिएको छ । थापाथली क्याम्पस, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय (तथ्याङ्क विभाग) का भौतिक संरचनाहरू ढल निकासकै बाटोमा निर्माण गरिएका छन् । कतिपय स्थानमा ढल छोपेर पसल तथा शौचालयसमेत बनाइएका छन् । यसका साथै ढलभित्र प्लास्टिकजन्य वस्तु, लत्ताकपडा, बोतल र ठोस फोहोर थुप्रिँदा सामान्य वर्षामा पनि निकास बन्द हुने गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम र सडक विभागजस्ता निकायहरूले बिना समन्वय खन्ने–पुर्ने गर्दा ढल प्रणाली थप क्षतिग्रस्त भएको छ । समस्या समाधानका लागि प्राविधिक समितिले ६ वटा तात्कालिक र ४ वटा दीर्घकालीन सिफारिस पेस गरेको छ । तत्कालका लागि अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउने, भित्री ढल र टुकुचाको पिँध सफा गरी किनार फराकिलो बनाउने, छोपिएका म्यानहोल उठाउने र समन्वय संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउने सुझाव दिइएको छ । दीर्घकालीन रूपमा सम्पूर्ण ढल सञ्जालको जीआईएस म्यापिङ गर्ने, पूर्ववत् प्राकृतिक जलाशयको शोधभर्ना गर्न माइतीघरमुनि भूमिगत जल अवधारण ट्याङ्की बनाउने, टुकुचामा एकतर्फी जाँच भल्भ तथा फ्ल्याप गेट निकास बिन्दुमा जडान गर्ने र जलाधार क्षेत्रको अध्ययन गरी नयाँ पुनरागमन अवधिअनुसार ढलको क्षमता पुनः डिजाइन गर्न सिफारिस गरिएको छ । सरकारी तथा निजी संरचनाबाट ढलको अतिक्रमण थापाथली क्याम्पस, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय (तथ्याङ्क विभाग) का संरचनाहरू ढल निकासकै संरेखणमाथि परेका छन् । कतिपय ठाउँमा ढललाई छोपेर पसल तथा शौचालयहरू बनाइएकाले अनुगमन र सफाइ गर्न असम्भवप्रायः भएको छ । सडक डिभिजन, काठमाडौं महानगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको संयुक्त पहलमा तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदनले डुबानका मुख्य कारणहरू पहिचान गर्दै तत्काल निकासको काम थाल्ने निर्णय गरेको हो । सडक डिभिजन काठमाडौंका प्रमुख सुवोध देवकोटाका अनुसार माइतीघरको प्राकृतिक निकासमा विभिन्न निकायका संरचना र प्राविधिक त्रुटिका कारण अवरोध सिर्जना भएको पाइएको छ । प्रतिवेदनले मुख्यतया तीनवटा गम्भीर समस्यालाई औँल्याएको छ । पहिलो, जिल्ला प्रहरी परिसर र सरकारी वकिल कार्यालयको ढलको पाइपलाई वर्षात्को पानी (स्टर्म वाटर) निकास गर्ने पाइपमा मिसाइएको पाइएको छ । दोस्रो, नेपाली सेनाको ब्यारेक क्षेत्रभित्र ढल निकासका लागि राखिएको पाइपलाई छोपिएको (कभर गरिएको) पाइएको छ । तेस्रो, थापाथली क्याम्पस, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले ढलको अलाइनमेन्टमा पक्की संरचना (पेभ्ड) बनाएर अतिक्रमण गरेका छन् । प्रतिवेदनअनुसार ९० सेन्टिमिटर व्यास भएको निकासको पाइप अन्तिम बिन्दुमा पुग्दा ६० सेन्टिमिटरमा खुम्चिएका कारण ‘बोटलनेक’ सिर्जना भई पानी जम्ने (वाटर लगिङ) समस्या देखिएको देवकोटाले बताए । डुबानको समस्या समाधानका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा सरोकारवाला निकायहरूबीच बिहीबार समन्वयकारी बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकमा नेपाली सेना, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, थापाथली क्याम्पस र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो । बैठकको निर्णयअनुसार आगामी शनिबारदेखि सडक डिभिजन र काठमाडौं महानगरपालिकाको संयुक्त टोलीले ढलको अवरोध हटाउने र अतिक्रमण गरिएका संरचना हटाउने कार्य सुरु गर्नेछ । प्रमुख देवकोटाका अनुसार सेनाको मुख्यालय जाने बाटोमा रहेको कल्भर्टलाई असर नपर्ने गरी त्यसअगाडिको प्राकृतिक निकासलाई पूर्ण रूपमा खुला गरिनेछ । तत्कालका लागि अवरुद्ध ढल सफा गरी पानीको निकास दिने र त्यसपछि दीर्घकालीन समाधानका उपाय अवलम्बन गरिने सडक डिभिजनले जनाएको छ ।
‘कालले छोड्ला, सहकारीको ऋण नतिरेसम्म मुक्ति मिल्दैन’
काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सहकारी संस्थाको रकम अपचलन गर्ने ऋणी, जमानीकर्ता, सञ्चालक तथा जिम्मेवार कर्मचारीहरूविरुद्ध कठोर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । समितिले ऋण भुक्तानी नगरी लुकेर वा विदेश भागेर कसैले पनि उन्मुक्ति नपाउने स्पष्ट पार्दै ऋणीहरूलाई तत्काल आफ्नो दायित्व फछ्र्यौट गर्न कडा चेतावनी दिएको छ । समितिले ‘कालले छोड्ला तर सहकारीको ऋण नतिरेसम्म मुक्ति मिल्दैन’ भन्ने चेतावनी दिएको छ । समितिका अनुसार यसले आफूलाई मात्र होइन सन्ततिलाई समेत पिरोल्छ र विदेशमा रहेर वा लुकेर पनि सुख पाइँदैन भन्दै सजग गराएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको पछिल्लो कार्यसमितिले कार्यभार सम्हालेको ६७ कार्यदिन (९१ दिन) को प्रगति विवरण तथा अद्यावधिक भावी कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै ऋणीहरूमाथि प्रशासनिक र कानुनी घेराबन्दी कसिलो बनाइएको जानकारी दिएको छ । ऋण असुली नै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने मुख्य आधार भएकाले समितिले असुली प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । ऋणीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन समितिले चौतर्फी कदम चालेको छ । ऋण नतिर्ने ऋणी, जमानीकर्ता, सञ्चालक तथा जिम्मेवार कर्मचारीहरूको बैंक खाता र राहदानी (पासपोर्ट) रोक्का गरिएको छ भने उनीहरूलाई कालोसूचीमा समावेश गर्न कर्जा सूचना केन्द्रमा पत्राचार भइसकेको छ । यसका साथै, स्थानीय तह तथा अन्य निकायबाट प्रवाह हुने सम्पूर्ण सरकारी सेवा–सुविधा सहकारीको ऋण चुक्ता नभएसम्मका लागि रोक्का गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । जमानतमा रहेका धितोहरू र सहकारीका सवारी साधनहरू लिलाम गर्ने कार्य पनि तीव्र गतिमा अघि बढाइएको छ । समितिले दिएको जानकारी अनुसार गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न समस्याग्रस्त सहकारीका करिब ११ हजार बचतकर्तालाई २१ करोड रुपैयाँ नगद र ५० करोड रुपैयाँ बचत मिलान गरी कुल ७१ करोड रुपैयाँ दायित्व फछ्र्यौट गरिएको छ । यसैगरी, असुलीका क्रममा बचत मिलान गर्दा अनिवार्य रूपमा १० देखि २० प्रतिशत नगद बुझाउनुपर्ने नीतिका कारण ऋणीहरूबाट २२ करोड ८३ लाख रुपैयाँ नगद सङ्कलन भएको छ । कान्तिपुर सेभिङ एण्ड क्रेडिट र गोरखा सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारीका रोकिएका बचतकर्ताहरूलाई यही साउन महिनाको तेस्रो साताबाट तोकिएको रकम भुक्तानी सुरु गर्ने तयारी समितिले गरेको छ । ५ लाख रुपैयाँसम्म बचत रहेका साना बचतकर्ताहरूको रकम प्रायः फिर्ता गरिसकिएको र ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला एवम् कडा रोगी बचतकर्ताहरूलाई औषधि उपचारका लागि राहत स्वरूप रकम उपलब्ध गराइँदै आइएको छ । समितिले कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र असुली प्रक्रियालाई सहज बनाउन ऋणीहरूको सम्पर्क सूत्र, सम्पत्तिको स्रोत वा उनीहरू लुकिछिपी बसेको स्थानबारे जानकारी दिएर सहयोग गर्न आग्रह पनि गरेको छ ।
प्रतिवेदन लेखनमै अलमलियो एमाले
काठमाडौं । नेकपा एमालेले पार्टीको संगठनात्मक पुनर्संरचनाको खाका तयार गर्न गठन गरेको उच्चस्तरीय कार्यदलले समयमै प्रतिवेदन बुझाउन नसक्दा केन्द्रीय कमिटी बैठक अन्योलमा परेको छ । पार्टीभित्र पुनर्संरचना, नेतृत्वको कार्यशैली र संगठनात्मक सुधारबारे व्यापक बहस चलिरहेका बेला केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई निर्णायक रूपमा हेरिएको छ । तर बैठकको मुख्य एजेन्डा बन्ने प्रतिवेदन नै तयार हुन ढिलाइ भएपछि बैठकको मिति तय हुन सकेको छैन । एमालेले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा गठन गरेको पुनर्संरचना कार्यदल अहिले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन व्यस्त छ । कार्यदलले प्रदेश, जिल्ला, विशेष तथा जनसंगठनबाट प्राप्त सुझावहरूको अध्ययन गरेर साझा निष्कर्ष निकाल्ने प्रयास गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ । सुझावहरूमा एकरूपता नहुँदा प्रतिवेदन लेखन अपेक्षाभन्दा लामो भएको बताइएको छ । जेठ १० मा कार्यदल गठन गर्दा सुरुमा एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर निर्धारित समय बितिसक्दा पनि प्रतिवेदन तयार हुन नसकेपछि पार्टीले केन्द्रीय कमिटी बैठकको मिति सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । एमाले स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएपछि मात्रै बैठक बोलाइने तयारी छ । पुनर्संरचनामै केन्द्रित बहस कार्यदलमा रहेका अधिकांश सुझाव पार्टीको संगठनात्मक संरचनामा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको बताइन्छ । प्रदेशदेखि केन्द्रसम्मको संगठनात्मक संरचना, विभागहरूको पुनर्गठन, जनसंगठनको भूमिकाको पुनरावलोकन, सदस्यता व्यवस्थापन, कार्यशैली सुधार र पार्टी सञ्चालन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा सुझावहरू केन्द्रित छन् । स्रोतका अनुसार धेरै नेताले निर्वाचनपछि पार्टीले आत्मसमीक्षा गर्दै नेतृत्वको कार्यशैलीमा समेत सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन् । उनीहरूले संगठनात्मक संरचना परिवर्तनलाई प्राथमिकतामा राखेको स्रोतले जानकारी दियो । यी विषयमा कार्यदलभित्र नै लामो छलफल भइरहेका कारण प्रतिवेदन अन्तिम रूप दिन समय लागेको बताइएको छ । पार्टी प्रचार प्रमुख निरज आचार्यले एक/दुई दिनमा प्रतिवेदन लेखन सकिने जानकारी दिए । त्यसपछि कार्यदल बैठक बसेर सचिवालयमा बुझाउनेछ । उनका अनुसार त्यसपछि सचिवालय बैठक बसेर बल्ल केन्दीय कमिटी बैठक आह्वान हुन्छ ।
१० हजार घुस लिँदै गरेको अवस्थामा वडा सचिव पक्राउ
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले झापाको गौरीगञ्ज गाउँपालिका–१ का वडासचिव अजयकुमार साहलाई १० हजार रुपैयाँ घुससहित पक्राउ गरेको छ । आयोगका अनुसार सम्बन्धविच्छेद दर्ता प्रमाणपत्र जारी गरिदिने क्रममा सेवाग्राहीलाई दुःख–हैरानी दिइ घुस मागेको भन्ने सूचना तथा उजुरीका आधारमा आयोगको इटहरी कार्यालयबाट खटिएको टोलीले साहलाई पक्राउ गरिएको हो । आयोगले सेवाग्राहीबाट १० हजार रुपैयाँ घुस लिइसकेको अवस्थामा सोही वडास्थित एक स्थानीय होटलबाट आज नियन्त्रणमा लिएको हो । आयोगले घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ ।
गुणस्तरहीन दालमोठ, तेल, चिया र अचार बेच्ने उद्योगविरुद्ध मुद्दा
चितवन । न्यूनस्तरको खाद्य पदार्थ बिक्री गरेका अभियोगमा चितवनका चार उद्योगविरुद्ध पाँच मुद्दा दर्ता गरिएको छ । पूर्वी चितवनको रत्ननगरमा रहेको रिजाल फुड्स एण्ड बेभरेजविरुद्ध दुई मुद्दा र अन्य तीन उद्योगविरुद्ध एक/एक मुद्दा दर्ता गरिएको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयले ती उद्योगविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दर्ता गरेको हो । रिजाल फुड्सको दालमोठ र नमकीन मिक्सचर (दालमोठ)को गुणस्तर न्यून भएकाले मुद्दा दर्ता गरिएको हो । कार्यालयका सूचना अधिकारी वन्दना पन्तका अनुसार खैरहनीको ओमकार आयल इन्डष्ट्रिजविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ । आयातीत तोरीको गेडाबाट उत्पादित तोरीको तेलको गुणस्तर कमजोर भएकाले मुद्दा दर्ता गरिएको हो । त्यस्तै सिटिसी चिया असलाको उत्पादन गर्ने भरतपुरको नौलो फुड्स इन्डष्ट्रिज र रत्ननगरको चुक अमिलो उत्पादन गर्ने आचार्य फुड उद्योगविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको उनले जानकारी दिए । कारबाहीमा परेका उद्यगमाथि खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन २०८१ अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दर्ता गरिएको हो । यस्तै कार्यालयले खाद्य स्वच्छतासम्बन्धी आकस्मिक अनुगमन १० पटक, खाद्य बजार अनुगमन ९२ पटक, दाना बजार अनुगमन २० पटक, होटल रेष्टुराँ अनुगमन ६३ पटक गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा नै ८७ वटा खाद्य उद्योग र २२ दाना उद्योगको अनुगमन गरेको उनले जानकारी दिए । त्यसैगरी हाटबजार मेला महोत्सव चार पटक, आहार पूरक खाद्यपदार्थ अनुगमन ११ पटक, विद्यालय र अस्पतालका क्यान्टिन अनुगमन आठ पटक गरेको छ । कार्यालयले सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया, तालिमलगायतका कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
बजारमा सिताके च्याउ सबैभन्दा महँगो, बन्दा र काँक्रो सस्तो
काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ६०, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु ३५, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ५०, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो रु ५३, आलु रातो (मुढे) प्रतिकिलो रु ५३, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३५, आलु सेतो प्रतिकिलो रु ३५, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ५७ रहेको छ । यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ११०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ८०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ३०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु १००, रातो मूला प्रतिकिलो रु ४०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २५, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ६० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ७० कायम भएको छ । समितिका अनुसार बोडी तने प्रतिकिलो रु ९०, मकै बोडी प्रतिकिलो रु ९०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु १३०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु १३०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु १४०, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु १२०, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १००, तीते करेला प्रतिकिलो रु ६०, लौका प्रतिकिलो रु ७०, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ७०, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु ७०, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु ४०, घिरौँला प्रतिकिलो रु ७०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ८०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ९०, भिन्डी प्रतिकिलो रु ७०, सक्खरखण्ड प्रतिकिलो रु १२० र पिँडालु प्रतिकिलो रु १०० र स्कुस प्रतिकिलो रु ७० कायम भएको छ । रायोसाग प्रतिकिलो रु २००, पालुङ्गो प्रतिकिलो रु २५०, तोरीको साग प्रतिकिलो रु २००, प्याज (हरियो) रु २००, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु २८०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ५००, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३२० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु १,००० निर्धारण भएको छ । कुरिलो प्रतिकिलो रु ५००, निगुरो प्रतिकेजी रु १००, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु १२०, चुकन्दर प्रतिकेजी रु ७०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ४०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु २००, सेलरी प्रतिकिलो रु २००, पार्सले प्रतिकिलो रु ५००, सौफको साग प्रतिकिलो रु २००, पुदिना प्रतिकिलो रु ४००, गान्टेमूला प्रतिकिलो रु २००, इमली प्रतिकिलो रु १६०, तामा प्रतिकिलो रु १६०, तोफु प्रतिकिलो रु १६० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३५० तोकिएको छ । स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, केरा (नेपाली) दर्जन ३००, केरा (मालभोग) २००, कागती प्रतिकिलो रु २००, अनार प्रतिकिलो रु ५००, आँप (मालदह) प्रतिकिलो रु २००, आँप (दशहरी) प्रतिकिलो रु २००, सुन्तला (नेपाली) प्रतिकिलो रु ७०, तरबुजा (हरियो) प्रतिकिलो रु ७०, जुनार प्रतिकिलो रु ३००, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ५०, रूखकटहर प्रतिकिलो रु ५०, नास्पाती (लोकल) प्रतिकिलो रु ९०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ९०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १२०, आभोकाडो प्रतिकिलो रु ८००, अमला प्रतिकिलो रु २८०, नरिवल (काँचो) प्रतिकिलो रु ७० र नरिवल (हरियो) प्रतिकिलो रु १७० तोकिएको छ । ड्रागन फ्रुट (नेपाली) प्रतिकिलो रु ४००, अदुवा प्रतिकिलो रु २३०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ५००, खुर्सानी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु १००, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ९०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकिलो रु ८०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकिलो रु २५०, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ८०, लसुन हरियो प्रतिकिलो रु २००, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु ४००, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २४०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु २००, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु २००, माछा सुकेको प्रतिकिलो रु १,०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३०० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु ३०० निर्धारण भएको छ ।
झापामा घरेलु तथा साना उद्योगबाट दुई करोड ४१ लाख राजस्व सङ्कलन
झापा । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय झापाले गत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा नयाँ उद्योग दर्ता र सेवा प्रवाहमार्फत रु दुई करोड ४१ लाख ६१ हजार १५० राजश्व सङ्कलन गरेको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी जानकी भट्टराईका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा कार्यालयमा ५८६ वटा नयाँ घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता भएका छन् । तीमध्ये सबैभन्दा धेरै ३०२ वटा सेवामूलक उद्योग रहेका छन् । त्यसैगरी १४७ वटा उत्पादनमूलक, १३३ वटा कृषि तथा वनजन्य, तीन वटा सूचना प्रविधिसम्बन्धी र एउटा ऊर्जामूलक उद्योग दर्ता भएका छन् । कार्यालयले संकलन गरेको कूल राजश्वमध्ये प्रशासनिक सेवा शुल्कबाट रु एक करोड ९८ लाख १४ हजार ५०, व्यवसाय रजिस्ट्रेशन दस्तुरबाट रु ४२ लाख ८२ हजार १०० तथा सरकारी सम्पत्तिको बिक्रीबाट रु ६५ हजार प्राप्त भएको सूचना अधिकारी भट्टराईले जानकारी दिए ।
