४०० ट्रक तथा कन्टेनर हराए, २ वटा समिति गठन
काठमाडौं । नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघको टोलीले पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालसँग भेट गरी भोटेकोसी बाढीबाट यातायात क्षेत्रमा भएको क्षति तथा हराएका ट्रक, कन्टेनर, चालक र मजदुरको अवस्थाबारे जानकारी गराएको छ। महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम बानियाँ, महासचिव बद्रीप्रसाद चौलागाईं, नेपाल ट्रक कन्टेनर ढुवानी सेवाका अध्यक्ष अर्जुनबहादुर सापकोटालगायतको टोलीले सोमबार पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा मन्त्री लम्सालसँग भेट गरेको हो । भेटका क्रममा ढुवानी व्यवसायी महासंघ नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष विश्वनाथ खनाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा नेपाल सडक बोर्डका नवनियुक्त सदस्य अरुण श्रेष्ठलगायतको पनि उपस्थिति थियो । भदौ १० गते रसुवाको टिमुरेमा आएको भोटेकोसी बाढीबाट करिब ४०० ट्रक तथा कन्टेनर हराएको जानकारी गराउँदै महासंघले बाढीपछि विभिन्न निकायसँग समन्वय गरी हराएका सवारीसाधन तथा चालक र मजदुरको विवरण संकलन गरिएको जनाएको छ । भेटमा महासंघले बाढीबाट यातायात व्यवसायी तथा मजदुरमा परेको मानवीय र भौतिक क्षतिको यथार्थ मूल्याङ्कन गरी राहत तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । हराएका सवारीसाधनको खोजी, क्षतिको विवरण संकलन तथा प्रभावित व्यवसायीलाई राहत उपलब्ध गराउने विषयमा समेत छलफल भएको थियो । यातायात क्षेत्रमा बाढीबाट भएको क्षतिको मूल्याङ्कन, क्षतिपूर्तिको आधार तथा अन्य विषयमा रायसहितको प्रतिवेदन तयार गर्न यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । समितिले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नेछ । त्यस्तै, यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति, नियम, ऐन तथा कानुनमा आवश्यक परिमार्जन गरी समस्या समाधानका लागि सिफारिस गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा अर्को समिति गठन गरिएको छ । उक्त समितिले ४५ दिनभित्र रायसहितको प्रतिवेदन पेस गर्नेछ । भेटका क्रममा महासंघले भोटेकोसी बाढीपीडितका लागि महासंघ तथा सदस्य संस्थाहरूबाट संकलित १० लाख ११ हजार १११ रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार राहत कोषमा हस्तान्तरण गर्ने जानकारीसमेत गराएको छ । महासंघले उक्त रकम हस्तान्तरणका लागि समय उपलब्ध गराइदिन मन्त्रीसँग आग्रह गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष बानियाँले बाढीबाट ट्रक तथा कन्टेनर व्यवसायीले ठूलो क्षति व्यहोरेको भन्दै हराएका सवारीसाधन तथा चालक र मजदुरको अवस्थाबारे यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्न र प्रभावित व्यवसायीलाई राज्यका तर्फबाट आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । महासंघका महासचिव चौलागाईंले बाढीपछि महासंघले विभिन्न निकायसँग समन्वय गरी हराएका ट्रक, कन्टेनर तथा चालक र मजदुरको विवरण संकलन गरिरहेको बताए । उनले यातायात क्षेत्रको क्षतिको उचित मूल्याङ्कन गरी राहत, क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापनाका लागि सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने बताए । नेपाल ट्रक कन्टेनर ढुवानी सेवाका अध्यक्ष सापकोटाले पनि बाढीबाट कन्टेनर तथा ढुवानी व्यवसायमा परेको क्षतिबारे मन्त्री लम्साललाई जानकारी गराउँदै प्रभावित व्यवसायीको समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्न आग्रह गरे । मन्त्री लम्सालले महासंघ र सदस्य संस्थाहरूले बाढीपीडितका लागि गरेको सहयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै यातायात क्षेत्रमा भएको क्षतिको यथार्थ विवरणका आधारमा आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
पुँजी बजार सुदृढीकरण कार्ययोजनालाई ब्रोकरको स्वागत, ‘महत्वपूर्ण नीतिगत पहल’
काठमाडौं । स्टक ब्रोकर एशोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सागर ढकालले सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३’ को स्वागत गरेका छन् । ढकालले कार्ययोजनालाई नेपालको पुँजी बजारमा संरचनात्मक सुधार, लगानीकर्ता संरक्षण तथा दीर्घकालीन विकासका लागि महत्वपूर्ण नीतिगत पहलका रूपमा लिएको बताएका छन् । कार्ययोजनामा प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ)मा मूल्य निर्धारण (प्राइस डिस्कोभरी) प्रणाली लागू गर्ने, धितो कर्जा (मार्जिन लेण्डिङ) मा आधारित कारोबार तथा छोटो बिक्री (सर्ट सेलिङ) कारोबार कार्यान्वयन गर्ने, संस्थागत ऋणपत्र बजार (कर्पाेरेट बण्ड मार्केट) को विकास गर्ने र गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई दोस्रो बजारमा लगानीको अवसर प्रदान गर्ने व्यवस्था समेटिएको उनले उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै, संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता विस्तार तथा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज, सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड र धितोपत्र दलाल व्यवसायको आधुनिकीकरण गर्ने व्यवस्था पनि कार्ययोजनामा समेटिएको भन्दै ढकालले यसले नेपालको पुँजी बजारलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र लगानीकर्तामैत्री बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले ३६५ दिनभन्दा बढी अवधि स्वामित्वमा राखिएको धितोपत्रबाट प्राप्त पुँजीगत लाभमा ३.७५ प्रतिशत तथा ३६५ दिन वा सोभन्दा कम अवधिको लगानीमा ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर कायम गर्ने प्रस्ताव पनि सकारात्मक रहेको उनले बताएका छन् । उनका अनुसार यस्तो व्यवस्थाले दीर्घकालीन लगानी संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै बजारमा स्थायित्व कायम गर्न, लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन र पुँजी बजारको दिगो विकासमा योगदान पुर्याउनेछ । सरकारले घोषणा गरेका सुधारहरू समयमै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए पुँजी बजारप्रति लगानीकर्ताको विश्वास थप मजबुत हुने, बजारमा तरलता वृद्धि हुने तथा आर्थिक विकासमा पुँजी बजारको भूमिका अझ प्रभावकारी बन्ने ढकालको भनाइ छ । ढकालले पुँजी बजार सुधारप्रति सरकारले देखाएको प्रतिबद्धताका लागि अर्थमन्त्री, अर्थ मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायप्रति आभार व्यक्त गरेका छन् । साथै, कार्ययोजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि स्टक ब्रोकर एशोसिएसन अफ नेपाल सरकार तथा नियामक निकायसँग आवश्यक सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको उनले बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक १ बजे बस्दै, यस्ता छन् कार्यसूची
काठमाडौं । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठक आज मंगलबार अपरान्ह १ बजे बस्दै छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार बैठकका लागि विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नोत्तर तथा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची तय गरिएको छ । आजको बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालय तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण एवं सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिने कार्यक्रम रहेको छ । यस्तै, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘एसियाली विधायिकी संस्थाहरूको परिषद्को सदस्यता प्राप्त गर्नेसम्बन्धी सम्मिलनमाथि नेपाल सरकारले आफ्नो हकमा स्पष्ट गरेको घोषणासहित अनुमोदन गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको सचिवालयले जनाएको छ । यसैबीच, प्रतिनिधिसभा बैठकसँगै आज विभिन्न संसदीय विषयगत समितिका बैठक पनि बस्दै छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति, विधायन व्यवस्थापन समिति र सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिका बैठक बस्ने तय भएको छ ।
सेयर कारोबारमा पुँजीगत लाभकर अधिकतम ५ प्रतिशत
काठमाडौं । सरकारले धितोपत्र बजारमा हुने दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न विद्यमान कर व्यवस्थामा सुधार गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३ मा धितोपत्र कारोबारबाट प्राप्त लाभमा लाग्ने पुँजीगत लाभकरको दर तथा लाभ-नोक्सानी समायोजन प्रणालीमा सुधार गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार सूचीकृत निकायको हितको निःसर्गबाट प्राप्त लाभमा बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिले ३६५ दिनभन्दा बढी अवधि स्वामित्वमा राखेको हितबाट प्राप्त लाभमा ३.७५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । त्यस्तै, ३६५ दिन वा सोभन्दा कम अवधि स्वामित्वमा राखिएको हितबाट प्राप्त लाभमा ५ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । हालको व्यवस्थामा रहेको कर प्रणालीलाई दीर्घकालीन लगानीलाई थप प्रोत्साहन गर्ने गरी परिमार्जन गर्न यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो । लामो समयसम्म सेयर स्वामित्वमा राख्ने लगानीकर्तालाई छोटो अवधिका लगानीकर्ताभन्दा कम दरमा कर लाग्ने व्यवस्था प्रस्तावले गरेको छ । त्यसैगरी, सूचीकृत धितोपत्रको बिक्रीबाट भएको नोक्सानीलाई सोही आय वर्षमा भएको सूचीकृत धितोपत्रको बिक्रीबाट प्राप्त लाभसँग समायोजन गर्न पाउने व्यवस्था ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावअनुसार कर तिरेका बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्ति वा बासिन्दा निकायले कुनै आय वर्षमा सूचीकृत धितोपत्रको बिक्रीबाट नोक्सानी बेहोरेमा सोही आय वर्षमा सूचीकृत धितोपत्रको बिक्रीबाट भएको लाभसँग उक्त नोक्सानी समायोजन गर्न पाउने व्यवस्था सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ । सरकारले लाभ-नोक्सानी गणना गर्ने विधिमा समेत सुधार गरी कारोबार तथा राफसाफ प्रणालीबाटै नाफा र घाटा समायोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउने प्रस्ताव गरेको छ । यसरी नाफा र घाटा समायोजन गरेपछि खुद लाभ भएमा मात्र तोकिएको दरमा पुँजीगत लाभकर लगाउने र त्यस्तो करलाई अन्तिम करका रूपमा लिने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सम्बन्धन प्राप्त शिक्षण संस्थालाई ३५ दिनको ताकेता
काठमाडौं । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्ले संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा ४ बमोजिम गैरनाफामूलक, सेवामूलक, सामाजिक, सामुदायिक, सार्वजनिक संस्था, प्रतिष्ठान वा गुठीका रूपमा दर्ता भई सम्बन्धन तथा स्वीकृति प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका शिक्षण संस्थालाई आफ्नो विवरण अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको छ । परिषद्अन्तर्गतको स्तर निर्धारण तथा सम्बन्धन महाशाखा, सानोठिमी, भक्तपुरले सम्बन्धित शिक्षण संस्थालाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । सम्बन्धन तथा स्वीकृति लिएका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका शिक्षण संस्थाले आफू जुन हैसियतमा दर्ता भई सम्बन्धन प्राप्त गरेका हुन्, सोही हैसियतमा सम्बन्धित दर्ता निकायबाट संस्था अद्यावधिक तथा नवीकरण गराउनुपर्नेछ । परिषद्ले त्यस्ता संस्थालाई आफ्नो संस्था अद्यावधिक तथा नवीकरण नगरी मिल्दोजुल्दो नाममा अन्य निजी कम्पनीमा दर्ता गर्न, संस्थाको नामसारी गर्न, स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न वा सेयर खरिद बिक्री गर्न नपाइने स्पष्ट पारेको छ । सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले अद्यावधिक तथा नवीकरणसम्बन्धी प्रमाणपत्रलगायत आवश्यक कागजात नोटरी प्रमाणित गरी सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र यथार्थ प्रमाणसहित परिषद्मा पेस गर्नुपर्नेछ । तोकिएको समयसीमाभित्र विवरण अद्यावधिक गरी आधिकारिक कागजात पेस गरेको नपाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने परिषद्ले जनाएको छ । साथै सम्बन्धन तथा स्वीकृति खारेजीसम्मको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने चेतावनीसमेत परिषद्ले दिएको छ ।
सूचीकृत कम्पनीले आफ्नै सेयर खरिद गर्न पाउने
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडमा सूचीकृत संगठित संस्थाले आफ्नै सेयर खरिद गर्न तथा सेयर कित्ता विभाजन गर्न पाउने भएका छन् । यसका लागि आवश्यक नियामकीय तथा नीतिगत व्यवस्था तयार गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३’ मा सूचीकृत कम्पनीलाई आफ्नै सेयर खरिद तथा सेयर कित्ता एकीकरण वा विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने उल्लेख गरिएको हो । कार्ययोजनामा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडमा सूचीकृत संगठित संस्थाको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा रहेको व्यवस्थाअनुसार कम्पनीको सबै वा केही सेयर पुँजीलाई अंकित मूल्यभन्दा बढी वा घटी मूल्यको सेयरमा एकीकरण वा विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्था व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ । त्यसैगरी, कम्पनीले लाभांशका रूपमा वितरण गर्न सकिने सञ्चित मुनाफाबाट आफ्नै सेयर आफैं खरिद गर्न सक्ने व्यवस्थालाई समेत कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डले सम्बन्धित सरोकारवालासँग परामर्श गरी आवश्यक नियामकीय, नीतिगत तथा कानुनी पूर्वाधार तयार गर्नुपर्नेछ । बोर्डले २०८३ माघ मसान्तभित्र आवश्यक कार्यविधि तथा अन्य व्यवस्था तयार गरिसक्नुपर्नेछ ।
मनोहरा खोलाको बाढी सुकुम्बासी बस्तीमा पस्यो, स्थानीयलाई सुरक्षित स्थानमा सारियो
काठमाडौं । सोमबार दिउँसोदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण भक्तपुरस्थित मनोहरा खोलामा बाढीको बहाव ह्वात्तै बढेको छ । खोलामा पानीको सतह बढेसँगै नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासी तथा अस्थायी टहराहरूमा पानी पसेको छ । बस्तीमा पानी पसेर डुबानको जोखिम बढेपछि प्रहरीले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गरेको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर, भक्तपुरका अनुसार बाढीको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै खोला किनारका बस्तीहरूमा तुरुन्तै सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो । ‘खोला किनारका केही घर तथा टहराहरूमा पानी पसेपछि हामीले स्थानीयहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा सारेका छौं,’ स्रोतले भन्यो, ‘अहिले पनि उद्धार र सतर्कताका लागि प्रहरी टोली खटिएर काम गरिरहेको छ ।’ स्रोतका अनुसार विगतका वर्ष वा सामान्य समयको तुलनामा यसपटक मनोहरा खोलामा पानीको बहाव निकै उच्च देखिएको थियो । यद्यपि, प्रहरीको समयमै भएको सक्रियता र पूर्वसतर्कताका कारण कुनै पनि मानवीय क्षति हुन पाएको छैन । हाल वर्षा थामिएकाले खोलामा पानीको बहाव पनि बिस्तारै घट्दै जान थालेको छ । पानी घटे पनि पुनः वर्षा हुन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै तटीय क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई सतर्क रहन प्रहरीले आग्रह गरेको छ ।
सेवा सहजीकरणका लागि गृह मन्त्रालयको ५ बुँदे परिपत्र
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले सहजीकरण एवम् प्रभावकारी सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई पाँच बुँदे परिपत्र जारी गरेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्लेद्वारा जारी परिपत्रमा सेवाग्राहीलाई विचौलियामुक्त, छिटोछरिटो, सरल र प्रभावकारी रुपमा सेवा प्रवाहका लागि परिपत्र जारी गरिएको उल्लेख छ । परिपत्रअनुसार सरकारी कार्यालय वरिपरी सेवाग्राहीलाई सहयोग र सहजीकरण गर्ने नाममा गैरकानूनी रुपमा रकम असुल गर्ने कार्यमा संलग्न हुने व्यक्तिहरुलाई निगरानी गरी कानून बमोजिम कारबाहीको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ । साथै अपांगता भएका तथा अशक्त व्यक्ति, गर्भवती तथा सानो बच्चा भएकी महिला, ज्येष्ठ नागरिक र टाढाबाट सेवा लिन आउनुभएका सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाहमा प्राथमिकता प्रदान गर्न भनिएको छ । परिपत्रमा अगाडि भनिएको छ, “नागरिक सहायता कक्षबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रयोग हुने सबै प्रकारका निवेदन र फारम, राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानी सेवाका लागि अनलाइन फारम भर्ने सेवा, फोटोकपी र स्क्यान सेवा, इमेलबाट पत्रचार गरी अभिलेख बुझ्न पठाउने र प्राप्त गरी प्रिन्ट गर्ने सेवा निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।” परिपत्रमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जस्तै जिल्लास्थित सबै सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयहरुबाट समेत सम्बन्धित कार्यालयको सेवा प्रकृति बमोजिम नागरिक सहायता कक्षबाट निःशुल्क सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन निर्देश गरिएको छ । त्यसैगरी सेवा प्रवाहमा प्रभावकारी बढाउन सेवाग्राहीलाई आवश्यक पर्ने सूचना तथा जानकारीहरु र कार्यविधिगत विषयहरु कार्यालयको वेबसाइट, सामाजिक सञ्जालहरु तथा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट नियमित रुपमा सम्प्रेषण गर्ने र कार्यालयको वेबसाइट नियमित रुपमा अद्यावधिक गराउने विषय समेत उल्लेख छ ।
