नारायणगढ-बुटवल सडक: प्रगति ८१ प्रतिशत, सुरक्षाको पनि काम जारी
काठमाडौं । नारायणगढ-बुटवल सडक विस्तार आयोजनाअन्तर्गत सडक निर्माण सम्पन्न भएका स्थानमा सडक सुरक्षाको काम सुरु गरिएको छ । आयोजना पूर्वी खण्डका सूचना अधिकारी शिव खनालका अनुसार हाल पूर्वी खण्डमा निर्माण सकिएका स्थानमा सडक सुरक्षासम्बन्धी काम भइरहेको छ । सडक सुरक्षा अन्तर्गत सडकमा सेतो र पहेँलो चिह्न बनाउने, बीचको डिभाइडरमा रङ लगाउने, मुख्य सडक र सहायक सडकबीच सिमेन्ट बार राख्ने तथा स्पिड लिमिटका चिन्हहरू जडान गर्ने काम भइरहेको छ । साथै, सडक छेउमा रेलिङ लगाउने, डब्लु-बिम राख्ने र डेलिनेटर पोल जडान गर्ने काम पनि जारी छ । सडक निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा सडक सुरक्षाका कामलाई पनि प्राथमिकता दिइएको सूचना अधिकारी खनालले बताए । ‘सडक निर्माणका धेरैजसो काम अन्तिम चरणतर्फ बढेका छन्, हामीले सोहीअनुसार सडक सुरक्षाका काम अघि बढाएका छौँ,’ उनले भने । सूचना अधिकारी खनालका अनुसार नवलपरासी पूर्वीखण्डमा पर्ने ६५ किलोमिटर सडकमध्ये हाल करिब ७ किलोमिटरमा मात्र कच्ची सडकको यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था छ । अन्य सबै क्षेत्रमा कालोपत्र तथा पक्की सडक सञ्चालनमा आइसकेको छ । पूर्वी खण्डमा हालको भौतिक प्रगति ८१ प्रतिशत पुगेको उनले बताए । पूर्वी खण्डमा अहिले दाउन्ने क्षेत्रमा बाहेक अन्य स्थानमा यात्रा सहज भएको छ । नारायणगढ-बुटवल सडक विस्तार आयोजनाको काम २०७५ साल माघ २४ गते सम्झौता भई २०७९ साउन २२ गते सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन प्रालिले सुरु गरेको थियो । कुल ११३ किलोमिटर सडकलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी काम अघि बढाइएको छ । निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नभएपछि हाल चौथो पटक म्याद थप गरी आउँदो साउनसम्मका लागि अवधि बढाइएको छ । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को ऋण सहयोगमा सञ्चालित यस सडक विस्तार आयोजनाको दुवै खण्डको कुल लागत १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख ९६ हजार रुपैयाँ रहेको छ । कुल ११३ किलोमिटरमध्ये ७० किलोमिटरमा ४ लेन, २९ किमीमा ४ लेनसहित दुवैतर्फ ६-६ मिटरका सर्भिस लेन निर्माण गरिनेछ । दाउन्ने क्षेत्रको १४ किमी खण्डमा ३ लेनको सडक निर्माण हुनेछ ।
प्रसारण लाइनमा सरकारको उच्च प्राथमिकतामा, ईभी गाडीबाट बिजुली खपत बढाइने
रमेश लम्साल काठमाडौं । सरकारले उत्पादित बिजुलीलाई प्रमुख लोड सेन्टरसम्म पुर्याउन, बढी भएको बिजुली क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय स्तरमा बिक्री वितरणका लागि उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने समयसीमा सार्वजनिक गरेको छ । प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको बेथिति अन्त्य गर्ने, तोकिएको समय अगावै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको हो । प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको रुख कटानको समस्या समाधान गर्ने, मुआब्जा वितरणमा देखिएको जटिलता फुकाउने तथा लगानीको विविधीकरण गर्ने कार्यक्रम निर्धारण गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘विद्युत् खपत वृद्धि तथा ऊर्जा निर्यात रणनीति, २०८२’ प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने समयसीमा निर्धारण गरेको छ । रणनीतिअनुसार, हेटौडा-ढल्केबर इनरुवा प्रसारण लाइनको हेटौंडा ढल्केबर खण्ड चालु आवको अन्त्यसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने समयसीमा निर्धारण गरिएको छ । सो प्रसारण लाइनको पूर्वी खण्ड ढल्केबर-इनरुवा खण्ड भने यसअघि नै सम्पन्न भइसकेको छ । सो आयोजनालाई शीघ्र निर्माण सम्पन्न गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई जिम्मेवार बनाइएको छ । रुख कटान, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, मुआब्जालगायतका समस्याका कारण सो आयोजना लामो समयदेखि समस्यामा परेको थियो । पछिल्ला दिनमा सो समस्या समाधान भएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको पहलमा नियमित काम सुरु भइसकेको छ । यसैगरी नयाँ खिम्ती बाह्रबिसे काठमाडौं प्रसारण लाइनको काम आव २०८४/८५ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । उक्त प्रसारण लाइनको क्षमता ४ सय केभीको हो । सो प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको समस्या समाधानका लागि स्थानीय तह र वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई जिम्मेवार बनाइएको छ । हेटौंडा-रातमाटे लप्सीफेदी न्यू दमौली-न्यू बुटवल प्रसारण लाइन आव २०८६/८७ सम्म निर्माण सम्पन्न हुनेछ । सो प्रसारण लाइन ४ सय केभी क्षमताको हो । यसैगरी नयाँ बुटवल-लमही प्रसारण लाइन आव २०७८/८८ सम्म निर्माण सम्पन्न हुनेछ । यस्तै, लहमी-छिन्चु दोदोधारा प्रसारण लाइन आव २०८९/९० सम्म निर्माण सम्पन्न हुनेछ । किमाथांका-हाइटार सितलपाटी प्रसारण लाइन आव २०८९/९० सम्म सम्पन्न हुनेछ । अरुण हब इनरुवा प्रसारण लाइन, इनरुवा-अनारमणी प्रसारण लाइन, फुकोट बेतन दोधारा प्रसारण लाइन, तिंगला दुधकोशी-ढल्केबर प्रसारण लाइन आव २०९०/९१ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रणनीतिमा समावेश गरिएको छ । भेरी करिडोर प्रसारण लाइन र सेती करिडोर प्रसारण लाइन पनि आव २०९०/९१ मा सम्पन्न हुनेछ । दोधारा-अत्तरिया लम्की प्रसारण लाइन भने आव २०९१/९२ सम्म सम्पन्न हुनेछ । ती सबै प्रसारण लाइनको क्षमता ४ सय केभीको छ । उत्पादित बिजुलीलाई सहज रुपमा प्रसारण गराएर लाेड सेन्टरहरूमा पुर्याउने लक्ष्यका साथ सरकारले प्रसारण लाइन निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । आवश्यक संरचनागत सुधार गरिने, नीतिगत अस्पष्टता हटाउने तथा तोकिएको समयमा नै आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्यलाई रणनीतिले विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । यस्तै, अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई पनि उत्तिकै महत्वका साथ रणनीतिले समेटेको छ । अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको क्षमता अभिवृद्धि पनि अर्को महत्वपूर्ण पक्ष छ । ढल्केबर-मुजफ्फपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन आव २०८३/८४ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । बुटवल गोरखपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन, नानपारा नेपालगञ्ज, इनरुवा पूर्णिया, लम्की बेरली, लमही लखनउ, निजगण मोतिहारी, चमेलिया जौलजिवी, ढल्केबर मुजफ्फरपुर र चिलिमे हब केरुङ अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण प्राथमिकतामा छ । आन्तरिक रुपमा बिजुलीको खपत बढाउने, बढी भएको बिजुली क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय स्तरमा बिक्री वितरण गर्ने लक्ष्यलाई रणनीतिले स्पष्ट रुपमा सूचीकृत गरेको छ । त्यस्तै, स्मार्ट ग्रिड र सवस्टेशनको आधुनिकीकरण निरन्तर रुपमा अगाडि बढाइनेछ । सवस्टेशनको क्षमता विस्तार गरेर ४० हजार एमभीए पुर्याइनेछ । सो कार्य आव २०९२/९३ सम्म सम्पन्न हुनेछ । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र किसानको खेतसम्म नै फिडर पुर्याउने लक्ष्यलाई पनि उत्तिकै महत्व दिएको रणनीतिमा भूमिगत वितरण प्रणालीको काम २०८५ सम्म सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरिएको छ । आव २०९२/९३ सम्म एलपी ग्यास अनुदान खारेजी गर्ने र विद्युतीय चुल्होमा अनुदान दिइनेछ । देशभर चार्जिङ स्टेसन सञ्जाल विस्तार गर्ने, प्रमुख शहरहरूमा विद्युतीय बस र ट्रली बस सञ्चालन गरी आन्तरिक विद्युत् खपत क्षमता विकास गरिनेछ । हाल नेपालको कूल जडित क्षमता ४ हजार ८६ मेगावाट पुगेको छ । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडको विस्तारसँगै ९८ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ । सन् २०४५ सम्ममा खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्ने राष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुरूप खनिज इन्धनको परनिर्भरता घटाई स्वदेशी बिजुलीको खपत बढाउन अवलम्बन गर्नुपर्ने सबै काम अगाडि बढाउने रणनीतिको लक्ष्य छ । नेपालले भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता गरिसकेको छ । हाल करिब १ हजार २ सय मेगावाट बिजुली भारत र बंगलादेशतर्फ आयात निर्यात भइरहेको अवस्था छ ।रासस
सम्झौता विपरीतका इँटा प्रयोग गरेपछि भवनको पर्खाल भत्काइयो
काठमाडौं । निर्माण कम्पनीले खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको प्रशासनिक भवनमा सम्झौता विपरीत कमसल किसिमका इँटा प्रयोग गरेको पाइएपछि निर्माणाधीन भवनको पर्खाल भत्काइएको छ । निर्माण कम्पनी आकाश निर्माण सेवा सिन्धुपाल्चोकले निर्माणाधीन प्रशासनिक भवनमा एक नम्बरको इँटा प्रयोग गर्ने सम्झौता भएपनि दुई नम्बरको प्रयोग गरेको पाइएपछि नगरपालिकाले भवनको पर्खाल भत्काएको हो । प्रशासनिक भवन निर्माणको जिम्मा लिएर बढी नाफा कमाउने उद्देश्यले निर्माणाधीन भवनको कोठामा कमसल किसिमको इँटा प्रयोग गरेको पाइएपछि नगर प्रहरी लगाएर मङ्गलबार पर्खाल भत्काइएको नगर प्रमुख विमला राईले जानकारी दिए । ‘नगरपालिकासँग गरिएको सम्झौतामा एक नम्बरको इँटा प्रयोग गर्ने भनिएको छ । ठेकेदार कम्पनीले पर्खाल निर्माण गर्दा सुरुमा सोही अनुसारका इँटा लगाएका थिए,’ उनले भने, ‘बढी नाफा कमाउने उद्देश्यले बीचमा आएर दुई नम्बरको इँटा प्रयोग गर्न थालेका रहेछन् । कमसल किसिमका इँटा प्रयोग गरेर लगाएको पर्खाल भत्काएर पुनः सम्झौता अनुसारका इँटा प्रयोग गर्न ठेकेदार कम्पनीलाई निर्देशन दिइएको छ ।’ सम्झौता गरेको १८ महिनाभित्र भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनी आकाश निर्माण सेवाले निर्माणको काममा भने तीव्रता दिएको पाइएको छ । यद्यपि, कमसल इँटा प्रयोग गरेर गुणस्तरहीन काम गर्ने छुट कसैलाई पनि नभएको भन्दै नगरपालिकाको टोलीले मङ्गलबार निर्माणाधीन भवनको पर्खाल भत्काएको हो । प्रशासनिक भवनका लागि नेपाल सरकार, शहरी विकास मन्त्रालय र नगरपालिकाको लागत साझेदारीमा ५ करोड ८७ लाख १८ हजार १३० रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको नगर प्रवक्ता कमल गिरीले जानकारी दिए । जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने उक्त नगरपालिका-५ दुर्छिम स्थित छापडाँडामा निर्माण गरिएको ट्रस भवनमार्फत सेवा प्रवाह गर्दै आएको नगरपालिकाको सेवालाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले आरसिसी ढलानसहितको पक्की प्रशासनिक भवन निर्माणको काम सुरु गरिएको हो । नगरपालिकाको प्रशासनिक कार्यालय भवन निर्माणका लागि दुर्छिमका चारजना स्थानीय बासिन्दाले १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य पर्ने १२ रोपनी जग्गा निःशुल्क दिएका छन् । ११ वडा रहेको यो नगरपालिकालाई दुर्छिमका स्थानीयवासी पदमराज राई, भगशेर राई, मोहनबहादुर राई र डिकशेर राईले निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउनुभएपछि ट्रस भवन निर्माण गरेर सेवा प्रवाह गर्दै आएको थियो । १० स्थानीय तह रहेको जिल्लामा यो (हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका) ले सोही ट्रस भवन हटाएर पक्की भवन निर्माणको काम सुरु गरेसँगै सबै स्थानीय तहको आ-आफ्नै सुविधा सम्पन्न प्रशासनिक भवन हुने भएको छ । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकासहित जिल्लाका अन्य ८ स्थानीय तहले यसअघि नै आ-आफ्नो सुविधा सम्पन्न प्रशासनिक भवन निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याएका छन् । दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाले भने आफ्नै लगानीमा निर्माण गरिएको सुविधा सम्पन्न प्रशासनिक भवन सम्पन्न भएको लामो समय बिते पनि अहिलेसम्म सञ्चालन गरेको छैन । तत्कालीन गाउँपालिका प्रमुख एवं कोशी प्रदेश सरकारका निवर्तमान भौतिक पूर्वाधार तथा स्वास्थ्यमन्त्री भूपेन्द्र राईको पालामा निर्माण सुरु गरिएको प्रशासनिक भवन तीन वर्षअघि नै सम्पन्न भएपनि वर्तमान जनप्रतिनिधिले सञ्चालन नगरेको हो ।
गुरुकुल शिक्षामा विद्यार्थीको आकर्षण
काठमाडौं । तनहुँको देवघाट गाउँपालिकामा सञ्चालित गुरुकुलमा विद्यार्थीको आकर्षण बढेको छ । यहाँ रहेका विभिन्न गुरुकुलमा अध्ययनका लागि विद्यार्थीको आकर्षण बढेको हो । देवघाट गाउँपालिका-५ स्थित श्री हरिहर सन्यास आश्रमले सञ्चालन गरेको परमानन्द संस्कृत गुरुकुल विद्यापीठमा ३० जनाका लागि भर्ना खुलाउँदा १८९ जनाले प्रवेश परीक्षाका लागि फारम भरेका छन् । विद्यापीठमा प्रवेश परीक्षामार्फत ३० जना विद्यार्थी छनोट गरिएको सहायक प्राचार्य कृष्णदेव पाण्डेले जानकारी दिए । पछिल्ला वर्षहरूमा संस्कृत शिक्षा वा गुरुकुल शिक्षामा अभिभावक तथा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्न थालेको उनको भनाइ छ । देवघाटका गुरुकुलहरू देशमै ख्याति प्राप्त रहेको कारण देशका अन्य गुरुकुलभन्दा देवघाटका गुरुकुलमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्ने गरेको उनले बताए । विगतमा संस्कृत अध्ययनका लागि भारतको बनारस र वृन्दावन जाने प्रचलन थियो । भारतमा संस्कृतको उच्च शिक्षा लिने र नेपाल फर्केर पुराणलगायतका धार्मिक अनुष्ठानको नेतृत्व गर्ने कुरा अहिले पनि सामान्य लाग्छ । तर, समयको परिवर्तनसँगै नेपालमा संस्कृत पढ्न भारतबाट बटुकहरु आउन थालेको उनले उल्लेख गरे । सोही वडास्थित महेश संस्कृत गुरुकुलले ३२ जना विद्यार्थीको लागि आवेदन खुलाउँदा २५० भन्दा बढी प्रवेश परीक्षामा सहभागी भएका छन् । देवघाटमा रहेका तीनवटा गुरुकुलले कक्षा ६ मा प्रत्येक वर्ष २५ देखि बढीमा ३५ जनासम्म विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरेको छ । केही वर्षयता गुरुकुलमै बसेर संस्कृत पढ्न चाहनेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको महेश संस्कृत गुरुकुलका प्रधानाचार्य फणिन्द्रप्रसाद पौडेलले बताए । उक्त गुरुकुलले प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा बढीमा ३२ जना मात्र विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरेको छ । खान, बस्न र पढ्न कुनै शुल्क नलाग्ने भएकाले अभिभावकहरूको रोजाइ गुरुकुल हुने गरेको छ । त्यसबाहेक संस्कृत भाषा र हिन्दू धर्मप्रतिको बढ्दो आकर्षणले विद्यार्थीहरू गुरुकुल आउने पौडेलको भनाइ छ । देवघाटमा सञ्चालित सबै गुरुकुलहरू दाताको भरमा नै सञ्चालन हुँदै आएका छन् । राष्ट्रियता तथा विश्वबन्धुत्वको भावना विकास गर्नका लागि सनातन धर्म, संस्कार र आर्य संस्कृतिको संरक्षण, सम्वर्द्धन तथा संस्कृत शिक्षाको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी संस्कृत ज्ञान विज्ञानको प्रचारप्रसार गर्ने उद्देश्यले तीन गुरुकुलहरू सञ्चालित छन् । गुरुकुलले बटुकलाई सनातन धर्म, संस्कार र संस्कृतिका बारेमा ज्ञान दिँदै आएका छन् । देवघाटमा बटुकका लागि महेश सन्यास आश्रमद्वारा सञ्चालित महेश संस्कृत गुरुकुल, गलेश्वर आश्रमले सञ्चालन गरेको वेद वेदाङ्ग संस्कृत गुरुकुल, हरिहर आश्रमले सञ्चालन गरेको परमानन्द संस्कृत गुरुकूल र बालिकाहरूको लागि माताजीले सञ्चालन गरेको माँ कल्याणी वैदिक कन्या गुरुकुल सञ्चालनमा छन् । देवघाटमा सञ्चालित सबै गुरुकुलमा करिब ७०० बटुक अध्ययनरत छन् । प्रत्येक गुरुकुलमा करिब २२५ देखि ७५ सम्म बटुक अध्ययनरत छन् । महेश संस्कृत गुरुकुलमा शास्त्री र आचार्य (स्नातक र स्नातकोत्तर) पढाइ भइरहेको छ । परमानन्द संस्कृत गुरुकुलमा आचार्यसम्मको पठनपाठन सुरु गरिएको छ । त्यस्तै वेद वेदाङ्गमा शास्त्री तहसम्मको पढाइ हुन्छ । ती सबै गुरुकुलले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी परीक्षामा सहभागी गराउँदै आएका छन् । शास्त्री तथा आचार्य तहका लागि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय दाङबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी अध्यापन भइरहेको छ ।
डा खड्का कर्णाली प्रदेशसभाको सचिवमा नियुक्त
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशसभाको सचिवमा डा. अर्जुन कुमार खड्का नियुक्त भएका छन् । कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुख नन्दा गुरुङले मङ्गलबार डा. खड्कालाई प्रदेशसभा सचिवमा नियुक्त गरेको हो । नवनियुक्त प्रदेशसभा सचिव खड्काले मङ्गलबार नै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिई पदभार ग्रहण रे । खड्का सिद्धिचरण नगरपालिका-९ ओखलढुङ्गा जिल्लाका स्थायी निवासी हुन् । सङ्घीय संसद सचिवालयमा ५ वर्ष कानुन सहसचिवको रुपमा काम गरेका खड्कासँग कानुन र न्यायको क्षेत्रमा ४० वर्ष काम गरेको अनुभव छ । संविधान निर्माणका क्रममा संविधानको मस्यौदा समितिमा रहेर काम गरेका उनले वि.सं २०७४ सालमा कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशन सञ्चालनका क्रममा प्रदेशसभा बैठक सञ्चालनमा सहजीकरण गरेका थिए ।
कृषि अनुसन्धानलाई उच्च प्राथमिकता, किसानको खेतमै ‘ल्याब’ बनाउन मन्त्री चौधरीको निर्देशन
काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास र वन तथा वातावरण मन्त्री गिता चौधरीले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) को केन्द्रीय कार्यालयमा आज (मंगलबार) अध्यक्षको रूपमा औपचारिक रूपमा पदभार ग्रहण गरेका छन् । पदभार ग्रहणपछि मन्त्री चौधरीले कृषि क्षेत्रमा नार्कले पु¥याएको योगदानको प्रशंसा गर्दै बदलिँदो राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार अझै धेरै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् । उनले कृषि अनुसन्धान मन्त्रालयको प्रमुख प्राथमिकता रहेको उल्लेख गर्दै नार्कलाई राष्ट्रिय ‘थिंक ट्यांक’ तथा प्राविधिक सहयोगको अग्रणी संस्थाका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताइन् । चौधरीले कृषि अनुसन्धानलाई सरकारको उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताइन् । परिषद्को अध्यक्षका रूपमा पदभार ग्रहणपछि आयोजित ब्रीफिङ तथा सम्बोधन कार्यक्रममा उनले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् । मन्त्री चौधरीले नेपालमा कृषि क्षेत्रको अवस्था अपेक्षाअनुसार सन्तोषजनक नभएको उल्लेख गर्दै किसान पेशालाई सम्मानित र मर्यादित बनाउन अनुसन्धानमुखी कार्य आवश्यक रहेको बताइन् । ‘हामीमध्ये धेरै किसानका छोराछोरी हौं, तर आज किसानको सन्तान भएकोमा गर्व गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भनिन्, ‘यस अवस्थालाई बदल्ने जिम्मेवारी नार्कमाथि छ ।’ उनले सरकारले कृषि क्षेत्रमा सुधारका लागि विभिन्न योजना अघि सारे पनि अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा नराखी कार्यान्वयन गर्दा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको उल्लेख गरिन् । अबको नीति भने अनुसन्धानलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्ने रहेको उनको भनाइ थियो । मन्त्री चौधरीले अनुसन्धानलाई प्रयोगशालामा सीमित नराखी किसानको खेतमै विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै ‘किसानको खेतलाई नै ल्याब बनाउनु पर्छ’ भन्ने धारणा राखिन् । साथै, विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्य गरी मानव स्रोतको उपयोग गर्नुपर्ने र अनुसन्धानमा समन्वय बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् । उनले कृषि क्षेत्रमा जनचेतनाको कमी प्रमुख समस्याका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै मलको प्रयोगदेखि उत्पादन व्यवस्थापनसम्म किसानलाई प्रत्यक्ष रूपमा जानकारी पु¥याउने संयन्त्र विकास गर्न निर्देशन दिइन् । रासायनिक मलको अभावलगायत समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न अनुसन्धानलाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिइन् । उनले मन्त्रालय तथा सरकार आवश्यक स्रोत र सहयोग उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै कर्मचारीहरूलाई जिम्मेवारीप्रति गम्भीर भएर काम गर्न निर्देशन दिइन् । कार्यक्रममा परिषद्का वैज्ञानिक, प्राविधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
हेटौंडाको हटिया क्षेत्रमा प्रसारण लाइनको काम अगाडि बढ्यो
काठमाडौं । हेटौंडाको हटिया क्षेत्रमा लामो समयदेखि मुआब्जा विवादका कारण अगाडि बढ्न नसकेको प्रसारण लाइन निर्माणको काम सुरु भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको पहलमा हेटौंडा-ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइनको पश्चिम खण्ड (हेटौंडाको हटिया क्षेत्र) मा टावर राख्ने कार्य अगाडि बढेको हो । मन्त्री श्रेष्ठको पहलमा सरोकार भएका पक्षसँगको सहमतिपछि टावर राख्ने कार्य अगाडि बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले यसै साता जग्गाधनी र त्यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरी मुआब्जा विवादलाई टुङ्ग्याएका हुन् । टावर निर्माण हुने क्षेत्रका जग्गाधनीले मुआब्जा स्वीकार गरेपछि एक साताभित्रै सात वटा टावरको जग खन्ने र ‘कङ्क्रिटिङ’ गर्ने कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ । सन् २०१२ बाट निर्माण सुरु भएको प्रसारण लाइनअन्तर्गत त्यस क्षेत्रमा १४ वटा टावर निर्माण हुन नसक्दा समस्या भएको थियो । नेपालमा विद्युत् प्रणालीको मेरुदण्डका रूपमा लिइने उक्त परियोजना सम्पन्न भएपछि विद्युत् आपूर्ति प्रणाली विश्वसनीय हुनाका साथै निर्यातका लागि पूर्वाधार तयार हुनेछ । प्रसारण लाइन निर्माणले निजी क्षेत्रलाई ठूलो राहत प्रदान गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । सोही परियोजनाको पूर्वी खण्ड (ढल्केबर-इनरुवा) तीन वर्षअगाडि नै सम्पन्न भइसकेको छ ।
बुधबार देशका विभिन्न भागमा हावाहुरीको सम्भावना, सतर्क रहन प्राधिकरणको अनुरोध
काठमाडौं । भोलि (बुधबार) देशका विभिन्न प्रदेशहरूमा तीव्र गतिको हावाहुरी चल्ने सम्भावना रहेको भन्दै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले उच्च सतर्कता अपनाउन सर्वसाधारणमा अनुरोध गरेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागको पूर्वानुमानलाई उद्धृत गर्दै प्राधिकरणले भोली अर्थात् वैशाख १६ गते बुधबार साँझ ५ः४५ बजेदेखि हुरी सुरु भई बिहीबार (१७ गते) बिहान ७ः४५ बजेसम्म रहने अनुमान गरिएको जनाएको छ । हुरीसँगै मेघगर्जन, चट्याङ्ग र असिनासहितको वर्षा हुने र यो प्रणाली पश्चिमदेखि पूर्वतिर सर्दै जाने सम्भावना रहेको छ । प्राधिकरणका अनुसार कोशी प्रदेशको मोरङ, मधेश प्रदेशका धनुषा र बारा, लुम्बिनी प्रदेशका बर्दिया, बाँके, दाङ र अर्घाखाँची तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका डडेलधुरा र डोटीसहित आसपासका जिल्लाहरूमा तीव्र हावाहुरीको जोखिम रहेको छ । हावाहुरीका कारण रुख ढल्ने, छाना उड्ने र बिजुलीका खम्बाहरूमा क्षति पुगी सेवा अवरुद्ध हुन सक्ने भएकाले प्राधिकरणले सकेसम्म घरबाहिर हिँडडुल नगर्ने र घरका झ्यालढोका राम्रोसँग बन्द गर्ने, जस्तापाताका छानाहरू कमजोर भए बन्धन बलियो बनाउने, हावाहुरीको समयमा घरबाहिर आगो नबाल्ने र घरभित्र पनि विशेष सावधानी अपनाउने, अग्ला रुख, खम्बा र बिजुलीको तारमुनि ओत नलाग्ने तथा लत्रिएका बिजुलीका तारहरूलाई नछुने र उडेर आउने वस्तुबाट जोगिन चनाखो रहन आग्रह गरेको छ । प्राधिकरणले मौसमसम्बन्धी पछिल्ला सूचनाहरू नियमित रूपमा जानकारीमा राख्न र स्थानीय स्तरमा आवश्यक पूर्वतयारी गर्न समेत सबैमा अनुरोध गरेको छ ।
