बाढी पीडितका लागि राहत र पूर्वाधार विकासमा सरकार आक्रामक
काठमाडौं । सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रका क्षतिग्रस्त सडक सञ्जाललाई आगामी असोजभित्रै सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम तीव्र पारेको छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल वैकल्पिक सडकहरु सञ्चालन, तुइन र झोलुङ्गे पुल जडानलाई तीव्रता दिइरहेको सरकारले त्यो सकिए लगत्तै पक्की सडक र पुलको निर्माण गर्नेछ । प्रधानन्त्री वालेन्द्र शाहसँग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार बाढी प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरुसँग भएको छलफलमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले विभिन्न विषयगत ८ वटा कार्यदल निर्माण गरी सडक र पुल निर्माणलाई तीव्रता दिइरहेको बताए । साथै, उनले यो काममा दोहोरोपना हुन नदिइ आफूहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा सघाउन स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुसँग आग्रह समेत गरे । यस्तै, उनले प्रधानमन्त्री शाहसँग छलफल गर्न आएकै बेलामा काठमाडौंमै रहेर आफ्नो मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायका प्रमुखहरुसँग प्रत्यक्ष छलफलमा जोडिएर आ-आफ्नो प्रभावित क्षेत्रमा क्षतिग्रस्त पूर्वाधारहरुको विवरण दिन, योजना बनाउन, निर्माणमा समन्वय गर्न र त्यसको फलोअप गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुसँग आग्रह गराएका थिए । उनका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा आगामी मंसिरसम्म खानेपानी प्रणाली पुनःस्थापना गर्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको छ । त्यस्तै प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका पूर्वाधार निर्माणमा पनि सरकारले काम गरिरहेको उल्लेख गरे । छलफलमा सहभागी प्रभावित क्षेत्र नुवाकोटका प्रतिनिधिसभा सदस्य समेत रहनुभएका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर गैर सरकारी संस्थाहरूले बाढी प्रभावितहरुलाई घर बनाइदिने, ज्येष्ठ नागरिक तथा बालबालिकालाई संरक्षण गरिदिने जस्ता आश्वासन दिँदै हिँडिरहेको भन्दै उनीहरुले राष्ट्रिय विपद् जोखम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसँगको समन्वयमा मात्रै काम गर्नुपर्ने बताए । साथै, उनले जनप्रतिनिधिहरुले प्रभावित क्षेत्रका कुनै पनि पीडित नछुट्ने गरी तथ्यांक संकलन गरी सरकारलाई समयमै उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिए ।
भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि सुरक्षित बस्ती खोज्दै सरकार
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापनाका लागि स्रोतको कुनै कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । बाढी प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिसँग सोमबार (आज) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले पुनःस्थापनाका लागि सरकारले आफूसँग उपलब्ध स्रोतसाधनसँगै दातृ निकायबाट प्राप्त सहयोगसमेत परिचालन गर्ने तयारी गरिरहेको बताएका हुन्। उनले प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिसँगको छलफलले विपदबाट प्रभावित स्थानीय तहको मनोबल उच्च राख्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । साथै विपद्का समयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच तत्काल समन्वय भएर काम भएको विषय जनप्रतिनिधिहरूबाटै सुन्न पाउँदा खुसी लागेको बताए । ‘यसअघि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय हुँदैन भन्ने सुन्दै आएका थियौं, तर यस विपदमा हामी एकै ठाउँमा उभियौं, मिलेर काम गर्यौं,’ प्रधानमन्त्री शाहले भने । प्रधानमन्त्री शाहले प्रभावित क्षेत्रमा सडक सञ्जाललाई जतिसक्दो चाँडो पुनःस्थापना गर्न सरकारले निरन्तर काम गरिरहेको जानकारी दिए । सडक सञ्जाल सञ्चालनमा आएपछि बाढी प्रभावित नागरिकलाई आफ्नो दैनिकी पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन सहज हुने उनको भनाइ थियो । छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले बाढीको सुरुआती चरणदेखि नै नदी तटीय क्षेत्रमा रहेका बस्ती जोखिममा रहेको विषय उठाउँदै आएको बताए । स्थानीय जनप्रतिनिधिले समेत तटीय क्षेत्रमा पुनः बस्ती बसाउन सम्भव नहुने धारणा राखेको उल्लेख गर्दै उनले अब प्रभावित क्षेत्रभन्दा नजिकै तर सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने तयारी सरकारले थालेको जानकारी दिए। नयाँ बस्ती निर्माण गर्दा प्रभावित नागरिकको रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र संस्कृतिलगायतका पक्षलाई ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण गर्दै वैज्ञानिक ढंगले बस्ती व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘बस्ती बसाउँदा प्रभावित मानिसहरूको रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृतिलगायतलाई ध्यान दिनुपर्छ र पूर्ववत् अवस्था उपलब्ध हुनुपर्छ, खेतीयोग्य जमिन जोगाउँदै वैज्ञानिक बस्ती व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री शाहले भने । सुरक्षित स्थानमा बस्ती विकासका लागि आवश्यक जग्गा स्थानीयस्तरमै पहिचान गरी संघ सरकारलाई सिफारिस गर्न उनले प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरे । प्रधानमन्त्री शाहले सोमबारको छलफलबाट बाढी प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक अवस्था बुझ्नसमेत महत्त्वपूर्ण सहयोग पुगेको बताए । स्थानीय जनप्रतिनिधिबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित क्षेत्रको अवस्था, समस्या र आवश्यकताबारे जानकारी लिन पाएकाले पुनःस्थापनाको योजना बनाउन थप सहज हुने उनको भनाइ थियो ।
मूल्यसहित ‘युवती र महिला चाहिएमा सम्पर्क गर्नू’ भनेर प्रचार गर्ने लामा पक्राउ
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालबाट वेश्यागमनको प्रचार तथा प्रसार गर्ने एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । शनिबार पाँचथरको फिदिम नगरपालिका–३ घर भई काठमाडौं महानगरपालिका–२६ बसपार्क क्षेत्रमा बस्दै आएका २४ वर्षीय सरोज लामा पक्राउ परेका हुन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत वेश्यागमनको प्रचार तथा प्रसार हुने प्रकृतिको पोस्ट गरिएको भन्ने सूचना प्राप्त भएपछि प्रहरी प्रभाग गोंगबु नयाँ बसपार्कबाट खटिएको टोलीले उनको खोजी थालेको थियो । लामाले सामाजिक सञ्जालबाट युवती तथा महिलालाई यौनकार्यमा लगाउने भन्दै प्रचार गर्ने गरेका थिए । उनले २० वर्षदेखि माथिका युवतीलाई मूल्यसमेत तोकेर सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गर्ने गरेका थिए। काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरका अनुसार खोजतलासका क्रममा लामालाई नयाँ बसपार्क क्षेत्रबाट हुलिया परिवर्तन गरी हिँडिरहेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएको हो । प्रहरीले लामाविरुद्ध वेश्यागमनको प्रचार गर्न नहुने कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाएको परिसरका प्रवक्ता दानबहादुर थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार सामाजिक सञ्जालबाट महिला तथा युवतीलाई यौनजन्य क्रियाकलापमा लागउन लामाले उकास्नेसमेत गर्ने गरेका थिए । उनीमाथि काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट ५ दिनको म्याद थप गरेर अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । सामाजिक सञ्जाललाई आपत्तिजनक तथा गैरकानुनी गतिविधिको प्रचार–प्रसारमा प्रयोग गरेको पाइएमा कानुनी कारबाही हुने भन्दै प्रहरीले यस्ता गतिविधिमाथि निगरानी बढाएको जनाएको छ ।
इरान युद्धले खोल्यो ब्रिक्सको पोल, देखियो भित्री दरार
काठमाडौं । गत साताको अन्त्यमा विश्वका केही शक्तिशाली नेताहरू भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा विशाल गोलमेच वरिपरि भेला भए । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफूसँगै बसेका नेताहरूले मिलेर बिस्तारै ‘नियम पालना गर्ने’ होइन, ‘नियम बनाउने’ बन्नुपर्ने बताए । बैठकमा ब्रिक्स समूहका सदस्य राष्ट्रका नेताहरू सहभागी थिए । चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ, रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, इरानका राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियान, अबुधाबीका युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायेद अल नाह्यान र दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा उपस्थित थिए । यी देशलाई स्वाभाविक सहयोगी भन्न भने गाह्रो छ । उनीहरूबीच सीमा विवाददेखि सैन्य टकरावसम्मको इतिहास छ । सन् २०२० मा भारत र चीनका सैनिकबीच विवादित सीमामा घातक झडप भएको थियो । मध्यपूर्वको युद्धमा इरान र यूएई आमनेसामने भएका छन् । त्यतिबेला इरानले ब्रिक्सकै सदस्य यूएईमाथि क्षेप्यास्त्र र ड्रोन प्रहार गरेको थियो । उक्त युद्धको असर विश्व अर्थतन्त्रसम्म परेको थियो । भारतले यी नेताहरूलाई एउटै ठाउँमा आमनेसामने बैठकका लागि ल्याउन सक्नु आफैमा ठूलो उपलब्धि हो । यसले भारतको कूटनीतिक पहुँच पनि देखाउँछ । सम्मेलनले इरान युद्धपछि सम्बन्धबारे पुनर्विचार गर्ने अवसर पनि सदस्य राष्ट्रहरूलाई दिएको छ । तर नयाँ विश्व व्यवस्था कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा सहमति जुटाउन र स्पष्ट परिणाम निकाल्न भने निकै कठिन देखियो । सम्मेलनभरि सदस्य राष्ट्रबीचको तनाव स्पष्ट रूपमा देखिन्थ्यो । पश्चिमी प्रभावको सामना गर्ने शक्तिका रूपमा ब्रिक्स चीन, रुस र इरानजस्ता सदस्यका लागि ब्रिक्स अमेरिका र पश्चिमी युरोपको प्रभाव घटाउने एउटा माध्यम हो । तर भारतले ब्रिक्सलाई पश्चिमविरोधी समूहका रूपमा प्रस्तुत गर्न सधैं हिच्किचाउँदै आएको छ । मोदीले पनि सम्मेलनमा यो समूह ‘कसैको विरुद्धमा नभएको’ बताएका थिए । यो अन्तर दिल्लीका लागि महत्त्वपूर्ण छ । भारत आपसमा विवादमा रहेका देशहरूसँग समेत आफ्नो सम्बन्ध कायम राख्न चाहन्छ । वरिष्ठ भारतीय कूटनीतिज्ञ तथा पूर्वराजदूत अनिल त्रिगुणायतका अनुसार ब्रिक्सका केही देश यसलाई पश्चिमविरोधी समूह बनाउन चाहन्छन्, तर ब्रिक्स त्यस्तो समूह होइन । उनका दृष्टिमा भारतले हासिल गरेको उपलब्धि ‘युद्धको समयमा रणनीतिक स्वायत्तता’तर्फको एउटा कदम हो । साथै सदस्य राष्ट्रबीच अझ बढी सहकार्य बढाउने पहल पनि हो । संयुक्त घोषणापत्रभित्रको कथा सदस्य राष्ट्रबीच मतभेद निकै स्पष्ट देखिएको समयमा पनि सम्मेलनले संयुक्त घोषणापत्र जारी गर्न सफल भयो । यस वर्ष यसअघि दुईपटक ब्रिक्सका मन्त्रीस्तरीय बैठक साझा वक्तव्य जारी गर्न असफल भएका थिए । यसपटक सहमति त बन्यो, तर सदस्यहरूबीच गहिरो मतभेद रहेका विषयलाई पन्छाउँदै निकै कम समाधानसहित घोषणापत्र जारी गरियो । ‘नयाँ दिल्ली घोषणापत्र’ सम्मेलनको पहिलो दिनमै पारित भयो । तर यसमा के भनिएको छैन भन्ने कुरा अझ ध्यान दिनलायक छ । मध्यपूर्व युद्धका विषयमा घोषणापत्रले ‘अधिकतम संयम’ अपनाउन आह्वान गरेको छ । यसले ‘नागरिक पूर्वाधार र शान्तिपूर्ण आणविक सुविधामाथिका हमला’को निन्दा पनि गरेको छ । तर त्यसका लागि कुनै देशलाई जिम्मेवार ठहर गरेको छैन । घोषणापत्रले दुई–राष्ट्र समाधानको समर्थन दोहोर्याएको छ । प्यालेस्टिनीहरूको जबर्जस्ती विस्थापन तथा ‘कब्जालाई वैधानिकता दिने वा लम्ब्याउने’ कुनै पनि कदमको विरोध गरेको छ । यसलाई विद्यमान संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रस्तावको दायराभित्र निकै सावधानीपूर्वक प्रस्तुत गरिएको छ । युक्रेनमा रुसको युद्धबारे भने घोषणापत्रमा कुनै उल्लेख छैन । यो अघिल्ला ब्रिक्स घोषणापत्रभन्दा फरक छ । व्यापारका विषयमा पनि यस्तै सावधानी अपनाइएको छ । घोषणापत्रमा ‘अव्यवस्थित रूपमा बढिरहेका महसुल’प्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ र एकपक्षीय प्रतिबन्धको निन्दा गरिएको छ । तर अमेरिकाको नाम उल्लेख गरिएको छैन । यसले सम्भवतः वासिङ्टनको असन्तुष्टिबाट बच्ने प्रयास देखाउँछ । ब्रिक्सका धेरै सदस्य राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई चिढ्याउन नचाहेका हुन सक्छन् । ट्रम्पले यसअघि सीमापार व्यापारका लागि केन्द्रीय बैंकका डिजिटल मुद्रालाई आपसमा जोड्ने प्रस्तावसहित ब्रिक्सका पहललाई ‘अमेरिकाविरोधी’ भन्दै आएका छन् । इन्टरनेसनल क्राइसिस ग्रुपका वरिष्ठ विश्लेषक प्रवीण डोन्थीका अनुसार मध्यपूर्वको द्वन्द्वको निन्दा गर्दा पनि कुनै देशको नाम नलिनु भारतको शैली हो । उनले महसुलको विषयलाई घोषणापत्रमा बलियोसँग उठाइएकोमा आफूलाई आश्चर्य लागेको बताए । उनका अनुसार भारत यस विषयमा प्रत्यक्ष रूपमा बोल्न नचाहेको भए पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने अवसर उसले पाएको थियो । सम्मेलनभन्दा पर ट्रम्पका व्यापारिक धम्की र मध्यपूर्व युद्धको प्रभावपछि विश्व व्यवस्थालाई नयाँ आकार दिनु धेरै सदस्य राष्ट्रका अर्थतन्त्रका लागि आवश्यक बन्दै गएको छ । सम्मेलनले निश्चित रूपमा दिन सकेको एउटा कुरा भनेको केही महिनाअघिसम्म कल्पना गर्न कठिन लाग्ने भेटवार्ताका लागि मञ्च उपलब्ध गराउनु हो । इरानका राष्ट्रपति पेजेस्कियान र अबुधाबीका युवराज एकै ठाउँमा बसेर वार्ता गरे । युद्ध सुरु भएयता यी दुई देशबीच भएको यो उच्चस्तरीय आमनेसामने भेटमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । यो सप्ताहन्तले तेहरानलाई अमेरिका र इजरायलका सैन्य हमला तथा आर्थिक दबाबबीच आफू एक्लो नरहेको देखाउने अवसर पनि दियो । इरान अमेरिकी प्रतिबन्ध, वासिङ्टनको ‘अपरेसन इकोनोमिक आउटकास्ट’ र आफ्ना बन्दरगाहमा हुन सक्ने नौसैनिक नाकाबन्दीको सामना गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा पेजेस्कियानले मलेसिया, भारत र इथियोपियासहित ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रसँग गहिरो आर्थिक सम्बन्धमा जोड दिए । सात वर्षपछि दिल्लीमा राष्ट्रपति सीको पहिलो भ्रमण चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ सात वर्षपछि पहिलोपटक दिल्ली पुगे । सन् २०२० को सीमा विवादपछि भारत र चीनबीच गहिरो अविश्वास रहँदै आएको थियो । अहिले त्यो तनाव केही कम भएको छ । तर दुई देशबीचको व्यापारमा ठूलो असन्तुलन छ र व्यापार घाटा चीनको पक्षमा निकै बढी झुकेको छ । सी जिनपिङ र नरेन्द्र मोदीले न्यानो हात मिलाए । यद्यपि मोदीले आफ्नो परिचित शैलीमा सीलाई अँगालो भने हालेनन् । सी दिल्लीमा २४ घण्टाभन्दा कम समय बसे । शनिबार राति मोदीले आयोजना गरेको विशेष रात्रिभोजमा पनि उनी सहभागी भएनन् । तर त्यसका बाबजुद यति जटिल सम्बन्ध भएका यी दुई देशका लागि यो सप्ताहन्त महत्त्वपूर्ण रह्यो । आधिकारिक वक्तव्यअनुसार दुवै नेता व्यापारिक सम्बन्ध र यातायात सम्पर्क सुदृढ गर्न तथा व्यापारमा रहेका अवरोध हटाउन सहमत भएका छन् । त्रिगुणायतका अनुसार यो पछिल्ला वर्षमा दुई देशबीच सम्बन्धमा देखिएको क्रमिक सुधारकै एउटा हिस्सा हो । दुवै पक्ष मिलेर काम गर्न इच्छुक देखिएका छन्। तर यसबाट ठोस प्रगति हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हेर्न बाँकी नै छ । उनका अनुसार, ‘विश्वास गर्नुपर्छ, तर त्यसअघि जाँच र परीक्षण पनि आवश्यक छ ।’ अब के होला ? सम्मेलनले ब्रिक्सले पश्चिमी प्रभुत्व रहेका संस्थाभन्दा बाहिर प्रतिद्वन्द्वी देशहरूलाई संवाद गर्ने र रणनीतिक समन्वय गर्ने ठाउँ उपलब्ध गराउन सक्ने देखाएको छ । तर सबैभन्दा कठिन प्रश्न ‘अब के हुन्छ’ भन्ने हो । सदस्य राष्ट्रहरू पहिलेभन्दा बढी नयाँ विश्व व्यवस्थाको आवश्यकता रहेकोमा सहमत देखिन्छन् । तर त्यसको स्थानमा वास्तवमा कस्तो व्यवस्था आउनुपर्छ र त्यहाँसम्म कसरी पुग्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन भने अझै निकै चुनौतीपूर्ण छ । (बीबीसीबाट अनुदित तथा सम्पादित)
देउवा समूहले सानेपाको निर्णय नमान्ने
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूह पार्टीको १५औं महाधिवेशन संस्थापन पक्षले तय गरेको प्रक्रियाबाट अघि नबढ्ने भएको छ । यससँगै कांग्रेसको महाधिवेशन प्रक्रिया फेरि दुई समूहबीचको विवादमा फस्ने संकेत देखिएको छ । पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाको महाराजगञ्जस्थित निवासमा सोमबार (आज) बसेको संस्थापन इतर समूहको बैठकले सानेपाबाट तय गरिएको महाधिवेशन कार्यतालिकालाई स्वीकार गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको नेता केदार कार्कीले जानकारी दिए । बैठकमा संस्थापन पक्षको पछिल्लो निर्णयमाथि छलफल गर्दै आफ्नो पक्षले यसअघि अघि सारेको महाधिवेशन कार्यतालिकालाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको उनले बताए । कार्कीका अनुसार संस्थापन इतर समूहको दाबी कुनै व्यक्ति वा समूहलाई नेतृत्वमा स्थापित गर्नेभन्दा पनि पार्टीको संगठनात्मक संरचना र वैधानिक प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने तयारी भएको हो । त्यसका लागि उमाकान्त चौधरीले यसअघि प्रस्ताव गरेको १५औं महाधिवेशनको कार्यतालिकालाई आधार बनाएर प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको कार्कीले बताए । यसअघि कांग्रेसको संस्थापन पक्षले भने १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित सबै केन्द्रीय सदस्यलाई १५औं महाधिवेशनमा पनि निरन्तरता दिने निर्णय गरेको थियो । केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यलाई उनीहरूकै हैसियतमा १५औं महाधिवेशनमा सहभागी गराउने तथा आयोजकका रूपमा जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो । संस्थापन इतर समूहले यही निर्णयलाई आधार बनाएर सानेपाबाट अघि बढाइएको प्रक्रियामा सहभागी हुन नसकिने निष्कर्ष निकालेको हो । बैठकले संस्थापन पक्षको निर्णयबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारीसमेत गरेको छ ।
पशुपतिमा तीजको रौनक (फोटो–फिचर)
काठमाडौं । आज हरितालिकाका तीज । यसैको अवसरमा सोमबार काठमाडौंको पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा बिहानैदेखि भक्तजनको चहलपहल बढेको छ । व्रतालुहरूको सहजताका लागि आज बिहान ३ बजेदेखि नै पशुपतिनाथका चारवटै ढोका खोलिएको थियो । लाइनमा बसेको आधा घण्टामा व्रतालुले पशुपतिनाथको दर्शन गरेर फर्कन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ । पशुपतिनाथको दर्शनपछि व्रतालुहरू तीजका गीतमा नाचगान गर्दै रमाइरहेका छन् । तीज पर्वका अवसरमा आज पशुपति क्षेत्रमा चार हजार सुरक्षाकर्मीका साथै २४ वटा धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाका ८५५ जना स्वयम्‌सेवक खटाइएको कोषले जनाएको छ । विवाहित महिलाले पतिको दीर्घायु तथा अविवाहित महिलाले सुयोग्य वरको कामना गर्दै व्रत बस्ने धार्मिक परम्परा छ । तस्बिरहरू :
सुन र चाँदीको मूल्यमा गिरावट
काठमाडौं । नेपाली बजारमा सोमबार सुन र चाँदी दुवैको मूल्यमा गिरावट आएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सोमबार सुनको मूल्य प्रतितोला १ हजार २०० रुपैयाँले घटेर ३ लाख १ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । यसैगरी, आज १० ग्राम सुनको भाउ २ लाख ५८ हजार ६० रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यसअघि आइतबार सुन प्रतितोला ३ लाख २ हजार २०० रुपैयाँ र १० ग्रामको २ लाख ५९ हजार ९० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । सुनसँगै चाँदीको भाउ पनि ओरालो लागेको छ । आइतबार प्रतितोला ४ हजार ६६० रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी सोमबार ४० रुपैयाँले घटेर ४ हजार ६२० रुपैयाँ कायम भएको छ ।
साउदीका सैन्य विमानले यमनमा हवाई हमला गरेको हुथीको दाबी
काठमाडौं । हुथी विद्रोही समूहको टेलिभिजन समाचार च्यानल अल-मसीराले साउदी अरबका सैन्य विमानले यमनको ताइज क्षेत्रमा हवाई हमला गरेको दाबी गरेको छ । इरान समर्थित हुथी समूहले पछिल्ला दिनमा सरकारी सेनाविरुद्ध सैन्य रूपमा आफ्नो प्रभाव बढाएको यही ताइज क्षेत्र हो । अल-मसीराका अनुसार साउदी सैन्य विमानले उत्तरी यमनमा हुथीहरूको प्रमुख गढ सादामा पनि विभिन्न स्थानलाई लक्षित गरी हवाई हमला गरेका छन् । यसअघि हुथी सैन्य प्रवक्ताले समूहले दक्षिणी साउदी अरबमा रहेको एउटा सैन्य अड्डालाई क्षेप्यास्त्र र ड्रोनबाट निशाना बनाएको दाबी गरेका थिए । यद्यपि, उक्त दाबीको पनि स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भएको छैन । यसैबीच, साउदी अरबका तेल व्यवसायी तथा सेयरधनीहरूले देशको प्रमुख ईस्ट-वेस्ट तेल पाइपलाइन तत्काल पुनः सञ्चालन नगरिए विश्वव्यापी तेल आपूर्तिमा ठूलो असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूका अनुसार साउदी अरबले केही दिनभित्र उक्त पाइपलाइन सञ्चालनमा ल्याउन नसके विश्वको कुल तेल आपूर्तिमा करिब ४ प्रतिशतसम्म कमी आउन सक्छ । साउदी अरबको ईस्ट-वेस्ट तेल पाइपलाइनमा हालै ड्रोन हमला भएको थियो। ती ड्रोन इराकी क्षेत्रबाट आएको बताइएको छ । इराकले उक्त घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको जनाएको थियो। त्यसपछि साउदी अरबले पनि इराकको अनुसन्धानलाई समर्थन गर्दै तत्काल जवाफी कारबाही नगर्ने जनाएको छ ।
