आईपीओदेखि कर सुधारसम्म, यस्ता छन् २१ योजना
काठमाडौं । सरकारले सुस्ताएको पुँजी बजारलाई चलायमान बनाउँदै बजारको संरचनागत तथा नीतिगत सुधार अघि बढाउने उद्देश्यले २१ बुँदे ‘पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गत साता घोषणा गरेको कार्ययोजना अर्थ मन्त्रालयले सोमबार (आज) सार्वजनिक गरेको हो । भोटेकोशी बाढीबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिले अर्थतन्त्रमा थप दबाब सिर्जना गर्नुका साथै पुँजी बजारमा समेत असर परेको अवस्थामा तत्कालीन सुधार तथा पुनरुत्थानका लागि कार्ययोजना ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्ययोजनाले प्राथमिक तथा दोस्रो बजार सुधार, नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास, संस्थागत लगानी बढाउने, नेप्से र सीडीएस एन्ड क्लियरिङको संरचनात्मक सुधार, कर प्रणालीमा परिमार्जन तथा नियामकीय सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । कार्ययोजनाअनुसार नेपाल धितोपत्र बोर्डले आईपीओका लागि सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका तत्काल जारी गर्नुपर्नेछ । बजारमुखी मूल्य प्रणालीमा आधारित सार्वजनिक निष्कासनका लागि जलविद्युत्, उत्पादन तथा प्रशोधन, होटल तथा पर्यटन, कृषि र औषधि उद्योगका लागि क्षेत्रगत मापदण्ड तथा मूल्य अन्वेषण र धितोपत्र बाँडफाँट प्रणालीमा आवश्यक सुधार गरी २०८३ पुस मसान्तभित्र लागू गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै, ऋणपत्र बजार, मुद्रा बजार र एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड (ईटीएफ) जस्ता वित्तीय उपकरणको विकासका लागि म्युचुअल फन्डलाई थप व्यावसायिक, विविधीकृत, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने नीति ल्याइनेछ। यसका लागि आवश्यक निर्देशिका तथा पूर्वाधार, २०८३ मंसिर मसान्तभित्र तयार गरिनेछ । धितोपत्र दलाल व्यवसायको संस्थागत सुधार र सुदृढीकरण नीति तत्काल सार्वजनिक गर्ने तथा दलाल कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुकूल आधुनिक, व्यावसायिक, प्रविधिमैत्री र बहुआयामिक वित्तीय सेवा प्रदायकका रूपमा विकास गर्ने योजना पनि कार्ययोजनामा छ । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा समसामयिक सुधारका लागि नियामकीय र बजार पूर्वाधारसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै विधेयकको मस्यौदा तयार गरिनेछ। त्यसबाट मार्जिन लेन्डिङ, अन्तरदिवसीय कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो र सर्ट सेलिङ जस्ता उपकरण सञ्चालनको बाटो खुलाउने लक्ष्य राखिएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को पुनर्संरचना अघि बढाउने, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा बजारको वास्तविक अवस्थालाई प्रतिबिम्बित गर्ने नयाँ आधारभूत सूचकांक विकास गर्ने योजना पनि कार्ययोजनामा समेटिएको छ । नयाँ सूचकांक २०८३ मंसिर मसान्तभित्र प्रयोगमा ल्याउने लक्ष्य छ । गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन आवश्यक कानुनी संशोधनको प्रस्ताव २०८३ असोज मसान्तभित्र मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने भनिएको छ । त्यस्तै, कार्ययाेजना अनुसार बैंकमा आधारित वित्तपोषणको निर्भरता घटाउँदै बजारमा आधारित वित्तपोषण विस्तार गर्न संस्थागत ऋणपत्र बजार विकास गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । हरित, विपद्, सामाजिक, परियोजना विशेष तथा पर्यावरणीय ऋणपत्र जारी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि बनाइनेछ । ट्रेजरी बिल तथा विकास ऋणपत्रको सक्रिय दोस्रो बजार सुनिश्चित गर्न कारोबार शुल्क पुनरावलोकन गर्ने, सेयर विभाजन तथा कम्पनीले आफ्नै सेयर खरिद गर्ने ‘बाइब्याक’ व्यवस्थालाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नियामकीय पूर्वाधार तयार गर्ने योजना पनि रहेको छ । हेर्नूहाेस् पूर्णपाठ :
बेपत्तालाई 'मृत' घोषित गर्न १२ वर्ष कुर्नुपर्ने कानुन बदल्न सभापति थापाको माग
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले रसुवाको भोटेकोसी बाढीमा परेर बेपत्ता भएका नागरिकलाई मृत प्रमाणित गर्न विद्यमान १२ वर्षे कानुनी बाध्यता बाधक बनेको भन्दै तत्काल कानुन संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । रसुवा र नुवाकोटका बाढी प्रभावित क्षेत्रको अनुगमनपछि सभापति थापाले सामाजिक सञ्जालमार्फत मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४० को उचयखष्कष्यल लाई संशोधन गरी पीडित परिवारलाई राहत पुर्याउन आग्रह गरेका हुन् । बाढी आएको तीन साता बितिसक्दा पनि राज्यका निकायहरूबाट आधिकारिक र एकरूप तथ्याङ्क नआउँदा पीडितहरू झन् अन्योलमा परेको उनले बताए । बेपत्ता भएका नागरिकका परिवारले कुशको प्रतिमा बनाएर अन्त्येष्टि गरिसके पनि १२ वर्ष नपुगी मृत घोषित गर्न नमिल्ने कानुनी जटिलताका कारण मृत्यु दर्ता, सम्पत्ति तथा बैंक खाता नामसारी, बीमा दाबी, र राहतजस्ता सुविधा पाउनबाट वञ्चित हुनुपरेको थापाको भनाइ छ । उनले नागरिकको शोकको यस घडीमा कानुनी बाधा फुकाउन संघीय सरकारले अध्यादेश वा द्रुत मार्गबाट कानुन संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । साथै, कानुन संशोधन गर्दा यदि मृत प्रमाणित गरिएको व्यक्ति पछि जीवितै फर्किएमा निजको कानुनी स्थिति, सम्पत्तिको हक र पहिचानको रक्षा हुने स्पष्ट प्रावधान समेत राख्नुपर्ने सुझाव उनले दिए ।
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा भयो साढे १३ अर्बभन्दा बढी रकम
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री राहत कोषमा रकम जम्मा हुने क्रम बढेसँगै कुल मौज्दात १३ अर्ब ६८ करोड ७३ लाख ५४ हजार ६ सय ६ रुपैयाँ पुगेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार कोषमा सङ्कलित रकममध्ये ९ वटा वाणिज्य बैंकका खाताहरूमा १० अर्ब ८ करोड ४३ लाख ८ हजार ५ सय १७ रुपैयाँ र दुई वटा वाणिज्य बैंकका खातामा २ करोड ३६ लाख १२ हजार ५ सय ९६ अमेरिकी डलर मौज्दात रहेको छ । यसअघि बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा पुनरुत्थानका लागि कोषबाट १ अर्ब रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ । उक्त रकम राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत प्रभावित क्षेत्रमा पठाइएको हो ।
कृषिदेखि एआईसम्म सीप सिकाउँदै रोजगारी दिने सरकारको तयारी
काठमाडौं । सरकारले सीपमूलक तालिमलाई प्रत्यक्ष रोजगारीसँग जोड्ने उद्देश्यले ‘सीप तथा रोजगार मेला’ सञ्चालन गर्ने तयारी थालेको छ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले निजी क्षेत्रको सहकार्यमा आन्तरिक रोजगारी सिर्जना तथा सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले यस्तो मेला सञ्चालन गर्न लागेको हो । मन्त्रालय, राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (एनएभीटी) तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन र श्रम बजारलाई व्यवस्थित बनाउने विषयमा सोमबार बृहत् छलफल भएको छ । सरकारले ‘रोजगार प्रवद्र्धन दशक २०८३/८४–२०९२९३’ लाई सफल बनाउने उद्देश्यले कोशी प्रदेशको इटहरीबाट ‘सीप तथा रोजगार मेला’ सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसपछि मेलालाई देशका सातै प्रदेशमा विस्तार गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । मन्त्रालयको टोलीले इटहरी पुगेर स्थानीय सरोकारवालासँग मेलाका विषयमा छलफलसमेत गरिसकेको छ । छलफलमा सरोकारवालाले उत्साहजनक सहभागिता जनाउँदै सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार मेला औपचारिक कार्यक्रम वा केवल तालिम उपलब्ध गराउने गतिविधिमा सीमित हुने छैन । रोजगारदातालाई आवश्यक पर्ने वास्तविक जनशक्तिको माग पहिचान गरी त्यसअनुसार कार्यस्थलमा आधारित तालिम प्रदान गर्ने र तालिमपछि सोझै रोजगारीमा जोड्ने लक्ष्य राखिएको छ । मेलामार्फत कृषि, अटोमोबाइल, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), डिजिटल सीपलगायत विभिन्न क्षेत्रका लागि आवश्यक सीप तथा तालिम उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ । छलफलमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले ‘सीप तथा रोजगार मेला’ सफल बनाउन सकारात्मक रहेको र आवश्यक सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । मन्त्रालयले उद्योग तथा व्यवसायीलाई आगामी पाँचदेखि छ महिनामा आफूलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको संख्या र आवश्यक सीप तथा दक्षताको स्तर स्पष्ट रूपमा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ । निजी क्षेत्रबाट प्राप्त मागका आधारमा आवश्यक सीप तथा तालिम प्रदान गर्न मन्त्रालय तयार रहेको बताइएको छ । छलफलमा युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले सरकारको मुख्य उद्देश्य आन्तरिक रोजगारीलाई मर्यादित बनाउँदै बढीभन्दा बढी युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउनु रहेको बताए ।
मुटुसम्बन्धी समस्या भएका १२ वर्षीय बालकको नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट उद्धार
काठमाडौं । बाढी प्रभावित रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिका-५ का मुटुसम्बन्धी समस्या रहेका १२ वर्षीय बालकलाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरी काठमाडौं ल्याइएको छ। मुटुसम्बन्धी समस्या रहेका बालकलाई तत्काल उपचार आवश्यक देखिएपछि स्थानीय तह, नेपाली सेना र महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको समन्वयमा सोमबार उद्धार गरिएको हो । उद्धारपछि बालकलाई मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा उपचारका लागि राखिएको छ । बालकको स्वास्थ्य अवस्था संवेदनशील रहेकाले आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण तथा विशेषज्ञ उपचारको व्यवस्था गरिएको छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा बालबालिकाको जोखिम अवस्था लेखाजोखा गर्ने क्रममा बालकलाई तत्काल स्वास्थ्य उपचार आवश्यक रहेको पहिचान भएपछि उद्धारका लागि समन्वय गरिएको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को रसुवामा खटिएको सहजीकरण टोलीका संयोजक मनबहादुर थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार स्थलगत रूपमा बालबालिकाको जोखिम अवस्था मूल्याङ्कन गर्ने क्रममा बालकको स्वास्थ्य अवस्था तत्काल उपचार आवश्यक पर्ने देखिएपछि स्थानीय तह, नेपाली सेना र मन्त्रालयसँग समन्वय गरी उद्धारको व्यवस्था मिलाइएको हो । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको पहिचान, जोखिम मूल्याङ्कन तथा आवश्यक संरक्षणका लागि मन्त्रालयले सहजीकरण टोली परिचालन गरेको छ । प्रभावित बालबालिकाको प्रारम्भिक जोखिम मूल्याङ्कन तथा विस्तृत सामाजिक लेखाजोखाका लागि रसुवा र नुवाकोटमा दुईवटा टोली खटिएका छन् । त्यस्तै, बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट काठमाडौं ल्याइएका बालबालिकाको अवस्थाबारे लेखाजोखा तथा आवश्यक सहजीकरणका लागि काठमाडौंमा रहेका गुम्बाहरूमा समेत अर्को टोली परिचालन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले बाढी प्रभावित बालबालिकाको जोखिम र आवश्यकताका आधारमा उद्धार, अस्थायी संरक्षण, स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक सहयोग तथा पारिवारिक पुनर्मिलनका कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको जनाएको छ । विपद्का कारण जोखिममा परेका बालबालिकाको तत्काल पहिचान गरी आवश्यकताअनुसार उद्धार, उपचार र संरक्षण सुनिश्चित गर्ने कार्यलाई मन्त्रालयले समन्वयात्मक रूपमा अघि बढाइरहेको छ ।
दशैं-तिहारमा हुन्डाईको ‘फेस्टिभ ड्राइभ’, ५ लाखसम्म नगद छुट जित्ने अवसर
काठमाडौं । नेपालमा हुन्डाई गाडीको आधिकारिक वितरक लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिले दशैं, तिहार तथा छठ पर्वलाई लक्षित गर्दै विशेष योजना ‘ह्युन्डाई फेस्टिभ ड्राइभ २०८३’ घोषणा गरेको छ । कम्पनीका अनुसार योजनाअन्तर्गत हुन्डाई गाडी खरिद गर्ने ग्राहकले ३ लाख रुपैयाँसम्मको नगद छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । त्यसैगरी, स्क्र्याच कार्डमार्फत ५ लाख रुपैयाँसम्मको थप नगद छुट जित्ने अवसरसमेत कम्पनीले ग्राहकलाई दिएको छ । योजनामा गाडी खरिद गर्ने ग्राहकका लागि एक वर्षको निःशुल्क अटो प्लस बीमा र एक वर्षको निःशुल्क सडक करको सुविधा पनि समावेश गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । हुन्डाईका गाडीमा तीन वर्षको वारेन्टी तथा छ वर्षसम्मको निःशुल्क सर्भिसिङ सुविधा उपलब्ध रहेको कम्पनीको भनाइ छ । ‘हुन्डाई फेस्टिभ ड्राइभ २०८३’ भदौ २३ गतेदेखि लागू भएको हो । कम्पनीले दशैं, तिहार तथा छठको अवसरमा ह्युन्डाई गाडी खरिद गर्न चाहने ग्राहकलाई नजिकैको ह्युन्डाई शोरुममा पुगेर योजनामा सहभागी हुन आग्रहसमेत गरेको छ ।
भारतले नेपाललाई दैनिक ६५४ मेगावाट विद्युत् उपलब्ध गराउने
काठमाडौं । भारत सरकारले नेपाललाई दैनिक ६५४ मेगावाटसम्म विद्युत् उपलब्ध गराउने भएको छ । यही सेप्टेम्बर १३ देखि आगामी डिसेम्बर ३१ सम्मका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई राति १२ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म विद्युत् उपलब्ध गराउने निर्णय भएको जानकारी भारतको ऊर्जा मन्त्रालयले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै दिएको हो । गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीका कारण जलविद्युत् आयोजनाहरूमा क्षति पुगेपछि उत्पन्न कठिन परिस्थितिमा सहयोग पुर्याउन र द्विपक्षीय ऊर्जा सहकार्यलाई सुदृढ बनाउन भारतले यो कदम चालेको हो । उक्त सम्झौताअनुसार मुजफ्फरपुर-ढल्केबर ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत अधिकतम ६०० मेगावाट र टनकपुर-महेन्द्रनगर १३२ केभी सिंगल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत ५४ मेगावाट विद्युत् नेपालतर्फ आयात गरिनेछ । सन् २०२७ जनवरीदेखि हुने विद्युत् निर्यातका विषयमा भने सन् २०२६ को डिसेम्बरमा पुनः समीक्षा गरिने भारतीय ऊर्जा मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
