थ्री स्टार हाइड्रोपावरको सीईओमा सन्दीप अधिकारी नियुक्त
काठमाडौं । थ्री स्टार हाइड्रोपावर लिमिटेडले सन्दीप अधिकारीलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्त गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको साउन ११ गते बसेको बैठकले अधिकारीलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । यो नियुक्तिसँगै कम्पनीको व्यवस्थापकीय नेतृत्व अधिकारीले सम्हाल्ने भएका छन् ।
चिकित्सक कुटिएपछि देशभरका सरकारी अस्पतालको ओपीडी ठप्प
काठमाडौं । उपचारका क्रममा बिरामीको मृत्यु भएपछि चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको कुटपिटको विरोधमा नेपाल चिकित्सक संघले देशभरका सरकारी अस्पतालको बहिरङ्ग (ओपीडी) सेवा ठप्प पारेको छ । वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालमा उपचारका क्रममा एक बिरामीको मृत्यु भएपछि आक्रोशित आफन्तीले उपचारमा संलग्न चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात गर्नुका साथै अस्पतालमा तोडफोड गरेका थिए । घटनामा गम्भीर घाइते भएका डा. प्रमोद रामको काठमाडौंस्थित ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ । घटनाको कडा निन्दा गर्दै नेपाल चिकित्सक संघले बिरामीको ज्यान बचाउन दिनरात खटिने स्वास्थ्यकर्मीमाथि मरणासन्न हुने गरी गरिएको आक्रमण अस्वीकार्य रहेको जनाएको छ । संघले उपचारका क्रममा कुनै लापरबाही वा त्रुटि भएको आशंका भए त्यसको छानबिन र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था हुँदाहुँदै हिंसात्मक आक्रमणमा उत्रिनु कानुनी राज्यको मूल्य–मान्यताविपरीत भएको उल्लेख गरेको छ । संघका अनुसार स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा सुनिश्चित नभएसम्म र दोषीमाथि कानुनबमोजिम कडा कारबाही नभएसम्म आन्दोलनका कार्यक्रमलाई थप सशक्त बनाइनेछ । चिकित्सकहरूको आन्दोलनका कारण देशभरका सरकारी अस्पतालमा ओपीडी सेवा प्रभावित भएको छ भने आकस्मिक तथा अतिआवश्यक सेवाहरू भने यथावत सञ्चालनमा रहेका छन् । नेपाल चिकित्सक संघले आह्वान गरेको आन्दोलनका कारण काठमाडौं उपत्यकाका सरकारी अस्पतालको सेवा ठप्प हुँदा बिरामी मर्कामा परेका छन् । उपत्यकाका वीर अस्पताल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, सिभिल अस्पताल लगायतका अस्पतालले ओपीडी सेवा बन्द गरेका छन् । आकस्मिक तथा अतिआवश्यक सेवाबाहेक नियमित स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको अस्पतालहरूले जनाएका छन् । ओपीडी सेवा बन्द भएपछि उपचारका लागि बिहानै अस्पताल पुगेका सयौं बिरामी सेवा नपाई निराश हुँदै घर फर्किन बाध्य भएका छन् । नियमित परीक्षण, फलोअप तथा नयाँ उपचारका लागि आएका बिरामीहरू आन्दोलनको प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । चिकित्सकहरूको आन्दोलनका कारण उपत्यकाका प्रमुख सरकारी अस्पतालमा बिरामीको चाप भए पनि उपचार सेवा प्रभावित हुँदा सेवाग्राहीले सास्ती बेहोर्नुपरेको छ ।
गभर्नर र डेपुटी गभर्नरलाई कुलिङ पिरियड, पुँजी २० अर्ब
काठमाडौं । संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको ‘नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथि परेका स्वीकृत संशोधन प्रस्तावहरूले मुलुकको केन्द्रीय बैंकलाई नवीन वित्तीय प्रविधिमैत्री, आधुनिक र समावेशी बनाउने दिशामा बहस सिर्जना गरेको छ । प्रतिनिधि सभा नियमावली बमोजिम स्वीकृत भएका कुल ७७ वटा संशोधन प्रस्तावहरूमा केन्द्रीय बैंकको सञ्चालनगत स्वायत्तता, क्रिप्टोकरेन्सी तथा डिजिटल मुद्राको नियमन, सञ्चालक समितिको संरचनागत सुधार र नेतृत्व नियुक्तिमा पारदर्शिता जस्ता विषयहरू समेटिएका छन् । नवीनतम वित्तीय प्रविधि र जोखिम व्यवस्थापनका लागि संशोधन विधेयकमा सांसदहरूले व्यापक परिमार्जनको माग गरेका छन् । सांसद परशुराम तामाङ्गले डिजिटल बैंकिङङको परिभाषामा प्रदेश बैंकलाई समेत समेट्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् भने सांसद गणेश कार्कीले विद्युतीय माध्यमबाट हुने वित्तीय अपराध, साइबर आक्रमण, फिसिङ र ठगीबाट निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षा गर्न राष्ट्र बैंकलाई थप अधिकार दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । यस्तै, सांसद कमल सुवेदीले केन्द्रीय बैंकबाट जारी हुने कानुनी ग्राह्य मुद्राका रूपमा केन्द्रीय बैङ्क डिजिटल मुद्रालाई स्पष्ट परिभाषित गर्न माग गरेका छन् । सांसद गणेश पराजुलीले निजीस्तरका भर्चुअल÷क्रिप्टो करेन्सीलाई कानुनी मान्यता दिन नसकिने स्पष्ट पार्दै भर्चुअल सम्पत्ति सेवा प्रदायकहरूलाई राष्ट्र बैंकको इजाजतपत्र, न्यूनतम पूँजी, केवाईसी एएमएल मापदण्ड र नियामकीय परीक्षण क्षेत्रको कडा दायराभित्र ल्याउनुपर्ने संशोधन पेस गरेका छन् । केन्द्रीय बैंकको नीति निर्माण तहमा समावेशिताको सुनिश्चितताका लागि सांसदहरूले सञ्चालक समितिको ढाँचामा सुधारको प्रस्ताव गरेका छन् । सांसद प्रा. डा. पुष्पराज कँडेल, लिमा अधिकारी (आचार्य) र एशुदा कुमारी बरालले गैर–कार्यकारी सञ्चालकहरूमध्ये कम्तीमा एक जना महिला सञ्चालक अनिवार्य रूपमा नियुक्त गरिनुपर्ने व्यवस्था राख्न संशोधन दिएका छन् । सांसद कमल सुवेदीले सञ्चालक समितिमा कम्तीमा दुई जना (वा ३३ प्रतिशत) महिला सञ्चालकको उपस्थिति सुनिश्चित गरिनुपर्ने र कुल सदस्य संख्या ७ हुनुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । यस्त,ै सांसद गणेश पराजुलीले सञ्चालक सदस्यको कुल संख्या घटाएर ३ जनामा सीमित गर्नुपर्ने फरक दृष्टिकोण पेस गरेका छन् । गभर्नर र डेपुटी गभर्नर ‘कुलिङ पिरियड’ नेतृत्व चयनमा स्वार्थको बाझिने अवस्था अन्त्य गर्न तथा व्यावसायिक निष्ठा कायम राख्न गभर्नर र डेपुटी गभर्नर नियुक्तिको मापदण्डमा कडा व्यवस्था गर्न सांसदहरूले माग गरेका छन् । सांसद गुरु प्रसाद बरालले कुनै पनि वाणिज्य बैंकको मुख्य कार्यकारी अधिकृत पदबाट अलग्गिएको कम्तीमा २ वर्ष व्यतीत नभई गभर्नर पदका लागि सिफारिस हुन नपाउने गरी ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेका छन् । सांसद तामाङले पनि वित्तीय संस्थाका बहालवाला वा निवृत्त भएको ३ वर्ष नपुगेका व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउन नहुने संशोधन हालेका छन् । यसैगरी, सांसद लिमा अधिकारी (आचार्य), खुश्बु ओली र रमेश कुमार मल्लले डेपुटी गभर्नरको पदमा राष्ट्र बैंकभित्रका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतका साथै बाहिरका योग्य तथा लब्धप्रतिष्ठित विज्ञहरूलाई समेत प्रतिस्पर्धाको ढोका खोल्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । अर्का सांसद सुशील खड्काले सिफारिस हुने तीन जना डेपुटी गभर्नरमध्ये दुई जना राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूबाट र एक जना बाहिरका योग्य अर्थशास्त्री÷वित्तीय विशेषज्ञहरू (५० वर्ष ननाघेको) मध्येबाट छनोट गर्ने छुट्टै ढाँचा अघि सारेका छन् । संसदमा प्राप्त संशोधनहरूमा राष्ट्र बैंकको पुँजी वृद्धि र मौद्रिक नीतिको जवाफदेहितासम्बन्धी विषयहरू पनि परेका छन् । सांसद गुरु प्रसाद बरालले राष्ट्र बैंकको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब रूपैयाँबाट बढाएर १० अर्ब रूपैयाँ पु¥याउनुपर्ने संशोधन हालेका छन् । सांसद कँडेलले मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रत्येक तीन–तीन महिनामा सरकार समक्ष पेस गर्नुपर्ने र त्यस प्रतिवेदनमाथि संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा अनिवार्य छलफल हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । यस्तै, सांसदहरू डा. कृष्णहरि बुढाथोकी, विदूषी राणा, सन्तोष सुब्बा, वासना थापा, मदन कृष्ण श्रेष्ठ र सुशील खड्का लगायतले सञ्चालक वा पदाधिकारीको योग्यता तोक्दा परम्परागत अर्थशास्त्र र बैंकिङका साथै कृषि, वातावरण, सूचना प्रविधि र डिजिटल बैङ्किङ क्षेत्रको कार्यअनुभवलाई समेत समेट्नुपर्ने प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।
जाे कान्तिमा जाँच्दैनन्, निजीमा छोड्दैनन्
काठमाडौं । कान्ति बाल अस्पतालका कार्यकारी प्रमुख डा. पंकज रायले कान्ति बाल अस्पतालको बहिरंग विभागमा जँचाउन आएका बिरामीलाई नहेर्ने गरेको पाइएको छ । अस्पतालमा भेटिएका अधिकांश बिरामीका अभिभावकहरूले डा. रायको नाममा ओपिडीको टिकट दिइए पनि उनले बिरामी नजाँचेको गुनासाे गरेका छन् । अस्पताल प्रशासनले डा. राय दोहोरो जिम्मेवारीमा रहेका कारण नभ्याएर बिरामी नहेरेको हुन सक्ने जानकारी दिएकाे छ । अस्पतालका प्रवक्ता रामबन्धु शर्मा भन्छन्, ‘असाध्यै व्यस्त भएर नहेर्नू भएको होला । बिरामीका अभिभावकले भने जस्तो नहोला ।’ डा. रायले प्रशासनसमेत हेर्नुपर्ने भएको र मन्त्रालयमा हुने बैठकका कारण बिरामी हेर्न नसकेको हुनसक्ने उनी बताउँछन्। यद्यपि डा. राय बिहान ७ देखि ९ बजेसम्म ह्याम्स अस्पतालको ओपीडीमा बिरामी हेर्दै आइरहेका छन् । सरकारी अस्पतालको नेतृत्व तहमा रहेका चिकित्सकले निजी अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्न नपाउने व्यवस्था स्वास्थ्य मन्त्रालयको २०७७ सालको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाटै लागू गरिएको थियो । उक्त निर्देशनको अटेरी गर्दै डा. राय ह्याम्समा कार्यरत छन् । तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २०७७ साउन ९ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै सरकारी चिकित्सकलाई निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्य गर्न रोक लगाउने नीति लिएको थियो । यद्यपि, उक्त व्यवस्था एकैपटक सबै सरकारी चिकित्सकमा लागू गर्न व्यावहारिक कठिनाइ देखिएपछि यसको कार्यान्वयन नेतृत्व तहमा रहेका चिकित्सकबाट सुरु गरिएको थियो । सोही निर्णय कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले २०७७ साउन १२ गते स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा मातहतका सबै निकाय, तत्कालीन प्रदेश सरकारअन्तर्गतका सामाजिक विकास मन्त्रालय, तथा स्थानीय तहअन्तर्गतका स्वास्थ्य निकायलाई परिपत्र गर्दै सरकारी अस्पतालका नेतृत्व तहका चिकित्सकलाई निजी अस्पतालमा काम गर्न नदिन निर्देशन दिएको थियो । हाल मन्त्रालयको नाम परिवर्तन भएर स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय भएको भए पनि उक्त निर्णय औपचारिक रूपमा खारेज गरिएको छैन । त्यसैले सरकारी अस्पतालका प्रमुख तथा नेतृत्व तहका चिकित्सकको निजी अस्पतालमा संलग्नतासम्बन्धी विषय बेला बेलामा पुनः चर्चामा आउने गरेको छ । तर, डा. रायले ह्याम्समा नियमितरूपमा बिरामी हेरिरहेको पाइएको छ । उनी अस्पतालको प्रमुख बालरोग विशेषज्ञ रहेको ह्याम्स अस्पतालले जनाएको छ । यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन पटक–पटक फोन गर्दा पनि डा. रायले कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।
बिदा सकिएपछि बेपत्ता ७ इन्जिनियरलाई कारबाही गर्ने पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको तयारी
काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ७ जना इन्जिनियरलाई कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले मंगलबार (आज) सूचना जारी गर्दै अध्ययन बिदा र असाधारण बिदाको अवधि समाप्त भएपश्चात पनि कार्यालयमा हाजिर नहुने इन्जिनियरहरूलाई कारबाही गर्ने तयारी गरेको हो । सोही तयारीस्वरूप मन्त्रालयले उनीहरूसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ । उनीहरूलाई निजामती सेवा ऐन-२०४९ को दफा ५९ को खण्ड (ख) को उपदफा (१) बमोजिम कारबाही गर्न पर्ने कुनै मनासिव कारण भए सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र सफाइ पेस गर्न भनिएको छ । सफाइ पेस नगरे निजामती सेवा ऐन-२०४९ बमोजिम कारबाही हुने पनि सूचनामा उल्लेख छ । मन्त्रालयले इन्जिनियर पुजन न्यौपाने, सृष्टि भुसाल, सम्योग श्रेष्ठ, आस्था आचार्य, नरेश थापा, रमेश प्रसाद पौडेल र पदमेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठसँग स्पष्टीकरण माग गरेको हो ।
स्वास्थ्य सेवामा अवरोध नगर्न मन्त्रालयको आग्रह
काठमाडौं । स्वास्थ्य सेवाजस्तो संवेदनशील सेवामा कुनै पनि प्रकारको अवरोध नगर्न स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले मंगलबार आकस्मिकबाहेकका सेवा सञ्चालन नगर्ने घोषणा गरेपछि उक्त मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले सो आग्रह गरेका हुन् । उनले आज प्रकाशन गरेको विज्ञप्तिमा भनेका छन् 'स्वास्थ्य सेवाको संवेदनशीलता, चिकित्सक पेसाको गरिमा तथा सामाजिक उत्तरदायित्वलाई आत्मसात् गर्दै नागरिकको उपचार सेवामा कुनै अवरोध नआउने वातावरण कायम गरी निर्वाध रूपमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न सबै अस्पतालहरूलाई मन्त्रालय अपिल गर्दछ ।' सहप्रवक्ता अधिकारीले स्वास्थ्य सेवा अत्यन्त संवेदनशील, जीवनरक्षक र अत्यावश्यक सेवा हो भन्दै नागरिकको स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारको संरक्षण गर्नु तथा स्वास्थ्यकर्मीले सुरक्षित र सम्मानजनक वातावरणमा सेवा प्रदान गर्न पाउनु स्वास्थयकर्मीको अधिकार र सबै नागरिकको साझा दायित्व रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् । विज्ञप्तिमा उक्त मन्त्रालयको चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामा भएका कुटपिट तथा दुव्र्यवहारका घटनाहरूप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याइने पनि बताइएको छ । गत शनिबार वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वाथ्यकर्मीहरू र अस्पतालमा आक्रमण भएको भन्दै सुरक्षाको माग गर्दै सङ्घले बन्दको आह्वान गरेको हो ।
हिमालयन बुलियनले बेच्यो पौने १० अर्बको चाँदी, साढे १२ करोडको आईपीओ जारी गर्ने
काठमाडौं । चाँदीको कारोबार गर्ने हिमालयन बुलियन कम्पनी लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ९ महिनामै ९ अर्ब ७८ करोड ९० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । चाँदीको मूल्य वृद्धि र कारोबारको परिमाण बढेकाले आम्दानीमा उल्लेखनीय सुधार आएको कम्पनीको भनाइ छ । यसअघि कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३० करोड २० लाख रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ४७ करोड ४० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । सन् २००० मा स्थापना भएको हिमालयन बुलियनले चाँदीका कण खरिद, शुद्धीकरण, बुलियन बार तथा चाँदीका सिक्का उत्पादन र कारोबार गर्दै आएको छ । कम्पनीले ९९.९९ प्रतिशत शुद्ध चाँदीका बुलियन बार र सिक्का बजारमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । प्रत्येक उत्पादनसँग प्रामाणिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइने भएकाले चाँदीको शुद्धता र गुणस्तर सुनिश्चित हुने कम्पनीको दाबी छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष भीष्म गौतम हुन्। उनीसँग चाँदी व्यवसायमा दुई दशकभन्दा बढीको अनुभव छ । अर्का सञ्चालक सुमन गौतमसँग पनि लगानी व्यवस्थापन क्षेत्रमा लामो अनुभव रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार प्रमाणित चाँदीका उत्पादन उपलब्ध गराउँदै लगानी तथा सम्पत्ति संरक्षणमा सहयोग पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । पारदर्शी मूल्य निर्धारण, गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रमाणित चाँदीको कारोबारमार्फत नेपाली बजारमा विश्वासयोग्य सेवा प्रदान गर्दै आएको कम्पनीको भनाइ छ । गत आर्थिक वर्षको ९ हिनासम्म कम्पनीको मौज्दात अवधि ६० दिन रहेको थियो भने मौज्दातको कुल मूल्य करिब २ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । व्यवसायको प्रकृतिअनुसार ठूलो मौज्दात राख्नुपर्ने भएकाले कार्यशील पुँजीका लागि ऋणमा निर्भरता बढेको कम्पनीले जनाएको छ । यद्यपि ग्राहकबाट प्राप्त अग्रिम रकमले यो जोखिम केही हदसम्म न्यूनीकरण गरेको कम्पनीको भनाइ छ । समीक्षा अवधिसम्म कम्पनीले कुल मौज्दातको करिब २५ प्रतिशत बराबर अग्रिम रकम ग्राहकबाट प्राप्त गरेको थियो, जसले कार्यशील पुँजी व्यवस्थापनमा सहयोग पुगेको जनाएको छ । कम्पनीले प्रयोग गर्ने मुख्य कच्चा पदार्थ चाँदी हो, जुन मुख्यतः दुबई र हङकङबाट आयात गरिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा माग र आपूर्तिअनुसार चाँदीको मूल्य निर्धारण हुने भएकाले मूल्यमा हुने उतारचढावको जोखिम कम्पनीले व्यहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । कच्चा चाँदीको खरिद मूल्य अमेरिकी डलरसँग आबद्ध रहेकाले विनिमय दरमा हुने परिवर्तनको असर पनि कम्पनीमा प्रत्यक्ष पर्ने जनाएको छ । कम्पनीसँग मूल्य तथा विनिमय दरको जोखिम व्यवस्थापन गर्न हेजिङ नीति नभएकाले यस्तो उतारचढावले कम्पनीको वित्तीय अवस्थामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने जनाएको छ । नेपालमा चाँदीको बिक्री मूल्य नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले निर्धारण गर्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा चाँदीको मूल्य बढ्दा त्यसको सम्पूर्ण भार तत्काल ग्राहकमा सार्न कम्पनीलाई सहज नहुने जनाएको छ । यसले कम्पनीको नाफा मार्जिनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने कम्पनीको भनाइ छ । विदेशी मुद्रा विनिमयसम्बन्धी व्यवस्था, आयात नीति, भन्सार महसुल, करको दर तथा नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत सरकारी निकायले जारी गर्ने नियममा हुने परिवर्तनले कम्पनीको सञ्चालनमा असर पार्न सक्ने जनाएको छ । यस्ता नीतिगत परिवर्तनले सञ्चालन लागत बढ्नुका साथै कच्चा चाँदीको आपूर्ति प्रभावित हुने र आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध आउन सक्ने कम्पनीको भनाइ छ । त्यस्तै, नियामकीय अनुपालन तथा कागजात व्यवस्थापनसम्बन्धी दायित्व थप कडा भएमा कारोबारमा ढिलाइ हुनुका साथै प्रशासनिक खर्च बढ्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । बहुमूल्य धातुसम्बन्धी नीति समय–समयमा परिवर्तन भइरहने भएकाले नियामकीय जोखिम कम्पनीका लागि चुनौतीका रूपमा रहेको छ । कम्पनीको सञ्चालन नाफा मार्जिन पनि सुधारिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३.७७ प्रतिशत रहेको सञ्चालन नाफा मार्जिन आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४.२३ प्रतिशत पुगेको थियो भने गत आर्थिक वर्षको ९ महिनामा बढेर ५.६४ प्रतिशत पुगेको कम्पनीले जनाएको छ । ठूलो परिमाणमा चाँदी आयात गर्दा ढुवानी खर्च र अतिरिक्त शुल्क घटेकाले सञ्चालन नाफामा सुधार आएको कम्पनीको भनाइ छ । त्यस्तै, कुल नगद आम्दानी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ४ करोड २० लाख रुपैयाँबाट बढेर गत आर्थिक वर्षको ९ महिनामै ५० करोड ५० लाख रुपैयाँ पुगेको कम्पनीले जनाएको छ । प्रवर्द्धकबाट थप पुँजी लगानी भएसँगै कम्पनीको पुँजी ३० करोड ७० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । साढे १२ करोडको आईपीओ जारी गर्ने कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) जारी गर्ने तयारी गरेको छ । कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका कुल १२ करोड ५० लाख रुपैयाँको १२ लाख ५० हजार कित्ता साधारण सेयर निष्काशन गर्न लागेको हो । कम्पनीले आईपीओ निष्काशन प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अगाडि बढाइसकेको छ । आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकको रूपमा कम्पनीले ज्योति क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ।
नेपाल टेलिकमको मनसुन अफर सुरु, ९९ रुपैयाँमै ८ जीबी डेटा
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले ‘मनसुन अफर २०८३’ अन्तर्गत नयाँ तथा परिमार्जित विभिन्न डाटा, भ्वाइस र एसएमएस प्याकेज सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले केही नयाँ प्याक सञ्चालनमा ल्याउँदै यसअघि उपलब्ध लोकप्रिय प्याकेजलाई पनि निरन्तरता दिएको जनाएको छ । टेलिकमले पोस्टपेड ग्राहकका लागि ३७३ रुपैयाँ र ४९९ रुपैयाँका नयाँ प्याक उपलब्ध गराएको छ । ३७३ रुपैयाँको प्याकमा ३० दिनका लागि ६ जीबी डाटा, ४०० मिनेट अल–नेट भ्वाइस कल र ५० वटा एसएमएस उपलब्ध हुनेछ । यस्तै, ४९९ रुपैयाँको प्याकमा १० जीबी डाटा, ५०० मिनेट अल–नेट भ्वाइस कल र १०० वटा एसएमएस सुविधा समावेश गरिएको छ । सजिलो अनलिमिटेड पोस्टपेड प्याकमा पनि थप सुविधा थपिएको छ । ६९९ रुपैयाँमा दैनिक २ जीबीका दरले मासिक ६० जीबी डाटा, अनलिमिटेड अल–नेट भ्वाइस र २०० एसएमएस, ७९९ रुपैयाँमा दैनिक १० जीबीका दरले ३०० जीबी डाटा, अनलिमिटेड भ्वाइस र २५० एसएमएस तथा ९९९ रुपैयाँमा दैनिक १५ जीबीका दरले ४५० जीबी डाटा, अनलिमिटेड भ्वाइस र ३०० एसएमएस उपलब्ध हुनेछ । त्यसैगरी, १ हजार ४९९ रुपैयाँको प्याकमा ५०० जीबी डाटा, अनलिमिटेड भ्वाइस र ३५० एसएमएस तथा १ हजार ९९९ रुपैयाँको ‘एक्जिक्युटिभ प्याक’मा अनलिमिटेड डाटा, अनलिमिटेड भ्वाइस र ५०० एसएमएस सुविधा प्रदान गरिएको छ । प्रिपेड ग्राहकका लागि ९९ रुपैयाँमा १ दिनका लागि ८ जीबी डाटा र १९९ रुपैयाँमा ७ दिनका लागि २० जीबी डाटाको नयाँ प्याक उपलब्ध गराइएको छ । साथै, ९९९ रुपैयाँ र १ हजार ४९९ रुपैयाँका सजिलो अनलिमिटेड प्रिपेड प्याकलाई पनि थप आकर्षक बनाइएको कम्पनीले जनाएको छ । यसैबीच, स्वतः नवीकरण हुने ‘नमस्ते रिकरिङ’ सेवाअन्तर्गत नयाँ ६९९ रुपैयाँको प्याक थपिएको छ भने कर्पोरेट युजर ग्रुप (सीयूजी) प्याकेजमा पनि नयाँ विकल्प समावेश गरिएको छ । नेपाल टेलिकमले ‘नमस्ते क्रेडिट (सापटी)’ सेवामा समेत परिमार्जन गरेको छ । साउन १५ गतेदेखि लागू हुने गरी सापटी रकम ३० रुपैयाँ कायम गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । उक्त रकमबाट ३० रुपैयाँ वा सोभन्दा कम मूल्यका डाटा, भ्वाइस वा एसएमएस प्याक खरिद गर्न सकिनेछ । कम्पनीका अनुसार मनसुन अफर २०८३ साउन १२ गतेदेखि लागू भएको हो । ग्राहकले *1415# डायल गरेर, ‘नेपाल टेलिकम’ एपमार्फत वा कम्पनीको वेबसाइटबाट प्याकेजसम्बन्धी जानकारी लिन तथा सेवा खरिद गर्न सक्नेछन् ।
