घलेम्दी हाईड्रोले ३२ लाख १७ हजार कित्ता सेयर बेच्दै, मूल्य १ सय रुपैयाँ
काठमाडौं । घलेम्दी हाईड्रोले माघ ९ गतेदेखि अवितरित हकप्रद सेयर बिक्री गर्ने भएको छ । कम्पनीले ३२ लाख १७ हजार ७२४ कित्ता अवितरित हकप्रद सेयर बिक्री गर्ने भएको हो । कम्पनीले गत मंसिर १० गतेदेखि पुस १६ गतेसम्म १ करोड १० लाख कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री गरेको थियो । जसमध्ये सर्वसाधारण समूह तर्फको बिक्री नभएको ३२ लाख १७ हजार ७२४ कित्ता सेयर लिलामीमार्फत बिक्री गर्ने भएको हो । कम्पनीको सो सेयरमा इच्छुक जोकोही व्यक्ति, कम्पनी, संघसंस्थाहरुले बोलपत्र पेस गर्न सक्नेछन् । लगानीकर्ताले न्यूनतम १ सय कित्तादेखि अधिकतम सम्पूर्ण कित्ताको लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। लिलामीमा राखिएको सेयरको मूल्य प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ तोकिएको छ । त्यसैले लगानीकर्ताले सो वा सोभन्दा बढी मूल्य अंकित गरी बोलकबोल गर्नुपर्नेछ । इच्छुक लगानीकर्ताले माघ २३ गतेभित्र बोलपत्र पेस गर्नुपर्नेछ । कम्पनीको सो सेयर बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल मार्केट रहेको छ । लगानीकर्ताले मुक्तिनाथ क्यापिटल र मुक्तिनाथ विकास बैंकका तोकिएका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन् ।
चलिरहेछन् २० वर्ष पुराना गाडी
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका पहाडी र उच्च हिमाली जिल्लामा ‘कबाडीमा परिणत भइसकेका’ पुराना गाडी गुड्छन् । उच्च पहाडी क्षेत्रका रेखाङ्कन मात्रै गरिएका कच्ची सडकमा गुड्ने सार्वजनिक यातायात सञ्चालन भइरहँदा नागरिक जीवन जोखिममै पारेर यात्रा गर्न बाध्य छन् । त्यति मात्रै होइन, सङ्घीय राजधानी काठमाडौँदेखि धादिङको रुबीभ्याली जाने झन्डै १८१ किलोमिटर सडकमध्ये ९० किलोमिटर कच्ची सडकमा कुद्ने सार्वजनिक सवारीसाधन पनि १० देखि १५ वर्ष पुराना छन् । उक्त क्षेत्रको कच्ची सडक भरपर्दो छैन । रुबीभ्याली गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष प्रशान्त तामाङले भने, “सडक बनेको छैन, सवारीसाधन पुराना छन्, तर राज्यले हेरेको छैन, छ त भगवान् भरोसा !” २०७१ फागुनमा तत्कालीन सरकारले दुई वर्षभित्रै २० वर्ष पुगेका सवारीसाधन विस्थापित गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि २०७१ चैतमै मन्त्रीपरिषद्ले ‘सबै पुराना सार्वजनिक सवारीसाधन दुई वर्षभित्र पत्रु तथा विस्थापन गरिसक्ने’ निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि २०७४ चैतदेखि २० वर्ष पुगेका सवारीसाधनलाई प्रतिबन्ध गर्ने र १५ वर्ष पुगेका यातायातका साधनको हेरफेर दर्ता नगर्ने निर्णय भएको थियो । पछिल्लो पटक बागमती प्रदेश सरकारले गत जेठ ७ गते सूचना प्रकाशित गरी ‘दर्ताको मितिले विद्युतीय सवारीसाधनको हकमा ३० वर्ष र अन्य सवारीसाधनको हकमा २० वर्ष नाघेका सार्वजनिक सवारीसाधनलाई पत्रु गर्नुपर्ने’ सम्बन्धी सूचना जारी गरेको थियो । सूचनामा ‘सवारीसाधनको हालसम्म तिर्नु बुझाउनुपर्ने राजस्व बुझाई सवारीसाधन पत्रु गर्ने कार्य सम्पन्न गर्नुहुन सम्बन्धित सरोकारवालाको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ’ भनिएको छ । प्रदेश मन्त्रालयले ‘प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५ को दफा १९ (४) अनुसार’ ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । संविधान सभा सदस्य एवं हुम्लाका राजनीतिज्ञ रीता शाहीले ‘कबाडी’ सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन भइरहेको बताइन् । उनले ग्रामीण सडकमा चलाइने यस्ता गाडीमा १० मा दुई वटा मात्रै केही सद्दे हुने बताइन् । सात प्रदेशस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार देशभरि झन्डै ८ हजार पुराना सवारी साधन सञ्चालन भइरहेका छन् । सडक सुरक्षाविज्ञ एवं नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी केशव अधिकारीका अनुसार १३ लाखभन्दा बढी चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन छन् । त्यसमध्ये ८ हजारको हाराहारीमा २० वर्षभन्दा पुराना छन् । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
संघले ३ करोडभन्दा माथिको योजना मात्रै कार्यान्वयन गर्छ : अर्थमन्त्री डा. महत
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सङ्घीय सरकारले ३ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको योजना मात्रै कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन् । नुवाकोटको शिवपुरी गाँउपालिका–५ शेराबगरमा ‘गोरु जुधाइ प्रतियोगिता’ का अवसरमा सोमबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सङ्घीय सरकारले ३ करोड रुपैयाँभन्दा माथि र प्रदेश सरकारले १ करोडभन्दा माथिको योजना मात्रै सञ्चालन गर्ने नयाँ नियम बनाइएको जानकारी दिए । “३ तहमा रहेका सरकारले के–कस्तो योजना कार्यान्वयन गर्ने भन्ने अस्पष्टता अन्त्य गर्दै योजनामा बजेटको आकारको सीमा तोकिएको हो, साना र टुक्रे योजना निरुत्साहित गर्न कुन सरकारले कति आकार बजेटको योजना कार्यान्वयन गर्ने भन्ने नयाँ नियम बनाइएको छ । तोकिएको आकारभन्दा कमको योजना ल्याउन पाइन्न भने त्योभन्दा बढी आकारको ल्याउन प्रोत्साहन गरिनेछ,” उनले भने । राज्य पुनःसंरचना पश्चात अधिकार सम्पन्न तीन तहको सरकारको स्थापना भएकाले जनताको माग, गुनासो र समस्याको समाधान गर्न तीनै तहको सरकार सक्रिय भएर लागेको उनको भनाइ छ । योजना, कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयनमा तीन तहमा रहेका सरकारले जनताको समस्याको प्राथमिकीकरण गरेर सम्बोधन गर्दै आइरहेकाले सोहीअनुसार विकासको गति पनि तीब्र गतिमा रहेको उनले बताए । “संघीय, प्रदेस र स्थानीयतहले कुन–कुन योजनालाई सम्बोधन गर्ने भन्नेमा समन्वयन गरेर योजना कार्यान्वयनमा लागि रहेका छौँ, नुवाकोटसहित प्रत्येक जिल्लामा सम्बन्धित क्षेत्रको प्रतिनिधिसँगको समन्वयनमा तर्जुमा गरिएका योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा तीन तहको सरकार प्रतिबद्ध छ,” उनले भने । नुवाकोटमा पछिल्ला वर्षमा बजेटको आकार घटेको र बहुवर्षीय योजनामा सुनिश्चित भएका योजना अपूर्ण रहेकाले यस वर्ष अन्य जिल्लाको भन्दाबढी बजेट विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए । “सडक, सिँचाइ, खानेपानीलगायत बजेटको आधार बढाइएको छ । अझै अपुग योजनालाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सम्बोधन हुनेछ,” उनले भने ।
तुलसीपुरको गोदाममा आगलागी
काठमाडौं । तुलसीपुर बजारको अरनिको मैदान नजिकै रहेको एक गोदाम घरमा सोमबार राति साढे ८ बजेतिर आगलागी भएको छ । तुलसीपुर–५ का व्यवसायी प्रमोद सोनीको प्लाष्टिकको गोदाम घरमा आगलागी भएको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक ठाकुरप्रसाद पोख्रेलले जानकारी दिए । नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी स्थानीयको सहयोगमा आगो नियन्त्रणमा ल्याएको प्रहरीले जनाएको छ । आगलागी भए लगत्तै तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको दमकल र स्थानीयका पानी ट्याङरको सहायताले आगो निभाएका हुन् । गोदाम नजिकका घरमा रहेकाहरुलाई सुरक्षाकर्मी र स्थानीयको सहयोगमा सुरक्षितरुपमा बाहिर ल्याइएको छ । आगलागीबाट मानवीय क्षति नभएको प्रहरीले जनाएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्यो
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ । माघ २ गते मंगलबारदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ घटाएको हो । भारतीय आयल कर्पाेरेशनबाट प्राप्त नयाँ मूल्य अनुसार पेट्रोल प्रतिलिटर १.२६ रुपैयाँ, डिजेल तथा मट्टितेल ०.८३ रुपैयाँ घटेर आएको थियो । सोही अनुसार निगमले पेट्रोल, डिजेल तथा मट्टितेलनमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ घटाएको हो । यससँगै नयाँ मूल्य अनुसार काठमाडौं, पोखरा र दिपालय क्षेत्रमा पेट्रोलको लिटरको १६६ रुपैयाँ तथा डिजेल तथा मट्टितेल लिटरको १५६ रुपैयाँ पर्नेछ । चारआली, विराटनगर जनकपुर, अमलेखगञ्ज, भलवारी, नेपालगञ्ज, धनगढी र वीरगञ्ज क्षेत्रमा पेट्रोल प्रतिलिटर १६३.५० रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टितेल प्रतिलिटर १५३.५० रुपैयाँ पर्नेछ । यस्तै सुर्खेत र दाङ डिपो क्षेत्रमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १६५ रुपैयाँ, डिजेल तथा मट्टितेल प्रतिलिटर १५५ रुपैयाँ पर्ने आयल निगमले जनाएको छ ।
पाकिस्तानको आर्थिक संकट : अण्डाको मूल्य ४०० रुपैयाँ, प्याज किलोको २५०
काठमाडौं । इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको पाकिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) लगायत धेरै ठाउँबाट सहयोग प्राप्त गरेको छ । तर, देशको अवस्था भने उस्तै छ । मुद्रास्फीतिको अवस्था यस्तो छ कि कुखुराको मासु छाड्नुहोस्, जनताको थालबाट अण्डासमेत गायब हुँदैछ । एक रिपोर्टका अनुसार पाकिस्तानको लाहोरमा १२ अण्डाको मूल्य ४ सय रुपैयाँ पुगेको छ । पाकिस्तानी समाचार एजेन्सी एआरवाईको रिपोर्टअनुसार पाकिस्तानमा आगामी महिना चुनाव हुन लागेको छ तर मुद्रास्फीतिको अराजकता जारी छ । जसका कारण देशको मात्रै होइन यहाँका जनताको अवस्था पनि दयनीय बन्दै गएको छ । जनवरी १५ मा लाहोरमा एक दर्जन अण्डाको मूल्य ४ सय पाकिस्तानी रुपैयाँ पुगेको बताइएको छ । अण्डा मात्र होइन प्याजले पनि पाकिस्तानीहरुको आँसु निकालिरहेको छ । पाकिस्तानमा प्याजको भाउ २ सय ३० देखि २ सय ५० रुपैयाँ प्रतिकिलो पुगेको छ । जबकि, सरकारले तोकेको प्याजको मूल्य प्रतिकिलो १ सय ७५ रुपैयाँ छ । अण्डा र प्याज मात्रै होइन, पाकिस्तानमा कुखुराको मासुको मूल्य पनि आकाशिएको छ र घट्ने कुनै संकेत देखिएको छैन । रिपोर्टका अनुसार लाहोरमा एक किलो कुखुरा ६ सय १५ रुपैयाँमा पाइन्छ । यसका साथै दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि लिएर खाद्यवस्तुसम्मको मूल्यवृद्धिको मार देशका जनता निरन्तर भोगिरहेका छन् । यहाँ दूध प्रतिलिटर २ सय १३ रुपैयाँ र चामल प्रतिकिलो ३ सय २८ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ । फलफूलको कुरा गर्ने हो भने एक किलो स्याउको मूल्य २ सय ७३ रुपैयाँ पुगेको छ भने टमाटर २ सय रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ । एआरवाईका अनुसार, गत महिना देशको आर्थिक समन्वय समिति (ईसीसी) ले राष्ट्रिय मूल्य अनुगमन समिति (एनपीएमसी) लाई मूल्य स्थिरता सुनिश्चित गर्न र भण्डारण रोक्नका लागि उपाय अपनाउन प्रदेश सरकारहरूसँग समन्वय गर्न निर्देशन दिएको थियो । पाकिस्तानको अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार यो बैठकको अध्यक्षता कार्यवाहक संघीय अर्थ, राजस्व र आर्थिक मामिला मन्त्री डा. शमशाद अख्तरले गरेका थिए । पाकिस्तानको अर्थतन्त्र विगत केही वर्षदेखि तीव्र गतिमा ओरालो लागिरहेकाे छ र नियन्त्रण बाहिर रहेको मुद्रास्फीतिले विशेष गरी गरिब जनताको अवस्था दयनीय बनाएको छ र उनीहरूलाई बाँच्न गाह्रो भइरहेको छ। अर्कोतर्फ मुलुकमा नगद संकट निरन्तर बढिरहेको छ । पाकिस्तानको यो अवस्था यस्तो बेला भएको छ जब आईएमएफले ३ अर्ब डलरको बेलआउट प्याकेजको दुई किस्ता स्वीकृत गरेको छ । यसअन्तर्गत आईएमएफले सन् २०२३ को जुलाईमा १ अर्ब २ करोड अमेरिकी डलरको प्रारम्भिक किस्ता जारी गरेको थियो भने अहिले दोस्रो किस्ता ७० करोड अमेरिकी डलर पनि स्वीकृत भएको छ । एजेनसी
एक अर्बको ‘एनआईबिएल स्टेवल फण्ड’ को बिक्री हुँदै, वार्षिक १६.१८% प्रतिफल पाइने
काठमाडौं । ‘एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड’ अन्तर्गत सञ्चालन हुने छैठौं योजना ‘एनआईबिएल स्टेवल फण्ड’ को भोलि अर्थात माघ २ गतेदेखि सार्वजनिक निष्काशन हुने भएको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक कोष प्रवर्द्धक तथा एनआइएमबि एस क्यापिटल योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरी रहेको ‘एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड’ अन्तर्गत सञ्चालित उक्त फण्डको मंगलबारदेखि बिक्री शुरु हुने भएको हो । उक्त फण्डकोआकार १ अर्ब र समयावधि १२ वर्षको रहेको छ । जुन हालसम्मकै सबैभन्दा लामो अवधि भएको बन्दमुखी योजना समेत रहेको छ । योजनाको अवधिभर यस योजनाले वार्षिक प्रतिफलको रुपमा १६.१८ प्रतिशत प्रतिफल आफ्ना इकाईधनीहरुलाई दिन सक्ने प्रक्षेपण समेत गरिएको छ । योजनाको सार्वजनिक निष्काशन माघ २ गतेदेखि छिटोमा माघ ५ गते र ढिलोमा माघ १६ गतेसम्म रहनेछ । र, इच्छुक लगानीकर्ताहरुले (व्यक्ति तथा संस्था) यस योजनामा न्यूनतम एक हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम १० करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्न सक्नेछन् । लगानीकर्ताहरुले आफ्नो सी-आश्वा खाता रहेको बैंक वा मेरो सेयरमा लगईन गरी अनलाईन आवेदन दिन सक्नेछन् । ‘एनआईबिएल म्युचुअल फण्ड’ अन्तर्गत यस अघि नै चार बन्दमुखी योजना तथा एक खुलामुखी योजना समेत सञ्चालनमा रहेको र ‘एनआईबिएल समृद्धि फण्ड-१’ आफ्नो ७ वर्ष समयावधि पूूरा भई परिपक्क भईसकेको छ । र, हाल अन्य तीन बन्दमुखी योजना, एनआईबिएल प्रगति फण्ड , एनआईबिएल समृद्धि फण्ड-२ तथा एनआईबिएल ग्रोथ फण्ड समेत सञ्चालनमा रहेको छ । साथै, नेपालकै पहिलो खुलामुखी योजना ‘एनआईबिएल सहभागीता फण्ड’ पनि यसै म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको छ । त्यस्तै, ‘एनआईबिएल स्टेवल फण्ड’ का इकाईहरु नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचिकृत भई योजनाको समयवधिसम्म इकाईहरु दोश्रो बजारमा खरिद तथा बिक्री गर्न सकिने छ ।
अधिकांश लघुवित्तले डाकेनन् साधारण सभा, दर्जन बढी कम्पनीले देखाए समस्या
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा अघिकांश सूचीकृत कम्पनीहरुले समयमा वार्षिक साधारण सभा गर्न सकेनन् । लेखापरीक्षण तथा वित्तीय विवरण स्वीकृतिमा ढिलाई, मर्जर लगायत विभिन्न कारणले गर्दा कम्पनीहरुले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को साधारण सभा पुस मसान्तसम्म गर्न असफल भएका हुन् । समयमा सभा गर्न नसकेका कम्पनीहरुमध्ये १८ वटा कम्पनीहरुले नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से) मार्फत सभा गर्न नसक्नुको कारण पनि खुलाएका छन् । जसमध्ये अधिकांशले लेखापरीक्षणको काममा ढिलाई भएकोले सभा बोलाउन ढिला भएको जानकारी गराएका छन् । नेप्सेमा जानकारी गराएका कम्पनीहरुमध्ये अधिकांश लघुवित्त संस्थाहरु रहेका छन् भने त्यसपछि हाइड्रोपावर कम्पनीहरु रहेका छन् । सभा गर्न नसक्नुको कारण खुलाउँदै उनीहरुले सभाको समयावधि बढाउनसमेत माग गरेका छन् । कम्पनीहरुले कम्तीमा पनि तीन महिनाको समय थप्न कम्पनी रजिष्टार कार्यालयलाई आग्रह गरेका छन् । पुस मसान्तसम्म सभा गर्न नसकेको स्वाभिमान लघुवित्त वित्तीय संस्थाले पनि आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक साधारण सभाको म्याद थपेको छ । संस्थाले उक्त वर्षको वित्तीय विवरण लेखापरीक्षण गर्ने कार्य सम्पन्न भई नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष पुर्व स्वीकृति तथा सहमतिको लागि प्रकृयामा रहेको भन्दै सभाको म्याद आगामी अर्थात २०८० चैत मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने जानकारी गराएको छ । आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्सले पनि चालु आवको वार्षिक साधारण सभा पुस मसान्तभित्रमा गर्न नसकेको जानकारी गराएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक वित्तीय विवरणको लेखापरीक्षण गर्ने कार्य बाह्य लेखापरिक्षकबाट सम्पन्न भई अन्तिम स्वीकृतिका लागि नियमनकारी निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरण समक्ष पेश गर्ने काम भइरहेकोले तोकिएको समयमा सभा गर्न नसकेको जानकारी गराएको छ । साथै, उक्त विवरण प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएपछि कम्पनीले सक्दो छिटो गर्ने समेत बताएको छ । पुस मसान्तसम्म सभा गर्न नसकेको एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकले पनि आगामी चैतसम्ममा गर्ने बताएको छ । गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणहरु राष्ट्र बैंकमा स्वीकृत प्रकृयामा रहेको भन्दै बैंकले सो जानकारी गराएको हो । सिन्धु विकास बैंकले पनि गत आवको वार्षिक वित्तीय विवरणको बाह्य लेखापरिक्षण गर्ने काम बाँकी भएकाले आगामी चैतसम्ममा सभा गर्ने निर्णय गरेको छ । निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था र स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्थाले पनि वार्षिक साधारण सभाको लागि तीन महिना अर्थात चैत मसान्तसम्म समय थप्न कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयसँग आग्रह गरेको छ । त्यस्तै, आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था, एनएमबि लघुवित्त वित्तीय संस्था, महुली लघुवित्त वित्तीय संस्था, नेष्डो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था र महिला लघुवित्त वित्तीय संस्थाले पनि गत आवको साधारण सभा चैतसम्म सम्पन्न गर्ने जानकारी गराएका छन् । वित्तीय विवरणहरु स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको भन्दै यी संस्थाहरुले साधारण सभाको समय थप्न आग्रह गरेका हुन् । यता धौलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्था र मल्टीपर्पस फाइनान्सले भने वार्षिक प्रतिवेदनसहितको विवरण पेश गर्न ढिलोमा चैत मसान्तसम्मको समयाअवधि थप आग्रह गरेको छ । मनकामना स्मार्ट लघुवित्तले पनि चैतसम्मको म्याद थप्न आग्रह गरेको छ । समता घरेलु लघुवित्त वित्तीय संस्थासँग गाभिने प्रकृयामा रहेका कारण सभा बोलाउन ढिलो भएको भन्दै संस्थाले तीन महिनासम्मको समयावधि थप्न आग्रह गरेको हो । पुससम्म सभा गर्न नसकेको पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनीले पनि म्याद थप्न आग्रह गरेको छ । तर कहिलेसम्म समय सीमा थप्ने भन्ने विषयमा भने कम्पनीले स्पष्ट खुलाएको छैन । अपर हेवाखोला हाइड्रोपावर कम्पनीलाई वार्षिक साधारण सभा गर्न समस्या भएको छ । गत असारमा आएको बाढीले अपर हेवाखोला साना जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुर्याएसँगै कम्पनीलाई आगामी वार्षिक साधारण सभा गर्न समस्या भएको हो । त्यस्तै, शुभम पावरलाई पनि वार्षिक साधारण सभा गर्न समस्या भएको छ । गत असार २ गते आएको बाढीले कम्पनीले सञ्चालनमा ल्याएको तल्लो पिलुवा खोला साना जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुर्याएसँगै कम्पनीलाई आगामी वार्षिक साधारण सभा गर्न समस्या भएको हो । उक्त बाढीले क्षति पुर्याएको र सोको पुनः निमार्ण कार्य तीव्र गतिमा भइ रहेको तथा बीमा दावीको टुङ्गो लागि नसकेकोले दुबै कम्पनीले म्याद थप गरिदिन माग गरेका छन् । कम्पनीहरुले आगामी ३ महिना थप गर्नको लागि स्वीकृति दिन कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयसँग अनुरोध गरेका हुन् । त्यसैगरी, बलेफी हाइड्रोपावरले पनि पुस मसान्तसम्ममा साधारण सभा गर्न सकेन । कम्पनीले निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको माथिल्लो बेलेफी ए जलविद्युत आयोजना (३६ मे. वा) को निर्माण सम्पन्न गर्न ढिलाई भएकोले समयमै सभा गर्न नसकेको जानकारी गराएको छ । साथै, अघिल्लो दुई आर्थिक वर्ष (२०७७/७८ र २०७८/७९) को साधारण सभा २०८० साल असोज महिनामा मात्रै सम्पन्न भएको र त्यसपछि छोटो समयमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लेखापरिक्षण गर्न ढिलाई भएको जानकारी गराउँदै बलेफी हाइड्रोले उक्त सभा २०८० साल माघ महिना १० गतेलाई तोकेको जानकारी गराएको छ ।
