तयारी पोसाक उद्योगलाई नयाँ गति दिने प्रधानमन्त्री बालेनको प्रतिबद्धता
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले स्वदेशमा उत्पादित कच्चा पदार्थमा आधारित गुणस्तरीय तयारी पोसाक उद्योगको विकास र प्रवर्द्धनमा सरकारले जोड दिइरहेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मंगलबार (आज) नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघका पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । तयारी पोसाक उद्योगको विकास र विस्तारका निम्ति सरकार सबै किसिमको सहजीकरणका लागि तयार रहेको प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री बालेनले जनाए । छलफलका क्रममा संघका पदाधिकारीको माग बमोजिम उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा रहने गरी ‘टेक्सटाइल एण्ड क्लोदिङ डेभलपमेन्ट काउन्सिल’ गठन गर्ने काम तत्काल अघि बढाउन प्रधानमन्त्री शाहले सम्बन्धित मन्त्रीलाई निर्देशन दिए । काउन्सिल गठनले स्वदेशमा उपलब्ध कच्चा पदार्थमा आधारित तयारी पोसाकको निर्यात प्रवर्द्धन र आयात व्यवस्थापन गर्न सहज हुने अपेक्षा पदाधिकारीले गरेका छन् । पदाधिकारीले राखेको मागबमोजिम प्रधानमन्त्री शाहले निजी क्षेत्रका तयारी पोसाकका रूग्ण उद्योगहरूलाई समेत तुरुन्तै सुचारु गर्न उद्योग मन्त्रालयलाई थप निर्देशन दिएका छन् । यस्तै, उनले निःशुल्क व्यापार सम्झौता (एफटीए) र वैदेशिक लगानी ल्याउन तत्कालै काम गर्ने, अमेरिकामा तयारी पोसाक लगायतका वस्तु रोकिएको र ‘टेस्टिङ सर्टिफिकेसन’ नभएकाले अब त्यसको बाटो खुलाउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । ‘फार्म टु फाइबर’, ‘फाइबर टु फेब्रिक’, ‘फेब्रिक टु फेसन’ र ‘फेसन टु एक्सपोर्ट’ उद्देश्य पूरा गर्नका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिने पनि उनले प्रतिवद्धता जनाएका छन् । ग्रिन गार्मेन्ट भिलेजसम्बन्धी व्यवस्था सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भए पनि बजेट नआएको भन्दै प्रतिनिधिले गुनासो गरेकोमा प्रधानमन्त्री शाहले तत्काल उपयुक्त ठाउँमा जग्गा खोज्न उनीहरूलाई आग्रह गर्दै आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउने आश्वासन दिए । प्रधानमन्त्री शाहले नेपालमा २०४० सालतिर निर्यातका आधारमा आयात गर्ने अभ्यास भएकोमा त्यससम्बन्धी पुनः अध्ययन गरी आवश्यक काम गर्न पदाधिकारीलाई प्रेरित समेत गरे । नेपाललाई अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा पुर्याउन आवश्यक रहेको भन्दै उनले त्यसका लागि तयारी पोसाक उद्योगले खेपिरहेका सबैखाले समस्या समाधान गर्न लागिपर्नेमा जोड दिए । साथै तयारी पोसाक उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थलगायत सामग्रीहरू नेपालमै उत्पादन गर्न सक्षम हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । छलफलमा संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डे, प्रथम उपाध्यक्ष बसन्तराज अधिकारी, महासचिव भीमकुमार गिरी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुयश खनाल र प्राविधिक सल्लाहकार प्रकाशकुमार झा थिए ।
सेयर बजारमा ६ अर्ब ६७ करोडको कारोबार
काठमाडौं । मंगलबार सेयर बजार सामान्य अंकले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ७.२५ अंकले बढेर २७२६ बिन्दुमा पुगेको छ । नेप्सेका अनुसार १०३ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १६२ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । १२ कम्पनीको सेयर मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । मंगलबार ३४३ कम्पनीको १ करोड कित्ता सेयर किनबचे हुँदा ६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार रिडि पावर कम्पनीको भएको छ । रिडिको ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै आँखु खोलाको ३१ करोड, रिलाइन्स स्पिीनिङको २७ करोड र हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको २२ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । एभरेष्ट करलको सेयर मूल्य १४.९८ प्रतिशतले बढेको छ ।
‘दिपल प्रेजेन्ट्स मिस युनिभर्स नेपाल २०२६’ अडिसन खुला
काठमाडौं । ग्लोबल ग्ल्यामर भेन्चरले ‘दिपल प्रेजेन्ट्स मिस युनिभर्स नेपाल २०२६’ का लागि आधिकारिक रूपमा आवेदन खुला गरेको छ । आयोजक संस्थाले काठमाडौंको सोल्टी होटलमा आयोजना गर्दै यस वर्षको प्रतियोगिताको अडिसन प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु भएको जनाएको हो । यस वर्षको प्रतियोगिता (तपाईं जस्तो हुनुहुन्छ, उत्कृष्ट हुनुहुन्छ) भन्ने नारासहित आयोजना हुँदैछ । आयोजकका अनुसार नेपाललाई विश्वमञ्चमा प्रतिनिधित्व गर्नसक्ने प्रतिभाशाली, बौद्धिक, आत्मविश्वासी तथा नेतृत्वदायी महिलाको खोजी गर्नु प्रतियोगिताको मुख्य उद्देश्य हो । मिस युनिभर्स नेपालकी नेसनल डिरेक्टर संगिता पुरीले यस वर्षका लागि आफ्नो टिमले कार्यक्रमका लागि अझ भव्य तयारी गरेको बताइन् । अडिसन भने अगस्ट १ मा हुने उनले जानकारी दिइन् । फिनाले आगामी ६ सेप्टेम्बरमा सोल्टी होटलमै हुनेछ । साथै आयोजक संस्थाकी सिईओ सबि पुरीले मिसयुनिभर्स नेपाल २०२६ मा अविवाहित र विवाहित दुवै महिलाले सहभागिता जनाउन सक्नेछन् । साथै नेपाल बाहिर रहेका गैर आवासीय नेपालीले पनि प्रतियोगीतामा सहभागिता जनाउन सक्नेछन् । मिस युनिभर्स नेपाल २०२५ की विजेता सान्या अधिकारीको ऐतिहासिक कार्यकालपछि सुरु भएको नयाँ संस्करणले देशभर तथा विदेशमा रहेका महत्वाकाङ्क्षी नेपाली युवतीहरूलाई आवेदन दिन आह्वान गरेको छ । प्रतियोगिताको कोरियोग्राफी प्रशान्त ताम्राकारले गर्नेछन् । आयोजकले प्रतियोगीहरूलाई ‘के तपाईं नै मिस युनिभर्स नेपाल २०२६ बन्ने अर्को व्यक्तित्व हुनुहुन्छ ?’ भन्ने प्रश्नसँगै मुख्य प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन आमन्त्रण गरेको छ । यस संस्करणमा व्यक्तिगत पहिचान, सामाजिक वकालत र नेतृत्व क्षमतालाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । प्रतियोगितामार्फत नेपालमा सौन्दर्य प्रतियोगिताको स्तरलाई थप उचाइमा पु¥याउने लक्ष्य राखिएको आयोजकले जनाएको छ । यसवर्षको प्रतियोगिताको मुख्य प्रायोजक विद्युतीय सवारीसाधन ब्रान्ड दिपल रहेको छ। त्यसैगरी, नेपालकै अग्रणी प्रविधि ब्रान्ड एक्स-एज र अमृत शुद्ध सूर्यमुखी तेल सह-प्रायोजकका रूपमा आबद्ध भएका छन् । सहभागीहरूको व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक विकासका लागि उत्कृष्ट वातावरण निर्माण गर्न सबै साझेदार संस्था प्रतिबद्ध रहेको बताइएको थियो । यसवर्षका लागि टाइटल स्पोन्सर्डका रूपमा जोडिएको दिपलका सिईओ विवेक सिकारियाले मिस युनिभर्स नेपालसँग जोडिन पाउनु आफूहरुका लागि खुसीको कुरा रहेको बताए । आयोजकका अनुसार आवेदन प्रक्रिया आधिकारिक रूपमा खुलिसकेको छ । इच्छुक तथा योग्य युवतीहरूले मिस युनिभर्स नेपालको आधिकारिक प्लेटफर्म वा मोबाइल एपमार्फत आवेदन दर्ता गर्न सक्नेछन् ।
एआईमार्फत ब्रान्ड र क्रिएटर जोड्ने ‘भिल’ नेपालमा सार्वजनिक
काठमाडौं । एआई–सञ्चालित क्रिएटर मार्केटिङ प्लेटफर्म ‘भिल’ ले नेपाल र भारतमा औपचारिक रूपमा सेवा सुरु गरेको छ । कम्पनीले दक्षिण एसियाली बजारमा आफ्नो उपस्थिति विस्तार गर्दै व्यवसाय र कन्टेन्ट क्रिएटरलाई एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत जोड्ने लक्ष्यसहित सेवा शुभारम्भ गरेको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार ‘भिल’ले व्यवसाय र क्रिएटरबीचको सहकार्यलाई सहज, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने एकीकृत प्रणाली उपलब्ध गराउँछ । यसमार्फत व्यवसायहरूले उपयुक्त क्रिएटर छनोट, क्याम्पेन सञ्चालन, भिडियो सम्पादन तथा स्वीकृति, भुक्तानी व्यवस्थापन र कन्टेन्टको अधिकार संरक्षण गर्न सक्नेछन् । नेपाल र भारतका क्रिएटरहरूले स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डसँग प्रत्यक्ष सहकार्य गर्ने अवसर पनि प्राप्त गर्ने कम्पनीको दाबी छ । औपचारिक शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै कम्पनीका संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दिलीप ढकालले नेपाल र भारतमा ‘भिल’को सुरुवात दक्षिण एसियाको क्रिएटर अर्थतन्त्रलाई विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउने दीर्घकालीन अभियानको हिस्सा भएको बताए । उनले प्लेटफर्मले क्रिएटरलाई दिगो करियर निर्माण गर्न र व्यवसायलाई प्रभावकारी डिजिटल कन्टेन्टमार्फत वृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । कार्यक्रममा नेपालका लागि अमेरिकी नियोगका कार्यवाहक प्रमुख स्कट उर्बोम तथा नेपालका लागि कोस्टारिकाका मानार्थ महावाणिज्यदूत एवं ग्लोबल इक्विटी फन्डका संस्थापक प्रबन्ध साझेदार डा. मनीष थापा विशेष अतिथिका रूपमा सहभागी भएका थिए । कम्पनीका अनुसार हाल ‘भिल’मार्फत विश्वभर ४५० भन्दा बढी ब्रान्ड, ५ लाख ५० हजारभन्दा बढी प्रमाणित क्रिएटर तथा १२१ भन्दा बढी देश आबद्ध छन् । नेपाल र भारतका व्यवसायहरूले वेबसाइटमार्फत तथा क्रिएटरहरूले मोबाइल एपमार्फत प्लेटफर्म प्रयोग गर्न सक्नेछन् । नेपालमा स्थानीय भुक्तानीलाई सहज बनाउन कम्पनीले एनसीएचएल, फोनपे, ईसेवा, खल्ती र हाम्रो पे सँग साझेदारी गरेको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार यसले नेपाली क्रिएटर अर्थतन्त्रलाई थप मजबुत बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारले हटायो शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३ प्रतिशत कर
काठमाडौं । सरकारले शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क (कर) हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले उक्त शुल्क हटाउने घोषणा गरेका हुन् । यससँगै निजी विद्यालय, कलेज तथा स्वास्थ्य संस्थाबाट लिइने भनिएको अतिरिक्त ३ प्रतिशत शुल्क हालका लागि नलाग्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा ३ प्रतिशत समता शुल्क लगाउने व्यवस्था गरेका थिए । उक्त निर्णयप्रति विभिन्न क्षेत्रबाट विरोध र असन्तुष्टि व्यक्त भएपछि सरकारले शुल्क कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन गर्दा आमनागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने र निराशा बढ्ने निष्कर्षसहित अर्थमन्त्रीसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा तथा स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको बताए । उनले यो सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएकाले नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय लिइने बताए । सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु सरकारको मुख्य उद्देश्य रहेको उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीका अनुसार ३ प्रतिशत समता शुल्कको उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न समुदायका बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार गर्नु तथा आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु थियो । साथै करको दायरा विस्तार गरी अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि राखिएको थियो । तर नागरिकस्तरबाट आएको व्यापक प्रतिक्रियालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको भन्दै उनले जनताको भावना अनुरूप आवश्यक परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहने बताए । नागरिकको माग सुन्दै समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता यथावत् रहेको उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीले विपन्न तथा गरिब नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताएका छन् ।
१ करोड २३ लाखको भ्याट छली प्रकरणमा अख्तियारको सर्वोच्चमा पुनरावेदन
काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व कार्यालय धरानका तत्कालीन कर अधिकृत तिलक आलेसमेत संलग्न रहेको भनिएको भ्याट छली तथा भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले दिएको आंशिक सफाइको फैसला चित्त नबुझेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । आयोगले विशेष अदालतको २०८२ चैत १० गतेको फैसलाविरुद्ध मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको जनाएको छ । अख्तियारका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको गछिया खोलाबाट नदिजन्य पदार्थ उत्खनन गरेबापत सरकारलाई बुझाउनुपर्ने १ करोड २३ लाख ६९ हजार ६४९ रुपैयाँ ६९ पैसाको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) दाखिला नगरी भ्रष्टाचार गरिएको आरोपमा तिलक आलेसमेतका प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको थियो । आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत बिगो असुल, बिगोबमोजिम जरिवाना, कैद तथा अन्य कानुनी सजायको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । तर विशेष अदालतले प्रतिवादीलाई केही आरोपमा आंशिक सफाइ दिएको थियो । उक्त फैसला कानुन र प्रमाणअनुसार उचित नभएको निष्कर्ष निकाल्दै अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको हो । आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा विशेष अदालतको फैसलामाथि पुनरावलोकनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरिएको उल्लेख छ ।
संघ–प्रदेश समन्वयमा ऊर्जा क्षेत्रका चुनौती र प्राथमिकतामाथि छलफल
काठमाडौं । संघ र सातै प्रदेश सरकारका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइसम्बन्धी जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्रीहरूको विषयगत समितिको बैठक सिंहदरबारमा जारी छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा भइरहेको बैठकको अध्यक्षता संघीय सरकारका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले गरेका छन् । बैठकमा सातै प्रदेशका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइसम्बन्धी मन्त्रालयका मन्त्रीहरूको सहभागिता रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । संघीय संरचनाअनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रका नीति, योजना र कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न संघ र प्रदेशबीच आवश्यक समन्वय, सहकार्य तथा अनुभव आदान–प्रदान गर्ने उद्देश्यले बैठक आयोजना गरिएको हो । बैठकमा प्रदेशस्तरमा सञ्चालन भइरहेका ऊर्जा तथा सिँचाइ आयोजनाको प्रगति, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या, बजेट व्यवस्थापन, अन्तरसरकारी समन्वय, विद्युत् पूर्वाधार विस्तार, नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धन तथा आगामी योजनाका प्राथमिकताबारे छलफल भइरहेको छ । त्यसैगरी, प्रदेश सरकारहरूले भोगिरहेका कानुनी, प्रशासनिक तथा वित्तीय चुनौतीका विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ । संघ र प्रदेशबीच अधिकार क्षेत्रको स्पष्टता, आयोजना कार्यान्वयनमा सहजीकरण तथा सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषय बैठकको मुख्य एजेन्डामा रहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
विशेष अदालतको आंशिक सफाइविरुद्ध अख्तियारको सर्वोच्चमा पुनरावेदन
काठमाडौं । धनुषाको हँसपुर नगरपालिकामा सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा दायर गरिएको मुद्दामा विशेष अदालतले दिएको आंशिक सफाइको फैसला चित्त नबुझेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । आयोगले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामलोचन मण्डलसहितका प्रतिवादीविरुद्ध विशेष अदालतको २०८२ फागुन २६ गतेको फैसलाउपर मङ्गलबार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको जनाएको छ । आयोगका अनुसार हँसपुर नगरपालिका–५ स्थित सुगानिकासदेखि कट्टीसम्मको पीसीसी ढलान योजनामा सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना तथा हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा प्रतिवादीहरूमाथि ७ लाख ८१ हजार ८१८ रुपैयाँको बिगो कायम गर्दै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको थियो । आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम सजाय, बिगो असुल तथा कानुनअनुसार थप कारबाहीको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको भए पनि विशेष अदालतले केही आरोपमा आंशिक सफाइ दिएको थियो । उक्त फैसला कानुन र प्रमाणअनुसार उचित नभएको निष्कर्ष निकाल्दै आयोगले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको जनाएको छ । अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा विशेष अदालतको फैसला पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
