लुम्बिनीका सांसदसँग प्रधानमन्त्री बालेनको छलफल: तिलौराकोटलाई 'स्मार्ट हेरिटेज सिटी' बनाउने प्रस्ताव
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले लुम्बिनी प्रदेशबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूसँग छलफल गरेका छन् । सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उनीहरूबीच चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्र कार्यान्वयन गर्न सकिने कार्यक्रम, दीर्घकालीन पूर्वाधार विकास, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन तथा सामाजिक विषयहरूमा छलफल भएको हो । छलफलमा सहभागी सांसदहरूले आआफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका समस्या, सम्भावना तथा योजनाहरू प्रस्तुत गरेका थिए । उनीहरूले कपिलवस्तु केन्द्रित विकास प्रस्ताव गरेका थिए । कपिलवस्तु-२ का सांसद विक्रम थापाले ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्त्व बोकेको तिलौराकोटलाई ‘स्मार्ट हेरिटेज सिटी’ का रूपमा विकास गर्न प्रस्ताव राखेका थिए । उक्त योजनाअन्तर्गत तिलौराकोटलाई विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउने, डिजिटल प्रविधिमार्फत ऐतिहासिक अनुभव गराउने तथा अन्तरराष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने योजना अघि सारेका थिए । यसैगरी, वाणगङ्गा नदी नियन्त्रण, ५४ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण, तथा भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा स्वीकृत डीपीआर कार्यान्वयनमा लैजान माग गरिएको थियो । यस्तै, कृषि क्षेत्रका लागि कपिलवस्तुमा करिब ६० हजार मेट्रिकटन मल आवश्यक रहे पनि आपूर्ति न्यून रहेकाले समस्या समाधानका लागि आग्रहसमेत गरिएको छ । छलफलमा अधिकांश सांसदहरूले बाँदरका कारण उत्पन्न समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए । यसैगरी उनीहरूले सिँचाइ, खानेपानी र स्वास्थ्य क्षेत्रमा तत्काल गर्नुपर्ने कामबारे जोड दिएका थिए । जगदीशपुर तालको क्षमता घट्दै गएको भन्दै यसको पुनः संरचना गरी करिब ६२ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ विस्तार गर्नुपर्ने विषय पनि उठाइएको थियो । उनीहरूले कपिलवस्तुका आर्सेनिकयुक्त पानी, भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बोसवासीको व्यवस्थापन, एकीकृत बस्ती विकास तथा उत्पादनमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । यसैगरी लुम्बिनीदेखि तिलौराकोटसम्म २२ किलोमिटर चार लेन सडक तथा मर्यादपुर-तिलौराकोट सडक निर्माणको आवश्यकताबारे पनि सासदहरूले कुरा उठाएका थिए । गुल्मी क्षेत्र नं १ का सांसद सागर ढकालले बाँदरका कारण उत्पन्न समस्या समाधानका लागि विभिन्न निकाय र विज्ञहरूसँग छलफल गरिएको र यसमा सरकारले थप योजना अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । पाल्पाका सांसद सन्दीप रानाले पाल्पा, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा हुँदै सल्यान जोड्ने रणनीतिक सडकलाई प्राथमिकतामा राख्न माग गरे । उनले कालिगण्डकी करिडोर, रिङरोड, ग्रामीण सडक स्तरोन्नति तथा पर्यटन मार्ग विकास गरिनुपर्ने बताए । नवलपरासी–२ का सांसद नरेन्द्रकुमार गुप्ताले रामग्राम स्तूप, देवदहलगायत बौद्ध तथा ऐतिहासिक क्षेत्रहरूको एकीकृत विकासको प्रस्ताव गरे । सांसदहरूले मल अभाव, सिँचाइ समस्या, कृषि आधुनिकीकरण, ‘एक वडा–एक उत्पादन’ नीति लागू गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिए । बाँकेका सांसद मोहम्मद इश्तियाक राईले सामाजिक सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुता कायम राख्न सरकारको विशेष पहल आवश्यक रहेको बताए । सीमावर्ती क्षेत्रमा अपराध नियन्त्रण तथा निगरानी सुदृढ गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए । त्यस अवसरमा कपिलवस्तुको चुरे-भावर क्षेत्र संरक्षणसँगै पर्यटन विकास गर्ने नीति आवश्यक रहेको, इको-टुरिजम, ट्रेकिङ, होमस्टे तथा जडीबुटी आधारित अर्थतन्त्र विकास गर्ने सम्भावनाबारे छलफल भएको थियो । छलफलमा सुशासन प्रवर्द्धनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पुनर्संरचना, स्वतन्त्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकाय गठन तथा अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास अध्ययन गर्ने विषयबारे पनि कुराकानी भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री शाहले सांसदहरूले उठाएका विषयहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्दै लुम्बिनी प्रदेशको समग्र विकासलाई अघि बढाउने निष्कर्षसहित बैठक सम्पन्न भएको थियो ।
सबै मन्त्रालयले बुझाए सुधारका कार्ययोजना, प्रधानमन्त्री कार्यालयले नियमित अनुगमन गर्ने
काठमाडौं । सरकारका सबै मन्त्रालय र मातहतका निकायले सात दिनभित्रै प्रमुख १० वटा मुख्य सुधारका क्रियाकलापको कार्ययोजना तयार गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को यही चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको बुँदा नम्बर २ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका निकायले आफूले सम्पादन गर्ने १० वटा मुख्य सुधारका करिब तीन सय बढी क्रियाकलापको कार्ययोजना समय सीमासहित बुझाएका हुन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको प्रेस विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन एकाइ ‘पीएम डेलिभरी युनिट’ ले यी कार्ययोजनाको कार्यसम्पादन ‘ट्र्याकिङ’ गर्नेछ । यस एकाइले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाहरूको लागि मुख्य कार्यसम्पादन सूचक, मन्त्रालयगत कार्यसम्पादन ट्र्याकिङसँगै समस्या तथा अवरोध समाधान संयन्त्रसतिहको केन्द्रीय ‘ड्यासबोर्ड’ सञ्चालन गर्नेछ । विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूले १५ दिनदेखि एक वर्षसम्मको समय सीमा तोकी कार्ययोजना तय गरेका छन । उक्त कार्ययोजनाको मासिक प्रगति प्रतिवेदन हरेक महिनाको ७ गतेभित्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले नियमित अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सार्वजनिक रिर्पोटिङ गर्ने जनाएको छ । सबै मन्त्रालयसहित राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानी बोर्ड र स्वयं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतले आफ्नो कार्ययोजना पेस गरिसकेका छन् । सरकारले नतिजामा आधारित शासकीय सुधार प्रबन्ध लागू गर्ने लक्ष्यअनुसार प्रत्येक मन्त्रालयले आफ्ना प्रमुख १० कार्ययोजना, समय सीमा, जिम्मेवार अधिकारी र प्रमुख कार्यसम्पादन सूचकसहित तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । सरकारको मूल उद्देश्य कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी, मापनयोग्य र जवाफदेही बनाउँदै नागरिक जीवनमा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउनु रहेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ दाहालले बताइन् । झण्डै तीन सय बढी प्रमुख कार्यमध्ये प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयअन्र्तगत प्रणाली स्तरोन्नति, आन्तरिक नियन्त्रण, भ्रष्टाचार विरुद्धको रणनीति, सदाचार नीति, गुनासो फछ्र्यौट, सम्पत्ति शुद्धीकरण ट्«याकिङ, सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन, करदाता सेवा विस्तार, राष्ट्रिय तथ्याङ्क अनलाइन उपलब्धता र राहदानी ऐन संशोधनलगायतका कार्यहरू समावेश छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयले तोकिएको समयभित्र लक्ष्य पूरा नगर्ने अधिकारीहरू जवाफदेही हुने जनाएको छ ।
उद्योग वाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेशको अध्यक्षमा धनबहादुर रावत सर्वसम्मत
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेशको अध्यक्षमा धनबहादुर रावत चयन भएका छन् । सोमबार वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न नवौं सभाबाट रावत अध्यक्षमा सर्वसम्मत चयन भएका हुन् । उपाध्यक्षमा जिल्ला नगर तर्फबाट सुधन श्रेष्ठ, एशोसिएटबाट कुलबहादुर विक र बस्तुगतबाट प्रेमबहादुर भण्डारी र कोषाध्यक्षमा कमल नेपाल चयन भएका छन् । यस्तै, निर्वाचन समितिका संयोजक बिवशकुमार बस्नेतले सदस्यहरुमा लक्ष्मी कार्की, कुमार प्याकुरेल, राजेन्द्रबहादुर भण्डारी, पवित्रा खड्का, दीपेन्द्रबहादुर खडका, सुन्दर शाही र सरिता रावल चयन भएको जानकारी दिए । अध्यक्ष सर्वसम्मत चयन भएपछि रावतले निजी क्षेत्रको व्यावसायिक विकासका लागि संस्थागत पहल कदमी गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरे । उनले प्रदेश तहमा बन्ने नीति नियम, निजी सरकारी तथा सार्वजनिक साझेदारी कार्यक्रमहरूका लागि व्यावसाय मैत्री बनाउन पहलका साथै केन्द्रसँग समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने दाबी गरे । कर्णाली प्रदेशको आर्थिक विकासकामा निजी क्षेत्रको योगदान लगानी भित्र्याउनका लागि आवश्यक पहल गरिने बताए ।
ओली र लेखकलाई हिरासतमुक्त गर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई रिहासतमुक्त गर्न आदेश दिएको छ । अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले हिरासतमुक्त गर्न आदेश दिएको हो । आदेशसँगै अब ओली र लेखक चैत २६ गते रिहा हुने भएका हुन् । सर्वोच्चले परमादेश जारी गर्दै तेस्रो पटक थपिएको हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न लिएको म्याद अब फेरि नथप्न भनेको हो । इजलासले उनीहरूको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट भने खारेज गरेको छ । प्रहरीले चैत १४ गते बिहान ओली र लेखकलाई पक्राउ गरेको थियो । ओली पत्नी राधिका शाक्य र लेखक पत्नी यशोदाले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए । शाक्यको रिटमा पक्राउ गरेर थुनामा राख्ने कार्य गैरकानुनी र पूर्वाग्रही रहेको दाबी छ । त्यस्तै, लेखकलाई थुनामा राख्ने कार्य गैरकानुनी र पूर्वाग्रही रहेको दाबी गरिएको छ । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले चैत २४ मा बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकलाई फौजदारी मुद्दामा कारबाही गर्ने सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार ओली र लेखक पक्राउ परेका हुन् ।
प्रविधिमैत्री शासन : यी हुन् सञ्चार मन्त्रालयका १० नयाँ प्राथमिकता
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ‘नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध’ कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले १० वटा प्रमुख सुधारात्मक कार्यक्रमहरू स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १३ गतेको निर्णय बमोजिम नागरिकमैत्री, छरितो र प्रविधिमैत्री सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न यी प्राथमिकताका कार्यक्रमहरू अघि सारिएको हो । योजनाअन्तर्गत मन्त्रालयले आगामी ४५ दिनभित्र नागरिक एपमार्फत राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र र प्रहरी प्रतिवेदन लगायतका सेवाहरूका लागि एकीकृत आवेदन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने जनाएको छ । हुलाक सेवालाई सरकारी कुरियर सेवाको रूपमा विकास गरी ९० दिनभित्र सेवाहरू घरदैलोमै पुऱ्याउने लक्ष्य राखिएको छ, जसअन्तर्गत २०८३ बैसाख मसान्तसम्ममा ७७ वटै जिल्लामा राहदानी, शैक्षिक प्रमाणपत्र र सिमकार्ड जस्ता कागजात पुऱ्याइनेछ । त्यसैगरी, सवारी चालक अनुमति पत्रको छपाइलाई तीव्र बनाउँदै तथ्याङ्क प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्रै मुद्रण गरी हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था सुरु गरिएको छ र बाँकी रहेका करिब २९ लाख लाइसेन्सहरू २०८३ असार मसान्तसम्म छपाई सक्ने लक्ष्य लिइएको छ । मोबाइल सेवामा सुधार ल्याउन ९० प्रतिशत डेटा प्रयोगपछि ग्राहकलाई सूचना दिने र ३० दिनभित्र नेपाल टेलिकममा ‘वन टाइम केवाईसी’ प्रणाली लागू गर्ने निर्णय भएको छ । साथै सरकारी वेबसाइटहरूलाई ३० दिनभित्र अपाङ्गता मैत्री बनाइनेछ भने आगामी ९० दिनभित्र साइबर सुरक्षा, डाटा संरक्षण र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) सम्बन्धी विधेयकहरू तर्जुमा गरिनेछ । यी सुधारात्मक कार्यहरूलाई निर्धारित समयसीमाभित्रै कार्यान्वयन गरी सेवालाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता मन्त्रालयले व्यक्त गरेको छ ।
स्थानीय तहमा नखटिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कारबाही गर्ने सरकारको चेतावनी
काठमाडौं । सरकारले विभिन्न स्थानीय तहमा खटाइएका तर समयमै हाजिर नभई अटेर गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोमबार (आज) एक सूचना जारी गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको नियमित उपस्थिति नहुँदा र खटाइएका कर्मचारीहरू समयमै हाजिर नहुँदा दैनिक सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर परेको छ । कार्यालयमा कर्मचारी नहुँदा सेवाग्राहीले सास्ती भोग्नुपरेको भन्दै विभिन्न स्थानीय तहबाट मन्त्रालयमा निरन्तर गुनासो पुगेपछि सरकारले कडाइ गर्न लागेको हो । कानुनी प्रावधान र निर्देशनस्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ ९४० को व्यवस्थालाई स्मरण गराउँदै मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटिएका सबै कर्मचारीलाई तत्काल आफ्नो कार्यक्षेत्रमा उपस्थित भई कामकाज सम्हाल्न निर्देशन दिएको छ । सरकारले ‘व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन’ को नारालाई आत्मसात गर्दै कर्मचारीहरूलाई जवाफदेही बन्न आग्रहसमेत गरेको छ । यसअघि सरुवा भएर पनि विभिन्न शक्ति केन्द्रको आडमा कर्मचारीहरू सुगममै बसिरहने वा तोकिएको ठाउँमा नजाने प्रवृत्ति देखिएपछि मन्त्रालयले यो कदम चालेको बुझिएको छ।
नयाँ बानेश्वरमा जेनजीको दीप प्रज्जवलन, गृहमन्त्री गुरुङको सहभागिता (फोटो–फिचर)
काठमाडौं । काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरस्थित पुरानो संघीय संसद भवनको प्राङ्गणमा सोमबार विशेष दीप प्रज्वलन कार्यक्रमको आयोजना भएको छ । जेनजी सहिद परिवारले श्रद्धाञ्जली तथा दीप प्रज्जवलन कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो । कार्यक्रममा गृहमन्त्री सुधन गुरुङसमेत उपस्थित रहेका छन् । कार्यक्रममा गृहमन्त्री गुरुङले युवाहरूसँगै दीप प्रज्जवलन गरेका थिए । पछिल्लो पुस्ता अर्थात् ‘जेनजी’ सँग राज्यको समन्वय बढाउने र उनीहरूको भावनालाई सम्मान गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । थप तस्बिरहरू : नरेश बाेहाेरा/विकासन्युज
बले पक्राउ प्रकरण : आरोप बलात्कारको, अनुसन्धान अभद्र व्यवहारको
काठमाडौं । ‘स्टाटसकै भरमा पक्राउ गर्ने ? यो सरकारलाई नीति नियम, कानुन, प्रकृया केही चाहिँदैन,’ सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता मातृका बराल लेख्छन् । कमल आचार्य पनि सामाजिक सञ्जालमा लेख्छन्, ‘यसरी एउटा स्टाटसकै भरमा समाउने हो भने कदम कदाचित गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध कसैले एउटा स्टाटस लेखिदियो भने समाउने कि नसमाउने ? यति प्रश्नको उत्तर चाहियो ।’ ‘फेसबुकमा लेखेको भरमा सबै मिडिया खनिएर दोषी साबित गरिदिने, त्यसैका आधारमा सरकारले हतकडी लगाइदिने कस्तो समय आयो ?’ जीवन सापकोटाले पनि कलाकार बले अर्थात् सागर लम्साललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको विरोधमा फेसबुकमा लेखेका छन् । सागरविरुद्ध हालसम्म प्रहरीमा कुनै औपचारिक किटानी जाहेरी नपरेर पक्राउ गरेको भन्दै केशवराज पोख्रेल लेख्छन्, ‘सामाजिक सञ्जालको एउटा पोस्टलाई आधार मानेर प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो, जाहेरी नभएकै कारण उनलाई बलात्कारको मुद्दामा नभई शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले ५ दिनको अनुमति दिएका छन् ।’ कलाकार ज्योति मगरले सामाजिक सञ्जालमा हल्ला चलेको र रिस उठेको भरमा च्याप्प समाउँदै भित्र कोच्दै जाहेरी, उजुरी र कसुर केही नचाहिने भन्दै टिप्पणी गरेकी छन् । ‘कानुन विपक्ष लाई गलहत्याउन मात्र लाग्ने यदि अदालतले कानुन, प्रमाण र कसुरको आधारमा विपक्षको पक्षमा फैसला गरे दुई तिहाइले न्यायाधीशलाई खारेज गर्न सक्ने हुँदा न्यायाधीश पनि डरले थुरथुर,’ उनले लेखेकी छन् । शनिबार कलाकार सागर लम्साललाई काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरले पक्राउ गर्यो । अमेरिकामा बस्ने एक युवतीले शुक्रबार मात्रै बलेमाथि अमेरिकामै बलात्कार गरेको आरोप लगाउँदै लामो स्टाटस लेखेकी थिइन् । बलात्कारको आरोप लागेपछि पक्राउ परेका कलाकार सागर लम्सालका विषयमा भ्रामक र अप्रमाणित सूचनाहरू सम्प्रेषण नगर्न प्रहरीले अनुरोध गरेको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् बलेमाथि अभद्र व्यवहार गर्न नहुने कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको भन्दै उनको विषयमा भ्रामक र अप्रमाणित सूचनाहरू सम्प्रेषण नगर्न अनुरोध गरेको हो । बलेलाई पक्राउपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट पाँच दिनको म्याद थप गरेर अनुसन्धान भइरहेको पनि प्रहरीले जनाएको छ । सामाजिक सञ्जालमा उजुरीबिनै बलेलाई पक्राउ गरेको चर्चा भएपछि हामीले यस विषयमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई जिज्ञासा राख्यौं । उनीविरुद्ध अहिलेसम्म कुनै उजुरी नपरेको प्रवक्ता पवन कुमार भट्टराईले बताए । अभद्र व्यवहार सम्बन्धीका मुद्दाहरू समाजलाई थोरै अशान्ति फैलाउने जस्तो महसुस भयो भने प्रहरीले त्यस्ता व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिने गरेको उनको भनाइ छ । ‘प्रहरीले यस मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ,’ उनले भने । काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रवक्ता मुक्तिराम रिजालले प्रहरीले कलाकार सागर लम्सालको म्याद थपका ल्याएको मात्र थाहा पाएको बताए । ‘सरकारी वकिल कार्यालयबाट पाँच दिनको म्याद थपका लागि कागजपत्रसहित प्रहरीहरू आउनु भएको थियो,’ उनले भने, ‘के कस्तो विषयमा हो सबै कुरा मलाई थाहा भएन ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समय थपको अनुमति दिन सक्ने पनि रिजालले जानकारी दिए । काठमाडौं जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट अभद्र व्यवहारमा मुद्दामा पाँच दिनको म्याद थप गर्न प्रहरीसहित सागर लम्साल आएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका सहायक सूचना अधिकारीले श्रीराम ओझाले बताए । ‘प्रहरीले खाली अभद्र व्यवहारको मुद्दा थपको माग गरिएको थियो । प्रहरीले ठाडो प्रतिवेदन बनाएर अभद्र व्यवहारको मुद्दामा म्याद थप माग गरिएको थियो,’ उनले भने । प्रहरीले सामाजिक सञ्जालमा उठेका कुराले समाजमा प्रभाव पार्ने खालको देखेमा आवश्यक ठान्दै र गम्भीर मुद्दा जस्तो लागेमा अनुसन्धानसम्म गर्न सक्ने डिजिटल राइट्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक तथा अधिवक्ता सन्तोष सिग्देलले जानकारी दिए । प्रहरीले अनुसन्धान गर्न पाउने तर नियन्त्रणमा लिएर वा नलिई गर्ने भन्ने प्रशासनको अधिकार रहने उनको भनाइ छ । ‘कानुनी प्रकृयामा सबैले काम गर्नुपर्छ,’ अधिवक्ता सिग्देलले भने, ‘कतिपय अवस्थामा एउटा कानुनलाई लिएर पछि अर्को कानुन आकर्षित गर्न हुँदैन । यस्तो अवस्थालाई कानुनको दुरुपयोग भएको मान्न सकिन्छ ।’
