भू-राजनीतिक तनाव र एआईले विश्व अर्थतन्त्रमा ‘क्रान्तिकारी’ परिवर्तन ल्याउने
काठमाडौं । जेपी मोर्गन चेसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) जेमी डिमोनले आफ्नो बैंकले भू–राजनीतिक अनिश्चितता, डगमगाइरहेको अर्थतन्त्र र कृत्रिम बौद्धिककता (एआई) को क्रान्तिकारी प्रभावसँग जुधिरहेको अवस्थामा अमेरिकी मूल्यहरूप्रति व्यापक पुनःप्रतिबद्धताको आह्वान गरेका छन् । सोमबार प्रकाशित सेयरधनीहरूलाई सम्बोधन गरिएको आफ्नो वार्षिक पत्रमा डिमोनले देशको २५०औं वार्षिकोत्सवलाई ‘हाम्रो महान राष्ट्र बनाउने मूल्यहरू- स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र अधिकार र अवसर प्रति पुनःसमर्पण गर्ने उपयुक्त समय’ भनेका छन् । डिमोनले भने, ‘हामी सबैले सामना गरिरहेका चुनौतीहरू गम्भीर छन् । सूची लामो छ, तर शीर्षमा युक्रेनमा जारी भयानक युद्ध र हिंसा, इरानमा भइरहेको वर्तमान युद्ध र मध्यपूर्वमा व्यापक तनाव, आतंकवादी गतिविधि र विशेष गरी चीनसँग बढ्दो भू-राजनीतिक तनाव छन् । कठिन समयमा पनि हामी विश्वस्त छौं कि अमेरिका सधैं झैं आफ्नो मूल्यहरूतर्फ फर्किनेछ, जसले हाम्रो राष्ट्रलाई परिभाषित गरेको छ र स्वतन्त्र विश्वमा हाम्रो नेतृत्व कायम राखेको छ ।’ विश्वकै सबैभन्दा ठूलो बजार पुँजीकरण भएको बैंकका दीर्घकालीन प्रमुख डिमोन अमेरिकी कर्पोरेट नेतृत्वमध्ये स्पष्ट रूपमा बोल्ने व्यक्तित्वमध्ये एक मानिन्छन् । उनको वार्षिक पत्रले बैंकको प्रदर्शनको अभिलेख मात्र नभई विश्व अवस्थाबारे व्यापक दृष्टिकोण पनि प्रस्तुत गर्छ । सोमबारको पत्रमा उनले विश्वव्यापी द्वन्द्व, निरन्तर मुद्रास्फीति, निजी बजारमा अस्थिरता र आफूले ‘खराब बैंक नियमन’ भनेका विषयलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरेका छन्। डिमोनका अनुसार २००८ को वित्तीय संकटपछि लागू गरिएका नियमनहरूले ‘केही राम्रो काम गरे पनि... यसले टुक्रिएको, ढिलो चल्ने र महँगो तथा अत्यधिक नियमहरू भएको प्रणाली बनाएको छ, जसमध्ये केहीले वित्तीय प्रणालीलाई कमजोर बनायो र उत्पादनशील कर्जालाई घटायो ।’ उनले पुँजी तथा तरलता आवश्यकताका नकारात्मक असर, फेडरल रिजर्भको स्ट्रेस टेस्टको वर्तमान संरचना र फेडरल डिपोजिट इन्स्योरेन्स कर्पोरेशनमा ‘गलत तरिकाले सम्हालिएको’ प्रक्रियालाई विशेष रूपमा उल्लेख गरे। डिमोनले अमेरिकी नियामकहरूले गत महिना सार्वजनिक गरेका बेसेल थ्री इन्डगेम (बीथ्रीई) र विश्वव्यापी प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण बैंक (जीएसआईबी) सम्बन्धी प्रस्तावप्रति जेपी मोर्गनको प्रतिक्रिया ‘मिश्रित’ रहेको बताए । ‘बीईथ्री र जीएसआईबीसम्बन्धी हालका प्रस्तावहरूले २०२३ को प्रस्तावको तुलनामा आवश्यक पुँजी वृद्धि घटाउने प्रयास गरेको देख्नु राम्रो हो, तर केही पक्षहरू स्पष्ट रूपमा अव्यावहारिक छन्,’ उनले भने । उनका अनुसार करिब ५ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्कका कारण बैंकले अमेरिकी उपभोक्ता र व्यवसायहरूलाई दिइने अधिकांश कर्जामा समान कर्जाका लागि गैर-जीएसआईबी बैंकभन्दा करिब ५० प्रतिशत बढी पूँजी राख्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । ‘यो सही होइन र यो अमेरिकी मूल्यअनुसार पनि छैन,’ उनले भने । व्यापार र भू–राजनीति डिमोनले आफ्नो बैंकका लागि सबैभन्दा ठूलो जोखिमका रूपमा भू–राजनीतिक तनावलाई चिनाएका छन्, विशेष गरी युक्रेन र इरानका युद्ध र त्यसको वस्तु तथा विश्व बजारमा पर्ने प्रभावलाई । उनले युद्धलाई ‘अनिश्चितताको क्षेत्र’ भनेका छन् । ‘हालका भू-राजनीतिक घटनाहरूको परिणामले भविष्यको विश्व आर्थिक व्यवस्थालाई निर्धारण गर्न सक्छ अथवा नहुन पनि सक्छ,’ उनले भने । उनले अमेरिकी व्यापार नीतिका कारण ‘विश्व आर्थिक सम्बन्धहरूको पुनःसंरचना’ भइरहेको पनि बताए । डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा ट्यारिफलाई प्रमुख नीति बनाएका छन्, जसअन्तर्गत विभिन्न व्यापार साझेदार र आयात वस्तुहरूमा उच्च कर लगाइएको छ । ‘व्यापारिक द्वन्द्व समाप्त भएको छैन र धेरै देशहरूले कससँग र कसरी व्यापारिक सम्झौता गर्ने भन्ने विश्लेषण गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय सुरक्षा र स्थायित्वका लागि केही कदम आवश्यक भए पनि दीर्घकालीन प्रभाव के हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन ।’ निजी बजार डिमोनले निजी बजारमा देखिएको अस्थिरताबारे पनि चर्चा गरे, जहाँ सफ्टवेयर कम्पनीहरूलाई दिइएको कर्जाप्रति चिन्ताले निजी क्रेडिट फन्डहरूबाट ठूलो मात्रामा रकम फिर्ता माग भइरहेको छ । ‘निजी क्रेडिट क्षेत्रमा पारदर्शिता र कर्जाको मूल्यांकन प्रायः कडा हुँदैन । यसले वातावरण बिग्रिने आशंका भएमा मानिसहरूलाई तुरुन्तै बिक्री गर्न प्रेरित गर्न सक्छ, भले वास्तविक घाटा धेरै नबढेको होस्,’ उनले भने । उनले वास्तविक घाटा अहिलेको अवस्थाको तुलनामा अपेक्षाभन्दा बढी भइसकेको पनि बताए । ‘जस्तोसुकै परिणाम आए पनि, कुनै समयमा बीमा नियामकहरूले अझ कडा मूल्यांकन वा पुनर्मूल्यांकनको माग गर्नेछन्, जसले थप पूँजीको आवश्यकता बढाउनेछ,’ उनले भने । कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) डिमोनले एआईको प्रयोगको गति अहिलेसम्मको कुनै पनि प्रविधिभन्दा फरक रहेको दोर्होयाए । उनले यसको प्रयोग ‘परिवर्तनकारी’ हुने बताए, तर यसको अन्तिम प्रभाव कस्तो हुनेछ भन्ने अझै स्पष्ट नभएको बताए । ‘समग्रमा एआईमा भइरहेको लगानी सट्टेबाजीको बबल होइनस यसले महत्त्वपूर्ण फाइदा दिनेछ । तर अहिले हामी एआईसँग सम्बन्धित उद्योगमा अन्ततः कसले जित्छ र कसले हार्छ भन्ने भविष्यवाणी गर्न सक्दैनौं,’ उनले भने। ‘हामी आँखा चिम्लेर बस्ने छैनौं । हामीले अन्य प्रविधिहरू प्रयोग गरेजस्तै एआई पनि ग्राहक र कर्मचारीका लागि राम्रो सेवा दिन प्रयोग गर्नेछौं,’ उनले लेखेका छन् । जेपी मोर्गन वाल स्ट्रिटका कम्पनीहरूमध्ये आफ्नो व्यवसायका सबै तहमा एआई प्रयोग गर्ने अग्रणीमध्ये एक हो । गत वर्ष कम्पनीका विश्लेषण प्रमुख डेरेक वाल्ड्रोनले एजेन्टिक एआई कसरी प्रयोग गरेर काम छिटो र प्रभावकारी बनाइन्छ भन्ने देखाएका थिए । फेब्रुअरीमा डिमोनले एआईले जेपी मोर्गनको कार्यबललाई पुनःआकार दिइरहेको र कर्मचारीहरूका लागि ‘ठूलो पुनःव्यवस्थापन योजना’ रहेको बताएका थिए । ‘हामीले केही ‘ज्ञात र पूर्वानुमान गर्न सकिने’ तथा केही ‘ज्ञात तर अनिश्चित’ घटनाहरूमा ध्यान दिएका छौं,’ उनले भने, ‘तर एआईजस्ता ठूला प्रविधिगत परिवर्तनहरूले दोस्रो र तेस्रो तहका प्रभाव पनि पार्छन्, जसले समाजलाई गहिरो रूपमा प्रभावित गर्न सक्छ । ... हामीले यस्ता परिवर्तनहरूलाई पनि निगरानी गर्नुपर्छ ।’ (सीएनबीसीबाट अनूदित तथा सम्पादित)
अटोमोवाइल क्षेत्रका समस्या र नीतिगत सुधारबारे अर्थमन्त्रीसँग नाडाको छलफल
काठमाडौं । नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग भेट गरी नेपालको अटोमोवाइल क्षेत्रको वर्तमान अवस्था तथा नीतिगत सुधारका विषयमा छलफल गरेको छ । सोमबार नाडाका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्रीसँग भेटवार्ता गर्दै अटोमोवाइल क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउन सरकारबाट आवश्यक नयाँ नीति तथा नियम आउने अपेक्षा व्यक्त गरेको थियो । अध्यक्ष उप्रेतीले सरकारको सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दै अटोमोवाइल क्षेत्रको विकासले सरकारी राजस्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा समेत सकारात्मक योगदान पुग्ने बताए । भेटका क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकार राजस्व संकलन कसरी बढाउने भन्ने विषयमा अध्ययनरत रहेको जानकारी दिँदै राजस्व वृद्धि हुनेगरी करको दर घटाउने, राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने तथा निजी क्षेत्रमैत्री नीति ल्याउने तयारी भइरहेको बताए । उनले अनियमितता नियन्त्रण, सडक पूर्वाधारमा ठूलो लगानी तथा आगामी बजेटका सन्दर्भमा नाडासँग पुनः छलफल गरिने पनि उल्लेख गरे । छलफलका क्रममा अध्यक्ष उप्रेतीले अटोमोवाइल उद्योग प्रवर्द्धनका लागि आयातित कच्चा पदार्थमा सहुलियत आवश्यक रहेको बताए । हाल सि.के.डी. प्रणालीलाई सहज भए पनि स्वदेशी उद्योगहरू सञ्चालनमा कठिनाइ भइरहेको उनको भनाइ थियो । नेपालमै टायर–ट्युब, ब्याट्री, लुब्रिकेन्ट र हेल्मेट उत्पादन भइरहे पनि गुणस्तर परीक्षण गर्ने सरकारी संयन्त्र अभावका कारण व्यवसायीहरूले समस्या भोग्नुपरेको उनले उल्लेख गरे । साथै अटोमोवाइल उत्पादनका लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै नाडाको तर्फबाट ३६ बुँदे लिखित सुझावसमेत पेश गरिएको जानकारी दिए । कार्यक्रममा नाडाका निवर्तमान अध्यक्ष करण चौधरीले नेपालमा अटोमोवाइल कम्पोनेन्ट उद्योगको ठूलो सम्भावना रहेको बताए । विशिष्ट सल्लाहकार राजनबाबु श्रेष्ठले लगानीमैत्री नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्द्धनका लागि स्पष्ट नीति आवश्यक भएको धारणा राखे । भारतमा जीएसटी घटेसँगै चोरी निकासी बढेको उल्लेख गर्दै सीमा क्षेत्रमा कडाइ गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औंल्याए । त्यसैगरी नाडाका उपाध्यक्ष विक्रम सिंघानियाले नेपाली उद्योगलाई सरकारी प्रोत्साहन आवश्यक रहेको बताए । छलफलमा नाडाका उपाध्यक्षद्वय अभिक ज्योति, महासचिव मिलनबाबु मल्ल, कोषाध्यक्ष पंकज अग्रवाल तथा सहकोषाध्यक्ष निलमणि पाठक लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
ज्योति विकास बैंकद्वारा सप्तरीमा ७० जनाको निःशुल्क मोतिबिन्दु शल्यक्रिया
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंकले तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानसँग सहकार्य गर्दै सप्तरी जिल्लाका ७० जना स्थानीय नागरिकलाई निःशुल्क मोतिबिन्दु शल्यक्रिया सेवा प्रदान गरेको छ । बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत स्थापना गरेको ‘हाम्रो विकास प्रवर्द्धन कोष’ मार्फत सप्तरीको रुपनगरस्थित तिलगंगा सर्जिकल आँखा केन्द्र परिसरमा आयोजित निःशुल्क आँखा जाँच तथा मोतिबिन्दु शल्यक्रिया शिविरमा सहयोग गरेको हो । उक्त स्वास्थ्य शिविरमा २ हजारभन्दा बढी व्यक्तिको निःशुल्क आँखा परीक्षण गरिएको थियो। कार्यक्रममा कुल ४०७ जनाको मोतिबिन्दु शल्यक्रिया सम्पन्न भएकोमा ज्योति विकास बैंकको प्रत्यक्ष सहयोगमा ७० जना स्थानीयको शल्यक्रिया निःशुल्क गरिएको बैंकले जनाएको छ । शल्यक्रियापछि आवश्यक पर्ने चस्मा तथा औषधिहरू समेत सबै बिरामीलाई निःशुल्क वितरण गरिएको थियो । यस पहलमार्फत दृष्टि गुमाउने जोखिममा रहेका समुदायका नागरिकलाई सहज र गुणस्तरीय उपचार सेवा उपलब्ध गराउँदै उनीहरूको जीवनस्तर सुधारमा योगदान पुगेको बैंकको विश्वास छ । स्थानीयको दैनिकी सहज बनाउनुका साथै आत्मनिर्भरता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जनाइएको छ । ज्योति विकास बैंकले आफ्नो १७औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानसँग सहकार्य गरी निःशुल्क मोतिबिन्दु शल्यक्रिया सेवा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोही सहकार्य सम्झौताअनुसार कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको हो । बैंकले आगामी दिनहरूमा पनि प्रभावमुखी सामाजिक पहललाई निरन्तरता दिँदै समाजको समग्र विकास र अभ्युदयमा योगदान पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । संस्थागत सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्दै सामाजिक उत्तरदायित्वमार्फत दिगो परिवर्तनको संवाहक बन्ने लक्ष्य बैंकले लिएको जनाएको छ । बैंकका अनुसार, सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको तुलनामा ५० प्रतिशत बढी रकम सामाजिक कार्यमा विनियोजन गर्दै आएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा केन्द्रित कार्यक्रमअन्तर्गत ‘न्यानो नानी’ पहलमार्फत हरेक वर्ष २,५९० भन्दा बढी नवजात शिशुको जीवन रक्षा गर्न योगदान पुगेको पनि बैंकले उल्लेख गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा बैंकले कर शीर्षकमा ४१ करोड रुपैयाँ योगदान गरेको जनाएको छ। हाल ज्योति विकास बैंकले उपत्यका तथा उपत्यकाबाहिर गरी ११७ शाखा कार्यालय, ३ विस्तारित काउन्टर र ७५ एटीएममार्फत बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
नयाँ लाइसेन्स अब २४ घण्टाभित्रै उपलब्ध गराइने
काठमाडौं । सरकारले नयाँ सवारी चालक अनुमतिपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) का लागि आवेदन दिने सेवाग्राहीलाई २४ घण्टाभित्रै लाइसेन्स उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सामाजिक सञ्जालमार्फत यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । मन्त्री तिमिल्सिनाका अनुसार यातायात व्यवस्था विभागबाट डेटा प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्रै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले लाइसेन्स छपाई गरी उपलब्ध गराउनेछ । यसका साथै लामो समयदेखि छपाइ हुन बाँकी रहेका करिब २९ लाख अनुमतिपत्रहरू आगामी २०८३ साल असार मसान्तसम्म छपाई गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ । यातायात व्यवस्था विभागको सूचना तथा प्रविधि शाखाका प्रमुख केशव खतिवडाले २४ घण्टाभित्रै लाइसेन्स वितरण गर्ने योजना प्राविधिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने जानकारी दिए । ‘हामीले यसको पटक-पटक परीक्षण गरिसकेका छौं, सिस्टममा डेटा आउने बित्तिकै तत्कालै कार्यान्वयन गर्न सकिने गरी तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने । अहिले स्मार्ट लाइसेन्स छपाइको काम मुद्रण विभाग (सुरक्षण मुद्रण केन्द्र) मार्फत भइरहेको छ । प्रक्रियाअनुसार सम्बन्धित कार्यालयले डेटा पठाउने र केन्द्रले छापेर फिर्ता पठाउने कामलाई तीव्रता दिइएको छ । विभागका अनुसार सरकारले १२ लाख थान नयाँ स्मार्ट कार्डका लागि सम्झौता गरेकोमा हालसम्म ३ लाख थान कार्ड प्राप्त भइसकेका छन् । बाँकी कार्डहरू आउने क्रम जारी रहेको र डेटा इन्ट्रीसँगै प्रिन्टिङको काम पनि धमाधम भइरहेको विभागले जनाएको छ । मुद्रण केन्द्रले छिटो छपाइ सम्पन्न गरेसँगै सेवाग्राहीले लामो समय कुर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने विश्वास लिइएको छ ।
साइबर ब्यूरोमा एमालेका सांसदहरू
काठमाडौं । नेकपा एमालेका महिला सांसदहरू साइबर ब्युरो पुगेका छन् । सोमबार ( आज) महिला, बालबालिका तथा एमालेका कार्यकर्तामाथि साइबर बुलिङका घटना बढेको भन्दै कारबाहीका लागि उनीहरू तालुकदार निकायको ध्यानाकर्षण गराउन ब्यूरो पुगेका हुन् । एमालेकी सांसद पद्मा अर्यालको नेतृत्वमा १२ जना सांसदहरू साइबर ब्यूरो पुगेका हुन् । साइबर बुलिङका घटना बढेकाले कारबाहीको माग राख्दै साइबर ब्युरो गएको प्रतिनिधिसभा सांसद अर्यालले बताएकी थिइन् । ‘साइबरका घटनामा चासोका साथ काम गर्न अनुरोध गरेकी थिइन्,’ ब्यूरोका एक प्रहरीले विकासन्युजसँग भने । एमालेका सांसदहरू २० मिनेट ब्यूरोमा बसेको ब्यूरोका प्रवक्ता दिलिपकुमार गिरीले जानकारी दिए । ‘एमालेका सांसदलाई हामीले सक्रिय भएर र आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म काम गर्नेछौं,’ एमालेका सांसदलाई भनेको भनाइलाई उदृत गर्दै उनले भने, ‘कानुनबमोजिम काम गर्नेछौं । गलत काम गर्नेले कोही कसैले छुट पाउँदैनन् ।’
फेवातालको जग्गा र संरचना छानबिन गर्न ५ सदस्यीय समिति गठन
काठमाडौं । सरकारले फेवातालको चार किल्लाभित्रको जग्गाको हालको स्थिति यकिन गर्न ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । समितिले फेवातालको चार किल्ला सिमानाभित्रको जग्गाको हालको अवस्था र निर्माण भएका संरचना लगायतको अध्ययन गर्नेछ । त्यसैगरी, फेवातालको क्षेत्रभित्र पर्ने सम्पूर्ण कित्ता जग्गाको यथार्थ विवरण संकलन गरी अभिलेखीकरण काम पनि गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । ताल क्षेत्रभित्र परेका निजी तथा सरकारी जग्गाको अवस्था, दर्ता स्थिति र प्रयोगको अवस्थाबारे विस्तृत अध्ययन गरिने जनाइएको छ । मन्त्रालयले फेवाताल क्षेत्र संरक्षण र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन समिति गठन गरेको हो । समितिलाई ताल क्षेत्रफलभित्रका सबै कित्ताको यकिन विवरणसहित प्रतिवेदन तयार पारी पेस गर्न ७ दिनको समय दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री बालेन शाहले फेवाताल संरक्षणमा चासो देखाएपछि पोखरा महानगरले अतिक्रमित फेवाताल क्षेत्र खाली गराउने अभियान सञ्चालन गरेको छ ।
हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सको अध्यक्षमा नारायण बजाज नियुक्त
काठमाडौं । हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सको अध्यक्षमा नारायण बजाज नियुक्त भएका छन् । कम्पनी सञ्चालक समितिको आज बसेको बैठकले बजाजलाई अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले उनलाई लक्ष्मी कर्प नेपालका तर्फबाट सञ्चालक समितिमा रिक्त संस्थापक समूहबाट सदस्यमा चयन गर्दै अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो । यसअघि हिमालयन लाइफको अध्यक्षमा सुलभ अग्रवाल रहेका थिए । अग्रवालले व्यक्तिगत कारण उल्लेख गर्दै चैत १९ गते अध्यक्षबाट राजीनामा दिएका थिए । उनी सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा अग्रवाल प्रहरी हिरासतमा छन् ।
ऊर्जा महँगीको चपेटामा श्रीलङ्का, ग्यास मूल्यमा ठूलो वृद्धि
काठमाडौं । मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वको प्रत्यक्ष असर झेल्दै श्रीलङ्काले घरेलु तरलीकृत पेट्रोलियम ग्यास (एलपिजी) को मूल्य सोमबार झन्डै एक चौथाइले बढाएको छ । यसले आर्थिक रूपमा पुनःउत्थानको प्रयासमा रहेको देशमा थप दबाब सिर्जना गरेको छ । सरकारले विश्व बजारमा बढ्दो मूल्यलाई कारण देखाउँदै ग्यासको मूल्य वृद्धि गरेको हो । श्रीलङ्का पूर्ण रूपमा ग्यास र तेल आयातमा निर्भर रहँदै आएको छ भने विद्युत् उत्पादनका लागि कोइला पनि बाह्य स्रोतबाट खरिद गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस पृष्ठभूमिमा मध्यपूर्वमा लामो समयदेखि जारी युद्धले देशको अर्थतन्त्रलाई पुनः कमजोर बनाउने चिन्ता बढेको छ । सोमबार गरिएको मूल्य समायोजन गत महिना गरिएको आठ प्रतिशत वृद्धिपछि आएको हो, जसले निरन्तर बढ्दो ऊर्जा लागतको सङ्केत गरेको छ । घरेलु एलपिजी बजारको करिब एक चौथाइ हिस्सा ओगट्ने एक निजी कम्पनीले आफ्नो खुद्रा मूल्य चार हजार ६३० रुपैयाँ (श्रीलङ्काली मुद्रा) बाट २३ प्रतिशतले बढाएर पाँच हजार ७०० रुपैयाँ पुर्याएको छ । त्यस्तै, राज्य स्वामित्वको प्रमुख आपूर्तिकर्ता लिट्रो ग्यासले १२.५ किलोग्राम सिलिन्डरको मूल्य तीन हजार ९९० रुपैयाँबाट बढाएर चार हजार ७६५ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । यो १९.४२ प्रतिशतको वृद्धि हो । कम्पनीका प्रवक्ताले अप्रिल महिनाका लागि पर्याप्त आपूर्ति रहेको जानकारी दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एलपिजीको मूल्य वृद्धि र ढुवानी खर्च बढ्नु नै मूल्य समायोजनको मुख्य कारण भएको बताएका छन् । यसअघि पनि इरानविरुद्ध अमेरिका–इजरायल आक्रमण र त्यसपछि भएको जवाबी कारबाहीका कारण विश्वव्यापी ऊर्जा बजार प्रभावित बनेपछि श्रीलङ्काले इन्धन र बिजुलीको मूल्य एक तिहाइभन्दा बढीले बढाएको थियो । विशेषगरी, विश्व ऊर्जा आपूर्तिको प्रमुख मार्ग मानिने होर्मुज जलडमरूमध्य द्वन्द्वका कारण प्रभावकारी रूपमा बन्द हुँदा कच्चा तेल र ग्यास आपूर्ति प्रभावित भएको छ । सामान्य अवस्थामा विश्वको करिब २० प्रतिशत ऊर्जा निर्यात यही मार्ग हुँदै हुने गर्छ । रासस
