नवीकरणबाट जीवन बीमकले उठाए डेढ खर्ब बढी बीमाशुल्क
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा जीवन बीमा कम्पनीहरूले बीमालेख नवीकरण गरेर १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बढी बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार १४ वटा जीवन बीमकले एक वर्षमा १ खर्ब ५० अर्ब ६१ करोड ५७ लाख रुपैयाँ नवीकरण बीमाशुल्क आर्जन गरेका हुन् । अघिल्लो आव २०८१/८२ मा बीमा कम्पनीहरूले १ खर्ब ३७ अर्ब ७३ करोड २ लाख रुपैयाँ नवीकरण बीमाशुल्क आर्जन गरेका थिए । अघिल्लो आवको तुलनामा बीमा कम्पनीहरूले संकलन गरेको नवीकरण बीमाशुल्क ९.३६ प्रतिशतले बढेको छ । एक वर्षमा सबैभन्दा धेरै नवीकरण बीमा शुल्क संकलन गर्ने कम्पनीमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स अगाडि रहेको छ । कम्पनीले एक वर्षमा ४० अर्ब ६० करोड ९२ लाख रुपैयाँ नवीकरण बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । जुन अघिल्लो आवको तुलनामा कम्पनीले संकलन गरेको नविकरण बीमाशुल्क ८.८९ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आवमा कम्पनीले ३७ अर्ब २९ करोड ५० लाख रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । दोस्रो धेरै नवीकरण बीमाशुल्क संकलन गर्नेमा नेसनल लाइफ रहेको छ । गत वर्ष कम्पनीले बीमालेख नविकरण गरेर १७ अर्ब ७४ करोड ५ लाख रुपैयाँ नवीकरण बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । अघिल्लो आवमा कम्पनीले १६ अर्ब ३७ करोड ८९ लाख रुपैयाँमात्रै नवीकरण बीमाशुल्क संकलन गरेको थियो । अघिल्लो आवको तुलनामा कम्पनीको नवीकरण बीमाशुल्क ८.३१ प्रतिशतले बढेको छ । तेस्रो धेरै नवीकरण बीमा शुल्क संकलन गर्ने कम्पनीमा लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन नेपाल रहेको छ । कम्पनीले गत वर्ष र १७ अर्ब ६९ करोड ६६ लाख रुपैयाँ नवीकरण बीमा शुल्क संकलन गरेको छ । अघिल्लो आवमा कम्पनीले १६ अर्ब ८८ करोड ७३ लाख रुपैयाँ नवीकरण बीमाशुल्क संकलन गरेको थियो । समीक्षा वर्षमा कम्पनीले संकलन गरेको नवीकरण शुल्क ४.७९ प्रतिशतले बढेको छ । त्यसैगरी, गत वर्ष हिमालयन लाइफले १५ अर्ब ६२ करोड ७९ लाख रुपैयाँ, सूर्यज्योति लाइफले ९ अर्ब १६ करोड ११ लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीले ८ अर्ब ८४ करोड २८ लाख रुपैयाँ, एसियन लाइफले ७ अर्ब ७२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ, सिटिजन्स लाइफले ६ अर्ब ६ करोड १२ लाख रुपैयाँ, सानिमा रिलायन्स लाइफले ५ अर्ब ६५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ र मेटलाइफले ५ अर्ब २१ करोड ९१ लाख रुपैयाँ नवीकरण बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा समीक्षा वर्षमा हिमालयन लाइफको ५.२६ प्रतिशत, सूर्यज्योति लाइफको १४.५० प्रतिशत, राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको १.१२ प्रतिशत, एसियन लाइफको ९.५८ प्रतिशत, सिटिजन लाइफको १७.५८ प्रतिशत र सानिमा रिलायन्स लाइफको १५.८५ प्रतिशत र मेटलाइफको ८.५५ प्रतिशतले नवीकरण बीमाशुल्क बढेको छ । त्यस्तै, आइएमई लाइफले ४ अर्ब ६७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, प्रभु महालक्ष्मी लाइफले ४ अर्ब १८ करोड ४९ लाख रुपैयाँ, रिलायबल नेपाल लाइफले ४ अर्ब १४ करोड ७० लाख रुपैयाँ र सन नेपाल लाइफले ३ अर्ब २६ करोड ३ लाख रुपैयाँ नवीकरण बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा समीक्षा वर्षमा आईएमई लाइफको २५.७६ प्रतिशत, प्रभु महालक्ष्मी लाइफको १५.४६ प्रतिशत, रिलायबल नेपाल लाइफको १७.४३ प्रतिशत र सन नेपाल लाइफको नवीकरण बीमाशुल्क १६.४१ प्रतिशतले बढेको छ ।
ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन क्विक रेस्पोन्स टिम गठन
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले एलपीजी ग्यास अभाव हुन नदिन क्विक रेस्पोन्स टिम गठन गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवको निर्देशनपछि निगमले क्विक रेस्पोन्स टिम गठन गरेको हो । टिमले आजदेखि नै आफ्नो कार्य औपचारिक रूपमा सुरु गरेको निगमले जनाएको छ । ग्यास आपूर्तिमा देखिने समस्या तत्काल समाधान गर्न उद्योग मन्त्रालय, नेपाल आयल निगम, उद्योग विभाग तथा ग्यास व्यवसायीका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित संयन्त्र बनाइएको हो । क्विक रेस्पोन्स टिममा उद्योग मन्त्रालयका तर्फबाट मङ्गल बिष्ट, नेपाल आयल निगमबाट इन्दु श्रेष्ठ र उपेन्द्र सुवेदी, ग्यास उधोगबाट आयुस नेपाल र कुलप्रसाद राई सदस्य रहेका छन् । टिमको मुख्य उद्देश्य देशका जुनसुकै स्थानमा एलपीजी ग्यासको अभाव वा वितरणसम्बन्धी समस्या देखिए तत्काल समन्वय गरी समाधान गर्नु रहेको निगमले जनाएको छ । निगमको हटलाइनमा प्राप्त हुने गुनासोका आधारमा सम्बन्धित उद्योग, डिलर तथा व्यवसायीसँग समन्वय गरेर उपभोक्तासम्म ग्यास आपूर्ति सहज बनाइने जनाइएको छ । पछिल्लो समय विभिन्न स्थानबाट ग्यास नपाएको गुनासो बढेपछि समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न यो संयन्त्र गठन गरिएको हो । टिमले कार्यालय समयभित्र प्राप्त हुने गुनासोलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्दै सकेसम्म तत्काल समाधान गर्ने गरी काम गर्नेछ । उपभोक्ताले ग्यास आपूर्तिसम्बन्धी कुनै समस्या वा गुनासो भए कार्यालय समयभित्र नेपाल आयल निगमको हटलाइन नम्बर ०१–५९७१९०२ मा सम्पर्क गर्न सक्नेछन् । उक्त नम्बरमा प्राप्त हुने गुनासोमाथि क्विक रेस्पोन्स टिमले तत्काल आवश्यक पहल गरी समाधान प्रक्रिया अगाडि बढाउने निगमले जनाएको छ ।
सरकारले भृकुटीमण्डपको सार्वजनिक पुस्तकालयको ताला खोल्यो
काठमाडौं । सरकारले भृकुटीमण्डपस्थित सार्वजनिक पुस्तकालयकाे ताला खोलेको छ । समाज कल्याण परिषद्ले चैत ३० गते देखि बन्द गरेको काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालयको ताला परिषद् बुधबार खोलिएको हो । समाज कल्याण परिषद्ले ताला खोलिने जानकारी सहित काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालयलाई प्रतिनिधि पठाइदिन पत्र लेखेको छ । पुस्तकालयले भाडा नतिरेको कारण देखाउँदै समाज कल्याण परिषदले अन्य व्यवसायीक स्टलसँगै पुस्तकालय पनि बन्द गरेको थियो । पुस्तकालय बन्द गरेपछि सरकारी निर्णयको चौतर्फी विरोध भएपछि सरकार आफैंले ताला खोल्न लागेको हो ।
अब सस्तो होइन, गुणस्तरीय र भरपर्दो उत्पादन रोज्दै नेपाली उपभोक्ता
काठमाडौं । नेपाली उपभोक्ताको किनमेल गर्ने शैली पछिल्लो समय उल्लेखनीय रूपमा बदलिन थालेको छ । केही वर्षअघिसम्म घरायसी विद्युतीय सामग्री खरिद गर्दा मूल्यलाई प्राथमिकता दिने उपभोक्ता अहिले गुणस्तर, ऊर्जा बचत, वारेन्टी र बिक्रीपछिको सेवालाई बढी महत्व दिन थालेका छन् । सीजी डिजिटलका अनुसार अहिले टेलिभिजन, रेफ्रिजरेटर, वासिङ मेसिनलगायतका विद्युतीय सामग्री खरिद गर्दा उपभोक्ताले आफ्नो आवश्यकता, परिवारको आकार, विद्युत् खपत, प्रविधि र बिक्रीपछिको सेवालाई समेत तुलना गरेर निर्णय लिन थालेका छन् । देशभर सञ्चालनमा रहेका २८ वटा सीजी डिजिटल तथा एलजी ब्रान्ड शप मार्फत ग्राहकले एउटै स्थानमा विभिन्न ब्रान्डका उत्पादन तुलना गर्न, प्रयोगको अनुभव लिन तथा आवश्यकता र बजेटअनुसार परामर्श लिन सक्ने व्यवस्था रहेको कम्पनीले जनाएको छ । सीजी डिजिटल नेटवर्कमा टेलिभिजन, रेफ्रिजरेटर, वासिङ मेसिन, एयर कन्डिसनर, किचन उपकरण, वाटर प्युरिफायर, मोबाइल तथा स्मार्ट डिभाइससहित विभिन्न विद्युतीय सामग्री उपलब्ध छन् । एलजी, सीजी, टीसीएल, गोडरेज, मिडिया, क्रम्पटन, बेको, केन्ट, इलिका, मोटोरोला, नथिङलगायतका ब्रान्डका उत्पादन एउटै छानामुनि उपलब्ध गराइएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार विद्युतीय सामग्री खरिद गर्दा अहिले ग्राहकले मूल्य मात्र नभई डिजाइन, क्षमता, ऊर्जा दक्षता, वारेन्टी र बिक्रीपछिको सेवाको गुणस्तरलाई समेत आधार बनाउन थालेका छन् । खरिदपछि उत्पादन जडान, मर्मत सेवा, वारेन्टी प्रक्रिया र ग्राहक सहयोगको सहजताले पनि ब्रान्डप्रतिको विश्वास बढाउने कम्पनीको भनाइ छ । सीजी डिजिटल तथा सीजी इलेक्ट्रोनिक्सले उत्पादन दर्ता, सेवा अनुरोध, सेवा केन्द्र खोजी र मर्मतको अवस्थाबारे जानकारी लिन सकिने सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको जनाएको छ। कम्पनीका अनुसार वारेन्टी अवधिभित्र आधिकारिक सेवा केन्द्रमार्फत मर्मत सेवा पनि प्रदान गरिन्छ ।
स्टार कलाकारले भरिएको ‘मन बिनाको धन–२’, भदौदेखि छायांकन
काठमाडौं । संगीतकार तथा गायक टंक बुढाथोकीको निर्देशनमा निर्माण हुन लागेको नेपाली चलचित्र ‘मन बिनाको धन–२’ ले कलाकारहरूको आकर्षक लाइनअप तयार पारेको छ । मंगलबार निर्माण पक्षले वरिष्ठ कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ, यमन श्रेष्ठ, राजाराम पौडेल, रश्मिला तामाङ र निर्मल शर्मालाई औपचारिक रूपमा अनुबन्ध गरेको छ । यससँगै चलचित्रको कलाकार टोली अझ सशक्त बनेको छ । विशेष आकर्षणका रूपमा चलचित्रमा अभिनयसँगै मदनकृष्ण श्रेष्ठले एउटा गीतमा स्वर पनि दिने भएका छन् । मंगलबार नै उनको स्वरमा चलचित्रको एक गीत रेकर्ड गरिएको निर्माण पक्षले जनाएको छ । यसअघि नै चलचित्रका लागि सरोज खनाल, गौरी मल्ल, विपिन कार्की, पूजा शर्मा र महेश त्रिपाठी मुख्य भूमिकामा अनुबन्धित भइसकेका छन् । साथै किरण केसी, प्रकाश घिमिरे र शंकर श्रेष्ठलगायतका अनुभवी कलाकारहरूको पनि अभिनय रहनेछ । टंक बुढाथोकी प्रोडक्सनको ब्यानरमा निर्माण हुन लागेको यस चलचित्रको कथा निर्देशक टंक बुढाथोकी स्वयंले तयार पारेका हुन् । पटकथा तथा संवाद शिवम् अधिकारीले लेखेका छन् भने गीत–संगीतको जिम्मेवारी पनि बुढाथोकीकै रहनेछ । चलचित्रकी निर्माता विष्णुमाया मैनाली बुढाथोकी हुन् । निर्माण टिमका अनुसार चलचित्रको छायांकन भदौको पहिलो सातादेखि सुरु हुनेछ । काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानसँगै मुस्ताङमा पनि चलचित्रको मुख्य छायांकन गरिने तयारी गरिएको छ । प्राविधिक पक्ष पनि उत्तिकै सशक्त देखिएको छ । चलचित्रमा नरेन्द्र मैनालीको छायांकन रहनेछ भने कविराज गहतराज, रामजी लामिछाने र गम्भीर बिष्टको कोरियोग्राफी रहनेछ । द्वन्द्व निर्देशन शुक्रराज शाहले गर्नेछन् । त्यसैगरी नवराज शर्मा मुख्य सहायक निर्देशकका रूपमा रहनेछन् भने निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रताप सुवेदी (भोला)ले सम्हाल्नेछन् ।
ओ एण्ड एम कार्यान्वयन रोकिँदा सिंहदरबारमै प्रशासनिक ग्रिडलक
काठमाडौं । असारको अन्तिम साता मन्त्रिपरिषदबाट हतारहतार स्वीकृत गरिएको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एण्ड एम) साउनको दोस्रो साता बितिसक्दा पनि कागजमै सीमित भएको छ । कर्मचारीहरूको प्रमाणीकरण, दरबन्दी कोडिङ र कार्यान्वयन प्रक्रिया ठप्प हुँदा कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि नयाँ तलबमान लागू गर्ने सरकारी योजना नै अन्यौलमा परेको छ । परिणामस्वरूप सिंहदरबारभित्र कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि नयाँ तलबमान कार्यान्वयनसम्मका महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक काम प्रभावित भएको अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले बताएका छन् । उच्च प्रशासनिक स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक औपचारिक प्रक्रिया अझै पूरा हुन सकेको छैन । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय किताबखानाबीचको समन्वय कमजोर हुँदा निर्णय कागजमै सीमित भएको अधिकारीहरूले स्वीकार गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्साल साउनको २५ सम्म आर्थिक वर्षको पहिलो तलब खुवाएपछि भदौबाट १५ दिनमै तलव खुवाउन सकिने बताउँछन् । केही मन्त्रालयको संरचना अझै अधुरो सरकारले १८ मन्त्रालयको संगठन संरचना पुनरावलोकन गर्ने योजना अघि बढाएको थियो । तर स्रोतका अनुसार हालसम्म ८ वटा मन्त्रालयको ओ एण्ड एम सम्बन्धी प्रक्रिया नै नटुंगिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोत बताउँछ । यद्यपि अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता लम्साल भने तीन मन्त्रालयको ओ एण्ड एम बाँकी रहेको बताउँछन् । स्वीकृत भएका मन्त्रालयको हकमा पनि दरबन्दी कोडिङ, कर्मचारी समायोजन र संरचनागत प्रमाणीकरण पूरा नभएकाले निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतले बताएको छ । यसले नयाँ दरबन्दी सिर्जना, कर्मचारी सरुवा, पदस्थापन तथा जनशक्ति व्यवस्थापनका नियमित कामसमेत प्रभावित बनेको स्रोतले जानकारी दियो । तर भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको साउन १८ गते को निर्णयअनुसार फाजिल अवस्थामा रहेका कर्मचारीलाई आवश्यक दरबन्दी भएका मन्त्रालय तथा निकायमा खटाइने प्रबन्ध मिलाइएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । यही निर्णयअनुसार ६८ कर्मचारीको सरुवा भएको हो । मन्त्रालयबाट विवरणमा विभिन्न सेवा, समूह र तहका कर्मचारीलाई आवश्यकता, जनशक्ति सन्तुलन तथा प्रशासनिक कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले नयाँ जिम्मेवारी तोकिएको उल्लेख छ । निर्णयअनुसार केही कर्मचारीलाई मन्त्रालय परिवर्तन गरी नयाँ कार्यस्थलमा खटाइएको छ भने केहीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमा कामकाज गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि कर्मचारीलाई महिनामा दुई पटक तलब उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । तर घोषणा भएको एक महिना पुग्न लाग्दा पनि नयाँ तलबमान सम्बन्धी राजपत्र सूचना प्रकाशित भएको छैन । त्यससँगै नयाँ प्रणाली सञ्चालनका लागि आवश्यक केन्द्रीय संगठन संरचना (सिजिओ) प्रणाली, लेखा सफ्टवेयर तथा कार्यविधिसमेतले अन्तिम रूप नपाएका कारण कार्यान्वयन अप्ठ्यारोमा परेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार नयाँ तलबमान औपचारिक रूपमा लागू नभएसम्म राष्ट्रिय किताबखानाले नयाँ ग्रेड तथा तलब संरचना अद्यावधिक गर्न सक्दैन । फलस्वरूप तलब वितरणको प्रक्रिया नै अन्यौलमा परेको छ । तर अर्थ प्रवक्ता लम्साल भने यो समस्या एक–दुई दिनमै समाधान हुने बताउँछन् । लम्साल भन्छन्, ‘सबै प्रक्रिया पूरा भएको छ । अबको मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा जान्छ ।’ राष्ट्रिय किताबखानाका सूचना अधिकारी सुदन ख्वाखली श्रेष्ठले बल्ल १० मन्त्रालयको ओ एण्ड एम प्रतिवेदन किताबखानामा पुगेको जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारवाट तलबी प्रतिवेदन नै नआएकोले बहालवाला कर्मचारी मात्रै होइन, निवृत्त कर्मचारीहरूको कोडिङ पनि हुन सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता लम्सालले छिटै कार्यान्वयन हुने बताएपनि कार्यान्वयन र तलबमान दुवै प्रक्रिया रोकिँदा सबैभन्दा बढी अन्यौल तल्लो तहका कर्मचारी, शिक्षक तथा सुरक्षाकर्मीमा देखिएको छ । नयाँ आर्थिक वर्षको तलब कुन दरमा र कहिलेदेखि लागू हुने भन्ने स्पष्टता नभएको कर्मचारीहरू बताउँछन् । चाडपर्व नजिकिँदै गएको र बजारमा महँगी बढिरहेको अवस्थामा समयमै तलबभत्ता नपाउने चिन्ताले कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । राइट साइजिङको नाराभन्दा दरबन्दीको रस्साकस्सी बलियो ओ एण्ड एमलाई सरकारले प्रशासनिक सुधार, खर्च कटौती र सरकारी संरचना राइटसाइजिङ गर्ने अभियानका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । तर प्रशासनिक वृत्तमा भने यसको कार्यान्वयनलाई लिएर फरक चर्चा छ । उच्च स्रोतहरूका अनुसार सरकार परिवर्तनसँगै ओ एण्ड एमलाई दरबन्दी थपघट, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा प्रभावशाली निकायहरूको संरचना जोगाउने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति अझै कायम छ । कतिपय मन्त्रालयमा शाखा तथा दरबन्दी कायम राख्ने र कतै घटाउने विषयमा लामो समयदेखि रस्साकस्सी चलिरहेको छ । प्रशासनविद्हरूका अनुसार कुनै पनि संरचनागत सुधारको सफलता निर्णयमा होइन, त्यसको समयमै कार्यान्वयनमा निर्भर हुन्छ । तर यसपटक ओ एण्ड एम, नयाँ तलबमान र कर्मचारी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित निर्णयहरू कार्यान्वयनको चरणमै अड्किँदा सरकारको प्रशासनिक तयारी र समन्वय क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ ।
मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले आह्वान गरेको मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु भएको छ । बुधबार (आज) मध्यान्ह १२ बजेपछि बैठक सुरु भएको हो । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा बस्ने बैठकले विभिन्न निर्णय गर्ने जनाइएको छ ।
शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका खारेज
काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ खारेज गरेको छ । मन्त्रालयको शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाले सूचना जारी गर्दै मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट उक्त निर्देशिका खारेज गरिएको जनाएको हो । सूचनाअनुसार नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३ राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आइसकेपछि निर्देशिका खारेज गरिएको हो । नियमावली कार्यान्वयनका क्रममा विभिन्न विवाद तथा अन्योल उत्पन्न अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै २०८३ साउन १९ गते भएको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ खारेज गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । उपसचिव सेमन्तराज कोइरालाद्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा सम्बन्धित सबै पक्षलाई उक्त निर्णयबारे जानकारी गराइएको उल्लेख छ ।
