नेपाल बैंकका ग्राहकलाई पिपल्स डेन्टल कलेजमा २० प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं । नेपाल बैंक लिमिटेडका ग्राहक र कर्मचारीले पिपल्स डेन्टल कलेज एण्ड हस्पिटल प्रालि तथा सोअन्तर्गत सञ्चालित जनरल अस्पतालमा उपचार गराउँदा विभिन्न सेवामा २० प्रतिशतसम्म छुट पाउने भएका छन् । यसका लागि नेपाल बैंक र पिपल्स डेन्टल कलेज एण्ड हस्पिटलबीच सोमबार सम्झौता भएको हो । सम्झौताअनुसार नेपाल बैंकमा खाता भएका ग्राहक तथा बैंकका कर्मचारीले अस्पतालमा बिरामी दर्ता (रजिस्ट्रेसन) र स्वास्थ्य परीक्षण (चेकअप) शुल्कमा शतप्रतिशतसम्म छुट पाउनेछन् । साथै अस्पतालका विभिन्न उपचार सेवामा १० देखि २० प्रतिशतसम्म छुट उपलब्ध हुने बैंकले जनाएको छ । सम्झौतापत्रमा नेपाल बैंकका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपेन्द्रराज काफ्ले र पिपल्स डेन्टल कलेज एण्ड हस्पिटलका प्रबन्ध निर्देशक रोशन लुइँटेलले हस्ताक्षर गरेका छन् । बैंकका अनुसार उक्त सम्झौताबाट आफ्ना ग्राहक तथा कर्मचारीले पिपल्स डेन्टल कलेज एण्ड हस्पिटल र सोअन्तर्गत सञ्चालित जनरल अस्पतालबाट प्रदान गरिने दन्त तथा अन्य स्वास्थ्य सेवामा सहुलियतसहित गुणस्तरीय उपचार सेवा लिन सक्नेछन् । नेपालको पहिलो वाणिज्य बैंकका रूपमा स्थापित नेपाल बैंकले हाल देशभर २३१ शाखा, २४६ एटीएम र ५८ एक्सटेन्सन काउन्टरमार्फत करिब २७ लाख ग्राहकलाई बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको जनाएको छ । बैंकले आधुनिक प्रविधिमार्फत सेवा विस्तार गर्दै ग्राहकमुखी सेवा सुदृढ बनाउँदै लगेको पनि जनाएको छ ।
नेपाल फार्मेसी परिषद्को अध्यक्षमा कादिर आलम नियुक्त
काठमाडौं । नेपाल सरकारले नेपाल फार्मेसी परिषद्को अध्यक्षमा डा. कादिर आलमलाई नियुक्त गरेको छ । नवनियुक्त अध्यक्ष आलमले बुधबार स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताको उपस्थितिमा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका हुन् । परिषद्को अध्यक्ष नियुक्तिका लागि आवेदन दिएका उम्मेदवारमध्ये छनोट प्रक्रियापछि आलमलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरिएको हो । शपथ ग्रहणपछि मन्त्री मेहताले नेपाल फार्मेसी परिषद्लाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउँदै औषधि सेवा, फार्मेसी शिक्षा, पेशागत नियमन तथा जनविश्वास अभिवृद्धिमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिएकी छन् ।
राष्ट्र बैंक समस्या व्यवस्थापक होइन, समाधानकर्ता बन्नुपर्छ : अर्थमन्त्री वाग्ले
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको आर्थिक रूपान्तरण र संरचनागत सुधारका लागि ‘नीतिगत आत्मविश्वास’ अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । उनले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई समस्या व्यवस्थापन गर्ने नियामकभन्दा पनि समस्या समाधान गर्ने संस्थाका रूपमा अघि बढ्न आग्रह गरेका छन् । बुधबार सिंहदरबारमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँग भएको छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्रले केवल सहुलियत मात्र नभई स्पष्ट नीति, स्थिर नियम, छिटो निर्णय र विश्वसनीय कार्यान्वयनको अपेक्षा गरिरहेको बताए । हालै निजी क्षेत्र र वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँग भएको छलफलको अनुभव सुनाउँदै उनले सरकारको सोच, प्राथमिकता र कार्यसम्पादन एउटै दिशामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए । विगत एक दशकका आर्थिक नीतिको समीक्षा गर्दै उनले नीतिगत निर्णय भए पनि कार्यान्वयनमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसक्नुका कारण पहिचान गर्न आवश्यक रहेको बताए । चालु आर्थिक वर्षको बजेट सामान्य वार्षिक कार्यक्रम नभई आर्थिक सुधार र संरचनागत रूपान्तरणको मार्गचित्र भएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको सफल कार्यान्वयनमा राष्ट्र बैंकको भूमिका पनि रूपान्तरण हुनुपर्ने बताए । अर्थमन्त्री वाग्लेले उत्पादनमुखी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने, बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलतालाई उद्योग, रोजगारी र उत्पादनसँग जोड्ने तथा पुँजी बजार र वास्तविक अर्थतन्त्रबीच स्वस्थ सम्बन्ध विकास गर्ने विषयमा राष्ट्र बैंकसँग सुझाव मागेका छन् । उनले डिजिटल वित्त, फिनटेक, स्टार्टअप वित्तपोषण र नयाँ वित्तीय उपकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक रहेको पनि बताए । उनले भने, ‘निजी क्षेत्र किन क्रमशः प्रतिरक्षात्मक बन्दै गयो ? बैंकमा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि उद्योगमा कर्जा किन पुग्न सकेन ? उत्पादन र उत्पादकत्वले अपेक्षित गति किन लिन सकेन ? हामी समस्या व्यवस्थापन गर्ने नियामक मात्रै हौँ कि समस्या समाधान गर्ने पनि ? हाम्रो नियमनले नवप्रवर्तनलाई रोकिरहेको छ कि प्रोत्साहन गरिरहेको छ ? यसबारे गम्भीर आत्मसमीक्षा आवश्यक छ ।’ सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंकिङ प्रणाली र निजी क्षेत्र एउटै आत्मविश्वासका साथ अघि बढे आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन नहुने उनको भनाइ थियो । अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्र बैंकलाई केवल नियामक संस्थाका रूपमा नभई आर्थिक रूपान्तरणको ‘सहयात्री र सह–निर्माता’ का रूपमा हेर्न चाहेको बताए । सरकारले कानुनी संशोधन र संस्थागत सुधारका प्रक्रिया अघि बढाइसकेको उल्लेख गर्दै उनले मौद्रिक नीतिमा पनि सोहीअनुसार स्पष्टता र गति आवश्यक रहेको बताए । छलफलमा उठेका विषयलाई कार्ययोजनामा रूपान्तरण गरिने र आवश्यक परे नीतिगत समन्वयका लागि संयुक्त कार्यदल गठन गरिने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरे ।
कार्कीको अडानपछि ओलीको योजना अलमलियो
काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकार परिवर्तनको तयारीमा रहेको नेकपा एमालेभित्र मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको अडानले नयाँ जटिलता उत्पन्न गरेको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएर नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रिया सहज बनाउन आग्रह गरे पनि कार्की त्यसमा सहमत भएका छैनन् । मंगलबार साँझ भक्तपुरको गुण्डुस्थित ओली निवासमा करिब एक घण्टा भएको छलफलमा अध्यक्ष ओली र मुख्यमन्त्री कार्कीबीच सरकार परिवर्तनको विषयमा स्पष्ट मतभेद देखिएको स्रोतले जनाएको छ । छलफलमा ओलीले नयाँ राजनीतिक ‘कोर्स’ सुरु गर्न राजीनामा दिएर बाटो खुला गरिदिन आग्रह गरेका थिए । तर कार्कीले आफू संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्री भएकाले राजीनामा दिए संवैधानिक जटिलता सिर्जना हुने र त्यसले गलत राजनीतिक सन्देश जाने भन्दै पुरानै अडान दोहोर्याएका थिए । बैठकमा कुनै सहमति जुट्न नसकेको स्रोतको भनाइ छ । दुवै पक्षले आफ्ना–आफ्ना तर्क राखेपछि थप छलफल गर्ने समझदारी बनेको भए पनि अर्को बैठकको समय भने तय भएको छैन । एमाले नेतृत्वले कार्कीलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न यसअघि पनि गुण्डु बोलाएर छलफल गरेको थियो । त्यसबेला पनि कार्कीले राजीनामा दिन अस्वीकार गरेका थिए । त्यसपछि पार्टीले पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई विराटनगर पठाएर प्रदेश सरकार परिवर्तनका लागि पहल गराएको थियो। राईसँगको छलफलमा पनि कार्की आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेनन् । यसैबीच विराटनगरमा एमाले प्रदेश सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन अभियान सुरु भएको छ । स्रोतका अनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीले आफ्नै निवासमा सांसदहरूलाई बोलाएर पार्टीको निर्णय कार्यान्वयनका पक्षमा हस्ताक्षर गराइरहेका छन् । मुख्यमन्त्री परिवर्तन अभियानमा शेरधन राईसँगै पराजुली पनि सक्रिय रहेको बताइन्छ । यद्यपि कार्की पक्षले भने संवैधानिक व्यवस्था, सरकारको निरन्तरता र राजनीतिक स्थायित्वलाई आधार बनाएर नेतृत्व परिवर्तनको दबाब अस्वीकार गर्दै आएको छ । कोशी प्रदेश सरकार परिवर्तनको विषय अहिले एमालेभित्रको आन्तरिक शक्ति–सन्तुलनको परीक्षणका रूपमा हेरिएको छ । अध्यक्ष ओली नेतृत्व परिवर्तनमा दृढ देखिए पनि मुख्यमन्त्री कार्कीको अडानका कारण निर्णय प्रक्रिया तत्काल निष्कर्षमा पुग्ने संकेत देखिएको छैन ।
प्रधानमन्त्री शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मन्त्रिपरिषद्को बैठक आह्वान गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार बैठक आज बिहान ११:३० बजे सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बस्नेछ । बैठकमा समसामयिक सरकारी विषय, विभिन्न मन्त्रालयका प्रस्ताव तथा नियमित प्रशासनिक एजेन्डामाथि छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि बैठकका एजेन्डाबारे औपचारिक जानकारी सार्वजनिक गरिएको छैन ।
टर्कीको निर्यातमा नयाँ रेकर्ड : वार्षिक वस्तु निर्यात २७८.६ अर्ब डलर पुग्यो
काठमाडौं । टर्कीले जुलाई महिनामा निर्याततर्फ ऐतिहासिक सफलता हात पारेको छ । टर्कीका व्यापार मन्त्री ओमार बोलाटले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार जुलाईमा वस्तु निर्यात २५.६ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ, जुन जुलाई महिनाका लागि अहिलेसम्मकै उच्च निर्यात हो । व्यापार मन्त्री बोलाटकाअनुसार जुलाईको निर्यात अघिल्लो वर्षको सोही महिनाको तुलनामा २.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यससँगै जुलाईसम्मको वार्षिक वस्तु निर्यात २७८.६ अर्ब डलर पुगेर नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ । सोही अवधिमा सेवातर्फको निर्यात करिव १२२.६ अर्ब डलर हुने अनुमान गरिएको छ । वस्तु र सेवा दुवै गरी टर्कीको कुल वार्षिक निर्यात ४०१.२ अर्ब डलर पुगेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । आयाततर्फ भने जुलाईमा ५.२ प्रतिशतको वृद्धि भई ३३.० अर्ब डलर पुगेको छ । यसका कारण टर्कीको वैदेशिक व्यापार घाटा ७.४ अर्ब डलर पुगेको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा १४ प्रतिशतले बढी हो । सन् २०२६ को पहिलो सात महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा, निर्यात अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३.४ प्रतिशतले बढेर १६.६ अर्ब डलर पुगेको छ । सोही अवधिमा आयात ४.७ प्रतिशतले बढेर २२२.१ अर्ब डलर पुगेपछि व्यापार घाटा ६०.५ अर्ब डलर कायम भएको छ । यो व्यापार घाटा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ८.२ प्रतिशतले बढी हो ।
अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंकका सबै कार्यकारी निर्देशकसँग छलफल गर्दै
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आज नेपाल राष्ट्र बैंकका सबै कार्यकारी निर्देशकसँग छलफल गर्ने भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार देशको वित्तीय अवस्थाबारे विस्तृत जानकारी लिन तथा मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषयमा सुझाव संकलन गर्न छलफल आयोजना गरिएको हो । छलफल अर्थतन्त्रका चुनौती पहिचान गर्ने र तिनको समाधानका उपाय खोज्न केन्द्रित रहने जनाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र डेपुटी गभर्नरसँग नियमित रूपमा हुने समन्वय र परामर्शबाहेक सबै कार्यकारी निर्देशकसँग एकैपटक हुने यस्तो छलफल सम्भवतः पहिलो पटक हुन लागेको बताइएको छ । छलफल बिहान ९ः१५ बजे अर्थ मन्त्रालयस्थित सुवर्ण हलमा सुरु हुने कार्यक्रम छ ।
प्राथमिक र दोस्रो बजार सुधारका केसी र आचार्यको नेतृत्वमा छुट्टाछुट्टै समिति गठन
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले पुँजी बजार सुधारलाई तीव्रता दिन प्राथमिक र दोस्रो बजार सुधारका लागि छुट्टाछुट्टै संयन्त्र गठन गरेको छ । बोर्डले प्राथमिक बजारलाई थप पारदर्शी, विश्वसनीय र लगानीकर्तामैत्री बनाउने तथा दोस्रो बजारमा नयाँ सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित कार्यदल र समिति गठन गरेको हो । दोस्रो बजार सुधारका लागि बोर्डले सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । समितिले नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्य तथा बोर्डको सोही आर्थिक वर्षको पुँजी बजार नीतिमा उल्लेखित व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मार्जिन कर्जा, एकै दिनको कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो तथा सर्ट बिक्रीलगायतका व्यवस्था लागू गर्न आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्नेछ । समितिमा बोर्डका तीन जना प्रतिनिधिका साथै नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड, सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड तथा स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालका एक-एक जना प्रतिनिधि सदस्य रहेका छन् । समितिले मार्जिन कर्जा, एकै दिनको कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो तथा सर्ट बिक्रीका लागि आवश्यक कानुनी, प्राविधिक, सञ्चालन तथा प्रक्रियागत व्यवस्थाबारे सुझाव दिने, चरणबद्ध कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी गर्ने तथा आवश्यकताअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायत अन्य निकायसँग सहकार्य गर्ने बोर्डले जनाएको छ । बोर्डका अनुसार दोस्रो बजारसँग सम्बन्धित सेवा चरणबद्ध रूपमा विस्तार गरिनेछ । पहिलो चरणमा मार्जिन कर्जा, दोस्रो चरणमा एकै दिनको कारोबार, तेस्रो चरणमा धितोपत्र सापटी तथा उधारो र चौथो चरणमा आवरणयुक्त सर्ट बिक्रीको व्यवस्था लागू गरिनेछ । यसका लागि समितिले मार्जिन कर्जासम्बन्धी नियमावलीको मस्यौदामाथि छलफल सुरु गरिसकेको बोर्डले जनाएको छ । यस्तै, बोर्डले प्राथमिक बजार सुधारका लागि नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक विनयदेव आचार्यको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय प्राथमिक बजार सुधार सहजीकरण कार्यदल पनि गठन गरेको छ । कार्यदलमा बोर्डका तीन जना कर्मचारी, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडका एक जना प्रतिनिधि, मर्चेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पुँजी बजार समितिका संयोजक सदस्य रहेका छन् । कार्यदलले आवश्यकताअनुसार नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था, विद्युत् नियमन आयोग, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान), स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपाल, सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडलगायत अन्य सरोकारवाला निकायका विज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सक्ने बोर्डले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पुँजी बजार नीति अन्तर्गतको नियामकीय सुधार कार्यसूची कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यका साथ गठित कार्यदलको पहिलो बैठक साउन १९ गते बसेर प्राथमिक बजार सुधारका विभिन्न विषयमा छलफल गरेको थियो । कार्यदलले प्राथमिक बजार सुधार नीति, धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन, बोलकबोल विधिबाट मूल्य निर्धारण, निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक, प्राथमिक निष्कासनको बाँडफाँट, विद्युतीय प्राथमिक निष्कासन प्रणाली, प्राथमिक निष्कासनका योग्यता मापदण्ड, प्राथमिक निष्कासनको मूल्य निर्धारण, संस्थागत तथा मुख्य लगानीकर्ता, आवश्यक परीक्षण तथा प्रमाणीकरण, निष्कासनपछिको अनुगमनलगायत विषयमा अध्ययन गरी आवश्यक सुझाव दिने बोर्डले जनाएको छ ।
