काठमाडौं । असारको अन्तिम साता मन्त्रिपरिषदबाट हतारहतार स्वीकृत गरिएको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एण्ड एम) साउनको दोस्रो साता बितिसक्दा पनि कागजमै सीमित भएको छ ।
कर्मचारीहरूको प्रमाणीकरण, दरबन्दी कोडिङ र कार्यान्वयन प्रक्रिया ठप्प हुँदा कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि नयाँ तलबमान लागू गर्ने सरकारी योजना नै अन्यौलमा परेको छ ।
परिणामस्वरूप सिंहदरबारभित्र कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि नयाँ तलबमान कार्यान्वयनसम्मका महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक काम प्रभावित भएको अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
उच्च प्रशासनिक स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक औपचारिक प्रक्रिया अझै पूरा हुन सकेको छैन ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय किताबखानाबीचको समन्वय कमजोर हुँदा निर्णय कागजमै सीमित भएको अधिकारीहरूले स्वीकार गरेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्साल साउनको २५ सम्म आर्थिक वर्षको पहिलो तलब खुवाएपछि भदौबाट १५ दिनमै तलव खुवाउन सकिने बताउँछन् ।
केही मन्त्रालयको संरचना अझै अधुरो
सरकारले १८ मन्त्रालयको संगठन संरचना पुनरावलोकन गर्ने योजना अघि बढाएको थियो ।
तर स्रोतका अनुसार हालसम्म ८ वटा मन्त्रालयको ओ एण्ड एम सम्बन्धी प्रक्रिया नै नटुंगिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोत बताउँछ ।
यद्यपि अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता लम्साल भने तीन मन्त्रालयको ओ एण्ड एम बाँकी रहेको बताउँछन् । स्वीकृत भएका मन्त्रालयको हकमा पनि दरबन्दी कोडिङ, कर्मचारी समायोजन र संरचनागत प्रमाणीकरण पूरा नभएकाले निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतले बताएको छ ।
यसले नयाँ दरबन्दी सिर्जना, कर्मचारी सरुवा, पदस्थापन तथा जनशक्ति व्यवस्थापनका नियमित कामसमेत प्रभावित बनेको स्रोतले जानकारी दियो ।
तर भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको साउन १८ गते को निर्णयअनुसार फाजिल अवस्थामा रहेका कर्मचारीलाई आवश्यक दरबन्दी भएका मन्त्रालय तथा निकायमा खटाइने प्रबन्ध मिलाइएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । यही निर्णयअनुसार ६८ कर्मचारीको सरुवा भएको हो ।
मन्त्रालयबाट विवरणमा विभिन्न सेवा, समूह र तहका कर्मचारीलाई आवश्यकता, जनशक्ति सन्तुलन तथा प्रशासनिक कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले नयाँ जिम्मेवारी तोकिएको उल्लेख छ ।
निर्णयअनुसार केही कर्मचारीलाई मन्त्रालय परिवर्तन गरी नयाँ कार्यस्थलमा खटाइएको छ भने केहीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमा कामकाज गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि कर्मचारीलाई महिनामा दुई पटक तलब उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । तर घोषणा भएको एक महिना पुग्न लाग्दा पनि नयाँ तलबमान सम्बन्धी राजपत्र सूचना प्रकाशित भएको छैन ।
त्यससँगै नयाँ प्रणाली सञ्चालनका लागि आवश्यक केन्द्रीय संगठन संरचना (सिजिओ) प्रणाली, लेखा सफ्टवेयर तथा कार्यविधिसमेतले अन्तिम रूप नपाएका कारण कार्यान्वयन अप्ठ्यारोमा परेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार नयाँ तलबमान औपचारिक रूपमा लागू नभएसम्म राष्ट्रिय किताबखानाले नयाँ ग्रेड तथा तलब संरचना अद्यावधिक गर्न सक्दैन । फलस्वरूप तलब वितरणको प्रक्रिया नै अन्यौलमा परेको छ । तर अर्थ प्रवक्ता लम्साल भने यो समस्या एक–दुई दिनमै समाधान हुने बताउँछन् ।
लम्साल भन्छन्, ‘सबै प्रक्रिया पूरा भएको छ । अबको मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा जान्छ ।’
राष्ट्रिय किताबखानाका सूचना अधिकारी सुदन ख्वाखली श्रेष्ठले बल्ल १० मन्त्रालयको ओ एण्ड एम प्रतिवेदन किताबखानामा पुगेको जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारवाट तलबी प्रतिवेदन नै नआएकोले बहालवाला कर्मचारी मात्रै होइन, निवृत्त कर्मचारीहरूको कोडिङ पनि हुन सकेको छैन ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता लम्सालले छिटै कार्यान्वयन हुने बताएपनि कार्यान्वयन र तलबमान दुवै प्रक्रिया रोकिँदा सबैभन्दा बढी अन्यौल तल्लो तहका कर्मचारी, शिक्षक तथा सुरक्षाकर्मीमा देखिएको छ ।
नयाँ आर्थिक वर्षको तलब कुन दरमा र कहिलेदेखि लागू हुने भन्ने स्पष्टता नभएको कर्मचारीहरू बताउँछन् । चाडपर्व नजिकिँदै गएको र बजारमा महँगी बढिरहेको अवस्थामा समयमै तलबभत्ता नपाउने चिन्ताले कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ ।
राइट साइजिङको नाराभन्दा दरबन्दीको रस्साकस्सी बलियो
ओ एण्ड एमलाई सरकारले प्रशासनिक सुधार, खर्च कटौती र सरकारी संरचना राइटसाइजिङ गर्ने अभियानका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । तर प्रशासनिक वृत्तमा भने यसको कार्यान्वयनलाई लिएर फरक चर्चा छ ।
उच्च स्रोतहरूका अनुसार सरकार परिवर्तनसँगै ओ एण्ड एमलाई दरबन्दी थपघट, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा प्रभावशाली निकायहरूको संरचना जोगाउने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति अझै कायम छ । कतिपय मन्त्रालयमा शाखा तथा दरबन्दी कायम राख्ने र कतै घटाउने विषयमा लामो समयदेखि रस्साकस्सी चलिरहेको छ ।
प्रशासनविद्हरूका अनुसार कुनै पनि संरचनागत सुधारको सफलता निर्णयमा होइन, त्यसको समयमै कार्यान्वयनमा निर्भर हुन्छ । तर यसपटक ओ एण्ड एम, नयाँ तलबमान र कर्मचारी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित निर्णयहरू कार्यान्वयनको चरणमै अड्किँदा सरकारको प्रशासनिक तयारी र समन्वय क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ ।
