मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले आह्वान गरेको मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु भएको छ । बुधबार (आज) मध्यान्ह १२ बजेपछि बैठक सुरु भएको हो । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा बस्ने बैठकले विभिन्न निर्णय गर्ने जनाइएको छ ।
शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका खारेज
काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ खारेज गरेको छ । मन्त्रालयको शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाले सूचना जारी गर्दै मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट उक्त निर्देशिका खारेज गरिएको जनाएको हो । सूचनाअनुसार नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३ राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आइसकेपछि निर्देशिका खारेज गरिएको हो । नियमावली कार्यान्वयनका क्रममा विभिन्न विवाद तथा अन्योल उत्पन्न अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै २०८३ साउन १९ गते भएको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ खारेज गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । उपसचिव सेमन्तराज कोइरालाद्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा सम्बन्धित सबै पक्षलाई उक्त निर्णयबारे जानकारी गराइएको उल्लेख छ ।
इरानले साँच्चै परमाणु बम बनाउन चाहेको हो ? यस्तो छ भित्री कथा
काठमाडौं । अमेरिका र इरानबीचको द्वन्द्व लम्बिँदै जाँदा एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न भने ओझेलमा परेको देखिन्छ—के इरान परमाणु हतियार बनाउने दिशामा अघि बढिरहेको छ ? र यदि उसले यस्तो निर्णय गर्यो भने के अझै त्यसका लागि आवश्यक क्षमता उसँग बाँकी छ ? अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि गरेका आक्रमणका प्रमुख कारणमध्ये इरानले परमाणु हतियार विकास गर्न सक्ने आशंका पनि एक थियो । इरानले हर्मुज जलडमरूमध्य हुँदै आवतजावत गर्ने व्यावसायिक जहाजको आवागमन प्रभावित पार्न सक्ने आफ्नो क्षमता खुला रूपमा देखाइसकेको छ । यसले युद्ध समाप्त भएपछि पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाथि दबाब सिर्जना गर्न इरानलाई एउटा नयाँ माध्यम दिएको छ । यद्यपि परमाणु हतियार कार्यक्रमलाई लिएर इरानको वास्तविक मनसाय भने विगतको तुलनामा अझ अस्पष्ट बनेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । इरानसँग करिब ४४० किलोग्राम ६० प्रतिशतसम्म प्रशोधित युरेनियम रहेको बताइन्छ । सैद्धान्तिक रूपमा यो परिमाण करिब १० वटा परमाणु हतियार बनाउन पर्याप्त हुन सक्ने जनाइएकाे छ । सामान्य परमाणु ऊर्जा संयन्त्रका लागि ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म प्रशोधित युरेनियम आवश्यक हुन्छ भने अनुसन्धानका लागि अधिकतम २० प्रतिशतसम्मको प्रशोधन पर्याप्त मानिन्छ । त्यसैले ६० प्रतिशतसम्म युरेनियम प्रशोधन गरिनुलाई चिन्ताको विषय मानिन्छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार परमाणु हतियार विकास गर्ने सम्भावनाबाहेक यसको अन्य व्यावहारिक उद्देश्य स्पष्ट देखिँदैन । यसले इरानले भविष्यका लागि आफ्ना विकल्प खुला राख्न चाहेको संकेत गर्छ । तर परमाणु हतियार बनाउन प्रशोधित युरेनियम मात्र पर्याप्त हुँदैन । त्यसका लागि विशेष उपकरण, सामग्री र प्राविधिक पूर्वाधार पनि आवश्यक हुन्छ । अमेरिका र इजरायलले इरानका परमाणु केन्द्रमा गरेका आक्रमणबाट उसको प्राविधिक क्षमतामा केही क्षति पुगेको हुनसक्छ । तर विशेषज्ञहरूका अनुसार वैज्ञानिक ज्ञान र दक्षतालाई बमबारीमार्फत पूर्ण रूपमा समाप्त गर्न सकिँदैन । अमेरिकी गुप्तचर निकायहरूको आकलनअनुसार इरानका नयाँ सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई आफ्ना पिता अली खामेनेईको तुलनामा परमाणु हतियार हासिल गर्न बढी इच्छुक छन् । त्यसकारण अमेरिका र इजरायलले स्थल सैन्य कारबाही, सत्ता परिवर्तन वा लामो समयसम्म कब्जा गर्ने जस्ता कदम चाल्न सक्छन् ताकि इरानसँग भविष्यमा परमाणु हतियार विकास गर्ने विकल्प कायम नरहाेस् । परमाणु प्रतिरोधको सिद्धान्तअनुसार देशहरूले मुख्यतः आफ्ना विरोधीलाई सैन्य वा परमाणु आक्रमणबाट रोक्न परमाणु हतियार विकास गर्छन् । यस्ता हतियारको उद्देश्य तिनको प्रयोग गर्नु नभई तिनको अस्तित्वकै कारण सम्भावित आक्रमणकारीलाई आक्रमण गर्नबाट रोक्नु हो । उदाहरणका रूपमा उत्तर कोरियासँग परमाणु क्षमता भएकाले अमेरिकाले उसविरुद्ध सैन्य कारबाही गर्नुअघि ठूलो जोखिमको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । उत्तर कोरियासँग जापान, दक्षिण कोरिया वा अमेरिकाको गुआम क्षेत्रमा आक्रमण गर्न सक्ने क्षमता रहेको मानिन्छ । त्यसैगरी यदि इरानले परमाणु हतियार हासिल गर्यो भने क्षेत्रीय देशहरूका लागि उसविरुद्ध सैन्य कारबाही गर्नु निकै कठिन हुन सक्छ । साथै उसले इजरायलबाट हुन सक्ने सम्भावित परमाणु आक्रमणको जवाफ दिने क्षमता पनि प्राप्त गर्न सक्छ । यद्यपि हालैको युद्धले इरानका लागि परमाणु हतियार अनिवार्य बनाएको छ वा छैन भन्ने विषयमा विशेषज्ञहरू एकमत छैनन् । एक पक्षको तर्क छ- यदि इरानसँग पहिले नै परमाणु हतियार भएको भए अमेरिका र इजरायलले सम्भवतः उसमाथि आक्रमण गर्ने थिएनन् । अर्को पक्ष भने बिना परमाणु हतियार पनि इरानले कैयौं महिनासम्म आक्रमणको सामना गर्न सफल भएको र तुलनात्मक रूपमा शक्तिशाली देशहरूविरुद्ध रणनीतिक प्रभाव कायम गरेको बताउँछ । इरानले हर्मुज जलडमरूमध्यलाई प्रभावित पारेर विश्व अर्थतन्त्रमाथि दबाब सिर्जना गर्न सक्ने क्षमता पनि देखाइसकेको छ । त्यसैले भविष्यमा यही उसको सबैभन्दा प्रभावकारी प्रतिरोध क्षमता बन्न सक्छ र उसलाई सक्रिय परमाणु हतियार कार्यक्रम आवश्यक नपर्न पनि सक्छ । इरानले प्रशोधित युरेनियमको भण्डार कूटनीतिक दबाब सिर्जना गर्न, सुरक्षा प्रत्याभूति हासिल गर्न र विश्व अर्थतन्त्रमा पुनः समावेश हुने उद्देश्यले सुरक्षित राखेको पनि हुनसक्छ । युद्ध सुरु हुनुअघि नै इरानले अमेरिकाले प्रतिबन्ध हटाउन सहमति जनाए आफ्नो प्रशोधित युरेनियमको स्तर घटाउन तयार रहेको संकेत दिएको थियो । जुन महिनामा युद्ध अन्त्य गर्न भएको समझदारीको मस्यौदाअन्तर्गत पनि उसले प्रशोधित युरेनियमको स्तर घटाउन सहमति जनाएको थियो । यी परिस्थितिका बाबजुद भविष्यमा इरान परमाणु हतियार सम्पन्न राष्ट्र बन्ने सम्भावना पूर्ण रूपमा समाप्त भएको छैन । यद्यपि ट्रम्प प्रशासनका गुप्तचर निकायहरूले गत वर्ष सार्वजनिक रूपमै स्वीकार गरेका थिए कि इरानले कैयौँ दशकदेखि सक्रिय रूपमा परमाणु हतियार विकास गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छैन । विशेषज्ञहरूका अनुसार सन् २०१५ मा भएको संयुक्त व्यापक कार्ययोजना (जेसीपीओए) सम्झौताले यो समस्याको व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत गरिसकेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्का पाँच स्थायी सदस्य- अमेरिका, चीन, रुस, फ्रान्स र बेलायतसँगै जर्मनी र इरानबीच कैयौं वर्षको वार्तापछि उक्त सम्झौतामा सहमति भएको थियो । सन् २०१८ मा ट्रम्प प्रशासनले सम्झौताबाट बाहिरिनुअघि अन्तर्राष्ट्रिय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी (आईएईए) ले इरानले सम्झौताअन्तर्गतका आफ्ना सबै प्रतिबद्धता पालना गरिरहेको पुष्टि गरेको थियो । अमेरिका सम्झौताबाट बाहिरिएर इरानमाथि पुनः प्रतिबन्ध लगाएपछि मात्र इरानले २० प्रतिशतभन्दा माथिको स्तरमा युरेनियम प्रशोधन पुनः सुरु गरेको थियो । विश्लेषकहरूका अनुसार जेसीपीओएजस्तै नयाँ सम्झौता अहिले पनि सम्भव छ । तर त्यसका लागि अमेरिकाले विगतको तुलनामा बढी सहुलियत दिनुपर्ने हुन सक्छ । साथै हर्मुज जलडमरूमध्यमाथिको नियन्त्रणको विषय पनि दुवै पक्षबीच विवादको प्रमुख कारणका रूपमा कायम रहनेछ। सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको अमेरिका र इरानबीच रहेको विश्वासको कमी हो । जेसीपीओए कार्यान्वयन गर्न वर्षौंसम्म विश्वास निर्माण गर्नुपरेको थियो। तर अहिले इरानका कट्टरपन्थी नेताहरूको अमेरिकी प्रशासनमाथिको विश्वास लगभग समाप्त भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरूले नयाँ सम्झौताको पक्षमा उभिनुभन्दा परमाणु हतियार विकास गर्ने कार्यक्रमलाई अघि बढाउने दिशामा पहिलेभन्दा बढी सकारात्मक रुख अपनाउन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ ।
एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चरले आयु मलुन खोला जलविद्युतमा १० करोड लगानी गर्ने
काठमाडौं । एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेडले ओखलढुंगामा निर्माणाधीन २१ मेगावाट क्षमताको आयु मलुन खोला जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने निर्णय गरेको छ । कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनी आयु मोलुङ हाइड्रोपावर लिमिटेडको १० लाख कित्ता संस्थापक सेयर खरिद गर्ने निर्णय गरेको हो । कम्पनीका अनुसार प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँका दरले सेयर खरिद गरिनेछ । जसअनुसार कम्पनीले उक्त आयोजनामा १० करोड रुपैयाँ लगानी गर्नेछ । निर्माणाधीन यो आयोजना ओखलढुंगा जिल्लाको मोलुङ गाउँपालिकामा अवस्थित छ । २१ मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनी आयु मोलुङ हाइड्रोपावर लिमिटेड रहेको छ । एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चरले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने रणनीतिअन्तर्गत उक्त आयोजनामा संस्थापक सेयरमार्फत लगानी गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।
लक्ष्मी सनराइज बैंकको ऋणपत्रमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन
काठमाडौं । लक्ष्मी सनराइज बैंकको ऋणपत्रमा आवेदन दिने आज साउन २० गते अन्तिम दिन रहेको छ । साउन १४ गतेदेखि बिक्री खुला गरेको बैंकको ऋणपत्रमा लगानीकर्ताहरुले आजसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । बैंकले १० वर्ष अवधि रहेको वार्षिक ७ प्रतिशत ब्याजदरमा ‘७ प्रतिशत लक्ष्मी सनराइज डिबेञ्चर २०९२’ बिक्री खुला गरेको हो । बैंकले प्रतिऋणपत्र एक हजार अंकित दरका ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ३० लाख कित्ता ऋणपत्र निष्काशन गरेको हो । जसमध्ये ६० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको १८ लाख कित्ता ऋणपत्र व्यक्तिगत र ४० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब २० करोड रुपैयाँको १२ लाख कित्ता सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको छ । सर्वसाधारणलाई छुट्याएको ऋणपत्रमध्ये ५ प्रतिशत अर्थात् ६० हजार कित्ता ऋणपत्र सामूहिक लगानी कोषलाई बिक्री गरिने बैंकले जनाएको छ । बैंकको ऋणपत्रमा लगानीकर्ताले न्यूनतम २५ कित्तादेखि अधिकतम सम्पूर्ण कित्ताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । बैंकको ऋणपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा माछापुच्छ्रे क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । लगानीकर्ताले सि–आस्बा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गले निर्माण गरेको मेरो सेयरमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
उद्योगमन्त्रीको निर्देशनपछि सम्झौता कार्यान्वयनमा कडाइ, पत्र बुझ्न नमानेपछि उद्योगको गेटमै टाँसियो
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवको निर्देशनपछि औद्योगिक क्षेत्रभित्र सम्झौता कार्यान्वयनमा कडाइ थालिएको छ । यसैक्रममा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, शाखा कार्यालय बालाजुले सम्झौता विपरीत गतिविधि गरेको भनिएको कन्टिनेन्टल कम्पोनेन्ट सर्भिसेस प्रालिलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन पत्राचार गरेको छ । शाखा कार्यालय बालाजुले उद्योगलाई पठाएको पत्रमा उद्योग र कार्यालयबीच भएको सम्झौताका विभिन्न सर्त पालना नभएको विषय उठाइएको छ । सम्झौताको उद्देश्यअनुसार उद्योग सञ्चालन गर्न आग्रह गर्दै कार्यालयले यसअघि पनि पटक–पटक मौखिक तथा लिखित रूपमा जानकारी गराउँदै आएको जनाएको छ । तर, उद्योगका प्रतिनिधिले कार्यालयको पत्र बुझ्न नमानेपछि उक्त पत्र उद्योगको गेटमा टाँस गरी मुचुल्कासमेत गरिएको जनाइएको छ । कार्यालयका अनुसार सम्झौतामा गाडी मर्मत तथा सर्भिसिङसम्बन्धी उद्योग सञ्चालन गर्न जग्गा उपलब्ध गराइएको भए पनि सम्झौताको उद्देश्यविपरीत गतिविधि भएको पाइएको छ । उद्योगको दर्ता प्रमाणपत्रमा समेत सवारी साधनको मर्मत तथा सर्भिसिङ गर्ने उद्देश्य उल्लेख भए पनि सोहीअनुसार कार्य नभएको कार्यालयको पत्रमा उल्लेख छ । यसअघि कार्यालयले सम्झौताको सर्तअनुसार काम गर्न समयसीमासहित निर्देशन दिएको थियो । तोकिएको समयभित्र सम्झौताअनुसार काम नभए सम्झौता रद्द गर्ने चेतावनीसमेत दिइएको पत्रमा उल्लेख छ । त्यसपछि कार्यालयले उद्योगलाई उपलब्ध गराउँदै आएको विद्युत् तथा पानीको सेवा विच्छेद गरेको थियो । सेवा विच्छेदका कारण उत्पादन बन्द भएको भन्दै उद्योगले असहमति जनाए पनि सम्झौतामा क्षेत्र र उद्योगबीच विवाद उत्पन्न भए आपसी छलफलबाट समाधान गर्ने व्यवस्था रहेको कार्यालयले जनाएको छ । उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवको निर्देशनपछि औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेका उद्योगहरूले सम्झौतामा उल्लेखित उद्देश्यअनुसार नै व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने र सम्झौताका सर्त उल्लंघन भएमा व्यवस्थापनले आवश्यक कदम चाल्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । शाखा कार्यालय बालाजुले पछिल्लो पत्रमार्फत ७ दिनभित्र छलफलमा उपस्थित भई सम्झौताका सर्तअनुसार अघि बढ्न उद्योगलाई आग्रह गरेको छ । पत्र बुझ्न नमानेपछि उद्योगको गेटमै पत्र टाँस गरी मुचुल्का गरिएको घटनाले भने अब औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन सम्झौता कार्यान्वयनमा थप कडाइका साथ अघि बढ्ने संकेत गरेको छ ।
एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चरका सञ्चालक कोइरालाले दिए राजीनामा
काठमाडौं । एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेडका सञ्चालक तिलक कोइरालाले दिएको राजीनामा स्वीकृत भएको छ । कम्पनीले सञ्चालक समितिको साउन १९ गते बसेको १८८औँ बैठकले कोइरालाको राजीनामा स्वीकृत गरेको हो । कम्पनीका अनुसार तिलक कोइरालाले दिएको राजीनामा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८९ को उपदफा ३(ग) बमोजिम स्वीकृत गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंक आर्थिक रूपान्तरणको सहयात्री बनोेस्
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई केवल नियामक संस्थाका रूपमा नभई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको सहयात्री र सह-निर्माताको भूमिकामा अघि बढ्न आग्रह गरेका छन् । राष्ट्र बैंकका सबै कार्यकारी निर्देशकसँग आज भएको बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्रलाई अहिले सहुलियतभन्दा पनि स्पष्ट नीति, स्थिर नियम, छिटो निर्णय र विश्वसनीय कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताए । उनले पछिल्ला दिनमा उद्योगी-व्यवसायी तथा वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँग भएको छलफलबाट निजी क्षेत्र नयाँ अवसरसँगै नीतिगत आत्मविश्वासको खोजीमा रहेको निष्कर्ष आएको उल्लेख गरे । अर्थमन्त्री वाग्लेले विगत एक दशकका आर्थिक नीतिहरूको समीक्षा गर्दै नीतिगत निर्णयहरू कार्यान्वयनमा कमजोर हुँदा अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन नसकेको बताए । उनले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढे पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह हुन नसकेको, लगानीकर्ताको आत्मविश्वास कमजोर बनेको तथा पूँजी बजार र वास्तविक अर्थतन्त्रबीचको सम्बन्ध सुदृढ हुन नसकेको विषयमा गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको धारणा राखे । उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई सामान्य वार्षिक बजेट नभई आर्थिक सुधार र संरचनागत रूपान्तरणको स्पष्ट रोडम्याप भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सफल बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो भूमिका पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने बताए । बैठकमा अर्थमन्त्रीले उत्पादनमुखी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह विस्तार, बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलतालाई उद्योग, उत्पादन र रोजगारीमा रूपान्तरण, पूँजी बजार, रियल इस्टेट, बैंकिङ प्रणाली र वास्तविक अर्थतन्त्रबीच स्वस्थ सम्बन्ध निर्माण तथा मौद्रिक र वित्तीय नीतिबीच प्रभावकारी समन्वयका विषयमा कार्यकारी निर्देशकहरूको धारणा मागे । त्यसैगरी डिजिटल वित्त, फिनटेक, वैकल्पिक वित्त, स्टार्टअप वित्त पोषण र नयाँ वित्तीय उपकरणलाई सहज बनाउने विषयमा पनि आवश्यक नीतिगत पहल गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । यस्तो छ अर्थमन्त्रीको धारणा आजको बैठक नियमित अन्तरसंस्थागत समन्वय बैठक मात्र नभएर नेपालको आर्थिक रूपान्तरणलाई कार्यान्वयनमा लैजाने साझा अभियानको एउटा महत्वपूर्ण चरण हो । पछिल्ला केही दिनमा मैले उद्योगी–व्यवसायी तथा वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँग लामो समय छलफल गर्ने अवसर पाएँ । ती दुवै बैठकबाट एउटा कुरा अत्यन्त स्पष्ट भएर आएको छ– निजी क्षेत्र अहिले नवीन अवसरसंगै बढी आत्मविश्वास खोजिरहेको छ । उहाँहरूलाई केवल सहुलियत होइन, स्पष्ट नीति, स्थिर नियम, छिटो निर्णय र विश्वसनीय कार्यान्वयन चाहिएको छ । यही सन्दर्भमा आज म तपाईहरुसँग बसेको छु । हाम्रो सोच, हाम्रो प्राथमिकता र हाम्रो कार्यसम्पादन एउटै दिशामा उन्मुख हुनुपर्छ । हामीले पछिल्लो एक दशकलाई फर्केर हेर्नुपर्छ । के हामीले नीतिगत रूपमा सही निर्णयहरू गर्न सकेनौँ ? धेरै ठाउँमा सकेका थियौँ । तर ती निर्णयहरू कार्यान्वयनसम्म पुग्दा किन अपेक्षित परिणाम दिन सकेनन् ? किन निजी क्षेत्र क्रमशः प्रति रक्षात्मक बन्दै गयो ? किन लगानीको आत्मविश्वास कमजोर भयो ? किन बैंकमा तरलता बढ्दै गयो तर उद्योगमा कर्जा पुग्न सकेन ? किन पूँजी बजार र वास्तविक अर्थतन्त्रबीचको सम्बन्ध कमजोर बन्दै गयो ? किन उत्पादन र उत्पादकत्वले अपेक्षित गति लिन सकेन ? यी प्रश्नहरू केवल समीक्षा गर्ने विषय होइनन् । यिनै प्रश्नको उत्तरले आगामी दशकको आर्थिक नीति निर्धारण गर्नेछ । यस वर्षको बजेटमार्फत सरकारले एउटा स्पष्ट दिशा तय गरेको छ । यो सामान्य वार्षिक बजेट होइन । यो आर्थिक सुधार र संरचनागत रूपान्तरणको रोडम्याप हो । अब प्रश्न अर्को छ- नेपाल राष्ट्र बैंक यस यात्रामा आफ्नो भूमिका कसरी पुनर्परिभाषित गर्छ ? आज म यही विषयमा खुला र गम्भीर छलफल चाहन्छु । हामी सबैले आफ्नै संस्थालाई एउटा प्रश्न सोध्नुपर्छ- के हामी पर्याप्त आत्मविश्वासका साथ काम गरिरहेका छौँ ? के हाम्रो नीतिगत स्पष्टता पर्याप्त छ ? के हाम्रो निर्णय प्रक्रियामा पर्याप्त तत्परता छ ? के हामी समस्या समाधान गर्ने नियामक हौँ, कि समस्या व्यवस्थापन गर्ने नियामक मात्र ? हामीले अहिलेको आर्थिक परिस्थितिलाई केवल जोखिम व्यवस्थापनको दृष्टिले हेर्ने कि अवसर सिर्जनाको दृष्टिले पनि हेर्ने ? यही सोचमा अब परिवर्तन आवश्यक छ । आज म विशेष गरी केही विषयमा यहाँहरूको धारणा सुन्न चाहन्छु । सरकारले घोषणा गरेका आर्थिक सुधारहरूलाई सफल बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले अब कुन–कुन नीतिगत पहल गर्नुपर्छ? उत्पादनमुखी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह कसरी बढाउन सकिन्छ ? बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलतालाई उत्पादन, उद्योग र रोजगारीमा कसरी रूपान्तरण गर्न सकिन्छ ? पूँजी बजार, रियल इस्टेट, बैंकिङ प्रणाली र वास्तविक अर्थतन्त्रबीच स्वस्थ सम्बन्ध कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ ? मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिबीचको समन्वयलाई अझ प्रभावकारी कसरी बनाउने? डिजिटल वित्त, फिनटेक, वैकल्पिक वित्त, स्टार्टअप वित्तपोषण र नयाँ वित्तीय उपकरणलाई कसरी सहज बनाउने ? अब नियमनको उद्देश्य केवल नियन्त्रण होइन, उत्पादनशील आर्थिक गतिविधिलाई सक्षम बनाउनु पनि हो । हाम्रो नियमनले नवप्रवर्तनलाई रोकिरहेको छ कि प्रोत्साहन गरिरहेको छ ? यो प्रश्न पनि हामीले आफैँसँग सोध्नुपर्छ । आज म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु- हामी 'यो सम्भव छैन' भन्ने सोचबाट होइन, 'यसलाई सम्भव बनाउन के गर्नुपर्छ ?' भन्ने सोचबाट छलफल गरौँ । किनभने अहिले नेपाललाई सबैभन्दा बढी आवश्यक परेको कुरा नीतिगत आत्मविश्वास हो । यदि सरकार आत्मविश्वासी छ, नेपाल राष्ट्र बैंक आत्मविश्वासी छ, बैंकिङ प्रणाली आत्मविश्वासी छ र निजी क्षेत्र आत्मविश्वासी छ भने आर्थिक वृद्धि धेरै टाढाको लक्ष्य हुँदैन । सरकारका तर्फबाट हामीले आफ्नो जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा लिएका छौँ । सुधारको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । आवश्यक कानुनी संशोधन, संस्थागत सुधार र कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिइरहेका छौँ । अब मौद्रिक पक्षबाट पनि त्यही गति, त्यही स्पष्टता र त्यही प्रतिबद्धता आवश्यक छ । नेपाल राष्ट्र बैंकलाई केवल नियामक संस्थाका रूपमा होइन, नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको सहयात्री र सह-निर्माताका रूपमा हेर्न चाहन्छु । आजको छलफल कुनै औपचारिक टिप्पणीमा सीमित रहने छैन । यहाँ उठेका प्रत्येक विषयलाई कार्ययोजनामा रूपान्तरण गरिनेछ । आवश्यक परे संयुक्त कार्यदल बनाउनेछौँ, नीतिगत समन्वयलाई संस्थागत गर्नेछौँ र निर्णय प्रक्रियालाई अझ छरितो बनाउनेछौँ । हामीसँग अहिले दुर्लभ अवसर छ। सुधारको राजनीतिक इच्छाशक्ति छ । आर्थिक स्थायित्वको आधार बनेको छ । निजी क्षेत्र अवसरका लागि तयार छ । अब राज्यका संस्थाहरूले पनि एउटै आत्मविश्वास, एउटै स्पष्टता र एउटै गतिका साथ अघि बढ्नुपर्छ । यदि सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंकिङ क्षेत्र र निजी क्षेत्र एउटै दिशामा अघि बढे भने नेपालको आर्थिक रूपान्तरण अब केवल कल्पना रहने छैन, त्यो कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्नेछ । आउनुहोस्, आजको बैठकलाई त्यही साझा यात्राको अर्को महत्वपूर्ण सुरुवात बनाऔँ ।
