दुर्गालाई छाड्दै धवलशमशेरले दर्ता गरे ‘जय नेपाल पार्टी’
काठमाडौं । डा. धवलशमशेर राणाले ‘जय नेपाल पार्टी’ दर्ता गरेका छन् । शुक्रबार निर्वाचन आयोगमा उनले नयाँ पार्टी दर्ता गरेका हुन् । दर्तापश्चात सञ्चारकर्मीसँगको प्रतिक्रियामा उनले भने, ‘जय नेपाल पार्टी निर्वाचन आयोगमा आज विधिवत दर्ता गरेका छौं । राष्ट्रवादी दल निर्माण गर्ने क्रममा सहयोग गर्ने, सुभेच्छा राख्ने सबैप्रति कृतज्ञ छौं ।’ जय नेपाल पार्टीको सभापति धवलशमशेर राणा नै रहेका छन् । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई पार्टीको सर्वोच्च नेता बनाउने घोषणा गरिए पनि उनी राणासँग अलग भएका छन् । प्रारम्भिक चरणमा राणा र प्रसाईं दुवैलाई एउटै राजनीतिक दलमा समेट्ने सहमति बनेको थियो । त्यसअनुसार राणा अध्यक्ष र प्रसाईं सर्वोच्च नेता रहने समझदारी भएको थियो । तर, संगठनको नेतृत्व, वरीयता र निर्णय गर्ने अधिकारका विषयमा विवाद बढेपछि सहकार्य टिक्न नसकेको बुझिएको छ । पार्टीभित्र आफ्नो वरीयता पहिलो हुनुपर्ने र महत्वपूर्ण कार्यकारी अधिकारसमेत आफूले पाउनुपर्ने प्रसाईंको मागपछि दुई पक्षबीच मतभेद चुलिएको बताइएको छ । राणा पक्षले उक्त प्रस्ताव स्वीकार नगरेपछि संयुक्त पार्टी निर्माणको योजना प्रभावित भएको हो । विवादकै बीच प्रसाईंले पछिल्लो समय दिएका सार्वजनिक अभिव्यक्तिले पनि दुई पक्षबीचको दूरी बढाएको बताइएको छ । प्रसाईंले एक अन्तर्वार्तामा राणाको राजनीतिक दृष्टिकोणप्रति प्रश्न उठाउँदै राजसंस्था पुनःस्थापनाका विषयमा उनीहरूको धारणा समान नरहेको संकेत गरेका थिए । प्रसाईं पक्षका नेताहरूले भने तत्काल दल दर्ता गर्नुभन्दा केही समय लिएर सहमति खोज्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।तर, राणा पक्षले पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार नै दल दर्ता गरेको हो ।
बुटवल धागो कारखाना सञ्चालनको तयारी, डीडीए अन्तिम चरणमा
काठमाडौं । लामो समयदेखि बन्द रहेको बुटवल धागो कारखाना पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तयारी अघि बढेको छ। कारखाना सञ्चालनका लागि आवश्यक सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्यांकन (डीडीए) अन्तिम चरणमा पुगेको उद्योग विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतले बताए । यस्तै, सरकारले हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने तयारीसँगै त्यसका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ स्वदेशमै उत्पादन गर्ने योजनालाई पनि अघि सारेको छ । यही क्रममा बुटवल धागो कारखाना पुनः सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवले नेपालमा कपडा उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कपासको उत्पादन बढाउन निजी क्षेत्र र व्यवसायीलाई खेतीमा लगानी गर्न आह्वान गरेकी छन् । कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थमा विदेशी निर्भरता घटाउँदै स्वदेशी उत्पादन बढाउने उद्देश्यले कपास खेती विस्तारमा जोड दिइएको उनले बताइन् । मन्त्री यादवले कृषि मन्त्री गीता चौधरीसँग भेट गरी कपास खेती विस्तारका सम्भावनाबारे छलफलसमेत गरेकी छन् । छलफलमा कृषि मन्त्री चौधरीले दाङ, बाँके र बर्दियालगायतका जिल्लामा कपास खेतीका लागि अनुकूल वातावरण रहेको बताइन् । नेपालमा कपास खेतीको सम्भावना भए पनि व्यावसायिक स्तरमा पर्याप्त उत्पादन हुन नसक्दा कपडा उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ आयातमै निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ । सरकारले कपास उत्पादन र उद्योग सञ्चालनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन सके आयात घटाउनुका साथै किसानको आम्दानी र रोजगारीका अवसर बढाउन सकिने अपेक्षा गरेको छ । हेटौँडा कपडा उद्योगसँगै बुटवल धागो कारखाना सञ्चालनमा ल्याउने तयारीले कपास उत्पादनदेखि धागो र त्यसपछि कपडा उत्पादनसम्मको स्वदेशी औद्योगिक शृंखला निर्माण गर्ने आधार तयार हुने देखिएको छ । सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ नेपालमै उत्पादन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति अघि सारेको छ। कपास खेती विस्तार गरेर विदेशी कपासको आयात घटाउने, स्वदेशी उत्पादनको आधार बलियो बनाउने र औद्योगिक रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
कारागार ऐन संशोधन र व्यवस्थापनमा सुधार गर्छौं : गृहमन्त्री गुरुङ
काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले विद्यमान कारागार ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउन सरकारले संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । शुक्रबार संघीय संसद्को कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री गुरुङले कारागार सुधार र कैदीबन्दीका समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय गम्भीर रहेको बताए । गृहमन्त्री गुरुङले वि.सं. २०१९ को कारागार ऐनलाई २०७९ मा संशोधन गरिए पनि त्यो अझै पर्याप्त र समयसापेक्ष नभएको उल्लेख गरे । प्राप्त प्रतिवेदन र संसदीय समितिका सुझावका आधारमा ऐनलाई पुनः संशोधन गर्ने विषयलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको उनले जानकारी दिए । कारागारको विद्यमान अवस्थाबारे चर्चा गर्दै उनले देशभरका कारागारमा १९ हजारको क्षमता भए पनि करिब २८ हजार कैदीबन्दी रहेको बताए । कैदीबन्दीको चाप व्यवस्थापन गर्न विभिन्न स्थानमा भौतिक संरचना निर्माण, डीपीआर तयारी तथा बजेट विनियोजनका काम भइरहेको उनको भनाइ छ । कारागारभित्रको आन्तरिक प्रशासनमा हुने ‘नाइके, भाइ नाइके र चौकीदार’ नियुक्ति प्रक्रियामा विगतमा अपारदर्शिता रहेको स्वीकार गर्दै गृहमन्त्रीले हाल उक्त नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको बताए । अब चौकीदार नियुक्तिका लागि योग्य व्यक्तिले सीभीसहित आवेदन दिनुपर्ने र पारदर्शी रूपमा उत्कृष्ट व्यक्ति छनोट गर्ने व्यवस्था लागू गर्न कारागार व्यवस्थापन विभागलाई निर्देशन दिइएको उनले जानकारी दिए । विभिन्न आन्दोलनका क्रममा लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिने विषयमा बोल्दै गृहमन्त्रीले ‘नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिनेसम्बन्धी निर्देशिका, २०६६’ को दफा ८ बमोजिम समिति गठन गरिएको बताए । निर्दोष व्यक्तिहरू अन्यायमा नपरून् र शक्तिको दुरुपयोग नहोस् भन्ने उद्देश्यले मुद्दा फिर्ताको प्रक्रियालाई गम्भीरतापूर्वक अघि बढाइएको उनको तर्क छ । यद्यपि जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिका हकमा कुनै पनि छुट नहुने उनले स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘हाम्रो कारागार ऐन २०१९ सालको हो, जसमा पछिल्लो पटक २०७९ सालमा संशोधन गरिएको थियो। तर त्यो संशोधनले पनि ऐनलाई पूर्ण रूपमा समयसापेक्ष बनाउन नसकेको महसुस भएको छ । त्यसैले हामीले यस विषयमा एउटा प्रतिवेदनसमेत तयार पारेका छौँ ।’ ‘माननीयज्यूहरू र सम्बन्धित समितिका सुझावसँगै उक्त प्रतिवेदनलाई समेत आधार बनाएर कारागार ऐन पुनः संशोधन गर्ने विषयलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गरेको छ,’ उनले भने, ‘कारागारसम्बन्धी कानूनलाई अझ आधुनिक, व्यावहारिक र समयसापेक्ष बनाउन आवश्यक छ । भर्खरै कारागार नियमावली पनि संशोधन भएको छ, अब ऐनलाई पनि सोहीअनुरूप सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्छ ।’ आर्थिक रूपमा कमजोर कैदीबन्दीका लागि वैतनिक वकिलमार्फत निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराइँदै आएको उनले बताए । साथै, ‘कैद कट्टा नियमावली, २०७६’ संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिसकिएको पनि उनले समितिलाई जानकारी दिए । बैठकमा गृहमन्त्री गुरुङले यसअघिका समिति बैठकहरूमा गृह सचिव र प्रहरी प्रमुखप्रति लक्षित व्यवहार तथा टिप्पणीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । आरोप लाग्दैमा कसैको चरित्र हत्या गर्न नहुने भन्दै उनले उजुरीकै आधारमा दोषी करार गर्नु गलत भएको टिप्पणी गरे । प्रहरी नेतृत्व र कर्मचारी सरकारको लक्ष्य प्राप्तिका लागि अहोरात्र खटिरहेको भन्दै उनीहरूको मनोबल गिराउने काम नगर्न उनले आग्रह गरे । गृहमन्त्री गुरुङले संसदीय समितिका रचनात्मक सुझावलाई सरकारले सधैँ स्वागत गर्ने बताए । कारागार सुधारको ऐतिहासिक अवसरलाई खेर जान नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याए ।
नाइमा एक्स्पोमा यी पाँच ब्राण्डका कारमा झुम्मिए अवलोकनकर्ता
काठमाडौं । राजधानीको भृकुटीमण्डपमा जारी नाइमा मोबिलिटी एक्स्पोले सवारी प्रेमीहरूलाई मात्र नभई आम सर्वसाधारणलाई पनि लोभ्याइरहेको छ । ५५ भन्दा बढी ब्राण्डका दुई पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रे सवारीसाधनहरू एउटै छानोमुनि सजाइएका छन् । अटो व्यवसायीहरूका अनुसार यस पटकको एक्स्पोले बजारमा नयाँ उत्साह थपेको छ । मेला सुरु भएको पहिलो चार दिनमै करिब १६ सय युनिट सवारीसाधन बुकिङ भइसकेका छन् । दैनिक औसत ४०० देखि ५०० को हाराहारीमा बुकिङ भइरहेको आयाेजकले जनाएकाे छ । यस वर्षको मेलामा पनि विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) प्रतिको क्रेज कायमै छ । तर, रोचक कुरा के छ भने अघिल्ला वर्षहरूका तुलनामा डिजेल/पेट्रोलबाट चल्ने (आइसीई) गाडीहरूले पनि राम्रो प्रतिक्रिया पाएका छन् । विशेषगरी हुन्डाईका पेट्रोल गाडीहरूमा अवलोकनकर्ताको बाक्लो उपस्थिति देखिएको छ । कुन ब्राण्डमा कति आकर्षण ? १. बीवाईडी मेलामा सबैभन्दा धेरै बुकिङ पाउने ब्राण्डमध्ये बीवाईडी अग्रस्थानमा छ । कम्पनीका अनुसार हालसम्म ५०० भन्दा बढी गाडी बुकिङ भइसकेका छन् । जसमा ६० प्रतिशत हिस्सा एटो २ मोडलले ओगटेको छ । बीवाईडीले ३० लाख ७५ हजारको अट्टो १ देखि ६२ लाख ९० हजारको अट्टो ३ फेसलिफ्टसम्मका विकल्पहरू उपलब्ध गराएको छ । २. चेरी नेपाली बजारमा पहिलोपटक डेब्यु गरेको चेरी ब्राण्डले सबैलाई अचम्मित पार्दै ३०० युनिट बुकिङ सुरक्षित गरेको छ । एसपीजी अटोमोबाइलले ल्याएको चेरीको ’क्यु-क्यु’ सिरिजले बजेट ईभी खोज्नेहरूलाई आकर्षित गरेको छ । यसको प्रिमियम भेरियन्ट ३२ लाख ९९ हजार रुपैयाँमा उपलब्ध छ । ३. टाटा सिप्रदी ट्रेडिङले ल्याएको टाटाका गाडीहरू सधैं झैं यसपालि पनि रोजाइमा परेका छन् । २८० भन्दा बढी बुकिङ पाएको टाटाले नयाँ फिचरसहितको टियागो ईभी फेसलिफ्ट र पन्च ईभीलाई मेलाको मुख्य आकर्षण बनाएको छ । पन्च ईभीको सुरुवाती मूल्य ३२ लाख ९९ हजार तोकिएको छ । ४. लिपमोटर नेपाल भित्रिएको नयाँ ब्राण्ड लिपमोटरको बी०३ एक्स १५० युनिट र बी १० ५० युनिट बुकिङ भएका छन् । लिपमोटरको आधिकारिक आयातकर्ता साङ्ग्रिला मोटर्सले बी०३ को मूल्य ४६ लाख ९९ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । विशेष पहिलो १०० जना ग्राहकका लागि यो गाडी ४४ लाख ९९ हजार रुपैयाँमा उपलब्ध गराउने कम्पनीले जनाएको छ । प्रोटोन त्यस्तै, जगदम्बा मोटर्सले ल्याएको प्रोटोनको ईमास फाइभ १०० युनिट र ईमास सेभन २५ युनिट भन्दा बढी बुकिङ भइसकेका छन् । प्रोटोनका यी मोडलहरू ३२ लाख ९९ हजारदेखि ५९ लाख ९९ हजार रुपैयाँसम्ममा उपलब्ध छन् । ५. हुन्डाई हुन्डाईको आधिकारिक वितरक लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेटलको स्टलमा पनि भीड उस्तै छ । विशेषगरी हुन्डाईको पेट्रोल भेरियन्टका भेन्यु, क्रेटा र एक्सटर मोडलमा मानिसहरू झुम्मिएका छन् । भेन्यु मात्रै ११६ युनिटभन्दा बढी बुकिङ भइसकेको छ । बैंकको ब्याजदरमा आएको गिरावट र चाडपर्वको अवसरमा कम्पनीहरूले दिएका आकर्षक छुटका कारण पनि बुकिङ संख्या बढेको व्यवसायीहरूको विश्लेषण छ । आगामी दिनहरूमा यो संख्या अझै बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।
देउवाको नेतृत्वमा कांग्रेस अगाडि बढ्छ : डा. शशांक कोइराला
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शशांक कोइरालाले पार्टीको आन्तरिक एकता सुदृढ बनाउनु आफ्नो प्रमुख दायित्व भएको बताएका छन् । शुक्रबारदेखि सुरु भएको संस्थापन इतर पक्षको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले कांग्रेस एकीकृत भएको खण्डमा कसैले पनि पराजित गर्न नसक्ने दाबी गरेका हुन् । सम्बोधनका क्रममा डा. कोइरालाले पार्टीका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवासँगका पुराना र ऐतिहासिक प्रसङ्गहरू स्मरण गरे । बीपी कोइरालाले देउवालाई ‘पश्चिमको राजकुमार’ भन्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले बनारसमा रहँदाका स्मृतिहरू साझा गरे । बीपीको निर्देशनमा आफूले देउवालाई बनारस घुमाएको र त्यस क्रममा हेरिएका चलचित्रका बारेमा देउवाले देखाएको सूक्ष्म र हुबहु विश्लेषणबाट आफू प्रभावित भएको कोइरालाले बताए । पार्टीको ऐतिहासिक कालखण्डको चर्चा गर्दै डा. कोइरालाले भने, ‘लोकतन्त्रको आगमनपछि तत्कालीन नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको आग्रहमा लन्डनबाट फर्किएलगत्तै शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । उहाँ अत्यन्त भाग्यमानी र प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ । शेरबहादुरजी नै हाम्रो नेता र सभापति हुनुहुन्छ, उहाँकै नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस अगाडि बढ्छ ।’ संस्थापन इतर समूहको भेला भए पनि डा. कोइरालाले देउवाको नेतृत्वप्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त गरे । देउवाको उपस्थितिले नै कार्यक्रम सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे । देशभरका विभिन्न जिल्लाबाट सहभागी हुन आएका कार्यकर्तालाई स्वागत गर्दै कोइरालाले कार्यक्रम व्यवस्थापनमा भएका कमीकमजोरीप्रति क्षमायाचना समेत गरे । उनले पार्टीभित्रको उत्साह र एकताले नै कांग्रेसको भविष्य सुनिश्चित गर्नेमा जोड दिए ।
३७६ स्वास्थ्य संस्थालाई ३ अर्ब ५६ करोड भुक्तानी
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न जिल्लाका ३७६ स्वास्थ्य संस्थालाई ३ अर्ब ५६ करोड ८ लाख ९४ हजार ९६० रुपैयाँ ६९ पैसा भुक्तानी गरिएको स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले जनाएको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको २०८२ माघ र फागुन महिनाको सेवाबापत स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई उक्त रकम भुक्तानी गरिएको हो । भुक्तानी पाउनेमा सरकारी अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नगर अस्पताल, आँखा अस्पताल तथा निजी तथा शिक्षण अस्पतालसमेत छन् । भुक्तानी विवरणमा ठूला अस्पतालसँगै दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,आधारभूत अस्पताल र जिल्ला अस्पतालहरू लगायत सबै सेवा प्रदायक समेटिएका छन् । स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत सेवा प्रदान गरेका स्वास्थ्य संस्थाले गरेको दाबीहरुको रुजु तथा मूल्यांकनका गरी स्वीकृत विवरणका आधारमा रकम भुक्तानी गरिएको मन्त्रालयको सचिवालयले जनाएको छ ।
सशस्त्र प्रहरीले बरामद गर्यो १ अर्ब ७५ करोडको अवैध सामान
काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा देशभरबाट १ अर्ब ७५ करोड २९ लाख १ हजार ८० रुपैयाँ बराबरको चोरीपैठारी तथा निकासी लगायतका अवैध सामान बरामद गरेको छ । बरामद गरिएका सामान सशस्त्र प्रहरीले भन्सार तथा राजस्व कार्यालय र सम्बन्धित निकायमा बुझाएको जनाएको छ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका विभिन्न इकाइले गरेको नियमित गस्ती, चेकजाँच, अनुगमन तथा विशेष सूचनाका आधारमा गरिएको कारबाहीबाट उक्त परिमाणमा अवैध सामान बरामद भएको हो । सबैभन्दा धेरै सामान नेपाल–भारत सीमा जोडिएको पर्साबाट बरामद भएको छ । पर्साबाट २५ करोड ११ लाख ९४ हजार २५४ रुपैयाँ बराबरको चोरीपैठारी तथा निकासीका अवैध सामान बरामद गरिएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ । त्यस्तै, बाँकेबाट १३ करोड ६२ लाख २१ हजार १३८ रुपैयाँ, झापाबाट १३ करोड ८ लाख ८९ हजार ८८१ रुपैयाँ, रुपन्देहीबाट १२ करोड ८८ लाख २४ हजार ४२१ रुपैयाँ र कैलालीबाट १२ करोड ४२ लाख १० हजार ४२८ रुपैयाँ बराबरका सामान बरामद भएका छन् । यसैगरी सिराहा, कञ्चनपुर, सर्लाही, पश्चिम नवलपरासी र बाराका सीमा क्षेत्रबाट पनि उल्लेख्य परिमाणमा अवैध सामान बरामद गरिएको छ । मोरङ, धनुषा, रौतहट, महोत्तरी, कपिलवस्तु र सुनसरीलगायत जिल्लाबाट पनि करोडौँ रुपैयाँ बराबरका अवैध सामान बरामद गरिएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ । सीमा सुरक्षामा तैनाथ सशस्त्र प्रहरीका इकाइले नियमित गस्ती, चेकजाँच तथा विशेष सूचनाका आधारमा अपरेसन सञ्चालन गर्दै आएका छन् । चोरीपैठारी तथा निकासी नियन्त्रणका लागि भन्सार विभाग, अन्य सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयलाई समेत प्रभावकारी बनाइएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ । भारतबाट अवैध रूपमा नेपाल भित्र्याइएका खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधि, किराना तथा हार्डवेयर सामान, सुनचाँदी, पन्छी तथा पशुचौपाया र वनपैदावरलगायतका वस्तु बरामद गरिएको छ । त्यस्तै, अवैध सामान ओसारपसारमा प्रयोग भएका सवारीसाधनसमेत नियन्त्रणमा लिइएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ । नेपालबाट वा नेपाल हुँदै अन्य देशतर्फ लैजान खोजिएका अवैध सामानसमेत नियन्त्रणमा लिएर सम्बन्धित निकायमा बुझाइएको छ ।
अब सरकारी कर्मचारी विदेश भ्रमण जानुअघि स्वीकृति लिनैपर्ने
काठमाडौं । सरकारले निजामती तथा सरकारी कर्मचारीहरूको वैदेशिक भ्रमणलाई लिएर कडाइ गरेको छ । वैदेशिक भ्रमणलाई व्यवस्थित र मितव्ययी बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले हाल लागु भैरहेको मापदण्डको कार्यान्वयनमा कडा गरेको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै मन्त्रालय, आयोग तथा निकायहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै कुनै पनि वैदेशिक भ्रमणका लागि कर्मचारी मनोनयन गर्नुभन्दा अगावै अनिवार्य रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने कडा निर्देशन दिएको छ । पूर्व स्वीकृति विना गरिने वैदेशिक भ्रमण र मनोनयनलाई पूर्ण रूपमा रोक्ने गरी यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । यसका साथै, वैदेशिक भ्रमणबाट प्राप्त सिकाइलाई सरकारी संयन्त्रभित्रै संस्थागत रूपमा सदुपयोग गराउन पनि सरकारले कडाइ गरेको छ । वैदेशिक अध्ययन, भ्रमण, तालिम, बैठक, गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला वा सम्मेलनमा सहभागी भएर फर्किएका कर्मचारीहरूले आफूले हासिल गरेको ज्ञान, सीप र असल अभ्यास अन्य कर्मचारीहरूमाझ अनिवार्य रूपमा सेयर गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ । उक्त मापदण्ड अनुसार वैदेशिक भ्रमण सकेर कार्यालयमा हाजिर भएको ५ दिनभित्र सम्बन्धित कर्मचारीले आफू कार्यरत निकायका सहकर्मीहरूबीच सिकाइ तथा अनुभव आदानप्रदान गरिसक्नुपर्नेछ । यो व्यवस्थालाई कडाइका साथ पालना गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै सरकारी निकायहरूलाई स्पष्ट परिपत्र गर्दै निगरानी बढाएको हो । वैदेशिक भ्रमणलाई पूर्व स्वीकृतिको अनिवार्य दायरामा ल्याउने र फर्किएपछि प्राप्त ज्ञानको अनिवार्य आदानप्रदान गराउने सरकारले सो मापदण्ड कार्यान्वयनले अनावश्यक वैदेशिक भ्रमण रोक्नका साथै भ्रमणको उद्देश्य र प्रतिफललाई पारदर्शी बनाउनेछ।
