माछापुच्छ्रे बैंकको नाफा २.११ अर्ब, व्यवसाय १५.९५ प्रतिशत बढ्यो
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंकको गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा खुद नाफा १२.२४ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ११ करोड ४१ लाख २० हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बैंकले १ अर्ब ८८ करोड ३६ लाख ४३ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । गत असारसम्म बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ५.५३ प्रतिशत बढेर ६ अर्ब ७ करोड ४९ लाख २७ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले ५ अर्ब ७५ करोड ६७ लाख १६ हजार रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा बैंकको खुद शुल्क तथा कमिसन आम्दानी १ अर्ब ५८ करोड ५७ लाख ९ हजार रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी ८ अर्ब ४१ करोड ४३ लाख ८९ हजार रुपैयाँ र सञ्चालन नाफा ३ अर्ब १६ करोड ४७ लाख २९ हजार रुपैयाँ रहेको छ । गत वर्ष बैंकको वितरणयोग्य नाफा ९८ करोड १९ लाख ६१ हजार रुपैयाँ रहेको छ । यस आधारमा बैंकको लाभांश वितरण क्षमता ७.५१ प्रतिशत रहेको छ । १५ अर्ब ८ करोड ६२ लाख ११ हजार रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको जगेडा कोषमा ७ अर्ब ४३ करोड ६८ लाख १९ हजार रुपैयाँ रहेको छ । गत असारसम्म बैंकको निक्षेप संकलन १९.७२ प्रतिशत बढेर २ खर्ब २० अर्ब ४९ करोड ८४ लाख रुपैयाँ र कर्जा लगानी १५.९५ प्रतिशत बढेर १ खर्ब ६३ अर्ब ९९ करोड १२ लाख रुपैयाँ प्रवाह गरेको छ । बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७८.४५ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षसम्म बैंकले १ खर्ब ८४ अर्ब १७ करोड ६० लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी १ खर्ब ४१ अर्ब ४३ करोड ६० लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको थियो । अघिल्लो वर्ष १५.५९ रुपैयाँ रहेको प्रतिसेयर आम्दानी गत वर्ष बढेर १७.४९ रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकको प्रतिसेयर नेटवर्थ १६९.९० रुपैयाँ छ भने मूल्य आम्दानी अनुपात १४.१८ गुणा छ । बैंकको खराब कर्जा ३.९६ प्रतिशतबाट बढेर ३.९८ प्रतिशत पुगेको छ । बैंकको कोर क्यापिटलअन्तर्गत टायर वान क्यापिटल एडुकेसी रेसियो अघिल्लो वर्षको ९.२७ प्रतिशतबाट घटेर ८.६० प्रतिशत कायम भएको छ । समग्र क्यापिटल एडुकेसी रेसियो भने १०.०४ प्रतिशत रहेको छ ।
रोल्पा पहिरोप्रति प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा दुःख व्यक्त, पीडितलाई राहत र आर्थिक सहायता दिइने
काठमाडौं । अविरल वर्षाका कारण रोल्पाका विभिन्न स्थानमा पहिरो जाँदा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिप्रति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गहिरो दुःख व्यक्त गरेको छ । यहीँ साउन २७ र २८ गते राति रोल्पाको थवाङ गाउँपालिका वडा नं. ५, कोटलबारा तथा सुनछहरी गाउँपालिका वडा नं. २, फलबाङ र गिच्छेमा गएको पहिरोमा परी १५ जनाको मृत्यु भएको छ भने २ जना घाइते र २ जना बेपत्ता भएका छन् । पहिरोबाट स्थानीयका केही निजी घर, गोठ र घुम्ती पसलहरूमा क्षति पुगेको छ । घटनालगत्तै रोल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र स्थानीयवासीको समन्वयमा खोज तथा उद्धार कार्य सञ्चालन गरिएको र उक्त कार्य अझै जारी रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । घाइते दुवै जनालाई प्राथमिक उपचारपश्चात् थप उपचारका लागि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, बुटवल पठाइएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकदाप्त परिवारजनमा समवेदना प्रकट गरेको छ र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको छ । प्रभावित परिवारहरूलाई विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा तथा राहत वितरण मापदण्ड, २०८१ बमोजिम मृतकका परिवारलाई आर्थिक सहायता, बेपत्ता व्यक्तिका हकमा निर्धारित राहत तथा घरमा क्षति पुगेका परिवारलाई तत्काल राहत, अस्थायी आवास र निजी आवास पुनर्निर्माणसम्बन्धी सहायता उपलब्ध गराइने भएको छ । साथै, मनसुनजन्य विपद्को जोखिम अझै कायमै रहेकाले जोखिमयुक्त क्षेत्रका नागरिकहरूलाई आवश्यक सजगता र सतर्कता अपनाउन तथा सम्बन्धित निकायहरूलाई पूर्वतयारी एवं प्रतिकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारले अनुरोध गरेको छ ।
ईभी ब्याट्री रिसाइक्लिङको दायित्व आयातकर्तालाई मात्र दिनु व्यावहारिक हुँदैनः आकाश गोल्छा
काठमाडौं । नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) सँगै मोबाइल र ल्यापटपजस्ता विद्युतीय उपकरणहरूको प्रयोग बढ्दै गएकाले पुराना ब्याट्री व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र छुट्टै रिसाइक्लिङ प्रणाली आवश्यक रहेको अटोमोबाइल व्यवसायी तथा नाइमाका संस्थापक आकाश गोल्छाले बताएका छन् । नेपाल अटोमोबाइल्स इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) द्वारा आयोजित ‘ब्याट्री रिसाइकल र इन्धनमा इथानोल मिश्रण’ विषयक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले ब्याट्री रिसाइक्लिङको काम सवारी आयातकर्ताले मात्र गर्न नसक्ने र त्यसका लागि भारतमा जस्तै छुट्टै विशेषज्ञ कम्पनीहरूलाई जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा जोड दिए । अहिले पुराना लिथियम ब्याट्रीहरू नदी, ल्यान्डफिल साइट वा भारततर्फ तस्करी (ग्रे मार्केट) हुने जोखिम रहेको औैंल्याउँदै उनले लिड एसिड ब्याट्री र आधुनिक लिथियम ब्याट्रीको प्रकृतिका आधारमा फरक–फरक व्यवस्थापन नीति बनाउनुपर्ने स्पष्ट पारे । वर्तमान नियमअनुसार दुर्घटना वा अन्य कारणले क्षतिग्रस्त गाडीको ब्याट्री ग्राहकको अधीनमा हुने भएकाले त्यसको सम्पूर्ण दायित्व र सजाय आयातकर्तामाथि मात्र थुपार्नु कानुनी रूपमा अव्यावहारिक हुने उनको भनाइ छ । त्यसैले ब्याट्री व्यवस्थापनको दायित्व आयातकर्ताका साथै सरकार, उपभोक्ता र सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूमा बाँडिने गरी स्पष्ट नीतिगत इकोसिस्टम निर्माण गर्नुपर्ने उहाँले माग गरे । नेपालमा ब्याट्री निर्यातका लागि तोकिएको निश्चित मूल्यसम्बन्धी मापदण्डका कारण असहजता भइरहेको उल्लेख गर्दै गोल्छाले नेपालमै पूर्ण रिसाइक्लिङ पूर्वाधार नहुन्जेल ‘ब्ल्याक मास’ लाई भारत निर्यात गर्ने सहज बाटो खोल्न सरकारसँग आग्रह गरे । भारतमा ब्याट्री रिसाइक्लिङमा सरकारले दिने छुट (रिबेट) जस्तै नेपालमा पनि प्रोत्साहनमूलक नीति ल्याउनुपर्ने र कानुनी रूपमा लाइसेन्स प्राप्त रिसाइक्लरहरूलाई मात्र ब्याट्री संकलन तथा प्रशोधनको जिम्मा दिनुपर्ने सुझाव उनले दिए ।
रोडिज सिजन ८ को तयारी तीव्र, ७ सहरबाट सुरु हुँदै यामाहाको प्रि-अडिसन
काठमाडौं । हिमालय रोडिजको टाइटल स्पोन्सर यामाहा रेसिङले यस वर्षको नयाँ थिम “एटिट्युड भर्सेस अल्टिच्युड” अन्तर्गत माउन्टेन ड्यूसँगको सहकार्यमा प्रस्तुत हुन लागेको हिमालय रोडिज सिजन ८ का लागि प्रि–अडिसनको घोषणा गरेको छ । प्रि-अडिसन आगामी अगस्ट १५ देखि सुरु हुनेछ। यसमा सहभागीहरूले ब्लू टिकट प्राप्त गर्ने अवसर पाउनेछन्, जसले उनीहरूलाई कार्यक्रमको पीआई राउन्डमा सिधै प्रवेश गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ । प्रि–अडिसन नेपालका विभिन्न सहरमा रहेका यामाहा शोरुमहरूमा आयोजना हुनेछ । तालिका अनुसार यसको सुरुवात धरानमा श्रावण ३० गते शनिबार विजयपुर ट्रेडर्स, लाङ्गाली चोकबाट हुनेछ । त्यसपछि श्रावण ३१ गते आइतबार बिर्तामोडस्थित सयपत्री ट्रेड लिंक, भद्रपुर बस स्ट्यान्डमा आयोजना हुनेछ। त्यस्तै, भदौ १ गते सोमबार हेटौंडाको राज मोटर्स रानीदरबार मार्ग तथा बुटवलको बाइकर्ज बुटवल कालिका नगरमा एकैसाथ प्रि-अडिसन हुनेछ । त्यसैगरी, भदौ २ गते मंगलबार बर्दिबासस्थित एमएडब्लू, भब्सी खोलानजिक, भदौ ३ गते बुधबार धनगढीस्थित एमएडब्लू चौराहा र भदौ ४ गते बिहीबार काठमाडौंको एमएडब्लू, नक्सालमा प्रि–अडिसन आयोजना हुनेछ । रोडिज लामो समयदेखि सहभागीहरूको मनोवृत्ति, सहनशक्ति र हिम्मतको परीक्षण गर्ने सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण रियालिटी शोहरूमध्ये एकका रूपमा परिचित छ । “एटिट्युड भर्सेस अल्टिच्युड” थिमसहितको सिजन ८ ले पनि अग्लो हिमाल र आफ्नो सीमा नाघेर चुनौतीको सामना गर्ने निडर भावनासँगको सम्बन्धलाई निरन्तरता दिएको छ । यो यामाहाको रेसिङ लेगेसी र ब्रान्ड मेसेज “द कल अफ द ब्लू” सँग पनि नजिक रहेको छ । नेपालमा यामाहा रेसिङले युवालक्षित प्लेटफर्महरूलाई निरन्तर साथ दिँदै आएको छ । ऊर्जा, जोश र चुनौती सामना गर्ने साहसलाई सम्मान गर्ने विभिन्न कार्यक्रमहरूसँग यामाहा रेसिङ निरन्तर जोडिँदै आएको छ । रोडिजमा सहभागी हुन चाहनेहरूलाई तोकिएको मितिमा आफ्नो सहरमा अवस्थित यामाहा शोरुममा पुगेर यस यात्राको हिस्सा बन्न प्रोत्साहित गरिएको छ । छ दिनमा सात वटा सहर समेटिएको प्रि–अडिसनले हिमालय रोडिजको अहिलेसम्मकै चर्चित सिजनमध्ये एक बन्न सक्ने आठौं सिजनको रोमाञ्चक सुरुवात गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
‘विद्यमान कानुनबाट नै निजी क्षेत्रलाई पावर ट्रेडिङको लाइसेन्स दिन सम्भव’
काठमाडौं । ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले देशमा उत्पादित बिजुलीको आन्तरिक तथा अन्तराष्ट्रिय बजारीकरणका लागि थप विद्युत व्यापार अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)ले आयोजना गरेको फ्राइडे फोरममा बोल्दै वर्तमान अवस्थामा विद्युत खेर जाने अवस्थाको अन्त्य र भविष्यमा विद्युत उत्पादनका लगानी गरिसकेको अर्बौ संरक्षणको लागि पनि विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रको अपरिहार्यता रहेको बताएका हुन् । कार्यक्रममा बोल्ने बक्ताहरुले नेपालमा जलविद्युतको उतपादन तीव्र गतिमा बढिरहेको र त्यसलाई व्यवस्थित रुपमा खपत तथा निर्यात गर्न प्रतिस्पर्धात्मक विजुलीको लागि महत्वपूर्ण भुमिका हुने बताएका छन् । वर्तमान समयमा एउटा मात्र निकाय र वा सिमित संरचनाबाट मात्रै ठूलो परिमाणको विद्युत व्यापार सम्भव नहुने भएकाले निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युत व्यापारमा खुला गरिदिनु पर्ने बताएका हुन् । उनीहरुले विद्यमान कानुनको परिधिभित्रै विद्युत व्यापारको अनुमति पत्र दिन सकिने बताउँदै ढिला गर्न नहुने उल्लेख गरेका छन् । ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले निजीलाई प्रवद्र्धन गर्ने गरि सरकार अगाडि बढेको बताए । ‘सरकार निजी क्षेत्रलाई सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न चाहान्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘यहाँहरुसँग सहकार्य गर्नको उच्च स्तरिय समिति गठन गरि काम गर्न खोजिरहेका छौं ।’ कार्यक्रममा प्राधिकरणका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक प्रबल अधिकारीले ‘नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार ः निजी क्षेत्रका लागि आगामी बाटो’ बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । पूर्वसचिव दिनेश घिमिरेसंयोजकत्वको समितिले पनि विद्युत् ऐन २०४९ अनुसार नै लाइसेन्स दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । अधिकारीले सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेड (एनपीटीसी) लाई मन्त्रिपरिषले निर्णय गरी स्वीकृति दिइसकेकाले निजी क्षेत्रलाई अनुमतिपत्र दिन कुनै वाधा नरहेको बताए। विद्युत् व्यापार भन्ने शब्द उल्लेख नगरिए पनि प्राधिकरणको सहायक कम्पनीलाई अनुमति दिइसकेको अधिकारीले बताए । विद्युत् ऐन २०४९ को दफा २१ मा उत्पादित विद्युत् बिक्री उत्पादन गरेको विद्युत एकमुस्ट बिक्री गर्न चाहेमा राष्ट्रिय ग्रिडमा समावेश हुने गरी सरकारले खरिद गर्न गराउन सक्ने उल्लेख छ । विद्युत्को दर विद्युत् नियमन आयोगले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ । ऐनको दफा २२ मा अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिले नेपाल भित्र विद्युत् आयात गरी वितरण गर्न चाहेमा तोकिए बमोजिम नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिइ विद्युत् आयात गर्न सक्ने उल्लेख छ । विद्युत् व्यापार जटिल विषय रहेको भन्दै अधिकारीले वितरण र प्रसारणलाइनमा सरकारको लगानीले मात्र नपुग्ने दाबी गरे । ‘विद्युत् व्यापार जटिल विषय हो, त्यसैले सरकारको एउटा निकायबाट मात्रै विद्युत् व्यापार गर्न सम्भव छैन,’ उनले भने । पूर्व ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्ययले यस अगाडी नै निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिन खोजिए पनि स्थिर सरकार नहुँदा रोकिएको बताए । ‘पावर ट्रेडिङको लाइसेन्स दिने विषयमा पहिले नै कानुन ल्याउनका लागि पटकपटक तयारी भएपनि निर्णय हुने क्रममा सरकार परिवर्तन हुने कारणले निर्णय हुन सकेन,’ उनले भने, ‘अब निर्णय हुन्छ होला। पावर ट्रेडिङका लाइसेन्स दिनपर्छ भन्ने विषयमा दुविदा छैन् ।’ विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले भदौको पहिला साता प्रसारण शूल्कको दर तय गरी सार्वजनिक गरिने बताए । ‘पहिला खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका ल्याउँदा एक महिनाभित्र सबै मापदण्डलगायत पुरा गर्ने तयारी थियो । तर त्यसअनुसार हुन सकेन,’ उनले भने । उत्पादन वितरण र प्रसारणमा एउटै संस्था हुँदा स्वार्थको द्धन्द्ध हुन सक्ने समेत उनको भनाइ छ । खुला पहुँच निर्देशिका जारि भएपछि आयोजनाले सिधै ग्राहक खोज्न सक्ने बाटो खुल्ने बताए । ‘हामीले १२० दिनभित्र नै खुला पहुँच निर्देशिकाको लागि आवश्यक पर्ने सहायक निर्देशिका ल्याउने तयारी थियो । विभिन्न कारणले ढिला भयो । अब हामीले काम भदौ पहिलो साताभित्र नै ल्याउने गरि काम गरिरहेका छौं ।’ ऊर्जामन्त्रीका सल्लाहकार विवेकराज कडेलले बिजुलीलाई पहुँचको विषयमा मात्र नभएर उपयोग र व्यापारमा केन्द्रित बनाउनु पर्ने बताए । ‘हामीले विद्युतलाई पहुचको विषयमात्र बनाउनु हुँदैन । यसलाई उपयोग र व्यापारमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । ’ इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले पावर ट्रेडिङको लाइसेन्स निजि क्षेत्रलाई दिएको उत्पादन जसरी विद्युत व्यापरमा पनि फड्को मार्ने बताए । ‘बिजुली उत्पादनमा २०४९ ऐनले गर्दा ठूलो फड्को मार्यो। अहिले उत्पादनमा निजी क्षेत्रको करिब ८० प्रतिशत योगदान रहेको छ,’ डाँगीले भने, ‘ विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिएपछि क्रस बोडर व्यापारमा पनि ठूलो फड्को मार्छ । ’ राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीका सीइ‍ओ सागर श्रेष्ठले आगामी १० वर्षमा ६ अर्ब आवश्यक पर्ने बताए। ‘हामीले प्रसारण लाइनको गूरु योजना बनाइरहेको छौं । प्रसारण पूर्वाधार कति चाहिन्छ, त्यसका लागि के के आवश्यक पर्छ भनेर हामीले ऊर्जा विकास मार्गचित्रलाई आधार मानेर ६ खर्ब आवश्यक पर्ने आवश्यक पर्ने देखिन्छ‍,’ उनले भने । सरकारले पावर ट्रेडिङ लाइसेन्स निजी क्षेत्रलाई दिएको अवस्थामा निजी क्षेत्र बिजुली खरिद बिक्रि गर्न तयार रहेको इप्पानका पूर्व उपाध्यक्ष आशिष गर्गले बताए । ‘हामीले १०१८ मा बिजुली खरिद नेपाल पावर एक्सच्नज कम्पनी दर्ता गरेका थियौं । यो कम्पनीले के गर्छ भन्ने विषयमा हामी स्पष्ट छौं,’ गर्गले भने, ‘नेपालको उपयोग गरेर उप्रेको बिजुली भारतमा बेच्न सक्छौं । नेपालमा बिजुली आवश्यक पर्दा भारतबाट बिजुली खरिद गर्न सक्छौं । ’ ऊर्जा सचिव सरिता दुवाडीले प्रसारण र वितरणमा निजी क्षेत्रलाई बाटो खोल्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताइन् । ‘उत्पादनसँगसँगै प्रसारण र वितरणमा पनि निजी क्षेत्रको भुमिका रहनुपर्छ आजको वहस केन्द्रित रह्यो । त्यसमा मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको छ ।’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा बाटो खोल्न मन्त्रालय सोहीअनुार काम गरिरहेको छ । ’ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायू कुमार श्रेष्ठले थप पावर ट्रेडिङ कम्पनी आउने विषयमा प्राधिकरण सकारात्मक रहेको बताए । ‘ प्राधिकरणले ट्रेडिङ कम्पनीमार्फत विद्युत व्यापार गर्दै आएको छ । थप ट्रेडिङ कम्पनी आउनु पर्न भन्नेमा विद्युत प्राधिकरण कहिलै पनि सानो मन राखेर बस्दैन्, उनले भने, ‘निजी क्षेत्रका ट्रेडिङक कम्पनी आउनु पर्छ भन्नेमा हामी जहिले नै सकारात्मक छौं । ’ प्राइभेट सेक्टरसँग हामीले रिक्स सेयर गरेर अगाडी बढ्न प्राधिकरण तयार रहेको उनले बताए । यसैगरी, इप्पान र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीबीच सहकार्य गर्न समझदारी भएको छ । प्रसारण पूर्वाधार विकासका लागि दीर्घकालिन सार्वजनिक–निजी सहकार्य सम्बन्धी समझदारी भएको हो । समझदारी पत्रमा इप्पानका अध्यक्ष मोहनकूमार डाँगी र आरपीजीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सागर श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
बजेटको परिणाममुखी कार्यान्वयनमा सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य अपरिहार्यः अध्यक्ष पाण्डे
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले मुलुकको आर्थिक विकास, औद्योगिक रूपान्तरण र समृद्धिका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । परिसंघद्वारा आयोजित ‘सीएनआई बजेट वाच’ कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष पाण्डेले सरकारले ल्याउने वार्षिक बजेट केवल आय-व्ययको विवरण मात्र नभई मुलुकको आर्थिक दिशा र मार्गचित्र भएकाले यसको वास्तविक सफलता प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नै निर्भर रहने स्पष्ट पारे । अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार विदेशी मुद्रा सञ्चिति सन्तोषजनक रहेको, बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम उपलब्ध भएको र ब्याजदर एकल अङ्कमा झरेको भए पनि बजारमा समग्र माग अझै विस्तार हुन सकेको छैन । अहिलेको मुख्य चुनौती आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउनु रहेको औँल्याउँदै उनले त्यसका लागि पुँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता, सार्वजनिक खर्चको गुणस्तर सुधार र निजी लगानी प्रवर्धन गर्ने अनुकूल वातावरण आवश्यक रहेको बताए । विगतमा उत्कृष्ट नीतिहरू घोषणा भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन नसकेको भन्दै उहाँले अब घोषणाहरूलाई परिणाममुखी कार्यान्वयनमा बदल्नुपर्नेमा जोड दिए । बजेटमा समावेश निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका नीति तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन स्थिति मूल्यांकन गर्न, अवरोध पहिचान गर्न र समाधानका उपाय सुझाउन परिसंघले आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि निरन्तर ‘सीएनआई बजेट वाच’ सञ्चालन गर्दै आएको जानकारी उनले दिए । यस वर्ष परिसंघले पहिचान गरेका विभिन्न बुँदाहरूलाई क्षेत्रगत रूपमा वर्गीकरण गरी आगामी दिनहरूमा मन्त्रालयगत उच्च अधिकारीहरू, विज्ञ र सरोकारवालाहरूसँग शृङ्खलाबद्ध संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यसैबीच, परिसंघले नेपाललाई ‘१०० अर्ब अमेरिकी डलरको अर्थतन्त्र’ बनाउने सम्भावनावारे विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरेको र उक्त प्रतिवेदन चाँडै सार्वजनिक गरिने अध्यक्ष पाण्डेले घोषणा गरे । उत्पादन, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि र पूर्वाधारजस्ता क्षेत्रमा तीव्र सुधार र लक्षित लगानीमार्फत मुलुकले द्रुत आर्थिक रूपान्तरण हासिल गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो। कार्यक्रममा मुख्यसचिव, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू, उच्च सरकारी अधिकारी, नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) का प्रतिनिधि तथा उद्योगी-व्यवसायीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
ब्याट्री व्यवस्थापनमा ढिलाइ गरे निम्तिन सक्छ सङ्कट, ब्याट्री दर्ता र ट्र्याकिङ अनिवार्य गर्न सरोकारवालाको जोड
नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेका बेला ईभीमा प्रयोग हुने ब्याट्रीको दर्ता, ट्र्याकिङ, संकलन, पुनःप्रयोग र रिसाइक्लिङका लागि स्पष्ट तथा व्यवस्थित प्रणाली बन्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरु एकमत देखिएका छन् । 'नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो २०२६' का अवसरमा नेपाल अटोमोबाइल इम्पोटर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले शुक्रबार आयोजना गरेको ब्याट्री रिसाइकल र इन्धनमा इथानोल मिश्रण' विषयक 'नाइमा मोबिलिटी संवाद' मा उनीहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् । भेइकल फिटनेस टेस्ट सेन्टरका प्रमुख एवं सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुरेश श्रेष्ठले नेपालमा विद्युतीय सवारीमा प्रयोग हुने ब्याट्री व्यवस्थापन गर्न ब्याट्री दर्ता र ट्रयाक गर्ने सिस्टम बनाउनुपर्ने बताए । उनले नेपालमा ईभी चेसिस नम्बर र मोटर नम्बरमात्र दर्ता हुने भएकाले ब्याट्री पनि दर्ता गर्नै व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे । ‘हाल नेपालमा ईभी दर्ता गर्दा चेसिस नम्बर र मोटर नम्बरमात्र दर्ता गर्ने गरिएको छ । तर ब्याट्री नम्बर दर्ता गर्ने प्रणाली छैन,' उनले भने, 'प्रत्येक ब्याट्रीको आफ्नै युनिक पहिचान नम्बर हुने भएकाले अब गाडीसँगै ब्याट्रीहरूलाई पनि दर्ता र ट्रयाक गर्ने प्रणाली बसाल्नुपर्छ । यसले ब्याट्री खरिदकर्तादेखि विभिन्न चरणहरू पार गर्दै प्रयोग हुने क्रममा ब्याट्री जथाभावी फालिन र कबाडमा जानबाट रोक्न सकिन्छ ।' उनले आयात हुनेमात्र नभई पुराना निर्यात गर्दा हुने कागजी समस्या समाधानका गर्न पनि ब्याट्रीमा युनिक पहिचान नम्बर राख्ने प्रणाली सुरू गर्नुपर्ने बताए । ‘ब्याट्रीहरूको रेकर्ड राख्न थालेपछि कुन ब्याट्री कसले आयात गरेको हो, त्यसको अवस्था के छ भन्ने ट्रयाक गर्न सहज हुन्छ । जब ब्याट्रीहरू रिसाइकलका लागि देशबाहिर पठाउनुपर्ने हुन्छ, तब यो ट्र्याकिङ प्रणालीको माध्यमबाट ती ब्याट्रीहरू कहाँबाट आएका हुन् भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा खुल्नेछ । यसले गर्दा सरकारलाई कागजी प्रक्रिया मिलाउन र आवश्यक नियमहरू निर्माण गर्न सहज हुनेछ,’ उनले भने । उनले ब्याट्री निर्यात गर्दा हुने कर वा अन्य झन्झट समाधान गर्न व्यावसायिक निर्यातभन्दा पनि पुनः प्रयोगमा लागि फिर्ता पठाइने वस्तुका रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने बताए । ‘जब हामीसँग ट्र्याकिङ र व्यवस्थापनका यस्ता स्पष्ट फ्रेमवर्कहरू हुन्छन् तब कागजी रूपमा देखा पर्ने कानुनी तथा करसम्बन्धी जटिलताहरू स्वतः समाधान भएर जान्छन्,’ सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुरेश श्रेष्ठले भने । उनले नेपालमा ईभी आयात हुन थालेको लामो समय बिते पनि हालसम्म आयातसम्बन्धी मापदण्ड र निर्देशिका बन्न नसकेको पनि बताए । यद्यपि, हाल मस्यौदा बनाउने काम भइरहेको जानकारी उनले दिए । सरकारले हालै ल्याएको नयाँ यातायात नीतिले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्धनमा जोड दिएकाले ईभी ब्याट्रीहरूको ‘इन्ड अफ लाइफ’ व्यवस्थापनबारे पनि समावेश गरिएको उनले बताए । अहिले ईभी ब्याट्री व्यवस्थापनसम्बन्धी इकोसिस्टम निर्माण गर्ने उपयुक्त समय रहेको उनको भनाइ छ । संवादमा अटोमोबाइल व्यवसायी एवं नाइमाका संस्थापक आकाश गोल्छाले नेपालमा ब्याट्री व्यवस्थापनका लागि गरिने रिसाइक्लिङको काम सवारी आयातकर्ताले मात्र गर्न नसक्ने बताए । उनले ईभीको मात्रै नभई मोबाइल फोन, ल्यापटपलगायत उपकरणको ब्याट्री व्यवस्थापन पनि जरुरी रहेको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । साथै, उनले ब्याट्री व्यवस्थापनसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुनु, नेपाल-भारत खुला सीमा पनि ब्याट्री व्यवस्थापनको चुनौती बेनको बताए । ‘नेपालमा ईभीको मात्रै होइन, मोबाइल फोन र ल्यापटप जस्ता उपकरणहरूमा प्रयोग हुने ब्याट्रीहरूको व्यवस्थापन आज ठूलो चुनौती बनेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले यससम्बन्धी कुनै व्यवस्थित प्रणाली छैन । कानुन छैन । सरकारलाई समेत यसको यथार्थ अवस्थाबारे पूर्ण जानकारी छैन ।’ उनले अहिले मोबाइल र ल्यापटको धेरैजसो पुराना ब्याट्रीहरू भारततर्फ लैजाने, नदी, ल्यान्डफिल साइडहरूमा फालिने गरेको बताए । उनले परम्परागत लिड एसिड ब्याट्री र आधुनिक लिथियम ब्याट्रीको व्यवस्थापन फरक भएकाले सोही अनुरूप व्यवस्थापन नीति बनाउनुपर्ने स्पष्ट पारे । हाल लिड एसिड ब्याट्रीले राम्रो मूल्य पाइरहेकाले ल्यान्डफिल साइडमा नफालिने उनको भनाइ छ । ‘लिथियम ब्याट्रीको सन्दर्भमा भने स्थिति फरक छ । हालको नियमअनुसार सवारी आयातकर्ताहरूले ब्याट्री व्यवस्थापनमा जिम्मेवार बन्नुपर्ने हुन्छ । अहिले आयातकर्ताहरूका पासमा वारेन्टीसहितका ब्याट्री मात्र फिर्ता आउने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘गाडी दुर्घटनापछि ब्याट्री फालिएमा त्यसको जिम्मेवारी कसको भन्ने कानुनी स्पष्टता छैन । सरकारले आयातकर्तालाई नै दोषी वा जरिवाना गर्ने अवस्था आउन सक्छ, जबकि दुर्घटना वा अन्य कारणले क्षतिग्रस्त गाडीको ब्याट्री सधैं आयातकसँगै हुन्छ भन्ने छैन । त्यो ग्राहकको अधिनमा पनि हुन्छ । ग्राहकले त्यसलाई जथाभावी गर्न सक्छन् ।’ उनले यो समस्या समाधानका लागि सरकारले स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । व्यवस्थापनको दायित्व आयातकर्ताहरूमा मात्र नभई सरकार, उपभोक्ता र सरोकारवाला सबैको हुनुपर्ने गरी सिस्टम बनाउनुपर्ने बताए । उनले हाल नेपालबाट ब्याट्री निर्यात गर्न पनि समस्या रहेको बताए । ‘हाल नेपालमा ब्याट्री निर्यात गर्नका लागि पनि केही निश्चित मूल्य हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर ब्याट्री आयातकहरूले प्रायः ब्याट्रीहरू शून्य लागतमा लिइरहेका छन् । ब्याट्री निर्यात गर्दा उचित मूल्य पाइने हो भने ब्याट्रीहरू ग्रे मार्केटमा जान रोक्न सकिन्छ,’ उनले भने, 'यसका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न अत्यावश्यक छ ।' हाल लिड एसिड ब्याट्री करको दायरा बिनै भारत निर्यात हुने गरेको उनले बताए । भारतमा ब्याट्री रिसाइक्लिङ गर्दा सरकारले प्रतिकिलो २ देखि ५ रूपैयाँसम्म रिबेट दिने व्यवस्था रहेकाले नेपालमा पनि त्यस्तै नीति अपनाउनुपर्ने उनले बताए । नेपालमा लिथियम आयन ब्याट्रीको रिसाइक्लिङका लागि भने केही फरक प्रक्रियाहरू आवश्यक पर्छ । यसमा ब्याट्री संकलन गरेपछि ब्याट्रीमा भएका प्लाष्टिक, तामा, एल्युमिनियम लगायतका कच्चापदार्थ छुट्याएर बिक्री गर्न सकिने उनले बताए । ‘नेपालमा ब्याट्री रिसाइक्लिङको पूर्ण पूर्वाधार नभएको अवस्थामा ब्ल्याक मासलाई भारततर्फ निर्यात गर्न सकिन्छ, यसले भ्यालू एड गर्नसक्छ,’ उनले भने, ‘तर सरकारले यो कुरा बाध्यकारी बनाउनु भन्दा पनि स्पष्ट नियम र कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्छ ।’ सरकारले ब्याट्री व्यवस्थापनमा कडा नियममात्र अपनाउन थाल्यो भने यसले स्टिल उद्योगमा जस्तै समस्या निम्त्याउनेतर्फ उनले सचेत गराए । गोल्छाले भारतमा पनि ब्याट्री व्यवस्थापन आयातकर्ता नभई छुट्टै कम्पनीहरूले गर्दै आएको स्मरण गराए । उनले सरकारले कानुनी रूपमै लाइसेन्स प्राप्त रिसाइक्लरहरूलाई मात्र संकलन र प्रशोधनको जिम्मा दिनुपर्ने बताए । त्यस्तै भारतको सेन्टर मोटर भेहिकल रुल्स टेक्निकल स्ट्यान्डिङ समिटका अध्यक्ष प्रा. डा. बलराज भनोटले नेपालमा तीव्र रूपमा बढ्दै गएको विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढ्दै गएकाले अहिलेदेखि ब्याट्री व्यवस्थापनको स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने बताए । संवाद कार्यक्रममा उनले पुराना ब्याट्रीहरू संकलन र पुनः प्रयोगबारे कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए । लिथियम ब्याट्रीको आयु सामान्यतया ८ देखि १० वर्ष हुने भएकाले नेपालमा आगामी ४-५ वर्षपछि मात्र ठूलो मात्रामा ब्याट्री प्रतिस्थापनको अवस्था आउने उनले बताए । उनले नेपालका लागि अहिले पूर्वतयारी गर्ने उपयुक्त अवसर रहेका बताए । उनले ब्याटी व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारलाई ‘विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) को नीति लागू गर्न सुझाव दिएका छन् । ‘लिथियम ब्याट्रीको आयु सामान्यतया ८ देखि १० वर्ष हुन्छ । नेपालमा आगामी ४-५ वर्षपछि मात्र ठूलो मात्रामा ब्याट्री प्रतिस्थापनको अवस्था आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले सरकारले अहिलेदेखि नै स्पष्ट नीति बनाउनु थाल्नुपर्छ । यो पूर्वतयारी गर्ने उपयुक्त अवसर हो । उनले सवारी साधन वा ब्याट्री आयातकर्ता, विक्रेता र डिलरलाई नै पुराना ब्याट्री संकलन गर्ने कानुनी जिम्मेवारी दिइनुपर्ने बताए । उनले ग्राहकले नयाँ ब्याट्री किन्दा पुरानो ब्याट्री बुझाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन् । ‘संकलित ब्याट्रीहरूलाई अनिवार्य रूपमा सूचीकृत रीसाइक्लिङ प्लान्टमा मात्र पठाउनुपर्छ । नेपालमै रि-साइक्लिङ प्लान्ट स्थापना गर्न पर्याप्त ब्याट्री नभए भारत वा चीनका प्लान्टहरूसँग सहकार्य गरी निर्यात गर्ने बाटो खोल्नुपर्छ,’ उनले भने । उनले भारतमा ३० करोड सवारी मध्ये व्यावसायिक सवारी साधनका लागि वार्षिक ‘फिटनेस सर्टिफिकेट’ अनिवार्य गरिएको र ५०० भन्दा बढी अटोमेटेड टेस्टिङ सेन्टरमार्फत सवारी साधनको अवस्था जाँचिने बताए । उनले नेपालमा इथानोल मिश्रण गर्दा सुरुमा थोरैबाट सुरु गर्न सुझाव दिए । भारतमा सन् २००६ मा ५ प्रतिशतबाट सुरु गरिएको इथानोल ब्लेन्डिङ सन् २०१० बाट १० प्रतिशत र हाल २० प्रतिशत (ई २०) पुर्‍याइएको जानकारी दिए । तर, तीव्र रूपमा इथानोलको मात्रा बढाउँदा पुराना सवारी साधन र इन्धन आपूर्ति प्रणालीमा गम्भीर समस्याहरू देखिएको उनले औंल्याए । इथानोलले हावा र वातावरणबाट पानी सोस्ने भएकाले पेट्रोल पम्पका भूमिगत ट्याङ्कीमा पानी मिसिएमा ‘फेज सेपरेसन’ भई पेट्रोल र इथानोल छुट्टिने उनले बताए । इथानोल र पानीको गह्रौँ मिश्रण ट्याङ्कीको पिँधमा बस्ने भएकाले गाडीमा शुद्ध इन्धनको सट्टा गुणस्तरहीन मिश्रण पम्प हुने जोखिम रहने देखिएको उनले बताए । नेपालले पनि भविष्यमा इन्धनमा इथानोल मिसाउने वा जैविक इन्धनतर्फ जाने नीति बनाउँदा भारतीय अनुभवबाट पाठ सिक्दै प्राविधिक पूर्वाधार र सवारी साधनको अनुकूलतालाई ध्यानमा राखेर मात्र कदम चाल्नुपर्ने उनको सुझाव छ । त्यस्तै भारतीय ब्याट्री रिसाइकल कम्पनी रिब्याटका संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) करण खुरानाले नेपाली अटो व्यवसायीलाई नै विद्युतीय सवारीको ब्याट्री व्यवस्थापन गर भन्नु व्यावहारिक हुन नसक्ने बताए । उनले व्यवसायीको व्यावसायिक दायित्वभित्र नपर्ने हुनाले यो व्यावहारिक हुन नसक्ने बताएका हुन् । ‘नेपालमा हाल ब्याट्री रिसाइक्लिङको कुनै छुट्टै उद्योग छैन । अधिकांश रिसाइक्लिङका कामहरू अन्यत्रै हुने गर्छन् । अटोमोबाइल आयातकर्ताहरूलाई नै ब्याट्री रिसाइक्लिङको जिम्मा लिन भनियो भने त्यो उनीहरूको मुख्य व्यावसायिक दायित्वभित्र नपर्ने हुनाले यो व्यावहारिक नहुन सक्छ,’ उनले भने । नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको बजारले एउटा निश्चित आकार लिइसकेको अवस्थामा पुराना ब्याट्रीहरूको व्यवस्थापन र रिसाइक्लिङको विषय निकै संवेदनशील बन्दै गएको उनले बताए । नेपालको भौगोलिक बनावट र खुला सिमानाका कारण अन्य देशहरूको तुलनामा यहाँ ब्याट्री रिसाइक्लिङ र ट्र्याकिङमा केही फरक चुनौतीहरू रहेको बताए । संवादमा रिसाइकल कम्पनी लोहम क्लिनटेक प्राली इन्डियाका असिसटेन्ट जनरल म्यानेजर तथा बिजनेस पार्टनरसिप जतिन मक्कारले इभीमा भएको ब्याट्री फोहोर नभएर रिसाइकल गरेपछि मूल्यवान बस्तु बन्ने बताए । इभीको प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेको सन्दर्भमा ब्याट्रीलाई खतरनाक फोहोर वा हजार्डस वेस्ट भनिए पनि मक्करले यो घरमा सुरक्षित राखिने सुन जस्तै अत्यधिक मूल्यवान सामग्री भएको बताएका हुन् । ‘नेपाल र भारत जस्ता देशहरूमा आयात हुने ब्याट्रीहरूमा आलुमिनियम, कपर, लिथियम, निकल र कोबाल्ट जस्ता क्रिटिकल तथा बहुमूल्य खनिजहरू हुन्छन्,’ उनले भने, ‘जबसम्म हामी ब्याट्रीलाई केवल फोहोर वा खतरनाक भनेर सोच्छौँ, तबसम्म यसलाई जसरी पनि पन्छाउने सोच विकास हुन्छ, तर यसलाई उपयोगी र मूल्यवान सामग्रीका रूपमा हेर्न थालेपछि यसलाई संरक्षण गर्ने दृष्टिकोण बन्छ ।’ मक्कारका अनुसार नेपालमा आयात हुने गाडीहरूको ब्याट्री प्याक ५० देखि ६० किलोवाट आवर क्षमताको र करिब ४०० किलो तौलको हुने हुनाले त्यसमा रहेका करिब ३०० किलोभन्दा बढी सामग्रीहरूलाई पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ । ब्याट्रीको जीवन समाप्त भएपछि पनि यसमा पर्याप्त ऊर्जा बाँकी रहने हुनाले यसको शतप्रतिशत आर्थिक मूल्य हुने मक्कारले बताए । यसमा ऊर्जाको पुनः प्रयोगबाट प्राप्त हुने मूल्य एलिमेन्ट निकाल्दा भन्दा बढी हुन्छ । यो व्यवस्थापनको प्रभावकारी तरिका भनेको अन्तिम उपभोक्तालाई पुरानो ब्याट्री फिर्ता गर्दा उचित मूल्य वा इन्सेन्टिभ दिनु रहेको मक्कारको भनाइ छ । जसले गर्दा संकलन प्रणाली बलियो बन्ने उनले बताए । त्यस्तै, अटो पत्रकार संघ (जाम)का निवर्तमान अध्यक्ष सागर गजुरेलले विदुतीय सवारीमा प्रयोग हुने ब्याट्री व्यवस्थापन गर्न स्थापना गरिने कम्पनीले सवारी आयातकर्ताहरूले अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले नेपालमा विद्युतीय सवारीको बढ्दो प्रयोगलाई मध्यजनर गर्दै ब्याट्री व्यवस्थापनका लागि उद्योग आवश्यक रहेको बताए । उनले अहिल्यै ब्याट्री व्यवस्थापन उद्योग स्थापन गर्न भोल्युमले साथ नदिने भए पनि ईभी आयात गर्ने हरेक कम्पनी लगानी गर्न तयार हुनुपर्ने स्पष्ट पारे । जसले धेरै संख्यामा गाडी बेच्छ सोही अनुपातमा लगानी गर्नुपर्ने नीति बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । संवादको सहजीकरण लक्ष्मी ग्रुपका महाप्रबन्धक दीपक थपलियाले गरेका थिए ।
चार दिनमै १ लाखभन्दा बढी दर्शकले गरे नाइमा एक्स्पो अवलोकन
काठमाडौं । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा जारी ‘नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो २०२६’ मा अनपेक्षित रूपमा अवलोकनकर्ताहरूको घुइँचो लागेपछि आयोजकले शनिबार र आइतबारका बिदाका दिनहरूका लागि विशेष व्यवस्थापन तथा तयारी थालेका छन् । नेपाल अटोमोबाइल्स इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले मेला अवधिभर डेढ लाख दर्शकको अपेक्षा गरेकोमा चौथो दिनसम्ममै १ लाख ८ हजारभन्दा बढीले अवलोकन गरिसकेका छन् । सुरुवाती दिनहरूमा भृकुटीमण्डपका खुला क्षेत्र र नेपाल पुलिस क्लबका दुवै तला भरिएर पार्किङको समस्या देखिएकाले बिदाको समयमा आउने थप भीडलाई ध्यानमा राखी पार्किङको विशेष व्यवस्था मिलाइएको नाइमाका कार्यकारी निर्देशक राजकुमार दुलालले जानकारी दिएका छन् । मेलाको व्यवस्थापकीय साझेदार मिडिया स्पेस सोलुसन्सका अनुसार बिहान ११ बजे मेला खुल्ने भए पनि १० बजेदेखि नै अवलोकनकर्ताहरूको लाइन लाग्ने गरेको छ । नेपालमा दिगो, हरित तथा प्रविधिमैत्री यातायात प्रणालीलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको यस दोस्रो संस्करणको एक्स्पोमा ५५ भन्दा बढी ब्रान्डका सवारीसाधन प्रदर्शनीमा राखिएका छन् । हालसम्म ५२ वटा नयाँ मोडलका सवारीसाधन सार्वजनिक भइसकेका छन्, जसमा विशेष गरी विद्युतीय कार, ई–स्कुटर र विद्युतीय व्यावसायिक सवारीसाधन मुख्य आकर्षणका रूपमा रहेका छन् । अवलोकनकर्ताहरूले विशेष गरी ब्याट्री क्षमता, मोटर, रेन्ज, बिक्रीपछिको सेवा, वारेन्टी र रिसेल भ्यालुजस्ता विषयमा चासो राखेका छन् । ग्राहकलाई आकर्षित गर्न गाडी वितरकहरूले मूल्यमा छुट, एक वर्षको बिमा र सवारी कर, निःशुल्क सर्भिसिङ तथा सहुलियत दरमा कर्जाजस्ता आकर्षक सुविधाहरू उपलब्ध गराएका छन् । प्रदर्शनीका साथै मेलामा दैनिक रूपमा ‘नाइमा मोबिलिटी संवाद’ समेत सञ्चालन भइरहेको छ, जसमा स्वदेशी तथा विदेशी विज्ञहरूको सहभागितामा सवारी क्षेत्रका विविध विषयमा छलफल भइरहेको छ । साउन ३१ गतेसम्म चल्ने उक्त एक्स्पोमा विभिन्न बैंक, वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनीका साथै अन्य व्यावसायिक संस्थाहरूले पार्टनरका रूपमा सहकार्य गरेका छन् ।
