सहरबाहिर कर्जा विस्तार गर्न बैंकहरू डराइरहेका छन्
आशुतोष शर्मा एभरेष्ट बैंकका नायब महाप्रबन्धक (डीजीएम) हुन् । एमबीए र एमएससीसम्मको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका शर्मा विसं. २०५२ असोज २२ गतेदेखि एभरेष्ट बैंकमा कार्यरत छन् । एभरेष्ट बैंकको वर्तमान अवस्था, बैंकिङ क्षेत्रका चुनौती, कर्जा प्रवाहको अवस्था, डिजिटल रूपान्तरण, कृत्रिम बाैद्धिकता (एआई) को प्रयोग, आगामी व्यावसायिक योजना र व्यवसाय विस्तारका रणनीतिलगायतका विषयमा डीजीएम शर्मासँग विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले गरेको विकास बहस । बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जाको माग किन हुन सकिरहेको छैन ? कर्जाका लागि एउटा व्यापारी वर्ग र अर्को कन्ज्युमर लोन हुन्छ । दुवैतिर आत्मविश्वासको अभाव छ । व्यापारीहरूमा मेरो व्यापार फल्छ-फुल्छ भन्ने आत्मविश्वास छैन । जब आत्मविश्वास हुँदैन, त्यसको प्रभाव रिटेल क्षेत्रमा पनि पर्छ । किनभने रिटेल लोनमा ठूलो हिस्सा रियलस्टेट लोनको हुन्छ । घर निर्माण चलायमान भयो भने रिटेल लोनको माग बढ्छ । उद्योग क्षेत्रको आत्मविश्वास रिटेल क्षेत्रमा पुग्छ, विशेषगरी हाउजिङ लोनमा । शैक्षिक कर्जा बैंकिङ क्षेत्रको ठूलो पोर्टफोलियो हो । अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीका कारण पनि बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जाको माग हुने गरेको थियो । तर, पछिल्लो समय विभिन्न देशले भिसामा गरेको कडाइका कारण शिक्षा कर्जाको माग पनि घटेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमाथि भएको धरपकड र अराजक घटनाका कारण पनि कर्जाको माग घटेको हो । असुलीमा ठूलो असर माइक्रोफाइनान्स क्षेत्रमा परेको छ । जब बैंकहरूले असुलीमा समस्या देख्छन्, त्यो क्षेत्रमा कर्जा लगानी नगर्ने हो कि भन्ने सोच बैंक व्यवस्थापनमा पर्छ । जुन क्षेत्रबाट यस्ता गतिविधि भइरहेका छन्, त्यतातिर लगानी गर्नुभन्दा अर्को क्षेत्रमा लगानी गर्न रुचाउँछन् । अथवा मुख्य सहरमा मात्रै केन्द्रित रहने सोच आउँछ । त्यसकारण मुख्य सहरभन्दा बाहिर कर्जा दिन डराउँछन् । शाखा प्रबन्धकहरूमा आत्मविश्वास आउनुपर्छ । आफूले दिएको कर्जा जानाजानी नतिर्ने ऋणी भए पनि म उठाउन सक्छु भन्ने आत्मविश्वास व्यवस्थापकहरूमा घट्दै गएको छ । यो पनि कर्जाको माग नआउनुको एउटा कारक हो । बैंकिङ क्षेत्रमाथि प्रहार किन भयो ? नेपालमा बैंकिङ क्षेत्र सबैभन्दा पारदर्शी हिसाबले काम गर्ने क्षेत्र हो । नेपालको सन्दर्भमा बैंकिङ क्षेत्रको नियामक सबैभन्दा बलियो छ । तर पनि बैंकहरूको असुलीविरुद्ध जुन किसिमको लहर चल्यो, त्यो निश्चित व्यक्तिको स्वार्थ पनि हुन सक्छ । एउटा-दुईवटा बैंकबाट गल्ती भएको होला । तर, समग्र बैंकिङ क्षेत्रलाई गलत भन्नु भनेको समग्र प्रणालीमाथिको प्रहार हो । त्यसकारण नेपालको सन्दर्भमा यति राम्रो, पारदर्शी र नियमन भएको क्षेत्रमाथि प्रहार हुनु दुःखद विषय हो । बैंकिङ क्षेत्रको पारदर्शितामाथि पनि शंकाको दृष्टिले हेर्ने गरिन्छ । राष्ट्र बैंकबाहेक अन्य निकायले पनि अनुसन्धान बढाइरहेका छन्, पारदर्शिता कमजोर हुँदै गएको हो ? अपवादका घटनालाई सामान्यीकरण गर्नुहुँदैन । नियामकको दृष्टिमा र बैंकले काम गर्ने शैलीका आधारमा नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी पारदर्शिता छ । यस क्षेत्रमा अन्य निकायको प्रवेश अपवादका विषय हुन् । तर, त्यसलाई उचित रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ । चाहे त्यो नियामकबाट होस् वा अनुसन्धान गर्ने निकायबाट होस् । एक-दुईवटा घटनामा बैंकिङ क्षेत्र अन्यायमा परेको छ भन्ने महसुस बैंकरहरूले गरिरहेका छन् । मैले एभरेष्ट बैंकमा काम गरेको ३१ वर्ष भयो । त्यसकारण हामी यसलाई व्यवस्थित रूपमा नियमन गरिएको क्षेत्र भन्छौं । किनभने राष्ट्र बैंकको निरीक्षण हुन्छ, सञ्चालक समितिले सुशासनमा जोड दिएको छ र बैंकहरूले पनि प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्छन् । काम गर्ने क्रममा नियतवश भएको हो कि परिस्थितिवश भएको हो भन्ने आधारमा नियामकले सहयोग गर्छ । हामीले महसुस गरेको कुरा के हो भने नियामकबाट अझै सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं । जहाँ उचित अनुसन्धान हुनुपर्छ, त्यहाँ कुनै शंका छैन । सत्य सामुन्ने आउनुपर्छ र न्याय हुनुपर्छ । सरकारबाट व्यावसायिक गतिविधि वा मनोबल बढाउने वातावरण बनिरहेको देख्नुहुन्छ ? सरकारले प्रयास गरिरहेको छ, नयाँ सरकार आएको धेरै समय भएको छैन । बजेट सकारात्मक छ । त्यसको कार्यान्वयनका लागि प्रयास भइरहेको देखिन्छ । तर, ती प्रयासलाई अझ गहन बनाउँदै लैजानुपर्छ । विगतमा असारे बजेट वितरण र पुँजीगत खर्च गर्ने सरकारी परिपाटीलाई सरकारले परिवर्तन गर्न सक्छ । अब वर्षा सकिएलगत्तै पुँजीगत खर्चमा तीव्र रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ । यसमा परिवर्तन गरियो भने त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । सरकारले बोलेर मात्रै होइन, गरेर पनि देखायो भन्ने सन्देश जानुपर्छ । वर्षा सकिनेबित्तिकै सरकारले पूर्वाधारमा खर्च गर्न सुरु गरोस् । अहिले नै त्यसका लागि तयारी गरेर जानुपर्छ । यसले पनि व्यावसायिक आत्मविश्वास बढाउन सक्छ । सरकार शिक्षा-स्वास्थ्य कर र एमआरपीको विषयमा पछि हटेको छ । सुरुमै सोचविचार गरेर ल्याउनुपर्थ्यो । तर, ल्याइसकेपछि व्यापक विरोध भएपछि सरकार पछि हट्यो । यसबाट पनि सरकारले जनताको कुरा सुन्दोरहेछ भन्ने सन्देश गएको छ । बैंकिङ क्षेत्रले भोगिरहेको समस्या र चुनौतीहरू के-के हुन् ? बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त तरलता हुनुका बाबजुद कर्जा प्रवाह हुन नसक्नु नै मुख्य समस्या हो । नियामकीय चुनौतीहरू पनि छन् । केन्द्रीकृत केवाईसी लागू गर्नुपर्ने, एफएटीएफको ग्रे-लिस्टबाट देशलाई बाहिर निकाल्नुपर्ने जस्ता चुनौती छन् । डिप्राइभ्ड सेक्टरसँग सम्बन्धित चुनौतीहरू पनि छन् । सेक्टरल लेन्डिङको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । बैंकिङ क्षेत्रका समस्याका विषयमा अर्थमन्त्रीले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई बोलाएर छलफल गर्नुभएको थियो । नियामकले ल्याएका सबै नीति लागू गर्नु बैंकहरूका लागि बाध्यता हो ? नामै नियामक निकाय हो भने त्यसका नीतिहरू लागू गर्नैपर्छ । त्यसमा केही अप्ठ्यारा छन् भने नियामकले ती अप्ठ्याराहरू बुझेर आवश्यक संशोधन गर्नुपर्छ । नियामकले ल्याएपछि लागू नगर्ने भन्ने हुँदैन । एभरेष्ट बैंक सबैभन्दा बढी नियम पालना गर्ने बैंकमध्ये एक हो । हामी नियामकका सबै नीति र नियम पालना गर्छौं । जबसम्म कुनै नियम परिवर्तन हुँदैन, तबसम्म त्यसको पालना गर्नैपर्छ । केही नीतिमा कार्यान्वयनका क्रममा समस्या आउन सक्छन् । तर, अहिले कार्यान्वयन गरौं पछि नियामकले आवश्यक संशोधन गर्ला भन्ने सोचका साथ हामी नियम पालना गर्छौं । कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवस्था आएमा हामीले नियामकलाई लिखित रूपमा जानकारी गराउँछौं । बैंकहरूले व्यक्तिगत रूपमा पनि सुझाव पठाउने गरेका छन् । एभरेष्ट बैंकको अवस्था कस्तो छ ? एभरेष्ट बैंक सन्तुलित वृद्धिमा विश्वास गर्छ । विगत २० वर्षको इतिहास हेर्दा हाम्रो वृद्धि न त अनियमित रह्यो न त ठूलो गिरावट नै देखियो । त्यसकारण हामी सन्तुलित वृद्धिमा विश्वास गर्छौं। यसमा सुशासन, सञ्चालक समितिको भूमिका र नेतृत्वको ठूलो योगदान छ । एभरेष्ट बैंकलाई एनपीएको सन्दर्भमा उदाहरणका रूपमा लिइन्छ । बैंकको बजेट तयार गर्दा कहिल्यै पनि अत्यधिक महत्त्वाकांक्षी भएर निर्णय गरिँदैन । केवल नाफालाई आधार बनाएर निर्णय गर्ने नीति सञ्चालक समितिको छैन । सञ्चालक समितिको तहबाटै सन्तुलित वृद्धिको अवधारणालाई प्राथमिकता दिइन्छ । विशेषगरी अप्ठ्यारो समयमा, जब दबाब बढी हुन्छ, त्यतिबेला कर्जाको गुणस्तर नियन्त्रणमा हामी केन्द्रित हुन्छौं । कोरोनाकालमा अधिकांश बैंकहरूले आक्रामक रूपमा विस्तार गरेका थिए । तर, अन्य बैंकको तुलनामा एभरेष्ट बैंकको वृद्धि कम थियो । गुणस्तर कायम राख्दै सन्तुलित वृद्धि गर्ने हाम्रो अवधारणा हो । हामी अहिले पनि त्यही अवधारणालाई पछ्याइरहेका छौं । हाम्रो मूल मन्त्र नै दिगो, दरिलो र विश्वासिलो हो । राष्ट्र बैंकको सुपरभिजन हुन्छ । त्यस क्रममा हामी गर्वका साथ के भन्छौं भने नियामकको निरीक्षण वा अन्य कुनै निरीक्षणमा हामीलाई कहिल्यै पनि अप्ठ्याराको सामना गर्नुपरेको छैन । यो यस्तो रहेछ, त्यो त्यस्तो रहेछ भनेर कुनै नकारात्मक तथ्य फेला पर्दैन । बैंकका सबै सूचक वित्तीय विवरणमा सार्वजनिक गरिन्छन् तर, यो इण्डिकेटर भने वित्तीय विवरणमा प्रत्यक्ष रूपमा देखिँदैन । बैंकका आगामी योजनाहरू के-कस्ता छन् ? संकटका बेला बिस्तारै अघि बढ्ने र नआत्तिने हाम्रो नीति हो । बैंकको वृद्धिदरमा धेरै परिवर्तन हुँदैन । १० देखि १५ प्रतिशतसम्मको कर्जा वृद्धि गर्ने लक्ष्य हुन्छ । कर्पोरेट र रिटेल दुवै क्षेत्रमा समान रूपमा ध्यान केन्द्रित गर्ने प्रयास गरिएको छ । तर, रिटेल र एसएमई क्षेत्रमा अझै चुनौती छ । विशेषगरी एसएमई क्षेत्रमा पुराना डिफल्टका समस्या छन् । हाम्रो एनपीए ०.४९ प्रतिशत छ । त्यसमध्ये ठूलो हिस्सा एसएमई कर्जाको छ । चुनौती हुँदाहुँदै पनि एसएमई क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ । कर्पोरेट क्षेत्रको वृद्धिसँगै रिटेल र एसएमई क्षेत्रको वृद्धिलाई पनि सँगसँगै लैजाने रणनीति छ । कर्पोरेट क्षेत्रको तुलनामा रिटेल र एसएमई कर्जामा चुनौती बढी छ । किनभने यो क्षेत्र धेरै फैलिएको छ । तथ्याङ्कले पनि एसएमई क्षेत्रमा डिफल्ट र एनपीएको दर उच्च रहेको देखाउँछ । बैंकको कुल कर्जामध्ये करिब ४५ प्रतिशत हिस्सा कर्पोरेट कर्जाको छ । आधार दर कम भएकाले अन्य बैंकका कर्पोरेट ऋणीहरूलाई एभरेष्ट बैंकले तानेर लगेको आरोप लाग्छ नि ? एउटा ऋणी ब्याजदरका कारण अर्को बैंकबाट हाम्रो बैंकमा आयो भने बजारमा धेरै चर्चा हुन्छ । तर, एभरेष्ट बैंकका ग्राहकहरू पनि त अन्य बैंकमा गइरहेका छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको आधार दर पनि निकै कम छ । कुनै ग्राहकले वाणिज्य बैंक रोजेन र एभरेष्ट बैंक रोज्यो भने त्यो उसको व्यक्तिगत छनोट हो । कसैलाई वाणिज्य बैंक जान मन लाग्छ भने त्यहाँ जान्छन्, कसैलाई एभरेष्ट बैंक आउन मन लाग्छ भने यहाँ आउँछन् । अहिले हाम्रो आधार दर कम देखिएकाले बैंकले ऋणी तानेको हो भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । सामान्य व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा त हुन्छ । तर, हामीले ब्याजदर अत्यधिक घटाएर ऋणी तानेका छैनौं । राष्ट्र बैंकको निर्देशिकाअनुसार सावधिक कर्जामा एकपटक प्रतिबद्धता गरिसकेको ब्याजदर बढाउन पाइँदैन । यदि स्थिर ब्याजदरका आधारमा ग्राहकसँग सम्झौता गरिएको छ भने मात्र परिवर्तन गर्न सकिन्छ । व्यक्तिगत कर्जामा पनि सात वर्षसम्म परिवर्तन गर्न पाइँदैन । राष्ट्र बैंकको निर्देशिकाअनुसार ५-७ वर्षसम्म प्रिमियम परिवर्तन गर्न मिल्दैन । त्यसैले अत्यन्त कम ब्याजदरमा अरू बैंकका ऋणी तानेको हो भन्न मिल्दैन । किनभने हामी दीर्घकालीन दृष्टिकोणका साथ काम गरिरहेका हुन्छौं । हामीलाई ऋणीहरूले फलानो बैंकले आधार दरमा टर्म लोन दिएको छ, तपाईंहरूले पनि दिनुपर्छ भन्नुहुन्छ । तर, हामी त्यसलाई स्वीकार गर्दैनौं । किनभने त्यो १०-१५ वर्षको कर्जा हो । आधा प्रतिशतमा बैंक कसरी टिक्न सक्छ ? मेरो आधार दर कम छ भने त्यसको फाइदा लिनुहोस् । तर, आधा वा एक प्रतिशतमा टर्म लोन दिने प्रतिबद्धता हामी गर्दैनौं । एक्जिस्टिङ ग्राहकले थप कर्जा माग्दा बैंकको मापदण्ड पूरा नगरेमा हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौं । त्यसपछि उहाँहरू अर्को बैंकमा जानुहुन्छ । ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कर्जामा सबैले बाह्य मूल्याङ्कन गराउँछन् । तर, बैंकको आफ्नै जोखिम मूल्याङ्कन प्रणाली, आन्तरिक मूल्याङ्कन र निर्देशिका पनि हुन्छ । त्यो मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने ऋणीले अरु बैंक परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ । नयाँ उद्यमी कत्तिको जन्मिरहेका छन् ? हामी अहिले नयाँ कर्जा खातामा बढी केन्द्रित छौं । नयाँ खाताले ग्राहकको आधार विस्तार गर्छ । बैंकको मुख्य उद्देश्य कर्जा ग्राहकको संख्या बढाउनु पनि हो । रिटेल कर्जामा हामीले यसलाई विशेष प्राथमिकता दिएका छौं । किनभने त्यस्ता ग्राहकलाई भविष्यमा अन्य सेवा पनि प्रदान गर्न सकिन्छ । बजारमा अहिले आत्मविश्वासको अभाव छ । त्यसैले नयाँ ग्राहकको संख्या अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन । तर, हामीले प्रयास गर्न छोडेका छैनौँ । नयाँ ऋणीप्रति हाम्रो विशेष ध्यान रहन्छ । आजभन्दा २०-२२ वर्षअघि म शाखा प्रबन्धक हुँदा ३० हजार रुपैयाँ कर्जा लिने ग्राहक अहिले पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ । अहिले ती ग्राहक ३ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा लिन सक्ने अवस्थामा पुग्नुभएको छ । त्यसकारण त्यस्ता व्यवसायीलाई पहिचान गर्ने र उनीहरूसँग दीर्घकालीन सम्बन्ध कायम गर्ने हाम्रो प्रयास निरन्तर रहन्छ । बैंकको खराब कर्जा न्यून हुनुको कारण के हो ? हाम्रोमा एनपीए कम हुनुको एउटा कारण जानाजानी कर्जा नतिर्ने ऋणीको संख्या कम हुनु पनि हो । खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो प्रणाली तुलनात्मक रूपमा राम्रो छ । हाम्रो अध्ययन, मूल्याङ्कन र प्रक्रियाका कारण जानाजानी कर्जा नतिर्ने ऋणीको संख्या कम छ । यदि कर्जा वितरणको प्रक्रिया प्रभावकारी नभएको भए हाम्रो एनपीए पनि उच्च हुन्थ्यो । पानीको मूलमै फिल्टर गरियो भने तल पुग्ने पानी पनि सफा हुन्छ । त्यसैगरी, बैंकले सुरुदेखि नै सावधानी अपनाएर राम्रो प्रक्रियाका साथ काम गर्छ । चमत्कार कसैले गर्ने होइन । सुरुमै राम्रोसँग छनोट गर्न सकियो भने नतिजा पनि राम्रो हुन्छ । बैंकको कर्जा स्वीकृति प्रक्रिया राम्रो छ । असुली भनेको सामूहिक प्रयास हो । यी दुई नै हाम्रो मूल मन्त्र हुन् । कोभिडका बेला अन्य बैंकको वृद्धिदर राम्रो हुँदा हाम्रो वृद्धिदर कम थियो । त्यतिबेला एभरेष्ट बैंक पछि परेको हो कि भन्ने देखिन्थ्यो । तर, हामीले अप्ठ्यारो समयमा आक्रामक रूपमा अगाडि बढ्नु हुँदैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्यौं । एक समय बैंकहरू घरजग्गा क्षेत्रमा आक्रामक रूपमा प्रवेश गरेका थिए । २००७ देखि २०१० अथवा कोभिडपछिको समयमा घरजग्गा क्षेत्रमा तीव्र वृद्धि हुँदा पनि एभरेष्ट बैंक त्यतातिर गएन । त्यसबेला सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन दुवैको धारणा एउटै थियो । त्यो क्षेत्र जोखिमपूर्ण छ र भविष्यमा बजार ओरालो लाग्यो भने बैंकमा गम्भीर असर पर्न सक्छ भन्ने निष्कर्षका आधारमा व्यापक छलफलपछि हामीले त्यस क्षेत्रमा आक्रामक रूपमा लगानी गरेनौँ । आजको अवस्थामा हेर्दा त्यतिबेलाको आक्रामक कर्जा विस्तार नै अहिलेको एनपीएको एउटा कारण हो कि भन्ने देखिन्छ । हाम्रो बैंक र अन्य बैंकको तथ्याङ्क तुलना गर्दा पनि यो स्पष्ट हुन्छ । ऋणीहरू भन्छन्, कर्जा प्रवाहमा तपाईंहरू धेरै कडा हुनुभयो । किनभने हामी धेरै कागजात माग्छौं । उदाहरणका लागि कुनै ऋणीले एउटा व्यवसायका लागि हामीसँग र अर्को व्यवसायका लागि अर्को बैंकसँग कारोबार गरिरहेको छ भने उहाँले अर्को बैंकले केही माग्दैन, तपाईंहरूको बैंकले धेरै कागजात माग्छ भनेर गुनासो गर्नुहुन्छ । एभरेष्ट बैंकमा जति प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ, त्यति अन्य बैंकमा गर्नुपरेको छैन भन्नु हुन्छ व्यापारीहरू । तर, यो हाम्रो मनिटरिङ प्रणालीको एउटा हिस्सा हो । यदि तपाईं हाम्रो मापदण्डमा फिट हुनुभएको छैन भने हामी केही गर्न सक्दैनौं । यो बैंकको कार्यप्रणाली हो र दीर्घकालमा यसले ग्राहकलाई नै फाइदा गर्छ । आचरणसम्बन्धी मापदण्डअनुसार हामीले निश्चित कागजात माग्छौं । अहिले त्यो बोझजस्तो लागे पनि भविष्यमा तपाईंलाई नै सहयोग गर्छ भनेर हामी ग्राहकलाई बुझाउँछौं । राष्ट्र बैंकले ल्याएको कार्यशील पुँजीसम्बन्धी निर्देशिका अनुपालनका लागि कागजात माग्ने हो । एभरेष्ट बैंकको मापदण्डमा फिट हुन नसक्ने ग्राहक अन्य बैंकमा जान सक्नुहुन्छ । मुख्य रूपमा पहिलो चरणको छनोटमा हामी सचेत हुन्छौं । दोस्रो, निरन्तर अनुगमनले खराब कर्जा कम गर्न सहयोग गर्छ । त्यसकारण हामीले असुलीमा धेरै समय खर्च गर्नुपर्दैन । यही कारणले हाम्रो एनपीए न्यून स्तरमा रहेको हो । बैंकले लागत घटाउन के-के काम गरिरहेको छ ? हामी शाखा सञ्जालको हिसाबले अन्य बैंकको तुलनामा धेरै विस्तार गरेका छैनौं । त्यसकारण लागत घटाउनुपर्ने ठूलो दबाब छैन । तैपनि, हामीले एउटा एक्सटेन्सन काउन्टरलाई मर्ज गरेका छौं । शाखा मर्ज गर्दा लागत घट्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ । एक-दुईवटा शाखा मर्ज हुन सक्ने सम्भावना पनि छ । तर, ठूलो स्तरमा शाखा मर्ज गरेर व्यवस्थापन गर्ने योजनामा हामी तत्काल छैनौं । पछिल्लो दुई वर्षमा हामीले २५-३० प्रतिशतसम्म कागजको प्रयोग घटाएका छौं । यसले हरित वातावरणलाई पनि सहयोग पुर्याउँछ । त्यस्तै, हामी विद्युतीय सवारीसाधनतर्फ गएका छौं । बैंकले पछिल्लो २-४ वर्षयता आन्तरिक पेट्रोलियम गाडी खरिद गरेको छैन । हामीले प्रधान कार्यालय र केही शाखामा एकपटक लगानी गरेका थियौं । जस्तो एसी पूर्ण रूपमा परिवर्तन गरेका थियौं । करिब डेढ वर्षअघि प्रधान कार्यालयका सबै एसीलाई ऊर्जा-प्रभावकारी एसीले प्रतिस्थापन गर्यौं । त्यसले सञ्चालन खर्च घटाएको छ । साना-साना कदम चालेर हामी लागत घटाउने प्रयास गरिरहेका छौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको स्प्रेडदर ४ प्रतिशत हो । एभरेष्ट बैंकको स्प्रेडदर ३ प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको छ । आइटी र एआईको प्रयोगमा बैंकले गरिरहेका अभ्यास के-के हुन् ? आज हरेक क्षेत्रमा एआईको प्रयोग भइसकेको छ । बैंकिङ क्षेत्र पनि यसबाट अछुतो छैन । नेपालमा वित्तीय क्षेत्रजत्तिको डिजिटल सुविधा अन्य क्षेत्रमा सायद छैन । बैंकिङ क्षेत्र आफैँमा डिजिटल रूपान्तरणमा अग्रणी क्षेत्र हो । सरकारी राजस्व सङ्कलनलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत डिजिटल बनाएपछि डिजिटल कारोबारको विषय थप चर्चामा आएको हो । देशको सबैभन्दा ठूलो राजस्व सङ्कलन हुने कार्यालय वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय हो । त्यहाँको स्वचालन प्रक्रियामा हामी अग्रणी भूमिकामा थियौं । एभरेष्ट बैंक पनि यसबाट अछुतो छैन । तर, डिजिटल रूपान्तरण पूर्ण रूपमा सम्पन्न भइसकेको छैन । यो निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । हामी प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा एआईको प्रयोग गरिरहेका छौं । ग्राहक सम्बन्ध व्यवस्थापन प्रणालीतर्फ पनि एआईको प्रयोग विस्तार हुँदै गएको छ । बैंकसँग रहेको ग्राहकको डाटाबेसका आधारमा कुन ग्राहकलाई कुन प्रडक्ट दिने भन्ने विषयमा भविष्यमा एआईको ठूलो भूमिका रहनेछ । हाम्रो ग्राहक सेवा केन्द्रको तथ्याङ्कलाई एआईले विश्लेषण गर्न थालेको छ । पहिले म्यानुअल रूपमा गरिने डाटा विश्लेषण अहिले एआईमार्फत हुन थालेको छ । यसको नतिजा क्रमशः देखिँदै जानेछ । विगतमा पाँच दिन लाग्ने काम अहिले केही समयमै सम्पन्न हुन थालेको छ । ट्रान्जेक्सन मोनिटरिङ प्रणालीका लागि आरएफपी आह्वान गरिएको छ, जसमा एआई प्रविधि समावेश गरिएको छ । यसले ग्राहकको कारोबारको विश्लेषण गरेर सम्भावित सम्पत्ति शुद्धीकरणका गतिविधि पहिचान गर्न सक्ने क्षमता राख्नेछ । कोरोनाकालमा डिजिटल कारोबार बढेको हो । २०२१ अगाडि पनि बैंकका धेरै कारोबार डिजिटल माध्यमबाट नै सञ्चालन भइरहेका थिए । तर, त्यसबारे त्यति धेरै चर्चा हुने गरेको थिएन । अहिले कुल कारोबारको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा डिजिटल माध्यमबाट हुने गरेको छ गभर्नेन्स र कम्प्लायन्समा एभरेष्ट बैंकले अपनाएका अभ्यास के-के हुन् ? हाम्रो प्रयास नियामकका नीति निर्देशनको शतप्रतिशत पालना गर्नु हो । नियामकले तोकेको मापदण्डभन्दा अझ राम्रो अभ्यास लागू गर्ने हाम्रो लक्ष्य रहन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका उत्कृष्ट अभ्यासहरूलाई प्रयोगमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौं । राष्ट्र बैंकले एकपटक कर्जामा जोखिममा आधारित मूल्य निर्धारणको अवधारणा ल्याएको थियो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पहिलो बैंक हामी नै थियौं । जोखिम मूल्याङ्कनका आधारमा ब्याजदर निर्धारण गरी प्रकाशित गर्ने अभ्यास पनि हामीले सुरु गरेका थियौं । पछि बजारको अवस्था परिवर्तन भएकाले त्यो मोडल प्रभावकारी रहन सकेन । तर, निश्चित सीमासम्म हामी अझै पनि त्यस्ता अभ्यासलाई निरन्तरता दिने प्रयास गरिरहेका छौं । यसमा परिमार्जन आवश्यक छ भने हामीले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पनि दिएका थियौं । उदाहरणका लागि, जोखिमको स्तर बढ्दा त्यसअनुसार जोखिम प्रिमियम पनि बढाउन पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा थियो । हालको नियामकीय व्यवस्थाअनुसार ऋणी डिफल्ट नभएसम्म जोखिम प्रिमियम बढाउन पाइँदैन । केही बैंकले जथाभावी जोखिम प्रिमियम बढाएको अवस्था पनि देखिएको थियो । नियामकको दृष्टिमा त्यो गलत थियो । एक-दुईवटा बैंकलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्थामा समग्र निर्देशिकामै संशोधन गरिएको थियो । एभरेष्ट बैंक नियामकीय पत्राचारबाट टाढा बस्ने बैंकका रूपमा चिनिन्छ । गभर्नेन्स र कम्प्लायन्स तल्लो तहबाट सुरु हुँदैन । यो सञ्चालक समितिबाट सुरु भएर प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, वरिष्ठ व्यवस्थापन हुँदै सम्पूर्ण संस्थामा लागू हुनुपर्छ । सञ्चालक समितिबाट गभर्नेन्सका असल अभ्यास लागू गर्न हामीलाई कहिल्यै पनि अवरोध भएन । त्यसैले हामीले स्वतन्त्र रूपमा सुशासनका अभ्यासहरूलाई पालना गर्न सकेका छौं । राष्ट्र बैंकले पनि त्यसको प्रशंसा गर्ने गरेको छ । एभरेष्ट बैंकले यसपटक पनि दशैंअघि लाभांश दिन्छ ? त्यो विषय सञ्चालक समितिसम्म पुर्याउने काम व्यवस्थापनको हो । त्यसपछि बैंकका लागि सञ्चालक समिति नै सर्वोच्च निकाय हो । हाम्रो एउटा परम्परा के छ भने दशैं-तिहारअघि नै वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गर्ने । सञ्चालक समितिले जुन लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गर्छ, त्यसको लाभ दसैँ-तिहारको समयमा सेयरधनीले लिन सकून् भन्ने हाम्रो प्रयास रहन्छ । यस वर्ष पनि व्यवस्थापनको सोच त्यही छ, ताकि सेयरधनीहरूले खुसीका साथ चाडपर्व मनाउन सकून् । यद्यपि, भविष्यको विस्तार योजना र पुँजी पर्याप्तता अनुपातलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ । हामीले राष्ट्र बैंकमा बजेट पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले सञ्चालक समितिले बजेटसँग तालमेल मिल्ने गरी लाभांश वितरण गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।
नेपालमा कोइकाको स्वयंसेवा कार्यक्रम निरन्तर, कीर्तिपुर माविमा नयाँ स्वयंसेवक
काठमाडौं । कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका) ले कोरिया ओभरसिज भोलेन्टियर (केवभी) हस्तान्तरण समारोह सम्पन्न गरेको छ । कोइका नेपाल कार्यालयले शुक्रबार ललितपुरमा समारोह आयोजना गरेको हो । समारोहमा कोइका, सम्बन्धित संस्था तथा नेपालमा भर्खरै आइपुगेका स्वयंसेवकको सहभागिता थियो। कोरियाली स्वयंसेवक पार्क इन्सिल जुलाई १४ मा नेपाल आएकी थिइन् । उनले ललितपुरमा चार साता लामो अनुकूलन तालिमसमेत पूरा गरेकी छन् । पार्क इन्सिललाई काठमाडौंको कीर्तिपुर माध्यमिक विद्यालयमा प्रारम्भिक बाल विकास स्वयंसेवकका रूपमा नियुक्त गरिएको छ । उनले अगस्ट १७ देखि विद्यालयमा एक वर्ष स्वयंसेवा गर्नेछिन् । कोइका नेपाल कार्यालयका कन्ट्री डाइरेक्टर मुहेओन कोङले कीर्तिपुर माध्यमिक विद्यालय तथा विद्यालय व्यवस्थापनले कोइका र केवभी कार्यक्रमलाई दिएको स्वागतप्रति आभार व्यक्त गरे । उनले विद्यालय र कोइकाबीच केवभी कार्यक्रममार्फत निरन्तर सहकार्यको सुरुवात भएको बताए । आगामी दिनमा अर्थपूर्ण, दिगो र पारस्परिक लाभमा आधारित सहकार्य हुने अपेक्षा व्यक्त गर्दै उनले यसबाट विद्यालय र विद्यार्थीमा सकारात्मक तथा दीर्घकालीन परिणाम हासिल हुने विश्वास व्यक्त गरे । कोइकाका अनुसार केवभी कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य कोरियाली ज्ञान र अनुभवलाई स्थानीय तहसम्म प्रत्यक्ष रूपमा हस्तान्तरण गर्नु हो । यस कार्यक्रममार्फत साझेदार देशका नागरिकको जीवनस्तर सुधारसँगै कोरिया र साझेदार देशबीचको मित्रता तथा पारस्परिक समझदारी सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले तय गरेका विकास लक्ष्य हासिल गर्ने प्रयासमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्य पनि कार्यक्रमको रहेको छ । सन् १९९० देखि नेपाल सरकारको अनुरोधमा कोइका स्वयंसेवकहरू काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न सरकारी संस्थामा परिचालन हुँदै आएका छन् । उनीहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सूचना प्रविधि र पर्यटनलगायत क्षेत्रमा योगदान गर्दै आएका छन् । हालसम्म कोइकाले नेपालमा ५०० स्वयंसेवक परिचालन गरिसकेको जनाएको छ । हाल काठमाडौं, ललितपुर, इलाम, कैलाली, कास्की, बागलुङ र रुपन्देहीका सरकारी संस्थामा ९ जना स्वयंसेवक कार्यरत छन् । केवभी कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा स्वास्थ्य तथा सुरक्षा प्रोटोकलको पूर्ण पालना गर्न आवश्यक सबै उपाय अपनाउने प्रतिबद्धता कोइका नेपाल कार्यालयले जनाएको छ ।
जो केयूमै पढेर केयूकै उपकुलपति बने
काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) को उपकुलपतिमा प्रा.डा. विवेक बराल नियुक्त भएका छन् । विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले शुक्रबार बराललाई उपकुलपति नियुक्त गरेका हुन् । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित छनोट समितिले उपकुलपतिका लागि बरालसहित तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । सिफारिसमा बरालसँगै प्रा.डा. बालचन्द्र लुइटेल र प्रा.डा. राजेन्द्र जोशी थिए । मेकानिकल इन्जिनियरिङ रहेका प्राध्यापक बराल काठमाडौं विश्वविद्यालयकै पूर्वविद्यार्थी हुन् । उनी विश्वविद्यालयको दोस्रो ब्याचअन्तर्गत इन्जिनियरिङ संकायमा अध्ययन गरेका थिए । केयूबाट मेकानिकल इन्जिनियरिङमा स्नातक गरेपछि उनले जापानको टोकियो विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर तथा न्युजिल्यान्डको अकल्यान्ड विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका छन् । विदेशमा अध्ययन पूरा गरी नेपाल फर्किएपछि बरालले सन् १९९९ मा केयूमा लेक्चररका रूपमा अध्यापन सुरु गरेका थिए । करिब २७ वर्षदेखि विश्वविद्यालयमा कार्यरत उनी सन् २०१८ मा प्राध्यापक बनेका हुन् । यस अवधिमा उनले ऊर्जा, वातावरण, थर्मोडाइनामिक्स, फ्लुइड मेकानिक्स, हिट ट्रान्सफर, इन्टरनल कम्बसन इन्जिन तथा हिट एन्ड पावर इन्जिनियरिङलगायत विषयमा अध्यापन गरेका छन् । बरालको अनुसन्धान क्षेत्र इन्धन तथा ऊर्जा, दहन विज्ञान, वातावरणीय प्रदूषण, थर्मोफ्लुइड इन्जिनियरिङ र कम्प्युटेसनल फ्लुइड डाइनामिक्ससँग सम्बन्धित छ । उनले धुलिखेल र विराटनगर क्षेत्रमा परम्परागत तथा आधुनिक भवनको तापक्रम व्यवस्थापन, ऊर्जा उपयोग र भित्री वातावरणको तापीय सहजतासम्बन्धी अध्ययनसमेत गरेका छन् । त्यस्तै, विद्युतीय सवारीसाधनमा प्रयोग हुने ब्याट्रीको ताप व्यवस्थापन, ब्याट्री कूलिङ तथा नानोफ्लुइड्सको प्रयोगसम्बन्धी अनुसन्धानमा पनि उनी संलग्न छन्। अत्यधिक तापका कारण ब्याट्रीको कार्यक्षमतामा पर्ने असर कम गर्ने प्रविधिको विकास उनको अनुसन्धानको अर्को प्रमुख क्षेत्र हो । बराल काठमाडौं विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघका पूर्वसभापति पनि हुन् । प्राध्यापक संघको नेतृत्वमा रहँदा उनले विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा प्राज्ञिक क्षेत्रका विभिन्न विषयमा भूमिका निर्वाह गरेका थिए । केयूको उपकुलपति छनोटका लागि ३५ जनाले आवेदन दिएका थिए । प्रारम्भिक प्रक्रियाबाट १० जनाको नाम सार्वजनिक गरिएको थियो । उनीहरूको प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्तापछि मूल्यांकनका आधारमा तीन जनाको नाम छनोट गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको थियो ।
केयूमा पढेका बराल केयूकै उपकुलपतिमा नियुक्त
काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) को उपकुलपतिमा केयूमै पढेका प्रा.डा. विवेक बराल नियुक्त भएका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले बराललाई नियुक्त गरेका हुन् । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले नवनियुक्त उपकुलपति बराललाई नियुक्तिपत्र प्रदान गरे । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित उपकुलपति छनौट तथा सिफारिस समितिले बरालसहित तीन जनाको नाम प्रधानमन्त्रीसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसका आधारमा प्रधानमन्त्री शाहले बराललाई उपकुलपति नियुक्त गरेका हुन् । गत जेठ १९ गते बसेको काठमाडौं विश्वविद्यालयको सिनेट बैठकले नयाँ उपकुलपति नियुक्तिका लागि शिक्षामन्त्री पोखरेलको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । समितिको सदस्यमा राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य रेशु अर्याल ढुंगाना र काठमाडौं विश्वविद्यालय संरक्षण समितिका अध्यक्ष तथा विश्वविद्यालयका संस्थापक उपकुलपति सुरेशराज शर्मा रहेका थिए । बराल केयूको मेकानिकल इन्जिनियरिङ विभागका प्राध्यापक हुन् । उनी केयूमै अध्ययन गरी सोही विश्वविद्यालयको उपकुलपति बन्ने पहिलो व्यक्ति हुन् । उनी विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङतर्फको दोस्रो ब्याचका विद्यार्थी थिए । बरालले केयूबाट मेकानिकल इन्जिनियरिङमा स्नातक, जापानको टोकियो विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर र न्युजिल्यान्डको अकल्यान्ड विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका थिए । बरालको विशेषज्ञता इन्धन तथा ऊर्जा, दहन विज्ञान तथा वातावरणीय प्रदूषण, थर्मोफ्लुइड इन्जिनियरिङ र कम्प्युटेसनल फ्लुइड डाइनामिक्समा रहेको छ ।
१३० प्रतिशतले बढेर ९६ करोड पुग्यो अपि पावरको खुद नाफा
काठमाडौं । अपि पावर कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमासको अपरिस्कृत वित्तीय विवरण प्रकाशन गरेको छ । यस अवधिमा कम्पनीको खुद नाफा १३०.०६ प्रतिशतले बढेर ९६ करोड ६ लाख पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा कम्पनीको खुद नाफा ४१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ थियो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको विद्युत बिक्रीको आम्दानी १ अर्ब ६५ करोडबाट बढेर १ अर्ब ७६ करोड पुगेको छ । कम्पनीको संचालन मुनाफा ९० करोड ८७ लाखबाट बढेर १ अर्ब ८ करोड पुगेको छ । कम्पनीको ब्याज खर्च ५७ करोड ७ लाखबाट घटेर ४३ करोड ३० लाख कायम भएको छ । कम्पनीको प्रशासनिक खर्च ४ करोड ८८ लाखबाट घटेर ३ करोड ८ लाखमा सीमित भएको छ । कम्पनीले गरेको लगानीको भ्यालुएसन १२ करोड १७ लाखबाट बढेर ४७ करोड ४१ लाख पुगेको छ । विद्युत बिक्रीको आम्दानी बढेको, ब्याज खर्च घटेको, प्रशासनिक खर्च घटेको, लगानीको भ्यालुएसन बढेको लगायतका कारण कम्पनीको खुद नाफा बढेको देखिन्छ । यस अवधिमा कम्पनीको प्रति शेयर आम्दानी ६.८७ रुपैयाँबाट बढेर १५.०६ रुपैयाँ पुगेको छ । कम्पनीको प्रति शेयर नेटवर्थ ११०.१२ रुपैयाँबाट बढेर ११९.५१ रुपैयाँ पुगेको छ । यस अवधिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी ६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने रिटेन अर्निंगमा १ अर्ब २४ करोड ४५ लाख रहेको छ ।
'होटलमा ग्यास मौज्दात राख्नु कालोबजारी होइन'
काठमाडौं । होटल संघ नेपालले होटलमा खाना पकाउने एलपी ग्यास मौज्दात राखिएको विषयलाई कालोबजारीसँग जोडेर नहेर्न आग्रह गरेको छ । काठमाडौंस्थित संघको सदस्य पाँचतारे अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटलमा सरकारी अनुगमनका क्रममा ग्यासको मौज्दातबारे सार्वजनिक भएका समाचारप्रति संघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । संघका अनुसार होटलमा मौज्दात रहेको ग्यास ग्राहक संख्या, बुकिङ तथा मागअनुसार तयार गरिने खानाको किसिम र परिमाणका आधारमा आवश्यक हुने मात्रामा राखिएको हो । त्यसैले यसलाई अस्वाभाविक रूपमा लिन नहुने संघको भनाइ छ । होटलमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी तथा कामदार कार्यरत हुने र दैनिक स्वदेशी तथा विदेशी पाहुनालाई बिहानको खाना, दिवा भोजन तथा रात्रिभोजलगायत सेवा दिनुपर्ने हुन्छ । यस्तै, होटलमा सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, उत्सव तथा भोजजस्ता ठूला कार्यक्रमसमेत नियमित आयोजना हुने भएकाले अन्य व्यवसायको तुलनामा ग्यासको खपत बढी हुने संघले जनाएको छ । होटलको नियमित सञ्चालन, पाहुनालाई सेवा तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आवश्यक परिमाणमा ग्यास मौज्दात राख्नु स्वाभाविक भएको संघको भनाइ छ । ग्यास मौज्दातलाई मात्र आधार बनाएर कालोबजारीको आशयमा बुझ्नु उचित नहुने संघले स्पष्ट पारेको छ । राज्यका नीति, नियम तथा मापदण्डको पूर्ण पालना गरेर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा ग्यासलगायत अत्यावश्यक वस्तुको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित हुनुपर्ने संघले जनाएको छ । आपूर्तिको प्रत्याभूति नभई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकलाई स्तरीय सेवा दिन कठिन हुने संघको भनाइ छ । सरकारी अनुगमनका नाममा एकतर्फी र अव्यवहारिक निर्देशन दिँदा होटलको सेवा प्रवाहमा कठिनाइ उत्पन्न हुनसक्ने संघले चेतावनी दिएको छ । देशकै प्रतिष्ठित होटलको नाम नै किटान गरेर समाचार सार्वजनिक हुँदा नेपालको पर्यटन क्षेत्रको छवि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नकारात्मक बन्न सक्ने संघले जनाएको छ । अनुगमनका नाममा त्रास र अनिश्चितता नबढाउन सम्बन्धित सरकारी निकायलाई संघले आग्रह गरेको छ । पर्यटन क्षेत्रको सञ्चालन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको मातहतमा रहेको भन्दै होटल संघ नेपालले अन्य सरकारी निकायबाट हुने अनुगमनमा समेत मन्त्रालयको जानकारी र समन्वय आवश्यक रहेको जनाएको छ । होटल तथा आतिथ्य उद्योगमा हुने सरकारी अनुगमनमा संघले आवश्यक विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउने पनि जनाएको छ । होटल उद्योगको संवेदनशीलता, अत्यावश्यक सेवाको प्रकृति र दैनिक सञ्चालनका व्यावहारिक पक्षलाई ध्यानमा राखेर अनुगमन तथा नियमनका काम समन्वयात्मक, मर्यादित र तथ्यपरक हुनुपर्ने संघको भनाइ छ । अनुगमनका क्रममा देखिएका विषयलाई एकतर्फी रूपमा सञ्चारमाध्यममा प्रस्तुत गर्दा होटल उद्योग तथा व्यवसायीको प्रतिष्ठामा असर पर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत नेपालको पर्यटन क्षेत्रबारे नकारात्मक धारणा बन्न सक्ने संघले जनाएको छ । होटल उद्योगसँग सम्बन्धित विषयमा अन्तरमन्त्रालय, विभाग, सरकारी निकाय तथा सरोकारवाला संघ–संस्थाबीच समन्वय गरी दीर्घकालीन र व्यावहारिक समाधान खोज्न संघ तयार रहेको जनाएको छ । संघले होटलमा राखिएको एलपी ग्यास नाफाका लागि बिक्री वितरण गर्न वा कालोबजारीलाई प्रोत्साहन गर्न नभई व्यावसायिक तथा सेवा प्रयोजनका लागि मात्र भएको स्पष्ट पारेको छ । ठूला अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका होटलका भान्सा औद्योगिक प्रकृतिका र विशिष्ट उपयोगका हुने भएकाले त्यसको सञ्चालनसम्बन्धी प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय प्रक्रिया बुझेर मात्र सरकारी अनुगमन तथा निर्णय गर्न संघले आग्रह गरेको छ ।
नेपाल टेलिकमको पोस्टपेड सिम अब अनलाइनबाटै नामसारी गर्न सकिने
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमका जीएसएम पोस्टपेड मोबाइल ग्राहकले अब सिमकार्ड नामसारीका लागि आवश्यक विवरण अनलाइनबाटै भर्न सक्ने भएका छन् । नेपाल टेलिकमले नामसारी प्रक्रियालाई सहज बनाउँदै यस्तो व्यवस्था लागू गरेको हो । कुनै एक व्यक्तिको नाममा रहेको पोस्टपेड सिम अर्को व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्न ग्राहकले कस्टमर लगइन पोर्टलमार्फत आवश्यक विवरण भर्न सक्नेछन् । पोर्टलमा मोबाइल नम्बर राखेपछि ओटीपी प्राप्त हुनेछ । त्यसपछि हालका ग्राहक र नामसारी गर्नुपर्ने नयाँ ग्राहकको व्यक्तिगत विवरण उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । साथै, पछिल्लो एक महिनामा कल गरिएका पाँचवटा मोबाइल नम्बरसमेत उल्लेख गर्नुपर्नेछ । सबै विवरण अनलाइनबाट भरेपछि अन्तिम प्रमाणीकरणका लागि नजिकको नेपाल टेलिकम कार्यालय वा ग्राहक सेवा केन्द्रमा सम्पर्क गर्नुपर्नेछ । नामसारी दस्तुर बुझाई सक्कल नागरिकतासहित ग्राहक स्वयं वा प्रतिनिधिमार्फत अन्तिम प्रमाणीकरण गर्न सकिनेछ । कार्यालयमा उपस्थित हुन नसक्ने सेवाग्राहीले प्रतिनिधिमार्फत अन्तिम प्रमाणीकरण गर्न सक्ने भएकाले नामसारी प्रक्रिया थप सहज हुने नेपाल टेलिकमले जनाएको छ । हाल यो सुविधा व्यक्तिगत ग्राहकका लागि मात्रै उपलब्ध हुनेछ । कर्पोरेट ग्राहकले भने नामसारीका लागि सम्बन्धित कार्यालयमै उपस्थित हुनुपर्नेछ । नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता डा. कमल लामिछानेका अनुसार अनलाइनमार्फत आवश्यक विवरण पहिले नै भर्न सकिने भएपछि पोस्टपेड सिम नामसारीका लागि लाग्ने समय र झन्झट कम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
भदौ १ देखि सूचना प्रविधि विभाग ‘विद्युतीय शासन कार्यालय’ मा रूपान्तरण हुने
काठमाडौं । सरकारले सूचना प्रविधि विभागलाई अब ‘सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय’ का रूपमा रूपान्तरण गर्ने भएको छ । शुक्रबार (आज) प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव हेमराज अर्यालले यसबारे जानकारी गराएका हुन् । प्रवक्ता अर्यालकाअनुसार सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) र निजामती किताबखानामा पद दर्ताको प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेकाले आगामी भदौ १ गतेदेखि उक्त कार्यालयले नयाँ संरचनाअनुसार पूर्ण रूपमा कार्य प्रारम्भ गर्नेछ । त्यस्तै, नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा सम्झौताहरूको अभिलेखलाई व्यवस्थित र केन्द्रीकृत गर्ने कार्य अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए । हाल विभिन्न मन्त्रालयमा छरिएर रहेका त्यस्ता दस्तावेजहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको ‘मानवअधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता महाशाखा’ मा अर्काइभ (अभिलेख) गरिने प्रवक्ता अर्यालले बताए । विगतका आन्दोलनका शहीद परिवारका लागि पूर्वघोषित राहत प्याकेज कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न सरकारले विशेष समिति गठन गरेको जानकारी दिँदै उनले यो कुनै नयाँ कोष नभई घोषित कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि चालिएको कदम भएको स्पष्ट पारे । जनगुनासो सम्बोधनको सन्दर्भमा ‘हेलो सरकार’ मा साउन १ गतेयता प्राप्त गुनासोहरू र तिनको फर्छ्याैट दर उत्साहजनक रूपमा बढिरहेको उनले जानकारी दिए । यसैगरी, बजारमा खाना पकाउने ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउन समन्वय भइरहेको र सुकुम्बासी समस्याका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग आवश्यक समन्वय भइरहेको उनको भनाइ छ । भक्तपुरमा गएको पहिरो र त्यसबाट सिर्जित समस्याका बारेमा गृह मन्त्रालयबाट रिपोर्टिङ भइरहेको र जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफल भइरहेको जानकारी समेत प्रवक्ता अर्यालले दिए । प्रधानमन्त्रीको वैदेशिक भ्रमण र निमन्त्रणाका विषयमा भने परराष्ट्र मन्त्रालयले आधिकारिक जानकारी दिने पनि उनले स्पष्ट पारे ।
