रास्वपाले स्थानीय तहका उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया थाल्यो, ११ बजे सचिवालय बैठक
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोटको प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ । पार्टीले आइतबार ११ बजेका लागि सचिवालय बैठक बोलाएको छ । सोही बैठकमा स्थानीय तह उम्मेदवार छनोट रूपरेखा २०८३ बारे छलफल हुनेछ । रूपरेखा तयार पार्न पार्टी सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको थियो । पार्टी प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार आजको बैठकमा महाधिवेशन कार्यविधि २०८३ बारे पनि छलफल हुनेछ भने संसदीय दलको विधान संशोधनका विषयमा पनि छलफल हुनेछ ।
गभर्नरले छोड्नुपर्ने छैन पद, अध्यादेशले क-कसलाई गर्दैछ पदमुक्त ?
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका छन् । सो अध्यादेशसँगै विभिन्न १ सय १० वटा कानूनहरू परिमार्जन हुनेछन्, जसबाट विभिन्न नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्था र राज्यका अन्य निकायमा गरी १५ सय ३४ सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछन् । यो अध्यादेशले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र सरकारी बैंकमा नियुक्ति भएका पदाधिकारीहरुलाई छोएको छैन । अब राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल र सरकारी बैंकका अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरुले पद छाड्नुपर्ने छैन । कुन-कुन निकायका पदाधिकारीहरू हुँदैछन् पदमुक्त ? –नेपाल वायुसेवा निगम –राष्ट्रिय समाचार समिति –कर्मचारी सञ्चय कोष –गोरखापत्र संस्थान –नेपाली भाषा प्रकाशन संस्थान, –चलचित्र जाँच समिति –सञ्चार संस्थान ऐन –शिक्षक सेवा आयोगका –गुठी संस्था र त्यसका समिति –राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष –नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान –नेपाल विद्युत् प्राधिकरण –लुम्बिनी विकास कोष –नेपाल संस्कृति विश्वविद्यालय –पशुपति क्षेत्र विकास कोष –प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् –आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् –काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण –राष्ट्रिय बीउबिजन समिति –नेपाल खानेपानी संस्थान –नेपाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान –नागरिक लगानी कोष –प्रेस काउन्सिल –नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान –कृषि अनुसन्धान परिषद् –राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड –काठमाडौं विश्वविद्यालय –राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड –बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान –स्तनपान संरक्षण तथा सम्वद्र्धन समिति –स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान –समाज कल्याण परिषद् –त्रिभुवन विश्वविद्यालय, –विश्वविद्यालय अनुदान आयोग –नेपाल स्काउट –पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय –पत्रकार न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति –नेपाल नर्सिङ परिषद् –नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था –नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् –बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल –पोखरा विश्वविद्यालय –दूरसञ्चार प्राधिकरण –नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण –नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक –औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान –अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार प्रवद्र्धन समिति –भवन निर्माण तथा व्यवस्था सुदृढिकरण समिति –नेपाल इन्जिनियरिङ्ग परिषद् –नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् –बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् –शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र –नेपाल फार्मेसी परिषद् –आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान –सडक बोर्ड –धितोपत्र बोर्ड –प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण बोर्ड –सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण र त्यसको पुनरावेदन न्यायाधिकरण –लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय –चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान –सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति –सूचना आयोग –वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड –बिरूवा क्वारेन्टाइन समिति –नेपाल ट्रष्टको सञ्चालक समिति –पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान –नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान –नेपाल सङ्गीत तथा नाट्यकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान –नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान –सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय –मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय –कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय –कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान –बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग –सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग –राष्ट्रिय युवा परिषद् –पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान –नेपाल खुला विश्वविद्यालय –निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष प्रवन्ध समिति –विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण –केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद –सामाजिक सुरक्षा कोष –विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण –राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान –स्वास्थ्य बीमा बोर्ड –राजर्षि जनक विश्वविद्यालय –अपाङ्गता राष्ट्रिय निर्देशन समिति –राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण –लगानी बोर्ड –राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य समिति –नेपाल मेडिकल काउन्सिल –राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग –जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन समिति –वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् –औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्ड –संघीय भू–उपयोग परिषद् –विज्ञापन बोर्ड –परमाणविक अनुसन्धान केन्द्र –राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् –विदुषी योगमाया हिमालय आयुर्वेद विश्वविद्यालय –बीमा प्राधिकरण –नेपाल प्रत्यायन केन्द्र –रेल्बे बोर्ड –पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद् –मदन भण्डारी विश्वविद्यालय –खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सिफारिस समिति –शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय –सुरक्षण मुद्रण केन्द्र –सार्वजनिक सेवा प्रशारण संस्था
बैंकहरूको आरओई र आरओएमा उछाल, केही बैंकको घट्यो
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूको रिटर्न अन इक्विटी (आरओई) बढेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमासमा बैंकहरूको आरओई औसत १०.४९ प्रतिशत बढेर ८.६८ प्रतिशत बिन्दुमा पुगेको हो । जबकि गत वर्षको सोही अवधिमा बैंकहरूको औसत आरओई ७.८६ प्रतिशत बिन्दुमा थियो । समीक्षा अवधिमा सबैभन्दा धेरै कुमारी बैंकको आरओई बढेको देखिन्छ । कुमारीको १ हजार १४०.७४ प्रतिशत बढेर १३.४ प्रतिशत बिन्दुमा पुगेको देखिन्छ । यस्तै, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११४.६८ प्रतिशत बढेर ६.८७ प्रतिशत बिन्द, हिमालयन बैंकको ४८.६१ प्रतिशत बढेर २.६९ प्रतिशत बिन्द, माछापुच्छ्रेबैंकको ३०.६९ प्रतिशत बढेर १०.९ प्रतिशत बिन्द, सिटिजन्स बैंकको २७.१९ प्रतिशत बढेर ७.३९ प्रतिशत बिन्द, सानिमा बैंकको २६.८६ प्रतिशत बढेर १३.१३ प्रतिशत बिन्दुुमा आरओई पुगेको देखिन्छ । यस्तै, प्राइम बैंकको २६.१० प्रतिशत बढेर ११.९८ प्रतिशत बिन्द, नबिल बैंकको २०.८८ प्रतिशत बढेर १३.६६ प्रतिशत बिन्द, नेपाल एसबीआई बैंकको १३.८८ प्रतिशत बढेर ९.२७ प्रतिशत बिन्द, लक्ष्मी सनराइज बैंकको ११.५५ प्रतिशत बढेर ५.८९ प्रतिशत बिन्द, सिद्धार्थ बैंकको ५.८८ प्रतिशत बढेर ८.२७ प्रतिशत बिन्द, एनआईसी एशिया बैंकको २.८१ प्रतिशत बढेर ०.७३ प्रतिशत बिन्द, एनएमबि बैंकको ०.२८ प्रतिशत बढेर १०.४८ प्रतिशत बिन्दुमा आरओई पुगेको देखिन्छ । तर, चालु आवको ९ महिनामा विभिन्न ७ बैंकको आरओई भने घटेको देखिन्छ । प्रभु बैंकको ५५.५८ प्रतिशत घटेर ३.३ प्रतिशत बिन्दु, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि)को ३४.८५ प्रतिशत घटेर ६.३ प्रतिशत बिन्दु, कृषि विकास बैंकको ३२.७० प्रतिशत घटेर ४.६३ प्रतिशत बिन्दु, एभरेष्ट बैंकको १४.२८ प्रतिशत घटेर १३.५६ प्रतिशत बिन्दु, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ८.२६ प्रतिशत घटेर १२.८७ प्रतिशत बिन्दु, ग्लोबल आइएमई बैंकको ८.१२ प्रतिशत घटेर ८.७१ प्रतिशत बिन्दु र नेपाल बैंकको ४.४८ प्रतिशत घटेर ९.५९ प्रतिशत बिन्दुमा आरओई सीमित भएको छ । कुन बैंकको आरओए कति ? समीक्षा अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुको आरओए पनि बढेको छ । चैत मसान्तसम्म बैंकहरुको आरओए औसत २.९८ प्रतिशत बढेर ०.८३ प्रतिशत बिन्दुमा पुगेको छ । जबकि गत वर्षको चैतमा बैंकहरुको आरओए ०.८ प्रतिशत बिन्दुमा थियो । चैत मसान्तसम्म रिटन अन एसेट (आरओए) सबैभन्दा धेरै कुमारी बैंककै बढेको देखिन्छ । कुमारी बैंकको १२ सय प्रतिशत बढेर १.१७ प्रतिशत बिन्दुमा आरओए पुगेको छ । यस्तै, राष्ट्रिय वाणिज्यको ८१.२५ प्रतिशत बढेर ०.५८ प्रतिशत बिन्दु, हिमालयनको ४४.४४ प्रतिशत बढेर ०.२६ प्रतिशत बिन्दु, सानिमाको २९.६७ प्रतिशत बढेर १.१८ प्रतिशत बिन्दु, माछापुच्छ्रेको २८.३७ प्रतिशत बढेर ०.९५ प्रतिशत बिन्दु, सिटिजन्सको २६.७८ प्रतिशत बढेर ०.७१ प्रतिशत बिन्दु, प्राइमको २१.९० प्रतिशत बढेर १.२८ प्रतिशत बिन्दु, नबिलको १५.५१ प्रतिशत बढेर १.३४ प्रतिशत बिन्दुमा आरओए पुगेको छ । यस्तै, लक्ष्मी सनराइजको ७.४० प्रतिशत बढेर ०.५८ प्रतिशत बिन्दु, नेपाल एसबीआईको ६.६६ प्रतिशत बढेर ०.८ प्रतिशत बिन्दु, सिद्धार्थको १.३६ प्रतिशत बढेर ०.७४ प्रतिशत बिन्दुमा आरओए छ । सार्वजनिक तथ्याङ्क अनुसार विभिन्न ९ बैंकको आरओए घटेको छ । प्रभु बैंकको ५८.२० प्रतिशत घटेर ०.२८ प्रतिशत बिन्दु, एनआईएमबिको ३८.७९ प्रतिशत घटेर ०.७१ प्रतिशत बिन्दु, कृषि विकासको ३५.५२ प्रतिशत घटेर ०.४९ प्रतिशत बिन्दु, एभरेष्टको १९.४६ प्रतिशत घटेर १.२ प्रतिशत बिन्दुमा सीमित भएको छ । यस्तै, एनआईसी एशियाको १६.६६ प्रतिशत घटेर ०.०५ प्रतिशत बिन्दु, ग्लोबल आइएमईको १६.६६ प्रतिशत घटेर ०.८ प्रतिशत बिन्दु, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डको १६.१४ प्रतिशत घटेर १.६१ प्रतिशत बिन्दु, नेपाल बैंकको १५.३८ प्रतिशत घटेर ०.८८ प्रतिशत बिन्दु र एनएमबिको ४.०४ प्रतिशत घटेर ०.९५ प्रतिशत बिन्दुमा आरओए छ ।
सडक सुरक्षा प्रणाली सुधार्ने सरकारको प्रतिबद्धता
काठमाडौं । सरकारले देशभरका सडक सुरक्षा प्रणालीमा नीतिगत एवं संरचनागत सुधार गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ । गत बिहीबार रोल्पाको थवाङ गाउँपालिका–१ सल्यापमा भएको जिप दुुर्घटनामा २० जनाको ज्यान गएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै सरकारले दुर्घटना छानबिन समितिको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने बताएको छ । दुर्घटनाको सुक्ष्म छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको गृह मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदनका निष्कर्ष र सुझावलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आज एक विज्ञप्ति निकालेर जनाएको छ । लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षकको संयोजकत्वमा गठित समितिको समयावधि आज समाप्त हुँदैछ । सडक दुर्घटना नागरिकको जीवन र परिवारको भविश्यसँग जोडिएको संवेदनशील विषय भएकाले प्राविधिक तथा मानवीय कमजोरी सुधार्न सरकार दृढताका साथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता विज्ञप्तिमा व्यक्त गरिएको छ ।
सुकुम्बासी राख्न विद्युत प्राधिकरणको होस्टेल खाली गरिँदै, तालिमहरू स्थगित
काठमाडौं । सरकारले सुकुम्बासी व्यवस्थापनका लागि प्रयोग गर्ने तयारी गरेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भक्तपुरको खरिपाटीस्थित आफ्नो तालिम केन्द्रका होस्टेलहरू खाली गर्न निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणको तालिम व्यवस्थापन विभागका निर्देशक मोतीलाल महताराले शनिबार एक सूचना जारी गर्दै होस्टेलमा बसिरहेका प्रशिक्षार्थीहरूलाई शनिबार अर्थात् वैशाख १९ गते साँझ ५ बजेभित्र कोठा खाली गर्न भनेका हुन् । होस्टेल खाली गराएसँगै प्राधिकरणले हाल सञ्चालन भइरहेका र आगामी दिनमा तय भएका तालिमहरू समेत स्थगित गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार वैशाख २० गतेदेखि सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ण तालिमहरू अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । वैशाख २४ गतेदेखि सुरु हुने भनिएको ‘तह चार फोरमेन’ पदको तालिम पनि हाललाई रोकिएको छ । सरकारले सुकुम्बासी व्यवस्थापनका लागि अस्थायी रूपमा बस्ने ठाउँ उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेपछि प्राधिकरणले यो कदम चालेको हो । सूचनामा भनिएको छ, ‘सरकारले सुकुम्बासी व्यवस्थापनका लागि होस्टेल उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको हुँदा होस्टेल प्रयोग गरिरहनु भएका प्रशिक्षार्थीहरूले २०८३ वैशाख १९ गते अपराह्न ५ बजेसम्म कोठा खाली गरिदिन हुन जानकारी गराइन्छ । ’ प्राधिकरणले खरिपाटीमा आफ्ना कर्मचारीहरूका लागि नियमित रूपमा विभिन्न प्राविधिक तथा प्रशासनिक तालिमहरू सञ्चालन गर्दै आएको थियो । अचानक होस्टेल खाली गर्नुपर्ने भएपछि चालू अवस्थामा रहेका तालिमहरू प्रभावित भएका छन् ।
दश बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै ‘बन्दीपुर गाउँ पर्यटन मार्ट २०८३’ सम्पन्न
गण्डकी । पर्यटकीय गन्तव्य तनहुँको बन्दीपुरमा सञ्चालित ‘गाउँ पर्यटन मार्ट २०८३’ सम्पन्न भएको छ । नेपाल पर्यटन बोर्ड गण्डकी प्रदेश र बन्दीपुर गाउँपालिकाको आयोजना एवम् गाउँ पर्यटन प्रवर्द्धन मञ्च (भिटोफ) गण्डकी प्रदेशको सह–आयोजनामा शुक्रबारदेखि मार्ट सुरु भएको थियो । ‘समृद्ध गाउँ, सशक्त पर्यटन’ को लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धतासहित १० बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै कार्यक्रम सम्पन्न भएको पर्यटन बोर्ड गण्डकी प्रदेश प्रमुख मणिराज लामिछानेले जानकारी दिए । घोषणापत्रमा गाउँ पर्यटनलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा स्थापित गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरिएको उनले बताए । आगामी वर्ष पाँचौँ गाउँ पर्यटन मार्ट गोरखा नगरपालिकामा आयोजना गर्ने घोषणा गर्दै यस कार्यले ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनलाई थप उजागर गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । मार्टले देशभर सरोकार भएकाहरूबीच सशक्त नेटवर्किङ र सहकार्यको आधार निर्माण भएको र यसले गाउँ पर्यटनको दिगो विकासमा नयाँ ऊर्जा थपेको उल्लेख गरिएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । यस्तै, मार्टमा गण्डकी प्रदेशका ३० वटा होमस्टेहरूले आफ्नो विशेषता, संस्कृति र आतिथ्य प्रदर्शन गरी स्थानीय पर्यटन प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको र यसबाट होमस्टेहरूको पहिचान अझ सुदृढ भएको जनाइएको छ । प्रत्येक होमस्टेमा स्थानीय उत्पादन, हस्तकला र परिकारहरूको प्रवर्द्धनका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर ‘कोसेली घर’ स्थापना गर्न पहल गर्ने उल्लेख छ । यसैगरी प्रत्येक वर्ष आयोजना हुने मार्टमा ‘बेस्ट होमस्टे अफ द इयर’ पुरस्कारको गरिने र यसबाट गुणस्तरीय सेवा र प्रतिस्पर्धात्मक विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । 'होमस्टेहरूमा स्वच्छता, आतिथ्य र सेवा गुणस्तर सुधार गर्न आवश्यक तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । स्थानीय उत्पादन, कृषि र हस्तकलालाई पर्यटनसँग जोड्दै आयआर्जनका नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्ने रणनीति अपनाइने छ', घोषणापत्रमा भनिएको छ । गाउँ पर्यटनमा युवाहरूको सहभागिता बढाउन रोजगारी तथा उद्यमशीलताका अवसरहरू सिर्जना गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै गाउँ पर्यटन गन्तव्यहरूबीच आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन र सहकार्य विस्तार गर्दै संयुक्त ‘प्याकेज’ तथा कार्यक्रमहरू विकास गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । रासस
भारतबाट सामान ल्याउँदा भन्सार तिर्नुपर्ने निर्णयपछि नेपाली बजार चलायमान बन्दै
मोरङ । भारतीय बजारबाट रु एक सयभन्दा बढी मूल्यका सामग्री खरिद गरी ल्याउँदा भन्सार महसुल लाग्ने सङ्घीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि विराटनगरको भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रको जोगवनी बजार सुनसान बन्दै गएको छ भने नेपाली बजारमा उपभोक्ताको चलहपहल बढ्न थालेको छ । यसअघि नेपाली उपभोक्तले जोगवानी गएर दैनिक खाद्यान्न, लत्ताकपडा, भाँडाकुँडालगायत सामग्री खरिद गरी ल्याउने गरेकामा सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि नेपाली बजार चलायमान बन्दै गएको हो । विराटनगर महानगरपालिका-९ मा शुभम इम्पोरियम सञ्चालन गर्दै आएका अशोक साहले पछिल्लो समय पसलमा स्थानीय ग्राहकको आगमन केही मात्रामा वृद्धि भएको बताए । उनले स्थानीय व्यापारी, उद्यामी तथा स्थानीय उत्पदानको प्रवर्द्धन गर्न सरकारको यो निर्णय प्रशंसायोग्य रहेको भन्दै यसलाई निरन्तर दिनुपर्नेमा जोड दिए । सरकारले १०० रुपैयाँको सामान ल्याउँदा भन्सार शुल्क तिनुपर्ने नियम कार्यान्वयनमा आउनु र भन्सार कार्यालयले यसलाई कडाइ गर्दा जोगवनी बजारबाट चामल, लत्ताकपडा, भाँडाकुँडालगायत सामग्री खरिद गरी ल्याउने नेपाली उपभोक्ताको सङ्ख्यामा कमी आएको साहले बताए । उनका अनुसार उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आएसँगै नेपाली बजारमा चहलपहल बढ्नुका साथै आर्थिक गतिविधि चलायमान बन्दै गएको छ । अहिले विराटनगर बजारसहित महेन्द्र चोक, विराटनगर बसपार्क, शनि मन्दिरलगायत क्षेत्रका व्यापारिक केन्द्रमा उपभोक्ताको चलहपहल उल्लेख्य बढेको व्यवसायी साहले बताए । विगतमा साइकलमा चार-पाँच वटासम्म झोलामा खाद्यान्नसहित सामान तस्करी गर्नेहरू समेत नियन्त्रणमा आएका उनको भनाइ छ । भारतीय बजारबाट १०० रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यका सामग्री खरिद गरी ल्याउँदा भन्सार महसुल तिनुपर्ने सङ्घीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि जोगवनीमा नेपाली उपभोक्ताको सङ्ख्यामा कमी देखिन थालेको उनले उल्लेख गरे । 'विगतमा भारतीय बजारमा नेपाली उपभोक्ताा घुइँचो लाग्थ्यो भने नेपाली बजार सुनसान हुन्थ्ये । अहिले अवस्था परिवर्तन हुँदै गएको छ । यसले नेपाली उत्पादनले बजार पाउनुका साथै आर्थिक गतिविधि थप चलायमा बन्दै गएका छन्', उनले भने । जोगवनीमा खाद्यान्न, मोबाइल, इलेक्ट्रोनिक, कपडा तथा रङ पसललगायत प्रायः सबै सामग्री पाउने पसल सुनसान बन्दै गएका छन् भने सडकमा राखेर बिक्री गरिने जुत्ताचम्पल, फलफूल, जुस, केटाकेटीका कपडालगायत पसलमा नेपालीको उपस्थिति कम देखिन थालेको स्थानीय व्यापारी बताउँछन् । जोगवनीमा मोरङको पूर्वी राजमार्ग क्षेत्र, सुनसरीको उत्तरी क्षेत्र, धनकुटा, उदयपुरलगायत जिल्लाका विभिन्न स्थानका साथै काठमाडौंका उपभोक्तासमेत आउने गर्दथे । विराटनगर भन्सार कार्यालय यात्रु शाखाका नायब सुब्बा हरिहर काफ्लेले १०० रुपैयाँका सामानमा भन्सार लाग्ने नियम कडाइका साथ लागू भएसँगै उपभोक्ता भारतीय बजारतर्फ खरिद गर्न जाने क्रम घटेको बताए । उनले पछिल्लो समय दैनिक १२ देखि १५ जनाले भन्सार महसुल बुझाउन थालेका जानकारी दिए । रासस
राज्य आतंकको ‘पर्याय’ बन्नु हुँदैनः भीष्मराज आङ्देम्बे
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने नाममा राज्यले डोजर आतंक मच्चाइरहेको आरोप लगाएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै नेता आङ्देम्बेले अव्यवस्थित बस्ती हटाउने नाममा गरिएको ‘डोजर आतंक’का कारण मानिसको ज्यान समेत गएको बताएका छन् । उनले राज्य आतंकको पर्याय बन्न नहुनेमा जोड दिँदै अभिभावक जस्तो हुनुपर्ने बताए । उनले विद्यालयमा डोजर लगाउँदा त्यहाँ अध्ययनरत सयौं विद्यार्थी भविष्यबिहीन अवस्थामा पुगेको उल्लेख गरे । सरकारलाई मानवीय संवेदनशीलता अपनाउन उनले आग्रह समेत गरे । उनले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि स्पष्ट नीति, प्रक्रिया र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।
