अमेरिकी डलरको भाउ स्थिर, मलेसियन रिङ्गेटको मूल्य ३१.५७ रुपैयाँ
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज अमेरिकी डलरको मूल्य एकको खरिदर १३९.५९ रुपैयाँ र बिक्रीदर १४०.१९ रुपैयाँ तोकेको छ । आज युरोपियन यूरोको एकको खरिदर १४४.१६ रुपैयाँ र बिक्रीदर १४४.७८ रुपैयाँ, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १७३.२४ रुपैयाँ र बिक्रीदर १७३.९८ रुपैयाँ, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १५३.४४ रुपैयाँ र बिक्रीदर १५४.१० रुपैयाँ, अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८७.५४ रुपैयाँ र बिक्रीदर ८७.९२ रुपैयाँ तोकेको छ । यस्तै, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९७.६५ रुपैयाँ र बिक्रीदर ९८.०७ रुपैयाँ, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १०३.०३ रुपैयाँ र बिक्रीदर १०३.४७ रुपैयाँ, जापानी येन १० को खरिददर ९.२२ रुपैयाँ र बिक्रीदर ९.२६ रुपैयाँ, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १९.१५ रुपैयाँ र बिक्रीदर १९.२३ रुपैयाँ तोकेको छ । राष्ट्र बैंककाअनुसार साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३७.२२ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३७.३८ रुपैयाँ, कतारी रियाल एकको खरिददर ३८.२८ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३८.४५ रुपैयाँ, थाई भाट एकको खरिददर ४.१२ रुपैयाँ र बिक्रीदर ४.१४ रुपैयाँ, युएई दिराम एकको खरिददर ३८.०० रुपैयाँ र बिक्रीदर ३८.१७ रुपैयाँ, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३१.४४ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३१.५७ रुपैयाँ तोकेको छ । यस्तै, साउथ कोरियन वन एक सयको खरिदद ९.५९ रुपैयाँ र बिक्रीदर ९.६३ रुपैयाँ, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १२.७६ रुपैयाँ र बिक्रीदर १२.८१ रुपैयाँ, डेनिस क्रोनर एकको खरिददर १९.३२ रुपैयाँ र बिक्रीदर १९.४१ रुपैयाँ, हङ्कङ डलर एकको खरिददर १७.९२ रुपैयाँ र बिक्रीदर १७.९९ रुपैयाँ तोकेको छ । यस्तै, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४५२.०५ रुपैयाँ र बिक्रीदर ४५४.०० रुपैयाँ, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३७०.२७ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३७१.८६ रुपैयाँ, ओमानी रियाल एकको खरिददर ३६२.५६ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३६४.१२ रुपैयाँ कायम रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
अघोषित लोडसेडिङले लागत बढ्दा शिवम् सिमेन्टको नाफा ६१.७७ प्रतिशत घट्यो
काठमाडौं । शिवम् सिमेन्टको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दोस्रो त्रैमासमा खुद नाफा ६१.७७ प्रतिशत घटेर ५ करोड ६८ लाख १० हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले १४ करोड ८५ लाख ९७ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आजर्न गरेको थियो । गत पुस मसान्तसम्ममा कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी ११.८८ प्रतिशत घटेर ३ अर्ब १० करोड १६ लाख रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्षको पुसमा कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी ३ अर्ब ५१ करोड ९९ लाख रुपैयाँ थियो । यस अवधिमा कम्पनीको कुल नाफा २०.६३ प्रतिशत घटेर ४० करोड १ लाख रुपैयाँ छ भने कुल खर्च १२.३८ प्रतिशत घटेर ४४ करोड ६४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । गत वर्षको पुसमा कुल नाफा ५० करोड ४२ लाख रुपैयाँ र कुल खर्च ५० करोड ९४ लाख रुपैयाँ थियो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी ८.५५ प्रतिशत बढेर ५ अर्ब ४५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ र जगेडा कोष ६.७८ प्रतिशत घटेर ४ अर्ब १० करोड ९४ लाख रुपैयाँ छ । कम्पनीको नाफासँगै प्रतिसेयर आम्दानी ३.८३ रुपैयाँ घटेर २.०८ रुपैयाँमा झरेको छ । यस्तै कम्पनीको मूल्य अनुपात २५५.७६ गुणा छ भने प्रतिसेयर नेटवर्थ १७५.३१ रुपैयाँ छ । विकास निर्माण क्षेत्रमा सिथिलता रहेको, मागको तुलनामा नेपालमा सिमेन्टको उत्पादन गर्ने उद्योगहरुको क्षमता अत्याधिक रहेको, विकास निर्माणसंग सम्बन्धीत सरकारी परियोजनाहरुका लागि छुट्याईएको बजेट अत्यन्तै न्यून हुने गरेको लगायत कारणले निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई सकारात्मक असर गर्ने अवस्थामा तात्विक सुधार नभएको कम्पनीले जनाएको छ । साथै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सुख्खायाम शुरु भएको भन्दै दैनिक १२ घण्टासम्म विद्युत कटौती गरी अघोषित लोडसेडिङ समेत गरेका कारण उत्पादन लागत वृद्धि भएको कम्पनीको गुनासो छ । विकास निर्माणको सिजन शुरु भएता पनि सिमेन्टको माग र खपत अपेक्षाकृत वृद्धि नभएको अवस्था छ ।
आज ३४ औँ अख्तियार स्थापना दिवस मनाइँदै, ३६ हजार १८६ उजुरी
काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आजदेखि ३४ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । सुशासन प्रवर्द्धनसम्बन्धी विविध कार्यक्रमका साथ आज टङ्गालस्थित आयोगको कार्यालयमा ३४ औँ स्थापना दिवस मनाइँदै छ । आयोगका सचिव घनश्याम उपाध्यायका अनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई उक्त कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिका रुपमा आमन्त्रण गरिएको छ । सबै किसिमका भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको आयोग संवैधानिक निकाय हो । नेपालको संविधानले आयोगलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केन्द्रित भई कार्य गर्नेगरी अधिकार प्रदान गरेको छ । संविधानको मर्मअनुसार आयोगले दण्डात्मक, निरोधात्मक, प्रवद्र्धनात्मक र संस्थागत क्षमता विकासका रणनीतिलाई अङ्गीकार गर्दै आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । संविधानको धारा २३९ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त धारामा ‘कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानूनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्ने’ उल्लेख छ । आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले कानून बमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यस्तो व्यक्ति र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्ति उपर कानूनबमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्नेछ । आयोगको ३४ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आयोग र मातहतका कार्यालयमा २६ हजार ९१८ उजुरी र गत आवबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ९ हजार २६८ गरी ३६ हजार १८६ उजुरीमध्ये कूल २७ हजार ७१४ फछ्र्यौट भएका छन् ।
आज अन्तरराष्ट्रिय दाल र अरबी चितुवा दिवस
काठमाडौं । आज अन्तरराष्ट्रिय दाल दिवस हो भने अरबी चितुवा दिवस पनि आजै परेको छ । पोषणको मुख्य स्रोत मानिने दाल संसारभरका मानिसको मनपर्दो व्यञ्जनका रुपमा खपत हुने गरेको छ । दिगो कृषि विकास तथा कमजोर समुदायको पोषणको स्रोत गेडागुडीको उत्पादन बढाउनसंयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा सन् २०१८ देखि दाल दिवस मनाउन प्रारम्भ भएको हो । खाद्य प्रणालीमा विविधता कायम गर्न दाल दिवस उपयोगी हुने उक्त विश्व संस्थाको बुझाइ छ । यसैगरी, अरबी चितुवाका बारेमा चेतना जागृत गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले फेब्रुअरी १० लाई अन्तरराष्ट्रिय अरबी चितुवा दिवसको रूपमा मनाउने घोषणा गरेको हो । लोपोन्मुख यो वन्यजन्तु र यसको वासस्थानको संरक्षणका साथै जैविक विविधता जोगाउने उद्देश्यले यो दिवस मनाउन थालिकएको हो । विश्वव्यापी पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई जोगाउने प्रयासस्वरुप यो दिवसमा अरब क्षेत्रका देश, गैरसरकारी संस्था र समुदायका साथै राष्ट्रसङ्घीय निकायले चेतनामूलक विविध कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएका छन् । जोखिममा परेका जन्तुको संरक्षणमा सरोकार भएका निकायलाई प्रोत्साहन गर्नु यो दिवसको मूल उद्देश्य हो ।
हिमाल चढ्न २१ लाखसम्म शुल्क, आरोहण खुला गरेपनि ६७ हिमालमा पुगेनन् ‘पाइला’
काठमाडौं । नेपाल सरकारले थप ५७ वटा नयाँ हिमाल आरोहणको लागि खुला गरेको छ । सरकारले पर्वतारोहणसम्बन्धी नियमाली २०५९ को नियम २(क) को उपनियम (१) बमोजिम हिमालचुलीको नामावली सार्वजनिक गरेको हो । नयाँ हिमालको सूची सार्वजनिक गरेसँगै थप ५७ हिमालमा विभागले हिमाल आरोहणको लागि खुला भएको जनाएको छ । खुला गरिएका नयाँ हिमालहरू पूर्व ताप्लेजुङदेखि डोल्पा, हुम्लासम्मका छन् । खुला गरिएका नयाँ हिमाल ५ हजार ८ सय मिटरदेखि ६ हजार ८ सय मिटरसम्मको उचाइ रहेका छन् । हालसम्म आरोहण गर्न खुला गरिएको हिमालको संख्या ४६७ पुगेको छ । यसभन्दा अघि ४१० वटा हिमाल आरोहणका लागि खुला गरिएको थियो । नेपालमा विश्वको अग्लो हिमाल सगरमाथादेखि पहिचान भएका हिमाल दुई हजारभन्दा बढी छन् । पहिचान भइसकेका र आरोहणका लागि खुला गरिसकेका हिमालमध्ये ६८ वटा हिमालमा अहिलेसम्म मानवीय पाइला नपुगेको विभागद्वारा सार्वजनिक भएको हिमाल आरोहणको तथ्यांकले देखाउँछ । नेपाल पर्वतारोहण संघका अध्यक्ष नीमानिरु शेर्पा हिमालसम्म पुग्ने रुटको उचित व्यवस्था नहुँदा आरोहणको लागि खुला भएपनि कोही पनि व्यक्ति त्यहाँसम्म पुग्न नसकेको बताउँछन् । ‘हिमालसम्म जाने क्यारेबन रुटको राम्रो व्यवस्था नहुँदा र हिमालको पिकको प्रोफाइल कस्तो छ भनेर स्पष्ट नभएका ६८ हिमालमा अझै कोही पुग्न सकेको छैन,’ उनले भने । अध्यक्ष शेर्पा आरोहणको लागि हिमालमात्रै खुला गरेर नपुग्ने बताउँछन् । त्यसका लागि सरकारले पूर्वाधारको सुविधादेखि पर्याप्त बजेट छुट्याउनुपर्ने उनको बुझाइ छ । पर्वतारोहणको लागि सरकारले बजेट नछुट्याउने गरेको उनले जानकारी दिए । पर्वतारोहणले आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाटै हिमालको प्रवद्र्धनको लागि विभिन्न काम गर्दै आइरहेको अध्यक्ष शेर्पाले बताए । ‘हिमालको पहिचान गरेर मात्रै पुग्दैन, त्यस क्षेत्रको विकास र विस्तारको लागि सही सूचना तथा जानकारी, तालिम, पूर्वाधार आवश्यक हुन्छ, ती काम नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ तर अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै काम गरेको छैन । त्यस्तो नहुँदा यस्ता धेरै हिमालहरु जहाँ सम्भावना भएर पनि पर्यटक पुग्न सकेको छैन ।’ शेर्पाका अनुसार पर्वतारोहण क्षेत्रको विस्तारको लागि संघले आवश्यक सूचना तथा जानकारी, हिमालसम्बन्धी जनशक्ति चाहिए तालिमहरु सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । संघले अहिले हिमालको पिक प्रोफाइल बनाउने र व्यवस्थित बनाउने काम गरिरहेको छ । हिमालको प्रमोशनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय छाता संगठनहरुसँग समन्वय गरेर काम गर्दै आएको छ । त्यस्तै, संघले इन्टरनेशनल माउन्टेन म्युजिएम स्थापनासमेत गरेको छ । सँगसँगै वातावारणीयसम्बन्धी सचेतमूलक कार्यक्रम गर्दै आएको छ । पर्वतारोहण क्षेत्रको विस्तारको लागि संघ सक्षम भएपनि बजेटको अभाव हुँदा समस्या हुने गरेको उनले बताए । पर्वतारोहण संघ एक्लैले यो क्षेत्रको विकासमा चुनौती भएकाले समस्या हुने गरेको शेर्पा बताउँछन् । पर्वतारोहण क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्न सके ठूलो सम्भावना भएकाले सरकारले नयाँ गन्तव्य र हिमालहरु आरोहणका लागि खुला गरेर आकर्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने अध्यक्ष शेर्पाको विचार छ । यो क्षेत्रमा सरकारले लगानी गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । २१ लाखसम्म शुल्क सरकारले सगरमाथासहित विभिन्न हिमाल चढ्दा विदेशी र नेपाली नागरिकलाई फरक–फरक शुल्क (रोयल्टी) लिने गरेको छ । त्यस्तो शुल्क भर्खरै मात्र अर्थात पुस २६ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले पर्वतारोहणसम्बन्धी नियमावलीलाई छैटौं पटक संशोधन गर्दै बढाएको छ । नयाँ शुल्क आगामी भदौदेखि लागू हुँदैछ । संशोधन हुनअघि सगरमाथा आरोहण गर्दा विदेशी नागरिकलाई ११ हजार अमेरिकी डलर अर्थात १५ लाख ४० हजार रुपैयाँ शुल्क लिँदै आएकोमा आगामी भदौदेखि १५ हजार डलर अर्थात २१ लाख रुपैयाँ बढी तिर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले ऋतुअनुसार रोयल्टी लिने गरेको छ । जसअनुसार बसन्त ऋतुमा ११ हजार डलर, शरदमा ५ हजार पाँच सय, जाडो र वर्षामा २ हजार ७५० अमेरिकन डलर निर्धारण गरेको छ । ८ हजारभन्दा माथिको अन्य हिमाल चढ्दा विदेशी नागरिकले १० हजार डलर तिर्नुपर्छ । ७ हजार ५०१ मिटरदेखि ७ हजार ९९९ मिटरसम्मको हिमाल चढ्दा ६ सय डलर, ७ हजार देखि ७५ सय मिटरसम्म पाँच सय डलर, ६ हजार ५०१ देखि ६ हजार ९९९ सम्म ४ सय डलर र ६ हजार पाँच सयभन्दा तलको हिमाल चढ्दा २५० अमेरिकी डलर शुल्क निर्धारण गरेको छ । नेपालीको हकमा सगरमाथा चढेनको लागि बसन्त ऋतुमा ७५ हजार, शरदमा ३७ हजार पाँच सय र जाडो र वर्षायाममा १८ हजार २५० रुपैयाँ लिँदै आएको छ । ८ हजारभन्दा माथिका हिमाल चढ्दा नेपाली नागरिकले १० हजार रुपैयाँ तिनुपर्छ । त्यस्तै, ७ हजार ५०१ मिटरदेखि ७ हजार ९९९ मिटरसम्मको हिमाल चढ्दा ८ हजार, ७ हजार देखि ७५ सय मिटरसम्म ६ हजार, ६ हजार ५०१ देखि ६ हजार ९९९ सम्म पाँच हजार, ६ हजार पाँच सयभन्दा तलको हिमाल चढ्दा चार हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ ।
बीमा एजेन्टलाई पनि तलब दिनुपर्ने, काम र क्षमताको आधारमा बढुवा
काठमाडौं । बीमा मध्यस्थकर्ता व्यवस्थित गर्ने अध्ययन कार्यदलले जीवन बीमाका अभिकर्ता (बीमा एजेन्ट) लाई तलब सुविधा दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । कार्यदलले प्राधिकरणका अध्यक्ष मदन दाहाल समक्ष बुझाएको प्रतिवेदनमा एजेन्टलाई तलब दिनुपर्ने सुझाव दिएकाे हाे । गत पौष ९ गते प्राधिकरणका निर्देशक कमल रेग्मीको संयोजकत्वमा बीमा मध्यस्थकर्ता व्यवस्थित गर्ने अध्ययन कार्यदल गठन भएको थियो । जहाँ नेपाल बीमक संघका प्रतिनिधि, जीवन बीमक संघ, लघु बीमक संघ, नेपाल बीमा सर्भेयर एशोसिएसनका प्रतिनिधि र पेशागत बीमा अभिकर्ताको संघका प्रतिनिधि सदस्य रहेका थिए । बीमा मध्यस्थकर्ताहरु सम्बन्धी व्यवस्थामा देखिएका कमिकमजोरी अध्ययन गर्ने, थप व्यवस्थित, मर्यादित, परिस्कृत तथा क्षमतावन बनाउने र मध्यस्थकर्ताहरुलाई पेशागत रुपमा आवद्ध गराउन सक्ने आधारहरुको पहिचान गर्ने उद्देश्यले कार्यदल गठन भएको थियो । उक्त कार्यदलले एक महिना अध्ययन गरेर माघ १४ गते अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनमार्फत् कार्यदलले अभिकर्ताहरुलाई तलबको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो । कार्यदलले सुरुवातको केही समयमा मात्रै तलब दिनुपर्ने र विस्तारै तलब घटाउँदै जानुपर्ने सुझाव दिएको छ । यसो गर्दा काम गर्न चाहने नयाँ अभिकर्तालाई प्रोत्साहन हुने कार्यदलले परिकल्पना गरेको छ । सुरुमा अभिकर्ताहरुलाई तलबको व्यवस्था गर्दा उनीहरुले निर्धक्क भएर काम गर्ने वातावरण बन्ने विश्वास कार्यदलका संयोजक रेग्मीले बताए । ‘सुरुमा अभिकर्ताले व्यापार नल्याए पनि उनीहरुलाई टिक्ने वातावरण बनाउँनु पर्छ,’ प्राधिकरणका निर्देशक समेत रहेका रेग्मीले भने, ‘पछि व्यापार ल्याउन थालेपछि त्यही व्यापारबाट कमिसन बापत् उनीहरुले रकम पाउँछन् । त्यसपछि विस्तारै तलब घटाउँदै जानुपर्छ ।’ यसले मानिसहरुलाई बीमा एजेन्ट बन्ने प्रोत्साहन मिल्ने र त्यसले समग्रह बीमा बजार, बीमित र सरकारलाई पनि फाइदा पुग्ने उनको भनाइ छ । उनले विश्वका धेरै देशहरुमा नयाँ एजेन्टहरुलाई तलब दिने व्यवस्था रहेको पनि सुनाए । अमेरिका र यूरोपका धेरै देशमा यस्तो व्यवस्था रहेको बताउँदै नेपालमा पनि सोहीअनुसारको व्यवस्था राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यस्तै, बीमा एजेन्टले बीमा ऐन र नियामवली अनुसार पाइरहेको कमिसन र इन्सेन्टिभ यथावत् राख्नुपर्ने, कामका आधारमा वितगमा पाइरहेकोभन्दा थप केही प्रतिशत इन्सेन्टिभको व्यवस्था गर्नुपर्ने र मूल्यवृद्धि लगायतका विषय सम्बोधन गर्न राहत तथा छुटको व्यवस्था गर्नपर्ने सुझाव पनि कार्यदलकाे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । काम र क्षमताको आधारमा तहगत प्रमोशन गर्ने व्यवस्था गरिदिनुपर्ने सुझाव पनि कार्यदलले दिएको छ । कति पाउँछन् कमिसन ? बीमा नियमवली २०४९ मा भएको व्यवस्था अनुसार अभिकर्ताले १० पोलिसी बिक्री भएको मितिबाट १० वर्षसम्म कमिसन पाउने गर्छन् । सावधिक जीवन बीमा अन्तर्गत २० वर्ष वा सो भन्दा धेरै अवधिको बीमा गराउँदा पहिलो र दोस्रो वर्ष २५ प्रतिशत तेस्रो वर्षदेखि १०औँ वर्षसम्म ५ प्रतिशत कमिशन अभिकर्ताले पाउँछन् । १५ देखि १९ वर्षसम्मको बीमा गराउँदा पहिलो वर्ष २५ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष २० र तेस्रा वर्षदेखि १० वर्षसमम ५ प्रतिशत कमिशन अभिकर्ताले पाउँछन् । १० देखि १४ वर्षसम्मको अवधिको बीमामा पहिलो र दोस्रो वर्षमा १५ प्रतिशत, तेस्रो देखि १०औं वर्षसमम ५ प्रतिशत कमिसनको व्यवस्था छ । सोहीअनुसार ८ देखि १० वर्षको बीमामा दोस्रो वर्षसम्म १० र तेस्रो वर्षदेखि १०औं वर्षसम्म ५ प्रतिशत, ५ देखि ७ वर्षसम्मको बीमाको हकमा पहिलो वर्ष १० र दोस्रो वर्षदेखि १०औँ वर्षसम्म ५ प्रतिशत कमिसनको व्यवस्था रहेको छ । बीमा कम्पनीको आन्तरिक नीति, योजना र रणनीतिअनुसार कमिशन केही फरक पर्ने गरेकाे पनि छ ।
प्रचण्डको आरोप : प्रधानमन्त्री बन्न ओलीले संविधानको सैद्धान्तिक जामा पहिर्याए
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वर्तमान सरकार संविधानसम्मत नरहेको बताएका छन् । आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले अहिलेको नेतृत्वपंक्तिले संविधान मिच्ने काम गरिरहेको बताए । अहिलेको सरकार संविधान मिचेर बनेको आरोप लगाए । पुनः एक पटक ठूलो आन्दोलनको आवश्यकता देशलाई परेको जिकिर गरे । प्रदेशलाई अधिकार दिन र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन कसैले नमानेको बताए । अध्यक्ष दाहालले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउन जरुरी रहेको बताए । शान्ति सम्झौताका पक्षधर दलहरुले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याएर देशमा स्थायी शान्ति दिनुपर्ने बताए । देशमा स्थायी शान्तिको स्थापना गर्न प्रमुख दलहरु मिलेर जानुको विकल्प नरहेको जिकिर गरे । ठूलो कामका लागि ठूला दल मिलेको हो भन्ने भ्रम दिने उद्देश्यले संविधान संशोधनको कुरा उठाएको बताए । संविधान संशोधनको सैद्धान्तिक जामा पहिर्याएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पद र सरकार खोजेको आरोप लगाए । ‘युवाहरुमा देखिएको फ्रस्टेशन, नेतृत्वपंक्तिले यो सबै कुरालाई आत्मसाथ गर्नुभन्दा संविधान पनि मिच्ने । किनभने यो सरकार बनेको पनि मलाई संविधानसम्मत लागेकै छैन । मलाई संविधानसम्मत बिल्कुलै लागेको छैन, ’ उनले भने । अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रपतिलाई जबरजस्ती दबाब दिएर अहिलेको सरकार बनेको आरोप लगाए । अहिलेको सरकार संविधानसम्मत र लोकतान्त्रिक नरहेको पनि जानकारी दिए ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय खारेज गर्ने कुरा सुन्दा म छक्क परें : मन्त्री दाहाल
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय खारेजीको प्रस्ताव गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेललाई मन्त्री देवेन्द्र दाहालले जवाफ फर्काएका छन् । मन्त्री दाहालले मन्त्रालय खारेजीको बहसलाई व्यर्थ भनेका छन् । ‘भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय नै खारेज गर्ने विषयको बहस व्यर्थ र औचित्यहीन छ,’ आइतबार मन्त्री दाहालको सचिवालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । विज्ञ मानिएका व्यक्तिमार्फत नै यस प्रकारको धारणा आउँदा आफू छक्क परेको मन्त्री दाहालले बताए। ‘नेपालको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय नै पो खारेज गरौं भन्नु भएछ । यसरी कुरा आउँदा मलाई अरू कुराभन्दा पनि यस्ता मान्छे पनि नेपालको थिंक ट्यांक संस्थामा नेतृत्व गर्न पुगेछन् भन्ने कुरामा पो चिन्ता लाग्यो,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ । यसअघि माघ २४ गते अर्थशास्त्री समेत रहेका पौडेलले अमेरिकाले यूएसएआईडी कार्यक्रम खारेज गरेको भन्दै नेपालले पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय खारेजीको प्रस्ताव गरेका थिए। ‘अमेरिकामा यूएसएआईडी खारेज गरेको देख्दा मेरो मनमा पनि नेपालमा एउटा संस्था चाहिं खारेज गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ,’ पौडेलले आफ्नो आधिकारिक फेसबुकमा लेखेका थिए, ‘ऊर्जा मन्त्रालयमा जस्तो प्रगति सडकमा हुनै सकेन र अब यो स्थिति लामो जानु हुँदैन । यसको प्रथम बिन्दु भनेको साविक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको खारेजी नै हो ।’
