भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै संसद अवरुद्ध
काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गर्दै प्रतिपक्षी दलहरुले संसद अवरुद्ध गरेका छन् । गृहमन्त्री लेखक भिजिट भिसा प्रकरणमा मुछिएको आरोप लगाउँदै अनुसन्धानमा सघाउन राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्दै उनीहरुले संसद अवरुद्ध पारेका हुन् । बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद वर्षमान पुनले गृहमन्त्री लेखकले राजीनामा नदिएसम्म संसदको कारबाही अघि बढ्न नदिने चेतावनी दिए । उनले गृहमन्त्रीले नै सरुवा गरेको कर्मचारी अध्यागमनको कार्यालय प्रमुख भएको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री लेखकले मार्ग प्रसस्त गर्नुपर्ने जिकिर गरे । उनले भने, ‘स्वयं गृहमन्त्रीज्युले नै सरुवा गर्नुभएको व्यक्ति कार्यालय प्रमुख रहेका छन् । उहाँको सचिवालय यसमा जोडिएको छ । अख्तियारले अपरेशन सुरु गरेको छ । उसलाई सानो माछा भनेर दुई दिनमै छोडिरहेको छ । ठुलो माछा को हो ? अहिले नै हामी कसैलाई आरोपित गर्न चाहादैनौँ । यसका लागि गृहमन्त्रीज्यूले राजीनामा दिएर मार्ग प्रसस्त गरिदिनुस् भनेर हाम्रो विनम्र अनुरोध छ ।’ अख्तियारले भिजिट भिसामा सेटिङको आरोपमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका अध्यागमन अधिकृतसहित चार जनालाई नियन्त्रणमा लियो र उनीहरूका डिभाइसहरू अनुसन्धानका लागि पठाएको छ ।
राप्रपाद्वारा गृहमन्त्रीको राजनीमा र प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ माग
काठमाडौं । प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गरेको छ । मंगलबार बानेश्वरमा बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकले नैतिकताको आधारमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकका निर्णय सुनाउँदै राप्रपा प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले गृहमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘नैतिकताका आधारमा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै आज बसेको संसदीय दलको बैठकले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युले नेपालको संविधानको ठाडो उल्लंघन गर्दै जेठ १५ गते हुने राप्रपा लगायत दलहरू मिलेर हुने प्रदर्शनलाई हिंसा भड्काउने अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले त्यो अभिव्यक्तिको जवाफ माग्ने ।’ बैठकले जेठ १५ गते राप्रपा लगायत दलहरू मिलेर हुने प्रदर्शनलाई हिंसा भड्काउने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।
स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले पायो लगातार छैटौं पटक ‘ट्रिपल ए’ रेटिङ
काठमाडौं । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेडले लगातार छैटौं पटक ‘ट्रिपल ए’ रेटिङ प्राप्त गरेको छ । आइसीआरए नेपालले बैंकको दीर्घकालीन वित्तीय दायित्व पूरा गर्ने क्षमतालाई अत्यन्त सुरक्षित ठहर गर्दै यस वर्ष पनि ‘ट्रिपल ए’ रेटिङ प्रदान गरेको हो । ‘ट्रिपल ए’ रेटिङ प्राप्त गर्नुलाई सबैभन्दा कम क्रेडिट जोखिम भएका अत्यधिक विश्वसनीय वित्तीय संस्थाको सूचक मानिन्छ । आइसीआरए नेपालले दिएको मूल्याङ्कन विवरणमा बैंकको पूँजी सुदृढता, परिसम्पत्ति गुणस्तर, जोखिम व्यवस्थापन अभ्यास र बजार प्रतिस्पर्धात्मकतालाई उच्च प्रशंसा गरिएको छ । २०८२ सालको मध्य अप्रिलसम्म बैंकको पूँजी जोखिम भारित सम्पत्तिको अनुपात १७.४४ प्रतिशत र टियर-१ पूँजी १५.१५ प्रतिशत रहेको छ, जुन नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा तोकिएको ११ प्रतिशत र ८.५ प्रतिशतको न्यूनतम सीमाभन्दा धेरै उच्च हो । बैंकको कुल खराब कर्जा अनुपात १.४४ प्रतिशत मात्र रहेको छ । बैंकको कडाइका साथ पालना गरिने कर्जा प्रवाह मापदण्ड, सशक्त जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली र प्रतिस्पर्धी कर्जा दर प्रस्ताव गर्ने क्षमताले बैंकको सम्पत्ति गुणस्तर सुदृढ राख्न मद्दत पुर्यारएको आइसीआरएले जनाएको छ । बैंकको १९८७ देखि निरन्तर सञ्चालन हुँदै आएको लामो अनुभव, करिब ७० प्रतिशत स्वामित्व रहेको अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड समूहको मातृसहयोग, र उच्च अनुपातमा कम लागतको निक्षेप संकलन गर्न सक्ने क्षमताका कारण पनि बैंकले उद्योगमै सबैभन्दा कम कोष लागत कायम राख्न सफल भएको उल्लेख छ। बैंकको सीईओ तथा हेड अफ कभरेज गोरख राणाले भने, 'हामीले छैटौं पटक ‘ट्रिपल ए’ रेटिङ प्राप्त गर्नु भनेको हाम्रो स्थायित्व, उत्कृष्ट सेवा र सरोकारवालाप्रति समर्पणको स्पष्ट प्रमाण हो ।'
मन्त्रिपरिषद् बैठकले गर्यो ४ जना सचिवको सरूवा
काठमाडौं । सरकारले चार जना सचिवहरूको सरुवा गरेको छ । सोमबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा सचिवहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गर्दै सरुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद मैनालीलाई नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । त्यस्तै शिक्षा मन्त्रालयका सचिवलाई उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा पठाइएको छ भने उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका सचिव लोकनाथ पौड्याललाई शिक्षा मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रदेश सरकारका सचिव महादेव पन्थलाई ल्याउने निर्णय पनि गरिएको छ । साथै, मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) को कार्यकारी निर्देशकमा कृष्ण तिम्सनालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
शीतल निवासमा बजेट ब्रिफिङ, राष्ट्रपति र अर्थमन्त्रीबीच भेटवार्ता
काठमाडौ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटका बारेमा ब्रिफिङ गरेका छन् । सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार यही जेठ १५ गते बिहिबार बजेट ल्याउँदै छ । सोही बजेटका बारेमा मन्त्री पौडेलले मंगलबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवास पुगेर ब्रिफिङ गरेको राष्ट्रपतिको स्वकीय सचिवालयले जनाएको छ ।
बागमतीको प्रति प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन २ हजार ६०२ डलर पुग्यो, पुछारमा मधेश
काठमाडौं । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रदेशहरूको कुल गार्हस्थ उत्पादन अनुमान सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ उत्पादन सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशको र सबैभन्दा कम मधेश प्रदेशको हुने प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पनि प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ उत्पादन सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशको र सबैभन्दा कम मधेश प्रदेशको रहने संशोधित अनुमान गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ उत्पादन यू.एस. डलरमा बागमती प्रदेशको २६०२, गण्डकी प्रदेशको १६१९, कोशी प्रदेशको १४०१, लुम्बिनी प्रदेशको १२०१, सुदूरपश्चिम प्रदेशको ११५३, कर्णाली प्रदेशको १०८९ र मधेश प्रदेशको ९३२ हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रिय तहमा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ उत्पादन यू. एस. डलरमा १४९६ हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । यस हिसाबले बागमती र गण्डकी प्रदेश बाहेक अन्य प्रदेशको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ उत्पादन राष्ट्रिय औसतभन्दा कम रहेको देखिन्छ ।
हार्वर्डको अनुदान रकम ट्रेड स्कुलहरूलाई पठाउने ट्रम्पको धम्की
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सोमबार हार्वर्ड विश्वविद्यालयबाट अर्बौं अनुदान डलर अन्यत्र सार्ने र ती रकम संयुक्त राज्य अमेरिकाभरका ट्रेड स्कुलहरूलाई दिने चेतावनी दिएका छन् । ट्रम्प प्रशासनले पहिले नै कोष फ्रिज गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना गर्ने हार्वर्डको क्षमतालाई रोक्ने निर्णय गरिसकेको छ । जसलाई राष्ट्रपतिले आइभी लिग विश्वविद्यालय र अन्यले यहूदी विरोधीतालाई दबाउन असफल भएको बताएका छन् । हार्वर्ड ५३ अर्ब अमेरिकी डलरको अनुदान भएको सबैभन्दा पुरानो र धनी अमेरिकी विश्वविद्यालय हो । हार्वर्ड ट्रम्पको अभियानमा अग्रपंक्तिमा रहेको छ । प्रशासनले पहिले नै २.६ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी संघीय अनुसन्धान रकम निलम्वन गरिसकेको छ ।
अब खोटाङमै उपचार सम्भव : जिल्ला अस्पताल ५० शय्यामा स्तरोन्नति, स्थानीयमा खुसी
खोटाङ । कोशी प्रदेश सरकारले खोटाङ जिल्ला अस्पताललाई ५० शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १५ शय्यामा सञ्चालन हुँदै आएको अस्पताललाई ५० श्ययामा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको हो । विसं २०४९ वैशाख १ गते स्थापना भएर १५ शय्यामा सञ्चालन हुँदै आएको जिल्ला अस्पताललाई ५० शय्यामा स्तरोन्नति गर्न गत वैशाख १ गते स्वास्थ्यमन्त्री भूपेन्द्र राईले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेका थिए । पचास शय्यामा स्तरोन्नति गर्नेगरी निर्माण सुरु गरिएको अस्पताल भवनको काम अन्तिम चरणमा पुगेपछि स्तरोन्नतिका लागि मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट पारित गरी मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरिएको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीसमेत रहेका स्वाथ्यमन्त्री राईले जानकारी दिए। प्रदेश सरकारको निर्णयसँगै अब जिल्ला अस्पतालमा ११औँ तहको विशेषज्ञ चिकित्सकसहित ५९ जना स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी कायम भएको उनले उल्लेख गरे। यसअघि आठौँ तहको विशेषज्ञ डाक्टरसहित ३० जना स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी थियो । जिल्ला अस्पताललाई ३३ वर्षपछि ५० शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णयपछि जिल्लावासी हर्षित भएका छन् । अस्पताल ५० शय्यामा स्तरोन्नति भएसँगै सबै प्रकारका बिरामीको उपचार सेवा यहाँ उपलब्ध गराउनेगरी स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी कायम गरिएको स्वास्थ्यमन्त्री राईले बताए । 'अब उपचार नपाएर खोटाङवासीको अकाँलमा मृत्यु हुनेछैन । विशेषज्ञ चिकित्सकसहित स्वास्थ्यकर्मीको टोली जिल्ला अस्पताल पठाएर स्थानीयलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने मार्ग खुलेको छ', उनले भने । दश स्थानीय तह रहेको जिल्लामा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार तथा विशेषज्ञ स्वास्थ्यकर्मी र उपकरण अभावका कारण सामान्य किसिमका स्वास्थ्य समस्यामा पनि जिल्लाबाहिर धाउनुपर्ने बाध्यता थियो । सङ्घीय सरकारले चार वर्षअघि देशभरका जिल्ला अस्पताललाई ५० शय्यामा स्तरोन्नति गरेर सुविधा थप गर्ने निर्णय गरे पनि दरबन्दी स्वीकृतलगायत विषयमा निर्णय गर्न बाँकी थियो । सङ्घीय सरकारको निर्णयअनुसार सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय ओखलढुङ्गामार्फत रु २२ करोड ९० लाख ४७ हजार ९२ लागतमा श्यामसुन्दर/रामसागर/नेपाल फूलबारी जेभीले अस्पतालको भवन निर्माणको ठेक्का लिएको थियो । तीस महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी विसं २०७८ असार २४ गते ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार विसं २०८० पुस २४ गते निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेमा म्याद नाघेपछि ११ महिना थप गरिएको थियो । थपिएको म्याद पनि सकिएपछि निर्माणाधीन अस्पताल अलपत्र परेपछि भवन सम्पन्न गराउन पुनःअसार मसान्तसम्मको म्याद थप गरी कामलाई अगाडि बढाइएको सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । रासस
