विकासन्युज

अटोमोबाइल क्षेत्रलाई हेर्ने सरकारी दृष्टिकोण परिवर्तन हुनुपर्छ : अध्यक्ष श्रेष्ठ

काठमाडौं  । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष तथा अन्जन श्रेष्ठले नेपालको अर्थतन्त्रलाई रि–इन्जिनियरिङ गर्नुपर्ने बेला आएको बताएका छन् ।  नाडा अटो शो २०२६ को अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई हेर्ने राज्यको दृष्टिकोणमा आमूल परिवर्तनको खाँचो रहेको औंल्याएका हुन् । राजस्वमा ठूलो योगदान, तर राज्यको उपेक्षा कार्यक्रममा बोल्दै नाडाका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठले अटोमोबाइल क्षेत्रले देशको कुल राजस्वमा करिब ८ देखि ९ प्रतिशत योगदान पु‍र्याइरहेको उल्लेख गरे ।  गत वर्ष १०६ खर्बको आयात हुँदा अटो क्षेत्रबाट मात्रै ८१ देखि ८२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको बताउँदै उनीहरूले यति ठूलो योगदान दिने क्षेत्रलाई केवल विलासिताबवा कर उठाउने माध्यमका रूपमा मात्र हेर्नु दुःखद रहेको गुनासो गरे । उनले आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउन सरकारसँग ठोस योजना माग गरे ।  ‘झन्डै २०–२२ अर्बको त स्पेयर पार्ट्स मात्र आयात हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसलाई नेपालमै उत्पादन गर्ने वातावरण बनाउन सरकारले एसेम्बलिङ र कन्ट्रयाक्ट म्यानुफ्याक्चरिङमा विशेष प्रोत्साहन दिनुपर्छ ।’ विगतमा सरकारले उद्योग खोल्न आग्रह गरे पनि उद्योग स्थापना भएपछि आइपर्ने समस्या समाधानमा ध्यान नदिएको उनको आरोप थियो । युवा पलायनप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै श्रेष्ठले आगामी १० वर्ष नेपालका लागि जनसांख्यिक लाभ लिने अन्तिम अवसर भएको बताए ।  ‘अबको १० वर्षपछि हामीले यो युवा शक्ति पाउने छैनौं,’ उनले भने, ‘त्यसैले स्वदेशमै उत्पादन बढाएर वास्तविक ज्याला वृद्धि गरी युवाहरूलाई देशमै रोक्नुपर्ने चुनौती छ ।’ उनले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई उद्योगका रूपमा विकास गर्न सरकारले नयाँ रणनीति र स्पष्ट पोलिसी ल्याउनुपर्नेमा विशेष जोड दिएका थिए ।  नाडा अटो शो २०२६ ले अटो क्षेत्रमा नयाँ उत्साह थप्ने विश्वास समेत उनले गरेका छन् । सरकारको १०० बिलियन डलरको अर्थतन्त्र बनाउने र १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यमा निजी क्षेत्र हातेमालो गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे । तर, यसका लागि राज्यले लगानीमैत्री नीति र व्यवसायीहरूलाई दिगो सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्ने उनको माग छ।

अर्थमन्त्रीले बोलाए आईटी क्षेत्रका दुई दर्जन स्टार्टअप सञ्चालकलाई

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आज सूचना प्रविधि क्षेत्रका दुई दर्जन दुई दर्जन बढी स्टार्टअपहरुसँग छलफल गर्दै छन् । बजेट कार्यान्वयन संवाद शृङ्खला अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयको आयोजनामा यो छलफल हुन लागेको हो ।  अर्थ मन्त्रालयको सभाहलमा बिहान ११ बजेदेखि सुरु हुने छलफलमा मुख्यतया सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासमा सरकारले बजेटमार्फत लिएको नीति, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, युवा उद्यमीहरूले गरेका प्रयास एवं सरकारले गर्नुपर्ने सहजीकरणका सम्बन्धमा अर्थमन्त्रीले सरकारको धारणा स्पष्ट पार्नेछन् ।  साथै, सूचना प्रविधि क्षेत्रका युवा उद्यमीहरूले देखेका सपना तथा सरकारले गर्नुपर्ने व्यावहारिक एवं नीतिगत सहजीकरणका सन्दर्भमा उनीहरूको मौखिक र लिखित धारणा बुझ्ने अवसरका रूपमा यस कार्यक्रमलाई लिइएको छ ।

भदौ २५ देखि एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक, त्यसअघि कार्यदल र सचिवालय बस्ने प्रस्ताव

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउन महासचिव शंकर पोखरेललाई निर्देशन दिएका छन् । अध्यक्ष ओलीले सोमबार गुण्डुबाट टेलिफोनमार्फत महासचिव पोखरेललाई आगामी भदौ २५, २६ र २७ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउन निर्देशन दिएका हुन् । पार्टीभित्र पछिल्लो समय देखिएका विभिन्न विषयमा छलफल तथा संगठनात्मक कामलाई अघि बढाउने उद्देश्यले केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउन लागिएको हो । अध्यक्षको निर्देशनपछि महासचिव पोखरेलले बैठकअघि पूरा गर्नुपर्ने सांगठनिक तथा राजनीतिक विषयबारे ओलीसँग छलफल गरेका छन् । पोखरेलले केन्द्रीय कमिटी बैठकभन्दा अघि पार्टी पुनर्गठनका लागि गठन गरिएको कार्यदलको बैठक बस्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । त्यसपछि सचिवालय बैठक बोलाएर कार्यदलबाट आएका प्रस्ताव तथा अन्य सांगठनिक विषयमा छलफल गरेपछि मात्रै केन्द्रीय कमिटी बैठकमा लैजान उपयुक्त हुने पोखरेलको धारणा छ । महासचिव पोखरेलले पछि अध्यक्ष ओलीलाई भेटेरै कार्यदल र सचिवालयको बैठकको प्रक्रिया पूरा गरेर केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने प्रस्ताव गरेका हुन् । उनका अनुसार पार्टी पुनर्गठनसँग सम्बन्धित विषयमा कार्यदलले आवश्यक गृहकार्य गरेपछि त्यसलाई सचिवालयमार्फत संस्थागत छलफलमा लैजान सहज हुनेछ । यसअघि पार्टीभित्र संगठनात्मक पुनर्गठन तथा आन्तरिक व्यवस्थापनका विषयमा छलफल गर्न कार्यदल गठन गरिएको थियो । अब उक्त कार्यदलको बैठक, त्यसपछि सचिवालय बैठक र अन्तिममा केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्ने गरी तयारी अघि बढाउने विषयमा नेतृत्वबीच छलफल भइरहेको छ । अध्यक्ष ओलीले भने भदौ २५ देखि २७ गतेसम्म केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्ने गरी तयारी अघि बढाउन निर्देशन दिइसकेका छन् । बैठकमा पार्टीको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, संगठन सुदृढीकरण तथा पुनर्गठनलगायत विषयमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित, अब भदौ १० गते बस्ने

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको बैठक निर्धारित समयभन्दा एक दिनपछि सरेको छ । भदौ ९ गते मंगलबार दिउँसो १ बजे बस्ने तय भएको बैठक विशेष कारणले निर्धारित मिति र समयमा बस्न नसक्ने भएपछि भदौ १० गते बुधबार दिउँसो १ बजे बस्ने गरी पुनः निर्धारण गरिएको हो । प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम ६ को उपनियम (३) बमोजिम सभामुखले बैठकको मिति र समय परिवर्तन गरिएको संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए ।

नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरी जागिर खाएको आरोपमा बालविकास सहजकर्ताविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गरी सरकारी विद्यालयमा बालविकास सहजकर्ताको जागिर खाएको आरोपमा डडेल्धुराकी मन्जु देवी बोहराविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगका अनुसार डडेल्धुराको आलिताल गाउँपालिका–५ स्थित श्री भगवती प्राथमिक विद्यालय, पर्सेरावल मा कार्यरत बालविकास सहजकर्ता मन्जु देवी बोहराले नियुक्तिका क्रममा पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली रहेको उजुरीपछि अनुसन्धान गरिएको थियो । अनुसन्धानका क्रममा बोहराले उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद्, भारत बाट २०१० मा हाईस्कुल परीक्षा उत्तीर्ण गरेको भन्दै मार्कसिट, प्रमाणपत्र र प्रव्रजन प्रमाणपत्रलगायतका झुट्टा (नक्कली) कागजात तयार गरी पेश गरेको अख्तियारको निष्कर्ष छ । ती नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा उनले बालविकास सहजकर्ताको पदमा नियुक्ति लिई लामो समयसम्म बहाल रही पारिश्रमिक, भत्ता तथा अन्य सेवा–सुविधा लिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले बोहराको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिमको कसुर ठहर गर्दै सोही ऐनअनुसार कैद र जरिवानाको सजाय मागदाबी सहित विशेष अदालत, काठमाडौं मा आरोपपत्र दायर गरेको जनाएको छ । अख्तियारले भदौ ८ गते उक्त आरोपपत्र दायर गरेको हो ।

यातायात मजदुरलाई ‘हत्यारा’ भन्नु लज्जास्पद : अध्यक्ष सिटौला

काठमाडौं । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद (सरोज) सिटौलाले प्रतिनिधि सभाका सदस्य ऐन महरले सदनमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै त्यसको कडा शब्दमा भर्त्सना गरेका छन् । आइतबार अत्तरियामा महाकाली यातायातको ना ९५६ नम्बरको बस दुर्घटना भएको विषयलाई लिएर महरले सदनमा ‘चालकले गाडी ब्याक गरेर मारेको’ भनी दिएको अभिव्यक्ति तथ्यहीन, गैरजिम्मेवार र श्रमिकको भावनामाथि चोट पुर्‍याउने खालको रहेको अध्यक्ष सिटौलाले बताएका छन् । एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यक्ष सिटौलाले भनेका छन्, ‘सदनजस्तो गरिमामय ठाउँमा बसेर बिना तथ्य र प्रमाण एक राष्ट्रसेवक श्रमिक मजदुरलाई सिधै ‘हत्यारा’ को उपमा दिनु लज्जास्पद र नैतिकहीन कार्य हो । राजनीतिक लोकप्रियताका लागि भिड उचाल्ने र उत्तेजित बनाउने यस्ता अभिव्यक्तिले समाजमा अराजकता निम्त्याउँछ ।’ अध्यक्ष सिटौलाले दुर्घटना हुनु दुःखद भएको र मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै घटनाको सत्यतथ्य छानबिन नगरी हचुवाको भरमा बोल्नुले माननीयको संस्कार र मर्यादामाथि नै प्रश्न उठाएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘एउटा चालक आफ्नो परिवारको सुख र यात्रुको सुरक्षाका लागि भोक, तिर्खा र निद्रा नभनी सडकमा खटिएको हुन्छ। कसैले पनि रहरले दुर्घटना गराउँदैन । तर, विडम्बना ! आज देश चलाउने ऐन बनाउने ठाउँमा बसेका व्यक्तिले नै मजदुरलाई अपराधी करार गर्दै कारबाहीको माग गर्नु विडम्बनापूर्ण छ,’ सिटौलाले भने ।  महासंघले उठाएका मुख्य चार माग अध्यक्ष सिटौलाले दुर्घटनापछि देखिएका घटनाक्रमबारे चार मुख्य विषय उठाएका छन् । १. सत्यतथ्य छानबिनको माग : दुर्घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने र चालक दोषी भए कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने, तर ‘ब्याक गरेर मारेको’ भन्ने झुटो भाष्य बनाएर मजदुरको मानमर्दन गर्न नहुने उनको भनाइ छ। २. सम्पत्तिको सुरक्षा : दुर्घटनाको बहानामा करोडौँ रुपैयाँ लगानी भएका सवारीसाधन जलाउने, तोडफोड गर्ने र चालकमाथि आक्रमण गर्नेहरूलाई कडा कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने तथा क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था गर्न उनले चुनौती दिएका छन्। ३. मजदुरको योगदानको सम्मान : देशको अर्थतन्त्र र विकासमा चालक तथा सहचालकको ठूलो योगदान रहेको भन्दै उनीहरूलाई अपराधीको दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्। ४. संवैधानिक मर्यादाको प्रश्न : निजी सम्पत्तिमा आगजनी गर्ने अधिकार संविधानको कुन धाराले दिएको हो भन्दै उनले प्रश्न उठाएका छन्। अन्त्यमा अध्यक्ष सिटौलाले सांसद ऐन महरलाई आफ्नो नामअनुसार ‘ऐन’ र नियमको मर्यादा कायम राख्दै तथ्यका आधारमा मात्र अभिव्यक्ति दिन र यातायात क्षेत्रका समस्या समाधानमा रचनात्मक भूमिका खेल्न आग्रह गरेका छन् । ‘राजनीति गर्ने नाममा श्रमिकको टाउकोमा टेकेर लोकप्रिय बन्ने सपना नदेख्नुहोस्, सद्बुद्धि आओस्,’ अध्यक्ष सिटौलाले चेतावनी दिएका छन् ।

गण्डकी सरकारबाट एमाले बाहिरिँदै, चार मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिने

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारमा सहभागी नेकपा एमालेका मन्त्रीहरूले सामूहिक रूपमा राजीनामा दिने भएका छन् । एमाले संसदीय बोर्डको मंगलबार बसेको बैठकले सरकारबाट आफ्ना मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेसँगै गण्डकीमा सत्ता समीकरण फेरिने भएको हो । संसदीय बोर्डको बैठकले मन्त्रीहरूलाई तत्काल सरकारबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको एमालेकी प्रमुख सचेतक देवका पहारीले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार चारै मन्त्रीले सामूहिक रूपमा राजीनामा बुझाउने तयारी गरेका छन् । ‘संसदीय बोर्डले निर्णय गरेको छ । उहाँहरू सामूहिक रूपमै राजीनामा बुझाउनुहुन्छ,’ पहारीले भनिन्, ‘यसपछि कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफलमै छौँ ।’ एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबीच राष्ट्रिय स्तरमा राजनीतिक सहकार्य भएपछि त्यसको प्रभाव प्रदेश सरकारमा पनि परेको हो । केन्द्रमा बनेको नयाँ राजनीतिक समीकरणअनुसार प्रदेशमा समेत सत्ता साझेदारीको स्वरूप परिवर्तन गर्ने तयारी भएको एमाले नेताहरूले बताएका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारमा एमालेका तर्फबाट चार जना मन्त्री छन् । गोविन्दबहादुर नेपाली भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री, यशोदा रिमाल उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री, भीम कार्की कृषि मन्त्री र लक्ष्मणबहादुर पाण्डे स्वास्थ्य मन्त्रीका रूपमा जिम्मेवारीमा छन् । एमालेले मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेपछि उनीहरूले सामूहिक रूपमा राजीनामा बुझाउनेछन् । त्यसपछि मुख्यमन्त्रीले उनीहरूको राजीनामा स्वीकृत गर्दै मन्त्रालयको जिम्मेवारी हेरफेर गर्नुपर्ने हुन्छ । एमालेका मन्त्री सरकारबाट बाहिरिएसँगै गण्डकी प्रदेश सरकारको वर्तमान सत्ता समीकरणमा महत्वपूर्ण परिवर्तन आउनेछ । सरकारमा एमालेको स्थानमा नयाँ राजनीतिक सहकार्यअनुसार अन्य दल वा समूहलाई सहभागी गराउने विषयमा समेत छलफल हुने देखिएको छ । केन्द्रमा दलहरूबीच भएको सहकार्यलाई प्रदेश तहमा कार्यान्वयन गर्ने क्रममा गण्डकीमा एमालेले सरकार छाड्ने निर्णय गरेको हो । यद्यपि, नयाँ सरकारको स्वरूप, मन्त्रालय बाँडफाँट र आगामी राजनीतिक समीकरणबारे भने दलहरूबीच थप छलफल हुन बाँकी छ । एमाले संसदीय बोर्डको निर्णयसँगै गण्डकीमा लामो समयदेखि कायम रहेको सत्ता समीकरण परिवर्तनको प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ । अब मुख्यमन्त्री र सत्ता साझेदार दलहरूबीच सरकार पुनर्गठन तथा नयाँ सहकार्यका विषयमा छलफल अघि बढ्नेछ ।

कालीमाटीमा आजको भाउ : कुन तरकारी सस्तो, कुन महँगो ?

काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषि उपजको अधिकतम थोक मूल्य सार्वजनिक गरेको छ । समितिले तरकारी, फलफूल, मसला र माछासहित विभिन्न कृषि उपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको हो । आजको मूल्यसूचीअनुसार नेपाली ठूलो गोलभेँडा प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ र भारतीय ठूलो गोलभेँडा १०० रुपैयाँ कायम भएको छ। सानो लोकल गोलभेँडा ४५ रुपैयाँ, टनेल गोलभेँडा ६८ रुपैयाँ र भारतीय सानो गोलभेँडा ५५ रुपैयाँ प्रतिकिलो तोकिएको छ। आलुतर्फ रातो लाम्चो आलु ५१ रुपैयाँ, रातो गोलो र मुढे आलु ५३ रुपैयाँ, भारतीय रातो आलु ४० रुपैयाँ तथा सेतो आलु ३८ रुपैयाँ प्रतिकिलो निर्धारण गरिएको छ। भारतीय सुकेको प्याजको मूल्य प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ कायम छ।  कालीमाटी बजारमा स्थानीय गाजर १२० रुपैयाँ र तराई गाजर ८० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बिक्री हुने भएको छ। स्थानीय बन्दा ३० रुपैयाँ, स्थानीय काउली ११० रुपैयाँ, रातो मूला ३० रुपैयाँ, सेतो हाइब्रिड मूला ३५ रुपैयाँ, लाम्चो भन्टा २५ रुपैयाँ र डल्लो भन्टा ५० रुपैयाँ प्रतिकिलो तोकिएको छ। बोडी ९० रुपैयाँ, मकै बोडी १२० रुपैयाँ, घिउ सिमी १०० रुपैयाँ, टाटे सिमी ८० रुपैयाँ, भटमासको कोसा १३० रुपैयाँ, लौका ६० रुपैयाँ, परवर ७० देखि ८० रुपैयाँ, चिचिण्डो र घिरौँला ३० रुपैयाँ तथा भिन्डी ४० रुपैयाँ प्रतिकिलो कायम भएको छ ।    रायोको साग प्रतिकिलो १२० रुपैयाँ, तोरीको साग १०० रुपैयाँ र पालुङ्गो २५० रुपैयाँ तोकिएको छ। हरियो प्याज २०० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बिक्री हुनेछ। च्याउमध्ये कन्य च्याउ ३०० रुपैयाँ, राजा च्याउ ३३० रुपैयाँ, डल्ले च्याउ ५०० रुपैयाँ र सिताके च्याउ १ हजार रुपैयाँ प्रतिकिलो निर्धारण गरिएको छ ।   फलफूलतर्फ फुजी स्याउ प्रतिकिलो ३५० रुपैयाँ, नेपाली केरा दर्जनको ३०० रुपैयाँ र मालभोग केरा २०० रुपैयाँ तोकिएको छ । कागती र अनार ३०० रुपैयाँ, मालदह आँप २८० रुपैयाँ, चोसा आँप २५० रुपैयाँ र जुनार २०० रुपैयाँ प्रतिकिलो कायम भएको छ । तरबुजा ६० रुपैयाँ, स्थानीय काँक्रो ५० रुपैयाँ, हाइब्रिड काँक्रो २० रुपैयाँ, स्थानीय नास्पाती ९० रुपैयाँ, चिनियाँ नास्पाती २५० रुपैयाँ, नेपाली मेवा ८० रुपैयाँ र भारतीय मेवा १०० रुपैयाँ प्रतिकिलो निर्धारण गरिएको छ ।  अदुवा प्रतिकिलो ३०० रुपैयाँ, हरियो धनियाँ ५०० रुपैयाँ, हरियो अकबरे खुर्सानी ३०० रुपैयाँ, हरियो लाम्चो र बुलेट खुर्सानी ६० रुपैयाँ तथा सुकेको खुर्सानी ५५० रुपैयाँ तोकिएको छ। लसुन सुकेको (चाइनिज) २२० रुपैयाँ, नेपाली लसुन २०० रुपैयाँ, गुन्द्रुक ३५० रुपैयाँ, तोफु १६० रुपैयाँ र तामा १६० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बिक्री हुनेछ ।    कालीमाटी बजारमा रहु माछा प्रतिकिलो ३७० रुपैयाँ, बचुवा ३४० रुपैयाँ र छडी माछा ३५० रुपैयाँ कायम भएको समितिले जनाएको छ ।