फोहोर र मान्छे एकै ठाँउमा राख्न मिल्दैन, यसमा संघीय सरकार गम्भीर बन्नुपर्छः मेयर महर्जन
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधानका लागि संघीय सरकारले नै नेतृत्व लिनुपर्ने ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले बताएका छन् । मंगलबार काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महर्जनले यस्तो बताएका हुन् । उनले काठमाडौं उपत्यकाका १८ स्थानीय तहले छुट्टाछुट्टै फोहोर प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गर्नु व्यवहारिक नहुने भन्दै संघीय सरकारले वैज्ञानिक अध्ययनसहित एकीकृत योजना अघि बढाउनुपर्ने बताए । उनले संघीय सरकारले फोहोर व्यवस्थापनको योजना बनाएर कार्यान्वयन गरे त्यसमा लाग्ने लागत व्यहोर्न स्थानीय तह तयार रहेको स्पष्ट पारे । महर्जनका अनुसार संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिए पनि काठमाडौं उपत्यकाको हकमा संघीय सरकारले विगतमा नै केन्द्रीय व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको थियो । सरकारले २०६२ सालमा तत्कालीन सात नगरपालिकाका लागि सिसडोलमा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै उनले स्थानीय तहको संख्या बढिसक्दा पनि पुरानो व्यवस्थापन प्रणालीलाई समयअनुसार परिमार्जन नगरिएकाले अहिलेको समस्या सिर्जना भएको बताए । ‘काठमाडौं भ्यालीभित्र १८ वटा नगरपालिका छन्। प्रत्येक नगरपालिकाले आ–आफ्नो फोहोर प्रशोधन केन्द्र बनाउने कुरा सम्भव र व्यवहारिक छैन । त्यसकारण संघीय सरकारले नै यसको व्यवस्थापनमा नेतृत्व लिनुपर्छ,’ उनले भने । महर्जनले सरकारले फोहोर व्यवस्थापनका लागि फिनिस कम्पनी र नेपवेस्टसँग गरेको सम्झौता हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भन्दै त्यसले स्थानीय तहलाई समेत समस्या पारेको बताए । उनका अनुसार उक्त सम्झौता अझै कायम रहेकाले स्थानीय तहले आफ्नै पहलमा वैकल्पिक फोहोर व्यवस्थापनका लागि योजना बनाउँदा, उपकरण खरिद गर्दा वा बोलपत्र आह्वान गर्दा कानुनी समस्या आउने गरेको छ । ‘नेपाल सरकारले यो सम्झौता लागू गर्ने हो कि खारेज गर्ने हो, त्यसबारे तुरुन्त निर्णय गर्नुपर्छ । त्यसपछि हामी आ–आफ्नो व्यवस्थापन गर्न सक्छौं,’ उनले भने । फोहोर व्यवस्थापनका लागि आवश्यक जग्गाको स्वामित्व र भोगाधिकारको समस्या पनि स्थानीय तहका लागि चुनौती बनेको उनले बताए । सरकारी जग्गा प्रयोग गर्न लिज वा भोगाधिकार लिनुपर्ने र त्यसका लागि लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले फोहोर व्यवस्थापन थप जटिल बनेको उनको भनाइ छ । मेयर महर्जनले सिसडोल र बञ्चरेडाँडामा फोहोर विसर्जनका कारण स्थानीय बासिन्दा प्रभावित भइरहेको स्वीकार गर्दै प्रभावित क्षेत्रका बस्ती व्यवस्थापन वा स्थानान्तरणका विषयमा वैज्ञानिक अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । स्थानीय तहले आफ्नो क्षमताअनुसार प्रभावित बासिन्दालाई सहयोग गर्दै आए पनि उनीहरूका सबै समस्या समाधान गर्ने क्षमता स्थानीय तहसँग नरहेको उनले स्पष्ट पारे । ‘फोहोर र मानव एकै ठाउँमा बस्न मिल्दैन । कि त फोहोर बसोस्, कि त बस्ती बसोस् । यस विषयमा पनि हामीले नेपाल सरकारलाई भनिरहेका छौं,’ उनले भने । उनले सिसडोल–बञ्चरेडाँडाका बस्ती स्थानान्तरणको विषय विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मा समेटिएको भए त्यसअनुसार अघि बढ्नुपर्ने र नभएको भए थप वैज्ञानिक अध्ययन गरी वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । ‘अहिलेको सुरुवाती स्वामित्व संघीय सरकारले नै लिनुपर्छ । संघीय सरकारले यसको स्वामित्व लिएर काम गरे केही समय लाग्ला, तर हामी दीर्घकालीन समाधानतर्फ जान सक्छौं,’ उनले भने । महर्जनले सिसडोल–बञ्चरेडाँडाका बासिन्दाले भोगिरहेको समस्याप्रति स्थानीय तह गम्भीर र दुःखी रहेको बताउँदै आफूहरूले सक्दो सहयोग गर्दै आएको उल्लेख गरे । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर समस्या समाधानका लागि उपत्यकाका सबै स्थानीय तह र संघीय सरकारबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उपत्यकाका सबै मेयर समाधानका लागि तयार रहेको भन्दै महर्जनले प्रधानमन्त्रीले निर्णायक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नाडा अटो शोमा महालक्ष्मी बैंक, गाडी किन्नेलाई कर्जामा सहजता
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकले काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा जारी १८औँ संस्करणको नाडा अटो शो २०२६ मा सहभागिता जनाएको छ । भदौ ९ गतेदेखि भदौ १४ गतेसम्म सञ्चालन भइरहेको अटो शोमा बैंकले सवारीसाधन खरिद गर्न चाहने ग्राहकलाई कर्जासम्बन्धी परामर्श, सहजीकरण तथा समन्वय गर्ने जनाएको छ । बैंकले विकास बैंकहरूमध्ये प्रतिस्पर्धी ब्याजदरमा सवारी कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको जनाएको छ । अटो शोको अवसरमा ग्राहकलाई आकर्षक ब्याजदरका साथै प्रशासनिक शुल्कमा समेत विशेष छुट प्रदान गर्ने बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार भदौ महिनाका लागि आधार दर ५.६४ प्रतिशत रहेको छ। सवारी कर्जा लिने ग्राहकले आधार दरको प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने बैंकको भनाइ छ । महालक्ष्मी विकास बैंकमार्फत सवारी कर्जा लिन चाहने ग्राहकले अटो शोको हल नम्बर ४ स्थित स्टल नम्बर एल मा सम्पर्क गर्न सक्नेछन् । बैंकले विद्युतीय तथा अन्य निजी र व्यावसायिक सवारीसाधन खरिद गर्न चाहने ग्राहकका लागि सहज, सरल र प्रतिस्पर्धी वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउने जनाएको छ । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालको आयोजनामा हरेक वर्ष हुँदै आएको अटो शोमा महालक्ष्मी विकास बैंकले पनि निरन्तर सहभागिता जनाउँदै आएको छ । गुणस्तरीय वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आएको बैंकले हालै काठमाडौंको ज्ञानेश्वरमा कफी लाउञ्जसहितको डिजिटल हबसमेत सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि पाँचवर्षे मार्गचित्रसहित सरकार अघि बढ्दैछ : डा. स्वर्णिम वाग्ले
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको आर्थिक विकासका लागि सूचना प्रविधि (आइटी) क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले पाँचवर्षे कार्ययोजना अघि बढाएको बताएका छन् । मंगलवार अर्थ मन्त्रालयमा दुई दर्जनभन्दा बढी स्टार्टअप उद्यमीहरूसँगको छलफलका क्रममा उनले सेवा क्षेत्रको निर्यातमा नेपाललाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । डा. वाग्लेले सन् २०२२ मा ‘आईआईडीएस’ ले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनलाई सूचना प्रविधि क्षेत्रको ‘ब्रेक थ्रु’ का रूपमा चित्रण गरे । उक्त प्रतिवेदन अनुसार नेपालबाट वार्षिक करिब ६०० मिलियन डलर बराबरको सफ्टवेयर निर्यात हुने गरेको, ६६ हजारभन्दा बढी फ्रीलान्सरहरू सक्रिय रहेको र १०२ वटा आइटी कम्पनीहरू सञ्चालनमा रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको थियो । उनले राज्यले विगत ७० वर्षदेखि लगानी गरिरहेका पस्मिना, कार्पेट र तयारी पोसाक जस्ता परम्परागत वस्तुहरूको निर्यातको तुलनामा छोटो समयमै सूचना प्रविधि क्षेत्रले उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको उल्लेख गरे । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को बढ्दो प्रभावसँगै सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आएको परिवर्तनबारे चर्चा गर्दै उनले अब परम्परागत ‘आउटसोर्सिङ’ र सामान्य ‘कोडिङ’ मात्र पर्याप्त नहुने बताए । एआईका कारण बदलिँदो विश्व बजारमा टिक्न नेपालले ‘कम्प्युट पावर’ र डेटा सेन्टरहरूमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । यसका लागि विश्वका अर्बौँ डलरका कम्पनीहरूले नेपालमा लगानी गर्न इच्छा देखाएको बताए । डा. वाग्लेले अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाबाट नेपालले २१.९ प्रतिशत नि:शुल्क बिजुली पाए जस्तै प्रविधि क्षेत्रमा पनि यस्तै किसिमको सहकार्य गरी नेपाली उद्यमीहरूलाई सस्तो र सुलभ पहुँच दिलाउन सकिने बताए । सरकारले आइटी क्षेत्रका लागि कर प्रणाली, नियामक संयन्त्र र इजाजत प्रक्रियामा अधिकतम उदार नीति लिने प्रतिबद्धता समेत उनले जनाए । युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै बसेर विश्वस्तरीय काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु सरकारको मुख्य उद्देश्य रहेको उनले स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘लामो समयदेखि लगानी गरिएका परम्परागत वस्तुहरूको निर्यात र पछिल्लो ३–४ वर्षमा आइटी क्षेत्रबाट प्राप्त भइरहेको विदेशी मुद्रा लगभग बराबरको स्थितिमा छ । यस क्षेत्रको ठूलो सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले बजेटमार्फत नै महत्वाकाङ्क्क्षी लक्ष्यहरू तय गरेको छ । ठूला कम्पनीहरूलाई जग्गा, सस्तो विद्युत र कर छुट दिएर आकर्षित गर्दा नेपालले पनि उनीहरूको ‘कम्प्युट पावर’ मा निश्चित हिस्सा दाबी गर्नुपर्छ ।’ अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले स्टार्टअप उद्यमीहरूका समस्या र अपेक्षा सुन्दै आगामी बजेट वा ‘इन्टरिम प्याकेज’ मार्फत तत्काल समाधान गर्न सकिने नीतिगत र प्रक्रियागत अड्चनहरू फुकाउन सरकार तयार रहेको बताए । यस क्षेत्रको विकासबाट रोजगारी सिर्जना हुने, अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्ने र डायस्पोरासँगको सम्बन्ध थप मजबुत हुने विश्वास समेत उनले व्यक्त गरे।
ओएण्डएमपछि कर्मचारीमा कैंची, संघीय संरचनामा घटे २ हजार ५७७ दरबन्दी
काठमाडौं । संघीय सरकारका मन्त्रालय र मातहतका निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) मार्फत सरकारले कर्मचारी संरचनामा ठूलो पुनरावलोकन गरेको छ । नयाँ संगठन संरचना तय गर्ने क्रममा संघीय तहमा रहेका २ हजार ५७७ दरबन्दी कटौतीमा परेको कृषि, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । ती अधिकारीका अनुसार ओएण्डएमअघि विभिन्न मन्त्रालय तथा पुनःसंरचनामा समेटिएका निकायमा २२ हजार २४६ दरबन्दी थिए । पुनःसंरचनापछि यो संख्या घटेर १९ हजार ६६९ मा सीमित भएको छ । यसको अर्थ सरकारले पुरानो संरचनाका झन्डै १२ प्रतिशत दरबन्दीलाई पुनःव्यवस्थित गरेको हो । यद्यपि, यो संख्या सबै पद खारेज गरिएको अंक भने होइन । कतिपय ठाउँमा पुराना पद हटाइएका छन् भने नयाँ जिम्मेवारीअनुसार आवश्यक देखिएका क्षेत्रमा नयाँ दरबन्दी पनि थपिएका छन् । यसरी थप र कटौतीको समायोजनपछि २ हजार ५७७ दरबन्दी कम देखिएको हो । कृषि र वनमा मात्रै १ हजार ५६२ दरबन्दीमा कैंची सरकारको नयाँ संरचनाको सबैभन्दा ठूलो असर कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा परेको छ । साविकमा ६ हजार २१६ दरबन्दी रहेको यो मन्त्रालयमा ओएण्डएमपछि ४ हजार ६५४ दरबन्दी कायम गरिएको छ । यस मन्त्रालयबाट १ हजार ५६२ दरबन्दी घटाइएको छ । दरबन्दी कटौतीको दोस्रो ठूलो असर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा परेको छ । उक्त मन्त्रालयमा साविकका १ हजार २९९ दरबन्दीमध्ये ८२९ मात्र राखिएपछि यहाँ ४७० दरबन्दी कम भएका छन् । त्यस्तै, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा १६१, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा १०७ र अर्थ मन्त्रालयमा १०१ दरबन्दी घटाइएको छ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा २, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा ५२, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा २५ र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा १ दरबन्दी कटौती गरिएको छ । गृहमा कर्मचारी थपिए संघीय सरकारका सबै मन्त्रालयमा दरबन्दी कटौती नभएको पाइएको छ । सुरक्षा प्रशासनको प्रमुख निकाय गृह मन्त्रालयमा ९३ दरबन्दी थपिएको छ । साविकमा ४ हजार ५२९ दरबन्दी रहेको गृहमा पुनःसंरचनापछि ४ हजार ६२२ कायम गरिएको छ । त्यस्तै, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा २३ तथा महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा २३ दरबन्दी थपिएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भने ९५३ बाट ९४९ दरबन्दी कायम गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा चार पद मात्र घटेका छन् । एउटा मन्त्रालय खारेज, अर्को नयाँ संरचनामा ओएण्डएमका क्रममा मन्त्रालयको संरचनामै परिवर्तन गरिएकाले कतिपय पुराना दरबन्दी पूर्ण रूपमा हटेका छन् । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय खारेजीमा परेपछि त्यहाँ रहेका ५७ दरबन्दी सबै हटाइएको छ । यसको विपरीत नयाँ संरचनाअनुसार गठन गरिएको विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयमा ९० दरबन्दी कायम गरिएको छ । यसले सरकारको ओएण्डएम केवल कर्मचारी संख्या घटाउने अभ्यासमा सीमित नभई मन्त्रालयको काम, जिम्मेवारी र संरचनालाई पुनःपरिभाषित गर्ने प्रक्रियाका रूपमा अघि बढाइएको देखाउँछ । अर्थमा १०१, उद्योगमा १०७ दरबन्दी कटौती अर्थ मन्त्रालयमा साविक ३ हजार ११ दरबन्दी रहेकोमा पुनःसंरचनापछि २ हजार ९१० कायम गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा १०१ दरबन्दी घटेका छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा ८०३ बाट ६९६ कायम गरिएको छ । यसअनुसार उक्त मन्त्रालयमा १०७ दरबन्दी कटौती भएको पाइएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा १२४ बाट ११४, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा ९६ बाट ९४ र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा २३३ बाट १८१ दरबन्दी कायम गरिएको छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको दरबन्दी पनि १ हजार ९१४ बाट १ हजार ८९६ मा झारिएको छ । सबै मन्त्रालयको हिसाब अझै आएको छैन सोमबारसम्म टुंगो लागेका मन्त्रालय तथा निकायको विवरणले संघीय प्रशासनमा ठूलो आकारको पुनर्संरचना भइरहेको देखाए पनि अन्तिम तस्वीर भने अझै तयार नभएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीले जानकारी दिए । विशेषगरी परराष्ट्र मन्त्रालयको सम्पूर्ण दरबन्दी अझै टुंगो लाग्न बाँकी छ । त्यसैगरी विभिन्न आयोग तथा अन्य संघीय निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण पनि पूरा हुन बाँकी छ । त्यसैले अहिले देखिएको २ हजार ५७७ को कटौतीलाई नै संघीय सरकारको अन्तिम जनशक्ति पुनर्संरचनाको अंक मान्न सकिने अवस्था नरहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । बाँकी मन्त्रालय, आयोग र संघीय निकायको ओएण्डएम टुंगिएपछि मात्रै सरकारले संघीय प्रशासनमा कति कर्मचारी आवश्यक ठानेको छ र पुरानो संरचनाबाट कति पद हटाएको छ भन्ने पूर्ण तस्वीर आउनेछ । मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार अहिलेको विवरणले संघीय प्रशासनको आकार घटाउने दिशामा सरकारले ठूलो पुनर्संरचना अघि बढाएको संकेत गरेको छ ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकले ल्यायो ५.५४ प्रतिशत ब्याजदरमा अटो लोन योजना
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकले नाडा अटो शो २०२६ लाई लक्षित गर्दै ग्राहकका लागि आकर्षक अटो लोन योजना सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले सार्वजनिक गरेको योजनाअन्तर्गत ग्राहकले ५.५४ प्रतिशत वार्षिक ब्याजदरमा अटो लोन लिन सक्नेछन् । बैंकले बेस रेटमा शून्य प्रतिशत जोडेर विशेष ब्याजदरमा अटो लोन उपलब्ध गराउने जनाएको छ । नाडा अटो शो २०२६ लाई लक्षित गरी ल्याइएको उक्त विशेष ब्याजदर योजना भदौ मसान्त २०८३ सम्म लागू हुनेछ । उक्त अवधि समाप्त भएपछि बैंकको प्रचलित सामान्य ब्याजदर लागू हुने बैंकले जनाएको छ । ग्राहकको ऋण आवेदन तथा आवश्यक सम्पूर्ण कागजात पूरा भएको अवस्थामा बैंकले २४ घण्टाभित्र अटो लोन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । यसले ग्राहकलाई आफूले रोजेको सवारी साधन खरिद गर्न सहज, छिटो र सरल ऋण सुविधा प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने बैंकको विश्वास छ । बैंकले उक्त अटो लोन सुविधा देशभर रहेका आफ्ना १७६ वटै शाखामार्फत उपलब्ध गराउने जनाएको छ । नाडा अटो शो २०२६ मा सहभागी हुने तथा नयाँ सवारी साधन खरिद गर्न इच्छुक ग्राहकले यस विशेष योजनाबाट लाभ लिन सक्नेछन् ।
फेरि चम्कियो बिटक्वाइन, ३ दिनमै २० प्रतिशत बढीले उछाल
काठमाडौं । बिटक्वाइन मंगलबार (आज) ८० हजार डलरको स्तर पार गरेको छ । बिटक्वाइनमा आधारित स्पट एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड (ईटीएफ) मा पुनः लगानी बढ्नु र लगानीकर्ताको जोखिम लिन सक्ने क्षमता बढेसँगै क्रिप्टोकरेन्सी बजारमा जारी उछाल थप बलियो बनेको हो । बिटक्वाइनको मूल्य पछिल्लो पटक २ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेर ८० हजार ५०१ डलर पुगेको थियो । गत सातादेखि सुरु भएको तीव्र वृद्धि अझै जारी छ । तीन दिनमै बिटक्वाइनको मूल्य २० प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ, जुन सन् २०२३ यताकै सबैभन्दा ठूलो तीनदिने वृद्धि हो । मूल्य बढेसँगै क्रिप्टो बजारमा ‘सर्ट स्क्विज’ हुँदा ४ अर्ब डलरभन्दा बढीको मन्दीको पक्षमा राखिएका कारोबार बन्द भएका थिए । अमेरिकी ट्रेजरीले लामो अवधिका सरकारी ऋणपत्रको खरिद दोब्बर बनाउने घोषणा गरेपछि पनि बजारमा सकारात्मक प्रभाव परेको थियो । त्यस घोषणाले केही समयका लागि ऋणपत्रको प्रतिफल घटाएको र जोखिमयुक्त सम्पत्तिप्रति लगानीकर्ताको माग बढाएको थियो । मुद्रास्फीति र सरकारी ऋणप्रतिको बढ्दो चिन्ताले सीमित आपूर्ति भएका सम्पत्तिप्रति पनि आकर्षण बढाएको छ । संस्थागत लगानीकर्ताको मागसमेत पुनः बढेको छ । अमेरिकामा स्पट बिटक्वाइन ईटीएफमा गत साता १ अर्ब ९२ करोड डलरको खुद लगानी भित्रिएको थियो । यो गत अक्टोबरपछि एक सातामा आएको सबैभन्दा ठूलो लगानी हो । अक्टोबरमै बिटक्वाइनले अघिल्लो चक्रको उच्चतम मूल्य छोएको थियो । यद्यपि, बिटक्वाइनको यो उछाल लामो समयसम्म टिक्छ कि टिक्दैन भन्ने प्रश्न भने कायमै छ । अक्टोबरदेखि बिटक्वाइन लामो समयदेखि कमजोर अवस्थामा थियो । बीटीआईजीका अनुसार सन् २०२३ को जनवरीमा पनि यस्तै तीव्र वृद्धि भएको थियो, तर त्यसबेला प्रारम्भिक उछाल केही समयमै कमजोर बनेको थियो । त्यसपछि बिटक्वाइनले आफ्नो २००(दिने औसत मूल्य आसपासमा समर्थन पाएको थियो । फन्डस्ट्राटले सोमबार जारी गरेको विश्लेषणमा गत साताको ‘सर्ट स्क्विज’पछि भएको खरिदले बिटक्वाइनको पछिल्लो वृद्धि केवल अस्थायी उछाल नभई ‘दीर्घकालीन रूपमा टिक्न सक्ने’ संकेत गरेको जनाएको छ । संस्थाले बिटक्वाइन र इथर ईटीएफमा भएको बलियो लगानी, कारोबारमा भएको वृद्धि तथा लगानीकर्ताले क्रिप्टोकरेन्सी खरिद गर्न प्रयोग गर्ने ‘स्टेबलक्वाइन’को उत्पादन बढेको विषयलाई यसको आधार मानेको छ । इथरको मूल्य पनि १.१७ प्रतिशतले बढेर २ हजार ४९८ डलर पुगेको छ । त्यस्तै, एक्सआरपी २.६ प्रतिशतले बढेर १.५२ डलर पुगेको छ । कोइनगेकोका अनुसार एक्सआरपीको मूल्य पछिल्लो सात दिनमा करिब ५० प्रतिशतले बढिसकेको छ । विकल्प कारोबार बजारको गतिविधिले पनि लगानीकर्ताहरू बिटक्वाइनको पछिल्लो उछाल टिक्नेमा थप विश्वस्त हुँदै गएको देखाएको फन्डस्ट्राटले जनाएको छ । यसअघिका सुधारका क्रममा लगानीकर्ताले मुख्यतः छोटो अवधिको मूल्य वृद्धिमा दाउ लगाउने गरेका थिए । तर अहिले उनीहरूले भविष्यमा बिटक्वाइनको मूल्य बढ्दा लाभ लिन सक्ने गरी लामो अवधिका कारोबारमा समेत लगानी गरिरहेका छन् । फन्डस्ट्राटले विश्वकै सबैभन्दा ठूलो कर्पोरेट बिटक्वाइन धारक ‘स्ट्राटेजी’ले पछिल्लो दुई सातादेखि नयाँ बिटक्वाइन खरिद नगरेको अवस्थामा समेत मूल्य बढेको उल्लेख गरेको छ । यदि ईटीएफमा बलियो माग कायमै रहँदा स्ट्राटेजीले पुनः बिटक्वाइन खरिद गर्न थाल्यो भने त्यसले मूल्यमा थप उछाल ल्याउन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
२ अर्बमा ३० मेगावाटको ढल्केबर-२ सौर्य आयोजना बन्दै, बैंकबाट डेढ अर्ब ऋण लिँदै
काठमाडौं । इन्टिग्रेटेड इनर्जी एण्ड इण्डस्ट्रियल इन्टरप्राइजेज प्रालिले धनुषामा ३० मेगावाट क्षमताको ढल्केबर-२ सौर्य विद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ । एशियन हाइड्रोपावर लिमिटेडले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र प्रक्रियामार्फत आयोजना विकासका लागि इन्टिग्रेटेड इनर्जीलाई अघि सारेको हो । ढल्केबर ग्रिड उपकेन्द्रमा निर्माण हुने आयोजनाको विकास, वित्तीय व्यवस्थापन, निर्माण, सञ्चालन तथा मर्मतसम्भारको जिम्मेवारी इन्टिग्रेटेड इनर्जीको रहनेछ । आयोजनाको कुल अनुमानित लागत १ अर्ब ९५ करोड ६० लाख रुपैयाँ रहेको छ । यसअनुसार प्रतिमेगावाट लागत करिब ६ करोड ५१ लाख ९० हजार रुपैयाँ हुने कम्पनीले जनाएको छ । आयोजनामा कुल लगानीको ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजीबाट जुटाउने योजना छ । कुल स्वपुँजीमध्ये साउन मसान्तसम्म प्रवद्र्धकहरूले करिब १० प्रतिशत रकम लगानी गरिसकेका छन् । ऋणतर्फ भने कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ जुटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । आयोजना हाल निर्माण तथा कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा रहेकाले निर्धारित समय र लागतभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने विषय मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको छ । आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा २७ वर्षका लागि भाडामा लिने सम्झौता भइसकेकाले जग्गा उपलब्धतासम्बन्धी जोखिम भने न्यूनीकरण भएको कम्पनीले जनाएको छ । निर्माण सम्पन्न भएपछि आयोजनालाई अपेक्षित क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याई विद्युत् उत्पादन स्थिर बनाउन सक्ने क्षमता पनि महत्वपूर्ण रहनेछ । निर्माणमा ढिलाइ वा लागत वृद्धि भएमा आयोजनाको अनुमानित नगद प्रवाह तथा ऋण भुक्तानी क्षमतामा असर पर्न सक्ने जोखिम रहेको छ । आयोजनामा मोनो-क्रिस्टलाइन बाइ-फेसियल प्रविधिमा आधारित सौर्य प्यानल जडान गर्ने योजना छ । उक्त प्रविधिका प्यानलमा तुलनात्मक रूपमा कम क्षयीकरण हुने तथा ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढी हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसले आयोजनालाई अपेक्षित विद्युत् उत्पादन क्षमता हासिल गर्न सहयोग पुग्ने कम्पनीको विश्वास छ । यद्यपि, सौर्य प्यानलको क्षयीकरण तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित जोखिमका कारण आयोजनाले अपेक्षित क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्न नसक्ने सम्भावना पनि रहन्छ । मौसम तथा जलवायु परिस्थितिमा हुने परिवर्तनले विद्युत् उत्पादन प्रभावित भएमा कम्पनीको आम्दानी, नगद प्रवाह तथा ऋण भुक्तानी क्षमतामा समेत असर पर्न सक्ने जनाएको छ । कम्पनीमा तीन सदस्यीय सञ्चालक समिति रहेको छ । समितिको अध्यक्षता भानुभक्त पोखरेलले गर्दै आएका छन् । पोखरेल नेपालका विभिन्न जलविद्युत् कम्पनीमा प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा समेत कार्यरत छन् । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् करिब १.५ किलोमिटर लामो ३३ केभी दोहोरो प्रसारण लाइनमार्फत सञ्चालनमा रहेको १३२÷३३ केभी ढल्केबर सबस्टेसनमा जोडिनेछ । यसका लागि कम्पनीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग २०८२ साल मंसिर २६ गते विद्युत् खरिद सम्झौता गरिसकेको छ । विद्युत् खरिद सम्झौता ‘टेक एण्ड पे’ आधारमा गरिएको छ । सम्झौता आयोजना सञ्चालनमा आएको मितिदेखि २५ वर्षसम्म वा विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त नभएसम्म कायम रहनेछ । सौर्य आयोजनाका लागि प्रतिकिलोवाट घण्टा ५ रुपैयाँ ३९ पैसा विद्युत् खरिद दर निर्धारण गरिएको छ । सरकारले विद्युत् उत्पादनलाई प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रका रूपमा अघि बढाउँदै आएको छ । विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन विभिन्न नीतिगत तथा प्रोत्साहनात्मक व्यवस्था गरिएको छ । सौर्य ऊर्जा आयोजनालाई प्रोत्साहन गर्न वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत विभिन्न छुट तथा सुविधा उपलब्ध गराइँदै आएको छ । त्यस्तै, २०८५ साल वैशाख मध्यसम्म विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणको व्यावसायिक सञ्चालन सुरु गर्ने संस्थाहरूलाई सुरुका १० वर्ष पूर्ण आयकर छुट र त्यसपछिका पाँच वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आफ्नो कुल कर्जा लगानीको निश्चित हिस्सा ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारी प्राथमिकता, कर छुट तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऊर्जा क्षेत्रमा हुने कर्जा प्रवाहले नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रको विस्तारका लागि अनुकूल आधार तयार गरेको छ ।
अपर हेवाखोलालाई ५२ करोड ५० लाखको हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न अनुमति
काठमाडौं । अपर हेवाखोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले हकप्रद सेयर निष्कासनका लागि विद्युत् नियमन आयोगबाट पूर्वस्वीकृति पाएको छ । कम्पनीले आफ्नो १४औँ वार्षिक साधारणसभाबाट पारित निर्णयअनुसार हाल कायम चुक्ता पुँजीको १ बराबर १ अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । सोहीअनुसार आयोगले कम्पनीलाई ५२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर निष्कासनका लागि पूर्वस्वीकृति दिएको हो । कम्पनीले १५ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गरेपछि चुक्ता पुँजी ५७ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुगेको आधारमा शतप्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासनको प्रस्ताव गरेको थियो । आयोगले तोकेको सर्तअनुसार हकप्रद सेयरबाट संकलन हुने रकम मातृभूमि हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले निर्माण गरिरहेको सिसुवाखोला जलविद्युत् आयोजनामा स्वपुँजी लगानीका लागि प्रयोग गरिनेछ । यस्तै, बाँकी रकम अपर हेवाखोला साना जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको आवधिक कर्जा भुक्तानीमा प्रयोग गरिने कम्पनीले जनाएको छ । संखुवासभामा रहेको अपर हेवाखोला जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता ८.५ मेगावाट छ । कम्पनीको हकप्रद सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनएमबि क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । अब नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अन्तिम स्वीकृति पाएपछि मात्र कम्पनीले लगानीकर्ताका लागि हकप्रद सेयर निष्कासन खुला गर्नेछ ।
