काठमाडौं । संघीय सरकारका मन्त्रालय र मातहतका निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) मार्फत सरकारले कर्मचारी संरचनामा ठूलो पुनरावलोकन गरेको छ । नयाँ संगठन संरचना तय गर्ने क्रममा संघीय तहमा रहेका २ हजार ५७७ दरबन्दी कटौतीमा परेको कृषि, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार ओएण्डएमअघि विभिन्न मन्त्रालय तथा पुनःसंरचनामा समेटिएका निकायमा २२ हजार २४६ दरबन्दी थिए । पुनःसंरचनापछि यो संख्या घटेर १९ हजार ६६९ मा सीमित भएको छ ।
यसको अर्थ सरकारले पुरानो संरचनाका झन्डै १२ प्रतिशत दरबन्दीलाई पुनःव्यवस्थित गरेको हो । यद्यपि, यो संख्या सबै पद खारेज गरिएको अंक भने होइन । कतिपय ठाउँमा पुराना पद हटाइएका छन् भने नयाँ जिम्मेवारीअनुसार आवश्यक देखिएका क्षेत्रमा नयाँ दरबन्दी पनि थपिएका छन् । यसरी थप र कटौतीको समायोजनपछि २ हजार ५७७ दरबन्दी कम देखिएको हो ।
कृषि र वनमा मात्रै १ हजार ५६२ दरबन्दीमा कैंची
सरकारको नयाँ संरचनाको सबैभन्दा ठूलो असर कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा परेको छ । साविकमा ६ हजार २१६ दरबन्दी रहेको यो मन्त्रालयमा ओएण्डएमपछि ४ हजार ६५४ दरबन्दी कायम गरिएको छ ।
यस मन्त्रालयबाट १ हजार ५६२ दरबन्दी घटाइएको छ ।
दरबन्दी कटौतीको दोस्रो ठूलो असर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा परेको छ । उक्त मन्त्रालयमा साविकका १ हजार २९९ दरबन्दीमध्ये ८२९ मात्र राखिएपछि यहाँ ४७० दरबन्दी कम भएका छन् ।
त्यस्तै, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा १६१, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा १०७ र अर्थ मन्त्रालयमा १०१ दरबन्दी घटाइएको छ ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा २, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा ५२, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा २५ र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा १ दरबन्दी कटौती गरिएको छ ।
गृहमा कर्मचारी थपिए
संघीय सरकारका सबै मन्त्रालयमा दरबन्दी कटौती नभएको पाइएको छ । सुरक्षा प्रशासनको प्रमुख निकाय गृह मन्त्रालयमा ९३ दरबन्दी थपिएको छ ।
साविकमा ४ हजार ५२९ दरबन्दी रहेको गृहमा पुनःसंरचनापछि ४ हजार ६२२ कायम गरिएको छ ।
त्यस्तै, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा २३ तथा महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा २३ दरबन्दी थपिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भने ९५३ बाट ९४९ दरबन्दी कायम गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा चार पद मात्र घटेका छन् ।
एउटा मन्त्रालय खारेज, अर्को नयाँ संरचनामा
ओएण्डएमका क्रममा मन्त्रालयको संरचनामै परिवर्तन गरिएकाले कतिपय पुराना दरबन्दी पूर्ण रूपमा हटेका छन् ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय खारेजीमा परेपछि त्यहाँ रहेका ५७ दरबन्दी सबै हटाइएको छ । यसको विपरीत नयाँ संरचनाअनुसार गठन गरिएको विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयमा ९० दरबन्दी कायम गरिएको छ ।
यसले सरकारको ओएण्डएम केवल कर्मचारी संख्या घटाउने अभ्यासमा सीमित नभई मन्त्रालयको काम, जिम्मेवारी र संरचनालाई पुनःपरिभाषित गर्ने प्रक्रियाका रूपमा अघि बढाइएको देखाउँछ ।
अर्थमा १०१, उद्योगमा १०७ दरबन्दी कटौती
अर्थ मन्त्रालयमा साविक ३ हजार ११ दरबन्दी रहेकोमा पुनःसंरचनापछि २ हजार ९१० कायम गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा १०१ दरबन्दी घटेका छन् ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा ८०३ बाट ६९६ कायम गरिएको छ । यसअनुसार उक्त मन्त्रालयमा १०७ दरबन्दी कटौती भएको पाइएको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा १२४ बाट ११४, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा ९६ बाट ९४ र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा २३३ बाट १८१ दरबन्दी कायम गरिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको दरबन्दी पनि १ हजार ९१४ बाट १ हजार ८९६ मा झारिएको छ ।
सबै मन्त्रालयको हिसाब अझै आएको छैन
सोमबारसम्म टुंगो लागेका मन्त्रालय तथा निकायको विवरणले संघीय प्रशासनमा ठूलो आकारको पुनर्संरचना भइरहेको देखाए पनि अन्तिम तस्वीर भने अझै तयार नभएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीले जानकारी दिए ।
विशेषगरी परराष्ट्र मन्त्रालयको सम्पूर्ण दरबन्दी अझै टुंगो लाग्न बाँकी छ । त्यसैगरी विभिन्न आयोग तथा अन्य संघीय निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण पनि पूरा हुन बाँकी छ ।
त्यसैले अहिले देखिएको २ हजार ५७७ को कटौतीलाई नै संघीय सरकारको अन्तिम जनशक्ति पुनर्संरचनाको अंक मान्न सकिने अवस्था नरहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
बाँकी मन्त्रालय, आयोग र संघीय निकायको ओएण्डएम टुंगिएपछि मात्रै सरकारले संघीय प्रशासनमा कति कर्मचारी आवश्यक ठानेको छ र पुरानो संरचनाबाट कति पद हटाएको छ भन्ने पूर्ण तस्वीर आउनेछ ।
मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार अहिलेको विवरणले संघीय प्रशासनको आकार घटाउने दिशामा सरकारले ठूलो पुनर्संरचना अघि बढाएको संकेत गरेको छ ।
