काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधानका लागि संघीय सरकारले नै नेतृत्व लिनुपर्ने ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले बताएका छन् ।
मंगलबार काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महर्जनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले काठमाडौं उपत्यकाका १८ स्थानीय तहले छुट्टाछुट्टै फोहोर प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गर्नु व्यवहारिक नहुने भन्दै संघीय सरकारले वैज्ञानिक अध्ययनसहित एकीकृत योजना अघि बढाउनुपर्ने बताए ।
उनले संघीय सरकारले फोहोर व्यवस्थापनको योजना बनाएर कार्यान्वयन गरे त्यसमा लाग्ने लागत व्यहोर्न स्थानीय तह तयार रहेको स्पष्ट पारे ।
महर्जनका अनुसार संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिए पनि काठमाडौं उपत्यकाको हकमा संघीय सरकारले विगतमा नै केन्द्रीय व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको थियो ।
सरकारले २०६२ सालमा तत्कालीन सात नगरपालिकाका लागि सिसडोलमा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै उनले स्थानीय तहको संख्या बढिसक्दा पनि पुरानो व्यवस्थापन प्रणालीलाई समयअनुसार परिमार्जन नगरिएकाले अहिलेको समस्या सिर्जना भएको बताए ।
‘काठमाडौं भ्यालीभित्र १८ वटा नगरपालिका छन्। प्रत्येक नगरपालिकाले आ–आफ्नो फोहोर प्रशोधन केन्द्र बनाउने कुरा सम्भव र व्यवहारिक छैन । त्यसकारण संघीय सरकारले नै यसको व्यवस्थापनमा नेतृत्व लिनुपर्छ,’ उनले भने ।
महर्जनले सरकारले फोहोर व्यवस्थापनका लागि फिनिस कम्पनी र नेपवेस्टसँग गरेको सम्झौता हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भन्दै त्यसले स्थानीय तहलाई समेत समस्या पारेको बताए ।
उनका अनुसार उक्त सम्झौता अझै कायम रहेकाले स्थानीय तहले आफ्नै पहलमा वैकल्पिक फोहोर व्यवस्थापनका लागि योजना बनाउँदा, उपकरण खरिद गर्दा वा बोलपत्र आह्वान गर्दा कानुनी समस्या आउने गरेको छ ।
‘नेपाल सरकारले यो सम्झौता लागू गर्ने हो कि खारेज गर्ने हो, त्यसबारे तुरुन्त निर्णय गर्नुपर्छ । त्यसपछि हामी आ–आफ्नो व्यवस्थापन गर्न सक्छौं,’ उनले भने ।
फोहोर व्यवस्थापनका लागि आवश्यक जग्गाको स्वामित्व र भोगाधिकारको समस्या पनि स्थानीय तहका लागि चुनौती बनेको उनले बताए ।
सरकारी जग्गा प्रयोग गर्न लिज वा भोगाधिकार लिनुपर्ने र त्यसका लागि लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले फोहोर व्यवस्थापन थप जटिल बनेको उनको भनाइ छ ।
मेयर महर्जनले सिसडोल र बञ्चरेडाँडामा फोहोर विसर्जनका कारण स्थानीय बासिन्दा प्रभावित भइरहेको स्वीकार गर्दै प्रभावित क्षेत्रका बस्ती व्यवस्थापन वा स्थानान्तरणका विषयमा वैज्ञानिक अध्ययन गर्नुपर्ने बताए ।
स्थानीय तहले आफ्नो क्षमताअनुसार प्रभावित बासिन्दालाई सहयोग गर्दै आए पनि उनीहरूका सबै समस्या समाधान गर्ने क्षमता स्थानीय तहसँग नरहेको उनले स्पष्ट पारे ।
‘फोहोर र मानव एकै ठाउँमा बस्न मिल्दैन । कि त फोहोर बसोस्, कि त बस्ती बसोस् । यस विषयमा पनि हामीले नेपाल सरकारलाई भनिरहेका छौं,’ उनले भने ।
उनले सिसडोल–बञ्चरेडाँडाका बस्ती स्थानान्तरणको विषय विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मा समेटिएको भए त्यसअनुसार अघि बढ्नुपर्ने र नभएको भए थप वैज्ञानिक अध्ययन गरी वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए ।
‘अहिलेको सुरुवाती स्वामित्व संघीय सरकारले नै लिनुपर्छ । संघीय सरकारले यसको स्वामित्व लिएर काम गरे केही समय लाग्ला, तर हामी दीर्घकालीन समाधानतर्फ जान सक्छौं,’ उनले भने ।
महर्जनले सिसडोल–बञ्चरेडाँडाका बासिन्दाले भोगिरहेको समस्याप्रति स्थानीय तह गम्भीर र दुःखी रहेको बताउँदै आफूहरूले सक्दो सहयोग गर्दै आएको उल्लेख गरे ।
काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर समस्या समाधानका लागि उपत्यकाका सबै स्थानीय तह र संघीय सरकारबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
उपत्यकाका सबै मेयर समाधानका लागि तयार रहेको भन्दै महर्जनले प्रधानमन्त्रीले निर्णायक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
