मन्त्रालयका सबै सवारी साधनको विवरण २४ घण्टाभित्र बुझाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सिंहदरबारस्थित सबै मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गतका निकायहरूलाई आफूसँग रहेका सवारी साधनहरूको पूर्ण विवरण तत्काल उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । बुधबार (आज) प्रशासन शाखाले पत्र जारी गर्दै सबै मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयहरूमा प्रयोगमा रहेका तथा मर्मतको पर्खाइमा रहेका दुई पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रे सवारी साधनको विवरण माग गरेको हो । २०८३ वैशाख २ गतेको सचिवस्तरको निर्णयानुसार उक्त विवरण माग गरिएको पत्रमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले विवरण बुझाउनका लागि निकै छोटो समयसीमा तोकेको छ । पत्रका अनुसार सबै निकायले बिहीबार (भोलि ) ३ गते कार्यालय समयभित्र अनिवार्य रूपमा यस कार्यालयमा प्राप्त हुने गरी विवरण पठाइसक्नु पर्नेछ । विवरणमा मन्त्रालयहरूले पठाउने विवरणमा सवारी सवारीको ब्राण्ड र मोडेल नम्बर ,गियर सिस्टम अर्थात् म्यानुअल अटोमेटिक, इन्धनको प्रकार अर्थात् डिजेल, पेट्रोल वा विद्युतीय खुलाउन भनेको छ । सवारी प्रयोगकर्ताको नाम र पद तथा सवारी साधनको वर्तमान अवस्था (चालु वा मर्मतमा रहेको) सबै खुलाउनुपर्नेछ । सरकारले सरकारी स्रोत र साधनको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउन र बढ्दो प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले यो लगत संकलन सुरु गरेको बुझिएको छ।
कालीगण्डकीमा बेपत्ता युवा मृत फेला
काठमाडौं । बगनासकाली गाउँपालिका-७ दैलातुङस्थित कालीगण्डकी नदीमा बेपत्ता भएका एक युवक मृत फेला परेका छन् । बगनासकाली गाउँपालिका-९ चापपानी झिरभञ्ज्याङका २९ वर्षीय तोयनाथ बस्याल आज मृत भेटिएका हुन् । नयाँ वर्षका दिन साथीभाइसँग कालीगण्डकी नदीमा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर बेपत्ता भएका थिए । उनको खोजी गर्ने क्रममा कालीगण्डकी नदीको बीच भागमा शव भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक होमप्रकाश चौधरीले जानकारी दिए । उनका अनुसार पौडी खेल्ने क्रममा उनीसँगै गएका सोही ठाउँका ३९ वर्षीय शरण भुसाल बेपत्ता छन् । उनको खोजीकार्य जारी रहेको उनले बताए। मङ्गलबार पौडी खेल्ने क्रममा बस्याल बेपत्ता भएका थिए ।
कांग्रेस नेता खड्काको मुद्दामा अनुसन्धान फाइल झिकाउने आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा पक्राउ परेका नेपाली कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री दीपक खड्काको अनुसन्धान फाइल झिकाउने आदेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले आज नेता खड्काकी श्रीमती विनिता थापाले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उक्त अनुसन्धान फाइल झिकाउने आदेश गरेको हो । अदालतले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई बिहीबार १२ः०० बजेभित्रमा लिखित जवाफ पेस गर्न र अनुसन्धानको फाइल बुझाउन भनिएको छ । नेता खड्कामाथि पछिल्लो समय राजस्व अनुसन्धान विभागबाट अनुसन्धान चलिरहेको छ । नेता खड्कालाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पक्राउ गरे पनि अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदनसहित आन्तरिक राजस्व अनुसन्धान विभागमा पठाएको थियो । आन्तरिक राजस्व अनुसन्धान विभागले फेरि फाइल राजस्व अनुसन्धान विभागमा पठाएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘म्याद थपका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागले गरेको अनुरोध र अदालतले म्याद दिँदाका सम्पूर्ण कागजातसहितको मिसिल तथा ललितपुर अदालतबाट म्याद थप हुँदा थप पर्चा खडा गरिएको भए सो पर्चासमेत संलग्न गरी २०८३ वैशाख ३ गते १२ः०० बजेभित्रमा प्राप्त हुने गरी राजस्व अनुसन्धान विभाग र ललितपुर जिल्ला अदालतबाट निज निवेदकलाई थुनामा राख्नुको कारणसहितको लिखित जवाफ समेत झिकाइ प्रस्तुत रिट निवेदन २०८३ वैशाख ३ गतेका लागि नियमानुसार पेसी तोक्नु ।’ सोमबार राजस्व अनुसन्धान विभागले नेता खड्कालाई तीन दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो । उहाँलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको पत्रपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले गत चैत १५ गते पक्राउ गरेको थियो ।
जेनजी आन्दोलनमा सुरक्षाकर्मीको भूमिका छानबिन गर्न समिति गठन
काठमाडौं । सरकारले गत भदौको जेनजी आन्दोलनमा दोषी देखाइएका सुरक्षाकर्मीलाई कारबाही गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने भएको छ । बुधबार (आज) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा सशस्त्र प्रहरीका बलका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुबोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक टेक प्रसाद राई सदस्य रहेको समिति गठन हुने भएको हो । जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगले सुरक्षा संयन्त्रको हकमा छुट्टै समिति बनाएर अध्ययन गर्न सिफारिस गरेको थियो । त्यसैगरी, सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको गर्न बनेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप कोषमा स्विट्जरल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। स्वीस फ्र्यांक एक मिलियन बराबरको अनुदान प्राप्त गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरू : बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप कोषमा स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त स्वीस फ्याङ्क १ मिलियन बराबरको अनुदान सहायता प्राप्त गर्ने । आन्तरिक राजश्व विभागको उपमहामहानिर्देशक, निर्देशक र शाखा अधिकृत, ठूलो करदाता कार्यालय तथा मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयको प्रमुख कर प्रशासक, प्रमुख कर अधिकृत र कर अधिकृत, आन्तरिक राजश्व कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत र कर अधिकृत तथा ५२ वटा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक वा कोष नियन्त्रकलाई तोकिएको क्षेत्र हेर्नेगरी अन्त:शुल्क अधिकृतको रुपमा तोक्ने । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायीत्व तेस्रो संशोधन नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने । नेपाल सरकार र गणतन्त्र भारत सरकारबीच हस्ताक्षर सम्पन्न भएको नेपाल सरकार र गणतन्त्र भारत सरकारबीच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता २०८२ फागुन ५ मा हस्ताक्षर गरी स्वीकार गरिएको सूचना जानकारीका लागि प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने । संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड २०८२ स्वीकृत गर्ने । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वन्यायाधीश चण्डिराज ढकाल, पूर्व प्रहरी नायब निरीक्षक गणेश केसी र चार्टर एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य रहेको विसं २०६२/०६३ देखि ०८२ ०८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकल प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्न सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग गठन गर्ने । २०८२ भदौ २३ र २४ गते घटेको घटना जाँचबुझ गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा सशस्त्र प्रहरीका बलका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुबोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक टेक प्रसाद राई सदस्य रहेको समिति गठन गर्ने । २०६२ यताका ‘भिआइपी’ को सम्पत्ति छानबिन हुने, ५ सदस्यीय आयोग गठन
२०६२ यताका ‘भिआइपी’ को सम्पत्ति छानबिन हुने, ५ सदस्यीय आयोग गठन
काठमाडौं । सरकारले २०६२ यताका उच्चपदस्थ कर्मचारी र राजनीतिक पदाधिकारीको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्न ‘सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग’ गठन गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार (आज) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार आयोगमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वन्यायाधीश चण्डिराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायब निरीक्षक गणेश केसी र चार्टर एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य रहेका छन् । मन्त्री पोखरेलले यो चरण सकिएपछि विसं २०४६ सालदेखिकै सम्पत्ति छानबिन गर्ने लक्ष्य रहेकोसमेत जानकारी दिए । समितिको कार्यविधि र समयावधिका बारेमा थप जानकारी छिट्टै सार्वजनिक गरिने उनले बताए । गत वर्ष चैत १३ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गरेको सरकारका सयवटा कामको कार्यसूचीमा १५ दिनभित्र सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने उल्लेख थियो । सोही आधारमा सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको हो । सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीको ४३औं बुँदामा समेत यो विषय उल्लेख छ ।
मेची इन्डष्ट्रिजले १५ लाख कित्ता आईपीओ जारी गर्ने, नेपाल एसबिआई मर्चेण्ट बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त
काठमाडौं । मेची इन्डष्ट्रिज लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्काशन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । कम्पनीले प्रति सेयर १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यका दरले कुल १५ लाख कित्ता साधारण सेयर निष्काशन गर्न लागेको हो । उक्त सेयर निष्काशनका लागि संस्थागत परामर्श तथा निष्काशन र बिक्री प्रबन्धकको रूपमा नेपाल एसबिआई मर्चेण्ट बैंकिङ लिमिटेडलाई नियुक्त गरिएको छ । बुधबार आयोजित एक कार्यक्रमका बीच नेपाल एसबिआई मर्चेण्ट बैंकिङका प्रबन्ध सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सन्तोषकुमार भण्डारी र मेची इन्डष्ट्रिजका अध्यक्ष पवन घिमिरेले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । बिक्री प्रबन्धकको रूपमा नियुक्त नेपाल एसबिआई मर्चेण्ट बैंकिङ, नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेडको पूर्ण स्वामित्व भएको सहायक कम्पनी हो । नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट इजाजत प्राप्त यस संस्थाले लगानी व्यवस्थापन, धितोपत्र निष्काशन, प्रत्याभूति, हितग्राही खाता सञ्चालन र सेयर रजिष्ट्रार जस्ता विभिन्न मर्चेण्ट बैंकिङ सेवाहरू प्रदान गर्दै आइरहेको छ । झापाको दमक, ताराबारीमा अवस्थित मेची इन्डष्ट्रिज लिमिटेडले स्वदेशी कच्चा पदार्थ बालुवा, सिमेन्ट र चुनमा आधारित अटोक्लेभ्ड एरेटेड कङ्क्रिट (एएसी) ब्लकहरू उत्पादन गर्दै आएको छ । महेन्द्र राजमार्गबाट २०० मिटर भित्र आफ्नै स्वामित्वको जग्गामा सञ्चालित यस उद्योगले वार्षिक २१ लाख ६० हजार थान ब्लक उत्पादन गर्ने क्षमता राख्दछ । उच्च चापयुक्त बाफ प्रविधिबाट उत्पादित यी ब्लकहरू हलुका, ताप प्रतिरोधी र अग्नि प्रतिरोधी हुनुका साथै परम्परागत इँटाको उत्कृष्ट र वातावरणमैत्री विकल्पका रूपमा चिनिन्छन् । कम्पनीले हाल एएसी ब्लकका अतिरिक्त एडेसिभ, रेडिमिक्स प्लाष्टर र वालपुट्टी उत्पादनका लागि आवश्यक प्लान्ट तथा मेसिनरी जडानको कार्यलाई समेत तीव्रता दिएको छ, जसलाई केही समयभित्रै बजारमा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ ।
सिन्धु विकास बैंक ५ महिनादेखि सीईओविहीन, ४ बैंक खोजी गर्दै
काठमाडौं । गत पुस ९ गते सुरेश देवकोटाले सिन्धु विकास बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदबाट राजीनामा दिए । माघ १ गतेदेखि देवकोटाको राजीनामा स्वीकृत हुने गरी बैंकले पुस १८ गते सीईओका लागि आवेदन आह्वान गर्यो । तर पाँच महिना बितिसक्दा पनि बैंकले नयाँ सीईओ नियुक्त गर्न सकेको छैन । पहिलोपटकको प्रयासमा सीईओ नपाएपछि बैंकले गत चैत १६ गते पुनः सीईओका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ । ‘सीईओका लागि आवेदन दिने समय अस्ति सकिएको छ । अहिलेसम्म केही निर्णय आएको छैन । सञ्चालक समितिले निर्णय गर्ने हो । अब एक-दुई दिनभित्र बैंकले सीईओ पाउला,’ बैंक स्रोतले भन्यो । सिन्धु विकास बैंकले पाँच महिनासम्म सीईओ नियुक्त गर्न नसक्दा आगामी दिनमा रिक्त हुन लागेका बैंकहरूले भने अहिलेदेखि नै सीईओ चयनबारे छलफल सुरु गरेका छन् । यस वर्ष मुक्तिनाथ विकास बैंक, लुम्बिनी विकास बैंक, सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक र साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकका सीईओको कार्यकाल सकिँदैछ । कार्यकाल सकिने मिति नजिकिएसँगै सम्बन्धित बैंकका सञ्चालकहरूले आगामी सीईओ कसलाई ल्याउने भन्ने विषयमा आन्तरिक छलफल गरिरहेका छन् । केही दिनअघि नाम उल्लेख नगरिएको (बेनामे) राष्ट्रियस्तरको विकास बैंकमा सीईओ माग गरिएकोले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ । मुक्तिनाथ विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रद्युन पोखरेलको कार्यकाल जेठ १ गते सकिँदैछ । वि.सं. २०७९ वैशाख २० गते बसेको बैठकले उनलाई जेठ १ गतेदेखि लागू हुने गरी दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । साढे तीन दशक लामो बैंकिङ क्षेत्रको अनुभव संगालेका पोखरेल मुक्तिनाथ विकास बैंकका दोस्रो सीईओ हुन् । वाणिज्य शास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका पोखरेलले सन् १९९१ मा नबिल बैंकबाट आफ्नो बैंकिङ करियर सुरु गरेका हुन् । करिब १९ वर्ष नबिल बैंकका विभिन्न विभागहरूको जिम्मेवारी वहन गरेका उनले साबिक मेगा बैंक (हाल नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक) मा सहायक महाप्रबन्धकको भूमिकासमेत निर्वाह गरे । सन् २०१६ मा मुक्तिनाथमा प्रवेश गरेका पोखरेल सन् २०१८ मा पहिलो पटक सीईओ नियुक्त भएका थिए । उनको दोस्रो कार्यकाल सकिने मिति नजिकिएपछि बैंक सञ्चालक समितिले सीईओ छनोट समिति गठन गरिसकेको छ । सीईओ छनोट सिफारिस समितिमा सञ्चालक नारायणकुमार श्रेष्ठ, सरोजा श्रेष्ठ र उमेशकुमार आचार्य रहेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रका अनुभवी पोखरेलले वित्तीय क्षेत्रमा आफ्नो दीर्घ अनुभव र दूरदर्शी नेतृत्वमार्फत बैंकलाई उच्च उचाइमा पु¥याएका छन् । पोखरेलसँग कर्जा, निक्षेप, रेमिट्यान्स, ट्रेजरी तथा विभिन्न व्यवसायिक र सञ्चालन क्षेत्रहरूमा दक्षता छ । लुम्बिनी विकास बैंकका सीईओ नरेशसिंह बोहराको कार्यकाल साउनमा सकिँदैछ । वि.सं. २०७९ असार ३० गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकले साउन २ गतेदेखि लागू हुने गरी उनलाई दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त गरेको थियो । बोहरासँग बैंकिङ क्षेत्रमा २८ वर्षभन्दा बढी अनुभव छ । उनले आफ्नो बैंकिङ करियर साबिक नेपाल बंगलादेश बैंक (हाल नबिल बैंक) बाट सन् १९९७ मा अधिकृत पदबाट सुरु गरेका थिए । त्यसपछि उनले सन् २००५ देखि २००८ सम्म माछापुच्छ्रे बैंकमा सहायक प्रबन्धक, सन् २००८ देखि २००९ सम्म युनाइटेड फाइनान्स (हाल नबिल बैंक) मा नायब महाप्रबन्धक तथा २००९-२०११ मा महाप्रबन्धकका रूपमा कार्य गरे । त्यसैगरी, उनले साबिक नारायणी नेशनल फाइनान्सको सीईओका रूपमा समेत काम गरे । उनले २०११ देखि २०१६ सम्म नारायणीमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका थिए । त्यसपछि उनी साबिक देव विकास बैंकमा २०१६-२०१८ सम्म नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा कार्यरत रहे । व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर अध्ययन गरेका बोहराले विभिन्न वित्तीय संस्थामा काम गर्दै आफ्नो पेशागत दक्षता स्थापित गरेका छन् । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकका सीईओ सुयोग श्रेष्ठको कार्यकाल आगामी भदौ १९ गतेसम्म रहेको छ । वि.सं. २०७९ भदौ ५ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकले उनलाई दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त गरेको थियो । सांग्रिलामा आउनुअघि श्रेष्ठ तत्कालीन एस डेभलपमेन्ट बैंकका सीईओ थिए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापनमा स्नातक गरेका श्रेष्ठले इन्स्टिच्युट अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अफ इन्डियाबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी अध्ययन पूरा गरेका हुन् । उनले सन् २००० मा हिमालयन बैंकबाट जुनियर अफिसरका रूपमा आफ्नो बैंकिङ करियर सुरु गरेका थिए । सन् २००५ मा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा सहायक प्रबन्धकका रूपमा प्रवेश गरेका श्रेष्ठले पछि प्रबन्धक तहसम्मको जिम्मेवारी सम्हाले । त्यसपछि सन् २००९ मा तत्कालीन भिवोर डेभलपमेन्ट बैंकमा वरिष्ठ प्रबन्धकका रूपमा काम गरे । श्रेष्ठले सन् २०१० मा तत्कालीन एस डेभलपमेन्ट बैंकमा सहायक महाप्रबन्धक तथा निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्दै पछि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदसम्म पुगेका थिए । साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकका सीईओ प्रकाश पौडेलको कार्यकाल २०८३ माघ १ गतेसम्म कायम रहनेछ । वि.सं. २०७९ पुस २९ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकले उनलाई सो पदमा नियुक्त गरेको थियो । व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेका पौडेलसँग करिब तीन दशक लामो बैंकिङ अनुभव छ । स्थापनाकालदेखि नै बैंकको नेतृत्व सम्हाल्दै आएका पौडेल सूचना प्रविधिमैत्री बैंकिङ, कुशल व्यवस्थापन र युवा नेतृत्व विकासमा जोड दिने नेतृत्वका रूपमा परिचित छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णयविरुद्ध स्वास्थ्यमा क्रियाशील पेशागत संगठनहरु विरोधमा
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आइतबार पनि अस्पतालको ओपिडी लगायतका सेवा सुचारु गर्न निर्णय गरेपछि स्वास्थ्यमा क्रियाशील पेशागत संगठनहरु विरोधमा उत्रिएका छन् । उनीहरुले मन्त्रालयको निर्णयको अवज्ञा गर्न चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई अपिल समेत गरेका छन् । 'मन्त्रीपरिषदले शनिबार र आइतबार बिदा दिने गरेको निर्णयलाई स्वागत गर्दै,' भनेको छ, 'स्वास्थ्य क्षेत्रमा लामो समयदेखि जनसरोकारको अनुपातमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको आवश्यक्ता अनुसार संगठन संरचना हुन नसक्दा स्वास्थ्यकर्मीहरूप्रति कार्यबोझ अधिक हुनगइ मानसिक तनाव थपिएको छ यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयले गरेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयको खिलाफामा गरेको निर्णय कानुनतः कार्यान्वयन योग्य छैन ।’ नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिल बिक्रम कार्की संयोजक रहेको संयुक्त संगठनको बैठकले मन्त्रालयको निर्णयप्रति विरोध जनाएको हो ।
