गगनमाथि प्रहरीको निगरानी, कांग्रेसभित्र तरंग
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापालाई पक्राउ गर्ने तयारी भइरहेको चर्चासँगै पार्टीभित्र राजनीतिक तरंग उत्पन्न भएको छ । थापामाथि सादा पोशाकका व्यक्तिहरूले निगरानी बढाएको सूचना सार्वजनिक भएपछि कांग्रेस नेताहरूले सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् भने पार्टीले औपचारिक विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेको छ । कांग्रेस सभापति थापाको सचिवालयले पछिल्ला दुई दिनदेखि अपरिचित व्यक्तिहरूले उनको गतिविधिमाथि निगरानी राखिरहेको जनाएको छ । सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार मोटरसाइकलमा आएका अपरिचित व्यक्तिहरू थापाको पछिपछि लाग्ने गरेका छन् । सानेपास्थित पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा समेत सादा पोशाकका अपरिचित व्यक्तिहरूको आवतजावत बढेको उनको दाबी छ । यो घटनालाई लिएर कांग्रेस नेताहरूले सरकारमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री उदयशमशेर राणाले सभापति थापाविरुद्ध सरकारले गलत कदम चाले कांग्रेस चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिएका छन् । सभापतिलाई पक्राउ गर्ने प्रयास भए पार्टीले त्यसको सशक्त प्रतिवाद गर्ने उनको भनाइ छ । बिचौलिया इनम सापकोटाको बयानलाई आधार बनाएर थापालाई पक्राउ गर्ने प्रयास भइरहेको उनको दाबी छ । उनले सरकारको कदमको प्रतिरोध गर्न पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई आह्वानसमेत गरेका छन् । कांग्रेस उपसभापति चन्द्र भण्डारीले घटनालाई प्रतिशोध वा पूर्वाग्रहको विषय नबनाई सत्यतथ्य छानबिन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । न्याय, सत्य र जवाफदेहिताका लागि अनुसन्धान आवश्यक रहेको भन्दै उनले बिचौलियालाई पनि राज्यको नियमन र नियन्त्रणभित्र राखेर जिम्मेवारी पूरा गर्न आग्रह गरेका छन् । कांग्रेस नेतृ एवं महामन्त्री डा. डिला संग्रौलाले इनम सापकोटा प्रकरणले राज्यसत्ताको दुरुपयोग भइरहेको देखाएको आरोप लगाएकी छन् । उनले प्रहरी हिरासतमा रहेका अभियुक्तको मोबाइल फरेन्सिक परीक्षण हुनुअघि नै प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारले दुई दिनसम्म आफ्नै घरमा राखेको भन्ने विषय सार्वजनिक भएको उल्लेख गर्दै सरकारसँग जवाफ पनि मागेकी छन् । संग्रौलाले प्रहरी संगठनमा हस्तक्षेप गरी चेन अफ कमान्ड भत्काइएको आरोप पनि लगाएकी छन् । राज्यका निकायमा स्वेच्छाचारिता र अपारदर्शी निर्णय गर्ने प्रवृत्तिले सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर बनाएको उनको टिप्पणी छ । कांग्रेसका सहमहामन्त्री अजयबाबु शिवाकोटीले पनि इनम सापकोटाको नाममा सार्वजनिक भएको अडियोलाई सरकारको नियोजित प्रचारबाजीको संज्ञा दिएका छन् । उनका अनुसार उक्त अडियो विभिन्न टुक्रा जोडेर तयार पारिएको छ र त्यसमा सभापति थापालाई जोड्ने गरी छेडछाड गरिएको छ । शिवाकोटीले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रहरी हिरासतमा रहेका व्यक्तिको बयानलाई छनोटपूर्ण रूपमा सार्वजनिक गरेर विपक्षी आवाज दबाउने प्रयास भएको आरोप लगाएका छन् । उनले यस्तो बयानलाई अदालतले प्रमाणका रूपमा स्वीकार नगर्ने दाबीसमेत गरेका छन् । यसैबीच, कांग्रेस नेता देवराज चालिसेले पार्टीको वैधानिकता र आन्तरिक निर्णय प्रक्रियामाथि सत्तापक्षबाट प्रश्न उठाउने प्रयासको आलोचना गरेका छन् । पार्टीभित्रका असहमति आन्तरिक लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट समाधान हुने विषय भएको भन्दै उनले कांग्रेसको संगठन सञ्चालनमा बाह्य हस्तक्षेप आवश्यक नरहेको बताएका छन् । कांग्रेसको औपचारिक प्रतिवाद विकसित घटनाक्रमपछि नेपाली कांग्रेसले ‘भय र भ्रमको शासन बन्द गर’ भन्दै औपचारिक विज्ञप्ति जारी गरेको छ । महामन्त्री प्रदीप पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पार्टी र नेतृत्वविरुद्ध लगाइएका आरोप, सार्वजनिक अडियो तथा प्रचारलाई निराधार, कपोलकल्पित र नियोजित भनिएको छ । कांग्रेसले इनम सापकोटा प्रकरणसहित यससँग सम्बन्धित सबै घटनाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय अनुसन्धान गर्न माग गरेको छ । आफूहरूमाथि उठेका प्रश्न र आरोपको सामना गर्न तथा आवश्यक छानबिनका लागि तयार रहेको पनि पार्टीले स्पष्ट पारेको छ । विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री र उच्चपदस्थ अधिकारीको नाम जोडेर राज्यका निकाय दुरुपयोग भइरहेको विषय सार्वजनिक भएको उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले अनुसन्धानमा रहेका व्यक्तिको मोबाइल र प्रमाणमाथि अनधिकृत नियन्त्रण तथा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँदै कांग्रेसले प्रहरी महानिरीक्षक हटाउने घटनालाई पनि त्यसैको अर्को कडीका रूपमा व्याख्या गरेको छ । पार्टीले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र शक्ति पृथकीकरणमाथि सरकारबाट चुनौती सिर्जना भइरहेको आरोप लगाएको छ । कांग्रेसले पार्टीलाई बदनाम गर्ने प्रयासविरुद्ध राजनीतिक र कानुनी दुवै बाटोबाट अघि बढ्ने चेतावनी विज्ञप्तिमार्फत दिएको छ । उपसभापति पुष्पा भुसालको नेतृत्वमा कानुनी परामर्श प्रक्रिया अघि बढाउने र संसदीय दलका तर्फबाट नेता भीष्मराज आङ्गम्वेको नेतृत्वमा संसद्मा आवश्यक पहल गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे थप धारणा तय गर्न कांग्रेसका केन्द्रीय पदाधिकारीहरूको आकस्मिक बैठकसमेत बोलाइएको छ । आज साँझ ५ बजे पार्टीको पदाधिकारी बैठक बोलाइएको छ । इनम सापकोटाको बयानका रूपमा गगन थापा पक्राउ हुन सक्ने चर्चा सामाजिक सञ्जालमा छ । प्रहरी संगठन भन्छन् : निर्देशन र जानकारी छैन सभापति थापा पक्राउ हुन सक्ने भय पार्टीभित्र रहेको बेला प्रहरी संगठनहरुले भने यस विषयमा कुनै जानकारी तथा निर्देशन पनि नभएको बताएका छन् । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता अबि नारायण काफ्लेले गगन थापालाई कुनै निगरानी नराखेको र उनलाई पक्राउबारे निर्देशन पनि नआएको जानकारी दिए । यस्तै, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का प्रवक्ता अनुपम शमशेर जबराले पनि सीआईबीलाई यस विषयमा कुनै जानकारी नभएको धारणा राखे । ‘सीआईबीलाई यस विषयमा कुनै जानकारी छैन, हामी निगरानी पनि राखेका छैनौं,’ उनले भने । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी सन्तोष खड्काले पनि कार्यालया उनलाई पक्राउ गर्न भनेर कुनै पनि निर्देशन नआएको जानकारी दिए । आफूलाई यो विषयमा जानकारी समेत नभएको उनको भनाइ छ । यस्तै, साइबर ब्यूरोका प्रवक्ता दीपकराज अवस्थीले पनि नेपाली कांग्रेसका एक नेताको विषयमा उजुरी परेर कार्यालयमा बोलाइएको भए पनि गगन थापाको विषयमा भने कुनै जानकारी नभएको बताए ।
पूर्वाधार विकासको मापन किलोमिटरमा नभई समय दूरी घटाउनमा हुनुपर्छ : पाण्डे
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले नेपालको पूर्वाधार विकासलाई सडक कालोपत्रे भएको किलोमिटरका आधारमा मात्र नभई देशका विभिन्न भूभागबीचको यात्रा समय कति घटाउन सकियो भन्ने आधारमा मापन गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६ को पत्रकार सम्मेलन कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै अध्यक्ष पाण्डेले ३, ६, ९, १२ = १०० को अवधारणा प्रस्तुत गर्दै पूर्वाधार विकास र आर्थिक समृद्धिबीचको सम्बन्धलाई व्याख्या गरेका हुन् । उनले काठमाडौंलाई केन्द्रमा राखेर तीन घण्टामा चितवन, साढे तीन घण्टामा पोखरा, छ घण्टामा राजधानी मित्तर, नौ घण्टामा कञ्चनपुर र १२ घण्टामा पूर्वदेखि पश्चिम महाकालीसम्म पुग्नसक्ने यातायात पूर्वाधार निर्माण गर्न सके देशले आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरे । अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार पूर्वाधार सम्मेलनले परिकल्पना गरेको १०० मिलियन डलरको अर्थतन्त्र हासिल गर्न यातायात सञ्जाललाई सहज, छरितो र प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ । उनले भने, ‘पूर्वाधार विकासको मापन यो वर्ष कति किलोमिटर कालोपत्रे भयो भन्ने आधारमा होइन, नेपालका प्रत्येक भूभागबीचको दूरीलाई कति घण्टाले घटाउन सक्यौ भन्ने आधारमा हुनुपर्छ ।’ देशका विभिन्न भूभागबीचको यात्रा समय घटाउन सके आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने, व्यापार व्यवसाय सहज हुने र समग्र आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुग्ने उनको भनाइ थियो ।
जनकपुरधाम-अयोध्या रेल सेवा सञ्चालनको तयारी तीव्र, १७ बोगीको रेलबाट परीक्षण
काठमाडौं । जनकपुरधामलाई भारतको अयोध्यासँग रेलमार्गबाट जोड्ने योजनाअन्तर्गत रेल सेवा सञ्चालनको तयारी तीव्र पारिएको छ । यसैक्रममा जनकपुरधाम–अयोध्या रेल सेवा सञ्चालनको सम्भावना र प्राविधिक अवस्था परीक्षण गर्न १७ बोगीको भारतीय रेल चलाइएको हो । नेपाल र भारत दुवै पक्षको पहलमा अघि बढाइएको योजनाअन्तर्गत रेल चलाएर परीक्षण गरिएको नेपाल रेल्वेका प्रबन्ध सञ्चालक परिवेश पराजुलीले जानकारी दिए । उनका अनुसार जनकपुरधामबाट अयोध्यासम्म रेल सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यले परीक्षणको काम अघि बढाइएको हो । रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी तीव्र पारिए पनि परीक्षणको चरण भने अझै पूरा भइसकेको छैन । रेल सञ्चालनसँग सम्बन्धित प्राविधिक परीक्षण तथा अन्य प्रक्रिया जारी रहने र ती सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि सेवा सञ्चालनको थप प्रक्रिया अघि बढाइने पराजुलीले बताए । प्रस्तावित योजनाअनुसार नेपाली भूमिमा जयनगरदेखि जनकपुरधामसम्म नेपाली रेल सञ्चालन हुनेछ । त्यसपछि भारतीय रेलमार्फत भारतका दुईदेखि तीनवटा स्टेसनबाट यात्रु चढाएर अयोध्यासम्म पुर्याउने योजना रहेको पराजुलीले जानकारी दिए । जनकपुरधाम र अयोध्या दुवै धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्व बोकेका सहर हुन् । जनकपुरधामलाई माता सीताको जन्मभूमि र अयोध्यालाई भगवान् रामको जन्मभूमिका रूपमा लिने धार्मिक मान्यताका कारण यी दुई सहरबीच रेल सेवा सञ्चालनले धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि, रेल सेवा सञ्चालनको मिति र नियमित सेवा सुरु हुने समय भने प्राविधिक परीक्षण तथा आवश्यक तयारी पूरा भएपछि मात्रै टुङ्गो लाग्नेछ ।
लुम्बिनीले जनकपुरलाई दियो १५० रनको लक्ष्य
काठमाडौं । नेपाल प्रिमियम लिग (एनपीएल)को तेस्रो संस्करणअन्तर्गत बिहीबार (आज) भएको पहिलो खेलमा लुम्बिनी लायन्सले जनकपुर बोल्ट्ससामु १५० रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ । त्रिवि क्रिकेट मैदानमा टस हारेर ब्याटिङमा उत्रिएको लुम्बिनीले निर्धारित २० ओभरमा ८ विकेटको क्षतिमा रनको १४९ योगफल तयार पार्यो । लुम्बिनीका लागि कप्तान रोहितकुमार पौडेलले सर्वाधिक ३४, निरोशन डिकवेलाले २७, दीलिप नाथले २५, ओपनर आसिफ शेखले २१, रुबेन ट्रम्पेलमले १५ र समिम हुसेनले १३ रन बनाए । जनकपुरका लागि विशाल सुस्लिङ र राहुल यावदले समान दुई–दुई विकेट लिए । ललित राजवंशी, कप्तान हर्मित सिंह र अभिषेक तिवारीले समान एक–एक विकेट लिए । लुम्बिनीको यो चौंथो खेल हो भने जनकपुरको यो पाँचौं खेल हो । लुम्बिनी ५ अंकसहित तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ भने जनकपुर चौथो स्थानमा छ । हालसम्मको प्रतियोगितामा लुम्बिनी अपराजित रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री शाह र भारतीय विदेशसचिव मिस्रीबीच भेटवार्ता, के भयो कुराकानी ?
काठमाडौं । नेपालको भ्रमणमा रहेका भारतीय विदेशसचिव विक्रम मिस्रीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग भेटवार्ता गरेका छन् । बिहीबार (आज) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दुईबीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको हो । भेटका क्रममा नेपाल र भारतबीचको ऐतिहासिक द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ र विस्तार गर्ने विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री शाहसँगको भेटमा मिस्रीले भारत सरकारका तर्फबाट नेपालको विकास र समृद्धिमा निरन्तर सहकार्यको प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । भेटमा दुई देशबीचको आपसी हित, कनेक्टिभिटी, व्यापार र सांस्कृतिक सम्बन्धका विविध आयामबारे सकारात्मक कुराकानी भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । दुई दिने औपचारिक भ्रमणका लागि बुधवार मिस्री काठमाडौं आएका हुन् ।
भिजन लुम्बिनीले आईपीओ निष्कासन गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल
काठमाडौं । भिजन लुम्बिनी लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कम्पनीले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) जारी गर्न मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेडलाई बिक्री प्रबन्धक नियुक्त गरेको छ । यससम्बन्धी सम्झौतापत्रमा भिजन लुम्बिनीका अध्यक्ष जगतबहादुर पोखरेल र मुक्तिनाथ क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कबिन्द्र ध्वज जोशीले हस्ताक्षर गरेका छन् । कम्पनीले जारी पुँजीको २० प्रतिशत अर्थात् १२ लाख ५० हजार कित्ता साधारण सेयर सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गर्न लागेको हो । प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यका दरले कम्पनीले कुल १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको आईपीओ जारी गर्नेछ । भिजन लुम्बिनी नेपालको लगानी क्षेत्रको विकास र विस्तारमा सक्रिय सार्वजनिक लगानीमूलक कम्पनी हो । कम्पनीले ऊर्जा, यातायात, सञ्चार, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा खनिज उत्खननलगायतका क्षेत्रमा लगानीका अवसर पहिचान, अध्ययन र प्रवर्द्धन गर्दै आएको छ । कम्पनीले विशेषगरी जलविद्युत् तथा नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि र अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको जनाएको छ । स्वदेशी पुँजी र स्रोतसाधनको प्रभावकारी परिचालन गर्दै नयाँ लगानीका सम्भावना खोजी गर्ने तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने कम्पनीको लक्ष्य छ । आगामी दिनमा नयाँ तथा सम्भावनायुक्त परियोजनामा लगानी विस्तार गरी रोजगारी सिर्जना, राष्ट्रिय पुँजी निर्माण र नेपालको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने कम्पनीले जनाएको छ ।
आन्तरिक लेखापरीक्षणमा १० अर्ब ६८ करोड बेरुजु, एक वर्षमै १ अर्ब ४४ करोडले बढ्यो
काठमाडौं । सरकारी निकायहरूको आर्थिक कारोबारमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १० अर्ब ६८ करोड १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तयार पारेको आन्तरिक लेखापरीक्षणको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार उक्त आर्थिक वर्षमा विनियोजन, राजस्व, धरौटी तथा कार्य सञ्चालन कोषको कारोबार परीक्षण गर्दा १० अर्ब ६८ करोड १५ लाख ८० हजार ८९९ रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले २०८३ कात्तिक १३ गते सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ९ अर्ब २४ करोड ३१ लाख ६०३ रुपैयाँ ३८ पैसा बेरुजु कायम भएको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा समीक्षा अवधिमा बेरुजु रकम १ अर्ब ४४ करोड १५ लाख ४९ हजार रुपैयाँभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । प्रतिवेदनअनुसार समीक्षा अवधिमा असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु ३ अर्ब ४२ करोड ६६ लाख ३१ हजार ३३१ रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु १ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख २० हजार ६३ रुपैयाँ र म्याद नाघेको पेस्की ५ अर्ब २७ करोड १६ लाख २९ हजार ५०५ रुपैयाँ रहेको छ । कुल बेरुजुमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा म्याद नाघेको पेस्कीको छ । यसले सरकारी निकायमा पेस्की फर्छ्यौट तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने विषय अझै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । रकमका आधारमा सबैभन्दा बढी बेरुजु भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको ४ अर्ब १९ करोड १७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ३ अर्ब २३ करोड ९२ लाख, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको १ अर्ब ३२ करोड २५ लाख, सहरी विकास मन्त्रालयको ७८ करोड ३ लाख र रक्षा मन्त्रालयको ३१ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ । प्रणालीमा प्रविष्ट गरिएको विवरणका आधारमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ३ हजार ९८५ कार्यालयको लेखापरीक्षण गरिएको उल्लेख छ । यो सङ्ख्यामा संघीय कार्यालय, अन्तरसरकारी अख्तियारीअन्तर्गत सातै प्रदेशका कार्यालय र ७५३ स्थानीय तह समावेश भएका छन् । तत्कालीन समयमा भएको जेन–जी आन्दोलनका कारण सार्वजनिक सवारीसाधन, सरकारी कागजात तथा भौतिक सम्पत्तिमा क्षति पुगेकाले त्यसको प्रतिकूल प्रभावस्वरूप बेरुजु रकम बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कर्मचारीबाट हुने नियमित कार्यगत त्रुटि, प्रक्रियागत भूल तथा असावधानीमा वृद्धि हुँदा पनि समग्र बेरुजुको आयतन बढेको कार्यालयको निष्कर्ष छ । यसले वित्तीय अनुशासनमा थप चुनौती खडा गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आन्तरिक लेखापरीक्षणले सरकारी आर्थिक कारोबारको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता तथा प्रभावकारिताको जाँच गरी वित्तीय व्यवस्थापनलाई नतिजामुखी बनाउन व्यवस्थापकीय सहयोग पुर्याउनेछ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार सरकारी निकायहरूको प्रत्येक तीन–तीन महिनामा आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने जिम्मेवारी महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र यसअन्तर्गतका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूलाई दिइएको छ । उक्त कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयसहित मुलुकभरका ८१ वटा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सक्रिय रूपमा परिचालित छन् । ऐनको दफा ३३ (११) अनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले हरेक वर्ष कात्तिक महिनाभित्र आन्तरिक लेखापरीक्षणको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आन्तरिक लेखापरीक्षणको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरिएको हो । ऐनले तोकेको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछिको यो सातौँ तथा लेखापालन र लेखापरीक्षण कार्यलाई अलग गरिएपछिको पाँचौँ प्रतिवेदन हो । प्रतिवेदन तयार गर्दा सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट लेखापरीक्षण भई २०८३ कात्तिक १२ गतेसम्म एकल खाता कोष प्रणालीमा प्रविष्ट विवरण र वित्तीय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीबाट प्राप्त तथ्याङ्कलाई आधार बनाइएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहको आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धित तह आफैँले गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले प्रतिवेदनमा संघीय सरकारी निकायहरू तथा संघीय सरकारबाट तल्ला तहमा हस्तान्तरित अन्तरसरकारी अख्तियारीअन्तर्गत सम्पन्न लेखापरीक्षणको विवरण मात्रै समेटिएको छ । गत वर्षको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलगायत जिल्लास्थित विभिन्न सरकारी निकायका भौतिक संरचना तथा लेखासम्बन्धी कागजात आगजनीबाट नष्ट भएको विषम परिस्थितिमा समेत प्रतिवेदन तयार गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । यस्तो चुनौतीका बाबजुद सम्बन्धित निकायका लेखा उत्तरदायी अधिकृत, जिम्मेवार अधिकारी तथा आर्थिक प्रशासन शाखाका कर्मचारीले उपलब्ध कागजात समयमै उपलब्ध गराएको र आन्तरिक लेखापरीक्षकहरूले दत्तचित्त भएर लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेकाले कानुनी म्यादभन्दा अगावै एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्न सम्भव भएको महालेखा नियन्त्रक वैकुण्ठप्रसाद अर्यालले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
कुवेतमा सद्दाम हुसेनको कब्जा र ४ दिन टिकेको ‘कुवेत गणराज्य’
काठमाडौं । सन् १९९० अगस्ट २ मा इराकी सेना अचानक कुवेत प्रवेश गर्यो । तत्कालीन राष्ट्रपति सद्दाम हुसेनको आदेशमा भएको उक्त सैन्य आक्रमणले खाडी क्षेत्रमा ठूलो संकट निम्त्यायो । यही घटनाले पछि दोस्रो खाडी युद्धको बाटोसमेत खोल्यो । तर इराक र कुवेतबीचको सम्बन्ध एकाएक बिग्रिएको थिएन । त्यसका पछाडि राजनीतिक र आर्थिक कारण थिए । सन् १९८८ मा इरान र इराकबीचको युद्ध समाप्त हुँदा इराक ठूलो ऋणमा डुबेको थियो । युद्धका क्रममा खाडी क्षेत्रका देशले इराकलाई आर्थिक सहयोग गरेका थिए । त्यसमध्ये कुवेत र साउदी अरब अगाडि थिए । युद्ध सकिएपछि कुवेतले इराकसँग आफ्नो ऋण फिर्ता माग्न थाल्यो । यसले दुई देशबीच तनाव बढायो । इराकले कुवेतमाथि पेट्रोलियम निर्यातक राष्ट्रहरूको संगठन (ओपेक) ले तोकेको सीमाभन्दा बढी तेल उत्पादन गरेको आरोप लगायो । यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य घटेको र आफ्नो आम्दानीमा कमी आएको इराकको दाबी थियो । त्यस्तै, दुई देशबीच रहेको रुमैला तेल क्षेत्रमा कुवेतले तेल चोरी गरेको आरोप पनि इराकले लगाएको थियो । यही तनावका बीच सद्दाम हुसेनले सन् १९९० अगस्ट २ मा कुवेतमाथि आक्रमण गर्ने निर्णय गरे । कुवेत कब्जा गरेपछि सद्दामले आफ्ना भाइ अली हसन अल मजिदलाई त्यहाँको सैन्य शासक बनाए । कब्जालाई वैध देखाउने प्रयास कुवेत कब्जा गरेपछि इराकी अधिकारीहरूले आफ्नो कदमलाई सही र कानुनी देखाउने प्रयास थाले । त्यसका लागि स्वतन्त्र देश कुवेतको सट्टा नयाँ देश बनाउने घोषणा गरियो । त्यसको नाम राखियो– ‘कुवेत गणराज्य’ कुवेतमाथि कब्जा गरेको दुई दिनपछि अर्थात् सन् १९९० अगस्ट ४ मा सद्दाम हुसेनले ‘कुवेत गणराज्य’ गठन भएको घोषणा गरे । उनले यो एउटा स्वतन्त्र देश भएको र त्यहाँ भएको ‘जनताको क्रान्ति’पछि नयाँ व्यवस्था स्थापना गरिएको दाबी गरे । रजा हसन मिनावीको पुस्तक ‘कुवेत, हमला और आजादी’मा पनि यसबारे उल्लेख गरिएको छ । जानकार तथा इतिहासकारका अनुसार सद्दामको यस्तो घोषणाको उद्देश्य केही समय प्राप्त गर्नु र विश्वको ध्यान वास्तविक अवस्थाबाट अन्यत्र मोड्नु थियो । सद्दामले पहिलो दिन नै कुवेतलाई इराकमा गाभ्ने घोषणा गरेनन् । बरु कुवेतका जनताले आफ्नै सरकारविरुद्ध विद्रोह गरेको देखाउने प्रयास गरे । इराकी सरकारको दाबी थियो कि कुवेतका जनताले विदेशी शक्तिको इसारामा चलिरहेको सरकारविरुद्ध आन्तरिक क्रान्ति गरेका हुन् । त्यसबेला इराकी सञ्चारमाध्यमले पनि अरब राष्ट्र र विश्व समुदायसामु आक्रमणलाई सही ठहर्याउन यस्तै प्रचार गरेका थिए । नौ सदस्यीय अस्थायी सरकार इराकले ‘स्वतन्त्र कुवेतको अस्थायी सरकार’ गठन गरेर आफ्नो योजना अघि बढायो ।उक्त सरकारमा कुवेतका नौ पूर्वसैनिक अधिकारीलाई समावेश गरिएको थियो। उनीहरूले इराकी सरकारलाई साथ दिएको बताइएको थियो । कर्नेल अला हुसेन अली अल खफाजी अल जबरलाई प्रधानमन्त्री र सेनाप्रमुख बनाइयो । उनलाई रक्षा र गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत दिइएको थियो । त्यस्तै, लेफ्टिनेन्ट कर्नेल वलीद साउद मोहम्मद अब्दुल्लाहलाई विदेशमन्त्री, लेफ्टिनेन्ट कर्नेल फुआद हुसेन अहमदलाई अर्थ तथा तेलमन्त्री, मेजर फादिल हैदर अल वाफिकीलाई सूचना तथा यातायातमन्त्री र लेफ्टिनेन्ट कर्नेल हुसेन दहैमान अल शम्मरीलाई सामाजिक मामिलामन्त्री बनाइएको थियो । मिनावीको पुस्तकअनुसार अला हुसेनको जन्म सन् १९४८ मा कुवेतमा भएको थियो। बग्दाद विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने क्रममा उनी इराकको बाथ पार्टीमा आबद्ध भएका थिए । उनी कुवेतको सेनामा अधिकारीसमेत रहिसकेका थिए । इराकी सेनाले कुवेतको सरकारी टेलिभिजन पनि नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यही टेलिभिजनबाट अला हुसेनको भिडियो सन्देश प्रसारण गरियो । उनले नयाँ सरकार गठन भएको घोषणा गर्दै कुवेतका जनतालाई त्यसको समर्थन गर्न अपिल गरेका थिए । नयाँ सरकारले के–के घोषणा गर्यो ? नयाँ सरकारले आफूले क्रान्तिकारी निर्णय गरेको भन्दै विभिन्न घोषणा गर्यो । पश्चिमा देशका कम्पनीलाई सरकारी नियन्त्रणमा लिने र कुवेतको शासक परिवारको सम्पत्ति जफत गर्ने घोषणा गरियो । त्यस्तै, कुवेतको संसद् विघटन गर्ने र त्यहाँको राजतन्त्रात्मक व्यवस्था अन्त्य गरी गणराज्य स्थापना गर्ने बताइयो । त्यसबेला कुवेतमा बसोबास गरिरहेका सबै अरब नागरिकलाई कुवेतको नागरिकता दिने घोषणा पनि गरियो । तर यो सरकारसँग वास्तविक अधिकार थिएन । यो केवल देखावटी सरकार थियो । कतिपयको बुझाइमा इराकले कुवेतलाई आफ्नो देशमा गाभ्ने निर्णयलाई वैध देखाउन यस्तो सरकार बनाएको थियो । कुवेतका जनताले उक्त सरकारलाई स्वीकार गरेनन् । विपक्षी दलहरूले पनि त्यसलाई समर्थन गर्न अस्वीकार गरे । चार दिनमै अन्त्य भयो ‘कुवेत गणराज्य’ अस्थायी सरकार जम्मा चार दिन मात्र टिक्यो । सन् १९९० अगस्ट ८ मा सद्दाम हुसेनले कुवेतलाई औपचारिक रूपमा इराकमा गाभ्ने निर्णय गरे । अस्थायी सरकारले आफूलाई इराकमा गाभ्न अनुरोध गरेको उनको दाबी थियो । त्यसपछि उक्त अस्थायी सरकारको कानुनी तथा प्रशासनिक औचित्य समाप्त भयो । अगस्ट २८ मा अर्को आदेश जारी गर्दै कुवेतलाई इराकको एउटा प्रान्त बनाइयो । यसलाई इराकको १९औं प्रान्त घोषणा गरियो र तीन क्षेत्रमा विभाजन गरियो । ती क्षेत्रमध्ये कुवेतको राजधानीलाई काजिमा, अल जहारालाई अल जहारा र अल अहमदीलाई अल निदा नाम दिइएको थियो । इराकी अधिकारी अजिज सालेह अल नुमानलाई कुवेतको गभर्नर बनाइयो । अस्थायी सरकार विघटन गरेपछि सद्दामले अला हुसेन अलीलाई इराकको उपप्रधानमन्त्री बनाए । अस्थायी सरकारका अन्य मन्त्रीलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा मन्त्रीसरहका सल्लाहकार बनाइयो । यसरी कुवेत इराकको प्रान्त बन्यो । इराकी सेनाले कुवेतभर आफ्नो देशका कानुन लागू गर्न थाल्यो । विद्यालयमा पढाइने पाठ्यपुस्तक र पाठ्यक्रम परिवर्तन गरियो । कुवेतको मुद्राको सट्टा अर्को मुद्रा चलाउन थालियो भने त्यहाँका पत्रपत्रिकामाथि प्रतिबन्ध लगाइयो । कुवेतमा रहेका विदेशी दूतावास बन्द गरिए र धेरै कूटनीतिज्ञलाई देशनिकाला गरियो । स्थानीय नागरिकमाथि कडा प्रतिबन्ध लगाइयो । जनतालाई त्रसित बनाउन कुटपिट, गिरफ्तारी र मृत्युदण्डजस्ता उपाय अपनाइए। देशको दैनिक जीवनसमेत इराकी सेनाको नियन्त्रणमा पुग्यो । सद्दाम हुसेनले भने, ‘कुवेत आफ्नो मातृभूमिमा फर्किएको छ ।’ तर इतिहासकार र राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार ‘कुवेत गणराज्य’को घोषणा केवल राजनीतिक नाटक र इराकको पूर्वनियोजित चाल थियो । यसको मुख्य उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय दबाबबीच केही समय प्राप्त गर्नु थियो । इराकी नेतृत्वलाई पहिलो दिन नै कुवेतलाई आफ्नो देशमा गाभेको घोषणा गर्दा विश्वभर कडा प्रतिक्रिया आउने थाहा थियो । त्यसैले सुरुमा कुवेतमा जनताले आन्तरिक क्रान्ति गरेको र त्यसपछि नयाँ सरकारले इराकमा गाभिन माग गरेको प्रचार गरिएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघले लगायो प्रतिबन्ध संयुक्त राष्ट्रसंघले कुवेतमाथि इराकले गरेको आक्रमणको निन्दा गर्यो । सन् १९९० अगस्ट ६ देखि इराकमाथि प्रतिबन्ध लगाउन थालियो । त्यसपछि नोभेम्बर २९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदमा प्रस्ताव नम्बर ६७८ माथि मतदान भयो । उक्त प्रस्तावले इराकविरुद्ध सैन्य शक्ति प्रयोग गर्न अनुमति दिएको थियो । इराकलाई कुवेतबाट सेना फिर्ता गर्न सन् १९९१ जनवरी १५ को मध्यरातसम्मको समय दिइयो । सन् १९९१ जनवरीको सुरुवातमा युद्ध नगरी संकट समाधान गर्ने प्रयास तीव्र पारियो । तर दिन बित्दै जाँदा युद्धको सम्भावना बढ्दै गयो । अरब राष्ट्रहरूले संकट समाधानका लागि गरेका सबै प्रयास असफल भए ।संयुक्त राष्ट्रसंघका तत्कालीन महासचिव खाभियर पेरेज डी कुएयारले सद्दाम हुसेनसँग भेट गरे । तर उनलाई कुवेतबाट सेना फिर्ता गर्न वा सेना फिर्ताको विषयमा वार्ता गर्नसमेत तयार पार्न सकेनन् । सन् १९९१ जनवरी ९ मा अमेरिकी विदेशमन्त्री जेम्स बेकर र इराकी विदेशमन्त्री तारिक अजिजबीच वार्ता भयो । तर त्यो वार्ता पनि असफल रह्यो । त्यसपछि अमेरिकाले संकट समाधानका लागि वार्ताका सबै सम्भावित बाटो प्रयोग भइसकेको बतायो । जनवरी १२ मा अमेरिकी संसद्ले इराकविरुद्ध युद्ध सुरु गर्ने प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्यो । ३४ देशको गठबन्धनले गर्यो आक्रमण कुवेतमाथि इराकको कब्जा धेरै महिनासम्म कायम रह्यो । त्यसपछि अमेरिकाको नेतृत्वमा ३४ देशको गठबन्धनले कुवेतलाई इराकी कब्जाबाट मुक्त गराउन सैन्य कारबाही गर्ने निर्णय गर्यो । सन् १९९१ जनवरी १६ मा ‘अपरेसन डेजर्ट स्टर्म’ अर्थात् ‘मरुभूमिको आँधी’ नाम दिएर सैन्य अभियान सुरु गरियो । सन् १९९१ फेब्रुअरीमा कुवेतलाई पूर्ण रूपमा इराकी कब्जाबाट मुक्त गरियो । ठूलो सैन्य दबाबपछि इराकी सेना कुवेतबाट बाहिरियो । तर फर्किने क्रममा इराकी सेनाले कुवेतमा ठूलो विनाश मच्चायो। तेलका कुवाहरूमा आगो लगाइयो र देशका महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारमा क्षति पुर्याइयो । सन् १९९१ मार्च १४ मा कुवेतका अमिर शेख जाबिर अल अहमद अल सबाह आफ्नो देश फर्किए। उनको सरकार केही महिनादेखि साउदी अरबबाट अस्थायी रूपमा सञ्चालन भइरहेको थियो । अस्थायी सरकारका सदस्यलाई के भयो ? कुवेत स्वतन्त्र भएपछि इराकलाई साथ दिएको अस्थायी सरकारका सदस्यहरू पनि फर्किए । अला हुसेनबाहेक अन्य सदस्य सन् १९९१ अप्रिल २७ मा कुवेत फर्किएका थिए । फर्किनेबित्तिकै उनीहरूले कुवेती अधिकारीसमक्ष आत्मसमर्पण गरे । उनीहरूलाई सोधपुछका लागि कुवेतको सरकारी सुरक्षा निकायमा पठाइयो। मे १५ मा सोधपुछ पूरा भयो । त्यसपछि जुलाई २२ मा उनीहरूको मुद्दा सरकारी सुरक्षा मामिला अनुसन्धान गर्ने सरकारी वकिलसमक्ष पठाइयो । सोधपुछका क्रममा उनीहरूले आफूहरू कुवेत र त्यहाँका अमिरप्रति वफादार रहेको बताएका थिए । उनीहरूले अला हुसेनविरुद्ध पनि बयान दिएका थिए । सन् १९९१ सेप्टेम्बर ९ मा कुवेतका तत्कालीन न्यायमन्त्री गाजी उबैद अल समरले अस्थायी सरकारसँग सम्बन्धित मुद्दा बन्द गर्ने घोषणा गरे। उनले अनुसन्धान पूरा भएको बताएका थिए । न्यायमन्त्रीका अनुसार ती व्यक्तिहरूले आफ्नो इच्छाअनुसार काम गरेका थिएनन् । उनीहरूलाई कुटपिट र धम्की दिइएको थियो। शारीरिक तथा मानसिक यातनासमेत दिइएको थियो । अनुसन्धानका क्रममा सेनाको गुप्तचर निकाय र सरकारी सुरक्षा विभागबाट प्राप्त प्रतिवेदनलाई आधार बनाइएको थियो । त्यसपछि ती व्यक्तिहरू कुवेतको रक्षा मन्त्रालयमा पुनः काम गर्न थाले । मिनावीको पुस्तकअनुसार कुवेतका जनताले पनि बिस्तारै उनीहरूको घटनालाई बिर्संदै गए । अला हुसेनलाई किन सुनाइयो मृत्युदण्ड ? अस्थायी सरकारको नेतृत्व गरेका अला हुसेन अली सन् १९९८ मा इराकबाट भागेर टर्की पुगे । त्यसपछि उनी नर्वे गए । सन् २००० मा उनी कुवेत फर्किएर अधिकारीसमक्ष आत्मसमर्पण गरे । इराकलाई साथ दिएको आरोपबाट आफू निर्दोष रहेको प्रमाणित गर्न चाहेको उनले बताएका थिए । उनीमाथि देशद्रोहको मुद्दा चलाइयो र मृत्युदण्ड सुनाइयो । तर पछि उनको सजाय घटाएर आजीवन कारावास बनाइयो । अदालतमा अला हुसेनले इराकी अधिकारीहरूले आफूलाई अर्को देशको इसारामा चल्ने सरकारको प्रमुख बन्न बाध्य पारेको दाबी गरेका थिए । उनका अनुसार इराकी अधिकारीहरूले दिइएको जिम्मेवारी पूरा नगरे परिवारका सदस्यलाई हिरासतमा लिने र हत्या गर्ने धम्की दिएका थिए । सयौं युद्धबन्दीमध्ये आफूलाई नै कुवेतको अस्थायी सरकारको प्रमुख किन बनाइयो भन्ने कुरा अहिलेसम्म थाहा नभएको उनले बताएका थिए । उनले युद्धपछि पनि इराकी अधिकारीहरूले आफूलाई सन् १९९८ सम्म इराकमै बस्न बाध्य पारेको दाबी गरेका थिए । के ‘कुवेत गणराज्य’ साँच्चै एउटा देश थियो ? कानुनी दृष्टिले ‘कुवेत गणराज्य’लाई एउटा देश मान्नुपर्ने कुनै आधार थिएन । त्यससँग आफ्नै निर्णय गर्ने अधिकार थिएन । कुनै पनि अर्को देशले त्यसलाई मान्यता दिएको थिएन । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दृष्टिमा त्यसको कुनै अस्तित्व थिएन । जति छिटो यसको गठन गरियो, त्यति नै छिटो यसको अन्त्य पनि भयो । यसले पनि उक्त गणराज्य वास्तविक देश नभएको पुष्टि गर्छ । वास्तवमा यो कुवेतमाथिको आक्रमणलाई वैध देखाउन केही समयका लागि बनाइएको माध्यम मात्र थियो । ‘स्वतन्त्र कुवेतको अस्थायी सरकार’ले कुनै कानुन बनाएन । सरकार सञ्चालन गर्ने वा अन्य देशसँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने काम पनि गरेन । विश्वका अन्य देश वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग यसको कुनै सम्पर्क थिएन । यद्यपि उक्त सरकार चार दिन मात्रै अस्तित्वमा रह्यो, त्यससँग जोडिएका नराम्रा सम्झना भने कुवेतका जनताको मनमा रहिरहे । ती घटनाले कुवेतका जनतालाई एकअर्कासँग अझ नजिक बनायो । साथै, उनीहरूलाई आफ्नो देशको स्वतन्त्रता र आफ्ना निर्णय आफै गर्ने अधिकारको महत्त्व पनि पुनः महसुस गरायो । बाइनान्स ह्याकमा उत्तर कोरियाको संलग्नता अस्वीकार जेनजी आन्दोलनको रापमा जर्मनी इजरायलको चुनावी नतिजा र अबका चुनौती चिनियाँ अर्बपतिहरूमा नागरिकता त्याग्नेको संख्या बढ्दै एम्बाप्पेको अभिव्यक्तिले ला–लिगाको ४० करोड युरोको कारोबार जोखिममा ब्राजिलमा लुलाको ऐतिहासिक जित, चौथो कार्यकाल अहिलेसम्मकै कठिन
