प्राथमिक र दोस्रो बजार सुधारका केसी र आचार्यको नेतृत्वमा छुट्टाछुट्टै समिति गठन
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले पुँजी बजार सुधारलाई तीव्रता दिन प्राथमिक र दोस्रो बजार सुधारका लागि छुट्टाछुट्टै संयन्त्र गठन गरेको छ । बोर्डले प्राथमिक बजारलाई थप पारदर्शी, विश्वसनीय र लगानीकर्तामैत्री बनाउने तथा दोस्रो बजारमा नयाँ सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित कार्यदल र समिति गठन गरेको हो । दोस्रो बजार सुधारका लागि बोर्डले सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । समितिले नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्य तथा बोर्डको सोही आर्थिक वर्षको पुँजी बजार नीतिमा उल्लेखित व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मार्जिन कर्जा, एकै दिनको कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो तथा सर्ट बिक्रीलगायतका व्यवस्था लागू गर्न आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्नेछ । समितिमा बोर्डका तीन जना प्रतिनिधिका साथै नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड, सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड तथा स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालका एक-एक जना प्रतिनिधि सदस्य रहेका छन् । समितिले मार्जिन कर्जा, एकै दिनको कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो तथा सर्ट बिक्रीका लागि आवश्यक कानुनी, प्राविधिक, सञ्चालन तथा प्रक्रियागत व्यवस्थाबारे सुझाव दिने, चरणबद्ध कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी गर्ने तथा आवश्यकताअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायत अन्य निकायसँग सहकार्य गर्ने बोर्डले जनाएको छ । बोर्डका अनुसार दोस्रो बजारसँग सम्बन्धित सेवा चरणबद्ध रूपमा विस्तार गरिनेछ । पहिलो चरणमा मार्जिन कर्जा, दोस्रो चरणमा एकै दिनको कारोबार, तेस्रो चरणमा धितोपत्र सापटी तथा उधारो र चौथो चरणमा आवरणयुक्त सर्ट बिक्रीको व्यवस्था लागू गरिनेछ । यसका लागि समितिले मार्जिन कर्जासम्बन्धी नियमावलीको मस्यौदामाथि छलफल सुरु गरिसकेको बोर्डले जनाएको छ । यस्तै, बोर्डले प्राथमिक बजार सुधारका लागि नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक विनयदेव आचार्यको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय प्राथमिक बजार सुधार सहजीकरण कार्यदल पनि गठन गरेको छ । कार्यदलमा बोर्डका तीन जना कर्मचारी, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडका एक जना प्रतिनिधि, मर्चेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पुँजी बजार समितिका संयोजक सदस्य रहेका छन् । कार्यदलले आवश्यकताअनुसार नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था, विद्युत् नियमन आयोग, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान), स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपाल, सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडलगायत अन्य सरोकारवाला निकायका विज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सक्ने बोर्डले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पुँजी बजार नीति अन्तर्गतको नियामकीय सुधार कार्यसूची कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यका साथ गठित कार्यदलको पहिलो बैठक साउन १९ गते बसेर प्राथमिक बजार सुधारका विभिन्न विषयमा छलफल गरेको थियो । कार्यदलले प्राथमिक बजार सुधार नीति, धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन, बोलकबोल विधिबाट मूल्य निर्धारण, निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक, प्राथमिक निष्कासनको बाँडफाँट, विद्युतीय प्राथमिक निष्कासन प्रणाली, प्राथमिक निष्कासनका योग्यता मापदण्ड, प्राथमिक निष्कासनको मूल्य निर्धारण, संस्थागत तथा मुख्य लगानीकर्ता, आवश्यक परीक्षण तथा प्रमाणीकरण, निष्कासनपछिको अनुगमनलगायत विषयमा अध्ययन गरी आवश्यक सुझाव दिने बोर्डले जनाएको छ ।
महालक्ष्मी विकास बैंकको नाफा ४८.४६ प्रतिशत बढ्यो, यस्ता छन् अन्य सूचक
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकको गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा खुद नाफा ४८.४६ प्रतिशत बढेर ६२ करोड ९९ लाख ५१ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बैंकले ४२ करोड ४३ लाख १८ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । गत असारसम्म बैंकको खुद ब्याज आम्दानी १०.६९ प्रतिशत बढेर २ अर्ब १४ करोड ८७ लाख ५० हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले १ अर्ब ९४ करोड १२ लाख १६ हजार रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा बैंकको खुद शुल्क तथा कमिसन आम्दानी २३ करोड ४ लाख ७७ हजार रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी २ अर्ब ४८ करोड ८६ लाख २४ हजार रुपैयाँ र सञ्चालन नाफा ९३ करोड ७९ लाख ३७ हजार रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्ष खुद शुल्क तथा कमिसन आम्दानी २० करोड ६५ लाख ६३ हजार रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी २ अर्ब २७ करोड १८ लाख २२ हजार रुपैयाँ र सञ्चालन नाफा ६१ करोड १४ लाख ६ हजार रुपैयाँ थियो । गत वर्ष बैंकको वितरणयोग्य नाफा ४६ करोड ५१ लाख ९८ हजार रुपैयाँ रहेको छ । यस आधारमा बैंकको लाभांश वितरण क्षमता १०.३१ प्रतिशत रहेको छ । ४ अर्ब ५१ करोड १२ लाख ८१ हजार रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको जगेडा कोषमा २ अर्ब ४८ करोड ६१ लाख ६३ हजार रुपैयाँ रहेको छ । गत असारसम्म बैंकको निक्षेप संकलन ०.१९ प्रतिशत घटेर ५५ अर्ब ९९ लाख रुपैयाँ र कर्जा लगानी ४.४१ प्रतिशत बढेर ४३ अर्ब ३४ करोड १३ लाख रुपैयाँ प्रवाह गरेको छ । अघिल्लो वर्षको असारसम्म बैंकले ५५ अर्ब ११ करोड ५४ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ४१ करोड ५१ लाख ४ हजार रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको थियो । गत असारसम्म बैंकको निक्षेप कर्जा अनुपात ८६.८२ प्रतिशत रहेको छ । बैंकको नाफा बढेसँगै प्रतिसेयर आम्दानी पनि बढेको छ । अघिल्लो वर्ष ९.८८ रुपैयाँ रहेको प्रतिसेयर आम्दानी गत वर्ष बढेर १३.९६ रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै बैंकको मूल्य आम्दानी अनुपात २४.७८ गुणा छ भने प्रतिसेयर नेटवर्थ १६५.४२ रुपैयाँ छ । बैंकको खराब कर्जा ४.९८ प्रतिशतबाट बढेर ६.३२ प्रतिशत पुगेको छ ।
एभरेष्ट बैंकको नाफा ५ अर्ब नाघ्यो, लाभांश क्षमता ३८.३२ प्रतिशत
काठमाडौं । एभरेष्ट बैंकको गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा खुद नाफा ४.७५ प्रतिशत बढेर ५ अर्ब ६ करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बैंकले ४ अर्ब ८३ करोड ९९ लाख ३ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । गत असारसम्म बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ०.९६ प्रतिशत बढेर ९ अर्ब १९ करोड ४ लाख ५९ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले ९ अर्ब १० करोड २३ लाख २४ हजार रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा बैंकको खुद शुल्क तथा कमिसन आम्दानी १ अर्ब ९४ करोड ७२ लाख ६३ हजार रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी ११ अर्ब ८६ करोड ४६ लाख २५ हजार रुपैयाँ र सञ्चालन नाफा ७ अर्ब ३८ करोड ४४ लाख ५२ हजार रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्ष खुद शुल्क तथा कमिसन आम्दानी १ अर्ब ५३ करोड ४ लाख ९७ हजार रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी ११ अर्ब १७ करोड ६ लाख १७ हजार रुपैयाँ र सञ्चालन नाफा ७ अर्ब ३४ करोड ८४ लाख १७ हजार रुपैयाँ थियो । गत वर्ष बैंकको वितरणयोग्य नाफा ५ अर्ब २५ करोड ७८ लाख १५ हजार रुपैयाँ रहेको छ । यस आधारमा बैंकको लाभांश वितरण क्षमता ३८.३२ प्रतिशत रहेको छ । १३ अर्ब ७२ करोड १३ लाख ७६ हजार रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको जगेडा कोषमा १५ अर्ब ७२ करोड ७८ लाख २५ हजार रुपैयाँ रहेको छ । गत असारसम्म बैंकको निक्षेप संकलन ५.७५ प्रतिशत बढेर ३ खर्ब १६ अर्ब १ लाख ८५ हजार रुपैयाँ र कर्जा लगानी १०.३६ प्रतिशत बढेर २ खर्ब ३५ अर्ब ५६ करोड ८३ लाख रुपैयाँ प्रवाह गरेको छ । अघिल्लो वर्षको असारसम्म बैंकले २ खर्ब ९८ अर्ब ८१ करोड ८४ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी २ खर्ब १३ अर्ब ४३ करोड ८४ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको थियो । गत असारसम्म बैंकको निक्षेप कर्जा अनुपात ७७.५७ प्रतिशत रहेको छ । बैंकको नाफा बढेपनि प्रतिसेयर आम्दानी भने घटेको छ । अघिल्लो वर्ष ३७.३९ रुपैयाँ रहेको प्रतिसेयर आम्दानी गत वर्ष घटेर ३६.९५ रुपैयाँमा सीमित भएको छ । यस्तै बैंकको मूल्य आम्दानी अनुपात १८.८१ गुणा छ भने प्रतिसेयर नेटवर्थ २५६.४७ रुपैयाँ छ । बैंकको खराब कर्जा ०.३८ प्रतिशतबाट बढेर ०.४९ प्रतिशत पुगेको छ ।
ग्लोबल आइएमई बैंकको नाफा ६.२२ अर्ब, व्यवसाय ७.१२ प्रतिशत बढ्यो
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकको गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा खुद नाफा २२.६७ प्रतिशत बढेर ६ अर्ब २२ करोड ७१ लाख ५६ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बैंकले ५ अर्ब ७ करोड ६३ लाख ४ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । गत असारसम्म बैंकको खुद ब्याज आम्दानी २.८६ प्रतिशत घटेर १६ अर्ब २० करोड ३० लाख ५३ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले १६ अर्ब ६७ करोड ९९ लाख ३९ हजार रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा बैंकको खुद शुल्क तथा कमिसन आम्दानी ३ अर्ब ६४ करोड ५ लाख ५४ हजार रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी २१ अर्ब ८० करोड ३९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ र सञ्चालन नाफा ८ अर्ब ६८ करोड २१ लाख १३ हजार रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्ष खुद शुल्क तथा कमिसन आम्दानी ३ अर्ब २२ करोड १७ लाख ४२ हजार रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी २१ अर्ब २४ करोड ९१ लाख ६७ हजार रुपैयाँ र सञ्चालन नाफा ७ अर्ब २३ करोड ३१ लाख ७३ हजार रुपैयाँ थियो । गत वर्ष बैंकको वितरणयोग्य नाफा ४ अर्ब ५८ करोड १० लाख ६४ हजार रुपैयाँ रहेको छ । यस आधारमा बैंकको लाभांश वितरण क्षमता १२.०२ प्रतिशत रहेको छ । ३८ अर्ब ११ करोड ५८ लाख ५३ हजार रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको जगेडा कोषमा २७ अर्ब १० करोड ९३ लाख ४७ हजार रुपैयाँ रहेको छ । गत असारसम्म बैंकको निक्षेप संकलन २१.५२ प्रतिशत बढेर ६ खर्ब ६९ अर्ब १७ करोड १४ लाख रुपैयाँ र कर्जा लगानी ७.१२ प्रतिशत बढेर ४ खर्ब ३९ अर्ब ३४ करोड ५१ लाख रुपैयाँ प्रवाह गरेको छ । अघिल्लो वर्षको असारसम्म बैंकले ५ खर्ब ५० अर्ब ६२ करोड ८५ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ४ खर्ब १० अर्ब ११ करोड ३९ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको थियो । गत असारसम्म बैंकको निक्षेप कर्जा अनुपात ६८.४३ प्रतिशत रहेको छ । बैंकको नाफा बढेसँगै प्रतिसेयर आम्दानी पनि बढेको छ । अघिल्लो वर्ष १३.३२ रुपैयाँ रहेको प्रतिसेयर आम्दानी गत वर्ष बढेर १६.३४ रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै बैंकको मूल्य आम्दानी अनुपात १४.६९ गुणा छ भने प्रतिसेयर नेटवर्थ १८३.१४ रुपैयाँ छ । बैंकको खराब कर्जा ४.८६ प्रतिशतबाट बढेर ४.९६ प्रतिशत पुगेको छ ।
नबिल बैंकको नाफा ७.९० अर्ब रुपैयाँ, लाभांश क्षमता १९.१० प्रतिशत
काठमाडौं । नबिल बैंकको गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा खुद नाफा ३३.५० प्रतिशत बढेर ७ अर्ब ९० करोड ५७ लाख ९६ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बैंकले ५ अर्ब ९२ करोड २१ लाख ४४ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । गत असारसम्म बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ४.१८ प्रतिशत बढेर १७ अर्ब ९२ लाख ८८ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकले १६ अर्ब ३२ करोड ७२ लाख ८१ हजार रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा बैंकको खुद शुल्क तथा कमिसन आम्दानी ३ अर्ब ५४ करोड १० लाख ७९ हजार रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी २२ अर्ब ३३ करोड ४३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ र सञ्चालन नाफा ११ अर्ब ५६ करोड ४२ लाख २६ हजार रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्ष खुद शुल्क तथा कमिसन आम्दानी ३ अर्ब ४२ करोड ८८ लाख ७ हजार रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी २१ अर्ब ६३ लाख ९६ हजार रुपैयाँ र सञ्चालन नाफा ९ अर्ब २३ करोड ५४ लाख ५८ हजार रुपैयाँ थियो । गत वर्ष बैंकको वितरणयोग्य नाफा ५ अर्ब १६ करोड ९१ लाख ४८ हजार रुपैयाँ रहेको छ । यस आधारमा बैंकको लाभांश वितरण क्षमता १९.१० प्रतिशत रहेको छ । ३२ अर्ब ५ करोड ६९ लाख ९७ हजार रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको जगेडा कोषमा ३४ अर्ब ६८ करोड ४ लाख २० हजार रुपैयाँ रहेको छ । गत असारसम्म बैंकको निक्षेप संकलन १२.९५ प्रतिशत बढेर ५ खर्ब ९२ अर्ब ५५ करोड ९३ लाख रुपैयाँ र कर्जा लगानी १२ प्रतिशत बढेर ४ खर्ब ६० अर्ब ३१ करोड ८७ लाख रुपैयाँ प्रवाह गरेको छ । अघिल्लो वर्षको असारसम्म बैंकले ५ खर्ब २४ अर्ब ६२ करोड ५९ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ४ खर्ब १० अर्ब ९९ करोड २० लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको थियो । गत असारसम्म बैंकको निक्षेप कर्जा अनुपात ८०.१८ प्रतिशत रहेको छ । बैंकको नाफा बढेसँगै प्रतिसेयर आम्दानी पनि बढेको छ । अघिल्लो वर्ष २१.८९ रुपैयाँ रहेको प्रतिसेयर आम्दानी गत वर्ष बढेर २८.३६ रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै बैंकको मूल्य आम्दानी अनुपात १८.८६ गुणा छ भने प्रतिसेयर नेटवर्थ २४७.२८ रुपैयाँ छ । बैंकको खराब कर्जा ४.४८ प्रतिशतबाट घटेर ४.२० प्रतिशतमा झारेको छ ।
प्रोभिजनिङको व्यवस्थाले घाँटी अठ्याउने काम भयो, कुन बैंकका सीईओले के भने ?
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थतन्त्र विस्तार गरेर आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सरकार र बैंकहरूले हातेमालो गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । नयाँ बजेट कार्यान्वयन र वित्तीय बजारको अवस्थाबारे मंगलबार अर्थ मन्त्रालयले आयोजना गरेको वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले यस्तो धारणा राखेका हुन् । उनले बैंकहरूको समस्या सुन्न, समाधानका लागि सरकारी पहल गर्न तथा सरकारको आर्थिक वृद्धिको फराकिलो उद्देश्य हासिल गर्न मन्त्रालयले छलफल आयोजना गरेको स्पष्ट पारे । बैंक तथा बैंकरहरूलाई आफ्नो क्षेत्रका समस्या निर्धक्क भएर राख्न आग्रह गर्दै उनले सरकारले इमानदारीपूर्वक समस्याहरूको समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि आर्थिक राजकाजको जहाज मोडेका छौँ,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले बैंकरहरूलाई भने, ‘अर्थतन्त्रको आकार ७४ खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य छ । यसका लागि लगानी बढाउनुपर्छ। रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ। तपाईंहरूले कसरी सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, योगदान गर्नुहोस्। सरकारले पनि कहाँ-कहाँ के-के गर्नुपर्ने हो, भन्नुहोस् ।’ उनले बैंकहरूले कर्जा विस्तार गर्न नसक्नुको कारणबारे पनि बैंकरहरूलाई प्रश्न गरे । ‘बैंकहरूले कर्जा विस्तारमा के समस्या भइरहेको छ? सरकारले केही गर्नुपर्ने अवस्था छ भने भन्नुहोस् । हामी सहजीकरण गर्छौँ,’ उनले भने । अर्थमन्त्री वाग्लेले बैंकहरूले भोगिरहेका नीतिगत तथा व्यावहारिक कठिनाइलाई एकीकृत रूपमा मन्त्रालयमा पेस गर्न अनुरोध गर्दै त्यसको समाधान खोजिने स्पष्ट पारे । छलफलमा बोल्दै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले लगानीको वातावरण नभएको भन्ने बाहिरी हल्लामा सत्यता नरहेको प्रस्ट पारे । उनीहरूले बैंकिङ क्षेत्र अहिले केही पुराना नियामकीय व्यवस्थाका कारण स्वाभाविक रूपमा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पुगेको भए पनि त्यसको समाधान गर्न सकिने बताए । जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीका लागि बैंकहरूबीच प्रतिस्पर्धा चलिरहेको भन्दै बैंकरहरूले अन्य क्षेत्रमा पनि बिस्तारै माग बढ्ने संकेत देखिएको बताए । केही सहजीकरणका काम सरकारले र नेपाल राष्ट्र बैंकले तत्काल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको र त्यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने उनीहरूको भनाइ थियो । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइरालाले जलविद्युत् क्षेत्रमा बढेको लगानीको आकर्षणलाई थप सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ठूला परियोजना समयमै सम्पन्न हुने गरी सरकारले काम गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै उनले साना–ठूला व्यवसायीलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्न सरकारलाई आग्रह गरे । सिटिजन्स इन्टरनेसनल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेश पोखरेलले बैंकिङ क्षेत्रको अहिलेको सुस्ततालाई नियमित आर्थिक चक्रका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए । ‘जलविद्युत्मा लगानी गर्न प्रतिस्पर्धा छ। बाहिर देखिएजस्तो कमजोर अवस्था पनि होइन। यो एउटा चक्र हो,’ उनले भने । ग्लोबल आइएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र रेग्मीले बजारमा व्यवसायीको आत्मविश्वासमा आएको कमीलाई सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । उनले बैंकको ऋण दिने क्षमता वृद्धि गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए। सरकारले स्थापना गर्ने भनिएको गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी छिट्टै सञ्चालनमा आउनेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे । एभरेस्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङले कर्जा विस्तार ग्रामीण तथा विपन्न वर्गसम्म पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने भन्दै उनले अर्थतन्त्र चलायमान गराउने सरकारी निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिए । हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले उद्योगी-व्यवसायी नयाँ आर्थिक वर्षमा लगानीका लागि उत्सुक रहेको बताए । ‘उद्योगी-व्यवसायी नयाँ वर्षका लागि आफ्नो लिमिट बढ्छ कि बढ्दैन भनेर सोध्न आउन थालेका छन् । यो शुभ संकेत हो,’ उनले भने । एनआईसी एसिया बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुजित शाक्यले कोभिडका बेला साना व्यवसायीलाई प्रदान गरिएको कर्जामा देखिएको समस्या समाधानका लागि नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए । उनले ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने र कर्जाको प्रोभिजनिङ गर्ने व्यवस्थामा छिमेकी देशहरूको असल अभ्यास अध्ययन गरी परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । ‘एक वर्षमै शतप्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नु घाँटी अठ्याउने काम हो,’ उनले भने । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोरखशमशेर राणाले चालु पुँजी कर्जाको सीमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए । सिद्धार्थ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामेश्वर बस्यालले बाह्य तथा आन्तरिक कारणबाट अर्थतन्त्रमा संकुचन आएको र त्यसको असर कर्जाको गुणस्तरमा परेको बताए। उनले पनि एक वर्षमै कर्जाको शतप्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्ने व्यवस्थामाथि पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरे । नेपाल एसबिआई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकुमार तिवारीले नेपाल र भारतको अर्थतन्त्रको तुलना गर्दै आर्थिक विकास र विस्तारका लागि सरकारले ठूला पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने सुझाव दिए । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डेले जलविद्युत्जस्तै खाद्यान्न तथा निर्माण क्षेत्रमा पनि छिट्टै माग बढ्ने अवस्था देखिएको बताए । जबर्जस्ती मर्जरको प्रभाव परेका बैंकहरूलाई लगानी विस्तारमा समस्या भएको उनले औंल्याए । कर्जा नतिर्ने समस्याबाट बैंकहरू पीडित भएको भन्दै उनले त्यसका लागि सरकारबाट सहयोग अपेक्षित रहेको बताए । लक्ष्मी सनराइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय शाहले एसएमईमा लगानी बढाउनुपर्ने बताए । उनले बैंक तथा व्यवसायीलाई त्रसित नपारी विश्वासमा लिएर काम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । रियल इस्टेटमा लगानी फसेका कारण पनि अर्थतन्त्र सुस्त भएको उनको भनाइ थियो । प्राइम कमर्सियल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जीव मानन्धरले बैंक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा पछिल्लो समय बढेको धरपकडले मनोबल खस्किएको बताए । नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले खराब कर्जामाथिको प्रोभिजनिङ नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । उनले कालोसूचीमा चेक अनादर गर्ने र कर्जा नतिर्ने दुवै प्रकारका व्यक्तिको संख्या धेरै रहेको भन्दै यस समस्याको उचित समाधान आवश्यक रहेको बताए । नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तिलक पाण्डेले बैंकहरू गैरबैंकिङ सम्पत्तिको बोझले थिचिएको भन्दै त्यसको निकासका लागि प्रभावकारी उपाय आवश्यक रहेको बताए ।
निजी अस्पतालमा काम गर्ने डा. राय निर्देशकबाट हटाइए
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले कान्ति बाल अस्पतालका निर्देशक डा. पंकज रायलाई पदबाट हटाएको छ । सरकारी अस्पतालको नेतृत्वदायी जिम्मेवारीमा रहेकै अवस्थामा निजी अस्पतालमा समेत काम गरेको भन्दै मन्त्रालयले उनलाई निर्देशकको जिम्मेवारीबाट हटाएको हो । मंगलबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै डा. रायलाई कान्ति बाल अस्पतालको निर्देशक पदबाट हटाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यद्यपि, निर्देशक पदबाट हटाइए पनि उनी कान्ति बाल अस्पतालमै चिकित्सकका रूपमा कार्यरत रहनेछन् । मन्त्रालयले डा. रायको स्थानमा अस्पतालकै बालरोग विशेषज्ञ डा. रामहरि चापागाईंलाई नयाँ निर्देशक नियुक्त गरेको छ । नयाँ नेतृत्वसँगै कान्ति बाल अस्पतालको प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी डा. चापागाईंले सम्हाल्ने भएका छन् । डा. रायले ह्याम्समा नियमितरूपमा बिहान ७ देखि ९ बजेसम्म बिरामी हेर्दै आइरहेका थिए । उनी अस्पतालको प्रमुख बालरोग विशेषज्ञ रहेको ह्याम्स अस्पतालकाे वेबसाइटमा उल्लेख छ । सरकारी अस्पतालको नेतृत्व तहमा रहेका चिकित्सकले निजी अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्न नपाउने व्यवस्था स्वास्थ्य मन्त्रालयको २०७७ सालको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाटै लागू गरिएको थियो । उक्त निर्देशनको अटेरी गर्दै डा. राय ह्याम्समा कार्यरत रहँदै आएका हुन् । तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २०७७ साउन ९ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै सरकारी चिकित्सकलाई निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्य गर्न रोक लगाउने नीति लिएको थियो । यद्यपि, उक्त व्यवस्था एकैपटक सबै सरकारी चिकित्सकमा लागू गर्न व्यावहारिक कठिनाइ देखिएपछि यसको कार्यान्वयन नेतृत्व तहमा रहेका चिकित्सकबाट सुरु गरिएको थियो । सोही निर्णय कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले २०७७ साउन १२ गते स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा मातहतका सबै निकाय, तत्कालीन प्रदेश सरकारअन्तर्गतका सामाजिक विकास मन्त्रालय, तथा स्थानीय तहअन्तर्गतका स्वास्थ्य निकायलाई परिपत्र गर्दै सरकारी अस्पतालका नेतृत्व तहका चिकित्सकलाई निजी अस्पतालमा काम गर्न नदिन निर्देशन दिएको थियो । जाे कान्तिमा जाँच्दैनन्, निजीमा छोड्दैनन्
‘एआईले विकासशील देश बदल्न सक्ने, १० वर्षमै शताब्दिको प्रगति सम्भव’
काठमाडौं । विश्व बैंकले विकासशील देशहरूले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को सही प्रयोग गर्नसके एक दशकमै एक शताब्दिकै प्रगति हासिल गर्नसक्ने जनाएको छ । विश्व बैंक समूहले मंगलबार (आज) सार्वजनिक गरेको ‘विश्व विकास प्रतिवेदन २०२६ : द प्रोमिस अफ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ मा विकासशील अर्थतन्त्रका लागि एआई ठूलो अवसर बनेर आएको उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि यसको लाभ लिन मुलुकले विद्युत्, इन्टरनेट, दक्ष जनशक्ति, स्थानीय तथ्यांक तथा संस्थागत क्षमता विस्तारमा तत्काल लगानी गर्नुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार जेनेरेटिभ एआईका कारण उच्च आय भएका देशमा विकासशील तथा न्यून आय भएका देशको तुलनामा रोजगारी स्वचालनको जोखिम तीन गुणाभन्दा बढी छ । न्यून तथा मध्यम आय भएका देशमा हाल रहेका करिब ४.५ प्रतिशत रोजगारी एआईबाट स्वचालित हुने जोखिममा छन् भने उच्च आय भएका देशमा यस्तो जोखिम १४.२ प्रतिशत रहेको छ । तर एआईले रोजगारी विस्थापन मात्र नगर्ने विश्व बैंकको निष्कर्ष छ । विकासशील अर्थतन्त्रमा रहेका १६.२ प्रतिशत रोजगारीमा एआईका कारण उत्पादकत्व उल्लेख्य रूपमा बढ्न सक्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ । उच्च आय भएका देशमा यस्तो सम्भावना १८.७ प्रतिशत रहेको छ। विश्व बैंकका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा प्रमुख अर्थशास्त्री इन्डरमिट गिलले विकासशील अर्थतन्त्रले एआईबाट लाभ लिन ठूला एआई मोडल वा विशाल डाटा सेन्टर निर्माण गर्नैपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् । स्थानीय आवश्यकता र परिस्थितिअनुसार साना तथा कम लागतका एआई उपकरण प्रयोग गर्न सके स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, न्यायिक सेवा र कृषि क्षेत्रमा लाखौं मानिसलाई लाभ पु‍र्याउन सकिने उनको भनाइ छ । प्रतिवेदनका अनुसार एआईले अहिले नै मानिस, व्यवसाय र सरकारलाई विभिन्न समस्या समाधान गर्न, सूचनाको विश्लेषण गर्न, पूर्वानुमान सुधार गर्न तथा ठूलो स्तरमा सेवा प्रवाह गर्न सहयोग गरिरहेको छ । सीमित दक्ष जनशक्ति, कमजोर अभिलेख प्रणाली र कम सार्वजनिक क्षमता भएका देशमा यसको उपयोग अझ प्रभावकारी हुन सक्ने विश्व बैंकले जनाएको छ । एआईको प्रयोगबाट चिकित्सकलाई बिरामीको रोग पहिचान गर्न, किसानलाई खेतीसम्बन्धी निर्णय लिन तथा व्यवसायलाई उत्पादकत्व बढाउन सहयोग पुग्न सक्छ । सरकारले समेत कर संकलन, सामाजिक कार्यक्रम, विपद् व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा सुधारमा एआई प्रयोग गर्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विश्व बैंकका अनुसार विकासशील अर्थतन्त्र अहिले तीन दशकयताकै कमजोर औसत आर्थिक वृद्धिको अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा एआईले सन् २०२० को दशक समाप्त हुनुअघि नै आर्थिक वृद्धि बढाउन तथा सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष लाभ पु‍र्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नेछ । तर एआईको अवसरसँगै जोखिम पनि रहेको विश्व बैंकले चेतावनी दिएको छ । विश्वका अत्याधुनिक एआई प्रणाली केही सीमित देश र कम्पनीले विकास गरिरहेका छन् भने धेरै विकासशील देशमा एआई प्रयोगका लागि आवश्यक विद्युत्, इन्टरनेट, तथ्यांक, सीप र संस्थागत क्षमता अझै पर्याप्त छैन । यी आधारभूत पूर्वाधार विकास नगरे एआईले देशबीचको असमानता झन् बढाउन, मुलुकभित्र आर्थिक असमानताको खाडल झन् ठूलो बनाउन, बजार शक्ति केही कम्पनीमा केन्द्रित गर्न तथा सार्वजनिक संस्थाप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै सुरक्षा, अधिकार र सामाजिक एकतामा समेत नयाँ जोखिम उत्पन्न हुन सक्ने विश्व बैंकले जनाएको छ । एआईका लागि तीन चरणको बाटो विश्व बैंकले विकासशील देशका लागि एआई अपनाउने तीन चरणको रणनीति प्रस्ताव गरेको छ । पहिलो चरणमा उपलब्ध एआई उपकरण प्रयोग गर्ने, दोस्रोमा ती उपकरणलाई स्थानीय आवश्यकता र परिस्थितिअनुसार अनुकूलन गर्ने र तेस्रो चरणमा क्रमशः अत्याधुनिक एआई विकासतर्फ अघि बढ्ने रणनीति प्रतिवेदनले अघि सारेको छ । यसरी चरणबद्ध रूपमा अघि बढ्दा आवश्यक आधारभूत पूर्वाधार निर्माण हुनुअघि नै अत्याधुनिक एआई प्रणाली निर्माणको महँगो र प्रभावहीन प्रयासबाट देशहरू जोगिन सक्ने विश्व बैंकको भनाइ छ । विश्व विकास प्रतिवेदन २०२६ का निर्देशक गौरव नैयरले एआईको अवसरलाई सही ढंगले उपयोग गर्ने समय निकै सीमित रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार विद्युत्, इन्टरनेट, सीप र संस्थागत क्षमता जस्ता आधार तयार गर्ने विकासशील देशहरू आफ्ना नागरिकका लागि एआई अपनाउन र स्थानीय आवश्यकताअनुसार विकास गर्न सक्षम हुनेछन् । प्रतिवेदनले विशेषगरी विकासशील देशले स्थानीय भाषामा तथ्यांकको उपलब्धता, कम्प्युटिङ क्षमतामा पहुँच र दक्ष जनशक्ति बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । नयाँ व्यवसाय तथा स्टार्टअपलाई लगानी आकर्षित गर्न, नयाँ प्रविधि परीक्षण गर्न र सफल प्रयोगलाई विस्तार गर्न सहज वातावरण बनाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । विश्व बैंकले एआईको प्रयोगमा जनविश्वास कायम राख्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको जनाएको छ । एआईका कारण सरकारी निर्णयमा पक्षपात देखिएमा वा नागरिकको तथ्यांक तथा गोपनीयता कमजोर भएमा सार्वजनिक विश्वास पुनः कायम गर्न कठिन हुने चेतावनी प्रतिवेदनमा दिइएको छ । यसका लागि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यसँगै उद्योग क्षेत्रका स्वैच्छिक मापदण्डलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र त्यस्ता उपायले क्षति रोक्न नसके विद्यमान कानुन प्रयोग गरी एआईबाट हुने हानिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने विश्व बैंकको सुझाव छ । विश्व बैंकले एआईबाट हुने डिजिटल तथा आर्थिक लाभका लागि आधारभूत पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उदाहरणका रूपमा उपसहारा अफ्रिकालाई समेत प्रस्तुत गरेको छ । त्यहाँका ग्रामीण विद्यालयमध्ये करिब एकतिहाइमा अझै भरपर्दो विद्युत् र दुईतिहाइभन्दा बढीमा विश्वसनीय इन्टरनेट पहुँच नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विश्व बैंकले ‘मिसन ३००’ मार्फत सन् २०३० सम्म उपसहारा अफ्रिकाका ३० करोड मानिसमा ऊर्जा पहुँच पु‍र्याउने लक्ष्यसहित काम गरिरहेको जनाएको छ ।
