रसुवागढी हाइड्रोपावरको बीमा हिमालयन एभरेष्टमा, क्षतिको विवरण संकलन हुन बाँकी
काठमाडौं । गत भदौ १० गते भोटेकोसी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीबाट ठूलो क्षति पुगेको रसुवागढी हाइड्रोपावरको बीमा हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्समा रहेको पाइएको छ । हाइड्रोपावर कम्पनीका सूचना अधिकारी नारानाथ न्यौपानेले आयोजनाका ठूला परियोजनाको बीमा हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्समा रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार साना तथा सवारीसाधनको बीमा भने नेपाल इन्स्यारेन्समा रहेको छ । कम्पनीले बीमा दाबी प्रक्रिया अघि बढाइसकेको उनले बताए । यद्यपि, क्षतिको यकिन रकम भने तत्काल निर्धारण हुन नसकेको उनको भनाइ छ । प्राप्त फोटो तथा भिडियोका आधारमा केही संरचनागत क्षति भएको अनुमान गरिए पनि हाल क्षति रकमको यकिन गर्न बाँकी रहेको सूचना अधिकारी न्यौपानेले जानकारी दिए । उनका अनुसार आयोजनाको मुख्य संरचना, पावरहाउस, पुल तथा ट्रान्समिसन संरचनामा क्षति पुगेको छ । बाढीबाट भएको क्षतिबारे बीमा कम्पनीलाई प्रारम्भिक चरणमै औपचारिक जानकारी गराइसकेको उनले बताए । क्षतिको स्थलगत निरीक्षण तथा मूल्यांकनका लागि बीमा कम्पनीबाट सर्भेयर पठाउने विषयमासमेत छलफल भइसकेको उनले जानकारी दिए । ‘बीमा कम्पनीलाई आयोजना क्षतिलगत्तै औपचारिक रूपमा जानकारी गराइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘सर्भेयर पठाएर क्षतिको मूल्यांकन गरिदिन पनि आग्रह गरेका छौं ।’ बीमा कम्पनीमा कति रकम बराबरको दाबी पर्छ र बीमाबाट कति रकम कभर हुन्छ भन्ने अनुमान अहिले नै गर्न नसकिने उनले बताए । उनका अनुसार आयोजनाका कतिपय संरचनामा पूर्ण क्षति पुगेको छ भने केही संरचना मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अवस्था पनि हुन सक्छ । ‘क्षति पुगेका संरचनाको मात्रै बीमा दाबी गर्नुपर्ने भएकाले स्थलगत निरीक्षण र मूल्यांकनपछि मात्रै दाबी रकम यकिन हुन्छ,’ सूचना अधिकारी न्यौपानेले भने । दाबी गरेको रकमध्येमा पनि संरचनाको ह्रासकट्टी (डेप्रिसिएसन) घटाएर कम्पनीले भुक्तानी गर्ने हुँदा अहिले नै बीमाले कति रकम कभर गर्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । आयोजनास्थलको भौगोलिक अवस्था कठिन हुनुका साथै मनसुन जारी रहेकाले स्थलगत निरीक्षण र क्षतिको विस्तृत मूल्यांकनमा समेत चुनौती देखिएको सूचना अधिकारी न्यौपानले बताए । सो क्षेत्रमा हेलिकप्टर ल्याण्ड गर्न सक्ने अवस्था समेत नरहेकाले अहिले प्राथमिकता उद्धार तथा खोजी कार्यलाई दिइएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार बाढीपछि आयोजनामा कार्यरत ५१ जना कर्मचारी बेपत्ता रहेको कम्पनीले जनाएको छ । सबै कर्मचारीको बीमा सक्रिय रहेकोसमेत सूचना अधिकारी न्यौपानले जानकारी दिए । उद्धार तथा खोजी कार्यपछि मात्रै आयोजनाको भौतिक क्षतिको विस्तृत विवरण तयार हुने र त्यसपछि बीमा दाबी तथा क्षतिपूर्ति प्रक्रियाले थप गति लिने उनको भनाइ छ । रसुवागढी हाइड्रोपावर चिलिमे हाइड्रोपावरको सहायक कम्पनी हो । योसन् २०११ मा सार्वजनिक कम्पनीको रूपमा स्थापना भएको थियो । यस कम्पनीको इक्युटी संरचनामा ५१ प्रतिशत प्रमोटर सेयर र ४९ प्रतिशत पब्लिक सेयर रहेको छ । संस्थापक सेयरमध्ये चिलिमेको ३२.७९ प्रतिशत, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको १८ प्रतिशत, स्थानीय निकायको ०.२१ प्रतिशत रहेको छ । कम्पनीले रसुवामा १११ मेगावट जडित क्षमता भएको रसुवागढी जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गर्दै आएकोमा हाल बाढीपछि ठप्प छ ।
एमाले सचिवालय बैठक ४ बजे सर्यो, कार्यदलको माइन्युट तयार हुन बाँकी
काठमाडौं । नेकपा एमालेको निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदलको बैठकले तीन छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदनलाई एकीकृत गरी पार्टी सचिवालयमा पेश गर्ने निर्णय गरेपछि सचिवालय बैठक ४ बजेसम्मका लागि सरेको छ । बिहानदेखि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेको कार्यदल बैठकले निर्वाचन समीक्षा र पार्टी पुनर्गठनसँग सम्बन्धित प्रतिवेदनहरूलाई समेटेर एउटै प्रतिवेदन तयार गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त प्रतिवेदन सचिवालय बैठकमा पेश गर्ने तयारी छ । तर, कार्यदल बैठकका निर्णयलाई औपचारिक माइन्युटमा समेट्ने काम पूरा हुन समय लाग्ने भएपछि यसअघि दिउँसो १ बजेका लागि तय गरिएको सचिवालय बैठक ४ बजेसम्मका लागि सारिएको हो । कार्यदलका एक नेताका अनुसार बैठकका निर्णयमा सहमति जुटिसकेको भए पनि त्यसलाई औपचारिक रूपमा माइन्युट गर्ने काम भइरहेको छ । माइन्युट तयार भएपछि कार्यदलको प्रतिवेदन सचिवालयमा पेश गरिनेछ । कार्यदलमा निर्वाचन परिणामको समीक्षा, पार्टी पुनर्गठन तथा आगामी संगठनात्मक दिशासहितका विषयमा विभिन्न प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको थियो । तीनवटै प्रतिवेदनलाई समेटेर साझा निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सचिवालयमा बुझाउने निर्णय भएको नेताले बताए । कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि सचिवालय बैठकले आवश्यक निर्णय लिएपछि असोज ५ देखि ७ गतेसम्म बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकका लागि एजेन्डा तय गर्ने एमालेको तयारी छ ।
खाने तेलको गुणस्तरमा कडाइ गर्दै सरकारले तोक्यो नयाँ मापदण्ड
काठमाडौं । सरकारले बजारमा धेरै बिक्री हुने तोरी, भटमास र सूर्यमुखी तेलको गुणस्तर, शुद्धता र प्याकेजिङमा कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले तीनवटै तेलको नयाँ गुणस्तर मापदण्डको मस्यौदा तयार गरेको हो । नयाँ मापदण्डले सिधै खान मिल्ने र नमिल्ने तेल स्पष्ट रूपमा छुट्याएको छ । सिधै खान नमिल्ने तेल उपभोक्ता प्याकमा बिक्री गर्न नपाइने र कन्टेनरमा ‘सोझै खानका लागि होइन’ भन्ने चेतावनी स्पष्ट रूपमा लेख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तोरीको तेलमा सिसा र आर्सेनिक अधिकतम ०.१ मिलिग्राम, क्याडमियम १ मिलिग्राम र पारो ०.२५ मिलिग्राम प्रतिकिलोभन्दा बढी हुन नहुने प्रस्ताव गरिएको छ । पेरोक्साइड भ्यालु अधिकतम १० मिलिइक्विभ्यालेन्ट तोकिएको छ । भटमास र सूर्यमुखी तेलमा पनि पेरोक्साइड, अफ्लाटक्सिन तथा विषाक्त धातुको सीमा निर्धारण गरिएको छ । भटमास तेलमा अफ्लाटक्सिन अधिकतम ३० माइक्रोग्राम प्रतिकिलो र रिफाइन्ड तेलमा हेक्जेन ५ पीपीएमभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था छ । मापदण्डले तेलको प्याकेट वा विज्ञापनमा ‘सुपर रिफाइन्ड, डबल रिफाइन्ड, एन्टी–कोलेस्टेरोल, कोलेस्टेरोल फाइटर, कोलेस्टेरोल फ्रेन्डली’ लगायत उपभोक्तालाई भ्रमित पार्ने दाबी प्रयोग गर्न रोक लगाएको छ । त्यस्तै, तेल प्याकेजिङमा एकपटक प्रयोग भइसकेका टिन वा प्लास्टिकका कन्टेनर पुनः प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ प्याकेजमा उत्पादकको नाम, ठेगाना, ब्याच नम्बर, उत्पादन मिति र खुद तौल स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ । तेलमा के–के नयाँ मापदण्ड ? पेरोक्साइड भ्यालु : अधिकतम १० मिलिइक्विभ्यालेन्ट अफ्लाटक्सिन : अधिकतम ३० माइक्रोग्राम/किलो सिसा : अधिकतम ०.१ मिलिग्राम/किलो आर्सेनिक : अधिकतम ०.१ मिलिग्राम/किलो क्याडमियम : अधिकतम १ मिलिग्राम/किलो पारो : अधिकतम ०.२५ मिलिग्राम/किलो हेक्जेन : रिफाइन्ड भटमास तेलमा अधिकतम ५ पीपीएम सिधै खान नमिल्ने तेल : उपभोक्ता प्याकमा बिक्री गर्न नपाइने पुराना टिन/प्लास्टिक कन्टेनर : पुनः प्रयोग गर्न नपाइने भ्रामक स्वास्थ्य दाबी : विज्ञापन तथा लेबलमा प्रयोग गर्न नपाइने हाल यी व्यवस्था मस्यौदाका रूपमा रहेका छन् ।
डडेल्धुरामा कांग्रेसको वडा अधिवेशनमै विभाजन
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेल्धुरामा १५औं महाधिवेशनअन्तर्गतको वडा अधिवेशनलाई लिएर पार्टीभित्र विभाजन देखिएको छ । जिल्ला सभापति भीमबहादुर साउदसहितका नेताहरू वडा अधिवेशन प्रक्रियामा सहभागी हुँदा उपसभापति डिल्लीराज जोशीसहित बहुमत जिल्ला सदस्य तथा केही स्थानीय तहका सभापति प्रक्रियाबाट बाहिरिएका हुन् । जिल्ला सभापति साउदले आइतबार डडेल्धुराका ५२ वटै वडामा अधिवेशन प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार सबै वडामा निर्धारित प्रक्रियाअनुसार अधिवेशन अघि बढिरहेको छ । तर उपसभापति जोशी भने जिल्लामा वडा अधिवेशन सर्वसम्मत रूपमा अघि बढेको दाबी अस्वीकार गर्छन् । उनका अनुसार अमरगढी नगरपालिका तथा गन्यापधुरा र नवदुर्गा गाउँपालिकाका सभापतिसहित जिल्ला कार्यसमितिका बहुमत सदस्य अधिवेशन प्रक्रियामा सहभागी भएका छैनन् । जोशीले डडेल्धुराका करिब ७० प्रतिशत क्रियाशील सदस्यसमेत अधिवेशन प्रक्रियामा सहभागी नभएको दाबी गरे । उनका अनुसार जिल्लामा पार्टीको एउटा पक्षले मात्र अधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । डडेल्धुरामा देखिएको विवाद कांग्रेसभित्र १५औं महाधिवेशनलाई लिएर चर्किएको आन्तरिक संघर्षको स्थानीय तहसम्मको प्रभावका रूपमा देखिएको छ। विशेष महाधिवेशनबाट अघि बढाइएको महाधिवेशन प्रक्रियाप्रति पूर्वसभापति देउवा पक्षले असहमति जनाउँदै आएको छ । यही विवादका बीच वडा अधिवेशन सुरु भएपछि डडेल्धुरामा समेत पार्टीका दुई धार स्पष्ट देखिएको हो । कांग्रेसले शनिबारदेखि देशभर वडा अधिवेशन सुरु गरेको हो । पहिलो दिन ४३ जिल्लाका ३ हजार ३ सय ९६ वडामा अधिवेशन सम्पन्न भएको पार्टीले जनाएको छ । आइतबार पनि अधिकांश जिल्लामा अधिवेशन जारी छ । बाढी प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङ तथा सिराहामा भने निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार वडा अधिवेशन हुन सकेको छैन । वडा अधिवेशन कांग्रेसको महाधिवेशन प्रक्रियाको प्रारम्भिक तह हो । वडा अधिवेशनबाट वडा कार्यसमिति र क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन हुने भएकाले आगामी गाउँ–नगर, प्रदेशसभा क्षेत्र, प्रतिनिधिसभा क्षेत्र, जिल्ला तथा केन्द्रीय महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्वको आधारसमेत यही प्रक्रियाबाट तयार हुन्छ । त्यसैले डडेल्धुरामा अधिवेशनमा सहभागी र असहभागी समूहबीचको विवादले आगामी प्रतिनिधि चयनमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ । एकातर्फ जिल्ला सभापति साउदले ५२ वटै वडामा प्रक्रिया सुरु भएको बताउँदा अर्कोतर्फ उपसभापति जोशीले बहुमत जिल्ला नेतृत्व र ठूलो संख्यामा क्रियाशील सदस्य प्रक्रियाबाट बाहिर रहेको दाबी गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणको तयारी, परराष्ट्रले मिति तय गर्दै
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को भारत भ्रमणको तयारी अघि बढेको छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे औपचारिक कार्यसूची तय भइनसके पनि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको भारत भ्रमणका क्रममा आएको संकेत र भारतीय सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित विवरणपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले भ्रमणको मिति तय गर्ने तयारी थालेको हो । भारतीय सञ्चारमाध्यम ‘द इकोनोमिक टाइम्स’ र ‘नवभारत टाइम्स’ले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री शाह नोभेम्बरमा नयाँदिल्ली जान सक्ने समाचार प्रकाशित गरेका छन् । शाहले प्रधानमन्त्रीका रूपमा यसअघि आफ्नो विदेश भ्रमण २०२७ बाट सुरु गर्ने बताएका थिए । तर, भारतबाट आएको निमन्त्रणापछि उनको विदेश भ्रमणको तालिका परिवर्तन हुन सक्ने देखिएको हो । प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयले पनि भारत भ्रमणको तयारी भइरहेको बताएको छ । सचिवालयका अनुसार भ्रमणको मिति र औपचारिक कार्यक्रमबारे अहिले नै निश्चित भइसकेको छैन । भ्रमणको तयारी र मिति तयको काम परराष्ट्र मन्त्रालयले गरिरहेको सचिवालयका एक सदस्यले जानकारी दिए । अर्थमन्त्री वाग्लेले आफ्नो पहिलो भारत भ्रमणका क्रममा नयाँदिल्लीस्थित रिसर्च एन्ड इन्फर्मेसन सिस्टम फर डेभलपिङ कन्ट्रिज (आरआईएस) मा विज्ञ तथा थिंक ट्यांकका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका थिए । त्यस क्रममा उनले नेपाल–भारत आर्थिक सम्बन्ध, उद्योग–उद्योगबीचको सहकार्य, रोजगारी सिर्जना तथा औद्योगिक विकासलाई सरकारले दिएको प्राथमिकताबारे जानकारी गराएका थिए । वाग्लेले भारतबाट नेपालमा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउनुपर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ उठाएका छन् । भारतबाट नेपालमा निजी लगानीको पछिल्लो ठूलो लहर करिब २५ वर्षअघि आएको उल्लेख गर्दै उनले नेपालले भारतीय लगानीको नयाँ चरण आकर्षित गर्न चाहेको बताएका छन् । नेपालले भारतसँगको द्विपक्षीय व्यापार तथा पारवहन सन्धिलाई समयअनुकूल बनाउने विषयलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ । सन् २०२३ मा पारवहन सन्धि संशोधन गरिएको थियो भने त्यसपछि रेलमार्फत हुने माल ढुवानी तथा बल्क कार्गो कनेक्टिभिटी विस्तारका लागि थप समझदारी भएको थियो । अर्थमन्त्री वाग्लेले भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमण र विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँगको भेटमा नेपालमा हालै आएको विनाशकारी अकस्मात् बाढीपछि पुनर्निर्माण र भारतबाट हुन सक्ने सहयोगका विषयमा पनि छलफल गरेका छन् । नेपालमा आएको विपद्पछि भारतले उद्धार तथा राहतमा सहयोग गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय पनि भारतले नेपाललाई विपद्बाट पुनःस्थापनाका लागि थप राहत सामग्री पठाएको छ । प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमण तय भएमा नेपाल–भारत सम्बन्धसँगै आर्थिक तथा व्यापारिक विषय भ्रमणको महत्वपूर्ण एजेन्डा बन्न सक्नेछ । विशेषगरी द्विपक्षीय व्यापार, पारवहन, भारतीय निजी लगानी, उद्योग–उद्योग सहकार्य तथा विपद्पछिको पुनर्निर्माणका विषयमा छलफल हुन सक्ने देखिन्छ । तर, प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणको औपचारिक मिति भने अहिलेसम्म नेपाल सरकार वा भारतीय पक्षबाट सार्वजनिक रूपमा पुष्टि भएको छैन । त्यसैले नोभेम्बरमा भ्रमण हुने विवरणलाई अहिले नै निश्चित कार्यक्रमका रूपमा लिन सकिने अवस्था छैन । यसैबीच प्रधानमन्त्री शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभा (यूएनजीए) मा सहभागी हुन मंगलबार असोज ६ गते अमेरिका जाँदैछन् । उनले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाअन्तर्गत हुने उच्चस्तरीय सप्ताहमा सहभागी नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्नेछन् । प्रधानमन्त्री शाहको अमेरिका भ्रमण नेपालमा अगस्ट २६ मा मध्य नेपालका भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि हुन लागेको हो । महासभामा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालमा परेको विपद्, त्यसबाट भएको क्षति तथा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको विषय उठाउने कार्यसूची छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालले जलवायु परिवर्तन र जलवायुजन्य विपद्का कारण हिमाली तथा विकासशील मुलुकले भोग्नुपरेका समस्यालाई प्रमुखताका साथ उठाउने तयारी गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले सेप्टेम्बर २४ मा महासभाको आमबहसलाई सम्बोधन गर्नेछन् । न्यूयोर्कमा रहँदा शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग पनि भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । जलवायु परिवर्तन, हिमाली क्षेत्रमा परेको असर तथा जलवायुजन्य विपद्बारे नेपालको धारणा उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष राख्नेछन् । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल भने आइतबार नै न्यूयोर्क प्रस्थान गरेका छन् । उनले महासभाका विभिन्न उच्चस्तरीय बैठक, कार्यक्रम तथा मन्त्रीस्तरीय छलफलमा सहभागिता जनाउनेछन् । साथै, विभिन्न देशका समकक्षी तथा अन्य उच्च अधिकारीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । प्रधानमन्त्री शाहको नेतृत्वमा अमेरिका जाने नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा परराष्ट्रमन्त्री खनाल, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकार, परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर रायलगायत सरकारका वरिष्ठ अधिकारी सहभागी हुनेछन् ।
सामुदायिक विद्यालयको पिउने पानीको परीक्षण गर्दै काठमाडौं महानगर
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिका, शिक्षक तथा कर्मचारीले पिउने पानी सुरक्षित भए/नभएको परीक्षण गर्ने भएको छ । महानगरले विद्यालयसँगै वडा कार्यालय र स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रमा प्रयोग हुने पानीको समेत प्रयोगशाला परीक्षण गर्ने तयारी गरेको हो । विद्यालयका बालबालिकालाई सुरक्षित पिउने पानी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले महानगरपालिकाको स्वास्थ्य विभागले पानीको नमूना संकलन र परीक्षण प्रक्रियाका लागि सम्बन्धित व्यक्तिलाई अभिमुखीकरण दिन थालेको छ । वडा नं. १ बाट सुरु गरिएको अभिमुखीकरण क्रमशः सबै वडाका जनप्रतिनिधि, वडा सचिव, विद्यालय नर्स, शिक्षक, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका तथा पानीका उत्पादक र वितरकसम्म पु‍र्याइने महानगरले जनाएको छ । महानगरपालिकाको स्वास्थ्य विभागअन्तर्गत समुदाय, स्वास्थ्य संस्था र विद्यालयमा पानी स्वच्छता कार्यक्रमकी फोकल पर्सन राधिका कुइँकेलका अनुसार तालिम प्राप्त व्यक्तिले पानीको नमुना संकलन गर्नेछन् । संकलन गरिएका ती नमुनाको प्रयोगशाला परीक्षणपछि प्राप्त नतिजाका आधारमा पानीको गुणस्तर सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने महानगरले जनाएको छ । विद्यालयमा बालबालिका दिनको ठूलो हिस्सा बिताउने भएकाले उनीहरूले नियमित रूपमा प्रयोग गर्ने पिउने पानीको गुणस्तर स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ। धारा, जार वा अन्य स्रोतबाट आउने पानी सफा र सङ्लो देखिँदैमा पिउनयोग्य छ भन्ने सुनिश्चित नहुने भएकाले महानगरले प्रयोगशाला परीक्षणमार्फत पानीको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न लागेको हो ।
दर्ताबिना औषधि पसल सञ्चालन नगर्न औषधी व्यवसायी संघको आग्रह
काठमाडौं । नेपाल औषधि व्यवसायी संघ काठमाडौंले जिल्लाभित्र सञ्चालित औषधि पसललाई कानुनी मापदण्ड पालना गर्दै सञ्चालन गर्न व्यवसायीलाई आग्रह गरेको छ । औषधि व्यवस्था विभागसँगको छलफलपछि संघले सूचना जारी गर्दै दर्ताबिना औषधि पसल सञ्चालन नगर्न, अनुगमनबाट बच्न बिहान–बेलुका वा सार्वजनिक बिदाका दिन मात्र पसल खोल्ने प्रवृत्ति रोक्न तथा आफ्नो नाममा रहेको औषधि बिक्री–वितरणसम्बन्धी अनुमति वा व्यावसायिक प्रमाणपत्र अरूलाई भाडामा नदिन सचेत गराएको हो । सङ्घका अनुसार औषधि व्यवसाय सामान्य व्यापारभन्दा फरक र जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील क्षेत्र भएकाले व्यवसायीले कानुनी अनुशासन तथा पेसागत मर्यादा कायम गर्न आवश्यक छ । संघले लागुऔषध, एन्टिबायोटिक्स तथा चिकित्सकको पुर्जा आवश्यक पर्ने औषधि बिनापुर्जा वा अनधिकृत रूपमा बिक्री–वितरण नगर्न पनि आग्रह गरेको छ । थोक व्यवसायीलाई समेत दर्ता नभएका वा वैधानिकता पुष्टि नभएका खुद्रा औषधि पसलमा औषधि आपूर्ति नगर्न भनिएको छ । सूचनाको उल्लङ्घन गरी गैरकानुनी वा अनधिकृत गतिविधिमा संलग्न हुने तथा त्यस्ता गतिविधिमा सहयोग गर्ने व्यवसायीलाई संघले संरक्षण नगर्ने जनाएको छ। नियामक निकायको अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिए प्रचलित कानुनअनुसार पसल बन्द, सिलबन्दी, औषधि जफत तथा अन्य दण्डात्मक कारबाही हुन सक्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ । सङ्घका महासचिव शुभमान श्रेष्ठले व्यवसायीलाई आफ्ना व्यावसायिक गतिविधिको तत्काल पुनरावलोकन गरी कानुनी मापदण्डअनुसार सञ्चालन गर्न आग्रह गरिएको जानकारी दिए । यसैबीच, संघले ‘आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (बिक्री वितरण नियन्त्रण) ऐन, २०४९’ संशोधन विधेयकबारे पनि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । संघले स्तनपानको संरक्षणसँगै शिशुको सुरक्षित पोषणको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने जनाएको छ । आमाको दूधलाई प्राथमिकता दिँदै दूध उपलब्ध हुन नसक्ने विशेष अवस्थामा स्वीकृत र गुणस्तरीय वैकल्पिक पोषण उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने उसको माग छ । यस्ता वैकल्पिक पोषण सामग्रीको सुरक्षित र पारदर्शी बिक्री–वितरणका लागि योग्य औषधि पसलमार्फत व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा पनि संघले अघि सारेको छ।
प्रश्न सोध्नुअघि अनुमति लिनुपर्छ, मुखमा माइक नघोच्नुस् : ओली
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पत्रकारहरूले प्रश्न सोध्दा पत्रकारिताको मर्यादा र अभ्यासलाई ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा नेकपा एमाले निर्वाचन समीक्षा तथा पुनर्गठन कार्यदलको बैठकपछि बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै ओलीले प्रश्न सोध्नुअघि अनुमति लिनुपर्ने र प्रकाशित गर्नुअघि पनि सम्बन्धित व्यक्तिलाई जानकारी गराउनुपर्ने बताए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकारिताको अभ्यासमा पत्रकारले प्रश्न सोध्नुअघि सम्बन्धित व्यक्तिसँग प्रश्न गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सोध्ने र अन्तर्वार्ता वा भनाइ प्रकाशित गर्नुअघि समेत त्यसबारे जानकारी गराउने अभ्यास रहेको दाबी गरे । ओलीले भने, ‘दुनियाँभरि पत्रकारिताको के नियम हुन्छ भने तपाईंसँग प्रश्न सोध्न सकिन्छ भनेर अगाडि सोधिन्छ । प्रश्न सोधेपछि त्यसलाई प्रकाशित गर्नुभन्दा अगाडि तपाईंले भन्नुभएको कुरा हामी प्रकाशित गर्दैछौँ, गरौँ ? भनेर सोध्छ । तपाईंहरू ल्याएर थुतुनो घोचेर, मुखमा घोचेर त्यस्तो नगर्नुहोस् । त्यस्तो नगर्नुहोस् ।’ उनले सञ्चारकर्मीहरूलाई अनुमति नलिई माइक अगाडि ल्याएर प्रश्न नगर्न आग्रह गरे ।
