नेपाली चिया क्षेत्र संकटमा परेको भन्दै तत्काल कूटनीतिक पहल गर्न नेफाको माग
काठमाडौं । चिया निर्यातमा पछिल्लो समय भारतीय बजारमा देखिएको प्रक्रियागत र प्राविधिक अवरोधप्रति नेपाल फ्रेट फरवार्डर्स एशोसिएसन (नेफा) ले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । भारतीय पक्षको ढिलासुस्ती र अवरोधका कारण पूर्वी नेपालका चिया उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै संघले चिन्ता व्यक्त गरेको हो । नेपालबाट भारततर्फ निर्यात गरिएको तयारी चियालाई भारतीय पक्षले प्रयोगशाला परीक्षण र विभिन्न प्राविधिक प्रक्रियाका नाममा लामो समयसम्म गोदाममै रोकिदिँदा नेपाली चिया उद्योगको उत्पादन, बिक्री वितरण र समग्र निर्यात श्रृंखला नै नराम्ररी प्रभावित भएको छ । भारतीय अवरोधका कारण विशेष गरी नेपालको पूर्वी क्षेत्रमा रहेका चिया उद्योगहरू बन्द हुन थालेका छन् भने सयौं चिया बगानहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन् । हाल नेपालभर करिब १२० वटा चिया उद्योग सञ्चालनमा छन्, जसमा हजारौं किसान र करिब ५० देखि ६० हजार श्रमिकहरू आश्रित छन्। नेपालको कुल चिया निर्यातको ठूलो हिस्सा भारतीय बजारमा निर्भर रहेको अवस्थामा सिर्जना भएको यो गतिरोधले सिंगो अर्थतन्त्रलाई नै धक्का दिएको नेफाले उल्लेख गरेको छ । धेरै संख्यामा श्रमिक र किसान जोडिएको यो संवेदनशील क्षेत्र ठप्प हुँदा नेपालको निर्यात व्यापार, विदेशी मुद्रा आर्जन र समग्र आर्थिक सूचकहरूमा नकारात्मक प्रभाव परेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । ‘चिया क्षेत्रको गतिविधि ठप्प हुनु भनेको नेपालको निर्यात व्यापार, विदेशी मुद्रा आर्जन तथा समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्नु हो । यस प्रकारको अवरोधले चिया उद्योगी तथा निर्यातकर्तालाई मात्र नभई समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिकूल असर पु‍र्याएको छ,’ नेफाले भनेको छ । नेपालको निर्यात प्रवर्द्धन तथा व्यापार सहजीकरणमा चिया क्षेत्रले पुर्याएको योगदानको उच्च मूल्यांकन गर्दै संघले नेपाल सरकार समक्ष यस विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी तत्काल कूटनीतिक पहल गर्न समेत आग्रह गरेको छ । संघले भारतीय सम्बन्धित निकायहरूसँग उच्चस्तरीय संवाद गरी नेपाली चिया निर्यातमा देखिएको प्रक्रियागत तथा प्राविधिक अवरोध यथाशीघ्र हटाउन तथा व्यापारलाई सहज, सरल र निर्वाध बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ। साथै देशको निर्यात व्यापार र आपूर्ति श्रृंखलाको सुदृढीकरणका लागि आफू सदैव प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिँदै नेफाले यस जटिल परिस्थितिमा चिया उद्योगी, निर्यातकर्ता र सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूप्रति ऐक्यबद्धता समेत व्यक्त गरेको छ ।
जेठ मसान्तसम्म ललितपुर महानगरको जम्मा ४० प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च
काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाको विकासलक्षित पुँजीगत खर्चको रफ्तार निकै सुस्त देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म आइपुग्दा महानगरले आफ्नो कुल पूँजीगत बजेटको जम्मा ४० प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । महानगरपालिकाले आफ्नो ९ औं नगरसभामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने क्रममा चालु वर्षको यो वित्तीय प्रगति विवरण बाहिर ल्याएको हो । सार्वजनिक विवरण अनुसार जेठ मसान्तसम्ममा महानगरको चालू र पुँजीगत गरी कुल खर्च ५० प्रतिशत मात्र रहेको छ भने आन्तरिक आयतर्फको राजस्व संकलन ६५ प्रतिशत पुगेको छ ।
बर्ड फ्लु संक्रमण देखिएपछि चिडियाखाना बन्द
काठमाडौं । ललितपुरस्थित सदर चिडियाखाना अस्थायी रूपमा बन्द गरिएको छ । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष–सदर चिडियाखानाले परिसरभित्र रहेका जीवजन्तुमा बर्ड फ्लु संक्रमण देखिएपछि चिडियाखाना बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । कोषका अनुसार संक्रमणका कारण सर्वसाधारण दर्शकको स्वास्थ्यमा जोखिम हुन सक्ने भन्दै आज (असार ५ गते) देखि अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि चिडियाखाना बन्द गरिएको हो । चिडियाखाना प्रशासनले सूचना जारी गर्दै सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै यस्तो निर्णय लिनुपरेको जनाएको छ । यसबाट दर्शकमा पर्न गएको असुविधाप्रति प्रशासनले क्षमायाचना समेत गरेको छ ।
सम्झौताको उल्लंघन गर्दै लेबनानमा इजरायली आक्रमण, कम्तीमा १८ को मृत्यु
काठमाडौं । लेबनानको नेशनल न्यूज एजेन्सीले देशको दक्षिणी क्षेत्रका कैयौं सहरहरूमा इजरायलले आक्रमणमा कम्तीमा १८ जनाको मृत्यु भएको छ । मिडियाका अनुसार शुक्रबार बिहानैदेखि इजरायली सेनाले नबातीह सहर र त्यसको वरपर लगातार आक्रमण गरिरहेको छ । यद्यपि अमेरिका र इरानबीच भएको सम्झौतामा लेबनानसहित सबै मोर्चामा सैन्य कारबाही बन्द गरिने उल्लेख थियो । यसैबीच दक्षिणी लेबनानमा हिजबुल्लाहका ठेगानाहरूमा गरिने आक्रमणलाई रोक्ने विषयमा अमेरिका र इजरायलबीच मतभेद बढेको छ । अमेरिकाका उपराष्ट्रपति जेडी भेन्सले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘यस समयमा पूरा विश्वमा डोनाल्ड ट्रम्प मात्र एक यस्ता नेता हुन्, जसले इजरायलप्रति सहानुभूति र समर्थन देखाइरहेका छन् ।’ इजरायलका आन्तरिक सुरक्षा मन्त्री इतामार बेन–ग्वीरले भेन्सको बयानलाई लिएर भनेका छन्, ‘जसले हाम्रो साथ दिनेछ उसलाई फाइदा हुनेछ, र जसले पिठ्युँ फर्काउनेछ उसलाई घाटा हुनेछ । त्यसैले हामीलाई धम्की नदेऊ ।’
७२ हजार घुस लिएको अभियोगमा मुद्दा दायर
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रीदेव यादवविरुद्ध घुस लिएको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ । सडक ढलान योजनाको कार्य सम्पन्न पश्चात् भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका क्रममा विभिन्न बहाना बनाई दुःख दिई सेवाग्राहीसँग ७२ हजार रूपैयाँ घुस लिएको अभियोग लागेको छ । आयोगको बर्दिबासबाट खटिएको टोलीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवलाई सेवाग्राहीसँग घुस लिँदै गरेको अवस्थामा पक्राउ गरेको थियो । आयोगले आरोपी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवविरुद्ध बिगोबमोजिम कैद सजायको समेत माग गरी मुद्दा दायर गरेको छ ।
११६ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्यो, ४ अर्बको कारोबार
काठमाडौं । शुक्रबार सेयर बजार सामान्य अंकले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक १.६३ अंकले बढेर २७०२.११ बिन्दुमा पुगेको हो । नेप्सेका अनुसार ११६ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १४० कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । १७ कम्पनीको सेयर मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । शुक्रबार ३५३ कम्पनीको १ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ४ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड डिभेन्चर २०८६/८७ को भएको छ । ग्लोबल आइएमईको ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै सोपन फर्माको २० करोड, आँखु खोलको १९ करोड र युनाइटेड मोदीको १४ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । आज एपोलो हाइड्रोको सेयर मूल्य १४.९९ प्रतिशत र सोपन फर्माको सेयर मूल्य १४.०२ प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ ।
अम्बानीको जिन्दगीभरको कमाइ मस्कले दुई दिनमै गुमाए
काठमाडौं । विश्वकै पहिलो र एक मात्र ट्रिलियनेयर (खर्बपति) एलन मस्कको नेटवर्थमा पछिल्लो दुई दिनमा भारी गिरावट आएको छ । स्पेसएक्सको सेयर मूल्यमा आएको गिरावटका कारण यस्तो भएको हो । यस कम्पनीमा मस्कको करिब ४२ प्रतिशत हिस्सा छ । बुधबार उनले ५६.४ अर्ब डलरभन्दा बढी गुमाए भने बिहीबार उनको नेटवर्थमा ३२.१ अर्ब डलरको गिरावट आयो। यसरी दुई दिनमा उनले ८८.५ अर्ब डलर गुमाए, जुन भारतीय अर्बपति मुकेश अम्बानीको कुल नेटवर्थ (८८.८ अर्ब डलर) को लगभग बराबर हो । ब्लूमबर्ग बिलियनेर्स इन्डेक्सका अनुसार मस्कको नेटवर्थ अब १.२३ ट्रिलियन डलर बाँकी रहेको छ । यस वर्ष उनको नेटवर्थमा ६०८ अर्ब डलरको वृद्धि भएको छ । स्पेसएक्सको सेयरमा बिहीबार ३.५६ प्रतिशतको गिरावट आयो । यससँगै कम्पनीको मार्केट क्याप (बजार पुँजीकरण) २.४३७ ट्रिलियन डलर कायम भएको छ । विश्वका सबैभन्दा मूल्यवान् कम्पनीहरूको सूचीमा स्पेसएक्स छैटौं स्थानमा छ । यसभन्दा अगाडि एनभीडीया, अल्फाबेट, एप्पल, माइक्रोसफ्ट र अमेजन मात्र रहेका छन् । को-को छन् शीर्ष १० मा ? विश्वका धनीहरूको सूचीमा गुगलका सह-संस्थापक ल्यारी पेज ३१४ अर्ब डलरका साथ दोस्रो र उनका साझेदार सर्गेई ब्रिन (२९१ अर्ब डलर) तेस्रो स्थानमा छन् । अमेजनका जेफ बेजोस (२९१ अर्ब डलर) चौथो, ल्यारी एलिसन (२३८ अर्ब डलर) पाँचौं, माइकल डेल (२२१ अर्ब डलर) छैटौं, मार्क जुकरबर्ग (२०६ अर्ब डलर) सातौं, जेन्सेन हुवाङ (१७४ अर्ब डलर) आठौं, बर्नार्ड अर्नाल्ट (१६८ अर्ब डलर) नवौं र वारेन बफेट (१४६ अर्ब डलर) दशौं स्थानमा छन् । भारत तथा एसियाकै सबैभन्दा धनाढ्य गौतम अडानी ११९ अर्ब डलरको नेटवर्थका साथ यस सूचीको १७औं स्थानमा छन् । अडानी ग्रुपका अध्यक्षको नेटवर्थमा यस वर्ष ३४.९ अर्ब डलरको वृद्धि भएको छ । रिलायन्स इन्डस्ट्रिजका अध्यक्ष मुकेश अम्बानी ८८.८ अर्ब डलरका साथ २५औं स्थानमा छन् । उनको नेटवर्थमा यस वर्ष १८.९ अर्ब डलरको गिरावट आएको छ । विश्वकै पहिलो ‘ट्रिलियनियर’ मस्क : मिहिनेतको कमाइ कि नीतिगत होल ?
बैंक संकट परे एकै रातमा निर्णय गर्नुपर्छ, राष्ट्र बैंकलाई विशेष अधिकार चाहियो : गभर्नर पौडेल
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले मुलुकमा आइपर्न सक्ने सम्भावित बैंक तथा वित्तीय संकटको तत्काल समाधानका लागि राष्ट्र बैंकलाई विशेष र निर्णायक अधिकार दिनुपर्ने माग गरेका छन् । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा बोल्दै गभर्नर पौडेलले वित्तीय प्रणालीको संवेदनशीलता र निक्षेपकर्ताको सुरक्षाका लागि राष्ट्र बैंकले तत्काल र द्रुत निर्णय लिन सक्ने कानुनी आधार आवश्यक रहेको बताए । हाल विद्यमान बहुतहगत नियामक प्रक्रिया र नियमहरूको अस्पष्टताका कारण राष्ट्र बैंकलाई द्रुत निर्णय लिन कठिनाइ भइरहेको उनले उल्लेख गरे । वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनी तथा नीतिगत सुधारका विषयमा प्रकाश पार्दै उनले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको मस्यौदा संसदमा दर्ता भइसकेको जानकारी दिए । त्यसैगरी, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, वित्तीय ग्राहक संरक्षण ऐन र भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐन संशोधनसहितका ६ वटा महत्वपूर्ण कानुनका मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा पेश भइसकेको पनि उनले बताए । साथै, विनिमय अधिकार ऐन संशोधन, वित्तीय सम्पत्तिको पुनर्संरचना तथा दाबी नपरेका निक्षेपसम्बन्धी व्यवस्था लगायतका अन्य चार प्रस्तावमाथि राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा छलफल भइरहेको जानकारी उनले दिए । गभर्नर पौडेलले नेपालसँग हाल २२ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको जानकारी दिए । कुल सञ्चितिको करिब ६० प्रतिशत सुरक्षित सम्पत्तिका रूपमा अमेरिकी ट्रेजरीमा लगानी गरिएको उल्लेख गर्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय ब्याजदरको उतारचढावले पार्ने प्रभावबारे संसदको ध्यानाकर्षण गराए । उनले भने, ‘कुनै बैंक संकटमा पर्यो भने गभर्नर, अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री बसेर एकै रातमा समाधान गर्न सक्ने अधिकार हामीलाई चाहिन्छ । अमेरिकी संघीय ब्याजदर १ प्रतिशतले घट्दा मात्र पनि राष्ट्र बैंकलाई करिब ३० देखि ३५ अर्ब रुपैयाँसम्म प्रतिफल नोक्सानी हुन सक्छ ।’ कृषि कर्जाको आकारमा व्यापक वृद्धि भए पनि यसको वास्तविक सदुपयोग भएको छ वा छैन भन्ने विषयमा विस्तृत मूल्याङ्कन आवश्यक रहेको पनि उनले बताए । त्यस्तै, सोभरेन वेल्थ फन्ड स्थापना गरी सुरक्षित म्युचुअल फन्डहरूमा लगानी गर्ने विकल्पबारे संसद र सरकारले छलफल अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो । सांसदहरूले उठाएका कृषि कर्जा सम्बन्धी प्रश्नको जवाफ दिँदै गभर्नर पौडेलले विगत १० वर्षमा कृषि कर्जा घटेको नभई बढेको तर यसको सदुपयोगबारे अनुगमन र मूल्याङ्कन आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे । आर्थिक वर्ष २०७६ मा २५० अर्ब रुपैयाँ रहेको कृषि कर्जा हाल ७१० अर्ब रुपैयाँ पुगेको उनले जानकारी दिए । लक्षित कर्जा प्रवाहको लक्ष्य १२ प्रतिशत भए पनि करिब ७ प्रतिशत मात्र प्रवाह हुनुमा समग्र आर्थिक इकोसिस्टम जिम्मेवार रहेको उनको भनाइ थियो । जबर्जस्ती कर्जा प्रवाह गरेर मात्र उद्यमी उत्पादन गर्न नसकिने भन्दै उनले उद्यमीलाई गल्ती गर्दा पनि संरक्षण गर्ने र व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुकूल वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले राष्ट्र बैंक र सरकारका कार्यगत भिन्नता बुझ्न सांसदहरूलाई आग्रह गरे । सिंहदरबार राजस्व संकलन र खर्च गर्ने निकाय भए पनि राष्ट्र बैंकको मुख्य दायित्व जनताको निक्षेपको सुरक्षा र मौद्रिक स्थायित्व कायम गर्नु रहेको उनले स्पष्ट पारे । निक्षेपकर्ताको उच्च ब्याज पाउने चाहना र ऋणीको सस्तो ऋण खोज्ने आकांक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्नु राष्ट्र बैंकको प्रमुख चुनौती रहेको उनको भनाइ छ । बाह्य क्षेत्र बलियो भएकै कारण सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्न १० लाख अमेरिकी डलरसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने नीति अपनाइएको र यसले सकारात्मक परिणाम दिएको पनि उनले बताए । विगतका आर्थिक वर्षहरूमा सरकारले ठूलो परिमाणमा आन्तरिक ऋण उठाउँदा वित्तीय प्रणालीमा देखिएका समस्याको स्मरण गर्दै उनले वर्षमा करिब ३०० अर्ब रुपैयाँसम्म सरकारी ऋण परिचालन हुँदा बजारमा तरलता संकुचन भई ब्याजदर बढेको ऐतिहासिक विश्लेषण प्रस्तुत गरे । आगामी मौद्रिक नीति केवल गोप्य दस्तावेज नभई सरकारको बजेट र वित्तीय नीतिसँग पूर्ण समन्वय हुने गरी तर्जुमा गरिने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । मौद्रिक र वित्तीय नीतिको उचित समन्वयबाट मात्र मुलुकका आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न सकिने भन्दै उनले सबै पक्षको रचनात्मक सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।
