एउटा स्टल बनाउन ८० लाख खर्च
काठमाडौं । नाडा अटो शोमा नयाँ गाडीका मोडलसँगै आकर्षक स्टलले पनि दर्शकको ध्यान तान्ने गरेका छन् । ब्रान्डको पहिचान र नयाँ उत्पादनलाई प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न अटोमोबाइल कम्पनीहरूले स्टल निर्माणमै ठूलो रकम खर्च गर्ने गरेका हुन् । अटो व्यवसायीहरूका अनुसार नेपालमा आयोजना हुने नाडा अटो शो तथा ठूला मोबिलिटी एक्स्पोमा एउटा अटोमोबाइल स्टल निर्माण गर्न २० लाखदेखि ८० लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुने गरेको छ । स्टलको क्षेत्रफल, डिजाइनको जटिलता, प्रविधिको प्रयोग तथा सम्बन्धित ब्रान्डको आवश्यकताअनुसार खर्च फरक पर्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । साना तथा सामान्य प्रकृतिका स्टल निर्माणमा तुलनात्मक रूपमा कम खर्च हुने गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । विशेषगरी दुईपांग्रे, अटो पार्ट्स वा अन्य साना ब्रान्डका स्टलमा १० लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुने गरेको उनीहरूले जानकारी दिए । मध्यम स्तरका अटोमोबाइल स्टल निर्माणमा भने २० देखि ३० लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुने गरेको ओमोडा एन्ड जेकोका एक प्रतिनिधिले बताए । उनका अनुसार स्टलको आकार बढ्दै जाँदा डिजाइन, प्रविधि र सजावटमा थप लगानी गर्नुपर्ने भएकाले खर्च पनि बढ्दै जान्छ । ठूला तथा प्रिमियम चारपांग्रे ब्रान्डका स्टलमा खर्च अझै बढी हुने गरेको छ । यस्ता स्टल निर्माणमा ३० लाखदेखि ८० लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुने गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । यसपटकको अटो शोमा केही स्थापित गाडी ब्रान्डले स्टलको निर्माण तथा सजावटमा मात्रै ७० लाख रुपैयाँसम्म खर्च गरेको उनीहरूको दावी छ । स्टलमै किन हुन्छ यति ठूलो खर्च ? अटो शोमा स्टल भनेको केवल गाडी राख्ने ठाउँ मात्रै नभई ब्रान्डको ‘प्रिजेन्टेसन’ गर्ने मुख्य माध्यमसमेत हो । त्यसैले कम्पनीहरूले स्टललाई आकर्षक, प्रविधिमैत्री र फरक देखाउन ठूलो रकम खर्च गर्ने गरेका हुन् । स्टल निर्माणको खर्चमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा स्ट्रक्चर तथा फेब्रिकेसनमा जाने गरेको छ । मेटल फ्रेम, काठको काम, प्लाइउड, फिनिसिङ तथा गाडी राख्न आवश्यक बलियो स्टेज निर्माणमा उल्लेख्य रकम खर्च हुन्छ । त्यस्तै, फ्लोरिङमा पनि कम्पनीहरूले विशेष ध्यान दिने गरेका छन् । गाडी अड्याउन मिल्ने बलियो संरचनासँगै कार्पेट वा प्रिमियम लेमिनेटेड फ्लोरिङ प्रयोग गर्दा लागत बढ्ने गर्छ । पछिल्लो समय स्टलको आकर्षण बढाउन लाइटिङ र डिजिटल डिस्प्लेमा पनि ठूलो लगानी हुन थालेको छ । आकर्षक लाइट, डिजिटल स्क्रिन तथा ब्याकग्राउन्डमा राखिने ठूला एलईडी भिडियो वाल स्टलको प्रमुख आकर्षण बन्ने गरेका छन् । एलईडी भिडियो वालको भाडा, ढुवानी, जडान तथा सञ्चालन खर्चसमेत महँगो पर्ने व्यवसायीहरू बताउँछन् । त्यसैगरी ब्रान्डिङ तथा थ्रीडी लोगो, फ्लेक्स, विनाइल स्टिकर, ब्यानरलगायतका सामग्री निर्माणमा पनि खर्च हुने गरेको छ । कम्पनीले आफ्नो ब्रान्डको पहिचान र नयाँ मोडललाई प्रमुखताका साथ देखाउन खोज्दा डिजाइन तथा ब्रान्डिङको लागत बढ्ने गर्छ । स्टल निर्माणसँगै लजिस्टिक र जनशक्तिको खर्च पनि जोडिन्छ । भृकुटीमण्डपजस्ता प्रदर्शनीस्थलमा निर्माण सामग्री तथा उपकरण ओसारपसार गर्ने, प्राविधिक जनशक्ति परिचालन गर्ने, रातिसम्म काम गर्ने कामदार तथा प्राविधिकको पारिश्रमिक र डेलिभरी खर्चले पनि कुल लागत बढाउने गरेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । अर्थात्, अटो शोमा देखिने एउटा आकर्षक स्टल पछाडि लाखौँ रुपैयाँको लगानी मात्र होइन, डिजाइनदेखि फेब्रिकेसन, प्रविधि, ब्रान्डिङ र जनशक्तिसम्मको ठूलो तयारी जोडिएको हुन्छ । यही कारण अटोमोबाइल कम्पनीहरूबीच गाडीका मोडलसँगै ‘कसको स्टल आकर्षक ?’ भन्ने प्रतिस्पर्धासमेत बढ्दै गएको छ ।
फुर्केखोलाको पुल बगेपछि वैकल्पिक सडकबाट धादिङबेंसी जोडियो
काठमाडौं । रसुवा बाढीका कारण फुर्केखोलाको पुल बगेपछि अवरुद्ध बनेको धादिङको सदरमुकाम धादिङबेंसीसँगको सडक सम्पर्क वैकल्पिक मार्गबाट पुनः सञ्चालनमा आएको छ । फुर्केखोलाको पुल बाढीले ‘वास आउट’ भएपछि धादिङबेंसीसँगको मुख्य सडक सम्पर्क विच्छेद भएको थियो । त्यसपछि मासटार–क्युरिनटार हुँदै त्रिशूली नदीको दायाँ किनाराबाट धादिङबेंसी जोड्ने वैकल्पिक सडक सञ्चालनमा ल्याइएको हो । संघीय सडक सुपरीवेक्षण कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख सञ्जय नेपालका अनुसार हाल वैकल्पिक मार्गबाट साना सवारीसाधन धादिङबेंसीसम्म सञ्चालन हुन थालेका छन् । सडकलाई थप सहज बनाउने काम भने जारी छ । ‘बाढीले धादिङबेंसी जोड्ने फुर्केखोलाको पुल बगाएपछि सडक सम्पर्क विच्छेद भएको थियो । अहिले मासटारबाट क्युरिनटार हुँदै त्रिशूली नदीको पुल प्रयोग गरेर दायाँ किनारबाट वैकल्पिक सडक सञ्चालनमा ल्याएका छौं,’ नेपालले भने। उनका अनुसार बाढीले क्षति पुर्याएका तथा लेदो र हिलो जमेको स्थानमा ग्राभेल राख्ने, लेदो हटाउने र आवश्यक ठाउँमा अस्थायी संरचना निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ । खोल्सी तथा पानी बग्ने स्थानमा ढुंगा मिलाएर सवारीसाधन पार गर्न मिल्ने बनाइएको छ । केही स्थानमा सडक सामान्य अवस्थामा रहे पनि बाढीले ‘वास आउट’ गरेका खण्डमा भने अझै सवारी सञ्चालनमा कठिनाइ रहेको कार्यालयले जनाएको छ । ती स्थानलाई सुधार गरी ठूला सवारीसाधनसमेत सञ्चालन गर्न सकिने बनाउने तयारी भइरहेको छ । वैकल्पिक सडक सञ्चालनका लागि सडक डिभिजन नुवाकोटका प्राविधिक टोलीसहित दुईवटा मेसिन परिचालन गरिएको छ । आवश्यकताअनुसार अन्य क्षतिग्रस्त सडक खण्डमा समेत उपकरण परिचालन गरिएको संघीय सडक सुपरीवेक्षण कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार नजिकैबाट ग्राभेल उपलब्ध भए त्यहीँबाट ल्याएर हिलो तथा लेदो भएका खण्डमा हाल्ने तयारी गरिएको छ । अहिले साना सवारीसाधनका लागि सडक सम्पर्क स्थापित भइसकेको र अन्य सवारीसाधनलाई समेत सहज रूपमा सञ्चालन गर्न सडक सुधारको काम तीव्र पारिएको छ ।
बाढीपीडितको राहतका लागि जावलाखेल ग्रुपले दियो ३ करोड
काठमाडौं । जावलाखेल ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिज (जेजीआई) ले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ३ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । बाढी तथा प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित समुदायलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने सरकारको प्रयासमा साथ दिँदै जावलाखेल ग्रुपले उक्त रकम हस्तान्तरण गरेको हो । कम्पनीले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत विपद्बाट प्रभावित समुदायप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै सहयोग गरेको जनाएको छ । विपद्का कारण ज्यान गुमाएका परिवारप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दै कम्पनीले बाढीबाट प्रभावित व्यक्ति तथा समुदायप्रति सहानुभूति प्रकट गरेको छ । जावलाखेल ग्रुपले विपद्को यस कठिन घडीमा प्रभावित नागरिकको राहत, पुनस्र्थापना र पुनःस्थापनाका प्रयासमा आफ्नो साथ रहने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ । ‘राहत, पुनस्र्थापना, पुनर्निर्माण र ऐक्यबद्धता’लाई प्राथमिकतामा राख्दै कम्पनीले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत सहयोगलाई निरन्तरता दिएको जनाएको छ ।
नाइमाले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ५० लाख दिने
काठमाडौं । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि ५० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ । नाइमाले उक्त रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको हो । बाढीबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै संस्थाले ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली तथा शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गरेको छ । साथै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको छ । नाइमाका सदस्य कम्पनीहरूले विपद्को सुरुवातदेखि नै आर्थिक, यातायात तथा लजिस्टिक सहयोगलगायत विभिन्न माध्यमबाट उद्धार तथा राहत कार्यमा योगदान दिँदै आएका छन् । संस्थाले सदस्य कम्पनीहरूको यस सहयोगको प्रशंसा गर्दै आगामी दिनमा पनि प्रभावित नागरिकको सहयोगमा निरन्तर सक्रिय रहन आग्रह गरेको छ । नाइमाकी अध्यक्ष ऋतुसिंह वैद्यले विपद्को कठिन समयमा सरकार र प्रभावित नागरिकलाई सहयोग गर्नु निजी क्षेत्रको साझा दायित्व भएको बताइन् । उनले सरकार, निजी क्षेत्र र समुदायबीचको सहकार्यबाट मात्रै राहत तथा पुनःस्थापनाका कामलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने उल्लेख गर्दै सहयोगका लागि तत्पर सदस्य कम्पनीहरूप्रति धन्यवाद व्यक्त गरिन् । नाइमाले खोज, उद्धार तथा राहतमा खटिएका सरकारी तथा सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्यकर्मी, उद्धारकर्मी, स्वयंसेवक, स्थानीय समुदाय तथा विभिन्न संघ–संस्थाप्रति सम्मान व्यक्त गरेको छ । साथै अटोमोबाइल तथा मोबिलिटी क्षेत्रका सम्पूर्ण सरोकारवालालाई आफ्नो क्षमता र उपलब्ध स्रोतअनुसार बाढी प्रभावितको सहयोगमा हातेमालो गर्न आह्वान पनि गरेको छ ।
फुर्केखोला पुल तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन कठिन
काठमाडौं । रसुवा बाढीका कारण क्षतिग्रस्त काठमाडौं–धादिङबेँसी जोड्ने फुर्केखोला पुल तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन कठिन देखिएको छ । बाढीले धादिङ सदरमुकाम धादिङबेँसी जोड्ने ११८ मिटर लामो स्टिल प्लेट गर्डर पुल बगाउनुका साथै पुलको एउटा पियरसमेत क्षतिग्रस्त बनाएपछि सडक विभागले तत्काल बेलीब्रिज राखेर यातायात सञ्चालन गर्ने सम्भावनाबारे अध्ययन गरेको हो । सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसीले स्थलगत निरीक्षणपछि पुलको लम्बाइ र पियरको अवस्थाका कारण उपलब्ध बेलीब्रिजले नदीको दूरी पूरा गर्न नसक्ने देखिएको बताए । उनका अनुसार फुर्केखोलामा लामो स्पानको बेलीब्रिज तत्काल उपलब्ध हुने अवस्था देखिएको छैन । छोटो स्पानका बेलीब्रिजलाई दुईतर्फका पियरसँग जोड्दा पनि आवश्यक लम्बाइभन्दा कम हुने भएकाले तत्काल बेलीब्रिज राख्न समस्या देखिएको हो । ‘यो हाम्रो ठूलो र महत्वपूर्ण लाइफलाइन ब्रिज थियो। अस्तिको ठूलो र विनाशकारी वर्षा, बाढी तथा पहिरोले यो पुल बगाएर लग्यो,’ महानिर्देशक जैसीले भने, ‘पुलको लम्बाइ र पियरको अवस्थालाई हेर्दा तत्काल बेलीब्रिज राख्न केही कठिन हुने देखिएको छ ।’ यद्यपि पुलको विस्तृत अवस्था र पुनः सञ्चालनको सम्भावना यकिन गर्न सडक विभागले प्राविधिक टोली खटाउने भएको छ । प्राविधिक अध्ययनपछि मात्रै पुललाई कुन विधिबाट र कति समयमा सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने टुंगो लाग्ने विभागले जनाएको छ । विभागले तत्कालका लागि मुख्यतः दुई विकल्पमा अध्ययन गर्ने भएको छ । पहिलो, हाल बाँकी रहेका संरचनालाई प्रयोग गरी त्यसमाथि नयाँ डेक निर्माण गर्ने र दोस्रो, क्षतिग्रस्त पुलसँग जोडेर नयाँ पुल निर्माण गर्ने विकल्पमा अध्ययन गरिनेछ । महानिर्देशक जैसीले उपलब्ध संरचना प्रयोग गरेर नयाँ डेक राख्न सम्भव भए त्यसलाई स्थायी प्रकृतिको संरचनाका रूपमा विकास गर्न सकिने बताए । त्यसो गर्न सम्भव नभए नयाँ पुल निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘यो पुल बनाउनैपर्छ। आवश्यक प्राविधिक अध्ययन गरेर तुरुन्तै निर्माण प्रक्रियामा जाने विषयमा हामी चाँडै निर्णय गर्छौं,’ उनले भने । यसैबीच पुल बगेपछि प्रभावित क्षेत्रमा वैकल्पिक मार्गबाट यातायात सञ्चालनमा ल्याइएको सडक विभागले जनाएको छ । मासटारतर्फको पुल सुरक्षित रहेकाले फुर्केखोलादेखि मासटारसम्मको सडकलाई तत्कालका लागि वैकल्पिक मार्गका रूपमा प्रयोग गरिएको छ । विभागले उक्त वैकल्पिक सडकलाई तत्काल ग्राभेल गरी यातायात आवागमन सहज बनाउने तयारी गरेको छ ।
विदेशबाट नेपाल पैसा पठाउँदा अब सिटी एक्सप्रेसको सेवा शुल्क नलाग्ने
काठमाडौं । तिब्बतबाट आएको बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई आर्थिक सहयोग पु‍र्याउन सिटी एक्सप्रेसले विदेशबाट नेपाल पैसा पठाउँदा लाग्ने सेवा शुल्क पूर्ण रूपमा मिनाहा गरेको छ । विपद्को कठिन अवस्थामा विदेशमा रहेका नेपालीले आफ्ना परिवार तथा प्रभावित आफन्तलाई सहज, छिटो र पूर्ण रकम पठाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले कम्पनीले बाढी आएको दिनदेखि नै यो विशेष सुविधा लागू गरेको हो । कम्पनीका अनुसार यूएई, साउदी अरब, कतार, कुवेत र ओमान लगायतका खाडी मुलुकबाट नेपाल पठाइने रेमिट्यान्समा सेवा शुल्क लाग्ने छैन । त्यस्तै, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेसिया र अष्ट्रेलियाबाट पठाइने रकममा पनि निःशुल्क रेमिट्यान्स सेवा उपलब्ध हुनेछ । युरोपतर्फ बेलायत, रोमानिया, पोर्चुगल, माल्टा, डेनमार्क, क्रोएसिया, स्विडेन, नर्वे, जर्मनी र फ्रान्सबाट नेपाल पैसा पठाउँदा समेत सेवा शुल्क मिनाहा गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । न्युजिल्यान्डबाट पठाइने रेमिट्यान्समा पनि यो सुविधा लागू हुनेछ । सिटी एक्सप्रेस तथा यसका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय च्यानलमार्फत यो सुविधा उपलब्ध गराइएको हो । यसबाट विदेशमा रहेका नेपालीले नेपालमा रहेका परिवार तथा बाढीपहिरो प्रभावित आफन्तलाई थप सहज रूपमा आर्थिक सहयोग पठाउन सक्ने कम्पनीको विश्वास छ । सिटी एक्सप्रेसले विपद्को यस कठिन समयमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई उक्त सुविधाको अधिकतम उपयोग गर्दै आफ्ना परिवार र प्रभावित समुदायलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ । सिटी एक्सप्रेसले २० वर्षदेखि विश्वका विभिन्न मुलुकबाट नेपालमा सहज, सुरक्षित र भरपर्दो रेमिट्यान्स सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
विपद् प्रभावितका लागि नेपाल लाइफको २ करोड ५१ लाख सहयोग
काठमाडौं । बाढी प्रभावित परिवारको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले २ करोड ५१ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ। नेपाल लाइफले उक्त रकमको चेक नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा हस्तान्तरण गरेको हो । कम्पनीका सञ्चालक कमलेश कुमार अग्रवाल, पूर्वअध्यक्ष गोविन्दलाल संघाई र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रवीण रमण पराजुलीले संयुक्त रूपमा हस्तान्तरण गरेका हुन् । कम्पनीका अनुसार सहयोग रकमले बाढी तथा प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित नागरिकको तत्काल उद्धार, राहत वितरण तथा पुनस्र्थापना कार्यमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ । नेपाल लाइफले विपद्को कठिन समयमा प्रभावित परिवारप्रति गहिरो सहानुभूति व्यक्त गर्दै मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली तथा घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको छ । साथै कम्पनीले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्वप्रतिको प्रतिबद्धता निरन्तर कायम राख्दै विपद् तथा संकटका समयमा राज्य र समुदायसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । कम्पनीले प्रभावित समुदायको राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्न सम्पूर्ण नागरिकलाई आग्रहसमेत गरेको छ ।
आफन्तको अनुमतिबिनै शव व्यवस्थापन गरेको भन्दै कांग्रेसको आपत्ति
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको बाढीपछिको विपद् व्यवस्थापनका सन्दर्भमा चासो व्यक्त गरेको छ । पार्टीका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले बाढीमा परी ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरूको शव व्यवस्थापनमा आफन्तको अनुमति नलिइएको विषयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका हुन् । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै नेता आङदेम्बेले शव व्यवस्थापनको संवेदनशीलतालाई ध्यान नदिइएको गुनासो आएको बताए । नेता आङदेम्बेले भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा बाढीपछि फैलिएको दुर्गन्ध जनस्वास्थ्यका लागि ठूलो चुनौती बनेको उल्लेख गरे । यस विषयमा आफूले प्रधानमन्त्रीको समेत ध्यानाकर्षण गराइसकेको उनले जानकारी दिए । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाहरूसँगको समन्वय तथा सुझावका आधारमा नेता आङदेम्बेले प्रधानमन्त्रीलाई ९ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाए । नेता आङ्देम्बेले भने, ‘शव व्यवस्थापन गर्दा आफन्तको अनुमति नलिएको विषय पनि गम्भीर रूपमा उठेको छ । भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा फैलिएको दुर्गन्ध पनि हाम्रो लागि ठूलो चुनौती बनेको छ । मैले हिजो प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि स्थानीय तहका नेता तथा सम्पर्कमा रहेका साथीहरूको सुझावका आधारमा ९ बुँदामा ध्यानाकर्षण गराएको छु । ती ९ बुँदा संक्षिप्त रूपमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु ।’ विपद्पछिको राहत, पुनःस्थापना र दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि पार्टीले सरकारको ध्यान खिचेको उनको भनाइ छ ।
