प्रधानमन्त्री राहत कोषमा नेपाल बैंकका कर्मचारीले दिए ८४ लाख
काठमाडौं । बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि नेपाल बैंक लिमिटेडका कर्मचारीले ८४ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् । बैंकमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीको तलब तथा पारिश्रमिकबाट योगदानस्वरूप संकलन गरिएको ८४ लाख २० हजार ८ सय ९३ रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिएको बैंकले जनाएको छ । उक्त रकम मंगलबार (आज) कोषमा जम्मा गरिएको हो । नेपाल बैंकले यसअघि पनि आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत भदौ ११ गते प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ३ करोड १ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको थियो । यससँगै नेपाल बैंकको तर्फबाट बाढी प्रभावित नागरिकको राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि गरिएको सहयोग थप ३ करोड ८५ लाख २० हजार ८ सय ९३ रुपैयाँ पुगेको छ ।
युनिग्लोब एमयुएनमा कूटनीति, संसददेखि मानवअधिकारसम्मको बहस
काठमाडौं । युनिग्लोब इन्टरनेशनल मोडल युनाइटेड नेसन्स (एमयुएन) २०२६ को छैटौं संस्करण सम्पन्न भएको छ । तीन दिनसम्म सञ्चालन भएको कार्यक्रममा काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न विद्यालयका साथै भारत र बंगलादेशका ५ सय ५० भन्दा बढी विद्यार्थी प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए । कार्यक्रममा सहभागी विद्यार्थीलाई १५ वटा विभिन्न समूहमा विभाजन गरी कूटनीति, बहस, सहकार्य तथा विश्वव्यापी रूपमा देखिएका समसामयिक विषयमा छलफल गराइएको थियो । कक्षा ९ देखि स्नातक तहसम्मका विद्यार्थी कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए । विद्यालयका अनुसार पढाइसँगै विद्यार्थीलाई देशमा भइरहेका राजनीतिक गतिविधि, विभिन्न मुलुकबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध, विश्वव्यापी रूपमा बढिरहेको लागुऔषध दुव्र्यसन, महिलामाथि हुने हिंसा, जलवायु परिवर्तन, मानवअधिकारलगायतका विषयमा जानकारी गराउने उद्देश्यले हरेक वर्ष यस्तो कार्यक्रम आयोजना हुँदै आएको छ । प्रत्येक समूहमा करिब २० देखि २२ जना विद्यार्थी सहभागी भएर सम्बन्धित विषयमा छलफल गरेका थिए । विद्यालयमा यसअघि नै यस्ता विषयबारे अध्ययन गरे पनि फरक–फरक विद्यालय तथा विदेशी विद्यार्थीहरूसँग एउटै समूहमा बसेर छलफल गर्न पाउँदा थप ज्ञान र अनुभव हासिल भएको सहभागी विद्यार्थीहरूले बताएका छन् । मानवअधिकार र शरणार्थीको अधिकारमाथि बहस कार्यक्रमका विभिन्न समितिमा विश्वभर भइरहेका मानवअधिकार उल्लंघनका घटना तथा शरणार्थीको अधिकारका विषयमा समेत छलफल भएको थियो । अधिकार उल्लंघनमा परेका व्यक्तिलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा विद्यार्थीहरूले आ-आफ्ना धारणा राखेका थिए । एक सहभागीका अनुसार विद्यालयमा मानवअधिकारका विषय पढ्दै आए पनि विभिन्न पृष्ठभूमिका विद्यार्थीहरूसँग प्रत्यक्ष छलफल गर्दा विषयलाई फरक दृष्टिकोणबाट बुझ्ने अवसर मिलेको थियो । संसद्को असाधारण शक्ति र ‘हेट स्पिच’बारे छलफल अर्को समितिमा संसद्को अधिवेशनका क्रममा राज्यले प्रयोग गर्ने असाधारण शक्ति तथा अनलाइन माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा बढिरहेको ‘हेट स्पिच’ र गालीगलौज नियन्त्रणका उपायबारे छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा सामाजिक सञ्जाल वा सार्वजनिक रूपमा कसैबारे धारणा व्यक्त गर्नुअघि तथ्य र प्रमाणको पुष्टि गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको सहभागीहरूले बताएका छन् । संविधान संशोधन र कानुनजस्ता संवेदनशील विषयमा तथ्य नबुझी अनावश्यक धारणा बनाउनु वा प्रस्तुत गर्नु उचित नहुने विषयमा पनि गहन छलफल भएको उनीहरूको भनाइ छ । एक सहभागीले भने, ‘यस समितिमा बसेर मैले आफूले बोल्ने कुरा तथ्यमा आधारित छ कि छैन र कानुनको दायराभित्र छ कि छैन भन्ने बुझेर मात्रै धारणा बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा राम्रोसँग सिकें ।’ लागुऔषध उत्पादनदेखि अन्तर्राष्ट्रिय ओसारपसारसम्म अर्को समितिमा लागुऔषधको प्रयोग र त्यसका कारण बढिरहेको अपराधबारे छलफल गरिएको थियो । अफगानिस्तानमा उत्पादन हुने लागुऔषध तथा त्यसको विभिन्न मुलुकमा हुने ओसारपसार रोक्ने उपायबारे विद्यार्थीहरूले बहस गरेका थिए । लागुऔषधको प्रयोगका कारण विश्वभर बढिरहेको अपराध, हत्या तथा हिंसा नियन्त्रण गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गर्नुपर्ने सहकार्य र रणनीतिबारे पनि छलफल भएको सहभागीहरूले बताएका छन् । विद्यार्थीको आत्मविश्वास र आलोचनात्मक सोच विकास गर्ने उद्देश्य युनिग्लोबका अनुसार कार्यक्रमले विद्यार्थीको आत्मविश्वास, आलोचनात्मक सोच र विश्व घटनाक्रमलाई विश्लेषण गर्ने क्षमताको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । विद्यार्थीहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतका विभिन्न समितिको अभ्यास गर्दै विश्वमा भइरहेका राजनीतिक, सामाजिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमबारे अध्ययन, विश्लेषण र बहस गरेका थिए । विद्यालयले यस्ता गतिविधिबाट विद्यार्थीमा आफूले प्रस्तुत गर्ने विचारलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा परीक्षण गर्ने, प्रश्न गर्ने तथा आलोचनात्मक रूपमा सोच्ने क्षमताको विकास हुने विश्वास लिएको जनाएको छ । कार्यक्रममा सहभागी विद्यार्थीहरूले कक्षाकोठामा मात्र पढेरभन्दा फरक विद्यालय र देशका विद्यार्थीहरूसँग प्रत्यक्ष छलफल गर्दा विषयवस्तुलाई अझ गहिराइमा बुझ्न सहयोग पुगेको बताएका छन् । युनिग्लोब इन्टरनेशनल एमयुएनलाई विद्यार्थीलाई कूटनीति, नेतृत्व, सार्वजनिक वक्तृत्व, सहकार्य र विश्वव्यापी मुद्दाको अध्ययन तथा विश्लेषणमा अभ्यास गराउने शैक्षिक मञ्चका रूपमा आयोजना गर्दै आएको आयोजकको भनाइ छ ।
जेनजी आन्दोलनमा क्रममा कारागारबाट भागेका पुरी पक्राउ
काठमाडौं । जबरजस्ती करणी मुद्दामा १८ वर्ष कैद सजाय ठहर भई कैद भुक्तानका क्रममा कारागारबाट फरार भएका एक कैदी पक्राउ परेका छन् । सिन्धुपाल्चोकको पाँचपोखरी थाङ्पाल गाउँपालिका–७ का २६ वर्षीय आर्यन पुरीलाई प्रहरीले काभ्रेबाट पक्राउ गरेको हो । जबरजस्ती करणी मुद्दामा १८ वर्ष कैद सजाय ठहर भएपछि पुरीले २०८२ वैशाख २४ गतेदेखि ललितपुरस्थित कारागार कार्यालय नख्खुमा कैद भुक्तान गरिरहेका थिए । तर, २०८२ भदौ २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा उनी कारागारबाट फरार भएका थिए । फरार हुँदा पुरीले १७ वर्ष ७ महिना कैद भुक्तान गर्न बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ । कारागारबाट फरार भएपछि उनी काभ्रेमा लुकीछिपी बसिरहेको भन्ने सूचनाका आधारमा प्रहरी टोली परिचालन गरिएको थियो । सोही क्रममा उनलाई २०८३ असोज ६ गते काभ्रेको मण्डनदेउपुर नगरपालिका–८ कुन्ताबेँसीबाट पक्राउ गरिएको हो । पक्राउ परेका पुरीलाई आवश्यक कारबाहीका लागि पुनः कारागार कार्यालय नख्खुमा बुझाइएको छ ।
बाढीपीडितलाई बीमा दाबीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी
काठमाडौं । सरकारले रसुवा बाढीपीडितलाई बीमा दाबीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । नेपाल बीमा प्राधिकरणमार्फत बीमा दाबी प्रक्रियालाई सरल र द्रुत बनाइने सूचनामा उल्लेख छ । प्रारम्भिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका आधारमा बीमकले बीमितलाई बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको हो । यसका लागि बीमकहरूलाई संक्षिप्त दाबी भुक्तानी कार्यविधि शीघ्र तर्जुमा गरी लागू गर्न निर्देशन दिइएको छ । यसबाहेक, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरूलाई पनि बाढी प्रभावित क्षेत्रका व्यवसाय तथा सम्पत्तिमा निश्चित अवधिका लागि सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर र नक्सापास दस्तुर लगायतका स्थानीय शुल्कहरूमा सहुलियत दिन अनुरोध गरिएको छ ।
श्रम स्वीकृतिबिनै कुवेत पठाउने सिजवाललाई कारबाही
काठमाडौं । अध्यागमन विभागले श्रम स्वीकृतिबिनै एक श्रमिकलाई कुवेत पठाएपछि एक अधिकृतलाई कारबाही गरेको छ । घटनामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयमा कार्यरत एक जना अध्यागमन अधिकृतको संलग्नता हुनसक्ने देखिएपछि विभागका अधिकृत चेतबहादुर सिजवाललाई जिम्मेवारीबाट अलग गरेर विभागमा फिर्ता बोलाइएको हो । सिजवाललाई आजैदेखि जिम्मेवारीबाट अलग गरी विभागमा फिर्ता बोलाइएको विभागका प्रवक्ता टीकाराम ढकालले जानकारी दिए । विभागले यात्रुलाई श्रम स्वीकृति नभएको अवस्थामा समेत प्रस्थान अनुमति दिइएको विषयमा अनुसन्धान गरेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा विभागको नेपाली पोर्ट प्रणाली तथा सीसीटीभी फुटेजबाट श्रमिक बिहान करिब ६ः३० मा अध्यागमन क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिएको छ । श्रम स्वीकृति नभएको अवस्थामा समेत उनले अध्यागमन डेस्कमा करिब ३० मिनेटसम्म कुराकानी गरेको र तेस्रो व्यक्तिसँग सम्पर्क गरेको देखिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । त्यसपछि बिहान करिब ७ः१० बजे उनलाई प्रस्थान अनुमति दिइएको पाइएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागको श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी प्रणालीबाट प्राप्त विवरणअनुसार ती यात्रु उडिसकेपछि मात्र श्रम स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाइएको देखिएको छ । यसबाट प्रस्थान अनुमति दिइएको समयमा यात्रुको श्रम स्वीकृति प्रक्रिया पूरा नभएको प्रारम्भिक रूपमा देखिएको विभागले जनाएको छ । प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा यात्रु र जापानमा रहेका एक व्यक्तिबीच रकमसम्बन्धी कारोबार भएको समेत देखिएको छ । प्रवक्ता ढकालका अनुसार घटनामा अन्य व्यक्तिहरूको समेत संलग्नता हुन सक्ने देखिएकाले विस्तृत अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगालमा सिफारिससहित पठाइएको छ । श्रमिकले विमानस्थलका बिचौलियालाई २३ हजार रुपैयाँ दिएको खुलेको छ । नेपाली श्रमिकले विमानस्थलमा अध्यागमनका विचौलियालाई २३ हजार तिरेर कुवेत उडे
बाढीपीडितलाई शतप्रतिशत कर छुट, ब्याज भुक्तानीको समय पनि थपियो
काठमाडौं । भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित व्यक्ति, उद्योग तथा निकायहरूको आर्थिक पुनउत्थानका लागि सरकारले राहत, कर तथा महसुल छुट लगायतका विशेष सुविधा घोषणा गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै एकीकृत व्यावसायिक पुनरुत्थान योजनाअन्तर्गत विभिन्न छुट तथा सहुलियतको व्यवस्था लागू गरेको हो । कर तथा भन्सार महसुलमा छुट र सुविधा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार बाढीका कारण पूर्ण रूपमा क्षति भई मर्मत हुन नसक्ने व्यावसायिक सवारी साधन, ढुवानीका साधन, प्लाण्ट, मेसिनरी तथा उपकरणहरूको पुनः आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमा लाग्ने सम्पूर्ण महसुल छुट दिइनेछ । भदौ १० गतेको बाढीका कारण गन्तव्यमा नपुग्दै नष्ट भएका वस्तुका हकमा ६ महिनाभित्र पुनः आयात गरेमा पहिले तिरेको भन्सार महसुल समायोजन गरिने व्यवस्था गरिएको छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रका करदाताहरूले भदौ र असोज महिनाभित्र पेश गर्नुपर्ने कर विवरण तथा कर रकम आगामी २०८३ कात्तिक २५ गतेसम्म पेश गर्न सक्ने गरी म्याद थप गरिएको छ । त्यस्तै, प्रत्यक्ष प्रभावित व्यक्तिलाई आय वर्ष २०८२/८३ को आयकर पूर्ण रूपमा छुट दिइने भएको छ । कर्जा पुनर्संरचना र बैंक ब्याजमा सहुलियत बाढी प्रभावित ऋणीहरूलाई राहत दिन नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण तथा साँवा–ब्याज भुक्तानीको म्याद सार्ने सुविधा दिनेछन् । प्रभावित ऋणीहरूका लागि एक वर्षसम्म बैंकको आधार दरमा ०.५ प्रतिशत बिन्दुको प्रिमियम दर वा विद्यमान प्रिमियममध्ये जुन कम हुन्छ सोही ब्याजदर लागू हुनेछ । व्यावसायिक निरन्तरताका लागि पुनः सवारी साधन वा यन्त्र उपकरण खरिद गर्न चाहेमा बैंकको आधार दरमा न्यूनतम प्रिमियम जोडेर सहज रूपमा कर्जा उपलब्ध गराइनेछ । बीमा दाबीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी नेपाल बीमा प्राधिकरणमार्फत बीमा दाबी प्रक्रियालाई सरल र द्रुत बनाइनेछ। प्रारम्भिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका आधारमा बीमकले बीमितलाई बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसका लागि बीमकहरूलाई संक्षिप्त दाबी भुक्तानी कार्यविधि शीघ्र तर्जुमा गरी लागू गर्न निर्देशन दिइएको छ । यसबाहेक, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरूलाई पनि बाढी प्रभावित क्षेत्रका व्यवसाय तथा सम्पत्तिमा निश्चित अवधिका लागि सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर र नक्सापास दस्तुर लगायतका स्थानीय शुल्कहरूमा सहुलियत दिन अनुरोध गरिएको छ ।
१५२ आउटलेटपछि होटल व्यवसायमा बर्गर ग्रुपको इन्ट्री
‘काठमाडौं । ११ वर्ष यता रेस्टुरेन्ट सेवा दिँदै आएको बर्गर ग्रुपले आफ्नो क्षमता विस्तार गर्दै मेलुङ होटल सञ्चालनमा ल्याएको छ । मंलबार बौद्धस्थित नौतलेमा कम्पनीले पर्यटकस्तरीय होटल मेलुङ सञ्चालनमा ल्याएको हो । ‘होटल रेस्टुरेन्ट क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्धेश्यले होटल सेवा सुरु गरेका हौं,’ कम्पनीका संस्थापक वसन्त लामाले भने, ‘यो हिन्दु र बौद्ध धर्मको संगम स्थल भएका कारण आन्तरिकसँगै म्यानमार, भुटान, कम्बोडिया, श्रीलंका, भारत, कालिम्पोङबाट आउने पर्यटकलाई लक्षित गरेर होटल सञ्चालनमा ल्याएका हौं ।’ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नजिक होटलमा आउने आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटकले पशुपतीनाथ, बौद्धनाथसँगै काठमाडौं वरपर सहज भ्रमण गर्न सक्ने भएका कारण स्थानका आधारमा पर्यटकका लागि विशेष रहेको उनले बताए । यहाँ आउने पर्यटकले नेपाली रैथाने परिकारको विशेष स्वाद लिन सक्ने उनले जानकारी दिए । ‘नेपालको पर्यटनसँगै नेपाली परिकारको प्रवर्धन गर्नु हाम्रो मुल उद्धेश्य हो,’ उनले भने, ‘हामीले परिकारमा प्रयोग गर्ने अधिकान्श खाद्य सामाग्री नेपाली उत्पादन नै हुनेछन् । ’ १७ आना क्षेत्रफलमा रहेको होटलमा २२ वटा कोठा, रेस्टुरेन्ट, बार, बगैंचालगायत सेवा रहेको उनले बताए । होटलमा १५ वटा चार पांग्रे र २० वटा दुई पांग्रे सवारी पार्किङ क्षमता रहेको छ । जग्गा र भवनबाहेक कम्पनीले होटल तयारीका लागि ३ करोड रुपैयाँ खर्चिएको उनले जानकारी दिए । कम्पनीका अनुसार १० वर्षका लागि जग्गा र भवन लिजमा लिइएको हो । हाल बर्गर ग्रुपअन्तर्गत विभिन्न स्थानमा बर्गर हाउस, मेलुङ थकाली, मेलुङ मार्ट, क्याफे हन्ड्रेड गरी कुल १५२ आउटलेट सञ्चालित छन् ।
सहकारीलाई कडाइ, सञ्चालक र सीईओको घरमा कार्यालय राख्न नपाइने
काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूमा संस्थागत सुशासन कायम गर्न कडाइ गरेको छ । प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालन सम्बन्धमा जारी गरिएको नियामकीय (तेस्रो संशोधन) मापदण्ड, २०८३ जारी गर्दै नयाँ व्यवस्था गरिएको हो । नयाँ संशोधन अनुसार अब कुनै पनि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आफ्ना सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी (सीईओ) वा निजको परिवारको नाममा रहेको घर वा भवन भाडामा लिई कार्यालय सञ्चालन गर्न पाउने छैनन् । यदि यसअघि नै त्यस्तो घर वा भवन भाडामा लिई कार्यालय सञ्चालन भइरहेको भएमा ६ महिनाभित्र मापदण्ड बमोजिम हटाएर अन्यत्र स्थानान्तरण वा व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी, मापदण्डमा प्रमुख कार्यकारी पदको स्पष्ट परिभाषा थप्दै संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, प्रशासकीय वा व्यवस्थापकीय प्रमुख भई कार्य गर्न तोकिएको पदलाई सम्झनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै, सञ्चालकहरूको अवधि गणना गर्दा सहकारी ऐनको सम्बन्धित दफा प्रारम्भ भएको मितिमा बहाल रहेकाहरूको हकमा सो अवधि पहिलो कार्यकालको रूपमा गणना हुने स्पष्ट पारिएको छ । प्राधिकरणले नयाँ सहकारी संस्थाको दर्ता वा उद्देश्य परिवर्तन गर्नका लागि पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने ९ वटा स्पष्ट आधारहरू समेत तय गरेको छ । जसअनुसार निवेदन, सदस्यहरूको स्वघोषणा, ऐन अनुसारको न्यूनतम सदस्य संख्या, भौगोलिक निरन्तरता, कम्तीमा ५ वर्षको व्यावसायिक योजना, र तोकिएको योग्यता कायम गर्ने प्रतिबद्धता अनिवार्य गरिएको छ । साथै, स्थानीय तहको सिफारिस र प्राधिकरणद्वारा गरिने स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदनका आधारमा मात्र पूर्व स्वीकृति प्रदान गरिनेछ ।
