उपभोक्ता अदालतमा ४४ मुद्दा दर्ता, चिकित्सकीय लापरवाहीका मुद्दा बढी
काठमाडौं । काठमाडौं उपभोक्ता अदालतमा चिकित्सकीय लापरवाही, उपभोक्ता ठगीलगायतका विषयमा ४४ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा १० वटा मुद्दाको फैसला भएको छ भने ३४ वटा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको अदालतले जनाएको छ । उपभोक्ता अदालतका शाखा अधिकृत एवं सूचना अधिकारी होमनाथ कँडेलका अनुसार अदालतमा सबैभन्दा बढी चिकित्सकीय लापरवाहीसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका छन् । चिकित्सकीय लापरवाहीसम्बन्धी ४ वटा मुद्दाको फैसला भइसकेको छ भने ९ वटा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छन् । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर गरी तीन जिल्लाको क्षेत्राधिकार रहेको काठमाडौं उपभोक्ता अदालतमा विगतको तुलनामा पीडित उपभोक्ताका मुद्दा बढ्दै गए पनि अपेक्षित संख्यामा आउन नसकेको सूचना अधिकारी कँडेलले बताए । पर्याप्त प्रमाण नपुगेका कारण केही मुद्दा दर्ता गर्न नसकिएको र अदालती प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले पनि उपभोक्ता अदालतमा अपेक्षाकृत कम मुद्दा आउने गरेको उनको भनाइ छ। उपभोक्ता अदालतबारे जानकारी भए पनि धेरै मानिस अदालती प्रक्रियामा जान डराउने, खर्चिलो हुने र प्रक्रिया लामो तथा झन्झटिलो हुने भएकाले पीडितहरू उजुरी गर्न हिचकिचाउने गरेको कँडेलले बताए ।
लक्ष्मीपूजामा २ हजार मेगावाटसम्म विद्युत माग हुने प्रक्षेपण, आपूर्तिमा समस्या नहुने
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यस वर्ष लक्ष्मीपूजाका दिन विद्युत् माग करिब २ हजार मेगावाटसम्म पुग्ने अनुमान गरेको छ । पर्याप्त विद्युत् उत्पादन क्षमता र नदीमा पानीको बहाव राम्रो रहेकाले बढ्दो माग व्यवस्थापन गर्न समस्या नहुने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठका अनुसार अहिले प्राधिकरणसँग २ हजार ७ सयदेखि २ हजार ८ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उपलब्ध गराउन सक्ने क्षमता छ । लक्ष्मीपूजाका दिन हुने विद्युत् माग सहजै धान्न सकिने उनको भनाइ छ । लक्ष्मीपूजाका दिन घरघरमा झिलिमिली बत्ती बाल्ने परम्पराका कारण अन्य दिनको तुलनामा विद्युत् खपत बढ्ने गर्छ । तर, त्यस दिन केही उद्योग तथा कलकारखाना बन्द रहने भएकाले औद्योगिक खपत घट्ने र घरायसी खपत बढ्ने अवस्थालाई सन्तुलन गर्दा माग १ हजार ९ सयदेखि २ हजार मेगावाटसम्म पुग्ने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ । गत वर्ष लक्ष्मीपूजाका दिन विद्युतको उच्चतम माग (पिक लोड) १ हजार ६ सयदेखि १ हजार ७ सय मेगावाटसम्म पुगेको थियो । यस वर्ष विद्युत् खपत केही बढ्ने अनुमान गरिएको हो । अहिले नेपालको राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको पिक लोड सामान्यतया २ हजार १ सयदेखि २ हजार २ सय मेगावाटको हाराहारीमा रहेको श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार विद्युत् उत्पादन तथा आपूर्तितर्फ पर्याप्त क्षमता भए पनि लक्ष्मीपूजाका दिन घरायसी खपत अत्यधिक बढ्दा वितरण प्रणालीमा भने प्राविधिक समस्या आउन सक्ने सम्भावना छ । विशेषगरी घरमा जडान गरिएका मिटरको क्षमताभन्दा बढी विद्युत् खपत हुँदा एमसीबी ट्रिप हुने र मिटर जल्ने समस्या देखिन सक्छ । त्यस्तै, ट्रान्सफर्मर र ११ केभीका फिडरमा समेत अतिरिक्त भार पर्न सक्छ । सम्भावित समस्या रोक्न प्राधिकरणले वितरण प्रणालीमा विशेष तयारी गरिरहेको छ । देशभरका वितरण केन्द्रका कर्मचारी तथा प्राविधिक टोलीले विद्युत् भारको विश्लेषण गरी बढी भार भएका ट्रान्सफर्मरको लोड घटाउने, आवश्यकताअनुसार अन्य स्थानमा भार स्थानान्तरण गर्ने र फिडर व्यवस्थापन तथा प्राविधिक सेटिङ मिलाउने काम गरिरहेका छन् । लक्ष्मीपूजाका दिन सामान्य अवस्थाभन्दा १५ देखि २० प्रतिशतसम्म विद्युत् भार बढे पनि व्यवस्थापन गर्न सकिने गरी तयारी गरिएको श्रेष्ठले बताए । कुनै स्थानमा बढी भारका कारण विद्युत् अवरुद्ध भए तत्काल मर्मत गरी सेवा सञ्चालन गर्न प्राविधिक तथा कर्मचारीलाई तयारी अवस्थामा राखिएको उनले जानकारी दिए । विद्युत् सेवा अवरुद्ध भए १५ देखि २० मिनेटदेखि बढीमा आधा घण्टाभित्र पुनः सञ्चालन गर्ने गरी जनशक्ति परिचालनको व्यवस्था मिलाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । श्रेष्ठले विद्युत् उत्पादन र आपूर्तिका हिसाबले पर्याप्त क्षमता रहेकाले उपभोक्तालाई ढुक्क भएर लक्ष्मीपूजा मनाउन आग्रहसमेत गरेका छन् ।
महालक्ष्मी विकास बैंकले घोषणा गर्यो ७.४८ प्रतिशत लाभांश
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मुनाफाबाट सेयरधनीलाई ७.४८ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बैंकको कात्तिक २० गते शुक्रबार बसेको सञ्चालक समितिको ६५७औँ बैठकले हाल कायम चुक्ता पुँजीको ७.४८ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रस्तावित लाभांशमध्ये ३.७० प्रतिशत बोनस सेयर र ३.७८ प्रतिशत नगद लाभांश रहेको छ । बैंकले कुल ३३ करोड ७४ लाख ४३ हजार ८२३ रुपैयाँ लाभांश वितरण गर्नेछ । बैंकको हाल कायम चुक्ता पुँजी ४ अर्ब ५१ करोड १२ लाख ८१ हजार ६५ रुपैयाँ ९० पैसा रहेको छ । सोही पुँजीका आधारमा १६ करोड ६९ लाख १७ हजार ३९९ रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर र १७ करोड ५ लाख २६ हजार ४२४ रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गरिनेछ । प्रस्तावित लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति र बैंकको आगामी २५औँ वार्षिक साधारणसभाबाट पारित भएपछि सेयरधनीलाई वितरण गरिने बैंकले जनाएको छ ।
आठ वर्षमा नेपालमा कति जलवायु वित्त भित्रियो ?
काठमाडौं । अनुदानको तुलनामा नेपालले प्राप्त गरेको जलवायु वित्तमा ऋणको हिस्सा दोब्बरभन्दा बढी रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । पेरिस सम्झौतापछिको आठ वर्षमा नेपालले करिब ३.१९ अर्ब अमेरिकी डलर अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त प्राप्त गरेकोमा ३० प्रतिशत अनुदान र ६३ प्रतिशत सहुलियतपूर्ण ऋण रहेको अध्ययनले देखाएको छ । यो तथ्याङ्कले जलवायु कार्यका लागि नेपालले प्राप्त गरेको अनुदानभन्दा ऋणको हिस्सा दोब्बरभन्दा बढी रहेको देखाउँछ । प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टर (पीआरसी) ले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालको जलवायु वित्त परिदृश्य : पेरिस सम्झौतापछिको अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त प्रवाहको नक्साङ्कन (२०१६–२०२३)’ अध्ययनअनुसार कुल जलवायु वित्तमध्ये २.०२ अर्ब अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण र ९६९.०६ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान रहेको छ । गैरसहुलियतपूर्ण ऋण र इक्विटीको हिस्सा भने न्यून छ । अनुसन्धानले नेपालको जलवायु वित्तमा बहुपक्षीय विकास बैंकको प्रभुत्व रहेको देखाएको छ । कुल वित्तको ६६.८३ प्रतिशत बहुपक्षीय विकास बैंकबाट प्राप्त भएको छ भने द्विपक्षीय विकास साझेदारबाट २५.९६ प्रतिशत र हरित जलवायु कोष तथा विश्वव्यापी वातावरण सुविधालगायत समर्पित जलवायु कोषबाट ५.०४ प्रतिशत प्राप्त भएको देखिन्छ । बहुपक्षीय विकास बैंकहरूले सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराएका छन् भने द्विपक्षीय विकास साझेदार र बहुपक्षीय जलवायु कोषहरूले तुलनात्मक रूपमा बढी अनुदान उपलब्ध गराएका छन् । अध्ययनले जलवायु वित्तको कुल रकमलाई मात्र उपलब्धि मानेर नहुने भन्दै ब्याजदर, भुक्तानी अवधि, ऋणको सहुलियत र अनुदानको अनुपातसमेत मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने जनाएको छ । अध्ययनले बाढी नियन्त्रण, पारिस्थितिक प्रणाली पुनःस्थापना र पूर्वसूचना प्रणालीजस्ता अनुकूलनका काममा ऋणको उपयुक्ततामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ । यस्ता काम समुदायको जलवायु उत्थानशीलताका लागि महत्त्वपूर्ण भए पनि ऋण तिर्न आवश्यक प्रत्यक्ष आर्थिक प्रतिफल नदिने भएकाले अनुदानमा आधारित वित्त आवश्यक हुने अध्ययनको तर्क छ । विषयगत रूपमा भने कुल जलवायु वित्तको ५६.७९ प्रतिशत अनुकूलन र ४२.३६ प्रतिशत न्यूनीकरणमा परिचालन भएको छ । तर अनुकूलन वित्तमा प्राप्त रकममा एकरूपता छैन । कुनै वर्ष धेरै त कुनै वर्ष कम छ । सन् २०२० मा ६१०.०५ मिलियन डलर प्राप्त भएकोमा सन् २०२१ मा ६४.४७ मिलियन र सन् २०२३ मा १०५.०९ मिलियन डलर प्राप्त भएको छ । हानि तथा नोक्सानीका लागि छुट्टै वित्तीय विनियोजन नरहेको अध्ययनले जनाएको छ । प्राप्त जलवायु वित्त क्षेत्रगत रूपमा ऊर्जा तथा जलस्रोतमा ९८२.९१ मिलियन डलर, उद्योग, यातायात तथा भौतिक पूर्वाधारमा ५७४.९२ मिलियन डलर र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा ५१९.६० मिलियन डलर खर्च भएको छ । कृषि तथा खाद्य सुरक्षामा २६५.६६ मिलियन, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइमा २१७.४५ मिलियन र वन, जैविक विविधता तथा जलाधार संरक्षणमा ३६.२२ मिलियन डलर मात्र प्राप्त भएको देखिन्छ । जलवायुजन्य विपद्ले पर्यटन तथा प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक सम्पदामा ठूलो क्षति गरेको भए पनि यी क्षेत्रमा भने जलवायु वित्त प्राप्त भएको देखिँदैन । नेपालको जलवायु वित्तको आवश्यकता र उपलब्ध स्रोतबीच ठूलो अन्तर रहेको अध्ययनले देखाएको छ । सरकारले तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) कार्यान्वयनका लागि सन् २०३५ सम्म ७३.७४ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने र त्यसमध्ये ६२.९२ अर्ब डलरभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अपेक्षा गरेको छ । जसमा अनुकूलनका लागि १८ देखि २० अर्ब डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । अध्ययनले जलवायु कार्यका लागि अनुदानमा आधारित स्रोत परिचालन बढाउन सुझाव दिएको छ । जलवायु वित्तलाई दीर्घकालीन, कार्यक्रमगत र परिणाममा आधारित बनाउनुपर्नेमा अध्ययनले जोड दिएको अध्ययनकर्ता यमकुमारी उचाईले जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘हाम्रो अनुसन्धानले क्लाइमेट फाइनान्सको स्रोत हेर्दा ६७ प्रतिशत एमडीबीबाट, २६ प्रतिशत बाइल्याटरलबाट, ५ प्रतिशत क्लाइमेट फन्डबाट र २ प्रतिशत अन्य मल्टिल्याटरल मेकानिजमबाट आएको देखाउँछ । फाइनान्सियल इन्स्ट्रुमेन्टको संरचना हेर्दा कन्सेसनल लोनको हिस्सा ६३ प्रतिशत, ग्रान्टको ३० प्रतिशत, नन–कन्सेसनल लोनको ६ प्रतिशत र इक्विटीको १ प्रतिशत छ । नेपालमा मिटिगेसनमा भन्दा क्लाइमेट एडाप्टेसनमा लगानी बढी आएको छ । तर एडाप्टेसनमा आएको ठूलो हिस्सा कन्सेसनल लोनका रूपमा छ । एडाप्टेसनमा रिटर्न नआउने भएकाले त्यसका लागि हामीलाई ग्रान्ट चाहिन्छ ।' एनडीसी र न्यापमा उल्लेखित रकम भिजन मात्र हो : डा. महेश्वर ढकाल जलवायु वित्तको ग्याप निजी क्षेत्र र लगानीबाट पूरा गर्नुपर्ने वन मन्त्रालयका डा. महेश्वर ढकालले बताएका छन् । एनडीसी र न्यापमा देखाइएको जलवायु वित्तको ठूलो ग्याप सबै अनुदानबाट पूरा हुने अपेक्षा नभई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसँगै निजी क्षेत्र र लगानीयोग्य पूर्वाधारमार्फत परिचालन गर्ने सरकारको रणनीति रहेको उनले बताए । प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टर (पीआरसी) को जलवायु वित्त प्राप्तिसम्बन्धी अध्ययनले नेपालले प्राप्त गरेको वित्त र राष्ट्रिय लक्ष्यबीच ठूलो अन्तर देखाएको सन्दर्भमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन तथा व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले एनडीसी र राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (न्याप) मा उल्लेखित रकम नेपालको आवश्यकता र विकासको भिजन मात्र भएको प्रतिक्रिया दिए । नेपालले जलवायु वित्तका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग माग गरेको रकम सबै अनुदानका रूपमा प्राप्त हुने सुनिश्चितता नभएकाले विकासका प्राथमिकता र लगानीयोग्य क्षेत्र पहिचान गरी वित्तीय स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए । जलवायु वित्तको परिभाषा र त्यसअन्तर्गत समेटिने आयोजनाबारे स्पष्टता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले विकासका सबै लागतलाई जलवायु वित्त मान्ने प्रवृत्तिले वास्तविक वित्तीय अवस्था बुझ्न कठिन भएको बताए । उनका अनुसार जलवायु वित्तमा ठूलो ग्याप देखिनुको अर्थ सबै रकम विदेशी अनुदानबाटै प्राप्त हुनुपर्छ भन्ने होइन । नेपालले आफ्नो विकास बजेटलाई जलवायुमैत्री बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन गर्ने र निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि आकर्षित गर्ने रणनीति लिनुपर्ने हुन्छ । मानवीय जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा र समुदायको उत्थानशीलतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका अनुकूलनका क्षेत्रमा अनुदान आवश्यक हुन्छ । तर जलवायुमैत्री ऊर्जा, जलविद्युत् तथा ठूला पूर्वाधारजस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण ऋण र निजी लगानी पनि उपयोग गर्न सकिन्छ । ढकालले वन संरक्षण, खाद्य सुरक्षा, प्रकृतिमा आधारित पर्यटन र संरक्षण क्षेत्रलाई पनि जलवायुमैत्री विकासका सम्भावित लगानी क्षेत्रका रूपमा पहिचान गर्नुपर्ने बताए । उनले जलवायु न्यायलाई अनुदानको मागमा मात्र सीमित नगरी विपद्बाट प्रभावित समुदाय, निजी क्षेत्र र समग्र समाजको आवश्यकता समेटेर हेर्नुपर्ने उल्लेख गरे । उनले भने, ‘जलवायु वित्त भन्ने शब्द बोल्न जति सजिलो छ, यसको अन्तरवस्तु बुझ्न त्यति नै कठिन छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा लिएको पोजिसन भनेको हामी कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण र प्रकृति संरक्षणमा योगदान पुर्याउने उच्च जोखिममा रहेको राष्ट्र भएकाले जलवायु वित्त अनुदानमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने हो । त्यो हाम्रो न्याप र एनडीसीले माग गरेअनुसार र सरल प्रक्रियाबाट आउनुपर्छ ।' डा. ढकालले पूर्वाधार विकासको मोडालिटीलाई जलवायुमैत्री, वातावरणमैत्री र जनमैत्री बनाउँदै लागत घटाउन सके नेपालले जलवायु उत्थानशील विकासलाई अघि बढाउन सक्ने बताए । दस्तावेज बुझाएर मात्रै हुँदैन, रणनीतिक गृहकार्य चाहिन्छ : राजु पण्डित क्षेत्री जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीले नेपालले पेरिस सम्झौतापछि विकसित राष्ट्रबाट कति जलवायु वित्त प्राप्त गरेको छ र आगामी दिनमा कसरी प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने पहिचान गर्न अध्ययन गरिएको बताए । संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई विकसित राष्ट्रहरूले प्रत्येक दुई वर्षमा जलवायु कार्यका लागि परिचालन गरेको वित्तको विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेकाले नेपालले प्राप्त गरेको रकमको लेखाजोखा गरिएको थियो । नेपालले यूएनएफसीसीसीमा बुझाएको तेस्रो एनडीसी र न्याप कार्यान्वयनका लागि आवश्यक रकम सबै अनुदानमा उपलब्ध हुन्छ भन्ने निश्चित नभएको अवस्थामा जलवायु वित्तको क्षेत्रगत लगानी र प्राप्त हुने स्रोतको लेखाजोखा गर्दा जलवायु कार्यको रणनीति तर्जुमा गर्न सहज हुने उनको तर्क छ । उनले भने, ‘जलवायु वित्त भन्नेबित्तिकै हामी जलवायु कार्यका लागि प्राप्त गरिने रकमलाई बुझ्छौँ । यसले मुख्यतः न्यूनीकरण, अनुकूलन र हानि तथा नोक्सानीलाई सम्बोधन गर्छ । हाम्रो अध्ययनको प्रमुख उद्देश्य पेरिस सम्झौतापछि नेपालले विकसित राष्ट्रहरू, विशेषगरी ओईसीडी सदस्यहरूबाट कति जलवायु वित्त प्राप्त गरेको छ भन्ने लेखाजोखा गर्नु थियो । यसले अनुकूलन, न्यूनीकरण, ऋण, अनुदान र विभिन्न जलवायु कोषबाट आएको रकमको अवस्था देखाउँछ । नेपालले बुझाएको एनडीसीको लागत लगभग ७४ अर्ब अमेरिकी डलर र न्यापको ४७ अर्ब डलर अनुमान गरिएको छ । तर त्यो नेपालको जलवायुमैत्री विकासका लागि आवश्यक लागतको अनुमान हो, सबै रकम विदेशीले दिन्छन् भन्ने होइन । दस्तावेज बुझाउँदैमा रकम प्राप्त हुन्छ भन्ने बुझाइ गलत हुन्छ । नेपालले कुन क्षेत्रमा, कुन कोषबाट र द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय निकायबाट कति रकम ल्याउने भन्ने गृहकार्य गर्न आवश्यक छ । यसैबीच, भोटेकोशी बाढीको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि मात्रै करिब ४.७ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । एउटा विपद्को पुनर्निर्माण लागत नै नेपालले आठ वर्षमा प्राप्त गरेको कुल अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तभन्दा बढी देखिनुले जलवायु वित्त र उपलब्ध स्रोतबीचको संरचनागत खाडल स्पष्ट पारेको छ ।
नेतन्याहूलाई सत्ताच्युत गर्ने दाउमा आइजेनकोट
काठमाडौं । इजरायलका राष्ट्रपति इसाक हर्जोगले प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूका कट्टर प्रतिद्वन्द्वी गादी आइजेनकोटलाई नयाँ सरकार गठनको जिम्मेवारी दिएका छन् । शनिबार भएको यो निर्णय निर्वाचनपछि संसदमा कुनै पनि पक्षले स्पष्ट बहुमत जुटाउन नसकेपछि आएको हो । इजरायलको सबैभन्दा लामो समय प्रधानमन्त्री बनेका नेतन्याहू आफ्नो सत्ता जोगाउने प्रयासमा छन् । अक्टोबर २७ मा सम्पन्न निर्वाचनमा उनको धार्मिक–राष्ट्रवादी गठबन्धनले बहुमत गुमाए पनि संसदमा सबैभन्दा ठूलो गठबन्धनका रूपमा भने कायम रहेको छ । पूर्वसैनिक प्रमुखसमेत रहेका आइजेनकोटले अरब दलहरूसँग गठबन्धन गर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् । तर, नेतन्याहू र उनका दक्षिणपन्थी सहयोगीहरूको नीतिलाई जातिवादी भन्दै आलोचना गर्ने अरब नेताहरूले भने सरकार गठनको पहिलो अवसर आइजेनकोटलाई दिन समर्थन गरेका छन् । यससँगै उनले सबैभन्दा बढी समर्थन प्राप्त गरेका छन् । राष्ट्रपति इसाक हर्जोगका प्रवक्ताले भने, ‘राष्ट्रपति हर्जोगले गादी आइजेनकोटलाई राष्ट्रपति भवनमा आमन्त्रण गर्नुभएको छ । उहाँलाई भोलि सरकार गठनको जिम्मेवारी दिइनेछ ।’ निर्वाचनपछि नयाँ गठबन्धन बनाउन उम्मेदवार छनोट गर्ने भूमिका राष्ट्रपतिको हुन्छ । इजरायलमा राष्ट्रपतिको भूमिका मुख्यतः औपचारिक प्रकृतिको भए पनि सरकार गठनका लागि उम्मेदवार तोक्ने अधिकार उनीसँग छ । आइजेनकोटले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका छन्, ‘अब राष्ट्रिय आपतकालीन सरकार गठन गर्ने समय आएको छ । हामी त्यसका लागि योग्य छौं भन्ने सुनिश्चित गर्न म सक्दो प्रयास गर्नेछु ।’ राष्ट्रपति हर्जोगले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्नुभन्दा एक घण्टाअघि नेतन्याहूले विपक्षी दल र अरब पार्टीहरूबीच हुन सक्ने गठबन्धनले देशलाई पतनतर्फ धकेल्ने चेतावनी दिएका थिए । बीबीसी फारसीका अनुसार नेतन्याहूले भिडियो सन्देश जारी गर्दै इस्लामवादीहरूसँग सम्बन्धित यस्तो सरकारले इजरायललाई भित्रैबाट कमजोर बनाउने बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘यस्तो सरकारले युरोपेली देशहरूमा भइरहेको जस्तै अवस्था निम्त्याउनेछ र त्योभन्दा पनि खराब स्थिति सिर्जना गर्न सक्छ ।’ सरकार गठनको प्रयास चुनौतीपूर्ण आइजेनकोटलाई सरकार गठनका लागि लामो राजनीतिक वार्ता गर्नुपर्ने देखिएको छ । उनले सरकार गठनका लागि २८ दिनको समय पाउनेछन् । आवश्यक परे थप १४ दिन समय थप्न सकिनेछ । सरकार गठनका लागि उनका अगाडि तीनवटा सम्भावित विकल्प छन् । पहिलो, महत्त्वपूर्ण विषयमा अरब दलहरूको समर्थन लिएर अल्पमतको सरकार बनाउने । दोस्रो, विगतमा आफू र आफ्ना सहयोगीले अस्वीकार गर्दै आएका अतिरूढिवादी यहुदी दलहरूसँग गठबन्धन गर्ने । तेस्रो, नेतन्याहूसँग मिलेर राष्ट्रिय एकताको सरकार गठन गर्ने । तर, राजनीतिक विश्लेषकहरूले यी तीनवटै विकल्प सफल हुने सम्भावना न्यून रहेको बताएका छन् । आइजेनकोट असफल भए अर्को उम्मेदवारलाई सरकार गठनको अवसर दिइनेछ । दोस्रो उम्मेदवार पनि असफल भए संसद्ले अर्को उम्मेदवार चयन गर्न सक्नेछ । यो सम्पूर्ण प्रक्रियाका लागि करिब १०० दिनको समयसीमा छ । उक्त अवधिमा पनि कसैले सरकार बनाउन नसके पुनः निर्वाचन हुनेछ । इजरायलको १२० सदस्यीय संसद् नेसेटमा नेतन्याहूको लिकुड पार्टीले सबैभन्दा बढी २७ सिट जितेको छ । तर, उनको धार्मिक–राष्ट्रवादी गठबन्धनले जम्मा ५३ सिट मात्रै प्राप्त गरेको छ । सरकार बनाउन आवश्यक ६१ सिट जुटाउन उनी असफल भएका छन् । आइजेनकोटको याशार पार्टी २१ सिटसहित संसद्को दोस्रो ठूलो दल बनेको छ । केन्द्रदेखि दक्षिणपन्थीसम्मका चार यहुदी दल सम्मिलित उनको गठबन्धनले भने ४८ सिट मात्रै जितेको छ । इजरायलको अरब अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने दुई दलले भने अहिलेसम्मकै बढी १९ सिट जितेका छन् । बस्ती विस्तार र प्यालेस्टिनीमाथिको हिंसाको विरोध आइजेनकोट प्रधानमन्त्री बनेमा इजरायलको मिजराही समुदायबाट प्रधानमन्त्री बन्ने पहिलो व्यक्ति हुनेछन् । मिजराही समुदाय भन्नाले मध्यपूर्व र उत्तर अफ्रिकामा पुर्ख्याैली जरा भएका यहुदीहरूलाई बुझिन्छ । कम बोल्ने र सञ्चारमाध्यमबाट टाढै रहने स्वभावका आइजेनकोट सन् २०२२ मा मात्रै राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए । सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासले इजरायलमाथि आक्रमण गरेपछि उनी केही समय नेतन्याहू नेतृत्वको युद्धकालीन मन्त्रिपरिषदमा सहभागी भएका थिए । त्यसपछि उनी पुनः प्रतिपक्षमा फर्किएका थिए । प्रतिपक्षमा रहँदा उनले गाजामा इजरायली सैन्य कारबाही सञ्चालन गरेको विषयसहित नेतन्याहूको नेतृत्वको सार्वजनिक रूपमा आलोचना गर्दै आएका छन् । उनले नेतन्याहूसँग एउटै सरकारमा सहभागी नहुने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन् । आइजेनकोटको राजनीतिक छविमा उनको परिवारले चुकाएको व्यक्तिगत मूल्य पनि जोडिएको छ । सन् २०२३ यता गाजामा इजरायली सेनाका तर्फबाट लड्ने क्रममा उनका एक छोरा र दुई भतिजाको मृत्यु भएको थियो । चुनावी अभियानका क्रममा उनले आफ्नो सुरक्षा तथा सैन्य अनुभवलाई प्रमुखताका साथ प्रस्तुत गरेका थिए । सन् २००६ मा लेबनानमा इरान समर्थित हिजबुल्लाहसँग भएको युद्धका बेला सैन्य कमान्डर रहेका उनले आक्रमणको जवाफमा असमानुपातिक शक्ति प्रयोग गर्ने ‘दहियाह सिद्धान्त’ अपनाएका थिए । अहिले पनि उनले आफ्नो सुरक्षा रणनीतिको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा यसलाई प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । सन् २०२३ यता प्यालेस्टिनीमाथि इजरायली बस्तीका बासिन्दाबाट हुने हिंसा बढेको भन्दै आइजेनकोटले त्यसको आलोचना गर्दै आएका छन् । यस्ता घटनाले इजरायल र पश्चिमा मुलुकबीचको सम्बन्धमा समेत तनाव बढाएको छ । उनले नेतन्याहूका दक्षिणपन्थी सहयोगी इतामार बेन–गभिर र बेजालेल स्मोट्रिचको पनि विरोध गर्दै आएका छन् । प्यालेस्टिनीविरुद्ध हिंसा भड्काएको आरोपमा यी दुवै नेतामाथि केही पश्चिमा मुलुकले प्रतिबन्धसमेत लगाएका छन् । मध्यावधि चुनावपछि मस्कलाई ४२० अर्ब डलर बढी घाटा कुवेतमा सद्दाम हुसेनको कब्जा र ४ दिन टिकेको ‘कुवेत गणराज्य’ बाइनान्स ह्याकमा उत्तर कोरियाको संलग्नता अस्वीकार जेनजी आन्दोलनको रापमा जर्मनी इजरायलको चुनावी नतिजा र अबका चुनौती चिनियाँ अर्बपतिहरूमा नागरिकता त्याग्नेको संख्या बढ्दै एम्बाप्पेको अभिव्यक्तिले ला–लिगाको ४० करोड युरोको कारोबार जोखिममा ब्राजिलमा लुलाको ऐतिहासिक जित, चौथो कार्यकाल अहिलेसम्मकै कठिन
सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई दैनिक न्यूनतम ज्याला १ हजार ७४० रुपैयाँ
काठमाडौं । सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रममा काम गर्ने श्रमिकको पारिश्रमिक अब १ हजार ७४० रुपैयाँ तोकिएको छ भने त्यस्ता श्रमिकको सामाजिक सुरक्षालाई सरकारले अनिवार्य सर्त बनाएको छ । निर्माण आयोजना, परामर्श सेवा, उद्योग तथा मालसामान आपूर्तिसँग जोडिएर काम गर्ने श्रमिकलाई समेत समेट्दै सरकारले ‘सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिक (पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षा) कार्यविधि, २०८३’ जारी गरेको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जारी गरेको कार्यविधिले सार्वजनिक खरिदबाट सञ्चालन हुने आयोजनामा काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम ज्याला, सामाजिक सुरक्षा, बीमा र कार्यस्थलको सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था गरेको हो । अब सार्वजनिक खरिदमा संलग्न रोजगारदाताले श्रमिकलाई तोकिएको पारिश्रमिक दिनुका साथै सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नुपर्नेछ । त्यसमा सरकार वा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले पनि रोजगारदातासरह योगदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यविधिअनुसार सबैभन्दा कम पारिश्रमिक पाउने श्रमिकको आधारभूत दैनिक ज्याला १ हजार ४५० रुपैयाँ तोकिएको छ । यसमा रोजगारदाताले १० प्रतिशत र सरकारले १० प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा योगदान गर्नेछन् । दुवै पक्षको योगदान जोड्दा श्रमिकको दैनिक ज्याला तथा सामाजिक सुरक्षा रकम १ हजार ७४० रुपैयाँ पुग्नेछ । यस्तो रकम श्रमिककै बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले सार्वजनिक खरिदलाई ठेक्का लगाउने र काम सम्पन्न गराउने प्रक्रियामा मात्र सीमित नराखी त्यसमा संलग्न व्यवसायी, स्वदेशी उद्योग र श्रमिकको हितसँग जोड्न खोजेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको उद्देश्य पनि खरिद प्रक्रियामा व्यवसायीको सुरक्षा, नेपाली उद्योग तथा स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन र श्रमिकको हकहित संरक्षण गर्नु रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । यसअघि सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न ‘सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन र प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ जारी गरिएको थियो । त्यसैको अर्को चरणका रूपमा श्रमिकको पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि ल्याइएको हो । कार्यविधिले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अन्तर्गत हुने निर्माण कार्य, मालसामान खरिद, परामर्श सेवा र अन्य सेवामा संलग्न श्रमिकलाई समेटेको छ । स्थायी, अस्थायी, आकस्मिक, मौसमी, आंशिक समय र दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिकलाई समेत सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गराउनुपर्नेछ । काममा लगाएको पहिलो दिनदेखि नै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकार र रोजगारदाताले बराबर योगदान गर्ने सामाजिक सुरक्षा योगदानमा सरकार र रोजगारदाताको दायित्व बराबर तोकिएको छ । रोजगारदाताले १० प्रतिशत र सार्वजनिक निकायले १० प्रतिशत योगदान गर्नुपर्नेछ । सार्वजनिक निकायले व्यहोर्नुपर्ने रकम सम्बन्धित आयोजनाको लागत अनुमान र दररेट विश्लेषणमै समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसले श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको खर्च रोजगारदाताको मात्र दायित्व नबनाई सरकार र रोजगारदाताबीच बाँडेको छ । श्रमिकको सीप र कामको प्रकृतिअनुसार पारिश्रमिक फरक हुने गरी अदक्ष, अर्धदक्ष, दक्ष र उच्च दक्ष श्रमिकका लागि छुट्टाछुट्टै दर निर्धारण गरिएको छ । निर्माण तथा फिल्डमा काम गर्ने श्रमिकसँगै प्राविधिक, प्रशासनिक र विशेषज्ञ जनशक्ति पनि कार्यविधिको दायरामा पर्नेछन् । श्रमिकले पाउने पारिश्रमिक अनिवार्य रूपमा निजकै बैंक वा वित्तीय संस्थाको खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ । रोजगारदाताले भुक्तानीको प्रमाणका रूपमा बैंक स्टेटमेन्ट वा भौचर सुरक्षित राख्नुपर्नेछ । श्रमिकको खातामा रकम जम्मा गरेको देखाएर पछि दबाब दिएर फिर्ता लिने प्रवृत्ति रोक्न पनि कार्यविधिले कडा व्यवस्था गरेको छ । रोजगारदाताले श्रमिकको एटीएम कार्ड वा चेकबुक आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न पाउनेछैन । रोजगारी उपलब्ध गराएबापत श्रमिकबाट कुनै शुल्क, कमिसन वा धरौटी लिन पनि पाइनेछैन । सार्वजनिक निकायले निर्माण व्यवसायी वा सेवा प्रदायकलाई रनिङ बिल तथा अन्य भुक्तानी दिनुअघि श्रमिकको पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा योगदान जम्मा भए–नभएको जाँच गर्नुपर्नेछ । व्यवसायीले भुक्तानी माग गर्दा त्यसको प्रमाणसमेत पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । परामर्श सेवा खरिदमा काम गर्ने जनशक्तिको पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न १५ प्रतिशत ओभरहेडको व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक निकायले व्यहोर्नुपर्ने सामाजिक सुरक्षा योगदानबापतको १० प्रतिशत रकमसमेत लागत अनुमानमै समावेश गर्नुपर्नेछ । यसले परामर्श सेवामा संलग्न जनशक्तिको पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा खर्चलाई पनि खरिद प्रक्रियाको लागतसँग जोडेको छ । सार्वजनिक खरिदका ठेक्का तथा सेवा खरिदमा श्रमिकको पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा खर्च स्पष्ट रूपमा समावेश भएपछि त्यसको भार श्रमिकमाथि सार्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । आपूर्तिकर्ताका श्रमिकलाई मासिक ३२ हजार ६०७ रुपैयाँ कार्यविधिले निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई मात्र नभई उद्योग, व्यवसाय तथा मालसामान आपूर्तिकर्ताका श्रमिकलाई पनि समेटेको छ । त्यस्ता श्रमिकका लागि न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक ३२ हजार ६०७ रुपैयाँ तोकिएको छ । उक्त पारिश्रमिकका अतिरिक्त रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नुपर्नेछ । साथै, प्रचलित कानुनअनुसार सरकारी सेवासरहका चाडपर्व खर्च, बिदा तथा अन्य सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नगर्ने वा न्यूनतम पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा उपलब्ध नगराउने उद्योग तथा आपूर्तिकर्तालाई सार्वजनिक खरिदमा सहभागी हुन रोक लगाउन सकिनेछ । त्यस्ता कम्पनीबाट अन्य सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध व्यवसायीले मालसामान वा सेवा खरिद गरेको पाइएमा सम्बन्धित व्यवसायीलाई समेत कालोसूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था छ । यसले सार्वजनिक खरिदमा मुख्य ठेक्का लिने व्यवसायीलाई आफूले खरिद गर्ने वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउने कम्पनीको श्रमिकसम्बन्धी दायित्वप्रति समेत जिम्मेवार बनाएको छ । श्रमिकको व्यवस्थित अभिलेख राख्न स्थानीय तहमा रहेका रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्रमार्फत दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दर्ता भएका श्रमिकलाई अद्वितीय परिचय नम्बर र विद्युतीय परिचयपत्र दिइनेछ । उनीहरूको पेसा, सीप, कार्यक्षेत्र र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धतासम्बन्धी विवरणसमेत राखिनेछ । निर्माण व्यवसायी तथा रोजगारदाताले कार्यस्थलमा आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउनुपर्नेछ । श्रमिकलाई व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध गराउने, प्राथमिक उपचारको व्यवस्था गर्ने, सफा खानेपानी र शौचालयको प्रबन्ध मिलाउने दायित्व रोजगारदाताको हुनेछ । कार्यस्थलमा दुर्घटना भए घाइतेको उद्धार तथा उपचार र बीमा दाबी प्रक्रियामा समेत रोजगारदाताले सहजीकरण गर्नुपर्नेछ । श्रमिकले पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य सुविधासम्बन्धी गुनासो गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । रोजगारदाताले प्राप्त गुनासो सात दिनभित्र सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । त्यसो नभए स्थानीय तहको सम्बन्धित केन्द्र वा श्रमिक कल्याण इकाइमा उजुरी दिन सकिनेछ । अटेर गर्नेलाई कालोसूचीदेखि इजाजतपत्र खारेजीसम्म न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने, सामाजिक सुरक्षा योगदान नगर्ने वा श्रमिकको अधिकार उल्लङ्घन गर्ने व्यवसायीमाथि कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । त्यस्ता व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्न सकिनेछ । श्रमिक आपूर्तिकर्ताको हकमा सूचीकरण खारेज, धरौटी जफत र इजाजतपत्र खारेजीसम्मको कारबाही हुन सक्नेछ । कार्यविधि कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा श्रमिक कल्याण इकाइ रहनेछ । उक्त इकाइले श्रमिकको दर्ता, पारिश्रमिक भुक्तानी, सामाजिक सुरक्षा योगदान, बीमा तथा श्रमिकको हकहित संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाको अनुगमन गर्नेछ । सरकारले कार्यविधिका व्यवस्था जारी भएपछि बोलपत्र आह्वान हुने ठेक्कामा अनिवार्य लागू हुने जनाएको छ । यसअघि नै कार्यान्वयनमा रहेका खरिद सम्झौतामा भने सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ । नयाँ व्यवस्थाले सार्वजनिक खरिदमा श्रमिकको पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षालाई ठेकेदार तथा सेवा प्रदायकको स्वेच्छामा छाड्नुको सट्टा खरिद प्रक्रियाकै अनिवार्य सर्त बनाएको छ ।
पाँच दमकल प्रयोग गर्दा पनि नियन्त्रणमा आएन लिक्विड लाउन्ज बारको आगो
काठमाडौं । काठमाडौंको दरबारमार्गस्थित लिक्विड लाउन्ज बारमा लागेको आगो नियन्त्रणमा लिन पाँचवटा दमकल परिचालन गरिए पनि आगलागी नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । बारका सबै झ्याल तथा ढोका बन्द रहेका कारण भित्र पानी पठाउन कठिन हुँदा आगो निभाउन समस्या भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका अनुसार आगो नियन्त्रणका लागि अहिले पाँचवटा दमकल प्रयोग भइरहेका छन् । तर, लामो प्रयासका बाबजुद आगो नियन्त्रणमा लिन सकिएको छैन । ‘अहिले आगो निभाउने काम भइरहेको छ । लाउन्ज बारका झ्यालढोका बन्द हुँदा भित्र पानी पठाउन समस्या भइरहेको छ,’ कार्यालयले जनाएको छ । दरबारमार्गस्थित महेन्द्र शालिक नजिकै रहेको लिक्विड लाउन्ज बारमा आइतबार बिहान करिब ८ः५५ बजे आगलागी भएको हो । आगलागीको सूचना प्राप्त भएपछि दमकल र सुरक्षाकर्मीको टोली तत्काल घटनास्थल पुगेको थियो । प्रहरीका अनुसार आगलागी हुँदा बारभित्र कोही पनि नरहेको प्रारम्भिक जानकारी छ । आगलागीको कारण भने खुल्न सकेको छैन । बन्द संरचनाभित्र आगो फैलिएको अवस्थाबारे थप विवरण आउन बाँकी छ । आगलागीबाट भएको भौतिक क्षतिको यकिन विवरण पनि आगो नियन्त्रणमा आएपछि मात्रै प्राप्त हुने प्रहरीले जनाएको छ ।
आइजेनकोटलाई सरकार गठनको जिम्मेवारी, नेतन्याहूले दिए यस्तो चेतावनी
काठमाडौं । इजरायलका राष्ट्रपति इसाक हर्जोगले राजनीतिक दलका नेताहरूसँग परामर्श गरेपछि बेन्जामिन नेतन्याहूका कट्टर आलोचक गादी आइजेनकोटलाई नयाँ सरकार गठन गर्न निमन्त्रणा दिएका छन् । राष्ट्रपति हर्जोगले यस्तो निर्णय सार्वजनिक गर्नुभन्दा एक घण्टाअघि कार्यवाहक प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूले विपक्षी दल र अरब पार्टीहरूबीच हुन सक्ने गठबन्धनले देशलाई पतनतर्फ धकेल्ने चेतावनी दिएका थिए । बीबीसी फारसीका अनुसार नेतन्याहूले भिडियो सन्देश जारी गर्दै इस्लामवादीहरूसँग सम्बन्धित यस्तो सरकारले इजरायललाई भित्रैबाट कमजोर बनाउने बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘यस्तो सरकारले युरोपेली देशहरूमा भइरहेको जस्तै अवस्था निम्त्याउनेछ र त्योभन्दा पनि खराब स्थिति सिर्जना गर्न सक्छ ।’ आइजेनकोट इजरायली सेनाका पूर्वप्रमुख हुन् । उनले सन् २०२२ मा राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए । सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासले इजरायलमाथि आक्रमण गरेपछि उनी नेतन्याहू नेतृत्वको युद्ध मन्त्रिपरिषदमा समेत सहभागी भएका थिए । तर, पछि उनी नेतन्याहूका आलोचक बने । पछिल्ला वर्षहरूमा उनले गाजा युद्धप्रति नेतन्याहूले अपनाएको रणनीतिको आलोचना गर्दै आएका छन् । त्यस्तै, प्यालेस्टिनीहरूमाथि इजरायली बस्तीका बासिन्दाले गरेको हिंसाको समेत उनले निन्दा गरेका छन् । गाजा युद्धमा आफ्नो एक छोरा र दुई भतिजा गुमाएका आइजेनकोटले चुनावी अभियानका क्रममा आफ्नो सैनिक तथा सुरक्षा क्षेत्रको अनुभवलाई प्रमुखताका साथ प्रस्तुत गरेका थिए ।
