नेको इन्स्योरेन्सको ३०औं वार्षिकोत्सवमा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । नेको इन्स्योरेन्सले आफ्नो स्थापनाको ३० वर्ष पूरा गरी ३१औं वर्षमा प्रवेश गरेको उपलक्ष्यमा रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय ज्ञानेश्वरस्थित बीमा भवनमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा कम्पनीका कर्मचारी तथा सर्वसाधारणको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रम अवधिभर कुल ५३ पिन्ट रगत संकलन भएको कम्पनीले जनाएको छ । नेपाल मेडिसिटी अस्पतालले प्राविधिक सहयोगमा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रममा रक्तदानका अतिरिक्त उपस्थित रक्तदाता तथा सर्वसाधारणका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षणको समेत व्यवस्था गरिएको थियो । समाजमा रगतको अभावलाई न्यून गर्न र स्वास्थ्य सचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको कम्पनीले उल्लेख गरेको छ ।
कर छलीको आरोपमा बीवाईडीले भन्यो– कुनै अनुचित लाभ लिएका छैनौं, छानबिन गर्न खुला छौं
काठमाडौं । नेपालका लागि चिनियाँ विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) बीवाईडीको आधिकारिक वितरक साइमेक्स इंकले बजेट भाषणअघि भएका विद्युतीय गाडी आयात र भन्सार जाँचपासका सम्बन्धमा स्पष्टिकरण दिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक हुनुअघि ठूलो संख्यामा गाडी भन्सार पास गराएर राजस्व छली वा अनुचित लाभ लिन खोजेको भन्दै आलोचना भएपछि कम्पनीले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको हो । साइमेक्स इंकले भन्सार जाँचपास गरिएका सम्पूर्ण सवारीसाधनहरू नेपाल सरकारको प्रचलित कानुन, भन्सारसम्बन्धी नियमावली तथा स्थापित प्रक्रियाअनुसार नै पूर्ण रूपमा आयात गरिएको दावी गरेको छ । कम्पनीका अनुसार चीनतर्फको भन्सार क्षेत्रमा २२६ वटा सवारीसाधन आइपुगेको भए पनि तिनको हालसम्म भन्सार जाँचपास प्रक्रिया सम्पन्न भएको छैन । ती गाडीहरू अझै प्रक्रियाकै क्रममा रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘साइमेक्स इंकले कुनै पनि चरणमा विशेष सुविधा, प्राथमिकता प्राप्त प्रक्रिया वा अनधिकृत भन्सार व्यवस्थाबाट लाभ लिएको छैन, न त त्यस्तो कुनै व्यवस्थाका लागि अनुरोध नै गरेको छ ।’ सरकारी निकायसँग मिलेमतो गरी कर परिवर्तनबाट बच्न खोजेको वा अनुचित लाभ लिएको भन्ने आरोप पूर्णतः निराधार, असत्य र कम्पनीको प्रतिष्ठामा आघात पुर्याउने खालको रहेको दाबी कम्पनीको छ । बजेट अगाडि गाडी भन्सार पास हुनुलाई कम्पनीले एक नियमित व्यावसायिक प्रक्रियाका रूपमा व्याख्या गरेको छ । ग्राहकहरूले पहिले नै बुकिङ गरिसकेका गाडीहरूको माग सम्बोधन गर्न ती साधनहरू आयात गरिएको साइमेक्सको भनाइ छ । यी सम्पूर्ण आयात कार्यहरू बीवाईडीको उत्पादन तालिका, ढुवानी उपलब्धता, मौज्दात व्यवस्थापन तथा यातायात र ढुवानीका चुनौतीहरूलाई ध्यानमा राखेर पहिले नै तय गरिएको योजनाअनुसार नै भएको कम्पनीले स्पष्ट पारेको छ । कम्पनीले आफू कानुनको पालना, पारदर्शिता र नैतिक व्यावसायिक अभ्यासप्रति सधैं प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याउँदै यस विषयमा हुने जुनसुकै वैधानिक अनुसन्धान वा छानबिनलाई स्वागत गर्ने जनाएको छ । सत्यतथ्य स्थापित गर्न आवश्यक पर्ने आयात सम्बन्धी रेकर्ड, भन्सार घोषणा विवरण, ढुवानी अभिलेख, सीमा प्रवेशका कागजात, भुक्तानी विवरण तथा जाँचपास स्वीकृतिसम्बन्धी सम्पूर्ण दस्तावेजहरू सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराउन आफूहरू पूर्ण रूपमा तयार रहेको कम्पनीले उल्लेख गरेको छ । साइमेक्स इंकले सञ्चारमाध्यम तथा सरोकारवाला पक्षहरूलाई आधिकारिक अभिलेख र सम्बन्धित निकायबाट तथ्य पुष्टि नगरी निष्कर्षमा नपुग्न आग्रह गरेको छ । सार्वजनिक रूपमा भ्रम सिर्जना गर्ने वा वैधानिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका व्यवसायहरूको प्रतिष्ठामा क्षति पुर्याउने खालका सामग्री प्रकाशन नगर्न कम्पनीले अनुरोध गरेको छ । नेपालको वातावरणीय लक्ष्य प्राप्ति, इन्धन आयातमा कमी तथा दिगो यातायात (इलेक्ट्रिक मोबिलिटी) को विकासमा यस क्षेत्रले ठूलो योगदान दिएको भन्दै सार्वजनिक विश्वास कायम राख्न तथ्यमा आधारित समाचार सम्प्रेषण आवश्यक रहेको पनि कम्पनीले जनाएको छ । कर बढ्ने सूचना र मौखिक रिपोर्टले रातारात तरंग
गभर्नर थप शक्तिशाली
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा व्यापक संशोधन गर्दै केन्द्रिय बैंकको स्वायत्तता, पारदर्शिता र संस्थागत संरचनामा ठूलो हेरफेरको तयारी गरिएको छ । संसद्मा छलफलको क्रममा रहेको विधेयक अनुसार राष्ट्र बैंकको सर्वोच्च निकाय ‘सञ्चालक समिति’को आकार बढाउने र गभर्नरको पदमुक्तिको प्रक्रियालाई थप कसिलो बनाउँदै गभर्नर पदलाई थप सुरक्षित र शक्तिशाली बनाउन लागिएको हो । प्रस्तावित विधेयकमा राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति, डेपुटी गभर्नर र गभर्नरको नियुक्ति तथा बर्खास्तीका विद्यमान व्यवस्थाहरूमा महत्वपूर्ण परिमार्जनहरू गरिएका छन् । विद्यमान ऐनमा राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति सात सदस्यीय रहने व्यवस्था छ । जसमा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ्ग, वित्तीय तथा वाणिज्य कानूनको क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले तीन जना सञ्चालक नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । गभर्नरसँगै दुई जना डेपुटी गभर्नर, अर्थसचिव र तीन जना स्वतन्त्र विज्ञ सञ्चालकसहित सात जनाको सञ्चालक समिति हुने वर्तमान व्यवस्था छ । तर, नयाँ विधेयकले सञ्चालक समितिको संरचना बदल्दै पाँच जना गैर–कार्यकारी स्वतन्त्र सञ्चालक’ नियुक्त गर्ने व्यवस्था अघि सारेको छ । दफा २० बमोजिम योग्यता पुगेका र छुट्टाछुट्टै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी नियुक्त हुने यी पाँच सञ्चालक थपिएसँगै अब राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति ९ सदस्यीय बन्नेछ । यसले बोर्डमा व्यावसायिक र स्वतन्त्र विज्ञहरूको बाहुल्यता बढाउने देखिन्छ । यस्तै, विधेयकले गभर्नर र सञ्चालकहरूको पुनर्नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि परिमार्जन गरेको छ । अब नेपाल सरकारले मनासिब देखेमा कार्यकाल समाप्त भएको गभर्नर र सञ्चालक दुवैलाई एक पटकका लागि पुनः नियुक्ति गर्न सक्ने’ स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि सञ्चालकको हकमा जतिसुकै पटक भन्ने अलमलपूर्ण व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई हटाएर बढीमा दुई कार्यकाल मात्र बस्न पाउने गरी थप व्यवस्थित बनाइएको छ । प्रस्तावित विधेयकले गभर्नरलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको स्वेच्छाचारी अधिकारलाई निकै हदसम्म अंकुश लगाइदिएको छ, जसले गभर्नर पदलाई थप शक्तिशाली र सुरक्षित बनाउनेछ । अहिले गभर्नरमाथि छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीशको अध्यक्षतामा समिति गठन हुने व्यवस्था रहेकोमा अब उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीश पदबाट अवकाशप्राप्त व्यक्तिको अध्यक्षतामा समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयक अनुसार जाँचबुझ समितिले ३० दिनभित्र आफ्नो राय ठहरसहितको सिफारिस सरकारसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ । सरकारले पनि सिफारिस प्राप्त भएको ३० दिनभित्र हटाउने वा नहटाउने निर्णय गरिसक्नु पर्नेछ । यदि यो ६० दिनको अवधिभित्र सरकारले कुनै निर्णय गर्न नसकेमा निलम्बित गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालकको निलम्बन स्वतः फुकुवा हुने व्यवस्था राखिएको छ । यसले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा गभर्नरलाई महिनौंसम्म निलम्बनमा राखेर कामविहीन बनाउने परिपाटीको अन्त्य गर्नेछ । विधेयकले डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति प्रक्रियामा पनि महत्वपूर्ण सुधारको प्रस्ताव गरेको छ । गभर्नरले डेपुटी गभर्नर सिफारिस गर्दा अब पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा तीस दिन अगावै बैंकको कार्यकारी निर्देशक पदमा कार्यरत रहेका अधिकृतहरूमध्येबाट कार्यक्षमताको आधारमा नामावली सिफारिस गर्नुपर्नेछ । यस्तै, सञ्चालक तथा पदाधिकारीहरूको योग्यता र अयोग्यताको दायरालाई व्यापक बनाउँदै बैंङि कसूर, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, ठगी, कीर्ते जस्ता फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएका व्यक्तिहरू बोर्डमा आउन नपाउने गरी ढोका बन्द गरिएको छ । सञ्चालक समितिको बैठक सञ्चालनका लागि पनि कोरम कसिलो बनाइएको छ । अब समितिको बैठक बस्न अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति र कम्तीमा दुई जना स्वतन्त्र सञ्चालकसहित चार जना सञ्चालकको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्नेछ । यसले बैंकको नीतिगत निर्णयहरूमा स्वतन्त्र सञ्चालकहरूको भूमिकालाई अनिवार्य र अर्थपूर्ण बनाउने निश्चित छ ।
ईभी उत्पादन क्षमता विस्तार गर्दै प्रोटोन, नेपालमा नयाँ मोडल ल्याउने तयारी
काठमाडौं । नेपालमा प्रोटोन ई.मास सेबेन १६० किलोवाटको सफल सुरुवातपछि कम्पनीले विद्युतीय सवारी (ईभी) पोर्टफोलियो विस्तार गर्ने तयारी तीव्र बनाएको छ । नेपालका लागि प्रोटोन सवारीसाधनको आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्सले बजारबाट प्राप्त सकारात्मक प्रतिक्रियालाई ध्यानमा राख्दै नयाँ योजनाहरू अघि बढाएको जनाएको छ । छोटो समयमै प्रोटोन ई.मास सेबेनले नेपाली उपभोक्ताबाट उत्साहजनक प्रतिक्रिया पाएपछि कम्पनीले ईभी विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको हो । कम्पनीका अनुसार नेपाली उपभोक्तामा विद्युतीय सवारीप्रतिको आकर्षण बढ्दै गएको स्पष्ट संकेत देखिएको छ । मलेसियामा प्रोटोनले उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ । सन् २०२६ को जनवरीदेखि अप्रिलसम्म ईभी बिक्रीमा ३२९ प्रतिशत वृद्धि भएको छ भने चार महिनामै ११ हजार ६१७ भन्दा बढी युनिट ग्राहकलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्न कम्पनीले तान्जुङ मालिमस्थित आफ्नो उत्पादन कारखाना विस्तारका लागि ३७ मिलियन मलेसियन रिङ्गिट लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ । यससँगै वार्षिक उत्पादन क्षमता ४२ हजार युनिट पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । जगदम्बा मोटर्सका एक प्रतिनिधिले भने, 'नेपालमा प्रोटोन ई.मास सेबेनले प्राप्त गरेको प्रतिक्रिया अत्यन्त सकारात्मक छ । यसले नेपाली उपभोक्ता गुणस्तरीय ईभी विकल्पको खोजीमा रहेको पुष्टि गरेको छ ।' हाल नेपाली बजारमा उपलब्ध ई.मास सेबेन १६० किलोवाट क्षमताको प्रिमियम इलेक्ट्रिक एसयूभी हो । यसले एनइडिसी मापदण्डअनुसार एकपटकको पूर्ण चार्जमा अधिकतम ४७५ किलोमिटरसम्म यात्रा गर्न सक्छ । गाडीमा ३६० डिग्री सराउन्ड भ्यु क्यामेरा, उन्नत हेडरेस्ट स्पिकर, आधुनिक ड्राइभिङ प्रविधि तथा आकर्षक इन्टेरियरसहित सुरक्षा र कनेक्टिभिटी सुविधाहरू समावेश छन् । ग्राहकहरूलाई हाल एक वर्षको निःशुल्क बीमा, सडक कर छुट, ७ किलोवाट होम चार्जर, ८ वर्षको वारेन्टी तथा नगद छुटजस्ता आकर्षक अफर प्रदान गरिएको छ । यसैबीच, कम्पनीले निकट भविष्यमा प्रोटोन ई.मास फाइभ पनि नेपाली बजारमा ल्याउने तयारी गरेको छ । सन् २०२६ मा मलेसियाको सर्वाधिक बिक्री भएको यो मोडल विशेषगरी शहरी जीवनशैलीलाई लक्षित गरी विकास गरिएको हो । प्रोटोनबाहेक जगदम्बा मोटर्सले नेपालमा टिभिएस दुईपाङ्ग्रे सवारी, चेरी वाण्डाका व्यावसायिक ईभी तथा जेएमइभी ब्रान्डका सवारीहरू पनि वितरण गर्दै आएको छ । कम्पनीले नेपालमा विद्युतीय गतिशीलता क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति थप सुदृढ बनाउँदै लगेको जनाएको छ ।
पशुपति सहकारीका १४० ऋणीको नाम सार्वजनिक (विवरणसहित)
काठमाडौं । समस्याग्रस्त घोषित पशुपति सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारी संस्था लिमिटेडका १४० जना ऋणीहरूको नामावली सार्वजनिक भएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले ऋणीहरूको नामावली सार्वजनिक गरेको हो । समितिले उपलब्ध ऋण विवरणका आधारमा नामावली सार्वजनिक गरिएको जनाएको छ । यस क्रममा साविकमा ऋण चुक्ता गरिसकेका तर नामावलीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिहरूलाई प्रमाणसहित उपस्थित हुनसमेत आग्रह गरेको छ । त्यस्तै, ऋण तिर्न बाँकी रहेका ऋणीहरूलाई समितिको कार्यालयमा सम्पर्क गरी यथाशीघ्र ऋण चुक्ता गर्न सूचित गरिएको छ । अन्यथा प्रचलित कानुनअनुसार असुली प्रक्रिया अघि बढाइने समितिले चेतावनी दिएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सहकारीको रकम फिर्ता गराउने तथा बचतकर्ताको हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले ऋणीहरूको विवरण सार्वजनिक गरिएको स्पष्ट पारेको छ । यस्तो छ ऋणीहरूको विवरणः
नेपालको कुल ४३०० मेगावाट विद्युत्मध्ये ३६०० मेगावाट निजी क्षेत्रको योगदान
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले तीन वर्षे कार्यकालको समीक्षा गर्दै नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदान र आगामी कार्यदिशाबारे प्रस्ट पारेको छ । २०८० जेठ ३२ मा निर्वाचित कार्यसमितिको कार्यकाल पूरा हुन लागेको र सरकारले ल्याएको बजेटबारे आयोजित समीक्षा कार्यक्रममा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले निजी क्षेत्रकै सक्रियताका कारण नेपाल लोडसेडिङको अन्धकारबाट मुक्त भएको बताए । अध्यक्ष कार्कीले ११५ वर्षको विद्युत् इतिहासमा हालसम्म उत्पादित कुल ४३०० मेगावाटमध्ये ३६०० मेगावाट निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणको लगानीबाट सम्भव भएको जानकारी दिए । ‘यदि निजी क्षेत्रलाई ऊर्जामा प्रवेश दिइएको थिएन भने आज पनि देशले २१ घण्टासम्मको लोडसेडिङ भोग्नुपर्ने स्थिति हुन्थ्यो,’ उनले भने । ऊर्जा उत्पादनमा मात्र नभई दुर्गम क्षेत्रको विकासमा पनि निजी क्षेत्रको ठूलो भूमिका रहेको इप्पानले जनाएको छ। अध्यक्ष कार्कीका अनुसार जलविद्युत् आयोजनाहरूले हालसम्म ३७०० किलोमिटर सडक निर्माण गरेका छन् । ४५० किलोमिटर सुरुङ र २७० वटा पुल निर्माण भएका छन् । १६० स्वास्थ्य केन्द्र, १०५ विद्यालय र १०७ खानेपानी आयोजनामा लगानी गरिएको छ । यसले राज्यको अर्बौं रुपैयाँ बराबरको पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुगेको इप्पानको दाबी छ । सरकारले आगामी बजेटमा प्रसारण लाइन अर्थात ट्रान्समिसन लाइन निर्माणका लागि ठूलो बजेट छुट्याएकोमा इप्पानले स्वागत गरेको छ । विद्युत् खेर गइरहेको अवस्थामा प्रसारण लाइनको विकास अपरिहार्य रहेको भन्दै अध्यक्ष कार्कीले १० मेगावाटसम्मका आयोजनालाई टेक अर पे प्रावधानमा पीपीए गर्ने सरकारको निर्णय सकारात्मक रहेको बताए । यद्यपि, १६ हजार मेगावाटभन्दा बढीका आयोजना पिपिएका लागि लामबद्ध रहेकाले यसलाई तत्काल अगाडि बढाउन उनले माग गरे । सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो लक्ष्य पूरा गर्न झन्डै ५० देखि ६७ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने इप्पानको प्रक्षेपण छ । अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री कानुन बनाएर लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गरिदिए हामी ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्न सक्षम छौं ।’ यसका लागि इप्पानले विभिन्न मागहरू अघि सारेको छ, जसमा १० वर्षलाई ऊर्जा दशक र पूर्वाधार क्षेत्रमा संकटकाल घोषणा गरी काम गर्नुपर्ने, १४ वटा मन्त्रालय धाउनुपर्ने झन्झटको अन्त्य हुनुपर्ने, लाइसेन्सको अवधि ५० वर्ष कायम गरिनुपर्ने, निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापारको अनुमति दिनुपर्ने रहेको छ । इप्पानको आगामी साधारण सभाबाट नेतृत्व हस्तान्तरणको तयारी भइरहेको छ । अध्यक्ष कार्कीले आफ्नो कार्यकालमा इप्पानलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित गर्न सफल भएको बताउँदै अबको नेतृत्व सर्वसम्मत रूपमा चयन हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले मोहन डाँगीको नेतृत्वमा आउने नयाँ कार्यसमितिलाई पनि सबैको साथ र सहयोग रहने अपेक्षा गरे । हाल ऊर्जा क्षेत्रमा ६ लाखभन्दा बढी संस्थापक सेयरधनी र १ करोडभन्दा बढी नेपाली सर्वसाधारण सेयरमार्फत जोडिएका छन् । राज्यलाई वार्षिक २५ अर्ब रोयल्टी बुझाउँदै आएको यो क्षेत्रले आगामी दिनमा देशको अर्थतन्त्रलाई नै कायापलट गर्ने इप्पानले विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
९ व्यवसायमाथि कडा कारबाही, फन पार्कसहित ६ कम्पनीलाई जरिवाना
काठमाडौं । काठमाडौं फन पार्कसहित विभिन्न ९ कम्पनी तथा व्यवसायमाथि कडा कारबाही भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बिहीबार (जेठ २१ गते) गरेको अनुगमनका क्रममा ६ वटा फर्मलाई जरिवाना र ३ वटा फर्मलाई निर्देशन दिएको हो । विभागका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिका-३१, भृकुटीमण्डपस्थित काठमाडौं फन पार्कलाई २ लाख ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ । यस्तै, शंखमुलस्थित इलाभेन इलाभेन ग्रुप प्रालिलाई ५१ हजार रुपैयाँ, नयाँ बानेश्वरस्थित रेडोलेन्स नेपाल प्रालिलाई ५० हजार रुपैयाँ र पञ्चकुमारीस्थित पूर्वेली सेकुवा कर्नरलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको विभागले जनाएको छ । त्यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिका-७ चावहिलस्थित मोबडिल्ज र महानगरपालिका-१० बुद्धनगरस्थित गणेश मोटर बाइक वर्कसपलाई ५-५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ । विभागले भिमसेनगोला स्थित गर्ल्स क्लोजेट प्रालि, चावहिलस्थित रुम्बा कलेक्सन र नाचघर गल्लीस्थित डेलिसियस मःम पसललाई भने सामान्य निर्देशन दिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न उद्योग तथा फर्महरूको अनुगमनका क्रममा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ तथा उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०७६ अनुसार आवश्यक निर्देशन तथा कारबाही गरिएको विभागले जनाएको छ । अनुगमनका क्रममा उपभोक्ता अधिकार उल्लङ्घन तथा कानुनी प्रावधानको पालना नगरेको पाइएपछि कारबाही गरिएको विभागको भनाइ छ ।
भोलि भारत भ्रमणमा जाँदै परराष्ट्रमन्त्री खनाल
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल भारत भ्रमणमा जाने भएका छन् । खनाल शुक्रबार (भोलि) देखि भारतको तीन दिने औपचारिक भ्रमणमा जान लागेका हुन्। मन्त्री खनाल भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस. जयशङ्करको निमन्त्रणामा भारत जान लागेका हुन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले बिहीबार आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार परराष्ट्रमन्त्री खनालले नयाँ दिल्लीमा आफ्ना भारतीय समकक्षी विदेशमन्त्री डा। जयशङ्करसँग औपचारिक द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नेछन् । उक्त बैठकमा नेपाल र भारतबीचको पारस्परिक हितका विविध विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल हुनेछ । विशेषगरी दुई देशबीचको व्यापार, लगानी, कनेक्टिभिटी ९सम्पर्क सञ्जाल०, ऊर्जा क्षेत्र र जनता–जनताबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ र विस्तार गर्नेबारे विस्तृत विचार–विमर्श हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नियमित उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदानको रूपमा हुन लागेको यस भ्रमणले नेपाल र भारतबीचको कूटनीतिक, ऐतिहासिक र बहुआयामिक द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ र मजबुत बनाउने विश्वास परराष्ट्र मन्त्रालयले व्यक्त गरेको छ । भ्रमण तालिकाअनुसार परराष्ट्रमन्त्री खनाल २४ जेठमा स्वदेश फिर्ता फर्कने कार्यतालिका रहेको छ । रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने पनि भारतमै छन् । उनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री अमित शाहलगायतसँग भेटवार्ता गरिसकेका छन् ।
