बाढी प्रभावितको राहतका लागि मेरोमाइक्रोफाइनान्सको १४ लाख ५५ हजार सहयोग
काठमाडौं । मेरोमाइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले बाढी–पहिरो प्रभावित नागरिकको राहत, उद्धार र पुनर्स्थापनाका लागि दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा १४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । संस्थाले रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायत जिल्लामा हालै आएको बाढी–पहिरोबाट भएको मानवीय र भौतिक क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गरेको छ । मेरोमाइक्रोफाइनान्सका अनुसार विपद्ले संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय बट्टार, नुवाकोटसहित पाँच वटा शाखा कार्यालय पनि प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । संस्था र कर्मचारीहरूको संयुक्त सहयोगबाट १४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको जनाएको छ । संस्थाले विपद्मा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घाइते र प्रभावित व्यक्तिको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको छ। साथै उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा खटिएका नेपाल सरकार, सुरक्षा निकाय, स्वयंसेवक र सहयोगी सबैप्रति आभार व्यक्त गरेको छ ।
चीनबाट तेस्रो चरणको राहत सामग्री नेपाल आइपुग्यो, १० फरेन्सिक विज्ञ पनि
काठमाडौं । चीनले नेपालका लागि पठाएको आपत्कालीन राहत सामग्रीको तेस्रो खेप बिहीबार काठमाडौं आइपुगेको छ । चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको वायुसेनाको वाई–२०ए ठूलो ढुवानी विमानमार्फत राहत सामग्री त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ल्याइएको हो । राहत सामग्रीसँगै चीनबाट फरेन्सिक विज्ञहरूको १० सदस्यीय टोली पनि काठमाडौं आइपुगेको छ । यो नेपालमा खटिने चिनियाँ फरेन्सिक विज्ञहरूको चौथो टोली हो । विमानस्थलमा आयोजित हस्तान्तरण तथा स्वागत कार्यक्रममा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत झाङ माओमिङ र विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुन सहभागी थिए । उनीहरूले चीनबाट ल्याइएका राहत सामग्री ग्रहण गर्नुका साथै विज्ञ टोलीको स्वागत गरेका थिए । चीनबाट आएको राहतको तेस्रो खेपमा शव सुरक्षित राख्न प्रयोग हुने फ्रिजर, महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका सामग्री र दैनिक उपभोगका अत्यावश्यक वस्तुहरू छन् । बाढी तथा प्राकृतिक विपद्पछि शव व्यवस्थापन र सम्भावित संक्रमणको जोखिम नियन्त्रणलाई ध्यानमा राख्दै चीनले राहत सामग्रीसँगै फरेन्सिक जनशक्ति पनि नेपाल पठाएको हो । चिनियाँ विज्ञ टोलीले आवश्यक फरेन्सिक पहिचान तथा शव व्यवस्थापनसम्बन्धी काममा नेपाली निकायलाई सहयोग गर्नेछ ।
तनाव र चिन्ता कम गर्न राष्ट्रिय सभा गृहमा निःशुल्क मनोसामाजिक परामर्श
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले बाढीबाट प्रभावित नागरिकलाई मानसिक र भावनात्मक सहयोग गर्न राष्ट्रिय सभा गृहमा मनोसामाजिक परामर्श केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ । रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीबाट प्रभावित तथा तनाव, चिन्ता, दुःख र अन्य मनोसामाजिक समस्या भोगिरहेका नागरिकलाई केन्द्रमा निःशुल्क परामर्श सेवा दिइने महानगरले जनाएको छ । यो सेवा महानगरको स्वास्थ्य विभागले मनोसामाजिक परामर्श दिने विभिन्न संघसंस्थासँगको सहकार्यमा सुरु गरेको हो । केन्द्रमा मनोविद्ले प्रभावित व्यक्तिको कुरा सुन्ने, भावनात्मक सहयोग गर्ने र आवश्यक परामर्श दिनेछन् । स्वास्थ्य विभागका प्रमुख दीपककुमार केसीका अनुसार बाढीबाट घाइते भएर काठमाडौंका अस्पताल वा अन्य स्थानमा बसिरहेका व्यक्तिले पनि यो सेवा लिन सक्नेछन् । अस्पतालले मानसिक स्वास्थ्य परामर्श आवश्यक भएका बिरामीलाई केन्द्रमा पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रले आवश्यक परे मानसिक स्वास्थ्य उपचारका लागि सम्बन्धित अस्पतालमा पनि सिफारिस गर्नेछ । महानगरको विपद् व्यवस्थापन हेल्प डेस्क र विपद् सूचना केन्द्रबाट आएका व्यक्तिलाई पनि आवश्यकताअनुसार यही केन्द्रमा पठाइनेछ । महानगरका अनुसार केन्द्रको मुख्य उद्देश्य बाढीबाट प्रभावित व्यक्तिलाई डर, चिन्ता, तनाव र दुःखबाट बाहिर आउन सहयोग गर्नु हो । साथै, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अन्य संवेदनशील समूहलाई विशेष प्राथमिकताका साथ सेवा दिइनेछ । महानगरपालिकाले सेवा लिने सबै व्यक्तिको गोपनीयता र सम्मान सुरक्षित राखेर व्यावसायिक रूपमा परामर्श सेवा सञ्चालन गरिने जनाएको छ ।
विपद् प्रतिकार्यमा सरकारलाई सहयोग गर्ने रास्वपाको निर्णय
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले मुलुकमा आएको प्राकृतिक विपद्पछिको खोज, उद्धार र राहत वितरणमा सरकारलाई पूर्ण सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टीको सचिवालय बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै पार्टीका प्रमुख सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीले उद्धार र राहतका साथै दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका कार्यमा सरकारको हात बलियो बनाउने गरी पार्टी अघि बढ्ने बताए । बैठकमा भएको छलफलबारे जानकारी दिँदै प्रमुख सचेतक बुर्लाकोटीले राहत वितरणलाई प्रभावकारी र द्रुत बनाउन ७२ घण्टाको समयसीमाभित्र काम सक्नुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार संकलन भएका राहत सामग्रीहरू ढिला नगरी कम्तीमा ७२ घण्टाभित्र पीडितसमक्ष पुर्याउनुपर्ने पार्टीको निष्कर्ष रहेको छ । हाल राहत वितरणमा सरकारले ‘एकद्वार प्रणाली’ अनिवार्य नगरेको सन्दर्भमा बोल्दै बुर्लाकोटीले भने, ‘सरकारी क्षमताले मात्र सबै ठाउँमा पुग्न कठिन हुनसक्ने भएकाले धेरै संघसंस्थाहरूले सिधै राहत वितरण गरिरहनुभएको छ । वितरणको क्षमता नभएका संघसंस्थाहरूले भने सरकारी संकलन केन्द्रमा सामग्री हस्तान्तरण गर्नुपर्छ र सरकारले त्यसको समुचित वितरण गर्नेछ ।’ सरकार र पार्टीबीचको समन्वयका बारेमा स्पष्ट पार्दै उनले प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार समेत पार्टीको सचिवालयमा रहेकाले राहत र पुनस्र्थापनाको सन्दर्भमा आवश्यक तयारी र समन्वय भइरहेको जानकारी दिए । रास्वपाले विपद्को यस घडीमा राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर मानवीय सहायतामा केन्द्रित हुन सबै पक्षलाई आह्वान समेत गरेको छ ।–न्युज एजेन्सी नेपाल
प्रभु बैंकका ग्राहकलाई भारतको मेदान्ता अस्पतालमा १५ प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं । प्रभु बैंक लिमिटेड र भारतको हरियाणा, गुरुग्रामस्थित मेदान्ता–द मेडिसिटी अस्पतालबीच स्वास्थ्य सेवामा विशेष छुट दिने सम्झौता भएको छ । यो सम्झौताअनुसार प्रभु बैंकका कर्मचारी, उनीहरूका परिवार, साथै बैंकका डेबिट र क्रेडिट कार्डबाहकले मेदान्ता अस्पतालमा उपचार गर्दा विभिन्न सेवामा १५ प्रतिशतसम्म छुट पाउनेछन् । बहिरंग (ओपीडी) सेवाअन्तर्गत सबै चिकित्सकको परामर्श, प्रयोगशाला परीक्षण र रेडियोलोजी जाँचमा अस्पतालको प्रचलित शुल्कमा १५ प्रतिशत छुट हुनेछ । यस्तै, अन्तरंग (आईपीडी) सेवामा कोठा भाडा, प्रयोगशाला परीक्षण र रेडियोलोजी जाँचमा पनि १५ प्रतिशत छुट दिइने बैंकले जनाएको छ । सम्झौतापत्रमा मेदान्ता–द मेडिसिटी अस्पतालका प्रमुख (कर्पोरेट साझेदारी) सत्य चतुर्वेदी र प्रभु बैंकका कन्ट्री हेड–भारत सुनिल मिश्राले हस्ताक्षर गरेका हुन् । यो सम्झौता १५ अगस्ट २०२६ देखि लागू भई १४ अगस्ट २०२८ सम्म कायम रहनेछ । प्रभु बैंकले देशभर ३०० शाखा, २६२ एटीएम र ६६ एक्सटेन्सन काउन्टरमार्फत करिब ३८ लाख ग्राहकलाई बैंकिङ सेवा दिँदै आएको जनाएको छ ।
सीआईटीको अधिकृत पुँजी १० अर्ब पुर्याउने प्रस्ताव, पोर्टफोलियो म्यानेज्मेन्टको सेवा पनि दिने
काठमाडौं । सरकारले नागरिक लगानी कोषलाई आधुनिक, सबल र प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यका साथ ‘नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ संघीय संसद्मा पेस गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पेस गरेको उक्त विधेयकले कोषको पुँजी संरचना सुदृढ बनाउने, लगानीका क्षेत्रहरू फराकिलो पार्ने र सञ्चालक समितिसहित कार्यकारी प्रमुखको भूमिका र दायित्वलाई थप स्पष्ट पार्ने लक्ष्य राखेको छ । विद्यमान कानूनी संरचनाभित्रै रहेर संशोधन प्रस्ताव गरिएकाले यसबाट सरकारलाई अतिरिक्त आर्थिक दायित्व नपर्ने र नयाँ प्रत्यायोजित अधिकार सिर्जना नहुने विधेयकमा उल्लेख छ । विधेयकमा कोषको वित्तीय क्षमता अभिवृद्धि गर्न अधिकृत पुँजी रु. ८ अर्ब (८ करोड कित्ता शेयर) बाट बढाएर रु. १० अर्ब (१० करोड कित्ता शेयर) पु¥याउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी, हाल रु. ३ अर्ब रहेको चुक्ता पुँजीलाई रु. ६ अर्ब ८० करोड पु¥याउने कानूनी व्यवस्था मिलाइएको छ । अब सञ्चालक समितिले मन्त्रिपरिषद्को पूर्वस्वीकृति लिई शेयर पुँजी तथा सोको बनावटमा थपघट गर्न सक्नेछ भने अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिमा जारी पुँजीको सीमाभित्र रही चुक्ता पुँजी बढाउन सक्ने सहज प्रक्रिया लागू गरिने भएको छ । नागरिक लगानी कोषको लगानी तथा कर्जा प्रवाहको दायरालाई समयसापेक्ष विस्तार गर्न विधेयकमा विभिन्न नयाँ क्षेत्रहरू थपिएका छन् । अब कोषको आफ्नै स्रोत तथा लगानीकर्ता हिसाब योजनाको रकम पूर्वाधार विकास बैंकको मुद्दती निक्षेपमा समेत राख्न पाइनेछ । यसका साथै, धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भएका म्युचुअल फण्ड, प्राइभेट इक्विटी फण्ड र भेन्चर क्यापिटल फण्डका एकाइहरूमा लगानी गर्ने कानूनी बाटो खुला गरिएको छ । विधेयकमा कोषले सेयर बजारमा पोर्टफोलियो व्यवस्थापन सेवा पनि दिन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ऊर्जा, यातायात, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजनामा कर्जा दिनुका साथै कोषको साझेदारीमा निर्माण हुने आवास परियोजना र सहभागीहरूलाई किस्ताबन्दीमा घर–घडेरी खरिद गर्न कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था समेत विधेयकमा समेटिएको छ । कोषको संस्थागत संरचना र सञ्चालक समिति गठनमा पनि परिमार्जन गरिएको छ । साविकको राष्ट्रिय बीमा संस्थान परिमार्जन भई स्थापित ‘राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेड’ का प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सञ्चालक समितिमा राखिएको छ भने नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को प्रतिनिधित्व हटाइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका साथै बीमा कम्पनीहरू मध्येबाट समेत सञ्चालक चुनिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । मनोनित वा निर्वाचित सञ्चालकको पदावधि ३ वर्षको हुनेछ र निज पुनः एक पटकका लागि मात्र निरन्तर रहन सक्नेछन् । विधेयकले कोषको कार्यकारी निर्देशकको पदावधि ४ वर्ष तोक्दै एक पटक पुनः नियुक्त हुन सक्ने प्रावधान राखेको छ । तर, कार्य सन्तोषजनक नभएमा वा तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगरेमा नेपाल सरकारले जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्ने अधिकार आफूमा निहित राखेको छ । कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार ऐनमै स्पष्ट पार्दै दैनिक प्रशासन, बजेट तथा कार्ययोजना निर्माण, जनशक्ति व्यवस्थापन र मुद्दाको प्रतिरक्षा जस्ता कार्यहरू अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । लेखापरीक्षण र सञ्चालन प्रणालीमा परिमार्जन गर्दै दोहोरो लेखाप्रणालीमा आधारित भई नेपाली वा अङ्ग्रेजी जुनसुकै भाषामा र विद्युतीय प्रणालीमा समेत लेखा राख्न सकिने प्रावधान ल्याइएको छ । कोषमा ‘मुख्य लेखापाल’ पद नरहेकाले वासलात र नाफा–नोक्सान हिसाबमा ’लेखा प्रमुख भई काम गर्ने कर्मचारी’ ले सहीछाप गर्नेछन् । प्रचलित कानूनसँग एकरुपता ल्याउन मूल ऐनका ’शेयरवाला’ शब्दलाई ‘शेयरधनी’ र ‘एकाङ्कवाला’ शब्दलाई ‘एकाइधनी’ मा रूपान्तरण गरिएको छ ।
सेयर बजारमा ३ अर्ब ४६ करोडको कारोबार
काठमाडौं । बिहीबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) नेप्से ४.६६ अंकले बढेर २,५४२.७७ विन्दुमा पुगेको छ । पछिल्ला दुई कारोबार दिनदेखि बढिरहेको बजारले बिहीबार पनि वृद्धि कायम राखेको हो । बजारसँगै कारोबार रकम पनि बढेको छ । बुधबार २ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँको कारोबार भएकोमा बिहीबार ३ अर्ब ४६ करोड ५२ लाख रुपैयाँको सेयर किनबेच भयो । यस दिन ३४६ कम्पनीका १ करोड २१ लाख ६३ हजार कित्ता सेयर ४० हजार ६९२ पटक कारोबार भए । बिहीबार विन नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै ८.७६ प्रतिशत बढ्यो । चिरख्वा हाइड्रोपावर र आशा लघुवित्तको सेयर मूल्य पनि साढे ८ प्रतिशतभन्दा बढीले उकालो लाग्यो । यता पियोर इनर्जीको सेयर मूल्य भने सबैभन्दा धेरै १३.३३ प्रतिशत घट्यो । कारोबार रकमका आधारमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स पहिलो स्थानमा रह्यो । यस कम्पनीको ४० करोड ९० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर कारोबार भयो। सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावरको करिब १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ र सोलु हाइड्रोपावरको १२ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएको छ । १३ उपसमूहमध्ये ९ उपसमूह बढेका छन् भने ४ उपसमूह घटेका छन् । सबैभन्दा धेरै लगानी उपसमूह १.२६ प्रतिशतले बढ्यो । व्यापार उपसमूह पनि १ प्रतिशतभन्दा बढीले उकालो लाग्यो । वित्त, जलविद्युत, निर्जीवन बीमा र अन्य उपसमूह भने सामान्य घटेका छन् ।
बाढीपीडितको राहत र पुनर्स्थापनाका लागि एनएमबि क्यापिटलको १५ लाख सहयोग
काठमाडौं । एनएमबि क्यापिटल लिमिटेडले भोटेकोशी–त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत र पुनर्स्थापनाका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १५ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । कम्पनीले बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई राहत पुग्ने उद्देश्यले उक्त रकम प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गरेको जनाएको छ । यसका साथै, एनएमबि क्यापिटलका कर्मचारीहरूले पनि छुट्टै रकम संकलन गरेका छन् । कर्मचारीबाट संकलित रकमबाट खरिद गरिएका विभिन्न राहत सामग्री नेपाल सरकारको स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत व्यवस्थापन महाशाखा, टेकुमा हस्तान्तरण गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । एनएमबि क्यापिटलले बाढी–पहिरोमा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना प्रकट गरेको छ । साथै, बेपत्ता भएका व्यक्तिको सकुशल उद्धार र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको छ ।
