संविधान संशोधन सुझाव तयार पार्न कांग्रेस समितिको काम सुरु, प्रारम्भिक अध्ययन र मस्यौदा तयारी अघि बढाइने
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनसम्बन्धी सुझाव तयार पार्न गठन गरेको समितिले (आज) मंगलबारदेखि औपचारिक रूपमा काम सुरु गरेको छ । पार्टी उपसभापति पुष्पा भुसालको संयोजकत्वमा गठित १७ सदस्यीय समितिको पहिलो बैठकमा पार्टी सभापति गगनकुमार थापा, महामन्त्री प्रदीप पौडेल तथा सहमहामन्त्रीहरू उदयशमसेर राणा र योगेन्द्र चौधरीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो । बैठकमा सभापति थापाले संविधान संशोधनको आवश्यकता, यसको औचित्य तथा समितिको जिम्मेवारीका विषयमा विस्तृत रूपमा जानकारी गराएका थिए । उनले संविधान बनेको १० वर्षभन्दा बढी भइसकेको र अभ्यासका क्रममा देखिएका केही प्रावधानहरू संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको बताए। लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार, राष्ट्रियता र समुन्नतिलाई केन्द्रमा राखेर संशोधनसम्बन्धी छलफल अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए । समितिका सदस्य–सचिव राजु कटुवालका अनुसार समितिले प्रारम्भमा संविधानको सूक्ष्म अध्ययन गरी संशोधनका लागि प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्नेछ । साथै, सरोकारवाला पक्ष, विज्ञ तथा आम नागरिकसँग व्यापक छलफल गरेर सुझाव संकलन गर्ने योजना पनि बनाइएको छ । सरकारले संविधान संशोधनका लागि गृहकार्य गर्न छुट्टै समिति गठन गरी नेपाली कांग्रेसलाई समेत प्रतिनिधित्व पठाउन आग्रह गरिरहेको सन्दर्भमा कांग्रेसले आफ्नै तर्फबाट गृहकार्य सुरु गरेको हो । यद्यपि सरकारद्वारा गठित समितिमा पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधि पठाउने विषयमा हालसम्म कुनै निर्णय नभएको सदस्य–सचिव कटुवालले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार सरकारले शुक्रबारसम्म प्रतिनिधिको नाम पठाउन आग्रह गरेको छ भने कांग्रेस समितिको अर्को बैठक आगामी बिहीबार बस्ने तय गरिएको छ । समितिमा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानविद्हरू राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, प्रेमबहादुर खड्का, उपेन्द्र केशरी न्यौपाने, शेरबहादुर केसी, यदुनाथ खनाल, गोपालकृष्ण घिमिरे, योगेन्द्रबहादुर अधिकारी, दिनेश त्रिपाठी, सिताराम केसी, ललितबहादुर बस्नेत तथा अधिवक्ताहरू रनबहादुर थेवे, शर्मिला श्रेष्ठ, झलमाया विक र निरज गुप्ता सदस्यका रूपमा रहेका छन् ।
खाद्य गुणस्तरमा कडाइः प्रदेश र स्थानीय तहले अब अनुगमन गर्ने
काठमाडौं । प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई खाद्य गुणस्तर नियमनमा सक्रिय बनाउने सम्बन्धमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरिएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास र वन तथा वातावरण मन्त्री गित चौधरीले आज खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ अनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई खाद्य गुणस्तर नियमनमा सक्रिय बनाउने निर्णय गरेकी हुन् । प्रदेशभित्र र स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र खाद्य गुणस्तरको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न सक्ने प्रावधान अनुसार सक्रिय गराउन निर्णय अनुसार अपिल गरिएको छ । सोही प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न खाद्य निरीक्षक हुन योग्यता पुगेकालाई सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको कानुनअनुसार खाद्य निरीक्षक तोक्ने व्यवस्था गर्न समेत निर्णय गरिएको छ । यस निर्णयसँगै प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सुनिश्चित गर्न थप प्रभावकारी रूपमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न समेत निर्णय गरिएको छ ।
किसानलाई सिधैं बजार पहुँच दिलाउन किसान सेड अनिवार्य, थोक बजारमा १० प्रतिशत स्टल किसानका लागि छुट्याइने
काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास तथा वन तथा वातावरण मन्त्री गित चौधरीको पहलमा किसानलाई सिधै बजार पहुँच दिलाउने व्यवस्था गरिने भएको छ । कृषकले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउने सुनिश्चितता गर्न बजारका बिचौलिया तह घटाउने उद्देश्यसहित किसान सेड (बिक्री स्थल) अनिवार्य रूपमा व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरिएको हो । कृषि बजार विकास तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७३ अन्तर्गत सञ्चालित ११ वटा कृषि थोक बजार, कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति तथा स्थानीय तहमा सञ्चालित हाटबजारहरूमा फार्मर्स सेडको संरचना भए/नभएको, सञ्चालनमा रहे/नरहेको अवस्थाको अध्ययन गरी सञ्चालनमा नरहेका संरचनालाई यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने र व्यवस्थापन गर्ने निर्णय मन्त्रीस्तरबाट गरिएको छ । यसमार्फत स्वदेशी, स्थानीय तथा रैथाने उत्पादनहरू किसानबाटै सिधै बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ । निर्णयअनुसार थोक बजारमा कम्तीमा १० प्रतिशत स्टल समूह वा सहकारीमार्फत किसानलाई उपलब्ध गराइनेछ भने स्थानीय हाटबजारमा ५० प्रतिशत क्षेत्र स्थानीय उत्पादनका लागि छुट्याइनेछ । यसले किसानको आम्दानी बढाउन र उपभोक्ताले पनि ताजा तथा स्थानीय उत्पादन सहज रूपमा पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीलाई १५ दिनभित्र कर्जा चुक्ता गर्न अन्तिम चेतावनी
सरकारद्वारा समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीलाई १५ दिनभित्र कर्जा चुक्ता गर्न अन्तिम चेतावनी काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले ऋणी सदस्यहरूलाई १५ दिनभित्र कर्जा चुक्ता गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ बमोजिम समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाहरूका सञ्चालक, ऋणी सदस्य, व्यवस्थापक, कर्मचारी तथा जमानीहरूलाई पटक–पटक जानकारी गराउँदा पनि ऋणको साँवा, ब्याज र हर्जाना नबुझाएको भन्दै अन्तिम चेतावनी दिएको हो । सूचना प्रकाशित भएको मितिबाट १५ दिनभित्र काठमाडौंको बुद्धनगरस्थित समितिको कार्यालयमा सम्पर्क गरी आफ्नो हिसाब मिलान गर्दै बक्यौता रकम बुझाउनुपर्नेछ । समितिले तोकिएको अवधिभित्र ऋण चुक्ता नगरेमा ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने, उनीहरू तथा जमानीहरूको सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का गर्न सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने तथा सरकारी सेवा सुविधा समेत रोक्का गर्न सिफारिस गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै, कर्जा असुलीका लागि धितो लिलाम बिक्री वा अन्य कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने पनि सूचनामा उल्लेख छ । समस्याग्रस्त सहकारी सूचीमा स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट, प्यासिफिक सेभिङ एण्ड इन्भेष्टमेण्ट, सोसाइटल बचत तथा ऋण, प्रभु बचत तथा ऋण, ओरेण्टल को-अपरेटिभ, कञ्जुमर बचत तथा ऋण, कोहिनुर हिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट लगायतका सहकारी संस्थाहरू समावेश छन् ।
५५ मध्ये २ मात्रै आयोजना कार्यान्वयनमा जानु लाजमर्दो, कडा निर्णय लिने अर्थमन्त्रीको चेतावनी
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले लगानी स्वीकृत भएका ५५ आयोजना मध्ये केवल २ वटा मात्र निर्माण चरणमा पुग्नु लाजमर्दो अवस्था भएको टिप्पणी गरेका छन् । लगानी बोर्डको अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको १३औँ बैठकमा बोल्दै उनले विदेशी लगानी स्वीकृत भए पनि लामो समयसम्म कार्यान्वयन नहुनु गम्भीर विषय भएको भन्दै समीक्षा आवश्यक रहेको बताए । ‘विदेशी लगानी स्वीकृत भएर पनि काम अघि नबढ्नु गम्भीर समस्या हो । दोष व्यक्ति हो वा कानुन, स्पष्ट हुनुपर्छ । आवश्यक परे कानुन नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,’ उनले भने । उनले समस्या तत्काल पहिचान गरी समाधान गर्न निर्देशन दिँदै आगामी १४औँ बैठकसम्म ठोस प्रगति नभए कडा निर्णय लिने चेतावनी दिए । साथै, लगानी सहजीकरण गर्ने शक्तिशाली निकाय नै निष्क्रिय देखिनु गलत सन्देश भएको भन्दै कम्तीमा १० वटा आयोजनामा तत्काल प्रगति देखिनुपर्नेमा जोड दिए । अर्थमन्त्रीले केही ‘फेन्सी’ आयोजनाहरूको पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । प्रधानमन्त्रीका नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदीप ढकालले देशका विकास आयोजना अत्यन्त दयनीय अवस्थामा पुगेको भन्दै परियोजना अघि बढ्न नसक्नुका कारणहरू तत्काल पहिचान गर्नुपर्ने बताए । उनले कुन निकाय वा व्यक्तिका कारण समन्वयमा समस्या आएको हो भन्ने विषय अब कडाइका साथ निगरानी गरिने जानकारी दिए । त्यसैगरी, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकारका साथै स्वीकृत तथा सहजीकरण भइरहेका आयोजनाहरूको प्रगति विवरण बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए । उनले अघिल्लो १२औँ बैठकका निर्णयहरूको कार्यान्वयन अवस्थाबारे पनि जानकारी गराएका थिए ।
विज्ञ र अनुसन्धानकर्तालाई प्रधानमन्त्री बालेनको निर्देशन- बहाना होइन, नतिजा चाहिन्छ
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले राष्ट्रिय योजना आयोग र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान जस्ता निकायहरूलाई खारेज गर्नुको सट्टा सुधारमार्फत सुदृढ बनाई सरकारको सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउने स्पष्ट पारेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज वैशाख ८ गते आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले योजना निर्माण र नीतिगत अनुसन्धान व्यवस्थित भएमा मात्र सरकारलाई सेवा प्रवाहमा सहजता मिल्ने बताए । ‘यी निकायहरूलाई सुधार गर्न सके सरकार सञ्चालनमा ठुलो सहयोग पुग्नेछ । विषय विज्ञ र अनुसन्धानकर्ताको महत्त्व कति रहन्छ भन्ने हामीलाई थाह छ। हामीलाई यस्तो उत्कृष्ट विज्ञता चाहिएको हो, जसले जनप्रतिनिधिले भन्दा पनि गहिरो अध्ययन र दूरगामी सोच प्रस्तुत गर्न सकून् । सरकारले विज्ञहरूको प्राज्ञिक कार्यलाई पूर्ण रूपमा ग्रहण गर्नेछ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री शाहले कुनै पनि बहाना बाजी नगरी विना सङ्कोच नतिजा निकाल्ने गरी काम गर्न दुवै निकायलाई निर्देशन दिए । ‘कुनै पनि कार्य सम्पादन गर्दा ठोस योजना र सजग कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ। विकासमा विषय विज्ञको भूमिका अतुलनीय हुन्छ, यो तथ्यलाई आत्मासात गरेर अघि बढ्नुस्,’ उनले भने । मन्त्रालयहरूबीच समन्वय नभएको भन्ने तर्क स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्दै उनले एउटै सरकार मातहत त्यस्तो समस्या हुन नहुने बताए । साथै, बजेट र कानुनी जटिलतालाई काम नगर्ने बहानाका रूपमा प्रयोग नगर्न समेत उहाँले सचेत गराए । ‘प्रभावकारी अध्ययन र अनुसन्धानबाट मात्रै परिणाम सम्भव छ। पुराना नीति र ऐनकै भरमा ५० वर्षसम्म काम त चलाउन सकिएला तर सुधार नगरेसम्म देश समृद्ध हुन सक्दैन,’ प्रधानमन्त्री शाहले भने । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले वर्तमान समयलाई सुधारको स्वर्णिम अवसरका रूपमा लिनुपर्ने र उच्च राजनीतिक प्रतिबद्धताअनुसार काम अघि बढ्ने बताए । उनले विज्ञहरूको ज्ञानलाई सरकारी नीति, कार्यक्रम र बजेटमा रूपान्तरण गर्न निर्देशन दिए । स्पष्ट लक्ष्य, पर्याप्त बजेट, तोकिएको जिम्मेवारी र मापन योग्य परिणामसहितका प्रस्तावहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत ल्याउनुपर्नेमा उनको जोड छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले विद्यमान संस्थागत संरचनाको सुदृढीकरण, अप्रासङ्गिक प्रावधानहरूको खारेजी र नयाँ आवश्यकता अनुसार नीति विकास गर्ने प्रक्रिया थालनी गरिने बताउ । उनले नवप्रवर्तनात्मक कार्यक्रमहरूलाई ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ का रूपमा सुरु गरी सफल भएपछि राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार गर्ने रणनीतिबारे समेत चर्चा गरे । छलफलका क्रममा आयोगका पदाधिकारीहरूले आफ्नो क्षेत्रको कार्य प्रगति, चुनौती र बजेटको अवस्थाबारे प्रधानमन्त्रीसमक्ष बिफ्रिङ गरेका थिए । प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरूले हालसम्मका अध्ययन-अनुसन्धान सरकारी कार्य प्रणालीका लागि निकै महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै थप जनशक्ति र स्रोतसाधनको मागसमेत गरे । प्रधानमन्त्रीसँगको यस प्रत्यक्ष संवादले आफूहरूलाई थप ऊर्जा र मेहनतका साथ काम गर्ने प्रेरणा मिलेको उनीहरूले भनाई छ।
संसदमा तोडफोड गरे सांसदबाटै क्षतिपूर्ति, महिनाको पहिलो साता प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले ध्वंशात्मक गतिविधि गरी भौतिक क्षति पुर्याएमा अब सो क्षतिपूर्ति उनीहरूबाटै असुल गरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले तयार पारेको नयाँ मस्यौदामा संसदको मर्यादा, अनुशासन र सुव्यवस्था कायम राख्न सभामुखलाई थप अधिकार प्रदान गर्ने प्रावधान समावेश गरिएको छ । मस्यौदाअनुसार कुनै सांसदले बैठक कक्षमा अशान्ति सिर्जना गरेमा, ध्वंशात्मक गतिविधि गरेमा वा भौतिक क्षति पुर्याएमा सभामुखले मर्यादापालकमार्फत तत्काल त्यस्ता सदस्यलाई बैठक कक्षबाट निष्कासन गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै, दोषी सांसदलाई बढीमा १५ दिनसम्म निलम्बन गर्न सकिने र भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । निलम्बन अवधिभर सम्बन्धित सदस्यले प्रतिनिधिसभा वा कुनै पनि संसदीय समितिको बैठकमा सहभागी हुन पाउने छैनन् । निलम्बन तथा त्यसको फुकुवासम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित समिति र संसदीय दललाई संसद् सचिवालयमार्फत उपलब्ध गराइनेछ। यसैगरी, बैठक सम्पन्न भइसकेपछि पनि कुनै सदस्यबाट अनुशासनहीन वा ध्वंशात्मक गतिविधि भएको पुष्टि भएमा सभामुखले पछि समेत कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। तर, यस्तो कारबाही अघि सम्बन्धित सदस्यलाई आफ्नो सफाइ पेस गर्ने अवसर दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। यसैबीच, नयाँ मस्यौदामा प्रतिनिधिसभामा प्रत्येक महिनाको पहिलो साता प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । समितिले सभामुख डीपी अर्याललाई बुझाएको मस्यौदाअनुसार, प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्न प्रत्येक महिनाको पहिलो साताको कुनै एक दिनको बैठकमा एक घण्टा छुट्याइनेछ । यदि उक्त दिन बैठक बस्न नसकेमा त्यसपछिको पहिलो बैठकको पहिलो एक घण्टा यसका लागि निर्धारण गरिनेछ। प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले सोही बैठकमा तत्काल दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नियमावली लागू भएपछि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक महिना अनिवार्य रूपमा सदनमा जवाफ दिनुपर्नेछ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन र महँगीबारे परिसंघ र महासंघबीच छलफल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई बधाई तथा स्वागत गरेको छ । परिसंघ सचिवालयमा मंगलबार आयोजित स्वागत तथा बधाई कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष निकोलस पाण्डेसहित पदाधिकारीहरूलाई बधाई तथा स्वागत गरे । सो अवसरमा हाल पेट्रोलियम पदार्थमा भएको उच्च महँगी र त्यसले पारेको असर, सरकारले संशोधन गर्न लागेको सार्वजनिक खरिद ऐन तथा सोसम्बन्धी विषयमा समेत छलफल भयो । पेट्रोलियम पदार्थमा भएको उच्च महँगीका कारण निर्माण सामग्री महँगो हुँदा परियोजनाहरूको लागत ह्वात्तै बढेकाले सरकारले विगतमा जस्तै सहुलियतको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । परिसंघका अध्यक्ष पाण्डेले समग्र अर्थतन्त्रको विकासका लागि नीतिगत तथा कानुनी सुधारका विषयमा सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । उनले हालको करिब ४५ अर्ब डलरको अर्थतन्त्रलाई आगामी १० वर्षभित्र १०० अर्ब डलरको बनाउन पूर्वाधार विकासलगायतका क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने बताए । परिसंघले देशमै रोजगारी सिर्जना, स्वदेशी वस्तुहरूको उपभोग बढाउँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न 'मेक इन नेपाल' स्वदेशी अभियान सञ्चालन गरिरहेको पनि बताए । उनले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई दूरगामी रूपमा दिगो निकास दिने गरी संशोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष पाण्डेले परिसंघले पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेकाले सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सहज रहेको बताए । उनले सरकारले पूर्वाधार विकासका लागि पैसा छैन भनेर विकास निर्माण रोक्न नहुनेमा जोड दिँदै वैकल्पिक स्रोतमार्फत पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा महासंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरु, परिसंघका पदाधिकारी सदस्य सन्दीप शारडा, वाईसीएनसीका अध्यक्ष वसन्त बहादुर चन्द, परिसंघका महानिर्देशक डा. घनश्याम ओझालगायत रहेका थिए ।
