९ महिनामा जीवन बीमा कम्पनीहरूको व्यवसाय १ खर्ब ४० अर्बमाथि, कुनको कति ?
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ९ महिना (चैत महिना) सम्ममा जीवन बीमा कम्पनीहरूले १ खर्ब ४० अर्बमाथि कुल बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बिहीबार (आज) सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार १४ जीवन बीमा कम्पनीहरूले १ करोड १५ लाख ७१ हजार २० वटा बीमा पोलिसी बिक्री गरी कुल १ खर्ब ४० अर्ब ४५ करोड ७० लाख रुपैयाँको बीमाशुल्क संकलन गरेका हुन् । बीमा कम्पनीहरूले चैत्र महिनामा मात्रै ३ लाख ५५ हजार ४४६ बीमालेख जारी गरेर १५ अर्ब ७३ करोड ११ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेका छन् । ९ महिनाको अवधिमा सबैभन्दा धेरै व्यवसाय गर्ने कम्पनीमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी रहेको छ । उक्त कम्पनीले ३६ अर्ब ८६ करोड १९ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । दोस्रो धेरै व्यवसाय गर्ने कम्पनीमा नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सले १७ अर्ब ७ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । तेस्रोमा लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (एलआइसी नेपाल) ले १५ अर्ब १७ करोड ८ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । त्यस्तै, हिमालयन लाइफले १३ अर्ब २६ करोड ६१ लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीले ९ अर्ब ११ करोड ८३ लाख रुपैयाँ, सूर्यज्योति लाइफले ८ अर्ब ५५ करोड १५ लाख रुपैयाँ, एशियन लाइफले ७ अर्ब २४ करोड ७० लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क आर्जन गरेका छन् । त्यस्तै, सिटिजन लाइफले ६ अर्ब ६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ, सानिमा रिलायन्स लाइफले ५ अर्ब ४२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ, आइएमई लाइफले ४ अर्ब ९५ करोड १३ लाख रुपैयाँ, मेट लाइफले ४ अर्ब ९० करोड ५४ लाख रुपैयाँ, रिलायबल नेपाल लाइफले ४ अर्ब ४४ करोड ९० लाख रुपैयाँ, प्रभु महालक्ष्मी लाइफले ४ अर्ब १९ करोड २२ लाख रुपैयाँ र सन नेपाल लाइफले ३ अर्ब १७ करोड १९ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । जीवन बीमकको व्यवसाय (रकम रु. लाखमा)
प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने काम नगर्न अनलाइन पत्रकार संघ माग
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले हालै जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति अनलाइन पत्रकार संघले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै विरोध प्रकट गरेको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधारस्तम्भका रूपमा रहेको स्वतन्त्र प्रेसमाथि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा दबाब सिर्जना गर्ने, डर–त्रास देखाउने र विद्यमान कानुनी प्रावधानको आडमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्ने सरकारको प्रयत्नप्रति संघले स्पष्ट असहमति जनाएको हो । मिथ्या तथा भ्रामक सूचना नियन्त्रण गर्ने नाममा सम्पूर्ण अनलाइन मिडिया र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई लक्षित गरी जारी गरिएको चेतावनीले स्वतन्त्र पत्रकारिताको अभ्यासमा नकारात्मक असर पार्ने संघको ठहर छ । पत्रकारिता क्षेत्र आफैमा आचारसंहिता, तथ्य पुष्टि र उत्तरदायित्वका मान्यताबाट निर्देशित हुने उल्लेख गर्दै संघले यस क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि धम्कीपूर्ण शैलीभन्दा पनि संवाद, सहकार्य र संस्थागत संयन्त्र आवश्यक हुनेमा जोड दिएको छ। विद्युतीय कारोबार ऐन लगायतका प्रावधानहरू प्रयोग गरी सञ्चारमाध्यमलाई कारबाही गर्ने चेतावनीले प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको अधिकार र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई नै कमजोर पार्ने खतरा देखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । तसर्थ भ्रामक सूचना नियन्त्रणको बहानामा सञ्चार क्षेत्रलाई दोषारोपण र दमन गर्ने भन्दा पनि सरोकारवालासँगको परामर्शमा नीतिगत सुधार गर्न संघले सरकारलाई आग्रह गरेको छ । साथै संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न सरकारलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गर्दै संघले सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीहरूलाई समेत व्यावसायिक आचारसंहिताको पूर्ण पालना गरी सत्य र सन्तुलित समाचार सम्प्रेषणमा जुट्न अपिलसमेत गरेको छ ।
अब ३० दिनका सबै मोबाइल प्याकेज, नेपाल टेलिकमको समर अफर लागू
काठमाडौं । नेपाल टेलिकम ले ‘समर अफर २०८३’ अन्तर्गत विभिन्न आकर्षक भ्वाइस, डाटा तथा कम्बो प्याकेजहरू सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीका अनुसार नयाँ अफरमा ग्राहकलाई सहज र किफायती सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखिएको छ । यस अफरअन्तर्गत प्रिपेड मोबाइलमा उपलब्ध २८ दिनको प्याकेजलाई बढाएर ३० दिनको बनाइएको छ । अब सबै प्याकेज ३० दिनका हुनेछन् । साथै भ्वाइस प्याकहरूमा सबै नेटवर्कमा कल गर्न सकिने (अल–नेट) सुविधा समेत समावेश गरिएको छ । कम्पनीले लोकप्रिय ‘सजिलो अनलिमिटेड प्याक’लाई थप आकर्षक बनाएको जनाएको छ । यसअन्तर्गत ९९९ रुपैयाँमा अनलिमिटेड अल–नेट भ्वाइस, मासिक ३०० जीबी डाटा र ३०० एसएमएस सुविधा उपलब्ध हुनेछ । त्यस्तै ७९९ रुपैयाँमा अनलिमिटेड भ्वाइस, १५० जीबी डाटा र २५० एसएमएस पाइनेछ । डाटा प्याकतर्फ ५४९ रुपैयाँमा ४० जीबी र ९९९ रुपैयाँमा १०० जीबी डाटा उपलब्ध हुनेछ । साथै ५९९ रुपैयाँमा दैनिक २ जीबी र ३४९ रुपैयाँमा दैनिक १ जीबी प्रयोग गर्न सकिने मासिक प्याकेज पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छ । अनलिमिटेड प्याकअन्तर्गत २५ रुपैयाँमा १ घण्टासम्म चल्ने भ्वाइस तथा डाटा सुविधा उपलब्ध हुनेछ भने ९९९ रुपैयाँमा ३० दिनसम्म प्रतिदिन प्रयोग गर्न मिल्ने ५ एमबीपीएस स्पिडको डाटा प्याक उपलब्ध गराइएको छ । यसका अतिरिक्त बन्डल्ड, एड–अन, सीयूजी, एसएमएस तथा एफटीटीएच प्याकेजहरू समेत उपलब्ध रहेको कम्पनीले जनाएको छ । उक्त ‘समर अफर २०८३’ भोलि बैशाख ११ गतेदेखि लागू हुने छ । ग्राहकहरूले मोबाइलबाट *१४१५# डायल गरी, ‘नेपाल टेलिकम’ एप तथा कम्पनीको वेबसाइटमार्फत प्याकेज सम्बन्धी जानकारी लिन र सेवा खरिद गर्न सक्नेछन् ।
पाल्पा सिमेन्ट र शिखर सिमेन्टको सेयर मूल्य १४.९९ प्रतिशतले बढे
काठमाडौं । बिहीबार सेयर बजार सामान्य अंकले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक १७ अंकले घटेर २७८७ बिन्दुमा झरेको छ । नेप्सेका अनुसार ४६ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा २१६ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । ७ कम्पनीको मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । ३४८ कम्पनीको १ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार रिलाइन्स स्पििनिङको ३० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै, सोलु हाइड्रोको २६ करोड, आँखु खोलाको २६ करोड ५ लाख, होटल फोरेस्ट २२ करोड र नेसनल हाइड्रोको १८ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । बिहीबारको कारोबारमा पाल्पा सिमेन्ट र शिखर सिमेन्टको सेयर मूल्य १४.९९ प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ ।
लामिछानेविरुद्धको मुद्दा संशोधन विवाद सुनुवाइ स्थगित
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने विरुद्धको मुद्दा संशोधनसम्बन्धी निर्णयलाई चुनौती दिँदै परेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ बिहीबारका लागि तय भए पनि स्थगित भएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सुनुवाइ स्थगनका लागि दिएको निवेदनका आधारमा आजको पेशी स्थगित गरिएको हो । यसअघि उक्त मुद्दा न्यायाधीशहरू नृपध्वज निरौला, नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको इजलासमा परेको थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दाको पेसी हटाए पनि पेसीबाट हटाउनु पर्ने कारण भने खुलाइएको छैन । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रकाश गौतमले उक्त मुद्दा पेसीबाट हटाउनुपर्ने कारण आफूलाई पनि थाहा नभएको बताए । ‘म पनि मुद्दाको बहसका लागि अदालतमा छु, त्यसैले मुद्दा स्थगनको कारणबारे थाहा भएन,’ गौतमले भने । सहकारी ठगीसँगै सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर जोडिएको मुद्दा संशोधन गर्ने महान्यायाधीवक्ता कार्यालय विरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट परेकाे थियाे । लामिछाने विरुद्धको सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुर जोडिएको मुद्दा संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्धको उक्त रिट आज पूर्ण इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको हाे । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्धको उक्त रिट आज पूर्ण इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको थियो । मुद्दा संशोधनको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा तीनवटा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । ती निवेदनहरूमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा संयुक्त इजलासका दुई न्यायाधीशले गम्भीर कानुनी प्रश्न उठेको ठहर गर्दै मुद्दालाई तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएका थिए ।
भृकुटीमण्डपमा जिएआई फुड एन्ड बेभरेज एन्ड हस्पिटालिटी २०२६ सुरु
काठमाडौं । भृकुटीमण्डपमा ‘जिएआई फुड एन्ड बेभरेज एन्ड हस्पिटालिटी २०२६’ सुरु भएको छ । फुड एन्ड बेभरेज एन्ड हस्पिटालिटी बिहीबारबाट सुरु भएको हो । जिएआई फुड एन्ड बेभरेज एन्ड हस्पिटालिटी २०२६ केवल एक प्रदर्शनी मात्र नभई होटल, रेस्टुरेन्ट र क्याफे व्यवसायीहरूका लागि डिजाइन, सजावट, किचनवेयर र नवीनतम प्रविधि पत्ता लगाउने एउटा विशेष अवसर हो। यस मेलाले खुद्रा व्यापारीहरूलाई नयाँ आपूर्तिकर्ताहरूसँग मूल्यमा मोलभाउ गर्न र खाद्य उत्पादकहरूलाई आफ्नो वितरण सञ्जाल विस्तार गर्न साझा मञ्च प्रदान गर्नेछ । प्रत्यक्ष प्रदर्शन, नेटवर्किङ सत्र र ‘रिटेलर्स ब्रन्च मीट जस्ता विशेष कार्यक्रमहरूले यसलाई आतिथ्य व्यवसायका साथीहरूको सबैभन्दा ठूलो वार्षिक जमघट बनाउने विश्वास गरिएको छ । मेला शनिबारसम्म चल्ने आयाेजकले जनाएकाे छ । सन् २०२४ को संस्करणमा ३०० भन्दा बढी कम्पनी र ३० हजार आगन्तुकहरूको सहभागिता रहेको यो एक्स्पो अब नेपालको खाद्य र आतिथ्य उद्योगको ‘व्यापारिक ठेगाना’का रूपमा स्थापित भएको छ । प्रत्यक्ष भेटघाट व्यवसाय गर्ने एकमात्र प्रभावकारी तरिका भन्ने नाराका साथ आयोजना हुन लागेको यस २०२६ को संस्करणले नेपालको सम्पूर्ण आपूर्ति शृङ्खलालाई एउटै छानामुनि ल्याई व्यवसायको भावी दिशा निर्धारण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । हाल नेपालको यस उद्योगमा २५ हजार ५०० भन्दा बढी प्रतिष्ठानहरू सञ्चालनमा छन्, जसले झन्डै ९४ हजार मानिसलाई रोजगारी दिएका छन् । होटल र रिसोर्ट क्षेत्रमा पनि उत्साहजनक वृद्धि देखिएको छस आगामी दुई वर्षभित्र २५ भन्दा बढी नयाँ तारे होटलहरू सञ्चालनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ । सन् २०२३ मा १२ लाख नाघेको पर्यटक आगमनको संख्याले यो क्षेत्रलाई थप ऊर्जा प्रदान गर्दै फाइन डाइनिङ र विलासी आवासको मागलाई बढावा दिएको छ । सन् २०२६ को बजारलाई विशेष गरी प्रविधि र दिगोपनका ट्रेन्डहरूले डोहोर्‍याउने देखिन्छ । स्थानीय स्रोतको प्रयोग, अर्गानिक उत्पादन र फोहोर न्यूनीकरण जस्ता दिगोपनका प्रयासहरू उद्योगको प्राथमिकतामा परेका छन्। साथै, क्यूआर कोड मेनु, क्लाउड किचेन र एआई(सञ्चालित होटल सेवाहरू जस्ता प्रविधिको प्रयोग अब मुख्यधारमा प्रवेश गर्दैछन् । आरोग्य र अनुभवजन्य पर्यटनको बढ्दो आकर्षणसँगै स्पेसालिटी कफी, क्राफ्ट बियर र हर्बल इन्फ्युजन जस्ता उत्पादनहरू निर्यातको बलियो सम्भावना बोकेका वस्तुका रूपमा उदाएका छन् ।
‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ पेशः १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य
काठमाडौं । आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार ऊर्जा क्षेत्रलाई बनाउने उद्देश्यसहित ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ समक्ष पेश गरिएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीप कुमार देवको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको रणनीति बिहीबार पेश गरिएको हो । गत चैत १३ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यसूची अन्तर्गतको बुँदा ७४ (क) र (ग) बमोजिम ऊर्जा खपत र निर्यात रणनीतिलाई सम्बोधन गर्ने गरी ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । रणनीतिमा विद्युत्को आन्तरिक खपत उल्लेख्य रूपमा बढाउन जोड दिँदै खपतपछि बचत भएको विद्युत् निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने दीर्घकालीन मार्ग चित्रसमेत प्रस्तुत गरिएको छ । शतप्रतिशत घरधुरीमा विद्युतीकरण गर्दै प्रसारण र वितरण प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने पनि रणनीतिमा जोड दिइएको छ । विद्युतीय घरायसी उपकरणको प्रयोगमा थप आकर्षित गर्ने, मिटर र ट्रान्सफर्मरको क्षमतामा सुधार गरी एलपी ग्यासको प्रयोग क्रमशः घटाउनुपर्नेमा रणनीतिले जोड दिइएको छ । हाल प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत करिब ४५० किलोवाट आवर रहेकोमा आगामी १० वर्षभित्र १ हजार ५०० सय किलोवाट आवर पुर्याउन सकिने रणनीतिमा उल्लेख छ । त्यस्तै सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, चार्जिङ स्टेसनहरूको नेटवर्क विस्तार गर्न सुझाव दिइएको छ । उद्योगहरूमा प्रयोग हुँदै आएको कोइला तथा पेट्रोलियममा आधारित बोयलरलाई विद्युतीय प्रणालीमार्फत प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिइएको छ । ऊर्जा खपत वृद्धिका निम्ति विद्युत महसुललाई उपभोक्ता मैत्री ‘सिजनल’ दर तय गर्नुपर्ने योजना पनि रणनीतिमा समेटिएको छ । यसले ऊर्जा उपयोगको दक्षता बढाउनुका साथै व्यापार घाटा घटाउन र विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । यसैगरी उत्पादनतर्फ जलाशययुक्त तथा अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरूको हिस्सा बढाएर सुक्खा र वर्षायाम बीचको उत्पादन असन्तुलन समाधान गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । साथै, देशव्यापी प्रसारण प्रणाली विस्तारसँगै अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत क्षेत्रीय बजारमा विद्युत निर्यात बढाउने योजना पनि अघि सारिएको छ । निर्यातलाई विशेषगरी उच्च माग हुने साँझको समयमा केन्द्रित गरी बढी आर्थिक लाभ लिने रणनीति बनाइएको छ । जसमा आगामी १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न सकिने लक्ष्य लिइएको छ । रणनीतिले सम्भावित जोखिमहरूको पहिचान गर्दै तिनको व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट उपायहरू प्रस्ताव गरेको छ । यसका साथै, विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने र नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा संरचनात्मक सुधार गरी कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कडा अनुगमन प्रणाली अपनाइने र कार्यसम्पादनका आधारमा जिम्मेवारी सुनिश्चित गरिने जनाइएको छ । समितिमा विद्युत विकास विभागका उपमहानिर्देशक गोकर्ण पन्थ, मन्त्रालयका कानुन हेर्ने सहसचिव जोख बहादुर डाँगी, विद्युत नियमन आयोगका सचिव नविन राज सिंह, विद्युत् प्राधिकरणका निमित्त उपकार्यकारी निर्देशक राजन ढकाल, निर्देशक थर्कबहादुर थापा, मन्त्रालयका सीडीईद्वय राजु महर्जन र सञ्जिव राय सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको थियो ।
एआई र सूचना प्रविधि नियमनका लागि सहकार्य बढाउन नेपाल र जापानबीच सहमति
काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमसँग नेपालका लागि जापानका राजदूत एचइ मिस्टर माइडिया टुरले शिष्टाचार भेटघाट गरेका छन् । जापानका राजदूतले नवनियुक्त कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गरे । भेटका क्रममा मन्त्री गौतम र जापानका राजदूतबीच कानून सुधारका विषयमा विगतको सहकार्यलाई निरन्तरता दिने, सूचना प्रविधि, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स लगायतका विषय बदलिँदो विश्व राजनीतिमा बढिरहेको सन्दर्भमा नियमन गर्न उपयुक्त कानून आवश्यक रहेको विषयलाई जोड दिँदै सहकार्यका थप क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने, साथै जापान सरकारलाई आवश्यक पर्ने कुनै विषय भए छलफलका लागि नेपाल खुला रहेको सन्देश दिने लगायत विषयमा छलफल भयो ।
