प्रधानमन्त्री बालेनले भने- बाढीपीडितलाई हियाउने र थप पीडा दिनेहरू अपराधी हुन्, निर्मम कारबाही गर्छौं
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले भोटेकोशी बाढीबाट पीडित मानिसहरूलाई हियाउने तथा अनावश्यक टिप्पणी गर्नेहरू अपराधी भएको बताउँदै उनीहरूमाथि सरकार निर्मम भएर कारबाहीमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् । शनिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत बाढीपछि भइरहेको खोज, उद्धार र राहत कार्यबारे जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले यस्तो संवेदनशील घडीमा पीडितहरूलाई थप पीडा नदिन सचेत गराएका हुन् । आफन्त हराएर अथाह पीडामा रहेका नागरिकहरूको आक्रोशलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले एकै क्षणमा संसार गुमाएकाहरूको आक्रोश आक्रोशभन्दा बढी पीडा व्यक्त गर्ने माध्यम भएको बताए । उनले सरकारले नागरिकको आक्रोशलाई संयमतापूर्वक सुन्ने र सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यसैगरी, प्रधानमन्त्री शाहले बाढी प्रभावितहरूलाई मन दह्रो बनाएर सरकारमाथि भरोसा राख्न आह्वान गरेका छन् । नागरिकहरूलाई देशको जग र मार्गदर्शकको संज्ञा दिँदै उनले सरकारलाई परिवारकै सदस्य मानेर विपद्को घडीमा आवश्यक सल्लाह र मार्गनिर्देश गर्न समेत आग्रह गरेका छन् ।
जलविद्युत् आयोजनाका ९३३ कामदार अझै सम्पर्कविहीन, सुरुङ र हेडवर्क्समा खोजी जारी
काठमाडौं । भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण कुल ६६९ मेगावाट क्षमताका १२ वटा जलविद्युत् आयोजनाहरू (८ वटा सञ्चालनमा रहेका र ४ वटा निर्माणाधीन) गम्भीर रूपमा प्रभावित भएका छन् । क्षति पुगेका ११ वटा आयोजनाहरूबाट हालसम्म कुल ९३३ जना मानिसहरू सम्पर्कविहीन रहेका छन् । बाढी आएको ११ औं दिन बितिसक्दा पनि प्रतिकूल मौसम, सडक सञ्जाल विच्छेद हुनु र ठूला उपकरण पुर्याउन नसकिँदा खोजी तथा उद्धार कार्य अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण बनेको छ । पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त आयोजना र उद्धारको अवस्थापूर्ण रूपमा क्षति पुगेका आयोजनाहरूमध्ये २१६ मेगावाटको निर्माणाधीन माथिल्लो त्रिशूली-१ आयोजनामा बाढी आउनुअघि कार्यरत १ हजार ४३३ जनशक्तिमध्ये ५४८ जना अझै हराइरहेका छन् । हराइरहेकाहरूमा ९ कोरियन, ३४ चिनियाँ र ५० भारतीय नागरिक समेत रहेका छन् । शनिबार नेपाली सेनासहितको टोलीले डिसेन्डर बेसिनबाट पानी र हिलो फालेर २ नम्बर बेसिनबाट एक चिनियाँ नागरिकको सकुशल उद्धार गरेको छ भने डाउन साइडमा दुई वटा शव फेला पारेको छ । सो आयोजनाबाट हालसम्म ८७८ जनाको उद्धार भइसकेको छ र थप खोजीका लागि कोरियन, शेर्पा, सर्च, ड्रोन टिम, विशेष क्यामेरा तथा तालिमप्राप्त कुकुरहरू परिचालन गरिएको छ । यस्तै, १११ मेगावाटको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाबाट ९३ जना हराइरहेका छन् । शनिबार नेपाली सेना र वरिष्ठ भूगर्भविद् विष्णु शिवाकोटीसहितको उद्धार टोली हेलिकप्टरमार्फत विद्युतगृहभित्र प्रवेश गरी नियन्त्रण कक्ष (कन्ट्रोल रुम) र ट्रान्सफर्मर क्याभर्नसम्म पुगेको थियो । विद्युतगृहभित्र इओटी क्रेन लेभलभन्दा माथिसम्म हिलो र लेदो भरिएको भए पनि अनुमान गरिएका ४ देखि १४ जना कर्मचारीहरू त्यहाँ फेला पर्न सकेनन् । अन्य आयोजनाहरूमा १२० मेगावाटको रसुवा–भोटेकोशीबाट ४ जना हराइरहेका र ५ जनाको उद्धार भएको छ । २० मेगावाटको लाङटाङ खोला आयोजनाका ३९ जना र २२ मेगावाटको चिलिमेका ६ जना सम्पर्कविहीन छन् । चिलिमेको विद्युतगृह पुग्ने २५० मिटर लामो सुरुङमध्ये नेपाली र भारतीय सेनाका टोलीले म्यानुअल रूपमा हालसम्म करिब १०० मिटर मात्र सफा गर्न सकेका छन् । ५ मेगावाटको मैलुङ खोला आयोजनाका ७ जना हराइरहेका छन् भने साइट कार्यालयका ७१ जनामध्ये अन्यले सुरक्षित स्थानमा गएर ज्यान जोगाएका छन् । प्रभावित अन्य आयोजनाहरूबाढीबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालित आयोजनाहरूसमेत प्रभावित भएका छन् । २४ मेगावाटको त्रिशूली जलविद्युत् केन्द्रका ३ जना (२ सुरक्षागार्ड र १ कर्मचारी) हराइरहेका छन् भने ७० जना सकुशल रहेका छन् । १४.१ मेगावाटको देवीघाट जलविद्युत् केन्द्रका १ जना सुरक्षागार्ड र ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–३ए का ३९ जना सम्पर्कविहीन रहेका छन् । यसैगरी, निर्माणाधीन ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३बी आयोजनाका १९१ जना हराइरहेका छन् । सो स्थानमा साना एक्स्काभेटरले ४ मिटर गहिराइसम्म उत्खनन गर्दा पनि भवनको भग्नावशेषसमेत फेला पर्न सकेको छैन । १५.६ मेगावाटको मिडल गङ्गाका २ जना, सञ्चालनमा रहेको २५ मेगावाटको नुवाकोट सौर्य त्रिशूली विद्युत् आयोजनाका २३ जना र अन्य १ जना गरी बाढी प्रभावित आयोजनाहरूबाट ठूलो संख्यामा मानिसहरू अझै बेपत्ता छन् । सुरक्षा निकाय, विशेषज्ञ टोली र स्थानीय तहको संयुक्त प्रयासमा हेलिकप्टर तथा उपलब्ध उपकरणको प्रयोग गरी हराइरहेकाहरूको खोजी कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ ।
बाढी प्रभावित र उद्धार टोलीका लागि मोरङ उद्योग व्यापार संघद्वारा सुरक्षा सामग्री हस्तान्तरण
काठमाडौं । मोरङ उद्योग व्यापार संघले रसुवाको भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार तथा व्यवस्थापन कार्यमा खटिएका सुरक्षाकर्मी र पीडित समुदायको सहायतार्थ अत्यावश्यक सुरक्षा तथा राहत सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ । संघको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत आयोजित एक कार्यक्रमका बिच संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल कुमार साहले कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय, विराटनगरका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षकलाई ४०० जोर खुला ह्यान्ड ग्लोब्स र १६ कार्टुन (३८४ जोर) सेफेक्स गम्बुट हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। सामग्री हस्तान्तरण कार्यक्रममा उच्च प्रहरी अधिकृतहरूसँगै संघका उपाध्यक्ष विकास कुमार वेगवानी, महासचिव संजय कुमार श्रेष्ठ तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भरत शर्मा प्रसाईको उपस्थिति रहेको थियो । गत भदौ १० गते भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा उर्लिएको भीषण बाढीका कारण रसुवाको टिमुरे, धुन्चे, बेत्रावती हुँदै नुवाकोट तथा धादिङका विभिन्न तटीय क्षेत्रहरूमा सडक, पुल र भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुग्नुका साथै गम्भीर मानवीय संकट उत्पन्न भएको थियो । यस्तो विषम परिस्थितिमा नेपाल प्रहरी तथा सुरक्षा निकायले देखाएको अग्रपंक्तिको उपस्थिति, खोज तथा उद्धार कार्यमा प्रदर्शित साहस र प्रभावकारी भूमिकाको मोरङ उद्योग व्यापार संघले उच्च प्रशंसा गरेको छ । हिलो, ढुङ्गा र भग्नावशेषयुक्त जोखिमपूर्ण स्थानमा खटिने उद्धारकर्मी र बाढीपीडित नागरिकहरूको स्वास्थ्य तथा व्यक्तिगत सुरक्षालाई ध्यानमा राखी उपलब्ध गराइएका यी सामग्रीले उद्धार कार्यलाई थप सुरक्षित र सहज बनाउने विश्वास लिइएको छ । निजी क्षेत्रको अग्रणी संस्थाको रूपमा मोरङ उद्योग व्यापार संघले विपद् व्यवस्थापन र मानवीय सेवाका कार्यहरूमा सुरक्षा निकायसँग सदैव हातेमालो गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । सामग्री ग्रहण गर्दै कोशी प्रदेश प्रहरी प्रमुखले निजी क्षेत्रको यो सद्भावको सराहना गर्दै हस्तान्तरित सुरक्षा सामग्रीहरू तत्काल आवश्यकता अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन तथा वितरण गरिने जानकारी दिए ।
चुनौतीका बिच भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अहोरात्र खटिँदै प्रहरी
काठमाडौं । अकल्पनीय रूपमा आएको भोटेकोशी बाढीका कारण सिर्जित जटिल परिस्थितिमा सीमित साधनस्रोतका बाबजुद नेपाल प्रहरी उद्धार, राहत तथा सुरक्षा व्यवस्थापनमा निरन्तर खटिरहेको छ । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार विपद् व्यवस्थापनका लागि ७ हजार ९ सय १२ जना प्रहरी कर्मचारी परिचालन भएका छन् । प्रभावित क्षेत्रबाट हालसम्म ६ हजार ८ सय ५३ जनाको सकुशल उद्धार गरिएको छ भने ५ हजार १५ जना बेपत्ता रहेका छन् । बेपत्ता नागरिकको खोजीका लागि तालिम प्राप्त कुकुर (केनाइन) र ड्रोन क्यामेराको प्रयोग गरिएको छ । केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक अबि नारायण काफ्लेका अनुसार प्रधान कार्यालयमा विपद् उद्धार तथा समन्वय सूचना व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरी २४ सै घण्टा अनुगमन भइरहेको छ, जहाँ हालसम्म १ हजार ३ सय ५१ वटा खोजी तथा उद्धारका लागि निवेदन परेका छन् । साथै, विदेशी नागरिकको खोजतलास र सूचना आदानप्रदानका लागि विमानस्थल र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा मिसिङ हेल्प डेस्क सञ्चालनमा ल्याइएको छ । उद्धारसँगै प्रहरीले वैज्ञानिक विधिबाट शव व्यवस्थापन र पहिचानको काम गरिरहेको छ । सिन अफ क्राइम अफिसर को टोलीले कानूनी प्रक्रिया पुरा गरी फोरेन्सिक विशेषज्ञको सहयोगमा डिएनए नमुना सङ्कलन र पहिचानका लागि शवका विवरणहरू सार्वजनिक गर्दै आएको छ । पहिचान नभएका शवहरूबाट सङ्क्रमण नफैलिओस् भन्नका लागि सुरक्षित रूपमा डेड बडी ब्यागमा राखी व्यवस्थापन गरिएको छ । यसैबिच, नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगञ्जले हराइरहेका व्यक्तिहरूका आफन्तको डिएनए प्रोफाइल तयार गरी शव मिलान गर्ने कार्य गरिरहेको छ । विपद्को फाइदा उठाएर हुन सक्ने चोरी, लुटपाट, राहतको नाममा हुने ठगी तथा सामाजिक सञ्जालमा फैलिने भ्रामक अफवाह नियन्त्रण गर्न प्रहरीले गस्ती र निगरानी बढाएको छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य उपचार र मनोपरामर्शका लागि प्रहरी अस्पतालका विशेषज्ञ चिकित्सकको टोली खटिएको छ । विस्थापितहरू बसेका होल्डिङ सेन्टरहरूमा पारदर्शी रूपमा राहत वितरण गर्नुका साथै महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकमाथि हुन सक्ने हिंसा र दुव्र्यवहार रोक्न महिला प्रहरीको विशेष टोली परिचालन गरिएको छ । हालसम्म प्रहरीले ४१ हजारभन्दा बढी नागरिकको सहभागितामा ९२ वटा सामुदायिक सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिसकेको छ । स्थानीय तह र अन्य सुरक्षा निकायसँगको समन्वयमा प्रहरीले बाढीले हिल्लाम्मे बनाएका विद्यालय, अस्पताल र घरहरूको सरसफाइ तथा मर्मतसम्भार गरी प्रयोगयोग्य बनाउन सहयोग गरिरहेको छ । साथै, अवरुद्ध सडक सञ्चालन र वैकल्पिक मार्गको सूचना प्रवाह गरी यात्रुहरूलाई सहजता प्रदान गरिएको छ । पाँगो माटो, हिलो र पुनः बाढी आउन सक्ने जोखिम कायमै रहे तापनि बहुआयमिक सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्दै नागरिकलाई सामान्य जीवनयापनमा फर्काउन नेपाल प्रहरी आफ्नो कर्तव्य पथमा अडिग भएर लागिपरेको छ ।
बागमती प्रदेशका उद्योग मन्त्री प्रजापतिको प्रश्न- अधिकार नदिने भए प्रदेश सरकार किन राख्ने ?
काठमाडौं । बागमती प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायातमन्त्री राजेन्द्र प्रजापतिले सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई पर्याप्त अधिकार नदिएको आरोप लगाएका छन् । शनिवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले प्रदेश सरकार गठन भएको लामो समय भई सक्दा पनि संघीय सरकारले पर्याप्त अधिकार दिन कन्जुस्याइँ गरेको बताएका हुन् । उनले कतिपय प्रदेशमा रहेका अधिकारलाई सङ्घीय सरकारले आफू मातहतमा नै लगेको आरोप लगाए । प्रदेश सरकारलाई सीमित अधिकारमा राखेर संघीयता कार्यान्वयन हुन नसक्ने उनले बताए । पर्याप्त अधिकार नदिएमा प्रदेश सरकार राख्नुको कुनै औचित्य नहुने उनको भनाई छ । प्रदेश सरकारको भूमिका मुख्यतः बजेट विनियोजन, कर संकलन तथा मन्दिर, सडक र खानेपानी जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा सीमित भएको उनले बताए । संघीय सरकारबाट प्रदेशमाथि निरन्तर हस्तक्षेप भइरहेको उनको आरोप छ । उनले पर्यटन क्षेत्रको सम्पूर्ण अधिकार संघीय सरकारकै नियन्त्रणमा रहेको बताए । मन्त्री प्रजापतीले प्रदेशले वितरण गर्दै आएको सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरणमा पनि संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाए । प्रदेशमा सञ्चालन भइरहेको सफ्टवेयर प्रणाली परिवर्तन गरी संघीय सरकारले नयाँ प्रणाली लागू गरेको उनको दाबी छ । बागमती प्रदेशले सञ्चालन गर्दै आएको लाइसेन्ससम्बन्धी सफ्टवेयर व्यवस्थित रूपमा चलिरहेको अवस्थामा संघीय सरकारले उक्त प्रणाली लिएर सात वटै प्रदेशमा लागू गर्ने क्रममा समस्या देखिएको बताए । नयाँ प्रणालीमा भुक्तानी रकम र नामसमेत फरक देखिने तथा एउटा प्रदेशमा भरिएको फाराम अर्को प्रदेशमा देखिने जस्ता गम्भीर त्रुटि देखिएको उनको भनाई छ । यही विषयमा आफूले भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रस्लाई जानकारी गराए पनि त्यसको सुनुवाइ नभएको उनको आरोप छ । उनले जनताबाट उठाएको करबाट सञ्चालन हुने सरकारी सेवा नागरिकले सहज रूपमा पाउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘प्रदेशमा केही पनि अधिकार छैन । यहाँ मन्त्री भएर मैले सम्मान खाने अनि दुई शब्द बोल्ने । पर्यटन क्षेत्रमा हेर्नुस्, सम्पूर्ण संघले नै कब्जा गरेको छ, प्रदेशको ठाउँ नै छैन । बजेट ल्याउने, कर लिने अनि त्यो करबाट मन्दिर बनाउन दिने, अनि देउता थानमा के बनाउने, बाटो बनाउने अनि खानेपानी बनाउने त्यो भन्दा अरु छैन । हिजो मात्र मुख्यमन्त्रीसँग धेरै कुराहरू भयो । धेरै कुरामा अब अट्याकिङ भइराखेको छ, संघबाट, तर प्रदेश हामी खारेजको कुरा गर्छौँ नि, त्यसै गरेको होइन । जुन चीजलाई अधिकारै दिँदैन, अधिकार दिनै मिल्दैन भने किन राखिराख्छौँ त? हामीले सोधेको यो मात्र हो । तर अधिकार छैन हेर्नुस् । अब अहिले तपाईँको भर्खर लाइसेन्सको कुरामा विवाद आइराखेको छ ।’ उनले नेपालमा चलिआएका धर्म, संस्कृति, रहनसहन र परम्पराको पनि जर्गेना गर्नुपर्ने बताए । पछिल्लो समय नेपालबाट युवाहरू विदेशिने क्रम बढेसँगै यहाँको संस्कृति समेत मासिँदै जाने अवस्थामा पुगेको बताए । सनातन देखी चलिआएका सबै धर्म, संस्कृति, ऋतिरिवाज, रहनसहन नेपालीको अमूल्य सम्पत्ति भएको उनको भनाई छ ।
राज्यका निकाय अन्योलपूर्ण छन्, लक्षण राम्रो देखिएको छैन : प्रचण्ड
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकको राजनीति, कर्मचारीतन्त्र र राज्यका विभिन्न निकायहरू अन्योलपूर्ण अवस्थामा रहेको टिप्पणी गरेका छन् । शनिवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले वर्तमान सरकारको कार्यशैलीप्रति टिप्पणी गर्दै सरकारका राम्रा काममा सहयोग र समर्थन रहने भएपनि नराम्रा कामको विरोध र आलोचना गर्ने आफ्नो स्पष्ट नीति रहेको बताए । पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र र नागरिक समाजलाई राष्ट्र तथा जनताप्रति थप गम्भीर र जिम्मेवार हुन आग्रह गरे । ‘अहिले कता–कता नेपाली राजनीति पनि, नेपाली कर्मचारीतन्त्र पनि र सबै राज्यका निकायहरू अलि बढी अन्योलमा भएको देखिन्छ । शुरुदेखि हामीले भनेका छौँ, राम्रो गर्नुस् सहयोग हुन्छ, समर्थन हुन्छ । नराम्रो गर्दा आलोचना हुन्छ, टिप्पणी हुन्छ, विरोध हुन्छ । हरेक क्षेत्रमा हामीले त्यही भन्दै आएका छौँ, अहिले पनि हाम्रो त्यही भनाइ रहिआएको छ । तर लक्षण राम्रो देखिएको छैन,’ प्रचण्डले भने । देशको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डतालाई सर्वोपरी राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले लामो संघर्षबाट प्राप्त लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्ने औँल्याए । ‘तर हामीले फेरि राजनीतिक नेतृत्वले, कर्मचारीहरूले, नागरिक समाजले, सबै समाजका सचेत नागरिकहरूले फेरि राष्ट्रकाप्रति, जनताकाप्रति, आफ्नो स्वतन्त्रता र स्वाधीनताप्रति अझ गम्भीर, अझ जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भने, ‘सबभन्दा ठूलो कुरो राष्ट्र नै हो । हामी सबैले राष्ट्रको स्वाधीनता, देशको अखण्डता र हामीले लामो संघर्षबाट प्राप्त गरेको स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र यसको रक्षामा केन्द्रित हुने आवश्यकता छ ।’
सुरुङभित्र उद्धारमा अब ‘फ्लाईबिलिटी’ ड्रोन, स्विट्जरल्यान्डले नेपाललाई दियो अत्याधुनिक प्रविधि
काठमाडौं । जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा रहेका सुरुङभित्र खोजी तथा उद्धार कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन स्विट्जरल्यान्डले नेपाललाई विशेष प्रकारको अत्याधुनिक ड्रोन उपलब्ध गराएको छ। उक्त ड्रोन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठको सचिवालयको विशेष पहलमा प्राप्त ड्रोन स्विट्जरल्यान्डको चर्चित कम्पनी फ्लाइबिलिटीले निर्माण गरेको हो । यो ड्रोन विशेषगरी मानवीय उद्धार र जोखिमपूर्ण संरचनाको निरीक्षणका लागि प्रयोग गर्न सकिने जनाइएको छ । स्विट्जरल्यान्डका मानवीय सहायता विज्ञहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रतिनिधिलाई ड्रोन हस्तान्तरण गरेका हुन् । ड्रोन विशेष गरी मानिस प्रवेश गर्न कठिन हुने अँध्यारा, साँघुरा र जोखिमपूर्ण सुरुङभित्र खोजी तथा निरीक्षण गर्न सक्ने गरी डिजाइन गरिएको छ । ड्रोनमा विशेष सुरक्षा घेरा जडान गरिएको छ । त्यसैले सुरुङका भित्ता, चट्टान वा अन्य संरचनामा ठोक्किँदा पनि क्षति नपुगी पुनः उडान गर्न सक्ने क्षमता यसमा रहेको बताइएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार ड्रोनमार्फत सुरुङभित्रको वास्तविक अवस्था प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सकिने भएकाले उद्धार टोलीलाई जोखिमको मूल्याङ्कन गर्न, फसेका व्यक्तिको अवस्थाबारे जानकारी संकलन गर्न र उद्धार रणनीति तय गर्न सहज हुनेछ । प्राधिकरणले नयाँ प्रविधिको प्रयोगबाट सुरुङभित्र उद्धारकर्तालाई प्रत्यक्ष प्रवेश गराउनुअघि सम्भावित जोखिम पहिचान गर्न तथा कठिन परिस्थितिमा उद्धार कार्यलाई थप सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ तथा अन्य भूमिगत संरचनामा हुने दुर्घटना र विपद्का घटनामा खोज तथा उद्धार चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको अवस्थामा यस्तो अत्याधुनिक प्रविधिलाई महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ ।
२१ वटा म्युचुअल फण्डले बाँडे १.७९ अर्ब लाभांश, २.२० देखि १५ प्रतिशतसम्म
काठमाडौं । सेयर बजारमा प्रत्यक्ष लगानी गर्दा बजारको उतारचढावसँगै जोखिम पनि व्यहोर्नुपर्छ । यही जोखिमबाट केही हदसम्म टाढा रहेर आफ्नो बचतलाई बजारमा परिचालन गर्न चाहने लगानीकर्ताका लागि सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड) आकर्षक विकल्प बन्दै आएको छ । व्यक्तिगत रूपमा सेयर छनोट र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने झन्झट कम हुने भएकाले म्युचुअल फण्डमा लगानी गर्नेहरूको आकर्षण पनि बढ्दो छ । म्युचुअल फण्डमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको नजरमा यतिबेला भने प्रतिफलतर्फ छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा सूचीकृत सामूहिक लगानी कोषमध्ये हालसम्म २१ वटा योजनाले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नाफाबाट आफ्ना इकाइधनीलाई लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेका छन् । घोषणा भएका यी योजनाले कुल करिब १ अर्ब ७९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ नगद प्रतिफलका रूपमा इकाइधनीलाई वितरण गर्दैछन् । २१ योजनाको औसत प्रतिफल करिब ७ प्रतिशत देखिन्छ । तर सबै म्युचुअल फण्डको प्रतिफल भने एउटै छैन । केही योजनाले दोहोरो अंकको लाभांश घोषणा गरेका छन् भने केहीको प्रतिफल ३ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । एउटै प्रकृतिको लगानी साधन भए पनि योजनाअनुसार प्रतिफलमा देखिएको यो अन्तरले तिनको लगानी रणनीति, बजारमा गरेको प्रदर्शन, नाफा आर्जन र कोष व्यवस्थापनको प्रभावलाई समेत प्रतिबिम्बित गर्छ । हालसम्म घोषणा भएका योजनामध्ये हिमालयन ८०-२० ले सबैभन्दा धेरै प्रतिफल दिने भएको छ । हिमालयन क्यापिटलको कोष व्यवस्थापनमा रहेको यस योजनाले इकाइधनीलाई करसहित १५ प्रतिशतका दरले कुल १५ करोड रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । दोहोरो अंकको प्रतिफल दिने योजनामा प्रभु क्यापिटलको व्यवस्थापनमा रहेका दुई योजना पनि छन् । प्रभु सेलेक्ट फण्डले १२ प्रतिशतका दरले १५ करोड रुपैयाँ र प्रभु स्मार्ट फण्डले १२ प्रतिशतका दरले १२ करोड रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । त्यस्तै, कुमारी क्यापिटलअन्तर्गतका कुमारी इक्विटी फण्ड र कुमारी धनवृद्धि योजनाले पनि इकाइधनीलाई १० प्रतिशतका दरले प्रतिफल दिने भएका छन् । कुमारी इक्विटी फण्डले १० करोड रुपैयाँ र कुमारी धनवृद्धि योजनाले १२ करोड २५ लाख ७ हजार २५९ रुपैयाँ नगद प्रतिफल वितरण गर्नेछ । एनएमबी सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फन्ड-२ ले पनि १० प्रतिशतका दरले १२ करोड २० लाख ९९ हजार ९९३ रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । सिद्धार्थ क्यापिटलको व्यवस्थापनमा रहेको सिद्धार्थ इन्भेष्टमेण्ट ग्रोथ स्किम-३ ले १० प्रतिशतका दरले ८ करोड ५ लाख ८० हजार रुपैयाँ वितरण गर्नेछ । रिलायबल इन्भेष्टमेन्ट एण्ड मर्चेण्ट क्यापिटल लिमिटेड योजना व्यवस्थापक रहेको यस योजनाले इकाइधनीलाई करसहित ८.४२ प्रतिशतका दरले १० करोड १० लाख ५३ हजार २०० रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । माछापुच्छ्रे क्यापिटलको व्यवस्थापनमा सञ्चालित एमबीएल इक्विटी फण्डले करसहित ८ प्रतिशतका दरले ९ करोड ७३ लाख २६४ रुपैयाँ नगद प्रतिफल वितरण गर्ने भएको छ । यस्तै, सिद्धार्थ इन्भेष्टमेण्ट ग्रोथ स्किम-२ ले ८ प्रतिशतका दरले ९ करोड ६० लाख रुपैयाँ लाभांश दिनेछ । सानिमा क्यापिटल लिमिटेड योजना व्यवस्थापक रहेको सानिमा ग्रोथ फण्डले इकाइधनीलाई करसहित ५ प्रतिशतका दरले ३ करोड ३६ लाख २६ हजार ६३० रुपैयाँ नगद प्रतिफल वितरण गर्ने भएको छ । एनएमबी क्यापिटल लिमिटेडले व्यवस्थापन गरिरहेको एनएमबी हाइब्रिड फन्ड एल-२ ले ४.५ प्रतिशतका दरले ६ करोड १४ लाख १७ हजार ८०० रुपैयाँ र लक्ष्मी सनराइज क्यापिटलको व्यवस्थापनमा सञ्चालित सनराइज फोकस्ड इक्विटी फन्डले करसहित ४.५ प्रतिशतका दरले ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङले व्यवस्थापन गरिरहेको नबिल ब्यालेन्सड्-२ ले ३.५ प्रतिशतका दरले ३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ र नबिल ब्यालेन्सड्-३ ले २.५ प्रतिशतका दरले ३ करोड १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ लाभांश वितरण गर्ने भएका छन् । एनएमबी फिफ्टीले ३.१५ प्रतिशतका दरले ३ करोड ९३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ नगद प्रतिफल दिने भएको छ । सिद्धार्थ सिस्टमेटिक इन्भेष्टमेण्ट स्किमले ३ प्रतिशतका दरले ८ करोड ३७ लाख ६० हजार २६५ रुपैयाँ वितरण गर्नेछ । हालसम्म घोषणा भएका योजनामध्ये कुमारी सबल योजनाले २.९० प्रतिशतका दरले २ करोड १५ लाख ९७ हजार ७७० रुपैयाँ नगद प्रतिफल वितरण गर्ने भएको छ । त्यस्तै, मुक्तिनाथ क्यापिटल व्यवस्थापक रहेको मुक्तिनाथ म्युचुअल फन्ड-१ ले इकाइधनीलाई करसहित २.२० प्रतिशतका दरले २ करोड ७५ लाख रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गर्ने भएको छ ।
