‘बिम्स्टेकको शक्ति जनतामा छ’ : प्रधानमन्त्री शाह
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले ‘बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास’ (बिम्स्टेक) लाई क्षेत्रीय सहयोगका लागि एक गतिशील मञ्चका रूपमा उल्लेख गर्दै यसले क्षेत्रको विविधता, जीवन्तता र साझा सम्भावनालाई प्रतिबिम्बित गर्ने बताएका छन् । बिम्स्टेकको २९औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा शनिबार जारी सन्देशमा उनले यातायात, व्यापार तथा डिजिटल सञ्जालमा सम्पर्क सुदृढ गरी अर्थतन्त्रहरूको अझ गहिरो एकीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका छन् । बिम्स्टेकको दीर्घकालीन शक्ति यसको जनतामा निहित रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले पर्यटन प्रवर्द्धन, युवा तथा उद्यमीहरूका लागि अवसर सिर्जना तथा जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक विपद्बाट उत्पन्न जोखिमप्रति प्रतिरोध क्षमता अभिवृद्धिका लागि थप प्रयास गर्न आह्वान गरेका छन् । उनले एकआपसमा जोडिएको, उत्थानशील तथा समृद्ध बिम्स्टेक क्षेत्र निर्माणका लागि सदस्य राष्ट्रहरूसँग नजिकबाट सहकार्य गर्न नेपाल सदैव प्रतिबद्ध रहेको उनका तर्फबाट पराराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको सन्देशमा उल्लेख छ । छुट्टै सन्देशमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सन् १९९७ मा स्थापना भएदेखि बिम्स्टेकले हासिल गरेको निरन्तर प्रगतिप्रति प्रशंसा व्यक्त गर्दै क्षेत्रीय सहयोग सुदृढीकरणमा बिम्स्टेक वडापत्र (चार्टर) को महत्त्वलाई उजागर गरेका छन् । उनले हासिल भएका उपलब्धिहरूलाई सुदृढ गर्न, साझेदारीलाई अझ मजबुत बनाउन तथा कार्यान्वयनको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका छन् । बिम्स्टेकप्रतिको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै परराष्ट्रमन्त्री खनालले जनस्तरको सम्पर्क क्षेत्रको नेतृत्वकर्ता राष्ट्रका रूपमा नेपाल पर्यटन प्रवर्द्धन, सांस्कृतिक आदानप्रदान तथा क्षेत्रभरिका जनताबीच अझ गहिरो जनस्तरीय सम्बन्ध विस्तार गर्न तत्पर रहेको जानकारी गराएका छन् । बिम्स्टेकको २९औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा प्रधानमन्त्री शाह र परराष्ट्रमन्त्री खनालले बिम्स्टेकका सबै सदस्य राष्ट्रका सरकार तथा जनतालाई सन्देशमार्फत बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन हो । यसको स्थापना ६ जुन १९९७ मा बैंकक घोषणापत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै भएको थियो । प्रारम्भमा बिस्ट-इक (बंगलादेश-भारत-श्रीलंका-थाइल्यान्ड आर्थिक सहयोग) का रूपमा परिचित यस संगठनमा २२ डिसेम्बर १९९७ मा म्यानमारको तथा फेब्रुअरी २००४ मा भुटान र नेपालको सदस्यता प्राप्त भएको थियो । त्यसपछि हाल यो बिम्स्टेकका रूपमा परिचित छ। यसमा सात सदस्य राष्ट्रहरू रहेका छन् ।
मोतिदान कन्स्ट्रक्सन: २०.९५ अर्बका आयोजना हातमा, १८ अर्ब ऋण बैंकमा
काठमाडौं । मोतिदान कन्स्ट्रक्सन सेवा प्रालिले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३ अर्ब ८८ करोड ९० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ८८.५१ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ८२ करोड ६० लाख रुपैयाँ बढी हो। कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २ अर्ब ६ करोड ३० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीका अनुसार प्रमुख आयोजनाहरूको समयमै कार्यान्वयन र निर्माण कार्यको विस्तारले आम्दानीमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको हो । यद्यपि, निर्माण सामग्री तथा सञ्चालन लागत बढेकाले सञ्चालन नाफा मार्जिन भने २३.२४ प्रतिशतबाट घटेर १४.७७ प्रतिशतमा झरेको छ । कारोबार विस्तारसँगै कम्पनीको नगद आम्दानी (ग्रस क्यास एक्रुअल) पनि बढेको छ । अघिल्लो वर्ष १७ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको नगद आम्दानी गत वर्ष २५ करोड ९० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । मोतिदान कन्स्ट्रक्सनले पछिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर उच्च कारोबार गर्दै आएको छ । कम्पनीका अनुसार आव २०७९/८० मा २ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा २ अर्ब ७० करोड ९० लाख रुपैयाँ, आव २०७७/७८ मा ३ अर्ब १२ करोड ३० लाख रुपैयाँ, आव २०७६/७७ मा १ अर्ब २८ करोड १० लाख रुपैयाँ, आव २०७५/७६ मा २ अर्ब २७ करोड १० लाख रुपैयाँ, आव २०७४/७५ मा ६१ करोड ७० लाख रुपैयाँ, आज २०७३/७४ मा ५१ करोड ३० लाख रुपैयाँ र आव २०७२/७३ मा २२ करोड ४० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीको अधिकांश आम्दानी सरकारी निकायसँग भएका निर्माण सम्झौताबाट आउने गरेको छ । विशेषगरी खानेपानी, सडक, पुल तथा अन्य पूर्वाधार आयोजनामा कम्पनीको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको जनाएको छ । हाल कम्पनीसँग कार्यान्वयन हुन बाँकी परियोजनाको कुल मूल्य १९ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ । यो रकम गत वर्षको आम्दानीको करिब पाँच गुणा बराबर हो । कम्पनीका अनुसार यसले आगामी चारदेखि पाँच वर्षसम्मका लागि स्पष्ट आम्दानी सुनिश्चित गरेको छ । त्यसैगरी, कम्पनीले पछिल्ला दुई वर्षमा करिब २० अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरका तीन ठूला आयोजना हात पारेको छ । ती आयोजनाको समयमै सम्पन्नता कम्पनीको भावी आम्दानी र नाफासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ । नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त ‘क्लास ए’ निर्माण कम्पनी मोतिदान कन्स्ट्रक्सन सेवा प्रालिको स्थापना सन् २००९ मा भएको हो । काठमाडौंमा मुख्य कार्यालय रहेको कम्पनीको नेतृत्व प्रबन्ध निर्देशक रामबहादुर गौतमले गर्दै आएका छन् । कम्पनीले देशभर सडक, पुल, भवन, सिंचाइ, खानेपानी तथा खानी उत्खननलगायतका पूर्वाधार निर्माण कार्य गर्दै आएको छ । आफ्नै क्षमतामा आयोजना सञ्चालन गर्नुका साथै आवश्यकताअनुसार अन्य निर्माण कम्पनीसँग संयुक्त उपक्रम (जेभी) मार्फत पनि परियोजना कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । यद्यपि, कम्पनीले निर्माण क्षेत्रमा बढ्दो प्रतिस्पर्धा, सरकारी बजेट खर्चमा हुने ढिलाइ, आयोजना स्वीकृति प्रक्रियाको जटिलता तथा ब्याजदरको उतारचढावजस्ता चुनौतीको सामना गर्नुपरेको जनाएको छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट करिब १८ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको छ । जसमा २ अर्ब ६ करोड ७२ लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन, ३ अर्ब ५७ करोड ३ लाख रुपैयाँ अल्पकालीन तथा १२ अर्ब ३६ करोड २४ लाख रुपैयाँ मिश्रित प्रकृतिको ऋण रहेको छ । कम्पनीले उपयोग गर्ने अधिकांश बैंक ऋण परिवर्तनीय ब्याजदरमा आधारित छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आधार दर अनुसार ब्याजदर मासिक रूपमा परिवर्तन हुने भएकाले कम्पनी ब्याजदरको उतारचढावबाट प्रभावित हुने सम्भावना रहन्छ । यदि ब्याजदर अपेक्षाभन्दा उच्च रह्यो भने कम्पनीको नाफा र तरलता अवस्थामा दबाब पर्न सक्छ । तर पछिल्लो समय बैंकहरूको आधार दर घट्दो क्रममा रहेकाले निकट भविष्यमा ब्याज खर्चमा केही राहत मिल्ने अपेक्षा कम्पनीको छ । नेपालको निर्माण क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन मा करिब ७ देखि ८ प्रतिशत योगदान पु¥याउँदै आएको छ । तीव्र शहरीकरण, पूर्वाधार विस्तार तथा सरकारी र निजी क्षेत्रको बढ्दो लगानीले निर्माण उद्योगलाई थप गतिशील बनाइरहेको छ । यद्यपि, दक्ष जनशक्तिको अभाव, आयातित निर्माण सामग्रीमा निर्भरता, नियामकीय अस्थिरता तथा ठेकेदारले भुक्तानी पाउन हुने ढिलाइजस्ता समस्या अझै कायम छन् । त्यसका बावजुद पूर्वाधार विकासमा सरकारको प्राथमिकता, सार्वजनिक–निजी साझेदारी को विस्तार र आधुनिक निर्माण प्रविधिको प्रयोगले निर्माण क्षेत्रको दीर्घकालीन सम्भावना सकारात्मक रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
अफ्रिकामा इबोला सङ्क्रमणको खतरा बढ्दो, कङ्गो सबैभन्दा प्रभावित
काठमाडौं । अफ्रिकी मुलुक कङ्गो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा फैलिएको इबोला महामारीले गम्भीर रूप लिँदै गएको छ । अमेरिकी रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्रले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विश्लेषणअनुसार संक्रमित व्यक्तिहरूलाई समयमै पहिचान गरी अलग राख्ने कार्य प्रभावकारी हुन नसकेमा आगामी तीन महिनाभित्र सङ्क्रमितको संख्या २० हजारभन्दा बढी पुग्न सक्ने जोखिम रहेको छ । केन्द्रका अनुसार हालको कमजोर नियन्त्रण अवस्थालाई निरन्तरता दिइएमा संक्रमित संख्या २० हजार नाघ्ने सम्भावना ६५ प्रतिशतसम्म रहेको छ । विशेषज्ञहरूले इबोला सङ्क्रमितलाई छिटो पहिचान गरी उपचार केन्द्रमा अलग राख्नु महामारी नियन्त्रणको सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय भएको बताएका छन् । तर प्रभावित क्षेत्रहरूमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सीमित हुनु, जनशक्तिको अभाव तथा असुरक्षाका कारण संक्रमितहरूको वास्तविक संख्या यकिन गर्न कठिन भइरहेको छ । इबोला नियन्त्रण अभियानमा संलग्न वरिष्ठ अधिकारी सतीश पिल्लईले संक्रमणको वास्तविक अवस्था अझै पूर्ण रूपमा स्पष्ट नभएको बताए । उनका अनुसार उपचार र अलग राख्नुपर्ने संक्रमितहरूको सङ्ख्या अनुमानभन्दा बढी हुन सक्ने संकेतहरू देखिएका छन् । स्थलको अवस्थाले हाल संक्रमितहरूलाई अलग राख्ने कार्य पर्याप्त प्रभावकारी नभएको देखाएको उनले उल्लेख गरे । यसैबीच, विश्व स्वास्थ्य संगठन र अफ्रिकी संघको सार्वजनिक स्वास्थ्य निकायले कंगो तथा छिमेकी मुलुकहरूमा फैलिएको इबोला महामारी नियन्त्रण गर्न आगामी छ महिनाका लागि ५१ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने जनाएको छ । उक्त रकम उपचार, निगरानी, खोप अभियान, जनचेतना अभिवृद्धि तथा सीमा क्षेत्रमा स्वास्थ्य सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि खर्च गरिने बताइएको छ । यो महामारी गत मे १५ मा कङ्गोको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा औपचारिक रूपमा घोषणा गरिएको थियो । यद्यपि दुर्लभ बन्डिबुग्यो प्रजातिको इबोला भाइरस घोषणा हुनुभन्दा केही समयअघिदेखि नै समुदायमा फैलिइरहेको स्वास्थ्य अधिकारीहरूको अनुमान छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कङ्गोमा हालसम्म ३८१ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । तीमध्ये ६४ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । संक्रमण विशेषगरी तीन प्रान्तमा फैलिएको छ, जसमध्ये इटुरी प्रान्त सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको छ । कुल संक्रमितमध्ये करिब ९० प्रतिशत र मृत्यु भएका व्यक्तिमध्ये ७६ प्रतिशत इटुरी प्रान्तकै रहेका छन् । छिमेकी मुलुक युगान्डामा पनि संक्रमण फैलिन थालेको छ । त्यहाँ हालसम्म १६ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने एक जनाको मृत्यु भएको छ । यद्यपि उपचारपछि कंगोमा सात जना र युगान्डामा दुई जना सङ्क्रमित पूर्ण रूपमा निको भएका छन् । स्वास्थ्य अधिकारीहरूले महामारी अझै नियन्त्रणबाहिर जाने जोखिम रहेको चेतावनी दिँदै संक्रमितको खोजी, सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको निगरानी, उपचार सेवाको विस्तार र जनचेतना कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोगको अपिल गरेका छन् । रासस
प्रभु बैंकद्वारा अन्नपूर्ण माध्यमिक विद्यालयलाई स्मार्ट बोर्ड हस्तान्तरण
काठमाडौं । प्रभु बैंक लिमिटेडले श्री अन्नपूर्ण माध्यमिक विद्यालयलाई स्मार्ट बोर्ड हस्तान्तरण गरेको छ । बैंकको गण्डकी बिजनेस सेन्टरको समन्वय तथा पालुङटार शाखाको पहलमा विद्यालयलाई उक्त स्मार्ट बोर्ड प्रदान गरिएको हो । शिक्षामा प्रविधिको पहुँच विस्तार गर्दै विद्यार्थीहरूलाई आधुनिक तथा गुणस्तरीय शिक्षासँग जोड्ने उद्देश्यले यो सहयोग गरिएको बैंकले जनाएको छ । स्मार्ट बोर्डको प्रयोगसँगै विद्यालयमा डिजिटल शिक्षण–सिकाइ प्रक्रिया थप प्रभावकारी, अन्तरक्रियात्मक तथा प्रविधिमैत्री बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । विश्व तीव्र गतिमा डिजिटल रूपान्तरणतर्फ अघि बढिरहेको अवस्थामा विद्यार्थीहरूलाई आधुनिक प्रविधिसँग परिचित गराई भविष्यका लागि सक्षम, दक्ष र प्रतिस्पर्धी नागरिक तयार पार्न यस्ता कार्यक्रमले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास बैंकले व्यक्त गरेको छ । प्रभु बैंकले शिक्षा, नवप्रवर्तन तथा समुदाय विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। स्मार्ट बोर्ड हस्तान्तरण कार्यक्रमले गुणस्तरीय शिक्षाको प्रवर्द्धन तथा डिजिटल विभाजन न्यूनीकरणमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । कार्यक्रममा विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक, विद्यार्थी तथा स्थानीय सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो । सहभागीहरूले बैंकको यस पहलको प्रशंसा गर्दै विद्यार्थीहरूको शैक्षिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । बैंकले आगामी दिनहरूमा पनि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामुदायिक विकासका क्षेत्रमा यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।
ग्रीस र जापान पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने पक्राउ
काठमाडौं । आर्कषक सेवा सुविधाको प्रलोभन देखाइ ग्रीस र जापान पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गरेको अभियोगमा प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय समाचार कक्षका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक तलबको प्रलोभनमा पारी ठगी गरेको अभियोगमा २ जनालाई काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको हो । पक्राउ पर्नेहरूमा काठमाडौं महानगरपालिका ३ बस्ने लक्ष्मी थापा कार्की र बुढानिलकण्ठ–८ बस्ने प्रिया बानियाँ रहेका छन् । पक्राउमध्ये लक्ष्मीले ग्रीस पठाइदिन्छु भन्दै एकजनासँग ११ लाख ५० हजार रुपैयाँ लिएको पाइएको छ । यस्तै, प्रियाले जापान पठाइदिन्छु भन्दै एक पीडितबाट दुई लाख रुपैयाँ लिई सम्पर्कविहीन भएको भन्ने पीडितको उजुरीको आधारमा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले खोज तलास गरेको थियो । उनीहरूलाई आवश्यक अनुसन्धान तथा कारवाहीको लागि वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचल काठमाडौं पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
बाढीले अवरुद्ध मध्यपहाडी लोकमार्ग खुलाउने प्रयास जारी
खोटाङ । मध्यपहाडी लोकमार्ग सडकखण्डको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–८ बुवालुङस्थित पङ्खुखोला तथा आसपासको सडक बाढीले बगाएपछि अवरुद्ध भएको छ । शुक्रबार साँझ परेको भारी वर्षपछि आएको बाढीले सडक बगाएपछि यातायात सेवा पूर्णरुपमा अवरुद्ध भएको हो । बाढीले सडक बगाएपछि भोजपुरबाट काठमाडौं र भोजपुरतर्फ जाँदै गरेका बस, सुमो र मोटरसाइकल यात्री समस्यामा परेका छन् । नगर उपप्रमुख विशन राईले अवरुद्ध सडक खुलाउने प्रयास भइरहेको र केही समय लाग्ने भएकाले धैर्य गर्न यात्रुहरूलाई आग्रह गरिएको बताए । सडक खुलाउन नगरपालिकाले डोजर तथा स्काभेटरसहित कामदार परिचालन गरेको उनले जानकारी दिए । नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष दिनेश कठायतले बाढीले पङ्खुखोलाभन्दा माथिबाट आएको लेदोसहितको बाढीले करिब २५÷३० मिटर सडक अवरुद्ध बनाएको र सडक खुलाउने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक निराजन बस्नेतले अवरुद्ध सडक खुलाउन प्रहरी चौकी चिउरीडाँडा र जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट टोली परिचालन गरिएको बताए । पङ्खुखोलामा विसं २०७३ मा मोटरेबल पक्की पुल निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याउनेगरी ठेकेदारले काम थालेको थियो । कालोपत्रको काम सम्पन्न भएको लामो समयसम्म पनि पक्की पुल निर्माण नहुँदा खोलाबाटै यातायातका साधन सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । पङ्खुखोला मोटरेबल पक्की पुल अलपत्र भएको अवस्थामा श्रम संस्कृति पार्टीमा आबद्ध श्रमदाताले यही जेठ १७ गते अटो तथा मोटरसाइकल वारपार गराउने मिल्नेगरी पार्टी काठे पुल निर्माण गरेका थिए । बाढीले उक्त पुलसमेत बगाएपछि पैदलयात्रुलाई समेत आवतजावतमा समस्या भएको छ । पक्की पुलको विकल्पमा बिरामी तथा विद्यार्थीका लागि लक्षित गरेर श्रमदाताले सञ्चालनमा ल्याएको काठे पुल बाढीले बगाएपछि दीर्घकालीन समस्या समाधानमा ध्यान दिन सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरिएको श्रम संस्कृति पार्टीका प्रदेश अध्यक्ष प्रताप राईले जानकारी दिएका छन् । यसैबीच, गएराति मध्यपहाडी लोकमार्गकै साप्सुखोलामा आएको बाढीले ‘ब्रेकर’ बगाएको छ । दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–९ निर्मलीडाँडा र साकेला गाउँपालिका–१ बाँझेच्यानडाँडको सीमानामा पर्ने साप्सुखोला किनारमा निर्माण व्यवसायीले ढुङ्गा फुटाउन प्रयोग गर्दै आएको ‘ब्रेकर’ बगाएको हो । भीषण वर्षपछिको बाढीले जिल्लाका अधिकांश ग्रामीण सडक अवरुद्ध भएका खोटाङ यातायात प्रालिका महासचिव रामकुमार हिङमाङले जानकारी दिए । विसं २०६४ मा यहाँ नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत बोकेर ल्याएको गाडीमार्फत यातायात सेवा सुरु गरिएको थियो । हाल जिल्लाका सबैजसो ठाउँमा यातायात सेवा विस्तार भएको छ, तर दश स्थानीय तह रहेको यस जिल्लाका अधिकांश ग्रामीण सडक करिब छ महिना मात्रै सञ्चालन हुने गरेका छन् । यहाँ हरेक वर्षको जेठदेखि कात्तिक अन्तिमसम्म समस्या हुने गरेको खोटाङ यातायात प्रालिका महासचिव हिङमाङले बताए । रासस
विश्वभरका साना जलाशयको क्षमता घट्दै : अध्ययन
काठमाडौं । हालै सार्वजनिक एक अध्ययनले विश्वभरका साना जलाशयहरूको पानी भण्डारण क्षमता उल्लेखनीय दरमा घटिरहेको देखाएको छ । यसले भविष्यमा पानी अभावको सामना गरिरहेका अर्बौं मानिसलाई थप प्रभावित पार्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ । प्रख्यात वैज्ञानिक पत्रिकामा प्रकाशित अध्ययनअनुसार विश्वका जलाशयहरूले प्रत्येक दशकमा औसत ७ दशमलव ३ प्रतिशत भण्डारण क्षमता गुमाइरहेका छन् । विशेषगरी साना जलाशयहरू यस समस्याबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् । चिनियाँ विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत नान्जिङ भूगोल तथा ताल विज्ञान संस्थानका अनुसन्धानकर्ताहरूको नेतृत्वमा गरिएको अध्ययनले उपग्रह तस्बिर, भौगोलिक तथ्याङ्क तथा इन्जिनियरिङ अभिलेखको आधारमा विश्वव्यापी जलाशयको विस्तृत तथ्याङ्क भण्डार तयार गरेको छ । यसमा विश्वभरका पाँच लाख ५० हजारभन्दा बढी जलाशय समेटिएका छन् । अध्ययनअनुसार तीमध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा बढी जलाशय एक वर्ग किलोमिटरभन्दा साना छन् । यस्ता जलाशयहरू अघिल्ला धेरै अनुसन्धानमा पर्याप्त रूपमा समावेश गरिएका थिएनन् । अनुसन्धानकर्ता लिउ काईका अनुसार साना जलाशयलाई समेत समेटेर गरिएको यो पहिलो उच्च–स्तरीय विश्वव्यापी मूल्याङ्कन हो । उनले जलाशयहरूले कृषि सिँचाइ, खानेपानी, बाढी नियन्त्रण तथा विद्युत् उत्पादनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । तर नदीबाट बगेर आउने माटो, बालुवा तथा अन्य पदार्थ बाँध पछाडि थुप्रिँदै जाँदा जलाशयमा पानी भण्डारण गर्ने ठाउँ घट्दै जाने र उपयोगिता कमजोर बन्दै जाने समस्या बढिरहेको उनको भनाइ छ । अध्ययनले जलाशयमा अत्यधिक गाद जम्ने १६ वटा प्रमुख जोखिम क्षेत्र पनि पहिचान गरेको छ । तीमध्ये धेरै क्षेत्र सिँचाइमा निर्भर कृषि उत्पादनका केन्द्र तथा पानी अभाव झेलिरहेका स्थानहरू रहेका छन् । विश्वको करिब एक चौथाइ सिँचित खेतीयोग्य भूमि यस्ता उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पर्दछ, जसको प्रभाव दुई अर्बभन्दा बढी मानिसमा पर्न सक्ने अध्ययनले जनाएको छ । यसले दीर्घकालीन खाद्य तथा जल सुरक्षाप्रति गम्भीर चिन्ता उत्पन्न गरेको छ । अनुसन्धानकर्ताहरूले तत्काल प्रभावकारी कदम नचालिए सन् २०६० सम्म विश्वका आधाभन्दा बढी जलाशयहरूको कार्यक्षमता गम्भीर रूपमा प्रभावित हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । अर्का अनुसन्धानकर्ता सोङ छुनछियाओले जलाशयमा गाद जम्ने समस्या पानी, खाद्य तथा ऊर्जा सुरक्षाका लागि बढ्दो चुनौती बन्दै गएको उल्लेख गर्दै दिगो व्यवस्थापन प्रणाली अपनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । उनका अनुसार मानव कल्याण र विश्वव्यापी विकास लक्ष्य हासिल गर्न जलाशयको दिगो संरक्षण अपरिहार्य छ । रासस
रवि जेलबाट निस्किएको घटनाबारे आयोग : जेलरमाथि केही व्यक्तिले दबाब सिर्जना गरी हस्ताक्षर गराए
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलन उग्र बन्नुमा तत्कालीन सरकारको नेतृत्व र सञ्चारमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई मुख्य जिम्मेवार ठहर गरेको छ । नेपाली कांग्रेसको पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै आयोगद्वारा गठित ‘भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन जाँचबुझ समिति’की संयोजक एवं आयोग सदस्य डा. लिली थापाले यस्तो बताएकी हुन् । आयोगले आन्दोलन उग्र बन्नुमा तत्कालीन सरकारको नेतृत्व र सञ्चारमन्त्रीको अभिव्यक्तिको पनि भुमिका रहेको औंल्याएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले सवारी दुर्घटनाका विषयमा दिएको अभिव्यक्ति र सञ्चारमन्त्रीको उत्तेजनात्मक टिप्पणीले युवा पुस्तालाई उक्साउने र आन्दोलनमा इन्धन थप्ने काम गरेको डा. थापाको भनाइ छ । आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा १५ जना सांसद तथा राजनीतिक नेताहरूले उत्तेजनात्मक भुमिका खेलेको निष्कर्ष निकालेको छ । डा. थापाले आन्दोलनका क्रममा भएका अवाञ्छित गतिविधि र त्यसमा जिम्मेवार पक्षहरूबारे विस्तृत प्रतिवेदन तयार पारिएको जानकारी दिए । आयोगले तयार पारेको २९ पृष्ठको प्रतिवेदनमा आन्दोलनका क्रममा ‘सिंहदरबार जलाउने’, ‘काटमार गर्ने’ र ‘हेलिकप्टर खसाल्ने’ जस्ता हिंसात्मक र उत्तेजनात्मक अभिव्यक्ति दिने नेताहरूको पहिचान गरिएको उल्लेख छ । जाँचबुझ समितिकाअनुसार यस्ता अभिव्यक्ति दिने नेताहरूका भिडियो प्रमाणहरू आयोगसँग सुरक्षित छन् । समितिकी संयोजक डा. थापाकाअनुसार अनुसन्धानका क्रममा कारागारका जेलर, विभागका निर्देशक र रवि लामिछाने लगायतसँग सोधपुछ गरिएको थियो । बयानका क्रममा जेलरले दिएको जानकारी र अन्य केही व्यक्तिहरूको दाबीमा भिन्नता पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जेलरमाथि केही व्यक्तिहरूले दबाब सिर्जना गरी हस्ताक्षर गराएको र पत्र लेख्न लगाएको तथ्य अनुसन्धानबाट खुलेको डा. थापाले बताइन् । प्रतिवेदनमा उक्त कार्यमा संलग्न दुई–तीन जना सांसदहरूको नाम समेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । उनले भनिन्, ‘जेलरको विषयमा त झन् हेर्नुस्, हामीले नामै तोकेर दिएका छौँ । जेलर आउनुभयो, त्यस विभागका निर्देशकसँग कुरा गर्यौँ, रविजीसँग कुरा गर्यौं, सबैसँग कुरा गर्यौं, हामीले कुरा गर्दा रविजीको बयान र जेलरको बयानमा खासै फरक थिएन ।’ आयोगले शान्ति र मानव अधिकारको पक्षमा उभिने व्यक्तिहरूबाट यस्ता हिंसात्मक गतिविधि अपेक्षित नहुने स्पष्ट पारेको छ । कुनैपनि सम्पदा जलाउने वा व्यक्तिको ज्यान लिने धम्की दिनु मानव अधिकार र मानवता विरुद्धको कार्य भएको आयोगको ठहर छ । आयोगले कुनैपनि दबाब वा धम्कीको प्रवाह नगरी निष्पक्ष रूपमा प्रतिवेदन तयार पारेको दाबी गरेको छ । प्रतिवेदनमा दोषी देखिएका व्यक्तिहरूमाथि कानूनी अनुसन्धान गरी कारबाही हुनुपर्ने र आगामी दिनमा यस्ता गैरजिम्मेवार गतिविधि दोहोरिन नदिन सबै पक्ष सचेत हुनुपर्नेमा आयोगले जोड दिएको छ ।
