रसुवागढीमा ९३ जनाको खोजीमा क्लाइम्बरदेखि हेलिकप्टरसम्म परिचालन
काठमाडौं । भोटेकोसी नदीमा आएको बाढीका कारण रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनास्थलमा सम्पर्कविहीन भएका ९३ जनाको खोजी तथा उद्धार कार्य अझै जारी रहेको छ । रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनीका अनुसार आयोजनाका नियमित कर्मचारी ५१ जना, सञ्चालक एक जना, दैनिक ज्यालादारी कामदार दुई जना तथा तीनवटा ठेकेदार कम्पनीका ३९ जना गरी कुल ९३ जना अझै सम्पर्कविहीन छन् । खोजी तथा उद्धारका लागि नेपाली सेनाको टोली आयोजनास्थल पुगेको छ। कम्पनीका सचिव नरनाथ न्यौपानेका अनुसार शुक्रबार बिहान नेपाली सेनाको उद्धार टोलीले आवश्यक सामग्री तथा वरिष्ठ जियोलोजिस्ट विष्णु शिवाकोटीसमेतलाई लिएर तीनवटा हेलिकप्टरमार्फत विद्युतगृह (पावरहाउस) तर्फ प्रस्थान गरेको थियो । विद्युतगृहभन्दा बाहिरबाट सम्पर्कविहीन भएकाहरूको खोजीका लागि कम्पनीले नेपाल नेसनल माउन्टेन गाइड एसोसिएसनसँग समन्वय गरी दक्ष तथा अनुभवी रक क्लाइम्बर परिचालन गरेको छ । उनीहरूबाट ग्राउन्ड सर्च पनि भइरहेको कम्पनीले जनाएको छ । त्यसैगरी, हिमालय समिट क्लब प्रालिको टोलीले हिजो साँझ करिब ४ बजे हेलिकप्टरबाट प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर खोजी गरेको थियो । तर, टोलीबाट प्राप्त रिपोर्टअनुसार हिजो बेलुकीसम्म सम्पर्कविहीन कर्मचारीमध्ये कसैको अवस्थाबारे जानकारी प्राप्त हुन सकेको थिएन । शुक्रबारसम्म पुनः खोजी कार्य सुरु गरिएको र त्यसको विस्तृत जानकारी आउन बाँकी रहेको कम्पनीले जनाएको छ । बाढीका कारण आयोजनामा खोजी तथा उद्धारका लागि प्रयोग भइरहेका मिनी एक्साभेटर, ठूलो डिजेल जेनेरेटर, सबमर्सिबल पम्प, होज पाइप तथा विद्युतसम्बन्धी सामग्रीसहितका उपकरणहरू समेत क्षतिग्रस्त भएका छन् । कम्पनीका अनुसार सोमबारदेखि बुधबारसम्ममा मात्रै करिब १९ करोड रुपैयाँ बराबरका सामग्रीमा क्षति पुगेको छ । कम्पनीले सम्पर्कविहीन कर्मचारी तथा जलविद्युत् केन्द्रका कर्मचारीका परिवारलाई घटनाको अवस्थाबारे नियमित जानकारी गराउन ह्वाट्सएप समूहसमेत गठन गरेको जनाएको छ । रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनामा बाढीपछि ठूलो संख्यामा कर्मचारी तथा कामदार सम्पर्कविहीन रहेको विषय यसअघि पनि सार्वजनिक भएको थियो ।
प्राकृतिक विपत्ति अकल्पनीय छ, राहत र पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिऔँ : अध्यक्ष ओली
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालैको प्राकृतिक विपत्तिबाट भएको क्षति अकल्पनीय रहेको बताएका छन् । रसुवामा आएको बाढीपछिको अवस्था अवलोकन गर्ने क्रममा नुवाकोटको त्रिशूली पुगेका अध्यक्ष ओलीले बाढी र पहिरोका कारण जनधनको अपूरणीय क्षति भएको उल्लेख गरेका हुन् । प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षणका क्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष ओलीले यसपटकको बाढीको प्रकृति र बहावको धार अस्वाभाविक रहेको बताए । अध्यक्ष ओलीले उद्धार र तत्कालको राहत मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै दीर्घकालीन पुनर्निर्माण र व्यवस्थापनमा जोड दिए । उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको भ्रमण केवल औपचारिकतामा मात्र सीमित हुन नहुने बताउँदै उनले सरकारको प्रभावकारिता जनताले प्रत्यक्ष महसुस गर्नुपर्ने बताए । अध्यक्ष ओलीले भने, ‘मानिसहरूले भाग्ने समय समेत नपाउने गरी बस्तीमा बाढी पसेको छ । खोलाको सिमाना नै नरहने गरी आएको यो असाधारण बाढीले हजारौँको संख्यामा भौतिक संरचना ध्वस्त पारेको छ । झाडी र घरका छतहरूमा शव भेटिनु अत्यन्तै हृदयविदारक छ । बाटोघाटो, पुल र अन्य भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका साथै पीडितहरूको आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा र जीविकोपार्जनका लागि ठोस योजना आवश्यक छ ।' राहत र उद्धारमा खटिएका सरकारी निकायहरूलाई अझ सक्रिय बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले नेकपा (एमाले) को तर्फबाट पनि राहत र सहयोगको कार्यलाई थप तिब्र बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
२५ लाख सहयोग देखाएर ११ करोड असुल्नु न्यायोचित भएन : सांसद कार्की
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सांसद प्रकाश सिंह कार्कीले पेट्रोलियम पदार्थ, विशेषगरी खाना पकाउने एलपी ग्यासमा गरिएको मूल्यवृद्धिप्रति आपत्ति जनाएका छन् । काठमाडौंमा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले आयोजना गरेको रसुवा बाढीपछिको आपूर्ति तथा मूल्य शृङ्खलामा परेको प्रभाव र देखिएको चुनौती विषयक कार्यक्रममा बोल्दै सांसद कार्कीले नेपाल आयल निगमले गरेको सानो सहयोगको तुलनामा जनतामाथि लादिएको मूल्यवृद्धिको भार अत्याधिक रहेको बताएका हुन् । सांसद कार्कीले बाढीपीडितका नाममा निगमले २५ लाख ९४ हजार ४ सय रुपैयाँ बराबरको ग्यास सहयोग गरेको विषयलाई उल्लेख गर्दै सोही अवधिको मूल्यवृद्धिले काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै करोडौँको आर्थिक भार थपिएको बताए। ग्यास हरेक वर्गका नागरिकका लागि अनिवार्य आवश्यकता भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले यसको मूल्यवृद्धिले विपन्नदेखि मध्यम वर्गसम्मलाई प्रत्यक्ष असर पारेको बताए। सांसद कार्कीले भने, ‘ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर १०५ रुपैयाँ ३८ पैसा वृद्धि हुँदा काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै एक महिनामा ११ करोड ५९ लाख १८ हजार रुपैयाँको अतिरिक्त भार उपभोक्तामाथि परेको छ । २५ लाखको सहयोग गरेर जनताबाट साढे ११ करोडभन्दा बढी असुल्नु कस्तो नीति हो ? यसतर्फ सम्बन्धित निकाय गम्भीर हुनुपर्छ । सामान्य चाउचाउ पकाउनेदेखि विभिन्न परिकार पकाउने सबैलाई ग्यास अपरिहार्य छ । यो हरेक मानिसको आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएको विषय हो । हामी केवल काठमाडौँको ५० लाख जनसंख्याको मात्र कुरा गरिरहेका छौँ । उपत्यका बाहिर बस्ने नागरिकहरू पनि मान्छे हुन् र उनीहरूलाई पनि उत्तिकै समस्या छ भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन ।’ सांसद कार्कीले सरकार र सरोकारवाला निकायहरूको ध्यान काठमाडौं उपत्यकामा मात्र केन्द्रित भएको भन्दै आलोचना समेत गरे । उपत्यका बाहिर बस्ने नागरिकहरूको समस्यालाई नजरअन्दाज गरिएको उनको तर्क छ । पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र एलपी ग्यास जस्ता अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य बढ्दा समग्र बजारमा महँगी बढ्ने र यसले आम नागरिकको जीवनस्तर कष्टकर बनाउने भन्दै उनले मूल्यवृद्धिको निर्णयमा पुनर्विचार गर्न माग गरे ।
ग्यासको ढुवानी खर्च वृद्धिको वैज्ञानिक आधारमाथि सांसद भण्डारीको प्रश्न: व्यवसायीलाई अनुचित लाभ दिएको आरोप
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद वदन भण्डारीले खाना पकाउने एलपी ग्यासको ढुवानी खर्चमा गरिएको वृद्धिको वैज्ञानिक आधारमाथि प्रश्न उठाएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजोन) द्वारा राजधानीमा आयोजित ‘बाढी पहिरोपछिको आपूर्ति तथा मूल्य शृङ्खलामा परेको प्रभाव र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सांसद भण्डारीले नेपाल आयल निगमले विपद्को बहानामा व्यवसायीहरूलाई पोस्ने काम गरेको आरोप लगाएका हुन् । उनकाअनुसार नेपाल आयल निगमले गत भदौ १६ गते भोटेकोशी बाढी र कृष्णभीर पहिरोका कारण आपूर्ति शृङ्खलामा समस्या भएको कारण देखाउँदै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य यथावत राख्ने निर्णय गरेको थियो । तर त्यसको दुई दिनपछि नै साधारण सभाको अवसरमा व्यवसायीहरूलाई प्रतिसिलिण्डर १०५ रुपैयाँ ३८ पैसा ढुवानी खर्च थप गर्ने निर्णय गरिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध भएका कारण ठूला बुलेट ल्याउन कठिन भएको र साना सवारीसाधन प्रयोग गर्नुपर्दा लागत बढेको तर्क निगमले अघि सारे पनि उक्त वृद्धिको अंक तर्कसंगत नभएको सांसद भण्डारीको भनाइ छ । बजारमा ग्यासको आपूर्ति सहज हुन नसकेको प्रति पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। निगमले एक साताभित्रै आपूर्ति सहज हुने आश्वासन दिएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि उपभोक्ताले लाइन बस्नुपर्ने अवस्था कायमै रहेको उनले बताए । देशभर करिव १ करोड ७५ लाख ग्यास सिलिण्डर रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै उनले बजारमा अभाव देखिनुमा व्यवसायीहरूले ग्यास लुकाएको वा स्टक राखेको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरे । उनले भने, ‘एक बुलेट ग्यासले करिब १२ सय ५० सिलिण्डर बोक्छ । बाटोको अवस्थाका कारण तीनवटा साना गाडीले सोही परिमाण बोक्नुपर्दा पनि ढुवानी खर्चमा यति ठूलो अन्तर कसरी आयो रु १०५ रुपैयाँ ३८ पैसा नै बढाइनुको वैज्ञानिक आधार के हो रु ५० लाख सिलिण्डर पुरानै मौज्दात रहेको अवस्थामा प्रतिसिलिन्डर १०५ रुपैयाँ मूल्य बढ्दा करोडौँ रुपैयाँको चलखेल भएको देखिन्छ । यस्तो बेलामा नियमनकारी निकाय टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्दैन ।’ सांसद भण्डारीले नियमनकारी निकाय र सम्बन्धित मन्त्रालयले यस्तो परिस्थितिमा मौनता साँधेको भन्दै आलोचना गरे । विपद्को समयमा उपभोक्तालाई राहत दिनुको सट्टा ढुवानी खर्चका नाममा थप आर्थिक भार थोपरिएको र यसले बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्न मद्दत पुगेको उनले दाबी गरे ।
दुई करोड भन्दा बढीको एप्पल कम्पनीको एयर वर्डस बरामद
काठमाडौं । महोत्तरी जिल्लाको सोनमा गाउँपालिका–६ मगरथानाबाट भाद्र २० गते बिहान सशस्त्र प्रहरीले करीब २ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको एप्पल कम्पनीको एयर वर्डस बरामद गरेको छ । भारतबाट अवैध रुपले नेपालतर्फ ल्याउँदै गरेको उल्लेखित मुल्यको १२ सय थान एयर वर्डस सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. ९ गण महोत्तरीबाट सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक राजेन्द्र बहादुर कार्की, सीमा सुरक्षा गुल्म रघुनाथपुरबाट सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षक गणेश दत्त पाण्डे र बोर्डर आउट पोष्ट खैरवनीबाट सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक कृष्ण गिरीको टोलीले बरामद गरेको हो । उक्त एयर वर्डस ल्याउने व्यक्ति भने सशस्त्र प्रहरीको गस्ती टोलीलाई देख्नासाथ फरार भएका थिए । बरामद एयर वर्डस आवश्यक कारवाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा बुझाउने प्रक्रियामा रहेको छ ।
प्रविधिसँगै मानव बेचबिखनको स्वरूप बदलिँदै, सजगता र सहकार्य आवश्यक : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमुक्त समाज निर्माणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसहित सबै सरोकारवालाबीच सहकार्य आवश्यक रहेको जनाएका छन् । मानव बेचबिखनविरुद्धको २०औँ राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले मानव बेचबिखन मानवसभ्यताकै कलङ्कका रूपमा रहेको र संगठित अपराधका रूपमा विश्वभर फैलिरहेको उल्लेख गरेका हुन् । 'प्रविधिको सही प्रयोग र सजगताः मानव बेचबिखन रहित राष्ट्र निर्माणमा ऐक्यबद्धता' भन्ने नाराका साथ दिवस मनाइँदैछ । प्रधानमन्त्री शाहले प्रविधिको विकाससँगै मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको प्रवृत्ति, प्रकृति, स्वरूप र गन्तव्यमा समेत परिवर्तन आइरहेको बताएका छन् । उनले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुरूप नीतिगत तथा संस्थागत सुधार गर्दै आएको जानकारी दिएका छन्। यसका लागि तिनै तहको सरकार र सम्बन्धित सबै सरोकारवालाको समन्वय तथा सहकार्यमा विभिन्न पहल भइरहेको उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ९नियन्त्रण० ऐन, २०६४ लाई पालेर्मो प्रोटोकलअनुकूल हुने गरी संशोधन गर्ने विधेयक संसदमा दर्ता गरिएको छ । यसबाट मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारबाट पीडितको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मानव अधिकार संरक्षणका लागि राज्यहरूबीच सहयोग र समन्वय बढाउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । विद्यमान कानुनी तथा संस्थागत संयन्त्रलाई संघीय संरचनाअनुरूप बनाउने क्रममा मानव बेचबिखनविरुद्धको नीति जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको पनि प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गरेका छन् । उनले मानव बेचबिखनविरुद्धको अभियानमा संघीय सरकारका अतिरिक्त प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, विकास साझेदार र अन्य सरोकारवालाको सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। 'हाम्रो साझा पहल र संयुक्त प्रयासले मात्र मानव बेचबिखनमुक्त समाज बनाउन सम्भव हुनेछ,' प्रधानमन्त्री शाहले सन्देशमा उल्लेख गरेका छन् । उनले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्ध नेपाल सरकारको अभियानमा निरन्तर सहयोग, समन्वय र सहकार्य गर्ने सबैप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै सरकारको प्रतिबद्धतामा साथ, सहयोग र ऐक्यबद्धताका लागि आग्रह गरेका छन्।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा एनसेलको निःशुल्क सेवा थप ७ दिन जारी
काठमाडौं । एनसेलले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा निःशुल्क भ्वाइस, डेटा र एसएमएस सेवाको अवधि थप ७ दिन बढाएको छ । कम्पनीले भदौ २० गतेदेखि भदौ २६ गतेसम्म प्रभावित क्षेत्रका ग्राहकले निःशुल्क सेवा प्रयोग गर्न सक्ने जनाएको हो। खोज, उद्धार र राहत कार्यमा सहज सञ्चार होस् भन्ने उद्देश्यले सेवा अवधि बढाइएको एनसेलले जनाएको छ । यसअघि एनसेलले बाढी आएको दिन भदौ १० गतेदेखि तीन दिन निःशुल्क सेवा दिएको थियो । त्यसपछि सेवा अवधि भदौ १९ गतेसम्म थपिएको थियो। अब फेरि एक हप्ता थप गरिएको हो । एनसेलका प्रमुख उपभोक्ता व्यवसाय अधिकृत उपाङ्ग दत्ताले कठिन समयमा प्रभावित नागरिकलाई परिवार, आफन्त र उद्धार टोलीसँग सम्पर्कमा रहन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । ९२ प्रतिशत टावर पुनः सञ्चालनमा एनसेलका अनुसार बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा अवरुद्ध भएका ९२ प्रतिशत टावर पुनः सञ्चालनमा आइसकेका छन् । बाढीका कारण कुल २७ वटा टावर प्रभावित भएका थिए। तीमध्ये २५ वटा टावर पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको कम्पनीले जनाएको छ । रसुवाको घट्टेखोला–टिमुरे क्षेत्रमा रहेको एउटा टावर पूर्ण रूपमा नष्ट भएको छ । उत्तरगया–तिरु क्षेत्रमा रहेको अर्को टावर सञ्चालनमा ल्याउन हेलिकप्टरमार्फत उपकरण पुर्याउने काम भइरहेको एनसेलले जनाएको छ । एनसेलले विपद्का बेला सूचना, खोज, उद्धार र राहत कार्यमा सहयोग पुर्याउन एसएमएस, कल टोन र सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारीमूलक सन्देश पनि प्रसारण गरिरहेको छ । यसअघि एनसेल फाउन्डेसनमार्फत प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १ करोड रुपैयाँ सहयोग पनि प्रदान गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
जेनजी आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त युलेन्सको आम्दानी १३.३३ प्रतिशत घट्यो, कमायो ६७.६० करोड
काठमाडौं । युलेन्स एजुकेशन फाउण्डेसनले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ६७ करोड ६० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १३.३३ प्रतिशत अर्थात् १० करोड ४० लाख रुपैयाँ कम हो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा युलेन्सले ७८ करोड रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका कारण आम्दानीमा कमी आएको कम्पनीले जनाएको छ । मासिक शिक्षण शुल्क तथा अन्य सहायक शुल्कबाट प्राप्त रकम घट्नुका साथै यातायात सेवाबाट हुने आम्दानीमा आएको कमीका कारण पनि आम्दानी घटेको हो । विद्यार्थीलाई प्रदान गरिएको छात्रवृत्ति तथा शुल्क छुटले पनि संस्थाको आम्दानीमा दबाब परेको जनाएको छ । युलेन्सले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ७६ करोड ५० लाख रुपैयाँ, आव २०७९/८० मा ७५ करोड ४० लाख रुपैयाँ र आव २०७८/७९ मा ६३ करोड रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । युलेन्स एजुकेशन फाउण्डेसन नेपालमा विश्वस्तरीय शिक्षाको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको गैरनाफामूलक संस्था हो । २०६२ पुसमा स्थापना भएको फाउण्डेसनले शिक्षालाई गैरनाफामूलक क्षेत्रमा विकास गर्दै उच्चस्तरको सामाजिक उत्तरदायित्व प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य राखेको छ । फाउण्डेसनले युलेन्स स्कुल सञ्चालन गर्दै आएको छ । युलेन्सले बालकक्षादेखि कक्षा १२ सम्मको शिक्षा प्रदान गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय स्नातक तहको कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्दै आएको छ । विद्यालयको कक्षा ११ र १२ को कार्यक्रम नेपाल सरकारअन्तर्गतको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट सम्बन्धन प्राप्त छ भने अन्तर्राष्ट्रिय स्नातक तहको कार्यक्रम स्विट्जरल्यान्डस्थित अन्तर्राष्ट्रिय स्नातक संस्थासँग आबद्ध छ । करिब दुई दशकदेखि शैक्षिक सेवा प्रदान गर्दै आएको युलेन्सको सञ्चालक समितिमा ६ सदस्य छन् । समितिको अध्यक्षमा बेलायतको नर्विचस्थित इस्ट एङ्ग्लिया विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय बाल कल्याण विषयमा स्नातकोत्तर गरेका सोमप्रसाद पनेरु छन् । पनेरुले नेपालका केन्द्रीय बाल कल्याण बोर्डको सञ्चालक सदस्यका रूपमा समेत जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । सञ्चालक समितिमा लगानी तथा पूर्वाधार वित्त विज्ञ मनीष थापा, संस्थासँग लामो समयदेखि आबद्ध संस्थापक सञ्चालक सदस्य सजनी अमात्य, अर्थशास्त्री तथा विकास विशेषज्ञ अनिता महत, शैक्षिक तथा संरक्षण क्षेत्रका विज्ञ डा. हेमसागर बराल र नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व उपनिर्देशक प्रद्युम्नकुमार खनाल रहेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा युलेन्सको सञ्चालन नाफा तथा ब्याज, कर, ह्रासकट्टीअघिको नाफा अनुपात २१.५० प्रतिशतमा झरेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो अनुपात ३४.५० प्रतिशत थियो । आम्दानी घट्नुका साथै चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा पनि शिक्षक तथा सहयोगी कर्मचारीको संख्या यथावत् राखिएकाले खर्च बढ्दा नाफा अनुपातमा दबाब परेको कम्पनीले जनाएको छ । करपछिको नाफा अनुपातसमेत १६.५५ प्रतिशतबाट घटेर २.८२ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । त्यस्तै, कुल नगद सञ्चिति आम्दानी अघिल्लो वर्षको १९ करोड ५० लाख रुपैयाँबाट घटेर ५ करोड ८० लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । आम्दानीमा आएको कमीका साथै अशान्तिपछि सम्पत्ति पुनःस्थापनाका लागि गरिएको एकपटकको मर्मत तथा सम्भार खर्चले पनि संस्थाको नाफामा दबाब सिर्जना गरेको जनाएको छ । तर, विद्यार्थी भर्नाको सन्तोषजनक अवस्था, समयअनुसार शिक्षण शुल्कमा हुने परिमार्जन तथा सञ्चालन अवस्था सामान्य बन्दै गएकाले आगामी वर्ष आम्दानीमा सुधार हुने अपेक्षा कम्पनीको छ । कम्पनीका अनुसार नेपालमा गुणस्तरीय शैक्षिक सेवाको माग निरन्तर बढ्दैछ । आम्दानी तथा रोजगारी सिर्जनाका दृष्टिले शिक्षा क्षेत्र नेपालका प्रमुख क्षेत्रमध्ये एकका रूपमा विकसित हुँदै गएको छ । बढ्दो आम्दानी, शिक्षाप्रतिको जनचेतनामा वृद्धि, जीवनशैलीमा आएको सुधार तथा शैक्षिक सेवामा सहज पहुँचले आगामी दिनमा शिक्षा क्षेत्रको विस्तारमा थप योगदान पु¥याउने कम्पनीको अपेक्षा छ । यद्यपि, शिक्षा क्षेत्र अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक रहेकाले विद्यार्थी आकर्षित गर्न शैक्षिक संस्थाबीच उच्च प्रतिस्पर्धा रहेको छ । शिक्षाको गुणस्तर, शिक्षकको योग्यता तथा अनुभव, प्रदान गरिने सेवाको दायरा र आधुनिक शिक्षण पद्धति विद्यार्थी आकर्षित गर्ने महत्वपूर्ण आधार बन्ने जनाएको छ । पछिल्ला वर्षमा निजी शैक्षिक संस्थाको संख्या बढ्दै गएपछि दक्ष तथा अनुभवी शिक्षक र अन्य शैक्षिक जनशक्तिलाई संस्थामा टिकाइराख्नु पनि क्षेत्रका लागि चुनौती बनेको कम्पनीले जनाएको छ । कक्षा १२ सम्मको माध्यमिक शिक्षामा प्रतिस्पर्धा अत्यधिक रहे पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्नातक तहको कार्यक्रममा तुलनात्मक रूपमा कम प्रतिस्पर्धा रहेको युलेन्स एजुकेशन फाउण्डेशनले जनाएको छ । नेपालमा हाल यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाको संख्या सीमित रहेकाले प्रतिस्पर्धा कम देखिएको हो । यद्यपि, अन्तर्राष्ट्रिय स्नातक तहको कार्यक्रमले विदेशी शैक्षिक संस्था तथा विश्वविद्यालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने समकक्षी कार्यक्रमबाट प्रतिस्पर्धा व्यहोर्नुपरेको छ । विशेषगरी बेलायतको क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने उच्च तहको सामान्य शैक्षिक प्रमाणपत्र कार्यक्रमलगायत वैकल्पिक शैक्षिक कार्यक्रम यसका प्रतिस्पर्धीका रूपमा रहेका छन् । कम्पनीका अनुसार युलेन्स शैक्षिक संस्थासँग सम्बन्धित नियामकीय जोखिमबाट समेत प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ । युलेन्सअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको विद्यालय सरकारका विभिन्न निकाय तथा संस्थाबाट नियमन हुने भएकाले शिक्षा क्षेत्रमा हुने नीतिगत तथा कानुनी परिवर्तनले संस्थाको सञ्चालन र आम्दानीमा प्रभाव पार्न सक्ने जनाएको छ । प्रतिकूल निगरानीबाट हटाइयो युलेन्सले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ६५ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । त्यसमध्ये ५१ करोड रुपैयाँ दीर्घकालीन र १३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहेको छ । गत वर्षको भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका कारण उत्पन्न अनिश्चितता कम हुँदै गएपछि युलेन्सको बैंकिङ सुविधासम्बन्धी ऋण मूल्याङ्कनलाई नकारात्मक प्रभावसहितको प्रतिकूल निगरानीबाट हटाएको केयरएज रेटिङ्ग्स नेपालले जनाएको छ । आन्दोलनका क्रममा ललितपुरस्थित युलेन्स स्कुलको मुख्य परिसरसमेत प्रभावित भएको थियो । विद्यालयका भवन, सवारीसाधन तथा शैक्षिक सामग्रीमा ठूलो क्षति पुगेपछि कम्पनीले उल्लेख्य आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नुका साथै केही समय सञ्चालनमा अवरोध व्यहोरेको थियो । तर, फाउण्डेसनले छिटो पुनरुत्थान गर्न सक्ने क्षमता देखाउँदै शैक्षिक गतिविधि शीघ्र सञ्चालनमा ल्याएको हो । अशान्तिपछि विद्यालयले तत्काल विद्युतीय माध्यमबाट पठनपाठन सञ्चालनमा ल्याएको थियो । त्यसपछि अस्थायी रूपमा भाडामा लिइएका स्थानबाट शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गरिएको थियो । क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको मर्मत तथा पुनःस्थापना र बीमा दाबीमार्फत नोक्सानीको केही हिस्सा प्राप्त गर्न सफल भएको थियो ।
