क्यान्सरलगायत औषधिको आपूर्ति सहज बनाउन स्वास्थ्यमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले हाल बजारमा अभाव देखिएका औषधिको आपूर्ति तथा व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन निर्देशन दिएकी छन् । औषधि व्यवस्था विभागको अनुगमनपछि उहाँले क्यान्सरलगायत औषधिको अभाव हुन नदिन निर्देशन दिएकी हुन् । उनले हालसम्म औषधि आपूर्ति र वितरणको अनुमतिका लागि निवेदन पेस गरेका तर अनुमति नपाएका कम्पनीको स्थलगत निरीक्षण गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिइन् । साथै, मन्त्री मेहताले विभागको नियमन क्षमता वृद्धि गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन् । उनले विभागलाई प्रभावकारी बनाउन तत्काल गर्नुपर्ने सुधारका लागि आवश्यक स्रोतसाधन र जनशक्तिको विवरण अविलम्ब पेस गर्न आग्रह निर्देशन दिएकी छन् । मन्त्री मेहताले सरकारबाट निःशुल्क वितरण गरिने औषधि र स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत उपलब्ध गराइने औषधीको गुणस्तर परीक्षणलाई जोड दिने गरी आवश्यक व्यवस्थापन गर्न सम्बद्ध पक्षलाई निर्देशन दिएकी छन् । विभागका निमित्त महानिर्देशक शिवानी खड्गीले विभागका कामकारबाहीबारे जानकारी गराएकी थिइन् ।
विद्युतीय गाडी प्रकरणमा अफवाह फैलाइएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयको आपत्ति
काठमाडौं । बजेट घोषणा अघि केही भन्सार नाकाबाट विद्युतीय कार जाँचपास भएको विषयलाई लिएर फैलाइएको अफवाह र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेमाथि गरिएको चरित्र हत्याप्रति अर्थ मन्त्रालयले आपत्ति जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार रसुवागढी नाकामा भन्सार बिन्दुमै नआएका सवारी साधनको जाँचपास भएको भन्ने विषयमा गठित छानबिन समितिको सिफारिसअनुसार जेठ २० गते प्रमुख भन्सार अधिकृतसहित ९ जना कर्मचारीलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरी भन्सार विभाग तानिएको छ । उक्त घटनामा थप अनुसन्धान भइरहेको जनाइएको छ । त्यस्तै, मुस्ताङको कोरोला नाकाबाट जाँचपास भएका कारको विषयमा पनि मन्त्रालयले स्थलगत छानबिन अघि बढाएको छ । अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त टोली फिल्डमै खटिएर अनुसन्धान गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा भन्सार छलीको आशंकामा केही सवारी साधन र आयातकर्ता कम्पनीमाथि निगरानी तथा अनुसन्धान जारी रहेको छ । विस्तृत विवरण भने छानबिनपछि सार्वजनिक गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले छानबिन जारी रहँदै गर्दा अर्थमन्त्री र जिम्मेवार अधिकारीहरूविरुद्ध भ्रामक प्रचार, मिडिया ट्रायल तथा बजेटलाई विवादमा पार्ने उद्देश्यले गरिएका गतिविधिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । यस्ता गतिविधिमा संलग्न केही व्यक्तिविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया सुरु भइसकेको र अन्यविरुद्ध पनि आवश्यक कानुनी कदम चालिने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। साथै, अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित विषयमा धारणा बनाउँदा आधिकारिक स्रोतसँग तथ्य पुष्टि गर्न र प्राविधिक विषयमा यथार्थ जानकारी लिएर मात्र समाचार सम्प्रेषण गर्न सञ्चारमाध्यम तथा सरोकारवालासँग अनुरोध गरेको छ ।
अनुमति लिएर पनि आपूर्ति नगर्ने आपूर्तिकर्तामाथि कारबाही गर्न मन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले औषधि आपूर्ति, वितरण तथा नियमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएकी छन् । औषधि व्यवस्था विभाग तथा राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको स्थलगत अवलोकनका क्रममा मन्त्री मेहताले हाल बजारमा देखिएको औषधि अभाव तत्काल समाधान गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएकी हुन् । उनले अनुमति प्राप्त गरे पनि नियमित आपूर्ति नगर्ने आपूर्तिकर्तामाथि कडा नियमन गर्न समेत जोड दिइन् । साथै, औषधि आपूर्ति तथा वितरणका लागि निवेदन दिएका तर अनुमति प्राप्त गर्न बाँकी रहेका कम्पनीहरूको स्थलगत निरीक्षण तथा आवश्यक जाँचबुझ गरी प्रक्रिया छिटो अघि बढाउन उनले निर्देशन दिएकी छन् । मन्त्री मेहताले विभागको नियामक क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक सबै कदम चाल्ने तयारी गर्न पनि आग्रह गरिन् । त्यस्तै, औषधि आपूर्ति तथा व्यवस्थापनलाई सहज र गुणस्तरीय बनाउन आपूर्ति अनुमति प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउन आवश्यक स्रोतसाधन तथा जनशक्तिको विवरण तत्काल पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ । त्यसैगरी, नेपाल सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने औषधि तथा स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत उपलब्ध औषधिहरूको गुणस्तर परीक्षणलाई थप कडाइका साथ अघि बढाउन आवश्यक व्यवस्था गर्न पनि मन्त्रालयले जोड दिएको छ ।
बजेटमा स्पष्टता छैन : वर्षमान पुन
काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा स्पष्टता नरहेको बताएका छन् । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले बजेटमा विभिन्न विषयहरू समेट्ने प्रयास गरिएको भए पनि समग्र संरचना हेर्दा यसलाई केही हदसम्म ‘पपुलिस्ट’ प्रकृतिको देख्न सकिने बजेट स्पष्ट रुपमा कुनै क्षेत्रमा फोकश हुन नसकेको बताए । पुनले पपुलिजमको विशेषता सबैलाई कर्णप्रिय लाग्ने खालका कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको बताउँदै ती कार्यान्वयनमा कत्तिको सम्भव हुन्छन् भन्नेबारे स्पष्टता नहुने बताउँदै सरकारले ल्याएको बजेट पनि त्यस्तै रहेको बताए । बजेट निर्माणमा सबै राष्ट्रिय दलहरूले उठाउँदै आएका विषयहरूलाई समेटिएको देखिए पनि सरकारको आफ्नै स्पष्ट राजनीतिक दृष्टिकोण र प्राथमिकता भने पर्याप्त रूपमा नदेखिएको बताए । उनकाअनुसार धेरै कार्यक्रमहरू विगतका सरकारहरूले अघि सारेका आयोजना तथा नीतिहरूको निरन्तरताजस्तै देखिन्छन् । पूर्वअर्थमन्त्री पुनले भने–‘बजेटमा सबै विषयलाई समेट्ने प्रयास गरिएको देखिन्छ । तर हाम्रो वैचारिक आलोचना के हो भने यो दृष्टिकोण केही हदसम्म ‘पपुलिस्ट’ प्रकृतिको देखिन्छ । पपुलिजमको विशेषता भनेको सबैलाई कर्णप्रिय लाग्ने कुरा गर्ने, तर ती कुरा व्यवहारमा पूरा हुन्छन् वा हुँदैनन् भन्ने विषयमा पर्याप्त स्पष्टता नहुनु हो । यो बजेट निर्माण गर्दा पनि सबै राष्ट्रिय दलहरूले उठाउँदै आएका विषयहरूलाई समेट्ने प्रयास गरिएको छ ।’ पूर्वअर्थमन्त्री पुनले मुख्य प्रश्न सरकारको प्राथमिकतासँग सम्बन्धित रहेको बताए । उनकाअनुसार बजेट सुन्दा र हेर्दा सबै विषय समेटिएको जस्तो लागे पनि त्यसले अपेक्षित परिणाम दिने स्पष्ट रणनीति, प्राथमिकता र केन्द्रित दृष्टिकोण भने देखिँदैन ।
संस्थागत कब्जा तोड्यौँ, अब सुशासन र डिजिटलीकरणमा क्रान्तिकारी सुधार गर्छौं : अर्थमन्त्री वाग्ले
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको अर्थ–राजनीतिमा देखिएको संस्थागत तथा नीतिगत कब्जाको अध्याय अन्त्यतर्फ पुगेको दाबी गरेका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले अब सुशासन, स्वस्थ प्रतिष्पर्धा र डिजिटलीकरणमार्फत सेवा प्रवाहमा व्यापक सुधार गरिने बताए । मन्त्री वाग्लेले विगतमा केही सिमित व्यक्ति वा समूहको प्रभावमा रहेका राजनीतिक, प्रशासनिक र नियामक संरचनाहरूको नियन्त्रण तोड्न सरकारले महत्वपूर्ण सफलता हासिल गरेको बताए । उनले राज्यले बलियो नियामक र अवसर सिर्जना गर्ने भूमिकामा रहने बताए । निजी क्षेत्रले उत्पादन, लगानी, रोजगारी सिर्जना र कर तिरेर अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने बताउँदै उनले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको साझेदारीलाई थप सुदृढ बनाउँदै आर्थिक सुधारलाई निरन्तरता दिइने समेत बताए । मन्त्री वाग्लेले सुशासनको माइक्रो तहमा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन डिजिटलीकरणलाई प्राथमिकता दिइएको बताए । उनकाअनुसार नागरिक एपमार्फत सयौँ सरकारी सेवा उपलब्ध गराउने, कम्पनी दर्तालगायतका प्रक्रियालाई सरल र छरितो बनाउने तथा प्रशासनिक झन्झट कम गर्ने दिशामा काम भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नेतृत्वमा डिजिटल शासनको एजेण्डा अघि बढाइएको छ र नागरिकलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित विभिन्न सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेका छन् । अर्थमन्त्री वाग्लेले पूर्वाधार विकासका आयोजना कार्यान्वयनमा देखिने टेन्डर प्रक्रिया, सार्वजनिक खरिद, जग्गा प्राप्ति र मुआब्जासम्बन्धी समस्याको स्थायी समाधानका लागि कानुनी तथा नीतिगत सुधार शुरु गरिएको बताए । बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रकमान्तर तथा प्रशासनिक लचकताको व्यवस्था पनि गरिएको उनको भनाइ थियो । मन्त्री वाग्ले भने, ‘म्याक्रो तहमा हेर्दा संस्थागत तथा नीतिगत कब्जाको दुःखद् अध्याय अब अन्त्यतर्फ पुगेको छ । राजनीतिक संयन्त्र, आर्थिक–प्रशासनिक क्षेत्र तथा नियामक निकायहरूमा सीमित व्यक्ति वा समूहले कायम गरेको नियन्त्रणलाई हामीले तोड्न सफल भएका छौँ । बजेटमार्फत पनि मैले यसलाई ‘अप्रतिगम्य’ परिवर्तनका रूपमा अगाडि बढाउन सकिने आधार तयार भएको उल्लेख गरेको छु ।' सरकारले छोटो अवधिमै ठूलो संख्यामा कानून संशोधन तथा खारेजीका काम अघि बढाएको उल्लेख गर्दै उनले सुधारको गति आगामी दिनमा पनि निरन्तर रहने उनले बताए । सरकार एक्लैले मात्र विकास र सुधारका लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने भन्दै निजी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम र आम नागरिकको विश्वास, सहकार्य तथा साझेदारी आवश्यक रहेको उनले बताए ।
रास्वपाको देशव्यापी जिल्ला अधिवेशन सुरु
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संगठनात्मक नीति अनुसार देशभर जिल्ला अधिवेशन सुरु गरेको छ। केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुसार जेठ २३ र २४ गते दुई चरणमा जिल्ला अधिवेशन सञ्चालन भइरहेका छन् । आज जेठ २३ गते देशभरका ३७ जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न हुँदैछ । कोशी प्रदेशका झापा, मोरङ, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, भोजपुर, संखुवासभा, ओखलढुङ्गा र सुनसरीमा अधिवेशन भइरहेको छ भने मधेशका महोत्तरी र रौतहटमा पनि कार्यक्रम सम्पन्न हुँदैछ । बागमती प्रदेशका दोलखा, काठमाडौं, भक्तपुर, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक र सिन्धुली, गण्डकीका स्याङ्जा, कास्की, पर्वत, बागलुङ र म्याग्दीमा समेत अधिवेशन जारी छ । लुम्बिनीका गुल्मी, नवलपरासी, पाल्पा, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया र रोल्पा, कर्णालीका कालिकोट र सल्यान तथा सुदूरपश्चिमका बैतडी, बझाङ र दार्चुलामा पनि अधिवेशन सम्पन्न हुँदैछ । भोलि जेठ २४ गते थप २९ जिल्लामा अधिवेशन हुने तालिका रहेको छ । कोशीका उदयपुर, सोलुखुम्बु, खोटाङ र इलाम, मधेशका सिराहा, धनुषा, पर्सा र सर्लाही, बागमतीका चितवन र ललितपुरमा अधिवेशन हुनेछ । त्यसैगरी गण्डकीका तनहुँ, नवलपुर, गोरखा र लमजुङ, लुम्बिनीका अर्घाखाँची, रुपन्देही र प्युठान, कर्णालीका सुर्खेत, जाजरकोट, दैलेख, रुकुम, मुगु र जुम्ला तथा सुदूरपश्चिमका अछाम, डोटी, डडेलधुरा, कैलाली, कञ्चनपुर र बाजुरामा पनि अधिवेशन तय गरिएको छ । विशेष परिस्थितिका कारण बारा जिल्लाको अधिवेशन भने जेठ २६ गतेका लागि सारिएको छ । निर्धारित तालिकाअनुसार रास्वपाले पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनअघि ७७ मध्ये ६७ जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यससँगै पार्टीको मुख्य संगठन संरचना अधिकांश जिल्लामा स्थापित हुने बताइएको छ । बाँकी १० जिल्लामा महाधिवेशनपछि क्रमशः अधिवेशन गरिनेछ। साथै जेठ २६ गतेदेखि सातै प्रदेशको अधिवेशन सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ, जसअन्तर्गत पहिलो प्रदेश अधिवेशन बागमती प्रदेशबाट सुरु हुने जनाइएको छ ।
प्रतिज्ञा रेग्मीको बिषेशले गर्यो साढे ६ अर्ब आम्दानी, बैंकमा ऋण १.४ अर्ब
काठमाडौं । बिषेश एण्ड कम्पनीले ९ महिनामा साढे ६ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । कम्पनीले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ९ महिनामा ६ अर्ब ४३ करोड ४० लाख रुपैयाँ कुल सञ्चालन आम्दानी गरेको हो । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ८ अर्ब ५४ करोड ९० लाख रुपैयाँ कुल सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । उक्त आम्दानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३१.१७ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ३ करोड २० लाख रुपैयाँ बढी हो । आव २०८०/८१ मा कम्पनीले ६ अर्ब ५१ करोड ७० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । यो वृद्धि शाखा विस्तार तथा नजिकका क्षेत्रहरूमा बजार पहुँच विस्तारका कारण सम्भव भएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार आव २०७९/८० मा ६ अर्ब २२ करोड ३० लाख रुपैयाँ र आव २०७८/७९ मा ६ अर्ब ९४ करोड ९० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । साथै आव २०७७/७८ मा कम्पनीले ४ अर्ब ८१ करोड ७० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । नेपालमा निर्माण सामग्रीको आयात तथा वितरण क्षेत्रमा सक्रिय बिषेश एण्ड कम्पनीको स्थापना २० अगस्ट २०१८ भएको हो । यसको प्रधान कार्यालय भरतपुर-१०, चितवनमा रहेको छ । कम्पनीले सिमेन्ट, टिएमटी डण्डी, जस्तापाता (शीट), पाइप, ग्रिल सामग्री, बिटुमिन लगायतका विभिन्न निर्माण सामग्रीहरूको आपूर्ति तथा वितरण गर्दै आएको छ । कम्पनीले नेपालका प्रमुख शहर काठमाडौं, पोखरा, नारायणगढ, इटहरी, हेटौंडा, बुटवल लगायत स्थानहरूमा १८ वटा आधिकारिक शाखा तथा १४ वटा वितरण आउटलेटमार्फत कारोबार विस्तार गरेको छ । कम्पनीको चुक्ता पुँजी १६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीमा प्रतिज्ञा रेग्मीको सतप्रतिशत सेयर स्वामित्वमा रहेको छ । प्रबन्ध निर्देशक रेग्मीसँग निर्माण सामग्री आपूर्ति क्षेत्रमा एक दशकभन्दा बढी अनुभव छ । उनले सन् २००८ देखि बिषेश इन्टरप्राइजेज सञ्चालन गर्दै आइरहेकी छन् । कम्पनीलाई परिवारका सदस्य उत्सव श्रेष्ठले सहयोग गर्दै आएका छन् । उच्च सञ्चालन आय भए पनि कम्पनीको नाफा मार्जिन अत्यन्त न्यून रहेको छ । कच्चा पदार्थको मूल्य, विशेषगरी स्टिलको मूल्य वृद्धि लगायतका कारण नाफा मार्जिनमा दबाब परेको देखिएको छ । न्यून नाफा संरचनाका कारण लागत वा आम्दानीमा सानो परिवर्तन भए पनि कम्पनीको नाफामा ठूलो असर पर्न सक्ने जोखिम रहेको कम्पनीले जनाएको छ । निर्माण सामग्री आपूर्ति क्षेत्र अत्यन्त चक्रीय प्रकृतिको भएकाले माग र नगद प्रवाहमा निरन्तर उतारचढाव रहने सम्भावना उच्च रहेको छ । यसले कम्पनीको आम्दानी र नाफा दुवैमा असर पार्न सक्छ । साथै अत्यन्त प्रतिस्पर्धात्मक तथा विखण्डित रहेको यो क्षेत्रमा धेरै संगठित तथा असंगठित खेलाडीहरू सक्रिय छन् । कम प्रवेश अवरोध, न्यून प्रविधि आवश्यकताका कारण प्रतिस्पर्धा अझ तीव्र रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ अर्ब ४१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । जसमा ८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहेको छ ।
ट्राफिक कारबाहीमा एकैदिन २० लाख ८४ हजार राजस्व सङ्कलन
काठमाडौं । बितेका २४ घण्टामा दुई हजार ५११ सवारीचालक सवारी नियम उल्लङ्घनको कारबाहीमा परेका छन् । यसबाट राज्यकोषमा २० लाख ८४ हजार रुपैयाँ राजस्व दाखिला भएको छ । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार मादकपदार्थ सेवन गरेका १९३, नियमविपरीत ‘राइड सेयरिङ’ गरेका १६६, सङ्केत बत्ती उल्लङ्घनकर्ता १२९ र तीव्र गतिमा सवारीसाधन हुइँक्याएका १६७ जनालाई कारबाही गरिएको हो । यसैगरी, ‘लेन’ अनुशासन पालना नगर्ने ४२, निषेधित क्षेत्रमा हर्न बजाउने १६५, सडक पेटीमा सवारीसाधन ‘पार्किङ’ गर्ने १५६, एकतर्फी सडकमा सवारी चलाउने १६८ र अन्य सवारी नियम पालना नगरेका एक हजार ३२५ जनालाई कारबाही गरिएको हो ।
