संसद् अधिवेशन स्थगित
काठमाडौं । सरकारले संघीय संसद् अधिवेशन स्थगनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार सिफारिस पत्र राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास पुगेको हो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिसअनुसार नै संसद् अधिवेशन स्थगन गर्ने निर्णय गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले जानकारी दिए । यसअघि पनि मन्त्रिपरिषद्कै सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले वैशाख १७ गते बिहीबार अपरान्ह २ बजेका लागि संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेका थिए । तर, पछिल्लो निर्णयसँगै उक्त अधिवेशन स्थगित भएको छ । सरकारले अधिवेशन स्थगन गर्नुको कारण भने औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको छैन । संसदीय मामलाका विज्ञहरूका अनुसार नेपालको संसदीय इतिहासमा आह्वान भएको संसद स्थगन भएको पहिलो पटक हो ।
महान्यायाधिवक्ता कँडेललाई पदमुक्त गर्नु नपर्ने कारण पेश गर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेललाई पदमुक्त गर्नुनपर्ने कुनै कारण भए पेस गर्न सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरिएको दाबी गर्दै दायर भएको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले उक्त आदेश दिएको हो । अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार रिटमाथिको प्रारम्भिक बहसपछि सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरिएको हो । उक्त मुद्दामा अब सरकारले आफ्नो धारणा पेस गरेपछि अदालतले थप सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउनेछ ।
स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासन सेवा प्रवाह गर्न संघीय सरकारको आग्रह
काठमाडौं । भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित सेवाहरू स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्न संघीय सरकारले आग्रह गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बिहीबार सूचना जारी गर्दै हाल मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय बाट प्रवाह हुँदै आएका सेवाहरू स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्न इच्छुक स्थानीय सरकारलाई आवेदन दिन आह्वान गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार नेपालको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार यी सेवाहरू स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । त्यसअनुसार इच्छुक स्थानीय तहले आवश्यक जनशक्ति तथा पूर्वाधारको व्यवस्थापन आफैंले गर्नुपर्नेछ । सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र सेवा प्रवाह गर्न इच्छुक स्थानीय तहले आफ्नो विवरणसहितको पत्र मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । आवेदन [email protected], [email protected] वा [email protected] मार्फत पठाउन सकिनेछ । मन्त्रालयले सिंहदरबार, काठमाडौंबाट जारी गरेको उक्त सूचनाले स्थानीय तहलाई सेवा विकेन्द्रीकरणमार्फत नागरिकलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।
माछापुच्छ्रे बैंकको एमबीएल आईटी कर्जा योजना सार्वजनिक, आईटी उद्यमीलाई सहज वित्तीय पहुँच
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंकले ‘एमबिएल आईटी कर्जा’ नामक नयाँ कर्जा योजना सार्वजनिक गरेको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा संलग्न व्यवसायी तथा उद्यमीहरूलाई सशक्त बनाउने उद्देश्यसहित सुरु गरिएको यस योजनाले आईटी क्षेत्रमा भइरहेका नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै नेपालमा विकसित हुँदै गएको सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा बैंकले गरेको छ । यस कर्जा योजनामार्फत नेपालका आईटी तथा सफ्टवेयर कम्पनीहरूलाई चालू पुँजी, पूर्वाधार विकास तथा व्यवसाय विस्तारका लागि सहज रूपमा वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराइने बैंकले जनाएको छ । योजना अन्तर्गत कर्जा लिनका लागि सम्बन्धित सरकारी निकायमा दर्ता भएका व्यवसायहरू मात्र योग्य हुनेछन् । यसमा आईटी तथा सफ्टवेयर फर्म (एकल वा साझेदारी) र प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीहरू समावेश छन् । यस्ता कम्पनीहरूले प्यान तथा भ्याट जस्ता कर नियमित रूपमा तिरेको हुनुपर्नेछ । साथै, कर्जा लिन इच्छुक कम्पनीहरू सफ्टवेयर विकास, आईटी आउटसोर्सिङ, आईटी सेवा, साइबर सुरक्षा, फिनटेक, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) तथा मेशिन लर्निङ जस्ता क्षेत्रमा संलग्न भई कम्तीमा दुई वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्कुटरमा चढेर सुनको सिक्री लुट्ने डंगोल पक्राउ
काठमाडौं । स्कुटरमा चढेर बाटामा हिड्ने महिलाको सिक्री लुट्ने व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । ललितपुरस्थित चिल्ड्रेनपार्क शंखमुल सडक खण्डमा पैदल यात्रा गर्ने महिलाको सुनको सिक्री लुटपाट गर्ने ३२ रिक्की डंगोल पक्राउ परेका छन् । गत सोमबार शंखमुलमा पैदलयात्रा गरिरहेकी महिलाको घाँटीमा लगाएको लकेटसहितको सुनको सिक्री लुटेर डंगोल फरार भएका थिए । सुनको सिक्री र लुटपाटमा प्रयोग भएको स्कुटर सहित पक्राउ उनलाई पक्राउ गरिएको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका अनुसार उनलाई चोरी सम्बन्धी कसुरमा थप अनुसन्धान भईरहेको छ । डंगोल डाँका चोरी मुद्दामा समेत संलग्न रहेका थिए । उनको साथबाट बा ९० प ६२७८ नं. को एभीएटर स्कुटर २ लकेट सहितको २.७ तोलाको लुटपाट भएको सुनको सिक्री १ थानसहित उनी पक्राउ परेका हुन् ।
मल आयात गर्दा सीमा नाकामा कुनै अवरोध हुँदैन, उजुरी दिए तत्काल कारबाही गर्छौं : महानिरीक्षक मगर
काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) गणेश ठाडा मगरले नेपाल भारत सीमा नाकामा किसानलाई मल आयात गर्दा कुनै अवरोध सिर्जना नहुने बताएका छन् । बिहीबार बसेको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले मल आयातमा सहजीकरण गरिएको बताएका हुन् । उनले मल आयातमा दुःख दिने कुरा पुरानो भइसकेको उल्लेख गर्दै यसवर्ष मल आयातमा नरोक्नेगरि सीमा सुरक्षा पोस्ट (बीओपी) लाई निर्देशन दिएको जानकारी दिए । उनले सीमानाकामा मल आयात गर्दा दुःख दिएको पाइएमा खबर गर्न पनि आग्रह गरे । खुला सीमाको फाइदा उठाएर मलको नाममा अरु वस्तु तस्करी हुने गरेको उल्लेख गर्दै चेकजाँच लगायतका कार्य भने भइरहेको बताए । मलको बोरामा चिनी लगायतका वस्तु आयात हुने गरेको उनको भनाई छ । तस्करी नियन्त्रणमा भने सशस्त्र प्रहरी बल निर्मम भएर लाग्ने बताए । किसानलाई भारतबाट आवश्यक मल ल्याउन भने कुनै कडाई नगरेको उनको दाबी छ । उनले भने, ‘यो साल हामीले मल आयातमा नरोक्नेगरी निर्देशन दिएका छौँ । मल आयातमा दुःख दिएको कतै जानकारीमा पाए उजुरी गर्नुहोला हामी तत्काल कारबाही गर्नेछौँ । नेपाल–भारत सीमाको ९४७ स्थानमा बाटो नै छ ।’ समितिको बैठकमा सांसदहरुले सीमा सुरक्षा पोस्ट (बीओपी)मा सशस्त्र प्रहरी बलले किसानलाई मल ल्याउन दुःख दिएको गुनासो गरेका थिए ।
विपद् आउनु अघि व्यवस्थापनको तयारीमा जुट्न निर्देशन
काठमाडौं । विपद् आउनु अघि नै व्यवस्थापनको तयारी गर्न राष्ट्रियसभाका सदस्यहरुले निर्देशन दिएका छन् । राष्ट्रियसभा, सङ्घीयता सवलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको आज बसेको बैठकमा विपद्जन्य जोखिमको न्यूनीकरण, विपद् प्रतिकार्य र विपद् पुनर्लाभको तयारीका विषयमा छलफलका क्रममा सो निर्देशन दिइएको हो । समितिका सभापति जयन्तीदेवी राईले अब मनसुन सुरु भएसँगै बाढीपहिरो जस्ता विपद्का घटना घटन सक्ने सम्भावना हुँदा त्यसको नियन्त्रणका लागि पूर्वतयारी जरुरी रहेको बताए । सभापति राईले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई विपद् आउनु अघि नै व्यवस्थापनको तयारी गर्न निर्देशन दिए । बैठकमा समितिका सदस्यहरु ललितजङ्ग शाही, श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारी, दुर्गा गुरुङ, विष्णुकुमारी सापकोटा, धर्मेन्द्र पासवानलगायतले विपद् न्यूनीकरणका लागि जोखिम कम गर्ने कार्य योजना बेलैमा सुरु गर्नुपर्ने बताए । समितिका सदस्य पासवानले मधेस सुक्खा, बाढी, आगलागी, हावाहुरी, शितलहर लगायतका प्राकृतिक प्रकोपको जोखिममा पर्ने हुँदा बेलैमा प्रभावकारी कार्य योजना बढाउन सुझाव दिए । उनले भने, 'सकेसम्म विपद् आउनु अघि नै हुन नदिने तयारीमा जोड दिनुपर्छ । भइसकेपछि व्यवस्थापनमा राहतको विषय प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।' समितिको बैठकमा उपस्थीत गृह सचिव राजकुमार श्रेष्ठले विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई बलियो बनाएर सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख दिनेशप्रसाद भट्टले विपद् व्यवस्थापनका लागि विगतमा गरिएका प्रयास र यो वर्ष गर्न लागिएको तयारीबारे समितिमा ब्रिफिङ गरे । यसै क्रममा उनले विगतको तुलनामा गत वर्ष विपद्का कारण मानवीय क्षति कम भएको जानकारी दिए । कार्यकारी प्रमुख भट्टले यसलाई सकारात्मक शिक्षाको रुपमा ग्रहण गर्दै आगामी विपद् जोखिमबाट सुरक्षित हुन प्राधिरकणले कार्य योजना बनाइसकेको बताए । उनले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै स्थानीय तह र त्यहाँका सरोकारवाला एवं सङ्घसंस्थासँग प्रत्यक्ष सहकार्य गरेर विपद् जोखिमका बेला अपनाउनु पर्ने आधार तयार गर्दै आएको सुनाए । सूचना संयन्त्रलाई व्यापक बनाउने, जनचेतना विस्तार गर्न सञ्चार माध्यमको प्रयोग बढाउनेदेखि विपद्सम्बन्धी सचेतना जगाउन विद्यालय पाठ्यक्रममा विषय समेट्नेलगायत दीर्घकालीन कार्य योजना बनाएको कार्यकारी प्रमुख भट्टले जानकारी दिए । रासस
विदेशमा दर्ता भएका सवारीसाधनले अब तेस्रो पक्ष बीमा गर्न मिल्ने
काठमाडौं । नेपालमा अस्थायी रूपमा सञ्चालन हुने विदेशमा दर्ता भएका सवारीसाधनले अब तेस्रो पक्ष बीमा (थर्ड पार्टी इन्स्योरेन्स) गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले यससम्बन्धी एक परिपत्र जारी गर्दै सो बारे जानकारी गराएको हो । प्राधिकरणका उपनिर्देशक केशवप्रसाद दाहालका अनुसार सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति प्राप्त गरी विभिन्न प्रयोजनको लागि नेपालमा सञ्चालन हुन आउने विदेशमा दर्ता भएका सवारी साधनको नेपालभित्र सञ्चालन हुने अवधिसम्मको लागि तेस्रो पक्ष बीमा गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले जारी गरेको परिपत्र अनुसार सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिएर विभिन्न प्रयोजनका लागि नेपालमा सञ्चालन हुने विदेशी सवारी साधनले नेपालभित्र रहँदासम्म तेस्रो पक्ष बीमा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो । प्राधिकरणका अनुसार उक्त व्यवस्था मोटर बीमा दर सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ बमोजिम लागू हुनेछ । यस व्यवस्थाले नेपालमा सञ्चालन हुने विदेशी सवारीसाधनबाट हुन सक्ने तेस्रो पक्ष क्षतिको जोखिम व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा प्राधिकरणले गरेको छ ।
