गेष्टहाउसमा बसेर गैरकानुनी काम गर्ने दश बंगलादेशी पक्राउ
काठमाडौं । ठमेलको गेष्टहाउसमा बसेर गैरकानुनी काम गर्ने दश जना बंगलादेशी नागरिक पक्राउ परेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिका २६ स्थित ठमेल एरियामा रहेका होटल गेष्टहाउसहरुमा विदेशी नागरिकहरू गैरकानूनी रुपमा बसोबास गरेको भन्ने सूचनाको आधारमा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट खटिएका प्रहरीले बंगलादेशी नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । बङ्गलादेशको गाजीपुर, पुलिस स्टेशन गदबपुर घर भई ठमेल बस्ने ४६ वर्षीय फहिमा अक्तार हसन, ४८ वर्षीय महामुद, ४५ वर्षीय महबूब हसन, ४९ वर्षीय रेपोन मेहमूद, ३० वर्षीय एमडी–केरामोत अलीखान, ३० वर्षीय साहिदुर रहमान, ५० वर्षीय एमडी खलिलुर रहमान, २८ वर्षीय आरिफुर रहमान, ४२ वर्षीय एमडी मारुफ मृधा र ६४ वर्षीय मोहम्मद हनिफ मियाँ छन्। काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख सन्तोष खड्काका अनुसार बंगलादेशीहरू भिसाको म्याद सकेर बसेका छन् । बंगलादेशमा अपराध गरेर तथा नेपाल बसेका र नेपालमा शरण लिनका लागि कागजपत्र बनाउन बसेकाहरू छन् । प्रहरीले उनीहरूलाई होटल ढाका एक्सप्रेस, होटल डि भेढा र होटल अलरहमानलगायतका स्थानबाट नियन्त्रणमा लिइएको जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार पक्राउ परेका सबैलाई थप अनुसन्धान तथा आवश्यक कारबाहीका लागि अध्यागमन विभाग पठाइएको छ।
ग्यास अभावमा उपत्यकाका हजारौं नागरिक भोकै
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको बिहानी अचेल चियाको मगमगाउँदो बास्ना वा तातो दूधको उम्लाइबाट सुरु हुँदैन । यो सुरु हुन्छ सडकपेटीमा फलामे साङ्लोले बाँधिएर लामबद्ध बनाइएका रित्ता राता सिलिण्डरहरूको स्तब्ध मौनताबाट । भदौको घामले उपत्यकाको धुलोलाई तताउँदै गर्दा सहरका गल्ली र डिपो अगाडि अनौठो, निर्मम र विरक्तलाग्दो दृश्य देखिन्छ । मानिसहरू आफ्ना कामधन्दा, रोजगारी, कार्यालय र पढाइ छाडेर धातुको गह्रौँ सिलिण्डर घिसार्दै सडकमा उभिएका छन् । सिलिण्डरहरू चोरी हुने डरले बिजुलीका पोल, डिपोका गेट र फलामे रेलिङहरूमा बाक्लो साङ्लो र ताल्चा लगाएर बाँधिएका छन् । त्यो साङ्लो केवल ग्यास सिलिण्डरको सुरक्षा कवच मात्र होइन, एक्काइसौँ शताब्दीको सङ्घीय राजधानीमा बाँधिएको नागरिक स्वाभिमान र तिनका निभेका सपनाहरूको एउटा मौन प्रतीक बनेको छ । भदौको १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीको भयानक उर्लाइ र पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीर लगायत दर्जनौँ स्थानमा खसेका भीषण पहिरोले देशको मुटु मानिने काठमाडौंको आपूर्ति शृङ्खला क्षतविक्षत पारिदियो । तर बाटो भत्किनु त एउटा बाह्य कारण मात्र थियो । भित्री यथार्थ भने त्योभन्दा निकै सडेको, कालो र निर्मम छ । बाटो बन्द हुनुपूर्व नै उपत्यकामा ग्यासको लुकामारी सुरु भइसकेको थियो । जब राजमार्गमा पहिरो खस्यो, बजारका बिचौलिया, नाफाखोर व्यापारी र अदृश्य सिन्डिकेटधारीहरूका लागि यो एउटा स्वर्णिम ‘अवसर’ बन्न पुग्यो । अभावलाई कृत्रिम रूपमा चर्काएर कालोबजारीको बजार सजाउनेहरूका कारण आज उपत्यकाका हजारौं नागरिकहरू भोकै बस्न विवश छन् । ग्यास डिपो अगाडि उभिएका अनुहारहरूमा थकान छ, आँखामा अनिश्चितताको कालो बादल छ, र ओठहरूमा राज्यसत्ताप्रतिको गहिरो अविश्वास पोखिएको छ । त्यहाँ उभिएका कोही पनि विलासिताका लागि आएका होइनन्, तिनीहरू केवल दुई छाक भात पकाएर आफ्ना लालाबाला, वृद्ध आमाबुवा वा आफ्नै कमजोर पेट भर्नका लागि आवश्यक नीलो आगोको खोजीमा छन् । तर त्यो नीलो आगो आज काठमाडौंको आकाशमा उडेको धुँवा जस्तै अलप भएको छ । सडकमा उभिएका नागरिकहरू भनिरहेका छन् । यो सङ्कट केवल प्राकृतिक विपत्तिको उपज होइन, यो त राज्यको निरीहता, निरीक्षणहीन बजार र नीतिगत भ्रष्टाचारको चरम बिन्दु हो । डेढ महिनाको भोको प्रतीक्षा र पीडा ताहाचलको ग्यास डिपो अगाडि उभिएका जनक कोइरालाको अनुहारमा एउटा गम्भीर, गहिरो र थकित भाव झल्किन्छ । उनी त्यहाँ आधा घण्टादेखि लामबद्ध छन्, तर उनको हातमा आज ग्यास पर्ने कुनै सम्भावना छैन । ‘आज ग्यास पाइन्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन ?’ भन्ने प्रश्नमा उनी कुनै भ्रम नराखी भन्छन्, ‘आज पाइँदैन, अब यो २०–२२ गतेतिर पाउला । आज सिलिण्डर बुझाउने मात्रै हो ।’ हप्तौँको पर्खाइपछि आज उनले आफ्नो स्वामित्वको रित्तो सिलिण्डर डिपोको जिम्मा लगाउन पाउनेछन् र त्यसको बदलामा एउटा सानो टोकन प्राप्त गर्नेछन् । त्यो टोकनमा लेखिएको मितिअनुसार उनले अझै १५ देखि २२ दिनसम्म चिसो चुलो हेरेर बस्नुपर्नेछ । जनक कोइरालाको यो पीडा आज वा हिजोको मात्र होइन । उनी बताउँछन् कि उनले आफ्नै घरमा खाना पकाउने ग्यास नपाएको आज १ देखि डेढ महिना बितिसक्यो । विगतका दिनहरू सम्झँदै उनी भन्छन्–‘पहिला त सजिलै पाइन्थ्यो, अहिले चाहिँ सजिलो छैन । उनीहरूले भ्रष्टाचार गर्ने मान्छेले भ्रष्टाचार गर्नलाई ग्यास लुकाइरहेका छन् ।’ कोइरालाको यो भनाइले काठमाडौंको भित्री बजारमा चलिरहेको विकृत कालोबजारीको पर्दाफास गर्छ । जब बजारमा वास्तविक अभाव सिर्जना हुन्छ, तब बिचौलियाहरूले त्यसलाई दोब्बर–तेब्बर नाफा कमाउने औजार बनाउँछन् । तर यति ठूलो सास्ती खेप्दा पनि जनक कोइरालाभित्र एउटा अनौठो संयम र नेपाली समाजको परम्परागत सहिष्णुता देखिन्छ । जब उनलाई सरकारको भूमिका र दुःखबारे सोध्यौँ, तब उनी निकै संवेदनशील र दार्शनिक ढङ्गले जवाफ दिन्छन्- ‘सरकारले अब यो नयाँ सरकारलाई खुट्टा टेक्न नदिएर खुट्टा तानेको भएर यो दुःख पाएको मात्रै हो । यो सबै सहज हुन्छ । अहिले बाटो पनि अलिकति बिग्रेको हुनाले अलि असहज भइराछ ।’ अनि थप्छन्, ‘दुःख त मान्छे जन्मेपछि दुःख त जसलाई पनि हुन्छ नि, सुख त कसलाई हुन्छ र ?’ मानिस जन्मिएपछि दुःख पाउनु स्वाभाविक हो भन्ने उनको यो वाक्यले नेपाली नागरिकको अगाध धैर्यता मात्र देखाउँदैन, राज्यको निरन्तरको धोकाधडीपछि जन्मिएको एउटा लाचार आत्मसमर्पणलाई पनि अभिव्यक्त गर्दछ । के नागरिक केवल दुःख पाउनकै लागि जन्मिएका हुन् ? राज्यको दायित्व कहाँ गयो ? आपूर्ति अवरोध कि मौकापरस्त नाफाखोरी ? काठमाडौं उपत्यकाको ग्यास सङ्कटलाई बुझ्न भौगोलिक र पूर्वाधारगत यथार्थलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । नेपाल आयल निगम र व्यवसायीहरूको दाबीअनुसार भारतको बरौनी, हल्दिया र मथुराबाट आउने एलपीजी बुलेटहरू धादिङको नौबिसे हुँदै उपत्यका भित्रिनुपर्छ । तर यस वर्षको मनसुन अन्त्यतिर आएको असामान्य वर्षाले त्रिशूली कोरिडोरलाई तहसनहस पा¥यो । कृष्णभीर, जोगिमाराको सडक अवरुद्ध र भोटेकोशी बाढीले झनै असहज बनाइदियो । उद्धारकर्मीहरू मानिसहरूको ज्यान बचाउन र सडकको ट्र्याक खोल्न रातदिन खटिए । यो यथार्थलाई उपभोक्ता केशव तिमल्सिना पनि स्वीकार गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘लाइनमा बसेको त दिन हैन, अहिले भर्खर आएको १ घण्टा जति भयो । टोकन लिएर राखेपछि १ महिना छिट्टैमा पाइन्छ भन्ने सुनेर टोकन लिन आएको हो । सहजीकरण गर्नलाई त सरकारलाई अहिले ग्यासको भन्दा पनि बाढी पहिरोको चपेटामा परेर त्यतातिर ध्यान दिने अवस्था परेको छ । त्यहाँ मान्छेहरूलाई उद्धार गर्नुपर्ने मेन कारण हो र कृष्णभीरको पहिरोले गर्दा अभाव खड्किएको हो ।’ नागरिकहरू देशको प्राकृतिक सङ्कटप्रति बेखबर छैनन्, उनीहरू विपत्तिमा परेका सहयात्रीहरूप्रति उत्तिकै संवेदनशील छन् भन्ने कुरा तिमल्सिनाको भनाइबाट स्पष्ट हुन्छ । तर समस्या त्यतिबेला सुरु हुन्छ, जब प्राकृतिक विपत्तिको आडमा सूचनाको भ्रष्टीकरण गरिन्छ । तिमल्सिना प्रश्न उठाउँछन्–‘अब सरकारले जतिसक्दो छिटो स्पष्ट पार्नुपर्छ । दिनको ७–८ हजार ग्यास आइराखेको छ भनेर फेसबुक र सोसल मिडियाहरूमा न्युज आइरहेको छ । तर अब त्यो यथार्थ न्युज हो कि होइन भन्नेकुरा कसरी जान्ने ? सरकारले स्पष्टीकरण दियो भने सजिलो हुन्थ्यो होला ।’ यदि साँच्चिकै दैनिक हजारौँ सिलिण्डर उपत्यका भित्रिरहेका छन् भने ती सिलिण्डरहरू कसको भण्डारमा पुगिरहेका छन् ? किन सर्वसाधारणले टोकन लिएर पनि एक महिना कुर्नुपरेको छ ? के त्यो ग्यास हावामा बिलाएको हो ? सरकारी निकायहरूको मौनताले जनताको शङ्कालाई थप मलजल गरिरहेको छ । उपभोक्ता तिमल्सिना केवल गुनासो मात्र गर्दैनन्, उनी राज्य सञ्चालकहरूका लागि एउटा अत्यन्तै आधुनिक, वैज्ञानिक र व्यावहारिक समाधानको खाका पनि प्रस्तुत गर्दछन् । नेपालमा लामो समयदेखि अर्बौं रुपैयाँ खर्चेर ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र’ वितरणको अभियान चलाइएको छ । तर त्यो परिचयपत्र नागरिकको पर्समा थन्किएर बस्ने प्लास्टिकको कार्ड मात्र बनेको छ, दैनिक जनजीवन र सेवा प्रवाहमा त्यसको उपयोग शून्य प्रायः छ । तिमल्सिना जोड दिएर भन्छन्, ‘सरकारले यो ग्यासहरू सबै थोक अब राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू भएको थियो, त्यसबाट इन्ट्री गरेर दिने हो भने मान्छे सायद यसरी भीड पनि गर्ने थिएन होला । त्यो गरिदियो भने अझ सुविधा हुन्थ्यो । कसको घरमा छैन उसले लान्छ । जसको घरमा ५ वटा राखेर बसेको छ, उसलाई त दिनु परेन नि त, उसको घरमा सकिन लाग्यो भने १ महिना पछाडि आउँछ । तर कसैले त ५ वटा राखेर बस्या पनि हुन सक्छ, त्यो अवस्था पनि होइन भन्न सकिँदैन ।’ यो सुझाव आजको डिजिटल युगमा अत्यधिक प्रभावकारी छ । जबसम्म ग्यास वितरण प्रणाली व्यक्ति वा परिवारको डिजिटल परिचयसँग जोडिँदैन, तबसम्म सीमित शक्ति सम्पन्न, धनी र पहुँचवालाहरूले आफ्ना भण्डारमा दर्जनौँ सिलिण्डर थुपारिरहनेछन् भने डेरामा बस्ने, दैनिक ज्यालादारी गर्ने वा विपन्न नागरिकहरू एउटै सिलिण्डरका लागि महिनौँ लामबद्ध भइरहनेछन् । त्यसका साथै तिमल्सिनाले बाढी पहिरोको चपेटामा परेका नागरिकहरूलाई दोहोरो मार परेको उल्लेख गर्दै प्यान बिलमार्फत कर तिर्ने उपभोक्तालाई सरकारले राहत दिनुपर्ने माग पनि राखेका छन् । नागरिकले राज्यलाई सङ्कटमा साथ दिने तर राज्यले सङ्कटको बेला नागरिकलाई कालोबजारीको मुखमा धकेल्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनैपर्छ । लोकसेवाका विद्यार्थी र भोकको चित्कार काठमाडौं उपत्यकाको अर्को छेउ, ऐतिहासिक सहर कीर्तिपुरको भाजंगलबाट आएका युवा कमल जोशीको आक्रोश सुन्दा जोसुकै संवेदनशील मानिसको आँखा रसाउँछ । जोशीको आवाजमा काठमाडौंमा सङ्घर्ष गरिरहेका लाखौँ डेरावाल विद्यार्थी, युवा र श्रमिकहरूको सामूहिक रोदन र आक्रोश प्रतिध्वनित हुन्छ । उनी भन्छन्–‘कीर्तिपुरमा त छोड्नुस्, काठमाडौं नेपाल कहाँ छ ? पूरै पश्चिम–पूर्व कुनै ठाउँ पनि छैन जस्तो लाग्यो । सबै साथीहरू फोन गर्छन्, ग्यास पाइरहेको छैन भन्छन् । मेरो त ग्यास सकिएको १०–१५ दिनै भइसक्यो । अर्को साथीबाट मागेर जुगाड गरेर बसिरहेको थिएँ । आफ्नो सिलिण्डर सकिएपछि अब त ल्याउनै प¥यो भनेर आएको हो ।’ उपत्यकामा डेरा गरी बस्ने विद्यार्थीको भोको पेट मार्मिक पक्ष हो । काठमाडौं देशैभरिका विपन्न गाउँबाट उच्च शिक्षा हासिल गर्न र लोकसेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरेर देशको सेवा गर्ने सपना बोकेर आएका गरिबका छोराछोरीहरूको आश्रयस्थल हो । ती विद्यार्थीसँग कुनै अतिरिक्त बचत हुँदैन । गाउँबाट आमाबुवाले ऋणपान गरेर महिनाको ठिक्क भाडा र दाल–चामलको पैसा पठाएका हुन्छन् । जोशी भन्छन्, ‘धेरै साथीहरू छन् के यस्तो पीडामा, स्टुडेन्टहरू हुन्छ, लोकसेवा तयारी गर्ने साथीहरू हुन्छ । बिहान बेलुका खान पाएनौँ भन्छन् । उनीहरूसँग अब एक्स्ट्रा त्यो इन्डक्सन कुकर किनौँ भने पैसा पनि छैन । घरबाट ठ्याक्कै खर्च मिल्ने गरी दिन्छन् । अनि यता ग्यास भन्नलाई ग्यास पाइँदैन । के ग¥या हो खै ।’ एउटा विद्यार्थी जो भोलिको देश हाँक्ने सपना देख्दै राति २ बजेसम्म टुकी वा बत्तीको उज्यालोमा किताब घोकिरहेको हुन्छ, ऊ बिहान उठेर दुई मुठी भात पकाउन नपाएर दिनभरि खाली पेट लोकसेवाको कक्षा धाउन बाध्य हुन्छ । के यो देशका नीतिनिर्माताहरूले ती भोका विद्यार्थीको पेटको आवाज सुन्न सक्छन् ? बजारमा ३ देखि ५ हजार रुपैयाँ पर्ने इन्डक्सन चुलो किन्न नसकेर भोकै सुत्ने विद्यार्थीको पीडाले सुशासनको ढोल पिट्ने शासकहरूलाई गिज्याइरहेको छ । ‘मरेकालाई खोजिरहेका छन्, जिउँदालाई मारिरहेका छन्’ : सुशासनको विद्रूप यथार्थ जोशीको आक्रोश त्यतिमा मात्र रोकिँदैन । उनी वर्तमान राज्यसत्ता, राजनीतिक दलहरू र शासन प्रणालीको मुटुमै प्रहार गर्ने गरी प्रश्न गर्छन् । उनी भन्छन्, –‘जेन–जी आन्दोलनपछि त सुशासन आउँछ भनेर कुरा गरिरहेका थिए । अब यहाँ के हुन्छ, अहिलेका नयाँहरूले पनि के गरिरहेका हुन् ? ग्यासको अभाव साँच्चिकै हो कि कृत्रिम अभाव गराएको हो कि ग्यास नै नआएको हो ? त्यो त राम्रोसँग निरीक्षण गर्नुपर्थ्यो नि त अहिलेको सरकारले पनि । निरीक्षण नै छैन ।’ त्यसपछि उनी एउटा यस्तो वाक्य बोल्छन्, जसले नेपाली राज्यको प्राथमिकताको चरम असन्तुलनलाई उदाङ्गो पारिदिन्छ । ‘के भन्छ त्यो मरेकालाई खोजिरहेका छन्, जिउँदोलाई मारिरहेका छन् के, सत्य कुरा यो हो नि त । जिउँदो मान्छेलाई मारिरहेका छन् तिनीहरूले देख्या छैन । अनि मरेको मान्छेलाई कहाँ छन् लाश भनेर खोजिरहेका छन् । मरेको मान्छेलाई किन खोज्नुप¥यो ? मरेको मान्छे छोडिदिनु न बरु, जिउँदो मान्छेको पो राम्रोसँग गर्ने हो त, यस्तो गरिरहेका छन् ।’ जोशीको यो भनाइ भावनात्मक रूपमा जतिसुकै कठोर सुनिए पनि यसले विपत्तिमा राहत र दैनिक आधारभूत बाँच्ने अधिकारबीच राज्यले गरेको चरम असन्तुलनलाई व्यङ्ग्य गर्दछ । विपत्तिमा परेका लाशहरूको खोजी जति जरुरी छ, सहरमा जिउँदै तड्पिएका करोडौं नागरिकलाई भोकभोकै मर्नबाट बचाउनु पनि उत्तिकै अनिवार्य दायित्व हो । उनी अगाडि भन्छन्, ‘यो हेर्नु त यत्रो लाइन, बिहानदेखि अहिलेसम्म खाना खाएन के हामीले । १२ नै बज्न थाल्यो, ग्यासको दौडधुपमा खाना खाएन । यस्तो हालत छ । अब भन्ने कुरा गर्छन् के एउटा नारा, सुशासन रे, सुशासन भनेको ग्यास नै नपाउने ? आधारभूत कुरा नै नपाएपछि के को सुशासन हुन्छ ? पहिलो वर्ष सुशासनको वर्ष भनेर भनेका थिए नि त तिनीहरूले । त्यो सुशासनको वर्ष पूरा गर्नलाई त पहिला त ग्यास हुनुप¥यो । गाँस, बास, कपास छैन भनेपछि के को सुशासन हुने हो ?’ जोशीको यो प्रश्नले कुनै पनि राजनीतिक दर्शन वा चुनावी घोषणापत्रभन्दा माथि उठेर नागरिकको पेटको यथार्थलाई स्थापित गर्दछ । पहुँचवालाको बलिरहने आगो र सर्वसाधारणको रित्तो सिलिण्डर काठमाडौं उपत्यकामा देखिएको यो ग्यास सङ्कट केवल आपूर्ति अभावको कथा मात्र होइन, यो गहिरो वर्गीय विभेदको नग्न प्रदर्शन पनि हो । जोशीले उठाएको एउटा अकाट्य प्रमाण छ, जसको जवाफ न त आयल निगमसँग छ, न त वाणिज्य विभागसँग । उनी भन्छन्, ‘होटलहरू चलिरहेका छन्, व्यवसायहरू चलिरहेका छन् । खानलाई मात्र ग्यास छैन भनेपछि कस्तो हो यो समस्या बुझ्नु त अब, होटलहरूमा त एउटा ठाउँमा पनि बन्द छैन अहिलेसम्म । ग्यास आएको छैन भनेर कुनै होटल बन्द भएको छ र ? होटल बन्द छैन नि, अनि मान्छेको खाने कोठामा, डेरामा मात्रै ग्यास बन्द छ भनेपछि यो त अभावै त नभनौँ होला ।’ हो, सहरका तारे होटलहरू, सहरका महँगा क्याफे र रेस्टुरेन्टहरूमा आगो २४ सै घण्टा दनदनी बलिरहेको छ । त्यहाँ औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रयोजनका नीलो र राता सिलिण्डरहरूको कुनै अभाव छैन । अभाव छ त केवल डेरा गरी बस्ने कमल जोशी जस्ता विद्यार्थी, जनक कोइराला जस्ता सामान्य कर्मचारी र केशव तिमल्सिना जस्ता साधारण नागरिकको भान्सामा । जोशी थप्छन्, ‘ग्यासहरू छ, तर भनसुनको आधारमा छ । जो सर्वसाधारण सामान्य व्यक्ति छ काठमाडौंमा, आफ्नो काम मात्रै गरिरहेको छ भने त्यो मान्छेले ग्यास पाउँदैन । जो मान्छेले यहाँ ‘मेरो पनि मान्छे छ है’ भनेर तडकभडक गर्न सक्यो त्यसले पाउँछ । सामान्य मान्छेले ‘मलाई ग्यास चाहिएको छ, म पच्चीस सय वा दुई हजार तिर्न तयार छु’ भन्दा पनि ग्यास पाइरहेको छैन । यो सत्य कुरा हो ।’ जब सङ्कट आउँछ, तब त्यसको पहिलो मार समाजको पिँधमा रहेका आवाजविहीन नागरिकमाथि पर्छ । पहुँचवालाहरूले आफ्ना मन्त्री, सचिव, राजनीतिक नेता वा डिपो सञ्चालकसँगको एउटै फोन कलको भरमा घरको आँगनमै ग्यासका सिलिन्डर झार्छन् । तर शक्ति र पहुँच नभएका निरीह नागरिकहरू भने बिहान ४ बजेदेखि सडकपेटीमा लाइन लागेर एउटा रद्दी कागजको टोकनका लागि गुहार मागिरहेका हुन्छन् । यो विभेदले नागरिकको मनमा राज्य र व्यवस्थाप्रति गहिरो आक्रोशको बारुद भरिरहेको छ । त्यो अन्धकार लाम र ८४ सालको राजनीतिमाथि जनप्रश्न–उपभोक्ता काठमाडौंको अर्को डिपो, जहाँ विगतमा सुगन्ध श्रेष्ठमार्फत नियमित ग्यास वितरण हुन्थ्यो, त्यहाँ अहिले ग्यास पाइन छोडेको छ । जुन पसल वा डिपोमा वर्षौंदेखि उपभोक्ताले ग्यास पाइरहेका थिए, सङ्कटको घडीमा त्यहीँबाट ग्यास गायब हुनुले दालमा केही कालो छ भन्ने प्रस्ट पार्छ । उनी भन्छन्, ‘आशा त आशा छ, अलि टाइम पुगेपछि थाहा होला । तर हामी सरकारलाई ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छौं । यस्तो अब होइन, जनताहरू गरिब छन्, कोही भोकभोकै दिन बिताइरहेका छन् । खाना नपाएर होटल रेस्टुरेन्टमा धाउनुपर्ने बाध्यता छ ।’ उनले बोलेको अर्को मर्मभेदी वाक्यले नेपालको समसामयिक राजनीतिक बहसमाथि गतिलो झापड हान्छ । उनी भन्छन्, ‘८३ साल भइसक्यो, नयाँ सरकारले अलिकति भए पनि ग्यासतिर ध्यान आकर्षण गरोस्, यति नै भन्न चाहन्छु ।’ आजका राजनीतिक दलहरू र नयाँ उदाएका शक्तिहरू सबैको ध्यान २०८४ सालको स्थानीय तह र प्रदेश निर्वाचनको अङ्कगणितमा केन्द्रित छ । नेताहरू भाषण गर्छन्, ‘८४ मा हामी यति सिट जित्छौँ, ८४ मा देश कायापलट गर्छौं ।’ तर २०८४ सालको चुनाव कुर्न नागरिक आज २०८३ सालमै जिउँदो रहनुपर्दैन र ? आजको भोक मेटाउन नसक्ने, आजको चिसो चुलोमा आगो बाल्न नसक्ने राज्यले २०८४ सालको समृद्धिको सपना बाँड्नु कतिसम्मको उपहास हो ? जनताको माग ठूलो छैन–उनीहरूलाई चन्द्रमामा पुग्ने रकेट चाहिएको छैन, उनीहरूलाई त केवल साँझ घर फर्केर दुई गाँस पकाउने एउटा सिलिण्डर ग्यास चाहिएको छ । भान्साको ज्वाला, जनताको धैर्य र राज्यको अन्तिम परीक्षा नेपाली जनताको धैर्यता विश्वमै अद्वितीय मानिन्छ । नाकाबन्दीका ६ महिना दाउरा बालेर काटेका, भूकम्पको भग्नावशेषमा त्रिपालमुनि वर्षौं बिताएका, र कोरोना महामारीमा सयौँ माइल हिँडेर गाउँ पुगेका नागरिकहरू आज आफ्नै देशको राजधानीमा एउटा ग्यास सिलिण्डरका लागि भिख मागेजस्तो अवस्थामा उभिन बाध्य छन् । तर धैर्यताको पनि एउटा सीमा हुन्छ । जोशीले चेतावनी दिँदै भनेका छन्– ‘यस्तै अवस्था चलिराख्यो भने त कति बस्लान् जनताहरू पनि ? १ महिना चुप लाग्छन्, २ महिना चुप लाग्छन् । यसै हो भने त २ महिनाभन्दा बढी त सहन सक्दैनन् । अहिले यो दसैँ–तिहारको माहोल छ । सक्छ भने कृत्रिम अभाव गराउने डिलरहरूलाई कडा कारबाही गर, जनताको रिस उठ्यो भने डिलरमै आगो लगाइदिन्छन्, के ठूलो कुरा भयो र ?’ यो कुनै अराजक अभिव्यक्ति मात्र होइन, यो त राज्यको असफलताले सिर्जना गरेको जनआक्रोशको ज्वालामुखी हो । इतिहास साक्षी छ, संसारका ठूला–ठूला क्रान्तिहरू कुनै ठूला दार्शनिक ग्रन्थबाट होइन, भोक र रोटीको अभावबाट सुरु भएका थिए । जब नागरिकको आधारभूत बाँच्ने अधिकार खोसिन्छ, जब उसका बालबच्चा भोकले रुँदा राज्य केवल कानमा तेल हालेर बस्छ, तब त्यो आक्रोश व्यवस्थाका पर्खालहरू भत्काउन पर्याप्त हुन्छ । ग्यास सङ्कट समाधानका लागि अब राज्यले तत्काल तीनवटा ठोस कदम चाल्नैपर्छ । पहिलो, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र स्थानीय प्रशासनले संयुक्त रूपमा उपत्यकाका प्रत्येक ग्यास उद्योग, बोटलिङ प्लान्ट र डिलरहरूमा आकस्मिक र कठोर छापा मार्नुपर्छ । कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, गोदाममा सिलिन्डर लुकाउने र कालोबजारीमा २५ सयमा बेच्ने जोसुकै बिचौलियालाई हदैसम्मको कानुनी कारबाही गरिनुपर्छ । दोस्रो, केशव तिमल्सिनाले प्रस्ताव गरेझैँ ग्यास वितरणलाई तत्काल राष्ट्रिय परिचयपत्र वा वडास्तरीय विद्युतीय प्रणालीसँग आबद्ध गरिनुपर्छ । प्रत्येक परिवारलाई निश्चित कोटा तोकेर कुन घरमा कतिवटा सिलिण्डर पुग्यो भन्ने डिजिटल अभिलेख सार्वजनिक गरिनुपर्छ । यसले गर्दा एउटै घरमा ५ वटा सिलिण्डर जम्मा हुने र अर्को घर भोकै बस्ने विसङ्गति सदाका लागि अन्त्य हुनेछ । तेस्रो, सरकारले सोसल मिडिया र सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत दैनिक कतिवटा बुलेट उपत्यका भित्रिए, कतिवटा सिलिण्डर कुन–कुन डिपोमा पठाइए भन्ने तथ्यगत श्वेतपत्र दैनिक रूपमा जारी गर्नुपर्छ, ताकि भ्रम र कालोबजारीको अन्त्य होस् । काठमाडौंका सडकमा आज फलामे साङ्लोले बाँधिएका ती सिलिण्डरहरू केवल ग्यासका भाँडो होइनन्, ती राज्यको विवेकको ऐना हुन् । जनक कोइरालाको शान्त पीडा, केशव तिमल्सिनाको विचारशील सुझाव, कमल जोशीको विद्रोही चित्कार र डिपोको लाममा उभिएका ती अनामिक नागरिकको आँसुले आज सिङ्गो सिंहदरबारलाई घच्घच्याइरहेको छ । यदि समयमै यो आगो चुलोमा सल्काइएन भने, भोलि यही आगो सडकमा सल्किनेछ र त्यसको रापले कसैलाई पनि सुरक्षित राख्नेछैन । राज्य बेलैमा ब्युँझियोस्, र नागरिकका चुलाहरूमा चाँडै नीलो आगो दन्कियोस् ।
बाढीपीडितका लागि युनिलिभर नेपालको ६ करोडभन्दा बढी सहयोग
काठमाडौं । युनिलिभर नेपाल लिमिटेडले रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायत बाढी प्रभावित समुदायको राहत र पुनःस्थापनाका लागि ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग गरेको छ । कम्पनीले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ५ करोड रुपैयाँ योगदान गरेको जनाएको छ । साथै, बाढी प्रभावित क्षेत्रमा वितरणका लागि करिब १ करोड रुपैयाँ बराबरका २६ टन स्वास्थ्य र सरसफाइ सामग्री पनि उपलब्ध गराएको छ । युनिलिभरका अनुसार बाढीपछि फैलिन सक्ने संक्रमण र सरसफाइसम्बन्धी जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै लाइफबोय, लक्स, सनसिल्क, क्लोजअप, भिम र रिनलगायत दैनिक प्रयोग हुने सामग्री प्रभावित परिवारसम्म पुर्याइनेछ । कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक अम्लान मुखर्जीले विपद्को कठिन समयमा सबैभन्दा बढी प्रभावित समुदायसँग ऐक्यबद्ध भएर सहयोग गर्नु आवश्यक रहेको बताए । राहत र पुनःस्थापनाको यात्रामा प्रभावित परिवारलाई साथ दिने उद्देश्यले सहयोग गरिएको उनले उल्लेख गरे । युनिलिभर नेपालले स्वास्थ्य, सरसफाइ र सामाजिक कल्याणका क्षेत्रमा निरन्तर काम गर्दै आएको बताउँदै बाढी प्रभावित समुदायको पुनःस्थापना र कल्याणमा योगदान पुर्याउने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ ।
गाउँपालिकाको कार्यालयमा आगजनी गर्ने दुई जना पक्राउ
काठमाडौं । हुम्लाको ताँजाकोट गाउँपालिकाको कार्यालयमा आगलागी गर्ने दुई जना पक्राउ परेका छन् । ताँजाकोट गाउँपालिका–४ गल्लाबाडा बस्ने करिब ४७ वर्षीय कृष्णचन्द्र जैसी र सोही गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखामा कार्यरत ४५ वर्षीय धनराज ढकाल पक्राउ परेका हुन् । प्रहरीका अनुसार भदौ ७ गते राति करिब १ बजे ताँजाकोट गाउँपालिका–३ टाकुरेस्थित गाउँपालिकाको कार्यालयमा आगलागी भएको थियो ।
कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन भृकुटीमण्डपमा हुने
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले १५ औं महाधिवेशन काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा गर्ने भएको छ । महाधिवेशनका लागि असोज १६ देखि २० गतेसम्म हल, बगैंचा, पार्किङ स्थल बुकिङ गरिएको कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले जानकारी दिएका हुन् । ‘राष्ट्रिय सभागृह प्रदर्शनीमार्गमा पत्र पठाएर प्रदर्शनी हल, पार्किङ स्थल र बगैंचा बुकिङको प्रक्रिया थालेका हौं,’ दुलालले भने । कांग्रेस महाधिवेशन असोज १६ देखि १९ गतेसम्म चल्नेछ । कांग्रेसले भदौ २४ गतेदेखि वडा अधिवेशन गर्नेगरी यसअघि कार्यतालिका ल्याएको थियो । वडा अधिवेशनको मिति सार्न आज सानेपामा निर्वाचन समितिको बैठक चलिरहेको छ । कांग्रेसले पूर्वनिर्धारित केन्द्रीय महाधिवेशन कार्यतालिकालाई सोही अवधिमा गर्नेगरी तल्ला तहका अधिवेशन कार्यतालिका संशोधन गर्न लागेको हो । गत पुसमा कांग्रेसले विशेष महाधिवेशन भृकुटीमण्डपबाट सम्पन्न गरेको थियो ।
गगनलाई देउवाको इग्नोर
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन चाहेपनि पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवासँग संवाद हुन नसकेको बताएका छन् । सभापति थापाले आफूले देउवाको सचिवालयमार्फत ४ पटक भेटको समय माग्दा पनि नदिएको विषय केन्द्रीय समिति बैठकमा उठाएका हुन् । ‘सभापतिज्यूले पार्टी एकताका लागि पटक-पटक पूर्वसभापतिको सचिवालयमा समय माग्दा पनि भेटको अवस्था नबनेको कुरा बैठकमा सुनाउनुभएको हो,’ सहमहामन्त्रीसमेत रहेका एक पदाधिकारीले विकासन्यूजलाई बताए । सभापति थापाको नेतृत्वमा केन्द्रीय समिति बैठक यही भदौ २१ र २२ गते पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बीपी भवन सानेपामा चलेको थियो । बैठकमा गगनको भनाइ उद्धृत गर्दै ती सहमहामन्त्रीले भने, ‘शेरबहादुर दाइले भेटघाटको लागि समेत समय दिनुभएन । मैले चार पटक भानु देउवासँग कुरा गर्दा पनि समय पाइनँ ।’ सभापति थापाले बैठकमा पूर्वकार्यवहाक सभापति पूर्णबहादुर खड्का र शीर्ष नेता डा.शेखर कोइरालासँग वार्ता सकारात्मक भएको जानकारी गराएका थिए । नेता खड्का र डा.कोइरालासँगको भेटमा सदस्यता अद्यावधिक नगरेकालाई पनि महाधिवेशनमा सहभागी हुन पाउने गरी निणर्य भएको उनले बताएका थिए । यस्तै, नेता कोइदलाको नेतृत्वमा १५ औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्न छुट्टै संयन्त्र खडा गर्न समेत आफू तयार भएको बारे समेत थापाले प्रष्ट पारेका थिए । थापाको असन्तुष्टिमा पूर्वसभापति देउवाको स्वकीय सचिव भानु देउवालाई विकासन्यूजले प्रश्न गर्दा उनी भन्छन्, ‘उहाँहरूको भेटको वातावरण बन्छ ।’ यसबाहेक लामो प्रतिक्रिया दिन भने उनले चाहेनन् । यस्तै, १४ औं महाधिवेशन कार्यसमिति सदस्य समेत रहेका इतर समुहका एक नेता नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा नेता खड्का र कोइरालाले सभापति थापासँग गरेको वार्ता बारे पूर्वसभापतिलिाई औपचारीक जानकारी नै नगराउँदा समस्या भएको बताउँछन् । ‘पूर्व सभापतिले सबैको सल्लाह मिलेपछिको अन्तिम निर्णयमा मात्रै छलफल गर्छु भन्नेसम्मको सूचना छ,’ उनले भने ।
रसुवा बाढीपीडितका लागि भायानेटले दियो २० लाख
काठमाडौं । रसुवामा हालै आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि भायानेट कम्युनिकेसन्स लिमिटेडले २० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । भायानेटले उक्त रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरेको हो । विपद्बाट प्रभावित व्यक्ति, परिवार तथा समुदायप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै सहयोग गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । विपद्को समयमा प्रभावित नागरिकलाई राहत र पुनःस्थापनामा सहयोग गर्नु सामाजिक उत्तरदायित्वको महत्वपूर्ण पक्ष भएको भायानेटको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमार्फत उपलब्ध हुने उक्त रकमबाट रसुवा बाढी प्रभावित नागरिकका लागि सञ्चालन भइरहेका राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका काममा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । भायानेटले बाढीमा परी ज्यान गुमाउनेप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेको छ । साथै, शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति समवेदना र प्रभावित नागरिक तथा समुदायप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको छ । उद्धार, राहत तथा सहयोगमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, उद्धारकर्मी, स्वयंसेवक, सरकारी निकाय तथा विभिन्न संघसंस्थाप्रति पनि कम्पनीले आभार व्यक्त गरेको छ । विपद्पछि राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि भइरहेका राष्ट्रिय प्रयासमा आवश्यक सहयोग र सहकार्यलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता भायानेटले जनाएको छ ।
एनआईएमबी एस क्यापिटल र एनआईबीएल इक्विटी पार्टनर्सको ५६ लाख सहयोग
काठमाडौं । भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत, उद्धार र पुनःस्थापनाका लागि एनआईएमबी एस क्यापिटल र एनआईबीएल इक्विटी पार्टनर्सले ५६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग जुटाएका छन् । एनआईएमबी एस क्यापिटल लिमिटेड र एनआईबीएल इक्विटी पार्टनर्सले २१ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् । उक्त रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमार्फत प्रभावित नागरिकको राहत र पुनःस्थापनाका लागि प्रदान गरिएको हो । यस्तै, एनआईबीएल इक्विटी पार्टनर्सका पोर्टफोलियो कम्पनीहरूले पनि बाढी प्रभावित समुदायका लागि सामूहिक रूपमा करिब ३५ लाख रुपैयाँ नगद सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यससँगै एनआईएमबी एस क्यापिटल, एनआईबीएल इक्विटी पार्टनर्स र उसका पोर्टफोलियो कम्पनीबाट बाढी प्रभावितका लागि ५६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग जुटेको छ । संस्थाहरूले बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, तनहुँ र चितवनलगायत जिल्लाको पुनर्निर्माण तथा दीर्घकालीन विकासमा समेत सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्रभावित क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन भविष्यमा लगानीका अवसर विस्तार गर्ने योजना पनि रहेको जनाइएको छ । साथै, शाखा सञ्जाल विस्तार गरेर पुँजी बजार र वित्तीय सेवाको पहुँच प्रभावित क्षेत्रमा थप सहज बनाउने पहल गरिने बताइएको छ । यसबाट प्रभावित परिवार तथा समुदायलाई वित्तीय सेवासँग जोड्न र स्थानीय आर्थिक विकासमा दीर्घकालीन योगदान पुर्याउन सहयोग पुग्ने विश्वास संस्थाहरूले व्यक्त गरेका छन् । बाढीमा ज्यान गुमाएका नागरिकप्रति एनआईएमबी एस क्यापिटल र एनआईबीएल इक्विटी पार्टनर्स परिवारले श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना जनाएको छ ।
