अवकाश पर्खिँदै ५ सचिव, कामविहीन दैनिकी
काठमाडौं । देशको प्रशासनिक केन्द्र मानिने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कार्यरत ११ सचिवमध्ये पाँच सचिवहरू अनिवार्य अवकाशको मिति पर्खेर बसेका छन् । हाल अतिरिक्त जगेडामा रहेका सचिवहरू कृष्णहरि पुष्कर, लोकनाथ पौडेल, हरिप्रसाद मैनाली, डिल्लीराम शर्मा र गोविन्दप्रसाद शर्मा आगामी असार २४ गतेदेखि भदौ २४ गतेभित्र सरकारी सेवाबाट बिदा हुन लागेका हुन्। लामो समयदेखि निजामती प्रशासनको उच्च तहमा रहेर काम गरेका यी सचिवहरूले पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री कार्यालयको बरन्डामा बसेर अवकाशको दिन कुरिरहेका हुन् । अवकाशको शृंखला अनुसार सचिव कृष्णहरि पुष्करले सचिवको पाँच वर्षे कार्यकाल पुरा गरेर असार २४ गते सेवा निवृत्त हुँदैछन् । त्यसपछि लोकनाथ पौडेल साउन ६ गते र हरीप्रसाद मैनाली साउन १९ गते उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । सचिव डिल्लीराम शर्मा भदौ २ गते घर फर्किनेछन् भने गोविन्दप्रसाद शर्मा भदौ २४ गते अवकाशमा जाँदा यो शृंखला पूरा हुनेछ । अतिरिक्त समूहमा रहेका अर्का सचिव डण्डुराम घिमिरेको भने अझै करिब १६ महिना सेवा अवधि बाँकी छ । अतिरिक्त समूहमा रहेका सचिवहरूमध्ये उनी अझै लामो सेवा अवधि बाँकी रहेका सचिव हुन् ।
सरकारले गर्यो नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको तदर्थ समिति गठन
काठमाडौं । सरकारले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय तदर्थ समिति गठन गरेको छ । मंगलबार (आज) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विशालकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।
तोलामा २ हजारले बढ्यो सुनको मूल्य
काठमाडौं । स्थानीय बजारमा मंगलबार पहेँलो धातुको मूल्य तोलामा दुई हजार रुपैयाँले बढेको छ । सोमबार प्रतितोला दुई लाख ९९ हजार ९०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुन आजका लागि भने तीन लाख एक हजार ९०० रुपैयाँ निर्धारण भएको छ । यस्तै, चाँदीको मूल्य तोलामा २० रुपैयाँले बढेको छ । सोमबार प्रतितोला चार हजार ९०५ रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी आजका लागि भने चार हजार ९२५ रुपैयाँ निर्धारण भएको छ ।
म्यारियटका अध्यक्षसँग अर्थमन्त्रीले भने- उपत्यका बाहिर पनि व्यवसाय विस्तार गर्नूहोस्
काठमाडौं । नेपालमा बहुराष्ट्रिय लक्जरी होटल ब्रान्ड ‘द रिट्च कार्लटन’ को आगमनसँगै सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई काठमाडौं बाहिर पनि व्यवसाय विस्तार गर्न आह्वान गरेको छ । नयाँ सरकारले देशमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरिरहेको दाबी गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले हवाई तथा स्थलगत पूर्वाधार विकास र कानुनी सहजीकरणमा पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा म्यारियट इन्टरनेशनलका अध्यक्ष डेभिस म्यारियट र नेपाली साझेदार चौधरी समूहका व्यवस्थापकहरूसँगको भेटमा अर्थमन्त्री वाग्लेले लगानी सुरक्षाको पूर्ण ग्यारेन्टी दिए । काठमाडौंको ठमेलमा चौधरी समूहसँगको साझेदारीमा ‘द रिट्च कार्लटन’ सञ्चालन गर्ने घोषणा भएको भोलिपल्टै यो उच्चस्तरीय भेटवार्ता भएको हो । विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई नेपालको ब्राण्डिङ गर्न आग्रह गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले यस परियोजनाले विश्वका धनाढ्यहरूका लागि नेपाललाई नयाँ गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘तपाईंहरूको नयाँ परियोजना घोषणाले लगानीकर्तामा उत्साह थपेको छ,’ उनले भने, ‘द रिट्च कार्लटनको उपस्थितिले अब विश्वका अर्बपतिहरूको गन्तव्य नेपाल पनि बन्न सक्छ र यसले नेपाली पर्यटनलाई नयाँ उचाइ दिनेछ ।’ ‘सरकार तपाईंहरूको लगानीको सुरक्षाका लागि प्रतिवद्ध छ । व्यवसाय विस्तार गर्न चाहिने हवाई र स्थलगत पूर्वाधार विकास हाम्रो प्राथमिकतामा छन्,’ उनले थपे । भेटका क्रममा म्यारियट इन्टरनेशनलका अध्यक्ष डेभिस म्यारियटले नेपाललाई विश्वस्तरीय पथ-प्रदर्शक गन्तव्य र हिमालको देशको रूपमा चित्रण गरे । नेपालमा ‘द रिट्च कार्लटन’ ल्याउन पाउँदा खुसी व्यक्त गर्दै उनले यहाँको पर्यटन सम्भावनालाई विश्व बजारमा थप फैलाउने र भविष्यमा थप लगानी विस्तार गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाए । चौधरी समूहका तर्फबाट सीजी हस्पिटालिटी होल्डिङस् तथा सीजी कर्प ग्लोबलका प्रबन्ध निर्देशक राहुल चौधरीले नयाँ सरकार गठन भएसँगै लगानीकर्ताहरूमा सकारात्मक ऊर्जा थपिएको उल्लेख गरे । नेपालमा लगानीका प्रचुर अवसरहरू रहेको औंल्याउँदै उनले व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि सरकारको तर्फबाट निरन्तर र यथेष्ट सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताए । मन्त्रालयमा भएको उक्त महत्वपूर्ण भेटघाटमा सीजी कर्प ग्लोबलका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरी, म्यारियट एसिया प्यासिफिक (चीन बाहेक) का अध्यक्ष राजीव मेनन र अर्थमन्त्रीको सचिवालयका प्रतिनिधिहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।
कोरला नाकाबाट भित्रिए २ हजार ९९७ वटा ईभी, ६.६६ अर्ब राजस्व संकलन
काठमाडौं । मुस्ताङको उपल्लो मुस्ताङस्थित लोमान्थाङ-१ न्हेचुङमा रहेको मुस्ताङ भन्सार कार्यालयले पछिल्लो जेठ १६ गतेसम्म ६ अर्ब ६६ करोड २६ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । गत ३१ भदौदेखि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको (नेपाल-चीन) उत्तरी कोरला नाकाबाट गत भदौदेखि यता निकासी तथा पैठारी बापत उक्त परिमाणमा भन्सार राजस्व सङ्कलन भएको हो । कोरला नाका हुँदै चीनबाट १३ अर्ब ८७ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बराबरका माल वस्तु भित्रिएकाे भन्सार प्रमुख विदुर चुँडालले जानकारी दिए । उनका अनुसार चीनबाट कोरला नाका हुँदै नेपाल पैठारी गरिएका विद्युतीय सवारी (ईभी) गाडी लगायत चाडपर्व लक्षित लत्ताकपडा, कस्मेटिक सामान, इलेक्ट्रोनिक सामानलगायत सामानको पैठारी बापत उक्त भन्सार राजस्व सङ्कलन भएको भन्सार प्रमुख चुँडालले उल्लेख गरे । यसैगरी, नेपालबाट कोरला नाका हुँदै चीनतर्फ निकासी गरिएका माल वस्तुबाट २० करोड ५५ लाख ७४ हजार रुपैयाँ भन्सार राजस्व सङ्कलन भएको प्रमुख चुँडालको भनाइ छ । नेपालबाट हस्तकलाका सामान र नेपाली उत्पादनलगायत सामग्री चीनतर्फ निकासी भएको हो । नेपाल-चीन उत्तरी कोरला नाकाबाट गत भदौदेखि १६ जेठसम्म २ हजार ९९७ वटा विद्युतीय सवारीसाधन नेपाल भित्रिएको मुस्ताङ भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । चीनबाट कोरला नाका हुँदै भन्सार जाँच पास भई नेपाल भित्रिएका विद्युतीय सवारी (ईभी) गाडीको पैठारी बापत ६ अर्ब ७६ करोड २ लाख रुपैयाँ भन्सार राजस्व सङ्कलन भएको हो । पछिल्लो समय गत जेठको दोस्रो साता चीनबाट कोरला नाका हुँदै नेपाल भित्रिएका विद्युतीय सवारीसाधनको पैठारी प्रक्रिया विवादमा परेको छ । कोरला नाकाबाट नेपाल भित्रिएका ६४९ वटा विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार जाँच पास भइसकेको जनाइ पनि सरकारले यसलाई अनुसन्धानको घेरामा तानेको हो । सरकारले कोरला नाकाबाट भित्रिएका विद्युतीय सवारीसाधनको पैठारी प्रक्रियामा कैफियत रहे/नरहेको यकिन गर्न तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । उक्त समितिले कास्कीको हेमजा, पर्वतको कुश्मा, मुस्ताङको जोमसोम र कोरला नाकामा सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको विद्युतीय सवारीसाधनको अनुगमन गर्ने कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ ।
भारतमा सबैभन्दा बढी निकासी गर्ने उद्योगका रूपमा लिटमस इन्डस्ट्रिज सम्मानित
काठमाडौं । लिटमस इन्डस्ट्रिज लिमिटेड नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) को २३औँ वार्षिक साधारण सभामा ‘भारततर्फ सबैभन्दा बढी निकासी गर्ने उद्योग’ विधाअन्तर्गत सम्मानित भएको छ । सिएनआईका सदस्य उद्योगहरूमध्ये भारततर्फ सर्वाधिक निर्यात गर्ने उद्योगका रूपमा लिटमसलाई उक्त सम्मान प्रदान गरिएको हो । कम्पनीले यो उपलब्धिलाई गुणस्तर, नवप्रवर्तन तथा उत्पादन उत्कृष्टताप्रतिको आफ्नो निरन्तर प्रतिबद्धताको परिणामका रूपमा लिएको जनाएको छ । लिटमस इन्डस्ट्रिज लिमिटेड नेपालकै सबैभन्दा ठूलो तार, केबल तथा कन्डक्टर उत्पादक उद्योग हो । साथै, नेपालमा एल्युमिनियम तथा एल्युमिनियम अलोय (एएल) रड उत्पादन गर्ने एकमात्र उद्योगका रूपमा यसले विशिष्ट पहिचान बनाएको छ । कम्पनीका उत्पादनहरूले देशभित्रका विभिन्न पूर्वाधार तथा ऊर्जा परियोजनाको आवश्यकता पूरा गर्नुका साथै नेपालको औद्योगिक निर्यातमा महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएका छन् । उत्पादन क्षमता विस्तार, अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग तथा दक्ष जनशक्ति विकासमार्फत कम्पनीले औद्योगिक विकासमा योगदान पुर्याउँदै आएको छ । लिटमसका मुख्य सञ्चालन अधिकृत (सीइओ) प्रकाश काफ्लेले उक्त सम्मानले कम्पनीलाई अझ उच्च लक्ष्य हासिल गर्न प्रेरणा दिएको बताए । 'यो सम्मान हाम्रो सम्पूर्ण टिमको मेहनत र समर्पणको परिणाम हो । आगामी दिनमा पनि निर्यात विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उपस्थिति सुदृढ गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता कायम रहनेछ,' उनले भने । कम्पनीले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा हजारौँ रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै आयात प्रतिस्थापन र सहायक उद्योगहरूको विकासमा पनि योगदान दिँदै आएको जनाएको छ । यस सम्मानले लिटमस इन्डस्ट्रिजलाई नेपालको औद्योगिक उत्कृष्टता र निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकताको प्रतिनिधि उद्योगका रूपमा थप सुदृढ बनाएको कम्पनीको भनाइ छ ।
आईएमई लाइफ बीबीबी पल्सबाट केयर एनपीए माइनसमा उक्लियो
काठमाडौं । आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले इश्युअर रेटिङमा उल्लेखनीय सुधार हासिल गरेको छ । केयर रेटिङ नेपाल लिमिटेडले कम्पनीको मूल्याङ्कन ‘केयर एनपी बीबीबी पल्स’ बाट स्तरोन्नति गर्दै ‘केयर एनपी ए माइनस’ प्रदान गरेको हो । कम्पनीका अनुसार उक्त स्तरोन्नति सुदृढ वित्तीय अवस्था, प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापन, सुधारोन्मुख व्यावसायिक कार्यसम्पादन तथा सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धताको प्रतिफल हो । साथै बीमित तथा सरोकारवालाबीच कायम विश्वासले पनि यस उपलब्धिमा योगदान पुर्याएको जनाइएको छ । ‘केयर एनपी ए माइनस’ रेटिङले कम्पनीसँग आफ्नो वित्तीय दायित्व समयमै पूरा गर्ने पर्याप्त क्षमता रहेको संकेत गर्दछ । अघिल्लो मूल्याङ्कनको तुलनामा कम्पनी अझ मजबुत र विश्वसनीय संस्थाका रूपमा स्थापित भएको पनि रेटिङले देखाएको छ । कम्पनी व्यवस्थापनले उक्त उपलब्धिलाई सरोकारवालाको विश्वास, सहयोग र प्रतिबद्धताको परिणाम भएको बताउँदै आगामी दिनमा ग्राहक सेवा, संस्थागत सुशासन, नवप्रवर्तन र दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्वलाई थप सुदृढ बनाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको छ । ‘इन्स्योरिङ फ्युचर’ भन्ने मूल नारासहित सञ्चालनमा रहेको आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्सले जीवन बीमामार्फत व्यक्तिहरू र परिवारहरूको आर्थिक सुरक्षा तथा भविष्य सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राख्दै विभिन्न बीमा योजनाहरू उपलब्ध गराउँदै आएको छ । देशव्यापी शाखा सञ्जाल, उपशाखा र हजारौं अभिकर्तामार्फत सेवा विस्तार गर्दै आएको कम्पनीले जीवन बीमाको पहुँच समुदायस्तरसम्म पुर्याएको जनाएको छ । यसका साथै कम्पनीले स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्तीय साक्षरता तथा सामुदायिक विकासका क्षेत्रमा सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । कम्पनीले ‘केयर एनपी ए माइनस’ रेटिङलाई केवल उपलब्धि मात्र नभई अझ उत्कृष्ट सेवा र उच्च व्यावसायिक मापदण्डतर्फ अघि बढ्ने प्रेरणाका रूपमा लिएको जनाएको छ ।
डिजिटल कर्जाको सीमा १० लाख पुर्याइयो, एसएमईले पनि डिजिटलबाट ऋण पाउने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघु, साना तथा मझौला व्यवसाय (एसएमई) का लागि विद्युतीय माध्यमबाट कारोबारमा आधारित कर्जा प्रवाहलाई थप सहज बनाएको छ । बैंकले विद्युतीय कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७८ संशोधन गर्दै कर्जा सीमा बढाउने तथा प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको हो । संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीका दीर्घकालिन प्रकृतिको चालु पुँजी कर्जाको सीमा १० लाख रुपैयाँसम्म पुर्याइएको छ । सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नै नीति अनुसार कर्जाको भुक्तानी अवधि निर्धारण गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तलवी, पेशागत वा व्यवसायिक आम्दानी जम्मा हुने खाता भएका प्राकृतिक व्यक्तिका लागि कर्जा सीमा ५ लाख रुपैयाँ र भुक्तानी अवधि ३ वर्ष तोकिएको छ । यस्तै अर्को वर्गका ग्राहकका लागि २ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा सुविधा ३ वर्ष भुक्तानी अवधिसहित उपलब्ध हुनेछ । अल्पकालीन प्रकृतिको चालु पुँजी कर्जाका लागि एसएमई व्यवसायीलाई अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्मको सीमा र १ वर्षको भुक्तानी अवधि तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकले डिजिटल कर्जा विश्लेषणका क्रममा ग्राहकको इलेक्ट्रोनिक कारोबार, भुक्तानी विवरण तथा अन्य व्यवसायिक सूचनाको प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रविधि प्रदायक तथा भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थासँग सहकार्य गर्न सक्नेछन् । तर यस्ता कर्जामा निहित सम्पूर्ण जोखिम सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थामै रहने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ । साथै, ग्राहकको सहमतिमा आवश्यक व्यवसायिक विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा बैंक, वित्तीय संस्था र सेवा प्रदायकबीच गोपनीयता, विवरणको आधिकारिकता र सहमति सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था समेटेर सम्झौता गर्नुपर्ने र त्यसको जानकारी सम्बन्धित विभागमा दिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
