सुकुम्बासी बस्ती : सीसीटीभीबाट हुनेछ निगरानी, होल्डिङ सेन्टरमा राखेर नागार्जुन पुर्याउने तयारी
काठमाडौं । सरकारले थापाथलीको सुकुमवासी बस्तीलाई हटाउनका लागि तीव्र तयारी गरेको छ । सरकारले शनिबार र आइतबार सुकुमवासी बस्ती खाली गर्नका लागि विभिन्न प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । त्यसका लागि प्रहरीले माइकिङ पनि गरिरहेको छ । शुक्रबार कतिपय सुकुमवासीले वासस्थान छोडिसकेका छन् भने केही विरोध गरिरहेका छन् । अहिले सो बस्तीमा नारावाजी पनि भइरहेको छ । यहीबीचमा सरकारले आफ्नो तयारी तीव्र पारेको छ । सो क्षेत्रको निगरानी बढाउनका लागि प्रहरीले सुकुमवासी बस्तीमा सीसीटीभी पनि जडान गरेको छ । प्रहरीले बस्ती नजिकको सडक किनारमा रहेका पोलमा सीसीटीभी जडान कार्य सुरु गरेको हो । काठमाडौं प्रहरी परिसरका प्रवक्ता पवन भट्टराईले नियमित कार्यक्रम अन्तर्गत सीसीटीभी जडान भइरहेको बताए । सरकारले सुकुमवासी बस्तीबाट हटाइएका नागरिकलाई नागार्जुनस्थित भवनमा राख्ने तयारी पनि गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नविन मानन्धरले सुकुमवासी बस्तीबाट विस्थापित नागरिकलाई सुरुमा होल्डिङ सेन्टरमा लगिने र त्यहाँ वास्तविक पीडित पहिचान गरी नागार्जुनस्थित भवनमा व्यवस्थापन गरिने जानकारी दिए । सुकुमवासीलाई नै राख्न भनेर डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला २०६९ सालमा सरकारले नागार्जुन नगरपालिका (साविक इचंगुनारायण गाविस) मा १२ करोड रुपैयाँ लगानी गरेर सुविधा सम्पन्न दुई भवन (अपार्टमेन्ट) बनाएको थियो । ती भवनमा २२४ फ्ल्याट छन् । तर, अहिलेसम्म त्यहाँ सुकुमवासीलाई राख्न सकिएको छैन ।
संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चाका कार्यवाहक अध्यक्ष परिश्रमी पक्राउ
काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चाका कार्यवाहक अध्यक्ष नारायण परिश्रमीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंका एसपी पवन भट्टराईले परिश्रमीलाई दुई घण्टाअघि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको जानकारी दिए । प्रहरीले बिहीबार साँझमात्र बागमती किनार आसपास माइकिङ गरेर थापाथली, सिनामंगललगायत क्षेत्रमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न भनेको थियो । काठमाडौं महानगरपालिकाले यसअघि थापाथलीस्थित सुकुम्वासी बस्ती हटाउन खोज्दा परिश्रमीले प्रहरीमाथि पेट्रोल बम प्रहार गरेका परिसरले जनाएको छ । त्यति बेला पनि उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।
कच्चा पदार्थको अभावमा हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग बन्द
बागमती । लामो समयदेखि आर्थिक सङ्कट व्यहोर्दै आएको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग कच्चा पदार्थ अभावमा बन्द भएको छ । गत महिना क्लिङ्कर उत्पादन गरेको उद्योगले कच्चा पदार्थ नपाएपछि उत्पादन बन्द गरेको हो । 'हामीसँग कोइला, ढुङ्गालगायत कच्चा पदार्थ छैनन् । तत्काल कच्चा पदार्थ आउने सम्भावना पनि छैन, कच्चा पदार्थका लागि सम्झौता भए पनि रकमको अभाव देखाउँदै ठेकेदारले कच्चा पदार्थ ढुवानी गर्न नसकेकाले उद्योग बन्द गर्नुपरेको छ', उद्योगमा भएको कच्चा पदार्थबाट पाँच हजार टन क्लिङ्कर उत्पादन गरेर अहिले सिमेन्ट ‘प्याकेजिङ’ भइरहेको उद्योगका सहायक प्रबन्धक भक्तिराम श्रेष्ठले भने । दैनिक १६ हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन क्षमताको उद्योग सधैँ बन्दप्रायः छ । क्लिङ्कर उत्पादनका क्रममा उद्योगको मेसिनमा केही समस्या आएकोले मेसिनको मर्मतको भइरहेको छ । अर्थाभावमा कर्मचारीले १० महिनादेखि तलब पाएका छैनन् । उद्योगमा १६६ जना स्थायी, १०० दैनिक ज्यालादारी र ५२ जना सुरक्षाकर्मी छन् । विसं २०३३ मा हेटौँडाको लामसुरेमा स्थापना भएको उक्त उद्योगले विसं २०४३ देखि सिमेन्ट उत्पादन सुरु गरेको थियो ।
१४ मध्ये ४ निर्जीवन बीमा कम्पनीले मात्रै बिक्री गरे लघु बीमालेख
काठमाडौं । बीमा ऐन, २०७९ ले प्रत्येक बीमकलाई न्यून आय भएका वर्ग तथा पिछाडिएको क्षेत्रलाई लक्षित गरी लघु बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न अनिवार्य गरे पनि यसको कार्यान्वयनमा भने कमजोर देखिएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार सञ्चालनमा रहेका १४ निर्जीवन बीमा कम्पनीमध्ये केवल ४ कम्पनीले मात्र लघु बीमालेख बिक्री गरेका छन् । बाँकी १० कम्पनीहरूले लघु बीमा बिक्री गर्न सकेनन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैत्र मसान्तसम्मममा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले लघु बीमालेख विक्रीवापत ९९ करोड ८२ लाख कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार ८ कम्पनीहरूले उक्त बीमा शुल्क आर्जन गरेका हुन् । जसमा ४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी रहेका छन् भने ४ वटा माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी हुन् । यी कम्पनीहरूले ३ लाख ७९ हजार ७६० बीमालेख बिक्री गरी ९९ करोड ८२ लाख कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेका हुन् । लघु बीमालेख बिक्री गरेका चार निर्जीवन बीमामध्ये नेको इन्स्योरेन्सले ३ हजार ६१६ बीमालेख बिक्री गरी १ करोड १० लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । शिखर इन्स्योरेन्सले १ हजार ४७० बीमालेख बिक्री गरी १ हजार ४७० बीमालेख बिक्री गरी २ लाख रुपैयाँ बराबरको कुल बीमा शुल्क संकलन गरेको छ । यो अवधिमा नेशनल इन्स्योरेन्स कम्पनीले ९ वटा बीमालेख बिक्री गरी ४८ हजार व्यवसाय आर्जन गरेको छ । त्यस्तै हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले २ बीमा लेख बिक्री गरी १ हजार रुपैयाँ बराबरको कुल बीमा शुल्क संकलन गरेको छ । बीमा ऐन, २०७९ को दफा ७६ अनुसार लघु जीवन बीमा वा लघु निर्जीवन बीमा व्यवसाय मात्रै गर्ने उद्देश्यले बीमा कम्पनी स्थापना गर्न पाउने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार लघु निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने उद्देश्यले ४ वटा लघु बीमा कम्पनी खोलिएका छन् । चार लघु बीमा कम्पनीहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै व्यवसाय प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्सले १ लाख ८ हजार २६७ बीमाालेख बिक्री गरेर २७ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । प्रोटेक्टिभपछि नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स ९२ हजार ४४ वटा बीमा लेख बिक्री गरी २४ करोड ८९ लाख कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । त्यसैगरी, स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्सले १ लाख २ हजार १८१ बीमालेख बिक्री गरी २३ करोड रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । ट्रस्ट माइक्रो इन्स्योरेन्सले ७२ हजार १७१ बीमालेख जारी गरी २२ करोड ९६ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेको छ । सरकारले लघु बीमा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिए पनि कम्पनीहरूले नाफामुखी व्यवसायमा जोड, व्यवसायिक सोच तथा सञ्चालन लागत उच्च हुनेजस्ता कारणले यो क्षेत्र प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको देखिन्छ । बीमा कम्पनीहरूका अनुसार लघु बीमा व्यवसायमा प्रिमियम सानो हुने तर प्रशासनिक तथा वितरण लागत तुलनात्मक रूपमा बढी हुने भएकाले कम्पनीहरूले यसतर्फ जोड दिन सकेका छैनन् । साथै ग्रामीण क्षेत्रमा पहुँच विस्तार गर्न आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति अभाव पनि अर्को चुनौतीको रूपमा रहेको छ ।
लोकतन्त्रको दुई दशक : उपलब्धि र अधुरा सपनाहरू
अनुपम भट्टराई वि.सं. २०६३ वैशाख ११ गते, यो नेपाली इतिहासको एउटा यस्तो स्वर्णिम मिति हो, जसले शताब्दीऔँ पुरानो निरंकुश राजतन्त्रको जग हल्लाइदियो र नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ताको वास्ताविक मालिक बनायो । १९ दिन लामो अभूतपूर्व जनआन्दोलनको रापले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई घुँडा टेक्न बाध्य तुल्यायो । काठमाडौंका सडकहरू जुर्मुराएका थिए । गाउँ–बस्तीहरू जागेका थिए । सबैको एउटै स्वर थियो - ‘हामीलाई लोकतन्त्र चाहिन्छ, हामीलाई शान्ति चाहिन्छ ।’ त्यो १९ दिने आन्दोलन केवल राजनीतिक परिवर्तनको लडाइँ मात्र थिएन, त्यो नेपालीको स्वाभिमान, पहिचान र अधिकारको साझा महाकुम्भ थियो । वैशाख ११ को रात जब संसद पुनःस्थापनाको घोषणा भयो, तब राति नै मानिसहरू झण्डा बोकेर सडकमा निस्किएका थिए । त्यो एउटा नयाँ युगको शुरुवात थियो । सात राजनीतिक दल र तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) बीच भएको १२ बुँदे सम्झौताले आधार खडा गरेको र जनआन्दोलनले सार्थक बनाएको त्यो परिवर्तनले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको दिशामा डोर्यायो । आज दुई दशक बितिसक्दा पनि ती क्षणहरू झल्झली आँखा अगाडि आउँछन् । आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्ने वीर शहीद, घाइते योद्धा र सडकमा उत्रिएका लाखौँ नेपालीको एउटै सपना थियो— ‘एउटा यस्तो नेपाल जहाँ कोही पनि भोकै मर्नु नपरोस्, जहाँ न्याय खोज्न भौँतारिनु नपरोस् र जहाँ हरेक नागरिकले गौरवका साथ “म यो देशको मालिक हुँ’ भन्न सकोस् । जुन उत्साहका साथ नेपाली जनताले लोकतन्त्रलाई स्वागत गरेका थिए, आज २० वर्षपछि ती उत्साहका रङहरू कत्तिको गाढा छन् वा फिका भएका छन्, त्यो समीक्षाको विषय बनेको छ । यो दुई दशक केवल समयको अन्तराल मात्र होइन, यो एउटा ठूलो राजनीतिक प्रयोगशाला पनि हो जहाँ हामीले संविधान निर्माण ग¥यौँ, संघीयता कार्यान्वयन गर्यौँ र तीन तहका निर्वाचनहरू पनि सम्पन्न गर्यौँ । लोकतान्त्रिक परिवर्तनपछिको सबैभन्दा ठूलो र ऐतिहासिक उपलब्धि भनेको संविधानसभा मार्फत निर्माण गरिएको ‘नेपालको संविधान’ (२०७२) हो । हजारौँ नेपालीको बलिदान र दशकौँको प्रतीक्षापछि नेपाली जनताले आफैँले बनाएको र अनुमोदन गरेको संविधान पाए । यो संविधानले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष, समावेशी र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका रूपमा संस्थागत गर्यो । शक्ति र अधिकार केन्द्रमा मात्र सिमित हुँदा विकास र न्यायबाट वञ्चित रहेका नेपालीका लागि संघीयता एउटा बरदान सावित भएको छ । आज ७ सय ५३ वटा स्थानीय सरकारहरू कार्यरत छन् । गाउँमै नागरिकता, सिफारिस र विकासका योजनाहरू पुग्नु नै संघीयताको प्रत्यक्ष उपलब्धि हो । ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ भन्ने नाराले साच्चै नै भुइँतहका मानिसहरूलाई सत्ताको अनुभुत गराएको छ । नेपालको राज्यसंयन्त्रमा हिजोका दिनमा जुन वर्ग, जाति र लिङ्गको वर्चस्व थियो, आज त्यसमा ठूलो सुधार आएको छ । महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । राष्ट्रपति, सभामुख जस्ता उच्च पदहरूमा महिलाको पहुँच र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत भन्दा बढी महिलाको उपस्थिति विश्वकै लागि उदाहरणीय बनेको छ । विभेद विरुद्धका कानुनहरू कडा बनाइएका छन् र मानिसहरूले आफ्नो पहिचानमा गर्व गर्न थालेका छन् । दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य र विद्रोही शक्तिलाई शन्तिपूर्ण राजनीतिमा समाहित गर्नु यो कालखण्डको अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो । बन्दुकको भाषा बोल्नेहरू मतपत्रको भाषामा अभ्यस्त हुनु र हिंसाको राजनीति अन्त्य हुनुले मुलुकमा स्थायित्वको आधार तयार पारेको छ । उपलब्धिहरू जति उत्साहजनक छन्, त्यसका विपरित जनगुनासाहरू पनि उस्तै पहाड बनेर उभिएका छन् । लोकतन्त्र आएपछि जीवनस्तरमा ठूलो परिवर्तन आउने अपेक्षा गरेका आम नेपालीहरू अहिले निराश छन् । परिवर्तन केवल नेताका लागि मात्र भयो कि भन्ने प्रश्न बारम्बार सुनिने गर्छ । नेपाली समाजको सबैभन्दा ठूलो क्यान्सर भ्रष्टाचार बनेको छ । ठूला–ठूला काण्डहरूमा राजनीतिक नेतृत्वकै संलग्नता देखिनुले लोकतन्त्रको उपहास गरिरहेको छ । सरकारी कार्यालयमा जाँदा अझै पनि घुस नदिई काम नहुने र पहुँच नभएकाहरू सधैँ पिँधमा पर्ने अवस्था जस्ताको तस्तै छ । ‘ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन’ भन्ने उखान अहिले पनि सत्य सावित भइरहेको छ । आफ्नै देशमा पसिना बगाएर जीविकोपार्जन गर्ने सपना अहिले मरुभूमिमा परिणत भएको छ । दैनिक हजारौँ युवाहरू त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिन बाध्य छन् । देशमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन सकेका छैनन् । दक्ष जनशक्ति विदेशिँदा देश वृद्धाश्रम जस्तो बन्न थालेको छ । विदेशी मुद्रा (रेमिट्यान्स) ले देश त धानिएको छ तर त्यसले निम्त्याएको सामाजिक मूल्य भने निकै महँगो परिरहेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता मौलिक हकहरू अहिले व्यापारको केन्द्र बनेका छन् । गरिबका छोराछोरीले गुणस्तरीय शिक्षा पाउन सक्ने अवस्था छैन । औषधि उपचार गर्न नपाएर मानिसहरूले ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ । सरकारी अस्पतालहरूको अवस्था नाजुक छ भने निजी अस्पतालहरू सामान्य नागरिकको पहुँचभन्दा बाहिर छन् । लोकतन्त्र आफैँमा खराब व्यवस्था होइन । यो संसारकै उत्कृष्ट राजनीतिक व्यवस्था हो जहाँ जनताले आफ्नो शासन आफैँ गर्छन् । तर नेपालको सन्दर्भमा व्यवस्था बदलिए पनि अवस्था नलिनुमा व्यवस्थाको दोष भन्दा पनि यसलाई चलाउने ‘पात्र’ र तिनीहरूको ‘प्रवृत्ति’ मुख्य जिम्मेवार देखिन्छ । हामीले राणा फाल्यौँ, पञ्चायत फाल्यौँ र राजतन्त्र पनि फाल्यौँ । तर अझै पनि हाम्रो मन–मस्तिष्कबाट ‘सामन्ती सोच’ र ‘अधिनायकवादी चरित्र’ हटेको छैन । नेताहरूमा सत्तामोह र कार्यकर्ताहरूमा भजन गाउने प्रवृत्तिले गर्दा लोकतन्त्रको फल आम नागरिकको घरदैलोसम्म पुग्न सकेको छैन । अबको आवश्यकता व्यवस्था बदल्न आन्दोलन गर्ने होइन, बरु यो व्यवस्थालाई सफा बनाउने ‘शुद्धीकरण’ को हो । जबसम्म राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र हुँदैन, जबसम्म निर्वाचन प्रणाली पारदर्शी र कम खर्चिलो हुँदैन र जबसम्म कानुनको शासन कडाइका साथ लागू हुँदैन, तबसम्म लोकतन्त्रको सुन्दरता देखिने छैन । बाइसौँ शताब्दीको संघारमा उभिएको नेपाललाई अब स्थिरता, विकास र सुशासन चाहिएको छ । वैशाख ११ को त्यो जनआन्दोलनले दिएको म्याण्डेट केवल झण्डा र पद परिवर्तनका लागि मात्र थिएन, त्यो नेपालीको जीवन फेर्नका लागि थियो । अधुरा सपनाहरूलाई पूरा गर्ने जिम्मा अब नयाँ पुस्ताको काँधमा आएको छ । निराश हुनुभन्दा पनि आफ्नो अधिकार र कर्तव्यप्रति सचेत भएर अघि बढ्नु नै अहिलेको वास्तविक राष्ट्रवाद हो ।
टिकटकमा ‘रोहन राजपुत’ बनेर ४० महिलालाई ठग्ने सुशन पक्राउ, पार्सलको लोभ देखाएर २ लाख असुल
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल टिकटकलाई माध्यम बनाएर महिलाहरूसँग प्रेमको नाटक गरी ठगी गर्ने एक युवकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले २७ वर्षीय सुजन लिम्बु भन्ने सुशन थेगिम लिम्बुलाई मंगलबार पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो । टिकटकमा ‘रोहन राजपुत’ नामको नक्कली प्रोफाइल बनाएर महिलाहरूसँग प्रेम सम्बन्धको नाटक गर्ने र विश्वासमा पारेपछि महँगा उपहारको लोभ देखाएर ठगी गर्ने गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ । लिम्बुले पीडित महिलालाई अमेरिकी डलर र बहुमूल्य गरगहनाहरू डीएचएलमार्फत पठाएको र उक्त सामान काठमाडौं विमानस्थलको शाखामा आइपुगेकाले भन्सार शुल्क (कस्टम चार्ज) बुझाउनुपर्ने भन्दै झुक्क्याउने गरेका थिए । यसै प्रलोभनमा पारी उनले पीडितलाई ह्वाट्सएपमार्फत विभिन्न बैंक खातामा २ लाख रुपैयाँ जम्मा गर्न लगाएका थिए । अनुसन्धानका क्रममा उनले हालसम्म करिब ४० जना नेपाली महिलालाई सम्पर्क गरी ठगीको सञ्जाल फिँजाएको पाइएको छ । प्रहरीले उनको साथबाट एक थान मोबाइल र दुई थान सिमकार्ड बरामद गरी थप कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
पोखराबाट दोस्रो दिनको ‘स्वीप अप्रेसन’मा ६१ जना पक्राउ
गण्डकी । कास्की प्रहरीले बिहीबार सञ्चालन गरेको दोस्रो दिनको स्वीप अप्रेसनमा थप ६१ जना पक्राउ परेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय र मातहतका कार्यालयले लागुऔषध बिक्री तथा सेवन, मदिरा पान गरेर समाजमा अशान्ति फैलाउने, गुण्डागर्दीको अभियोगमा उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो । स्वीप अप्रेसन बिहीबार राति ९ः०० देखि आज बिहान ६ः०० बजेसम्म सञ्चालन भएको थियो । अघिल्लो दिनको अप्रेसनमा जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट १२२ जनालाई पक्राउ गरिएको थियो ।
व्यवसायी पक्राउप्रति निजी क्षेत्रको आपत्ति, ‘सुनेर मात्र थुन्ने नीति’ अपनाउन आग्रह
काठमाडौं । मुलुकमा नयाँ सरकार गठनपछि राजनीतिक स्थायित्व र लगानीमैत्री वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएका बेला पछिल्लो समय उद्यमी व्यवसायीमाथि भइरहेको धरपकड र थुनछेकका घटनाप्रति निजी क्षेत्रका तीन प्रमुख छाता संगठनले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले शुक्रबार (आज) एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको कदमले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित र त्रसित बनाएको उल्लेख गरेका छन् । अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान दिइरहेको निजी क्षेत्र त्रसित हुँदा यसले राजस्व संकलन, पूर्वाधार निर्माण र समग्र आपूर्ति शृङ्खलामा गम्भीर धक्का पुग्ने चेतावनी दिँदै उनीहरूले आर्थिक कसुरका हकमा 'पहिले सुन्ने अनि कसुर प्रमाणित भएपछि मात्र थुन्नेु' कानुनी दृष्टिकोण र व्यवहार अपनाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । व्यवसायीहरूले आफूहरू अनुसन्धान प्रक्रियामा पूर्ण सहयोग गर्न तयार रहेको र प्रहरीले बोलाएको समयमा उपस्थित हुने प्रतिबद्धता जनाउँदा-जनाउँदै पनि पक्राउ गरिनुले सम्पूर्ण निजी क्षेत्र चिन्तित र दुःखी भएको जनाएका छन् । यस प्रकारको धरपकडले व्यक्तिको प्रतिष्ठामा मात्र नभई लाखौंको रोजगारी, बैंकिङ क्षेत्र र देशको समग्र आर्थिक प्रणालीमा नै संकट निम्त्याउने ठहर तीनै संगठनको छ । सरकारले हालै निजी क्षेत्रको योगदानलाई कदर गर्दै 'निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन रणनीति' मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै संगठनहरूले धरपकडले लगानीकर्तालाई थप सशंकित बनाएको उल्लेख गरेका छन् । कसुर प्रमाणित भए दोषीले कारबाही भोग्नुपर्छ भन्नेमा निजी क्षेत्रको विमति नरहे पनि संविधानले ग्यारेन्टी गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र कसुर प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष मानिने व्यवस्थाको पालना गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । विगत चार वर्षदेखि शिथिल रहेको अर्थतन्त्रले दुई तिहाइको वर्तमान बलियो सरकारबाट व्यवसायीमैत्री व्यवहार र नीतिगत स्थिरताको ठूलो आशा राखेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । लगानीकर्ताले असुरक्षित महसुस गर्ने वातावरण सिर्जना भएमा देश समृद्धिको दिशामा अघि बढ्न नसक्ने भन्दै निजी क्षेत्रको उत्साह कायम राख्न र लगानी प्रवर्द्धनमा सहयोगी बन्न सरकार तथा सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रहसमेत गरिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका उद्योगी शेखर गोल्छालाई बिहीबार प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि निजी क्षेत्रले विज्ञप्ति जारी गरेको हो । धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९४, ९५, ९६ को उपदफा (१) र दफा ९८ बमोजिमको कसूरमा संलग्न रहेको देखिएपछि उनीमाथि थप अनुसन्धान अघि बढाइएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले जनाएको छ ।
