बीमितले अझै पाएनन् बीमाको रकम, २३ अर्बको दाबीमा ९ अर्ब मात्रै भुक्तानी
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको आज एक वर्ष पूरा भएको छ । जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष बितिसक्दा पनि बीमितले दाबीबापत् पाउनुपर्ने भुक्तानी भने पाउन सकेका छैनन् । बीमा कम्पनीहरूमा जेनजी आन्दोलनको क्षतिबापतको २३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बढीको दाबी परेको थियो । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार जेनजी आन्दोलनबाट क्षति पुगेका ३ हजार ३ सय ९० बीमितले क्षतिपूर्तिबापत् २३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको थियो । गत असार २२ गतेसम्ममा बीमा कम्पनीहरूले दाबीबापतको ८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ मात्र दाबी भुक्तानी गरेका छन् । जुन कुल दाबी रकमको ३८ प्रतिशतमात्रै हो । आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटले काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरका विभिन्न स्थानका थुप्रै संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको थियो । सिंहदरबार, अदालतदेखि निजी व्यवसायीका संरचनासम्ममा क्षति पुगेको थियो । भाटभटेनी सुपरमार्केटदेखि ठूला तारे होटल हिल्टन काठमाडौं, हायात रिजेन्सीलगायत ३० भन्दा बढी होटलहरूमा क्षति पुगेको थियो । जसबाट बीमा कम्पनीहरूमा ठूलो दाबी परेको थियो । भाटभटेनीका २७ वटा स्टोहरूमध्ये २० वटामा धेरै क्षति पुगेको थियो । भाटभटेनीबाट मात्रै बीमा कम्पनीमा ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको थियो । त्यस्तै, हिल्टन होटलमा साढे ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएकोमा ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बीमा दाबी परेको थियो । त्यसबाहेक स्थानीय पालिकाहरू, सरकारी तथा निजी सवारी साधनहरूमा पनि क्षति पुगेको थियो । यसले गर्दा बीमा कम्पनीहरूमा ठूलो रकमको दाबी परेको थियो ।
अध्यक्ष अक्षयले भने - सहिदहरुले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुभयो, अब हाम्रो पालो
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवारको संस्था जेनजी सहिद परिवार कल्याणकारी समाजले गोल्याण ग्रुपका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अक्षय गोल्याणलाई सम्मान गरेको छ । जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उनलाई सम्मानपत्र र खादा ओढाएर सम्मान गरिएको हो । कार्यक्रममा गृहमन्त्री सुधन गुरुङसहित विभिन्न व्यक्तिको सहभागिता थियो । समाजले जेनजी आन्दोलनपछि सहिद परिवारका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेको योगदानको कदर गर्दै गोल्याणलाई सम्मान गरेको जनाएको छ । गोल्याण ग्रुपले आफ्नो सामाजिक संस्था गोल्याण फाउण्डेशन मार्फत सहिदका सन्तानलाई कक्षा १२ सम्मको शैक्षिकवृत्ति र सहिदका बुवाआमालाई आजीवन स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गरेको छ । आन्दोलन भएको एक महिनापछि, २०८२ असोज २४ गते फाउण्डेशनले यो कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । फाउण्डेशनका अनुसार हाल २२ सहिदका ३१ जना बालबालिका शैक्षिकवृत्तिमा अध्ययन गरिरहेका छन् । यस्तै, २२ सहिदका ४३ जना बुवाआमालाई वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको आजीवन स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध गराइएको छ । यी कार्यक्रमका लागि फाउण्डेशनले हरेक वर्ष करिब २ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको जनाएको छ । सम्मान ग्रहणपछि अक्षय गोल्याणले सहिद परिवारसँग गरिएको प्रतिबद्धता कुनै एक वर्षका लागि नभई सधैंका लागि भएको बताए । सहिदका सन्तानको शिक्षा र अभिभावकको स्वास्थ्य सुरक्षालाई निरन्तर साथ दिने उनले प्रतिबद्धता जनाए । उनले सहिदहरूले देखेको सुरक्षित, शान्त र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माण गर्नु अब सबै नेपालीको जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै भने, 'सहिदहरूले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुभयो, अब हाम्रो पालो हो ।' गोल्याण फाउण्डेशनले शैक्षिकवृत्ति पाएका विद्यार्थीको विद्यालय शुल्क, छात्रावास, खाना, यातायात, पुस्तक, पोशाक र अतिरिक्त क्रियाकलापलगायत सबै शैक्षिक खर्च व्यहोर्दै आएको जनाएको छ । साथै, शैक्षिकवृत्तिमा नसमेटिएका सहिद परिवारका बुवाआमालाई स्वास्थ्य बीमामार्फत उपचारमा सहयोग गरिरहेको पनि फाउण्डेशनले जानकारी दिएको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा करोडौंको क्षति, हिसाब अझै बाँकी
काठमाडौं । एक वर्षअघि भदौ २३ र २४ गते सडकमा उठेको आक्रोशले नेपालको राजनीतिको स्वरूप मात्रै बदलेन, राज्यका संरचनासँगै निजी क्षेत्रका कार्यालय र बैंकिङ पूर्वाधारमा समेत क्षति पुर्यायो । आन्दोलनकारीको निशानामा परेका बैंकका शाखा, एक्सटेन्सन काउन्टर र एटीएममा तोडफोड, आगजनी र लुटपाट भयो । कतिपय शाखा खरानी बने, कतिपय एटीएम काम नलाग्ने अवस्थामा पुगे । केही ठाउँमा नगद र सुनसमेत लुटियो । आज त्यही आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको छ । आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका युवाको सम्झनामा सरकारले ‘जेनजी सहिद दिवस’ मनाउँदै देशभर सार्वजनिक बिदा दिएको छ । तर, आन्दोलनको त्यो उथलपुथलबाट बैंकिङ क्षेत्रले बेहोरेको क्षतिको हिसाब भने अझै पूर्ण रूपमा टुंगिएको छैन । आन्दोलनका क्रममा बैंकिङ क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी देखिएको क्षति एटीएम मेसिनमा थियो । विभिन्न बैंकका दर्जनौं एटीएममा तोडफोड भए । तर, अधिकांश एटीएमबाट नगद चोरी हुन पाएन । एनआईसी एशिया बैंकका १४ वटा एटीएम, पाँचवटा शाखा कार्यालय र छवटा काउन्टरमा क्षति पुगेको थियो। भौतिक संरचना र मेसिनमा ठूलो क्षति भए पनि नगद चोरी नभएको बैंकले जनाएको छ । विराटनगरको भाटभटेनी परिसरमा रहेको एनआईसी एशियाको एटीएम पनि आन्दोलनको क्षतिबाट अछुतो रहेन । मेसिन पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेको थियो । तर, त्यसमा रहेको नगद भने सुरक्षित रह्यो । एटीएम पुनः जडान गर्न करिब ९ लाख रुपैयाँसम्म खर्च लागे पनि बैंकले बीमा दाबीमार्फत उक्त रकम असुल गरिसकेको जनाएको छ । इटहरी उपमहानगरपालिकामा रहेको एनआईसी एशियाको एक्सटेन्सन काउन्टर भने पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भयो । तर, काउन्टरमा नगद नरहेकाले बैंकले प्रत्यक्ष नगद क्षति बेहोर्नुपरेन। काउन्टर रहेको संरचना उपमहानगरपालिकाले उपलब्ध गराएको थियो । त्यसैले भवनको क्षतिको आर्थिक भार पनि बैंकले प्रत्यक्ष रूपमा बेहोर्नुपरेन। केही ल्यापटप तथा अन्य सामग्रीमा भने करिब एक-दुई लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको बैंकले जनाएको छ । विराटनगर र बुटवलका भाटभटेनी परिसर, हेटौंडा, भैरहवा विमानस्थल, कमलादीको आईटी प्लाजा तथा हिल्टन होटल परिसरलगायतका स्थानमा रहेका विभिन्न बैंकका एटीएममा पनि क्षति पुगेको थियो । तर, तीमध्ये अधिकांशबाट नगद चोरी हुन पाएन । नेपाल बैंकको कलंकीस्थित मालपोत कार्यालयमा रहेको काउन्टर आगलागीबाट पूर्ण रूपमा नष्ट भयो । एटीएमसमेत क्षतिग्रस्त भयो । तर, काउन्टरमा नगद नरहेकाले बैंकले ठूलो नगद क्षति बेहोर्नुपरेन । काउन्टर पुनः सञ्चालनमा ल्याइसकिएको छ भने क्षतिग्रस्त एटीएम पनि सञ्चालनमा आइसकेको बैंकले जनाएको छ । हिमालयन बैंकको बत्तीसपुतली शाखाको अवस्था भने अझ गम्भीर थियो । शाखा नै पूर्ण रूपमा जलेर खरानी भयो । तर, शाखामा रहेको लकर र भल्ट भने सुरक्षित रहे। क्षतिग्रस्त शाखा तीन महिनाअघि नै पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको बैंकले जनाएको छ । तर, सबै बैंकको अवस्था उस्तै थिएन । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको नयाँ बानेश्वर शाखामा भएको लुटपाटले बैंकिङ क्षेत्रमै ठूलो प्रश्न खडा गर्यो। त्यहाँ नगदसँगै सुनसमेत चोरी भयो । बैंकका अनुसार बानेश्वर शाखाबाट ५ करोड १५ लाख रुपैयाँ नगद र १८ केजी सुन लुटिएको थियो । उक्त सुनको मूल्य करिब ३२ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबर रहेको बैंकले जनाएको छ । भैरहवा शाखामा भने १ लाख २८ हजार रुपैयाँ बराबरको नगद जलेर नष्ट भएको थियो । आन्दोलनका क्रममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका करिब एक दर्जन शाखा, काउन्टर तथा एटीएममा क्षति पुगेको थियो । बैंकले क्षतिको विवरण संकलन गरी बीमा कम्पनीसमक्ष क्षतिपूर्तिको दाबी पेस गरेको छ । नगद तथा सुन-चाँदीमा भएको क्षतिसम्बन्धी आवश्यक कागजात संकलन गरी दाबी प्रक्रिया अघि बढाइएको बैंकले जनाएको छ । तर, बीमा दाबीको प्रक्रिया र सबै पक्षसँगको सेटलमेन्ट अझै पूर्ण रूपमा टुंगिएको छैन । बानेश्वर शाखाबाट लुटिएको सुनको विषय बैंक र बीमा कम्पनीबीचको हिसाबमा मात्र सीमित छैन । सुन कर्जा लिएका ग्राहकसँगको सेटलमेन्ट पनि चुनौती बनेको छ । बैंकले गरेको निर्णयप्रति केही ग्राहक सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरूको माग हालको बजार मूल्यअनुसार क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने भन्ने छ । विशेषगरी सुनको साइज र मूल्यांकनको विषयमा ग्राहकको असन्तुष्टि रहेको बैंकले जनाएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले तोकेको पाँच प्रतिशत कट्टीको नियमअनुसार सेटलमेन्ट गर्ने विषयमा सम्झौता गरिएको बैंकले जनाएको छ। बीमा दाबीका लागि पनि यही आधार प्रयोग गरिएको छ । बैंकका अनुसार सुन कर्जा लिएका २२६ जनामध्ये १२६ जनाले सेटलमेन्ट गरेर आफ्नो प्रक्रिया टुंग्याइसकेका छन् । बाँकी ग्राहकसँगको सेटलमेन्ट प्रक्रिया भने जारी छ । यसरी एक वर्ष बितिसक्दा पनि आन्दोलनबाट सिर्जना भएको आर्थिक क्षतिको एउटा ठूलो हिस्सा कागजी प्रक्रिया, बीमा दाबी र ग्राहकसँगको सम्झौताको चरणमै छ । आन्दोलनले बैंकका भवन र मेसिन मात्रै तोडेन, बैंकमा काम गर्ने मानिसको जीवनसमेत प्रभावित बनायो । कृषि विकास बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यरत सहयोगी कर्मचारी अशोक श्रेष्ठ काम गरिरहेको अवस्थामा गोली लागेर घाइते भए । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आगजनी भइरहेको समयमा भएको हुलदङ्गाका क्रममा चलेको गोली उनको टाउकोमा लागेको बैंकले जनाएको छ । गोली कसले चलाएको थियो भन्ने स्पष्ट हुन सकेन । तर, उनी बैंकको कम्पाउन्डभित्रै काम गरिरहेका थिए । श्रेष्ठलाई तत्काल अस्पताल लगिएको थियो । चिकित्सकको सल्लाहअनुसार शल्यक्रिया गरी गोली निकालिएको थियो । उपचारपछि उनी खतरामुक्त अवस्थामा पुगे । जेनजी आन्दोलनका क्रममा एनआईसी एशिया, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, हिमालयन बैंक, कृषि विकास बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, कुमारी बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, सिटिजन्स बैंक र प्रभु बैंकलगायतका संस्थाका शाखा, काउन्टर तथा एटीएममा क्षति पुगेको थियो । ग्लोबल आईएमई बैंकको कान्तिपुर भवनस्थित सेन्ट्रल ट्रेड र इन्टरनल अडिट विभागमा समेत आगलागीका कारण क्षति पुग्यो। विभिन्न सरकारी कार्यालयमा रहेका बैंकका राजस्व संकलन काउन्टर पनि प्रभावित भए ।चितवन र सर्वोच्च अदालत परिसरका एक-एक, पोखराका तीन तथा तुलसीपुरका दुई गरी सात काउन्टरमा क्षति पुगेको बैंकले जनाएको थियो । कुमारी बैंकको दुलेगौंडा शाखामा बाहिरबाट ढुंगामुढा हुँदा सिसा फुटेको थियो । हेटौंडाको भाटभटेनी परिसरमा रहेको एटीएम पनि क्षतिग्रस्त भएको थियो । माछापुच्छ्रे बैंकका भरतपुर मालपोत, सिंहदरबार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग परिसरमा रहेका एटीएममा क्षति पुगेको थियो । सिटिजन्स बैंकको नक्सालस्थित भाटभटेनी परिसरको एटीएम र प्रभु बैंकको लैनचौर शाखासमेत तोडफोडमा परेका थिए । नेपाल बैंकका काँकडभिट्टा, गौरादह र ताप्लेजुङका तीन काउन्टर तथा एउटा एटीएममा क्षति पुगेको थियो । कृषि विकास बैंकको कीर्तिपुर शाखाको एटीएम तोडफोड भएको थियो भने लहानमा खाद्य संस्थानको डिपोमा भएको घटनाका क्रममा बैंकको शाखासमेत प्रभावित भएको थियो । धनगढी शाखाको गाडीमा पनि क्षति पुगेको थियो ।
बाढीपीडितका लागि धवलागिरि सहकारीको ५ लाख सहयोग
काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत, उद्धार र पुनःस्थापनाका लागि धवलागिरि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले ५ लाख १७ हजार ५ सय रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । काठमाडौंको सुन्धारास्थित धवलागिरि बचत तथा ऋण सहकारीले उक्त रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरेको जनाएको छ । सहकारीका अनुसार ५ लाख रुपैयाँ संस्थाको तर्फबाट र बाँकी १७ हजार ५ सय रुपैयाँ सञ्चालकहरूको व्यक्तिगत योगदानबाट संकलन गरी राहत कोषमा जम्मा गरिएको हो । सहकारीले भोटेकोशी बाढीमा ज्यान गुमाएका नागरिकप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति गहिरो समवेदना जनाएको छ । साथै, घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै उद्धार र राहत कार्यमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, स्वयंसेवक तथा सबै सहयोगीप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेको छ ।
नेपालका लागि अमेरिकाको कार्यवाहक राजदूतमा मेगन बोल्डिन
काठमाडौं । मेगन बोल्डिनले कार्यवाहक अमेरिकन राजदूतको कार्यभार सम्हाल्ने भएकी छन् । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले कार्यवाहक राजदूतमा मेगन बोल्डिनलाई काठमाडौंमा स्वागत गरेको उल्लेख गरेको छ । मेगनले केही महिना कार्यवाहक अमेरिकी राजदूतका रूपमा काम गर्ने छिन् । नेपालमा आएको बाढीबाट प्रभावित अमेरिकी नागरिकहरूको उद्धारमा केन्द्रित हुने र नियोग उपप्रमुख स्कट अर्बमसँगको सहकार्यमा प्रतिकार्य र पुनर्लाभमा सहयोग गर्ने यस दूतावासको नेतृत्व दूतावासले जनाएको छ । बोल्डिन ढाकास्थित अमेरिकी दूतावासबाट आएकी हुन् । उनी सन् २०२४ को अगस्टदेखि नियोग उपप्रमुखका रूपमा कार्यरत छिन् । वरिष्ठ परराष्ट्र सेवाको करिअर सदस्य रहेकी मेगनसँग सङ्कट व्यवस्थापन, कूटनीति र नेतृत्वसम्बन्धी अनुभव रहेको दूतावले उल्लेख गरेको छ । उनीसँग युक्रेन, इराक, बङ्गलादेश र वासिङ्टनस्थित अपरेसन्स सेन्टर लगायतमा काम गरेको अनुभव छ । राहतको काम जारी रहँदा नेपालमा उनको आगमनले नेपाल सरकार र साझेदारहरूसँग निकट रहेर काम गर्ने अमेरिकाको दीर्घकालीन प्रतिबद्धतालाई दर्साएको दूतावासले जनाएको छ ।
राहत वितरण गर्दा बाढीपीडितको अनुमति बिना फोटो–भिडियो नखिच्नू
काठमाडौं । समाज कल्याण परिषद्ले बाढी पीडितको अनुमति बिना फोटो, भिडियो तथा श्रव्य-दृश्य सामग्री सार्वजनिक नगर्न आग्रह गरेको छ । पीडितहरूको फोटो खिचेर विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्ममार्फत सार्वजनिक गर्ने क्रम बढेको भन्दै परिषद्ले आपत्ति जनाएको छ । परिषद्ले विज्ञप्ति जारी गर्दै राहत तथा मानवीय सामग्री वितरण गर्दा राहत सामग्री वितरणसम्बन्धी आचारसंहिता पूर्ण रूपमा पालना गर्न तथा पीडितको पीडा थपिने गरी उनीहरूको अनुमति बिना फोटो, भिडियो नखिच्न आग्रह गरेको छ । त्यसैगरी, राहत वितरणका क्रममा धार्मिक वा व्यावसायिक प्रकृतिका फोटो, लोगो, अन्य संकेत तथा प्रचारात्मक सामग्री नराख्न, प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्न–नगराउन सामाजिक संघसंस्था,स्वयंसेवी संस्था, व्यक्ति तथा सम्बन्धित सबैलाई परिषद्ले अनुरोध गरेको छ । परिषद्ले प्रचारात्मक सामग्री राख्ने तथा पीडितको फोटो–भिडियो खिच्ने कार्य अझै जारी रहेको पाइएको भन्दै त्यस्ता गतिविधि तत्काल रोक्न विज्ञप्ति जारी गरेर आग्रह गरेको छ । परिषद्ले विपद्को समयमा पीडित नागरिकलाई राहत र मानवीय सहयोग उपलब्ध गराउनुका साथै उनीहरूको सम्मान, गोपनीयता र मानवीय संवेदनशीलताको समेत संरक्षण गर्न जोड दिएको छ । भदौँ १० गते रसुवामा आएको बाढील रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा जनधनको क्षति गरेको छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई विभिन्न व्यक्ति तथा संघ-संस्थाले सहयोग गरिरहेका छन् ।
हामी कसैसँग राजनीति सिक्न आएका होइनौँ, सिकाउन आएका हौँ : गृहमन्त्री गुरुङ
काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले राजनीतिमा नयाँ पुस्ता सिक्न नभई सिकाउन आएको दाबी गरेका छन् । जेनजी सहिद दिवसका अवसरमा जेनजी सहिद कल्याणकारी समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले नयाँ पुस्ता पुरानो राजनीतिक शैली सिक्न नभई त्यसलाई सच्याउन आएको बताए । नयाँ पुस्ताको सरकारले पुरानो राजनीतिक संस्कारलाई परिवर्तन गर्ने उनको दाबी छ । वर्तमान सरकारले जनतालाई शासन गर्ने नभई सेवा गर्ने राजनीतिक संस्कार विकास गर्ने उनले बताए । पुरानो पुस्ताले जनतामाथि राज मात्रै गरेको उल्लेख गर्दै उनले नयाँ पुस्ताले जनताको सेवा गर्ने बताए । उनले नयाँ पुस्ता सरकारमा टीका लगाएर नभई निर्वाचनमा दुईतिहाइ मत ल्याएर आएको बताए । उनले आफूहरूलाई राजनीति, संस्कार र सरकार चलाउन नसकिऊन् पुराना राजनीतिक दललाई आग्रह गरे । आफूहरूको बोली, शैली वा काम गर्ने तरिका कतिपयलाई असहज लाग्न सक्ने भए पनि गलत काम नगर्ने उनको दाबी छ । वर्तमान सरकार तीन करोड नेपालीको आशा भएको दाबी गर्दै उनले सरकारको उद्देश्य पछाडि फर्किने नभई नयाँ नेपाल निर्माणतर्फ अघि बढ्ने रहेको बताए । उनले भने, ‘हाम्रो भविष्य हामी आफैँ कोर्नेवाला छौँ, अरूलाई कोर्न दिनेवाला छैनौँ । आफ्नो फ्युचर, आफ्नो भविष्य आफ्नै हातले कोर्नेवाला छौँ । राजनीति हामी सिकाउन आएको, सिक्न आएको होइन । तपाईंहरूको राजनीतिले हाम्रो जनतालाई राज गर्न सिकायो । यो युवाहरूको पुस्ताको सरकार हो, हामी सेवा गर्न सिकाउँछौँ । यही हो राजनीति, नयाँ राजनीति ।' उनले नेपाललाई स्विट्जरल्यान्ड वा सिङ्गापुर बनाउने नभई आफ्नै पहिचानसहितको नेपाल निर्माण गर्ने बताए । उनले सरकारको कामप्रति विश्वास गर्न नागरिकलाई आग्रहसमेत गरे ।
०४९ मा विन्देश्वरीलाई रोकियो, अहिले काविल अधिकारीहरूलाई रोक्न खोजिँदै
काठमाडौं । नेपालको पहिलो महिला राजदूत विन्देश्वरी शाहले परराष्ट्र सचिव बन्ने सम्भावना बोकेर पनि त्यो अवसर पाइनन् । परराष्ट्र सेवाको उच्च तहमा पुगेकी शाह ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण सचिव बन्न नपाउँदै अवकाशमा गएकी थिइन् । अहिले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा ३० वर्ष सेवा अवधि र ५५ वर्ष उमेर पुगेपछि अवकाश हुने व्यवस्था प्रस्तावित छ । यसको अन्तिम स्वरूप भने अझै टुंगिएको छैन र अन्तरमन्त्रालयगत तथा कानुनी छलफल जारी छ । यस प्रस्तावले तीन दशकअघिको शाहको प्रसंगलाई फेरि सान्दर्भिक बनाएको अनुभूति गर्छन् पूर्वसचिव युवराज भुसाल । भुसाल प्रस्तावित विधेयकले त्यतिबेला सेवा अवधिका कारण सचिव बन्न नपाएकी शाहजस्तै अहिलेका अनुभवी र सक्षम अधिकारी पनि सचिव बन्ने अवसरबाट वञ्चित हुने अवस्था आउन सक्ने आशंका व्यक्त गर्दछन् । शाह नेपालको कूटनीतिक सेवामा अग्रणी महिला अधिकारी हुन् । उनी २०४४ सालमा भारतका लागि नेपाली राजदूत नियुक्त भएर नेपालको पहिलो महिला राजदूत बन्न सफल भएकी थिइन् । बंगलादेशमा पहिलो नेपाली कार्यवाहक राजदूतसमेत बनेकी थिइन् उनी । शाह परराष्ट्र मन्त्रालयको पहिलो महिला सहसचिव पनि भइन् । भारतबाट फर्किएपछि उनी अतिरिक्त सचिवसमेत बनेकी थिइन् । अतिरिक्त सचिवसम्म पुगिसकेकी शाहका लागि परराष्ट्र सचिव बन्ने सम्भावना रहेपनि ३० वर्षे सेवा अवधि र ५८ वर्ष उमेर हदले उनको बाटो रोकिदिएको थियो। स्वयं शाहले पनि आफ्नो चाहना पहिलो महिला शिष्टाचार महापाल र परराष्ट्र सचिव बन्ने रहेको बताएको पुराना अन्तर्वार्ताहरूमा भेटिन्छ । तर २०४९ कार्तिक २१ गते लागू भएको ३० वर्षे सेवा अवधिले उनको करिअरमा अवकाशको मोड ल्यायो । २०४९ सालमा ३० वर्षे सेवा अवधि लागू भएपछि शाह सचिव बन्न नपाउँदै अवकाशमा गएकी थिइन् । तीन दशकअघि शाह, अहिले को ? विन्देश्वरी शाहको करिअर सम्भावनाको कथा पनि हो । उनी पहिलो महिला राजदूत बनिन् । परराष्ट्र मन्त्रालयमा पहिलो महिला सहसचिव बनिन् र अतिरिक्त सचिवसम्म पुगिन् । तर परराष्ट्र सचिव बन्ने उनको सम्भावना सेवा अवधिको व्यवस्थाका कारण अघि बढ्न सकेन । अहिले त्यही प्रकृतिको सेवा अवधिको व्यवस्था फेरि प्रस्तावित छ । यसपटक प्रश्न कुनै एक अधिकारीको नभएको भुसाल बताउँछन् । पूर्वसचिव भुसालको प्रश्न छ, सचिव बन्ने चरणमा पुगेका अहिलेका सक्षम अधिकारीहरूलाई पनि ३० वर्षे सेवा अवधि वा ५५ वर्षे उमेर हदले त्यही ठाउँमा रोक्ने अवस्था आउँछ कि आउँदैन ? उनी भन्छन्, ‘यसको उत्तर अहिले नै दिन सकिँदैन किनकि विधेयकको अन्तिम स्वरूप टुंगिएको छैन । उनका अनुसार जोखिमबारे बहस गर्न भने ढिलो भइसकेको छैन ।’ भुसालका अनुसार निजामती सेवामा पुस्तान्तरण आवश्यक छ । नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउनु पनि प्रशासन सुधारकै हिस्सा हो । तर त्यसका लागि अनुभवी अधिकारीको क्षमतालाई पूर्ण रूपमा उपयोग नगरी सेवाबाट बाहिर पठाउने व्यवस्था बनाउनु उपयुक्त हुँदैन । उनले सचिवजस्तो पदमा पुग्नुअघि नै सेवा अवधि सकिने अवस्था आयो भने त्यसको प्रभाव कर्मचारीको व्यक्तिगत करिअरमा मात्र नपरी राज्यले दशकौं लगाएर तयार गरेको नेतृत्व जनशक्तिको उपयोगसमेत सीमित हुन सक्ने चेतावनी दिए । ‘३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेर हदको बहसलाई पुराना कर्मचारी हटाउने कि राख्ने भन्ने सामान्य विवादमा सीमित गर्नुभन्दा पनि नेतृत्व विकास, पुस्तान्तरण र संस्थागत अनुभवको सन्तुलनका रूपमा हेर्नुपर्ने देखिन्छ,’ भुसालले भने । तीन दशकअघि विन्देश्वरी शाह सचिव बन्न सक्ने सम्भावना बोकेर पनि त्यस पदमा पुग्न सकिनन् । अहिले त्यही इतिहासलाई सम्झाउने गरी ३० वर्ष सेवा वा ५५ वर्ष उमेरमा अवकाशको प्रस्ताव अघि बढेको छ । विगतमा शाहलाई जहाँ सेवा अवधिले रोकेको थियो, त्यही ठाउँमा आजका काविल अधिकारीहरू पनि रोकिने व्यवस्था बन्यो भने नेपालको निजामती प्रशासनमा यसको नकारात्मक प्रभाव पार्ने उनै भुसालको राय छ । यसको जवाफ विधेयकले मात्र होइन, त्यसलाई अन्तिम रूप दिने क्रममा सरकारले लिने नीतिगत निर्णयले दिने भुसालले बताए ।
